बेवा लौंगी बाई को प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला बसेरा "सफलता की कहानी"

बेवा लौंगी बाई को प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला बसेरा "सफलता की कहानी"

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

आदमी का जीवन सदैव एक गति से नहीं चलता हैं। जीवन में उतार-चढ़ाव बने ही रहते है। जो इन परिस्थितियों को पार कर लेता है, वहीं व्यक्ति जीवन का लुफ्त उठा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब परिवारों, विधवा, परित्यक्ता आदि के लिये मील का पत्थर साबित हो रही है। बहुत से ऐसे परिवारों को योजना से आश्रय मिला है, जिनके लिये स्वयं का आवास दिवा स्वप्न के समान था।    अनूपपुर जिले की अनूपपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत देवगंवा निवासी विधवा लौंगी बाई केवट का जीवन भी कम दुखद भरा नहीं रहा। बचपन में शादी के बाद एक पुत्री के पैदा होने पश्चात पति की आकस्मिक मृत्यु हो जाने से परिवार टूट चुका था। जीवन में कठिनाईयों का अम्बार आ गया था। लौंगी बाई ने हार नहीं मानी मजदूरी करके स्वयं को स्थापित करने का प्रयास किया। कुछ दिनों बाद वह ससुराल से माईके आ गई आपने माता पिता के साथ रहने लगी।    गरीब परिवार में जन्म लेने की पीड़ा उसे सदैव खलती रही, क्योकि पिता के पास भी सीमित घर था। उसके मन में सदैव स्वयं के आवास का सपना पल रहा था। जिसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ने साकार कर दिया। वर्ष 2016-17 में योजना के तहत आवास बनाने हेतु 1 लाख 45 हजार रूपये का अनुदान प्राप्त हुआ। लौंगी बाई ने मजदूरी करके जो बचत कर रखी थी, उसे भी लगाकर अपने सपनों का आसियाना तैयार कर लिया। आवास सुन्दर दिखे, जिसके लिये उसने प्रवेश द्वार पर खूबसूरत पेन्टिंग भी करा रखी है। उसका कहना है कि यदि सरकार ने हम गरीबों की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजना न बनायी होती, तो हम जैसे हजारों परिवारों का स्वयं के आवास का सपना अधूरा ही रह जाता। उसने आवास के साथ-साथ देश के प्रधान मंत्री जी के आव्हान पर समग्र स्वच्छता अभियान में भी अपनी सहभागिता निभाते हुये, शुष्क शौचालय का निर्माण भी कर लिया है तथा उसका उपयोग भी कर रही है।

हायर सेकेण्ड्री की लेखा परीक्षा निर्विघ्न सम्पन्न

हायर सेकेण्ड्री की लेखा परीक्षा निर्विघ्न सम्पन्न

44 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित वर्ष 2018 की हायर सेकेण्ड्री विषय लेखा की परीक्षा 28 मार्च 2018 को जिले के समस्त केन्दों में निर्विघ्न सम्पन्न हुआ। जिसमें 781 परीक्षार्थियों में से 737 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी एवं 44 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।

विशिष्ट संस्थानों के लिये कक्षा 6वी एवं 9वीं में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा से वंचित विद्यार्थियों के लिये पुनः परीक्षा देने का मौका

विशिष्ट संस्थानों के लिये कक्षा 6वी एवं 9वीं में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा से वंचित विद्यार्थियों के लिये पुनः परीक्षा देने का मौका

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

आयुक्त जनजातीय कार्य विकास ने बताया है कि विभाग के विशिष्ट संस्थानों में प्रवेश के संबंध में कक्षा 6वी एवं 9वीं में ऑन लाईन प्रवेश परीक्षा 26 एवं 27 फरवरी 2018 को आयोजित की गई थी। प्रवेश परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने अपरिहार्य कारणों से भाग नहीं लिया गया, जिसके फलस्वरूप प्रवेश परीक्षा से वंचित अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा में शामिल कराये जाने के संबंध में एम.पी. ऑन लाईन के माध्यम से 2 से 5 अप्रैल 2018 में पुनः द्वितीय चरण में परीक्षा का आयोजन जिला मुख्यालय पर किया जा रहा है, द्वितीय चरण की परीक्षा में सभी वंचित विद्यार्थी अनिवार्यतःपरीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में आवश्यक जानकारी के संबंध में प्राचार्य शासकीय एकलब्य आर्दश उमावि अनूपपुर से संपर्क किया जा सकता है।

