सुगढ अनूपपुर बनाने चारो विकासखंडों में हुई कार्यशालाएँ

सुगढ अनूपपुर बनाने चारो विकासखंडों में हुई कार्यशालाएँ

अनूपपुर 10 अगस्त 2018/ अनूपपुर को स्वच्छ, सुंदर  और सुगढ बनाने के लिए ज़िला प्रशासन द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में इस अभियान को एकरूपता एवं ज़मीनी समस्याओं से अवगत होने, लोगों को जागरूक करने में आ रही परेशानियों को समझकर उनका निराकरण कैसे किया जाए यह जानना भी अभियान की सफलता के लिए आवश्यक है। आमजनो को अधिक से अधिक संख्या में इस अभियान में जोड़कर खुले में शौच से आज़ादी प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हर एक नागरिक का लक्ष्य बनाकर अनूपपुर को स्वच्छता का उदाहरण बनाना है। अभियान से जुड़े समस्त विभागों के मैदानी अमलों को कार्यशाला में लोगों को प्रोत्साहित करने के तरीक़ों का प्रशिक्षण दिया गया। व्यवहार परिवर्तन लाने हेतु यह आवश्यक है कि विषय का सही तरीक़े से सम्बंधित में प्रेषण हो जाए। उसे यह समझ आ जाए स्वच्छता कैसे व्यक्तिगत एवं सामुदायिक रूप से नुक़सान पहुँचाती है। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी के मार्गदर्शन एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत के नेतृत्व डॉ सलोनी सिडाना के  नेतृत्व में ज़िला प्रशासन के इस प्रयास में आमजनो का बढ़ता विश्वास इस लक्ष्य को जल्द प्राप्त करने में सहयोगी होगा।

सत्यनारायण रूहेला का चयन निरस्त

सत्यनारायण रूहेला का चयन निरस्त

अनुपपुर | 10-अगस्त-2018

कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने सत्यनारायण रूहेला पिता रामचन्द्र रूहेला जिनका चयन पटवारी भर्ती परीक्षा-2017 में हुआ था, द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि नही प्रस्तुत किये जाने के कारण  परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका कंडिका-2 अनुसार चयन निरस्त कर दिया है। उल्लेखनीय है कि परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका कंडिका-5 अनुसार  पटवारी चयन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिये वही उम्मीदवार पात्र है। जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि है।

मूल दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर अजयपाल की उम्मीदवारी निरस्त

मूल दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर अजयपाल की उम्मीदवारी निरस्त

अनुपपुर | 10-अगस्त-2018

कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने पटवारी चयन परीक्षा से संबंधित मूल दस्तावेज प्रस्तुत नही करने के कारण अजयपाल सिंह मराबी पिता भानूसिंह मराबी निवासी बसनिहॉ पोस्ट लखौरा तहसील पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर म.प्र. का चयन निरस्त कर दिया है। उल्लेखनीय है कि श्री अजयपाल ने बार-बार सम्पर्क किए जाने के बाद भी पटवारी परीक्षा से संबंधित मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए।

बीते 24 घंटे में जिलें में 0.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

बीते 24 घंटे में जिलें में 0.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

अनुपपुर | 10-अगस्त-2018

अधीक्षक भू-अभिलेख अनूपपुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में बीते 24 घंटे में 0.6 औसत वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान वर्षामापी केन्द्र पुष्पराजगढ़ में 1.0, अमरकंटक 2.3, जैतहरी में 1.6, मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।

मिल-बांचे कार्यक्रम के आयोजन के लिये कंट्रोल रूम स्थापित

मिल-बांचे कार्यक्रम के आयोजन के लिये कंट्रोल रूम स्थापित

अनुपपुर | 10-अगस्त-2018

जिला परियोजना समन्वयक अनूपपुर ने बताया कि 17 अगस्त 2018 को आयोजित होने वाले मिल-बांचे म.प्र. कार्यक्रम हेतु जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर कट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिला स्तरीय कट्रोल कन्टोल रूम, कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र कक्ष क्रमांक 57 कलेक्ट्रेट परिसर अनूपपुर में जिसके प्रभारी श्री दिनेश सिंह राठौर  (07659-222971), विकासखण्ड अनूपपुर का कट्रोल रूम जनपद शिक्षा केन्द्र बदरा वि.ख. अनूपपुर में जिसके प्रभारी श्री मुकेश झारिया एमआरसी (08602791011), विकासखण्ड कोतमा का कट्रोल रूम जनपद शिक्षा केन्द्र कोतमा में जिसके प्रभारी श्री सुरेश मिश्रा एमआरसी (09893724712), विकासखण्ड जैतहरी का कट्रोल रूम जनपद शिक्षा केन्द्र जैतहरी जिसके प्रभारी श्री विनय मिश्रा एमआरसी सम्पर्क सूत्र (09770578207), विकासखण्ड पुष्पराजगढ का कट्रोल रूम जनपद शिक्षा केन्द्र पुष्पराजगढ़ जिसके प्रभारी श्री विवेक कुमार मिश्रा एमआरसी (09893465462) है। उक्त कट्रोल रूम 13 अगस्त से मिल-बांचे के आयोजन तक प्रति दिवस अवकाश दिवस को छोडकर संचालित रहेंगे। किसी भी प्रकार की जानकारी के संबंध में संपर्क किया जा सकता है।

