बीते 24 घंटे में जिलें में 24.0 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज
Friday, July 13, 2018
बीते 24 घंटे में जिलें में 24.0 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 जुलाई को
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 जुलाई को
लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण संभव हो इसके लिये अनूपपुर में 05, कोतमा में 03 एवं राजेन्द्रग्राम में 02 खण्डपीठों को गठन किया गया है।
पक्षकारों में समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कराने हेतु अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की गयी है।
उक्त लोक अदालत में आ पराधिक, दीवानी, पारिवारिक, वैवाहिक, धारा 138 एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्लेम प्रकरण, जिला न्यायालय में लंबित राजस्व प्रकरण व अन्य प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरण एवं बैंक रिकवरी, विद्युत, नगरपालिका के जलकर व संपत्तिकर संबंधित एवं बीएसएनएल के पूर्ववाद प्रकरणों एवं समस्त प्रकृति के प्रकरणों का भी समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा। बैंक, विद्युत, नगरपालिका एवं बीएसएनएल के पूर्ववाद प्रकरणों में नियमानुसार छूट भी प्रदान की जावेगी। अतः आमजन से अपील है कि वे जिला अंतर्गत अपने न्यायालय में चल रहे प्रकरणों एवं पूर्ववाद प्रकरणों का निराकरण उक्त लोक अदालत के माध्यम से करवाकर अवसर का लाभ उठावें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर के अध्यक्ष श्री रविकुमार नायक ने समस्त इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों को लोक आदलत में आंमत्रित किया है।
स्वसहायता समूह की महिलाओं ने किया प्रधानमंत्री से सीधे संवाद
स्वसहायता समूह की महिलाओं ने किया प्रधानमंत्री से सीधे संवाद
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये देशभर में प्रधानमंत्री ने समूहों से सुनी उनकी प्रगति की दास्तान
अनूपपुर जिले में भी स्व सहायता समूह से जुड़े समस्त परिवारों, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त सफल हितग्राहियों को उक्त कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को दिखाया गया कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के लिए जिला कलेक्टर पी. अनुग्रह एवं सीईओ जिला पंचायत डॉ सलोनी सिडाना के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में एन. आई.सी. कक्ष, कलेक्टरेट, आईएलएफएस प्रशिक्षण केंद्र बस्ती, एसआईएस प्रशिक्षण केंद्र सबल परिसर, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र तथा समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के मार्गदर्शन में समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था ग्राम के सचिव, रोजगार सहायक के द्वारा आजीविका मिशन के मैदानी अमले के साथ समन्वय कर करायी गयी थी।
इसके साथ ही सामाजिक अंकेक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम अनूपपुर में भी कार्यक्रम प्रभारी श्री डी एन बिश्वास द्वारा कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई थी।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने मप्र में बड़वानी जिले की दीदियों से संवाद कर उनकी सफलता का राज जाना और उन्हें उनकी सफलता के लिए बधाई दी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने देश मे स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं की क्षमता में अभिवृद्धि और उनके लिए रोजगार के बेहतर अवसर सृजित होने को भी रेखांकित किया।