समाधान योजना

समाधान योजना

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गत दिवस सम्पन्न हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको से संबंद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के डिफाल्टर सदस्यों के बकाया कालातीत ऋणों के निपटारे के लिए समाधान योजना को अनुमोदन दिया। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा अल्पावधि फसल ऋण एवं प्राकृतिक आपदा के कारण पूर्व के वर्षो में मध्यावधि ऋण में परिवर्तित किये गये अल्पावधि ऋण की राशि 30 जून 2017 तक जमा नहीं करने वाले डिफाल्टर किसान इस योजना की परिधि में आयेंगे।    समाधान योजना में पात्रता हासिल करने के लिए किसान को खाते में बकाया ऋण का 50 प्रतिशत मूलधन चुकाना होगा। योजना में भाग लेने के लिए अंतिम तिथि 15 जून 2018 होगी। इस तिथि तक किसान को मूलधन राशि का 50 प्रतिशत चुकाना होगा।    किसान द्वारा मूलधन राशि का 50 प्रतिशत चुका देने पर, किसान के खाते में बकाया ब्याज की सम्पूर्ण राशि माफ कर दी जायेगी। किसान को खरीफ 2018 की फसल के लिए नये ऋणमान (न्यू क्रेडिट लिमिट) स्वीकृत कर दिया जायेगा। शेष आधे मूलधन की राशि को शून्य प्रतिशत ब्याज के नये नगद ऋण में परिवर्तित कर दिया जायेगा। किसान को नवीन ऋणमान के अंतर्गत उपलब्ध शेष साख सीमा का अतिरिक्त ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर वस्तु ऋण के रूप में उपलब्ध होगा।    योजना में शामिल होने वाले किसानों को खरीफ 2018 सीजन में नगद ऋण की मात्रा आधी मूलधन राशि से अधिक नहीं होगी। ऋण का शेष भाग वस्तु ऋण के रूप में होगा। रबी सीजन 2018-19 एवं इसके बाद आने वाले कृषि मौसमों में यह बंधन लागू नहीं रहेगा। नगद एवं वस्तु ऋण का अनुपात नियमित श्रेणी के किसानों की भांति रहेगा। योजना में उन सहकारी संस्थाओं को शामिल किया जायेगा, जो राज्य शासन की इस समाधान योजना को अंगीकृत करने के लिए सहमत होंगी।    योजना में डिफाल्टर कृषकों को दी जाने वाली ब्याज माफी की 80 प्रतिशत राशि का व्यय भार राज्य शासन द्वारा तथा शेष 20 प्रतिशत भार सहकारी संस्थाओं द्वारा वहन किया जाएगा।

शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गत दिवस सम्पन्न हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद ने स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा अकादमिक गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं संस्थाओं के अधोसंरचना विकास की योजना को वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 तक निरंतरता के लिए 261 करोड़ 49 लाख 18 हजार रूपये की राशि निर्धारण को मंजूरी दी।

हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना

हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गत दिवस सम्पन्न हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद ने हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार भू-अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए परियोजना प्रतिवेदन अनुसार अनुमानित व्यय के अतिरिक्त डूब क्षेत्र के कृषकों को परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि और उस पर स्थित परिसंपत्तियों के क्रय/अर्जन के लिए विशेष पैकेज का लाभ देने का निर्णय लिया। इस निर्णय से परियोजना में भू-अर्जन पर 4 करोड़ 52 लाख के स्थान पर 11 करोड़ 16 लाख की राशि व्यय की जाएगी।

मल-जल निकासी योजना

मल-जल निकासी योजना

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गत दिवस सम्पन्न हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के तहत भोपाल शहर की भोज वेटलैण्ड परियोजना, टी.टी.नगर एवं हबीबगंज सीवेज परियोजना, बड़े एवं छोटे तालाब को प्रदूषण मुक्त करने की योजना, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत पंचशील नाला प्रदूषण निवारण योजना, शिवपुरी नगर आदि की सीवरेज योजना एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि के विभाग द्वारा संचालन/संधारण के लिए वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक निरंतर संचालन के लिये कुल 39 करोड़ 65 लाख रूपये का अनुमोदन दिया गया।

"मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना" शुरू करने को मंजूरी

"मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना" शुरू करने को मंजूरी

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गत दिवस सम्पन्न हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद ने प्रदेश की विधवाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने तथा उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ देने के लिए शासकीय शब्दावली में "विधवा" की जगह "कल्याणी" कहे जाने का निर्णय लिया। इसी के साथ कल्याणी विवाह को प्रोत्साहित करने तथा प्रदेश की सभी विधवाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए पेंशन देने की "मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना" शुरू करने को मंजूरी दी। इसमें कल्याणी विवाह प्रोत्साहन के लिए दो लाख रूपये की प्रोत्साहन  राशि दी जाएगी। कल्याणी की आर्थिक सुरक्षा के लिए 18 से 79 वर्ष तक प्रति माह 300 रूपये तथा 80 वर्ष से अधिक उम्र होने पर प्रति माह 500 रूपये पेंशन देने की स्वीकृति भी दी गई।

प्रदेश के 30 नगरीय क्षेत्रों में 43 नवीन तहसीलों के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति

प्रदेश के 30 नगरीय क्षेत्रों में 43 नवीन तहसीलों के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति

मंत्रि-परिषद के निर्णय

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गत दिवस सम्पन्न हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में 30 नगरीय क्षेत्रों में 43 नवीन तहसीलों के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। भविष्य में जनसंख्या वृद्धि होने पर जनसंख्या के मापदंड अनुसार नवीन नगरीय तहसीलों के गठन की भी सैद्धातिंक स्वीकृति दी गयी।     महानगरों में इन्दौर और भोपाल में पाँच-पाँच, ग्वालियर और जबलपुर में तीन-तीन तथा उज्जैन नगरीय क्षेत्र में दो नई तहसीलों का गठन किया जायेगा। इसी प्रकार एक लाख से अधिक लेकिन 5 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरीय निकाय देवास, सतना, सागर, रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, बुरहानपुर, खण्डवा, मुरैना, भिण्ड, गुना, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, विदिशा, छतरपुर, मंदसौर, दमोह, नीमच, होशंगाबाद, खरगोन, सीहोर, बैतूल, सिवनी, और दतिया में एक-एक नई तहसील बनेगी।     सृजित प्रत्येक नई तहसील में तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक ग्रेड-1, जमादार/दफतरी/बस्तावरदार और वाहन चालक के एक-एक पद, सहायक ग्रेड-2 के दो पद तथा सहायक ग्रेड-3 और भृत्य के चार-चार पद कुल 16 पद प्रति तहसील सृजन को मंजूरी दी।     मंत्रि-परिषद ने राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 550 पद तथा सहायक ग्रेड-3 और भृत्य के 191-191 नये पद सृजित करने का भी निर्णय लिया।