25 अगस्त को बिजली के न्यायालयीन मुकदमे निपटाने के लिये विशेष लोक-अदालतें

25 अगस्त को बिजली के न्यायालयीन मुकदमे निपटाने के लिये विशेष लोक-अदालतें

पंजीबद्ध श्रमिकों, कर्मकारों की उपस्थिति में निपटाए, जायेंगे बिजली के न्यायालयीन मुकदमे प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री केशरी ने जारी किये विस्तृत निर्देश

अनुपपुर | 10-अगस्त-2018

राज्य शासन ने संबल योजना और म.प्र. भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल पोर्टल पर पंजीकृत कर्मकारों के विरुद्ध जून 2018 तक दर्ज घरेलू बिजली संबंधी न्यायालयीन प्रकरण वापस लेने के लिये हितग्राहियों की उपस्थिति में आगामी 25 अगस्त को विशेष लोक अदालतें आयोजित की जायेंगी। विशेष लोक अदालतों में पंजीकृत श्रमिकों एवं कर्मकारों के साथ-साथ कृषकों के मुकदमे भी वापस लेने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। प्रमुख सचिव, ऊर्जा श्री आई.सी.पी. केशरी ने विशेष लोक-अदालतें आयोजित करने के बारे में प्रदेश की समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रबंध संचालकों को विस्तृत निर्देश जारी किये हैं। विद्युत वितरण कम्पनियों से कहा गया है कि मुकदमे वापस लेने की कार्यवाही भारसाधक लोक अभियोजक के माध्यम से सुनिश्चित की जाये। इसके लिये ब्याज की पूर्ण राशि माफ करते हुए सिविल दायित्वों की बकाया राशि पर 50 प्रतिशत की छूट भी विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दी जाये। मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम-2018 के अनुरूप सिविल दायित्व की शेष 50 प्रतिशत राशि का वहन राज्य शासन द्वारा किया जायेगा। सभी मुकदमों में कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए विभाग को 50 प्रतिशत सिविल दायित्व की राशि के दावे पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध करवायें।    प्रमुख सचिव श्री केशरी ने निर्देश दिये हैं कि विगत 4 अगस्त को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई चर्चा के अंतर्गत विशेष लोक अदालतों में निपटाये जाने वाले मामलों को सूचीबद्ध किया जाये, ताकि न्यायालय को स्कीम की पृष्ठभूमि से अवगत करवाते हुए आवश्यक जानकारी भेजी जाये। श्री केशरी ने निर्देश दिये हैं कि विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा हितग्राहियों को पत्र भेजकर अदालत के आयोजन की सूचना दी जाये, ताकि वे विशेष लोक अदालत में उपस्थित हो सकें। हितग्राहियों की उपस्थिति में ही प्रकरण वापस लेने की कार्यवाही की जायेगी। प्रबंध संचालक, एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड को इस योजना के समुचित एवं शीघ्र क्रियान्वयन तथा मॉनीटरिंग की पूर्ण व्यवस्था का पर्यवेक्षण करने के लिये कहा गया है।    उल्लेखनीय है कि श्रमिकों और कर्मकारों के विरुद्ध विशेष न्यायालयों में वर्तमान में विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 135 और 138 के लगभग 20 हजार प्रकरण प्रचलन में है। उच्च न्यायालय की अनुमति के बाद अब इन प्रकरणों के निराकरण के लिये विशेष लोक अदालतें लगायी जायेंगी।    इसी तारतम्य में राज्य शासन द्वारा पंजीकृत श्रमिकों और कर्मकारों के जून 2018 तक के घरेलू संयोजन पर बिजली बिल की समस्त बकाया राशि माफ कर दी गई है। यह कार्यवाही मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम-2018 में की गई है। इसके अतिरिक्त, इन हितग्राहियों को जुलाई 2018 के बिल से घरेलू संयोजन पर अधिकतम 200 रुपये प्रति माह के बिजली बिल की सुविधा दी गई है।

राजभवन 11 से 15 अगस्त तक आम-जन के लिए खुला रहेगा

राजभवन 11 से 15 अगस्त तक आम-जन के लिए खुला रहेगा

अनुपपुर | 10-अगस्त-2018

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन आम-जनों के लिए खोलने के निर्देश दिये हैं।    राज्यपाल के निर्देशानुसार 11 से 15 अगस्त, 2018 तक शाम 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक राजभवन में आने वाले आम-जन प्रवेश कर सकेंगे। इस अवसर पर पूरे राजभवन में विशेष रूप से आकर्षक विद्युत साज-सज्जा की जायेगी तथा देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्र भी लगाये जायेंगे।