जिले में कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के माध्यम से समूह के प्रत्येक सदस्य तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं तक माननीय प्रधानमंत्री जी की बात पहुचाने के लिए जिला परिजोजना प्रबंधक मप्र दीनदयाल अन्त्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, शशांक प्रताप सिंह ने समस्त सहयोगियों को धन्यवाद ज्ञापित किया ।
जाति प्रमाण पत्र की तीन हस्तलिखित सर्विस लाइव
जाति प्रमाण पत्र की तीन हस्तलिखित सर्विस लाइव
अनूपपुर 13 जुलाई 2018/ ज़िला लोक सेवा प्रबन्धक श्रीमती सोनू सिंह राजपूत ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र की तीन हस्तलिखित (मैनुअल) सेवाएँ लाइव कर दी गयी हैं। अब अनुसूचित जाति एवं जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ के लिए हस्तलिखित (मैनुअल) ज़ारी जाति प्रमाण के लिए डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र ज़ारी करने की व्यवस्था हो गयी है। इन सर्विसेज के आवेदन लोक सेवा केंद्र के माध्यम से लिए जाएंगे एवं सेवा प्रदाय की समय सीमा 3 दिन है। आपने बताया कि सेवा प्रदाय की स्वीकृति भी संबन्धित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दी जा चुकी है।
ज़िले के 489 युवाओं को कौशल उन्नयन से औद्योगिक संस्थानो मे मिला रोजगार
सफलता की कहानी
ज़िले के 489 युवाओं को कौशल उन्नयन से औद्योगिक संस्थानो मे मिला रोजगार
अनूपपुर 13 जुलाई 2018/ ज़िला प्रशासन द्वारा औद्योगिक संस्थानो मे युवाओं को नियोजित कराने के उद्देश्य से उनके कौशल मे विकास का कार्य किया जाता रहा है। युवाओं को वैल्डिंग, सीएनसी, औद्योगिक गारमेंट्स चेकर एवं टेलर का प्रशिक्षण देकर युवाओं के हुनर मे वृद्धि कर उन्हे स्वावलंबी बनाया जा रहा है। प्रशिक्षण प्रबन्धक श्री विमलेश दुबे ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन की कौशल संवर्धन योजनांतरगत औद्योगिक गारमेंट्स चेकर एवं टेलर के 651 प्रशिक्षणार्थियों को अब तक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इनमे से 489 प्रशिक्षु विभिन्न औद्योगिक संस्थानो मे वर्तमान मे कार्यरत हैं। इसी तरह 25 प्रशिक्षणार्थियों को सीएनसी का प्रशिक्षण दिया गया है जो विभिन्न संस्थानो मे अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने बताया कि पूर्व प्रशिक्षित युवाओं को कॅम्पस प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
25 प्रशिक्षुओ का एक नया बैच बढ़ाएगा इस क्रम को
इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 25 प्रशिक्षंर्थियों का एक नया बैच प्रारम्भ किया गया है। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूरा लाभ लेने, समय से उपस्थित रहने, गंभीरतापूर्वक ज्ञानार्जन करने, निसंकोच अपने प्रश्नो को पूछने, तकनीकी पहलुओं के अत्यंत बारीकी से समझने के साथ व्यक्तित्व विकास की समझाइश ज़िला पंचायत पदाधिकारियों एवं प्रशिक्षको द्वारा दी गयी। इस अवसर पर ज़िला पंचायत परियोजना अधिकारी डॉ उमेश द्विवेदी, वाटर शेड के तकनीकी विशेषज्ञ श्री रामनाथ कोरी, सीएम फ़ेलो सुश्री प्रियंका, मीडिया प्रभारी ज़िला पंचायत श्री अमित श्रीवास्तव उपस्थित थे।
ओडीएफ़ गतिविधियों के लिए सौपी गयी जिम्मेदारियों की टीएल मे होगी समीक्षा
ओडीएफ़ गतिविधियों के लिए सौपी गयी जिम्मेदारियों की टीएल मे होगी समीक्षा
अनूपपुर 13 जुलाई 2018/ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत खुले मे शौच से मुक्त करने हेतु ग्राम पंचायतों मे जाकर ग्रामीणों को जागरुक करने हेतु चौपाल के माध्यम से संवाद एवं निगरानी समितियों के गठन हेतु ग्रामवासियों को प्रेरित करना तथा प्रातःकाल निगरानी समिति के माध्यम से फॉलोअप सुनिश्चित करने के लिए शासकीय सेवकों को विभिन्न ग्राम पंचायतों की ज़िम्मेदारी सौपी गयी है। उक्त गतिविधियों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत द्वारा दिये गए हैं। आपने बताया समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक मे अधिकारियों द्वारा प्रदत्त जानकारी की विस्तृत समीक्षा की जवेगी।