सौभाग्य योजना के साथ स्किल इण्डिया की सशक्त भागीदारी

सौभाग्य योजना के साथ स्किल इण्डिया की सशक्त भागीदारी

लाइनमेन और हेल्पर की ट्रेनिंग का शुभारंभ

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना "सौभाग्य" के सफल क्रियान्वयन के लिये केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग और ऊर्जा मंत्रालय ने मिलकर ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरूआत की। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान और ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री आर.के. सिंह ने 6 राज्यों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया।    प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.सी.पी. केसरी ने कहा कि सौभाग्य योजना में 31 लाख घरों तक बिजली पहुँचाना है। अभी तक 11 लाख 70 हजार घरों तक बिजली पहुँचाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि दिसम्बर तक लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा। श्री केसरी ने बताया कि पूरे प्रदेश में लगभग 1700 बिजली कारीगरों की जरूरत पड़ेगी।    प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्री संजय बंदोपाध्याय ने बताया कि लाइनमेन और हेल्पर की ट्रेनिंग मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन और कौशल्या योजना में दी जायेगी। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा।    योजना में पहले चरण में सौभाग्य योजना से संबंधित कार्यों में लगे लगभग 1592 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रत्येक जिला मुख्यालय में इन कर्मचारियों को 30-30 के बैच में विद्युत संयोजन एवं विद्युत संबंधी अन्य कार्यों का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें बाहृय स्रोतों से नियुक्त कर्मचारी एवं पंजीकृत ठेकेदारों के कर्मचारी शामिल हैं।    उल्लेखनीय है कि सौभाग्य योजना में पूरे देश में 4 करोड़ 4 लाख घरों तक बिजली पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम एक साथ मध्यप्रदेश के साथ ही उड़ीसा, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम में शुरू किया गया।

मछुआरों के बच्चों को मिलेगी निषादराज छात्रवृत्ति - मंत्री श्री आर्य

मछुआरों के बच्चों को मिलेगी निषादराज छात्रवृत्ति - मंत्री श्री आर्य

मत्स्य महासंघ के श्रमिकों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू, मत्स्य पालन मंत्री की अध्यक्षता में हुई मत्स्य महासंघ काम-काजी समिति की बैठक

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री श्री अन्तर सिंह आर्य की अध्यक्षता में गत दिवस भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में मत्स्य महासंघ की काम-काज समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। मछुआरों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्सहित करने के उद्देश्य से अब अन्य छात्रवृत्ति के साथ निषादराज छात्रवृत्ति योजना का भी लाभ मिलेगा। पहले अन्य छात्रवृत्ति पा रहे मछुआरों के बच्चे इस योजना के पात्र नहीं थे। योजना में सामान्य विषयों में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को 10 हजार रुपये तक और तकनीकी विषयों में 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष की दर से सहायता राशि दी जाती है। इससे मेधावी छात्र-छात्राओं को लाभ होगा।     मत्स्य महासंघ में कार्यरत श्रमिकों के लिये कर्मचारी भविष्य निधि योजना भी लागू कर दी गई है। श्रमिकों को इसका लाभ भी मिलेगा। इसमें महासंघ में कार्यरत श्रमिकों के वेतन से 12 प्रतिशत कर्मचारी अंशदान की कटौती कर और उस पर महासंघ का अंशदान 12 प्रतिशत, इस प्रकार कुल 24 प्रतिशत का अंशदान कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा।     काम-काज समिति ने वर्ष 2017-18 में स्पान, स्टेर्ण्ड फ्राई उत्पादन, मत्स्य बीज संचय, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य कल्याण कार्य-योजनाओं की प्रगति, हलाली जलाशय से तिलोपिया मछली की छटाई, महाशीर मत्स्यबीज उत्पादन आदि योजनाओं की समीक्षा भी की।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा संविदा स्वास्थ्यकर्मियों से हड़ताल से लौटने की अपील

