संबल योजनांतर्गत बिजली बिल के सरलीकरण एवं बिल माफी हेतु विशेष शिविर आज इन पंचायतो में

संबल योजनांतर्गत बिजली बिल के सरलीकरण एवं बिल माफी हेतु विशेष शिविर आज इन पंचायतो में

अनुपपुर | 01-जुलाई-2018

कार्यपालन अभियंता म.प्र.पू.क्षे.वि. वि. क. लि. श्री प्रमोद गेदाम ने बताया कि मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना 2018 के तहत पंजीकृत असंगठित श्रमिको के मासिक बिलो को सरल करने हेतु सरल बिजली बिल योजना एवं इन उपभोक्ताओं के साथ बीपीएल उपभोक्ताओं हेतु मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना 2018 के क्रियान्वयन के लिए योजनाओं से सम्बंधित पात्र हितग्राहियो को चिन्हित करने हेतु अनूपपुर जिले के रक्सा, कोलमी, लतार, पसान, कोठी, पिपरहा, कंचनपुर ग्राम पंचायत में शिविरों का आयोजन आज दिनांक 02 जुलाई को किया जायेगा। योजनाओ का लाभ लेने के लिए समस्त पात्र उपभोक्ता बीपीएलकार्ड, बिजली बिल की कॉपी, श्रमिक पंजीयन की जानकारी, परिवार की समग्रआईडी के साथ शिविर में उपस्थित होकर अपना नामांकन कराए।

बाढ़ आपदा, अतिवृष्टि से निपटने जिला स्तरीय बैठक आज

बाढ़ आपदा, अतिवृष्टि से निपटने जिला स्तरीय बैठक आज

अनुपपुर | 01-जुलाई-2018

जिला स्तरीय बाढ़ आपदा एवं अतिवृष्टि की स्थिति सें निपटनें के लिये जिला स्तरीय विभागों की बैठक का आयोजन आज 02 जुलाई 2018 कों टीएल बैठक के पश्चात कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई है। उक्ताशय की जानकारी देते हुये प्रभारी अधिकारी राहत शाखा श्री एन.के. नर्रें ने बताया है कि सर्व संबंधित अधिकारी चेक लिस्ट एवं शासन के निर्देशों के अनुरूप की गई कार्यवाही की जानकारी के साथ नियत दिनांक कों बैठक में आवश्यक रूप से उपस्थित होवें।

चना, मसूर और सरसों उपार्जन के लंबित प्रकरणों का निराकरण करेंगे संभागायुक्त

चना, मसूर और सरसों उपार्जन के लंबित प्रकरणों का निराकरण करेंगे संभागायुक्त

10 जुलाई तक सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश

अनुपपुर | 01-जुलाई-2018

प्रदेश में चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन 10 अप्रैल से 9 जून तक किया गया था। उपार्जन का कार्य प्रदेश की अधिसूचित मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किया गया। राज्य शासन ने उपार्जन के लम्बित प्रकरणों का आगामी 10 जुलाई 2018 तक निराकरण कराने के निर्देश जारी किये हैं।     समर्थन मूल्य पर खरीदी के दौरान ऐसे पंजीकृत किसान जिन्हें टोकन जारी हुए किन्तु उपार्जित मात्रा पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सकी। ऐसे पंजीकृत किसान जिन्हें ऑफलाइन टोकन जारी कर उनकी उपज का तौल किया गया लेकिन तौल की मात्रा पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सकी है। इस तरह के लम्बित प्रकरण की सुनवायी अब संभागायुक्त कर सकेंगे। इस संबंध में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने आदेश जारी किये है।     जारी आदेश में कहा गया कि ऐसे पंजीकृत किसान जिन्होंने 9 जून के पहले चना,मसूर और सरसों की तुलाई तो करवा ली थी, लेकिन उपार्जन की मात्रा तकनीकी खामियों की वजह से अपलोड नहीं हो सकीं थी। इन सब प्रकरणों की सुनवायी अब संभागायुक्त करेंगे। समस्त संभागायुक्तों को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा आई डी पासवर्ड दे दिये गये हैं। इसके साथ ही, इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को भी निर्देश दिये गये हैं।

बच्चों का रोगमुक्त होना सुनिश्चित किया जाये : राज्यपाल

बच्चों का रोगमुक्त होना सुनिश्चित किया जाये : राज्यपाल

राज्यपाल श्रीमती पटेल द्वारा टी.बी. मुक्त अभियान की उज्जैन में समीक्षा

अनुपपुर | 01-जुलाई-2018

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज उज्जैन के सर्किट हाउस में जिले में टी.बी. मुक्त अभियान की समीक्षा की। उन्होंने जिले को टी.बी. मुक्त करने के कार्य से जुड़ी गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिन संस्थाओं द्वारा बच्चों को गोद लिया गया है, उनकी सही-सही देखभाल की जाये और वह रोगमुक्त हों, इसे सुनिश्चित किया जाये। बच्चों को दी जाने वाली राशि उनके खान-पान में फल और पौष्टिक आहार के लिये ही खर्च की जाये। परिवार को इसके लिये समझाया जाये।