समय सीमा पत्रों का निराकरण कर लंबित सूची से विलोपन के निर्देश
समय सीमा पत्रों का निराकरण कर लंबित सूची से विलोपन के निर्देश
अनूपपुर 13 जुलाई 2018/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत डॉ सलोनी सिडाना ने समय-सीमा (टीएल) मे चिन्हित पत्रों के निराकरण की कार्यवाही लंबित होने पर खेद व्यक्त करते हुए सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को आवश्यक कार्यवाही समय सीमा के अंदर सुनिश्चित करने को कहा है। आपने समस्त संबंधितों को आगामी साप्ताहिक समय सीमा बैठक के पूर्व चिन्हित विषयो को निराकृत कर सूची से विलोपित कराने हेतु निर्देशित किया है।
विधानसभा निर्वाचन की तैयारी हेतु कलेक्टर ने सौपे दायित्व
विधानसभा निर्वाचन की तैयारी हेतु कलेक्टर ने सौपे दायित्व
अनूपपुर 13 जुलाई 2018/ आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2018 हेतु विभिन्न निर्वाचन कार्यों को सुचारु रूप से निष्पादित करने हेतु ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दायित्व सौपे हैं। कलेक्टर द्वारा ज़ारी आदेश के अनुसार मैनपावर प्रबंधन एवं एसवीईईपी (स्वीप) गतिविधियों की ज़िम्मेदारी हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत डॉ सलोनी सिडाना को, एमसीसी का अनुपालन और कानून व्यवस्था हेतु अपर कलेक्टर डॉ आर पी तिवारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री वैष्णव शर्मा को, ईवीएम प्रबंधन हेतु कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यान्त्रिकी सेवा श्री शत्रुभान सिंह रावत, परिवहन प्रबंधन हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी राजस्व श्रीमती नदीमा शीरी को, प्रशिक्षण, पोस्टल बैलट, ईडीसी, ई पोस्टल बैलट हेतु डीपीसी श्री हेमंत खैरवाल, सामान प्रबंधन हेतु सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री पी एन चतुर्वेदी को, परिचय पत्र हेतु डीईओ श्री यू के बघेल को, बैलट पेपर एवं डमी बैलट तथा खर्चे की मॉनिटरिंग हेतु ज़िला कोषालय अधिकारी श्री एन के नर्रे को, प्रेक्षक हेतु कार्यपालन यंत्री पीआईयू, ज़िला आबकारी अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को, मीडिया प्रबंधन हेतु सहायक संचालक जनसम्पर्क श्री अंकुश मिश्रा को, कंप्यूटरीकरण हेतु ज़िला सूचना विज्ञान अधिकारी श्री सुभाष ठाकरे को, हेल्पलाइन एवं शिकायत निवारण हेतु सहायक संचालक जनजातीय कार्य विभाग श्री महेंद्र यादव को, एसएमएस मॉनिटरिंग एवं कम्युनिकेशन प्लान हेतु डीपीएम एनआरएलएम श्री शशांक प्रताप सिंह को, पेय जल एवं साफ सफाई हेतु कार्यपालन यंत्री पीएचई एवं प्रभारी अधिकारी डुडा श्री अजय श्रीवास्तव को, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सीएमएचओ डॉ आर पी श्रीवास्तव को, स्ट्रॉंग रूम, वितरण एवं संग्रहण केंद्र, मतगणना क्षेत्र, बैरिकडिंग, प्रकाश एवं ध्वनि व्यवस्था हेतु कार्यपालन यंत्री पीडबल्यूडी श्री आर एन सिंह को एवं जलपान व्यवस्था हेतु श्री विपिन पटेल को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
आदेश के अनुसार सभी नोडल अधिकारी अपनी सुविधानुसार अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर सूची का अनुमोदन ज़िला निर्वाचन कार्यालय से कराएंगे। सभी नोडल अधिकारी सौपी गयी जिम्मेदारियों हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। समस्त नोडल अधिकारियों को सौपे गए दायित्वों के संबंध मे भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही संपादित करेंगे एवं प्रगति से ज़िला निर्वाचन कार्यालय को हर सप्ताह अवगत कराएंगे।इसके साथ ही समस्त नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी अपना मोबाइल नंबर (ऑफिस/निवास) तथा ई मेल ज़िला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। कलेक्टर ने बताया कि विधानसभा आम निर्वाचन की तैयारी एवं निष्पादन कार्य की ऑनलाइन मोनिटरिंग की जाएगी एवं प्रदान किए गए ई मेल एवं मोबाइल नंबर पर समय समय पर ज़ारी दिशा निर्देशों को ऑनलाइन भी भेजा जाएगा।