स्वास्थ्य विभाग द्वारा संविदा स्वास्थ्यकर्मियों से हड़ताल से लौटने की अपील

अधिकांश माँगें पूरी, नियमितीकरण की प्रक्रिया जारी

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

मरीजों को सुचारु स्वास्थ्य सेवाएँ दिलाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने संविदा स्वास्थ्यकर्मियों से कार्य पर वापस लौटने की अपील की है। संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के हड़ताल से वापस लौटने के बाद ही निरंतर चर्चा के माध्यम से उनकी माँगों और समस्याओं के समाधान के प्रयास किये जायेंगे। संविदा स्वास्थ्यकर्मियों को कार्य पर वापस लौटाने के लिये विभिन्न स्तर पर अधिकारियों एवं स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ चर्चा कर ड्यूटी पर उपस्थित होने के लिये बार-बार अवसर प्रदान किया गया है।     राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के हित में अनेक कदम उठाये गये हैं। वर्ष 2016 में भी संविदा कर्मियों द्वारा 9 सूत्रीय माँगों को लेकर हड़ताल की गई थी। नियमितीकरण को छोड़कर अधिकांश माँगों का निराकरण हो गया था। वर्तमान में नियमितीकरण की प्रक्रिया जारी है। नियमित पदों पर एएनएम की नियुक्ति में संविदा एएनएम को अधिभार दिया गया है। इसके आधार पर 1443 संविदा एएनएम की नियुक्ति नियमित एएनएम के पद पर हुई है। इसी प्रकार पैरामेडिकल पदों पर हुई नियुक्ति अधिभार दिये जाने से 278 पैरामेडिकल (लैब टेक्नीशियन एवं फार्मासिस्ट आदि) नियमित पदों पर नियुक्त हुए हैं।     संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के मानदेय में वृद्धि के लिये भी मिशन द्वारा लगातार प्रयास जारी हैं। वर्ष 2018-19 में पीआईपी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभी संवर्गों की पुनरू संरचना एवं युक्ति-युक्तकरण किया जाकर वेतन का पुनर्निर्धारण प्रस्तावित किया गया है। इससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रत्येक संवर्ग के वेतन में पूर्व की तुलना में बढ़ोत्तरी होगी और वरिष्ठता के आधार पर लाभ मिलेगा।     संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के कार्य मूल्यांकन के लिये लागू अप्रेजल प्रक्रिया में भी परिवर्तन करने से अब मूल्यांकन 2 स्तर पर किया जा रहा है। विभाग में उपलब्ध समतुल्य पदों पर नियमितीकरण के संबंध में प्रक्रिया विचाराधीन है। मिशन द्वारा नियमितीकरण एवं स्थायित्व के लिये सकारात्मक रुख रखकर संविदा स्वास्थ्यकर्मियों के हित में कार्यवाही की जा रही है। संविदा स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा मुख्यतरू नियमितीकरण, निष्कासित संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की वापसी और स्थायित्व की माँगों को लेकर हड़ताल की जा रही है।

समर्थन मूल्य पर खरीदी की प्रतिदिन करें समीक्षा - मुख्यमंत्री श्री चौहान

समर्थन मूल्य पर खरीदी की प्रतिदिन करें समीक्षा - मुख्यमंत्री श्री चौहान

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों के उपार्जन की व्यवस्थाओं की पारदर्शिता और जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। किसानों को फसल छन्ना लगाकर मंडी में लाने के लिये प्रेरित करें। दलहन और तिलहन की समर्थन मूल्य की राशि तीन दिनों में किसानों के बैंक खाते में जमा करायें। उपार्जन कार्य की प्रतिदिन समीक्षा करें। किसी भी सूचना अथवा समस्या की अनदेखी नहीं करें, तत्काल प्रतिक्रिया दें। जिला-स्तर पर कंट्रोल-रूम गठित करें। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का लाभ किसानों को समर्थन मूल्य पर अथवा मंडी में उपज विक्रय करने पर भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूँ के लिये पिछले वर्ष के 200 रूपये 16 अप्रैल को और इस वर्ष के 265 रुपये 10 जून को एक साथ किसानों के बैंक खाते में जमा हो जायेंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों के बैंक खातों का सत्यापन समय-सीमा में करवा लें और एसएमएस के द्वारा उन्हें सूचित भी किया जाये। श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष चना, मसूर और सरसों के लिये 100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से अतिरिक्त राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि चना, मसूर और सरसों के लिये भावांतर में किया गया पंजीयन अब समर्थन मूल्य खरीदी के लिये परिवर्तित हो गया है। इस योजना में अब तक छूट गये किसान 31 मार्च तक पंजीयन करवा सकते हैं।  वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कलेक्टर श्री अजय शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री सुनील जैन, अपर कलेक्टर डॉ. आर.पी.तिवारी सहित विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी एन.आय.सी. अनूपपुर के वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग हाल में उपस्थित थे।

श्रमिक महासम्मेलन 17 अप्रैल से आयोजित होंगे - श्री चौहान

श्रमिक महासम्मेलन 17 अप्रैल से आयोजित होंगे - श्री चौहान

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग में असंगठित श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि रोडमेप बनाकर समय-सारणी अनुसार कार्रवाई करें। श्रमिकों के पंजीयन का कार्य सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अभियान के रूप में एक अप्रैल से शुरु करें। पंजीयन में जनप्रतिनिधियों, स्वैच्छिक संस्थानों आदि का सहयोग प्राप्त करें। उन्होंने बताया कि जिन बीड़ी श्रमिकों का प्रोवीडेंटफंड नहीं कटता है, उनका भी इस योजना में पंजीयन होगा। योजना में आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से लिये जायेंगे। श्रमिक महासम्मेलन में पंजीबद्ध श्रमिकों को हितलाभ दिये जायेंगे। ये महासम्मेलन आगामी 17 अप्रैल से 31 मई के मध्य जिला स्तर पर आयोजित होंगे। इस योजना के संबंध में 31 मार्च को मुख्यमंत्री स्वयं प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कलेक्टर श्री अजय शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री सुनील जैन, अपर कलेक्टर डॉ. आर.पी.तिवारी सहित विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी एन.आय.सी. अनूपपुर के वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग हाल में उपस्थित थे।

वनाधिकार पट्टों के लम्बित मामले अगस्त तक होंगे निराकृत

वनाधिकार पट्टों के लम्बित मामले अगस्त तक होंगे निराकृत

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वनाधिकार पट्टों के लंबित मामलों को उच्चस्तरीय समिति द्वारा परीक्षण करवा कर अगस्त माह तक निराकृत करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को संयुक्त रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों पर मामूली अपराध के प्रकरणों को समाप्त करने के लिये उनकी संवीक्षा कर राज्य स्तर पर प्रस्ताव भेजने को कहा है। उन्होंने कहा कि वनाधिकार के लंबित मामलों को निराकृत करने के लिये मंत्रिमंडल उप-समिति गठित करने की कार्रवाई करें। श्री चौहान ने कहा कि वनाधिकार प्रकरणों की संभाग-स्तर पर आयुक्त एवं मुख्य वनसंरक्षक द्वारा संयुक्त रूप से समीक्षा की जाये। जिला-स्तर पर कलेक्टर और वनमंडलाधिकारी संयुक्त रूप से मौका-मुआयना कर प्रकरणों की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने प्रकरणों का अगस्त माह तक अंतिम रूप से निराकरण किये जाने के निर्देश दिये हैं। वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कलेक्टर श्री अजय शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री सुनील जैन, अपर कलेक्टर डॉ. आर.पी.तिवारी सहित विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी एन.आय.सी. अनूपपुर के वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग हाल में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को दिये निर्देश