जनसंख्या शिक्षा संबंधी मुद्दों पर जागरूकता के लिये 15 अगस्त से प्रतियोगिताएँ

जनसंख्या शिक्षा संबंधी मुद्दों पर जागरूकता के लिये 15 अगस्त से प्रतियोगिताएँ

सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में होंगी प्रतियोगिताएँ

अनुपपुर | 10-अगस्त-2018

प्रदेश में विद्यार्थियों में जनसंख्या शिक्षा संबंधी मुद्दों पर समझ और जागरूकता लाने के मकसद से सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में रोल प्ले प्रतियोगिताएँ 15 अगस्त से प्रारंभ होंगी। प्रतियोगिता हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में होगी। प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध में राज्य शिक्षा केन्द्र ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों को निर्देश जारी किये हैं।    निर्देशों में कहा गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना के अंतर्गत होने वाली विद्यार्थियों की यह प्रतियोगिताएँ विद्यालय, जिला, राज्य और राष्ट्रीय-स्तर पर होंगी। स्वतंत्रता दिवस से 10 सितम्बर तक सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में यह प्रतियोगिताएँ होंगी। प्रतियोगिता में कक्षा-9 के विद्यार्थियों को शामिल किया जायेगा। अन्य विद्यार्थी दर्शक के रूप में शामिल हो सकेंगे। प्रत्येक समूह में 4 से 5 विद्यार्थियों का एक समूह बनाकर उनका रोल प्ले करवाया जायेगा।    रोल प्ले की थीम के बारे में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से समन्वय करने के लिये कहा गया है। प्रतियोगिता में दिव्यांग विद्यार्थियों को भी शामिल करने के लिये कहा गया है। जिला-स्तर की प्रतियोगिताएँ सम्पन्न करने के बाद चयनित दल की जानकारी 30 सितम्बर तक अनिवार्य रूप से भेजने के लिये कहा गया है। जिला-स्तर की प्रतियोगिताएँ प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं जिला शिक्षाधिकारी संयुक्त रूप से करेंगे।

एक्सीलेंस कॉलेज में प्रवेश के लिये 60 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता समाप्त

एक्सीलेंस कॉलेज में प्रवेश के लिये 60 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता समाप्त

अनुपपुर | 10-अगस्त-2018

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। प्रवेश प्रक्रिया में अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति, पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर छोड़कर) और दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को नियमानुसार स्थान आरक्षित हैं।    प्रवेश नियम एवं मार्गदर्शी सिद्धांत 2018-19 की कण्डिका-3 में शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता के कारण विद्यार्थियों को प्रवेश प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। इस कारण विभाग ने इसे समाप्त करने का निर्णय लिया। ये हैं 8 एक्सीलेंस कॉलेज    शासकीय एमएलबी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय ग्वालियर, शासकीय नर्मदा महाविद्यालय होशंगाबाद, शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुरैना, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर और शासकीय कन्या स्नातकोत्तर कॉलेज उज्जैन।

प्रदेश में 25 सितम्बर से आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन - मुख्य सचिव

प्रदेश में 25 सितम्बर से आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन - मुख्य सचिव

योजना से जोड़े जाएंगे एक करोड़ 40 लाख परिवार

अनुपपुर | 10-अगस्त-2018

मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह ने कहा है कि आगामी 25 सितम्बर से आयुष्मान भारत योजना को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। दो अक्टूबर से योजना पूरी तरह, पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। श्री सिंह की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में विभागीय अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव की बैठक में योजना के क्रियान्वयन के बारे विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।    बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत योजना से प्रदेश के लगभग एक करोड़ 40 लाख परिवारों को जोड़ा जाएगा। प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में 5 लाख रूपये तक केशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी। यह सेवा शासकीय और चिन्हित अस्पतालों में रहेगी। योजना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजो में ही लागू होगी।    मुख्य सचिव श्री सिंह ने बताया कि योजना में 1350 पैकेज और 23 स्पेशलिटी सम्मिलित है। योजना के क्रियान्वयन के लिये दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद का गठन किया जाएगा, जो स्टेट हेल्थ एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला क्रियान्वयन इकाइयों का गठन किया गया है, जिसके नोडल अधिकारी जिला मलेरिया अधिकारी होंगे। चिकित्सालयों में आयुष्मान मित्र उपलब्ध होंगे।    बैठक में योजना के क्रियान्वयन के लिये तकनीकी पहलुओं अस्पतालों के इम्पैनलमेंट, जिला इकाइयों और आयुष्मान मित्र के प्रशिक्षण और योजना के प्रतीक-चिन्ह पर भी विस्तार से चर्चा हुई।    बैठक में अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं जल-संसाधन श्री आर.एस. जुलानिया, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती गौरी सिंह, प्रमुख सचिव वित्त श्री अनुराग जैन, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्रीमती नीलम शमी राव तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।