ईवीएम एवं वीवीपीएटी के जनजागरूकता हेतु तीनों विधानसभा में रथ के माध्यम से होगा प्रचार प्रसार
| ईवीएम एवं वीवीपीएटी के जनजागरूकता हेतु तीनों विधानसभा में रथ के माध्यम से होगा प्रचार प्रसार |
अनुपपुर | 13-जुलाई-2018 |
उक्ताशय की जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आर.पी. तिवारी ने बताया कि जनजागरूकता रथ के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र 086 कोतमा में 08 दिवस , 087 अनूपपुर में 10 दिवस एवं 088 पुष्पराजगढ में 12 दिवस का रूट चार्ट अनुसार प्रदर्शन सम्बंधित एस.डी.एम. के मार्गदर्शन में कराये जाने के निर्देश दिये गये है। 087 अनूपपुर विधानसभा क्षे़त्र के लिए बी.आर.सी. जैतहरी डी. आर. बांधव व बी.आर.सी अनूपपुर दीपक पाण्डेय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। |
अनिल कुमार शर्मा को 2002 से भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग आवंटित
| अनिल कुमार शर्मा को 2002 से भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग आवंटित |
अनुपपुर | 13-जुलाई-2018 |
राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री अनिल कुमार की वरिष्ठता को पुन: निर्धारित किया है। श्री शर्मा को पूर्व में 2003 से भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग आवंटित हुआ था, जिसे संशोधित कर वर्ष 2002 किया गया है।
श्री शर्मा उप पुलिस महानिरीक्षक ग्रामीण इंदौर एक जनवरी 2016 की 14 वर्ष सेवा पूर्ण होने के फलस्वरूप उप पुलिस महानिरीक्षक के पद पर देय पदोन्नति दिनांक 19 फरवरी 2016 से प्रदान की गई है। आर्थिक लाभ पदोन्नति पद पर वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होंगे। |
रेरा के आदेशों का पालन न करने पर सम्पत्ति कुर्क कर नीलामी होगी
| रेरा के आदेशों का पालन न करने पर सम्पत्ति कुर्क कर नीलामी होगी |
| अनुपपुर | 13-जुलाई-2018 |
रीयल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्ष श्री एन्थोनी डीसा ने जानकारी दी है कि अब रेरा के आदेशों का पालन न करने वाले पक्षकार की सम्पत्ति कुर्क कर नीलामी द्वारा विक्रय की जा सकेगी। आदेश का पालन न करने वाले पक्षकार को सिविल जेल में आदेश का पालन करने तक की अवधि के लिए निरोधित भी किया जा सकेगा।
उल्लेखनीय है कि रेरा प्राधिकरण के निवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश जारी किए गए है कि रेरा प्राधिकरण तथा उसके न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अपीलीय ट्रायब्यूनल के आदेशों के निष्पादन हेतु रेरा अधिनियम की धारा-40 के अनुसार न्यायालय को निष्पादन प्रकरण भेजे जाने पर संबंधित अधिकारी समस्त सम्भव कार्यवाही करें। |
महिलाओं की सोच और स्थिति में परिवर्तन आया है - राज्यपाल श्रीमती पटेल
| महिलाओं की सोच और स्थिति में परिवर्तन आया है - राज्यपाल श्रीमती पटेल |
| राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का वार्षिक सम्मेलन सम्पन्न |
अनुपपुर | 13-जुलाई-2018 |
राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि स्व-सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं की सोच, परिस्थिति और कार्यों में परिवर्तन और जागृति आई है। वह सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहती हैं। अब महिलाओं को आगे बढ़ने में पूरा सहायोग देना जरूरी है। महिलाओं के विकास और समृद्धि से ही देश का विकास संभव है। राज्यपाल आज यहाँ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के 37वें स्थापना दिवस पर आयोजित वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। सम्मेलन में विभिन्न जिलों से आईं 500 से अधिक महिला स्व-सहायता समूहों एवं कृषि उत्पादन संगठनों के सदस्यों ने भी अपने अनुभव राज्यपाल को बताये।
राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि महिला शक्ति का भण्डार है। इस शक्ति का देश के हित में उपयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएँ पहले परिवार के बारे में सोचती हैं और सबके बाद अपना सोचती हैं। अब समय आ गया है कि महिलाएँ परिवार का भला सोचने के साथ-साथ अपने विकास और समृद्धि का भी ध्यान रखें। महिलाएँ अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए परिश्रम करें, प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराये जा रहे बैंक ऋण का भरपूर लाभ उठायें। राज्यपाल ने कहा कि माँ-बाप की जागरूकता का ही परिणाम है कि आज बेटियाँ शिक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर उच्च पद पर रहकर देश की सेवा कर रही हैं। उन्होंने समारोह में उपस्थित लोगों से बच्चों का बाल विवाह नहीं कराने के लिये संकल्पित होने का आग्रह किया। |
प्रदेश के किसानों का सोयाबीन चीन को निर्यात किया जाये
| प्रदेश के किसानों का सोयाबीन चीन को निर्यात किया जाये |
| मुख्यमंत्री श्री चौहान की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात |
अनुपपुर | 13-जुलाई-2018 |
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर चीन और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों में तनाव आने के कारण अमेरिका से आयातित सोयाबीन पर चीन द्वारा आयात शुल्क 25 प्रतिशत किये जाने के हवाले से कहा कि इसके कारण चीन में सोयाबीन की माँग की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस स्थिति का फायदा भारत ले सकता है। ऐसी स्थिति में भारत का सोयाबीन उत्पादन चीन में आयात किये जाने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री को बताया कि चीन में सोयाबीन की मांग 11 करोड़ 50 लाख मी. टन है जबकि चीन में सोयाबीन का उत्पादन केवल एक करोड़ 50 लाख मी. टन है। इस स्थिति को देखते हुए लगभग 10 करोड़ मी. टन चीन सोयाबीन आयात कर रहा है। इसमें से पचास प्रतिशत से अधिक सोयाबीन उत्तरी अमेरिका से आयात होता है।
श्री चौहान ने प्रधानमंत्री से कहा कि मध्यप्रदेश सोयाबीन प्रदेश होने के नाते चीन को सोयाबीन निर्यात करने की स्थिति में है। इससे प्रदेश के किसानों को सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी अधिक भाव मिलेंगे और उनको अधिक मुनाफा होगा। उन्होंने बताया कि पहले चीन द्वारा सोया मील (डीओसी) पर पाँच प्रतिशत आयात शुल्क लगाया गया था जो वर्तमान में शून्य प्रतिशत है। श्री चौहान ने आगे बताया कि भारत से निर्यात होने वाले सोयाबीन डी ओ सी में 46 प्रतिशत प्रोटीन है जो अन्य देशों के सोयाबीन डी ओ सी में 41-42 प्रतिशत प्रोटीन से तुलनात्मक रूप से अधिक है। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे इस संबंध में शीघ्र निर्णय लेकर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश के सोयाबीन उत्पादक किसानों को सोयाबीन का उचित मूल्य दिलाने में सहायक बने। श्री चौहान ने सोयाबीन निर्यात के संबंध में वाणिज्य मंत्री श्री सुरेश प्रभु, वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से भी मुलाकात कर उन्हें स्थिति से अवगत कराया। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को बताया कि आगामी 14 जुलाई से प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की जायेगी जिसमें मुख्यमंत्री सप्ताह में चार दिन यात्रा में शामिल होंगे। यह यात्रा 25 सितम्बर 2018 को पं. दीनदयाल उपाध्याय के जन्म-दिवस पर समाप्त होगी। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी से यात्रा के समापन में शामिल होने का आग्रह किया। यात्रा का शुभारम्भ पार्टी अध्यक्ष श्री अमित शाह 14 जुलाई को उज्जैन से करेंगे।
केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल से मुलाकात
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर बताया कि प्रदेश में चना, मूंग और सरसों का बम्पर उत्पादन होने के कारण राज्य सरकार ने इसको किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लिया है। राज्य सरकार ने इस पर होने वाले खर्चे का भुगतान अपने स्वयं के संसाधनों से किया है। राज्य सरकार को नाफेड ने अभी तक इसका भुगतान नहीं किया है। श्री चौहान ने नाफेड से शीघ्र भुगतान करवाने का आग्रह किया। श्री चौहान ने जीएसटी पर राज्य की हिस्सेदारी भी समय पर राज्य को न मिलने की जानकारी देते हुए राज्यांश का शीघ्र भुगतान करने का अनुरोध किया। साथ ही सहकारिता क्षेत्र से साख सीमा बढ़ाये जाने की भी मांग की।
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा से मुलाकात
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा से मुलाकात कर बताया कि रतलाम, विदिशा और खंडवा में मेडिकल कॉलेज तैयार हैं परन्तु मेडिकल काउंसिल की आपत्ति के कारण लोकार्पण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आग्रह किया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का शीघ्र निराकरण कर कॉलेजों को शुरू किया जाय। इसके अलावा श्री चौहान ने बताया कि राज्य में 300 जागरूकता स्वास्थ्य केन्द्र अगस्त माह के अंत तक पूर्ण रूप से शुरू किये जायेंगे।
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, नागर विमानन मंत्री श्री सुरेश प्रभु से मुलाकात
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, नागर विमानन मंत्री श्री सुरेश प्रभु से मुलाकात कर सोयाबीन के अलावा बासमती चावल, प्रदेश में लॉजिस्टिक हब खोलना, भोपाल से दिल्ली की एअर कनेक्टिविटी में सुधार और इंदौर में कस्टम क्लियरेंस सेंटर खोलने पर चर्चा की।
एम्स में भर्ती सागर की बिटिया के स्वास्थ्य की जानकारी डॉक्टरों से ली
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सागर से इलाज के लिये लायी गयी प्रदेश की बेटी के स्वास्थ्य के बारे में एम्स जाकर डॉक्टरों से जानकारी ली। श्री चौहान ने बेटी के परिवार जनों से भी मुलाकात की। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। वह शीघ्र ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जायेगी। श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य की ही नहीं उसकी पढ़ाई-लिखाई और आगे की भी पूरी जिम्मेदारी निभायेगी। |
किसानों की आय दोगुनी करने में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका-मुख्यमंत्री श्री चौहान
| किसानों की आय दोगुनी करने में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका-मुख्यमंत्री श्री चौहान |
| राष्ट्रीय कृषि एवं मनरेगा समिति की पहली कार्यशाला भोपाल में 6 अगस्त को |
| अनुपपुर | 13-जुलाई-2018 |
नीति आयोग की राष्ट्रीय कृषि एवं मनरेगा समिति के अध्यक्ष तथा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी सहित नीति आयोग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिताभ कांत और नीति आयोग तथा राज्यों के अधिकारी मौजूद थे। समिति के अध्यक्ष श्री चौहान ने बिहार और गुजरात राज्य के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। पश्चिम बंगाल और आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने समिति को पत्र के माध्यम से सुझाव प्रेषित किये।