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को दिये निर्देश

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से कहा है कि शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं और प्रभावी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन शुभचिंतक के रूप में करें। श्री चौहान गत दिवस प्रदेश के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में महिला अपराधों पर नियंत्रण, असंगठित श्रमिक कल्याण योजना और समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीदी से संबंधित विषयों पर अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिये। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी मौजूद थे।     अपराधियों पर करें कड़ी कार्यवाही - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं पर होने वाले अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये। महिला अपराधों के मामलों में निश्चित समय में चालान प्रस्तुत हो, जांच तेजी से पूरी हो, अपराधी दण्डित हों। उन्होंने कहा कि चिन्हित अपराधों की नियमित समीक्षा हो। इससे समाज में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। जिलों में इस दिशा में विगत दिनों किये गये प्रयासों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाईयों में बॉन्ड-ओवर और नामी-गिरामी गुंडा तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इससे अपराधियों में खौफ पैदा होगा। श्री चौहान ने कहा कि महिला अपराधों के आरोपियों की फरारी स्वीकार्य नहीं होगी। आरोपियों की संपत्ति की कुर्की और अपराधियों पर इनाम घोषित करने की कार्रवाई करें। हुक्का बार, शराब की दुकानें और अहातों पर कड़ी निगरानी रखें। संवेदनशील स्थानों पर गश्त, रोशनी और सी.सी.टी.व्ही. कैमरे की पुख्ता व्यवस्था हो। प्रति सोमवार संभागीय मुख्यालयों में आयुक्त, कलेक्टर, आईजी और पुलिस अधीक्षक तथा जिला मुख्यालयों पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कानून-व्यवस्था की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीम वर्क की भावना के साथ कार्य करना जरूरी है। उन्होंने कार्रवाईयों के संबंध में सप्ताहिक प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिये। वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कलेक्टर श्री अजय शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री सुनील जैन, अपर कलेक्टर डॉ. आर.पी.तिवारी सहित विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी एन.आय.सी. अनूपपुर के वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग हाल में उपस्थित थे।

चार वर्षों में सभी श्रमिकों को दिए जाएंगे पक्के आवास-मुख्यमंत्री श्री चौहान

चार वर्षों में सभी श्रमिकों को दिए जाएंगे पक्के आवास-मुख्यमंत्री श्री चौहान

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिवस भेपाल में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिये जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ देने की महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं। गर्भवती श्रमिक महिलाओं को पोषण आहार के लिए 4 हजार रूपए दिए जाएंगे। प्रसव के पश्चात महिला के खाते में 12 हजार 500 रूपए जमा किए जाएंगे। यदि किसी श्रमिक की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले होती है, तो उसे 2 लाख रूपए तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपए की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर भूमिहीन श्रमिक को भूखण्ड और आवास दिए जाएंगे। आगामी चार वर्षों में सभी आवासहीन अथवा श्रमिकों को पक्के आवास बनवाकर दिये जाएंगे। श्रमिकों के बच्चों की पहली कक्षा से लेकर पीएचडी करने तक अथवा मेडीकल अथवा इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला लेने पर पढ़ाई की फीस राज्य शासन भरेगा। श्रमिक यदि गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, तो उसका उपचार शासकीय अस्पताल के अलावा निजी चिकित्सालय में भी करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रमिक परिवारों से फ्लैट रेट 200 रूपए प्रति माह दर से बिजली के बिल लिए जाएंगे। श्रमिक की मृत्यु पर 5 हजार रूपए की राशि अंतिम संस्कार के लिए दी जाएगी। यह राशि सभी ग्राम पंचायतों में रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गरीब श्रमिक की जिंदगी बदल कर उनके चेहरे पर मुस्कान लाऊँगा, यही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। श्री चौहान ने कहा कि वे हर हाल में अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। श्री चौहान ने कहा कि आने वाले दिनों में गरीबों के हित में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। जिन श्रमिकों के पास जमीन नहीं है, उन्हें पट्टे दिए जाएंगे। जो श्रमिक अपने हाथों से कार्य करते हैं, उनका एक अप्रैल से 14 अप्रैल तक पंजीयन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतें एवं नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायतें श्रमिकों का पंजीयन करेंगी।     मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि वे किसी के भ्रम जाल में न फंसें। किसानों के खातों में प्रति क्विंटल गेहूं के 200 रूपए एवं धान के 200 रूपए 16 अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा जमा कराये जाएंगे। किसान यदि समर्थन मूल्य पर अथवा बाहर अपना गेहूं बेचता है, तो उसे किसान समृद्धि प्रोत्साहन योजना के तहत 265 रूपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। किसान अगर चना, मसूर, सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचता है, तो प्रति क्विंटल 100-100 रूपए किसानों को अतिरिक्त रूप से दिए जाएंगे।

विकास और पर्यावरण में संतुलन आवश्यक - राज्यपाल

विकास और पर्यावरण में संतुलन आवश्यक - राज्यपाल

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने गत दिवस राजभवन में पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन की 10 वीं साधारण सभा की बैठक में कहा कि देश और प्रदेश में विकास तथा पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की चुनौतियां हैं। इसलिये विकास की दिशा तय करना होगी। उन्होंने क्षिप्रा नदी के शुद्धीकरण पर विशेष ध्यान देने का सुझाव दिया। राज्यपाल ने कहा कि गांवों में तालाब निर्माण तथा बारिश का पानी रोकने की ओर ध्यान देने की जरुरत है।     राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि तालाबों की सफाई, गहरीकरण तथा जलीय वनस्पतियों के उन्मूलन के लिए मशीनों का उपयोग किया जाये। नदियों में मिलने वाले प्रदूषित जल की उपचार प्रक्रिया के पश्चात शेष जल की गुणवत्ता ऐसी हो, जिसका उपयोग खेती-किसानी एवं बागवानी में किया जा सके।     राज्यपाल ने कहा कि मध्यप्रदेश पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। यहाँ पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिये पर्यटकों की सुविधाओं का विस्तार किया जाये। प्रमुख राजमार्गों और बड़े चौराहों पर पर्यटन स्थलों के साइन बोर्ड लागाये जायें। पर्यटन स्थल का पूरा विवरण साईन बोर्ड पर लिखा जाये। श्रीमती पटेल ने कहा कि पचमढ़ी प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहां के तालाब और जल संसाधनों को प्रदूषण से बचाने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।     राज्यपाल ने गत दिवस की बैठक में जलवायु परिवर्तन विषय पर शोध कार्य करने की महती आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को पत्र लिखकर शोधार्थियों को इस विषय पर शोध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पर खर्च होंगे 273 करोड़

ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पर खर्च होंगे 273 करोड़

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

मध्यप्रदेश की ग्रामीण बसाहटों में अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पर 273 करोड़ 82 लाख रूपये की विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। इस राशि में 140 करोड़ रूपये केन्द्रांश और 133 करोड़ 62 लाख रूपये राज्यांश का प्रावधान रहेगा।     इसके अलावा, मध्यप्रदेश सरकार ने भी सुचारू पेयजल व्यवस्था के लिए 534 करोड़ 73 लाख रूपये का प्रावधान अगले वित्तीय वर्ष के बजट में किया है। मध्यप्रदेश जल निगम के लिए 1395 करोड़ रूपये का प्रावधान उपलब्ध करवाया गया है।     प्रदेश की ग्रामीण बसाहटों में पेयजल प्रदाय का स्तर निर्धारित है। हैण्डपम्प योजनाओं से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन और नल जल योजनाओं से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन निर्धारित है। पेयजल स्तर की निर्धारित मात्रा को बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।     प्रदेश की अधिकांश ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं भू-गर्भीय जल स्त्रोतों, मुख्यतरू नलकूपों पर आधारित हैं। वर्तमान में अधिकाधिक मात्रा में नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन कर घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध करवाने के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगा नि:शुल्क बिजली कनेक्शन

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगा नि:शुल्क बिजली कनेक्शन

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

राज्य शासन ने श्रम विभाग में पंजीकृत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को बिना कनेक्शन प्रभार लिए बिजली कलेक्शन देने का निर्णय लिया है। ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं।     शासन ने तीनों विद्युत वितरण कम्पनी को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। ऐसे कनेक्शन, जहाँ विद्युत नियामक आयोग के विनियम के अनुसार कोई कनेक्शन प्रभार प्राप्ति योग्य हो, सब्सिडी के लिये उसका प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

चना, मसूर एवं सरसों का पंजीयन 31 मार्च तक

चना, मसूर एवं सरसों का पंजीयन 31 मार्च तक

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

राज्य शासन द्वारा रबी 2017-18 की चना, मसूर एवं सरसों का पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च नियत की गई है। शासन द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी कार्य केन्द्रो पर नाफेड के मार्कफेड एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 10 अप्रैल से 31 मई तक खरीदी कार्य किया जाएगा।     राज्य सरकार द्वारा चना का समर्थन मूल्य 4400 रूपए, मसूर 4250 रूपए, सरसो 4000 रूपए प्रति क्विंटल पर खरीदी कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री किसान समृद्वि योजना के अंतर्गत चना, मसूर एवं सरसो के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त पंजीकृत किसानों को प्रति क्विंटल सौ रूपए दिए जाएंगे। किसान भाईयों से आग्रह किया गया है कि यदि उन्होंने अपना पंजीयन अभी तक नही कराया है तो शीघ्र ही निकटतम खरीदी केन्द्र या मंडी में चना, मसूर, सरसो का पंजीयन 31 मार्च तक अवश्य कराएं। तीनों फसलों के समस्त पंजीयन न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रयोजन हेतु पंजीयन मान्य किए जाएंगे। प्रदेश के 3500 पेक्स तथा 257 कृषि उपज मंडियों में चना, मसूर एवं सरसों का पंजीयन कार्य नियत अवधि तक किया जाएगा।

गेहूं के उपार्जन के लिये पंजीयन के सत्यापन अब 31 मार्च तक

गेहूं के उपार्जन के लिये पंजीयन के सत्यापन अब 31 मार्च तक

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

राज्य शासन द्वारा रबी विपणन वर्ष 2018-19 में ई-उपार्जन परियोजना के अंतर्गत किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन के लिये पंजीयन के सत्यापन की तिथि में परिवर्तन किया गया है। अब यह सत्यापन 31 मार्च तक किया जायेगा। राज्य शासन द्वारा सत्यापन की अंतिम तिथि बढ़ाये जाने के परिप्रेक्ष्य में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि गेहूं के पंजीयन व सत्यापन के अंतर्गत किसानों द्वारा बोई गई फसल के रकबे, बैंक अकाउंट मोबाईल नंबर आदि का सत्यापन कर ई-उपार्जन साफ्टवेयर में संशोधन के लिये निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें और सतत् मानिटरिंग करें।