श्री चौहान ने बैठक में कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि में लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने तथा अपरिहार्य परिस्थिति में फसलों के नुकसान की भरपाई जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विचार किया जाना आवश्यकहै। उन्होंने बताया कि कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने तथा किसानों की आय को दोगुना करने में मनरेगा की भूमिका पर विस्तार से विचार-विमर्श के लिये विभिन्न राज्यों में कार्यशालाएँ आयोजित की जायेंगी। कार्यशालाओं में किसान संगठनों और आम जनता से भी राय ली जायेगी। आयोग की पहली कार्यशाला आगामी 6 अगस्त को भोपाल में होगी। श्री चौहान ने कहा कि लखनऊ, पटना, गुवाहाटी और हैदराबाद में भी कार्यशालाएँ आयोजित की जायेंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि समिति की 31 अगस्त को दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें समिति के निर्णयों का प्रारूप तैयार किया जायेगा। श्री चौहान ने बताया कि प्रारूप के आधार पर ही समिति नीति आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर कृषि में मनरेगा की भूमिका पर समन्वित नीतिगत दृष्टिकोण और अनुशंसाएँ प्राप्त करने के लिये इस समिति का गठन किया है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान को समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। समिति में सात अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग प्रमुख शामिल हैं। |
पंचायत सचिवों की वेतन विसंगति का हुआ निराकरण
| पंचायत सचिवों की वेतन विसंगति का हुआ निराकरण |
| अनुपपुर | 13-जुलाई-2018 |
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव द्वारा आज प्रदेश के 22 हजार पंचायत सचिवों की वेतन विसंगति का अंतिम निराकरण कर निर्धारित गणना पत्रक जारी किया गया। इस अवसर पर आयुक्त पंचायत श्री शमसुद्दीन भी उपस्थित थे। श्री रमेशचन्द्र शर्मा, राज्य कर्मचारी संघ द्वारा पंचायत सचिवों की वेतन निर्धारण में आ रही त्रुटियों के निराकरण के लिये लगातार अनुरोध किया जा रहा था।
गणना पत्रक के आधार पर ही ग्राम पंचायत सचिवों को वेतनमान 5200-20200, ग्रेड पे 1900 तथा 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण होने पर ग्रेड पे 2400 में वेतन निर्धारण के लिये सेवा अवधि की गणना दिनांक एक अप्रैल, 2008 से अथवा नियुक्ति दिनांक से, जो भी बाद में हो की जावेगी। राज्य शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता तथा स्थाई यात्रा भत्ता 250 रू. प्रतिमाह देय होगा। पंचायत सचिव महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री बालमुकुंद पाटीदार, उपाध्यक्ष श्री राधेश्याम सिसोदिया तथा प्रदेश के समस्त जिलों से उपस्थित महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा मंत्री का अभिनंदन किया गया। |
बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हता निर्धारित
| बी.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हता निर्धारित |
| अनुपपुर | 13-जुलाई-2018 |
कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं जीव विज्ञान संकाय के साथ एक विषय गणित लेकर 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों को बी.सी.ए. के लिये नियमानुसार गुणानुक्रम एवं वरीयता के आधार पर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के तृतीय एवं सी.एल.सी. चरण में शामिल किया जायेगा। प्रवेश के प्रथम चरण में बी.सी.ए. में बहुत कम संख्या में प्रवेश हुए हैं। इसीलिये उच्च शिक्षा विभाग ने छात्र हित में यह निर्णय लिया है। इसके लिये सभी शासकीय विश्वविद्यालय के कुलसचिव, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय और अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों को अवगत करवाया गया है।
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