आहरण संवितरण अधिकारी कोषालय को 31 मार्च तक प्रस्तुत करे प्रमाण पत्र

आहरण संवितरण अधिकारी कोषालय को 31 मार्च तक प्रस्तुत करे प्रमाण पत्र

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

समस्त शासकीय कार्यालयों के अधीनस्थ एक जनवरी 2005 के बाद नेशनल पेंशन स्कीम में नियुक्त एनपीएस के शासकीय सेवकों के दस्तावेजों की त्रुटि सुधार कर आहरण संवितरण अधिकारी 31 मार्च तक कोषालय को प्रस्तुत करें। जिला कोषालय अधिकारी ने बताया कि नेशनल पेंशन स्कीम में नियुक्त एनपीएस के शासकीय सेवकों के दस्तावेजों में जन्म दिनांक, सेवा में उपस्थिति दिनांक, सेवानिवृत्त दिनांक एवं नाम आदि की जांच कार्यालय अभिलेख से एनएसडीएल के सीआरए अभिलेख से मिलान कर त्रुटि सुधार करें। त्रुटि सुधार के पश्चात मिलान का प्रमाण पत्र सभी आहरण संवितरण अधिकारी कोषालय को 31 मार्च तक प्रस्तुत करें। प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने पर आहरण संवितरण अधिकारी का वेतन आहरण रोका जा सकता है।

महीनों से राशन नहीं लेने वाले उपभोक्ताओं के नाम तत्काल हटायें-कमिश्नर

महीनों से राशन नहीं लेने वाले उपभोक्ताओं के नाम तत्काल हटायें-कमिश्नर

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

कमिश्नर शहडोल संभाग श्री रजनीश श्रीवास्तव ने संभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से महीनों से राशन लेने के लिये नहीं आने वाले उपभोक्ताओं का नाम राशन दुकान की सूची से हटाने के निर्देश दिये हैं। कमिश्नर का कहना है कि शहडोल संभाग के विभिन्न जिलों में महीनों से कई उपभोक्ता राशन लेने के लिये राशन दुकानों में नहीं आ रहे हैं ऐसे उपभोक्ताओं का नाम राशन दुकान की सूची से हटना चाहिए।       कमिश्नर ने निर्देश दिये हैं कि राशन दुकानों में राशन वितरण व्यवस्था को और अधिक सुचारू और पारदर्शी बनायें। उन्होने कहा कि राशन दुकानों की पीएसओ मशीनें ठीक से चलना चाहिए, इसकी व्यवस्थाएं नागरिक आपूर्ति अधिकारी सुनिश्चित करायें। कमिश्नर ने उक्त निर्देश गत दिवस खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिये। बैठक में आधार सीडिंग की जिलेवार समीक्षा करते हुये कमिश्नर ने निर्देश दिये कि शहडोल संभाग के सभी जिलों में आधार सीडिंग का कार्य एक माह की समयावधि में पूर्ण हो जाना चाहिए। कमिश्नर ने अनूपपुर जिले में मात्र 68 प्रतिशत आधार सीडिंग होने पर नाराजगी व्यक्त की तथा जिला आपूर्ति अधिकारी अनूपपुर को निर्देश दिये कि वे आधार सीडिंग के कार्य में गति लायें, अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को आधार सीडिंग के लिये दायित्व सौंपें, निरंतर कार्य करें तथा कलेक्टर के संज्ञान में लाकर आधार सीडिंग कार्य की समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में समीक्षा करायें।     कमिश्नर ने कहा कि अनूपपुर जिले में सिर्फ 68 प्रतिशत आधार सीडिंग होना बहुत गंभीर स्थिति हैं, इसमें तत्काल सुधार लाने की आवश्यकता है। कमिश्नर ने ताकीद किया कि आधार सीडिंग कार्य में समुचित प्रगति नहीं आने पर जबाबदेह अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्यवाही की जायेगी। कमिश्नर ने शहडोल एवं उमरिया जिलों के आपूर्ति अधिकारियों को भी निर्देश दिये कि वे आधार सीडिंग के कार्य को अतिगंभीरता से लें। आपने निर्देश दिये कि सभी अधिकारी आधार सीडिंग में हुई त्रुटि को भी सुधारें। बैठक में रवी उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा करते हुये कमिश्नर द्वारा निर्देश दिये गये कि रवि उपार्जन की सभी तैयारियां आपूर्ति अधिकारी समय-सीमा में सुनिश्चित करायें। किसानों का सत्यापन समय सीमा में पूर्ण होना चाहिए। सभी गेहूं खरीदी केन्द्रों में किसानों के लिये समुचित पेयजल व्यवस्था, बैठक व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाएं होना चाहिए। बैठक में सीएम हेल्प लाईन की शिकायतों की समीक्षा करते हुये कमिश्नर ने सभी आपूर्ति अधिकारियों को निर्देशदिये कि सीएम हेल्प लाईन की शिकायत आने पर अधिकारी शिकायकर्ता से चर्चा करें तथा शिकायतो का निराकरण प्राथमिकता के साथ करें।     कमिश्नर ने निर्देश दिये कि सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों के प्रति सभी अधिकारी सतर्क रहें, प्रतिदिन पोर्टल को देखें तथा शिकायतों का निराकरण सक्रियता के साथ करें। कमिश्नर ने निर्देश दिये कि लेवल-1 और लेवल-2 पर कोई भी शिकायतें अनडेन्टेंट न रहें। कमिश्नर ने निर्देश दिये कि सभी अधिकारी प्रतिदिन सीएम हेल्पलाईन का पोर्टल देखने की आदत डालें तथा प्रतिदिन पोर्टल देखें तथा शिकायतों का निराकरण करना सुनिश्चित करायें। बैठक में उज्जवला योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुये कमिश्नर ने निर्देश दिये कि शहडोल संभाग के सभी जिलों में उज्जवला योजना का प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए, कमिश्नर द्वारा निर्देशित किया गया कि उज्जवला योजना की प्रगति में शहडोल संभाग के सभी जिलों में संतोषजनक स्थिति नहीं है। उन्होने कहा कि उमरिया जिले में लक्ष्य के अनुरूप हितग्राहियों से फार्म नहीं भरवाये गये हैं, कमिश्नर ने निर्देश दिये कि संभाग के सभी जिलों में हितग्राहियों को चिन्हांकित कर उनसे समुचित फार्म भरवायें तथा उन्हें उज्जवला योजना का लाभ देना सुनिश्चित करें। बैठक में कमिश्नर ने सभी आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिये कि गेहूं उपार्जन के पूर्व सभी अधिकारी गेहूं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करें तथा खरीदी केन्द्रों में इलेक्ट्रानिक तौल मशीनों, परिवहन व्यवस्था एवं किसानों की सुविधाओं के लिये किये गये कार्यों का अवलोकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। बैठक में कमिश्नर द्वारा अन्य कार्यों की भी समीक्षा की गई। बैठक में संयुक्त आयुक्त श्री जे.के.जैन, उपायुक्त राजस्व श्री दिलीप पाण्डेय, खाद्य नियंत्रक शहडोल श्री जे.एल.चौहान, जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी अनूपपुर श्री विपिन पटेल, जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी उमरिया श्री बलवंत सिंह परिहार, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम श्री एस.के.कोष्ठा, जिला विपणन अधिकारी श्री किरन झाड़े, सहायक आपूर्ति अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक उपस्थित थे।

उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए 30 मार्च तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित

उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए 30 मार्च तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

जिला आपूर्ति अधिकारी श्री विपिन पटेल ने बताया है कि म.प्र.सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 के प्रावधानों के तहत की दुकानविहीन ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकान खोलने एवं विक्रेता विहीन उचित मूल्य दुकान से संबद्ध ग्राम पंचायत में नवीन उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु ऑनलाईन आवेदन 30 मार्च तक आमंत्रित किये गये हैं। ऐसी दुकानों के संचालन के इच्छुक समूह, समिति, संस्थाओं द्वारा यह आवेदन ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। दुकान विहीन ग्राम पंचायतों के नामों की सूची एवं विक्रेताविहीन उचित मूल्य दुकानों की सूची आवेदन पत्र का प्रारूप, निर्देश की प्रति खाद्य विभाग की वेबसाइट www.nfsa.samagra.gov.in पर प्रदर्शित है। इच्छुक पात्र समूह, समिति या संस्थाओं से उक्त अवधि में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।

मार्च 2018 के अंतिम कार्य दिवसों में देयकों की प्रस्तुति एवं भुगतान हेतु कोषालय में व्यवस्था

मार्च 2018 के अंतिम कार्य दिवसों में देयकों की प्रस्तुति एवं भुगतान हेतु कोषालय में व्यवस्था

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

जिला कोषालय अधिकारी श्री नील कमल नर्रे ने बताया है कि आयुक्त कोष एवं लेखा ने मार्च 2018 के अंतिम सप्ताह में कोषालयों में देयकों की प्रस्तुति के संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि समस्त आहरण अधिकारियों को ऑनलाईन बिल जनरेट तथा सबमिशन के लिये दी गई स्लिम सुविधा 31 मार्च को उपलब्ध नहीं रहेगी। समस्त आहरण अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन जनरेट किये वाले सभी देयक 31 मार्च के पूर्व के अंतिम कार्य दिवस तक जनरेट कर सबमिट कर दिये जाये। उन्होंने बताया है कि अत्यन्त आवश्यक होने पर वित्त विभाग अथवा आयुक्त कोष एवं लेखा की अनुमति से केवल मैन्युअल देयक सीधे कोषालय पर स्वीकार किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2018 अपरान्ह 6:00 बजे से ई-फाईल जनरेट होने होने की सुविधा बंद रहेगी। समस्म समस्त सेल्फ ड्राईंग अधिकारी (Self DDO) तथा (वन निर्माण विभाग) उपकोषालयों द्वारा उनके द्वारा जनरेट कर किये गये ई-चेक की इनवाइस उक्त समय के कम 30 मिनट पूर्व अर्थात 5:30 बजे तक जनरेट कर ली जाये। ई-भुगतान में कोई भी कठिनाई न  हो इसके लिये C-SFMS में 31 मार्च को समस्त कोषालयों द्वारा ई-भुगतान से संबंधित कार्य अपरान्ह 6 बजे से पूर्व कर लिये जाये। आयुक्त कोष एवं लेखा ने समस्त आहरण अधिकारियों, बैंक संबंधी शाखाओं, वन एवं निर्माण विभाग के आहरण अधिकारियों को निर्देश सुनिश्चित किये है।