छात्र-छात्राएँ देश के नव-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दें - राज्यपाल श्रीमती पटेल

छात्र-छात्राएँ देश के नव-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दें - राज्यपाल श्रीमती पटेल

विद्यार्थी आत्म-विश्वासी और नवाचारी बनें - उच्च शिक्षा मंत्री श्री पवैया

अनुपपुर | 01-जुलाई-2018

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि छात्र-छात्राएँ देश के नव-निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिये आगे आयें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय एनएसएस जैसे सशक्त प्रकल्पों के माध्यम से विद्यार्थियों की विकास में सहभागिता बढ़ायें। राज्यपाल श्रीमती पटेल आज उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने समारोह में विद्यार्थियों को उपाधियाँ प्रदान कीं और विभिन्न संकायों में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण-पदक प्रदान किये।     राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि ज्ञान के अर्जन में नारी शक्ति नित नई ऊँचाइयों पर विजय पताका फहरा रही है। श्रीमती पटेल ने कहा कि उपनिषद में दीक्षांत उपदेश में सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो आदि उपदेशों के बारे में विस्तृत जानकारी समाहित है। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों द्वारा गाँव को गोद लेकर छात्र-छात्राओं को गाँवों में भेजना चाहिये। उन्होंने कहा कि ग्रामीण छात्राएँ शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं रहें। इसके लिये ग्रामों में ऐसा वातावरण बनाना है, जिससे हर छात्रा महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करे।     उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने दीक्षांत समारोह में मारवाड़ी पगड़ी और भारतीय परिधान में उपाधियाँ प्राप्त करने आये छात्र-छात्राओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि गाउन में विद्यार्थियों का समूह जादूगरों का जमावड़ा लगता था। श्री पवैया ने कहा कि शिक्षा प्राप्त कर उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी शिक्षा में वृद्धि करते हुए समाज के नव-निर्माण में योगदान दें। तभी शिक्षा की सार्थकता होगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी आत्म-विश्वासी और नवाचारी बनें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को भी यह देखना होगा कि विश्वविद्यालय से अध्ययन कर निकलने वाले विद्यार्थियों का देश में कितना मान होता है। अकादमिक प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिये कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। दीक्षांत समारोह में कुलपति डॉ. एस.एस. पाण्डे ने स्वागत भाषण में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और अनुसंधान के संबंध में जानकारी दी।

विराट हॉस्पिटल में कैंसर पीड़ितों की सेवा देख अभिभूत हुए मुख्यमंत्री

विराट हॉस्पिटल में कैंसर पीड़ितों की सेवा देख अभिभूत हुए मुख्यमंत्री

अनुपपुर | 01-जुलाई-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप विराट हॉस्पिस में कैंसर पीडि़त मरीजों की नि:स्वार्थ भाव से की जा रही सेवा को अनुकरणीय बताते हुए इस तरह के प्रकल्पों को गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी प्रारंभ करने की मंशा व्यक्त की है। श्री चौहान आज सुबह जबलपुर में वरिष्ठ पत्रकार श्री संजय सिन्हा के साथ ब्रह्मर्षि मिशन समिति द्वारा संचालित विराट हॉस्पिस पहुँचे थे।     मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विराट हॉस्पिस में इलाज और देख-रेख के लिए भर्ती सभी 24 कैंसर रोगियों से भेंट कर उनकी कुशल क्षेम जानी। मुख्यमंत्री ने कैंसर से जीवन की जंग लड़ रहे इन मरीजों का गुलाब का फूल भेंटकर हौसला भी बढ़ाया।     विराट हॉस्पिस में कैंसर से पीडि़त मरीजों की सेवा से अभिभूत मुख्यमंत्री ने संस्थान की संचालक और ब्रह्मर्षि मिशन समिति की प्रमुख साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी से भेंट की और आशीर्वाद लिया। श्री चौहान ने गंभीर और असाध्य माने जाने वाले कैंसर रोगियों की यहां की जा रही सेवा के कार्य को अद्भुत एवं अतुलनीय बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रकल्पों को प्रदेश के अन्य स्थानों पर प्रारंभ करने के लिए ब्रह्मर्षि मिशन समिति के सहयोग से एवं साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी के मार्गदर्शन में कार्य-योजना तैयार की जायेगी।     मुख्यमंत्री को बताया गया कि पिछले पाँच वर्षों में करीब 900 से अधिक कैंसर रोगियों की इस संस्थान में सेवा की जा चुकी है। संस्थान में आने वाले अधिकांश ऐसे कैंसर रोगी गरीब परिवारों के होते हैं। इन मरीजों को संस्थान में निरूशुल्क इलाज के साथ आध्यात्मिक वातावरण भी उपलब्ध करवाया जाता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विराट हॉस्पिस के सेवा कार्यों को देखते हुए इसे शासन द्वारा प्रारंभ किये गये आनंदम विभाग की गतिविधियों से जोड़ने की बात भी कही।     मुख्यमंत्री ने ब्रह्मर्षि मिशन समिति के सेवा के एक और प्रकल्प ग्वारीघाट में गरीब परिवारों के बच्चों के लिए संचालित शाला के मेधावी बच्चों से भी भेंट की। उन्होंने इन बच्चों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान करते हुए खूब मेहनत करने और आगे की पढ़ाई की चिंता सरकार पर छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के इन बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च शासन उठाएगा।     मुख्यमंत्री ने विराट हॉस्पिस में गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति के लिए ट्रांसफार्मर स्थापित करने तथा संस्थान तक पहुँच मार्ग के निर्माण के निर्देश भी अधिकारियों को दिये। विराट हॉस्पिस आने पर साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी द्वारा मुख्यमंत्री का शाल और श्रीफल भेंटकर सम्मान भी किया गया।     इस अवसर पर विधायक श्रीमती प्रतिभा सिंह, समाजसेवी श्री नरेश ग्रोवर, श्री सांवलदास, श्री कमल ग्रोवर, वरिष्ठ पत्रकार श्री रवीन्द्र वाजपेई और नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अनिल तिवारी भी मौजूद थे। पूर्वविधानसभा अध्यक्ष स्व. रोहाणी की प्रतिमापर माल्यार्पण : महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित     मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जबलपुर प्रवास के दूसरे दिन आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्व. श्री ईश्वरदास रोहाणी के जन्म दिवस पर सर्किट हाउस के समीप स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रृद्धा सुमन अर्पित किये। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में केंट विधानसभा क्षेत्र के मेधावी बच्चों का सम्मान किया तथा गरीब परिवारों की महिलाओं को सिलाई मशीनें एवं दिव्यांगों को ट्राइसिकल दी। कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री शरद जैन, समाजसेवी डॉ. जीतेन्द्र जामदार, विधायक श्री अशोक रोहाणी और श्री विजय रोहाणी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 2 जुलाई को

मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 2 जुलाई को

अनुपपुर | 01-जुलाई-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 2 जुलाई को सायं 5 बजे से मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के जन-प्रतिनिधियों और अधिकारियों से चर्चा करेंगे।     मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय स्थित एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना के संबंध में मंत्रीगणों, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका, नगर निगम के अध्यक्ष, जन-अभियान परिषद के जिला समन्वयक सहित जिला कलेक्टर और अधिकारियों से चर्चा करेंगे। इस संबंध में जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने क्षेत्र के मंत्रीगण और जन-प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबंध में अवगत करवायें।

संविधान के अनुरूपविकास के लिये बेहतर विधि शिक्षाकी व्यापकता जरूरी : प्रधान न्यायाधीश श्री मिश्रा

संविधान के अनुरूपविकास के लिये बेहतर विधि शिक्षाकी व्यापकता जरूरी : प्रधान न्यायाधीश श्री मिश्रा

सुप्रीम कोर्ट तक फास्टट्रे कन्यायालय स्थापित हों : मुख्यमंत्री श्री चौहान, जबलपुर में धर्मशास्त्र नेशनल लॉ विश्वविद्यालय का शुभारंभ और भवन का शिलान्या ससमारोह

अनुपपुर | 01-जुलाई-2018

भारत के प्रधान न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा ने कहा है कि सुदृढ़ लोकतंत्र, सुशासन और कानून सम्मत शासन व्यवस्था के लिये शिक्षा आवश्यक है। देश में संविधान के अनुरूप विकास हेतु कानून की बेहतर शिक्षा को व्यापक स्वरूप दिया जाना चाहिए। श्री मिश्रा जबलपुर में धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के भवन के शिलान्यास और विश्वविद्यालय के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे।     प्रधान न्यायाधीश श्री मिश्रा ने न्यायपालिका की भूमिका पर कहा कि संसद-विधानसभा, कार्यपालिका कानून बनाती हैं।  न्यायपालिका कानून की उचित व्याख्या कर न्याय प्रदान करती है।  न्याय का महत्वपूर्ण कार्य विद्वान वकीलों के सहयोग से ही संभव हो पाता है। कानून के उचित और न्यायसंगत क्रियान्वयन में वकीलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अच्छे वकील लॉ स्कूल बनाते हैं।  इसलिये लॉ स्कूल, लॉ विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका है।  विद्वान वकीलों के माध्यम से ही निष्पक्ष और सुलभ न्याय मिलता है।     प्रधान न्यायाधीश श्री मिश्रा ने विधि विश्वविद्यालय के छात्रों से कहा कि वे निष्ठा, समर्पण और विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। विगत वर्षों में अनेक नये तथ्य और अवधारणायें विधि के क्षेत्र में आयी हैं।  विधि शिक्षा में इनको शामिल किया जाना चाहिये। विधि शिक्षा और न्यायालयीन व्यवस्था में अनुशासन परिलक्षित होना जरूरी है।     मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कानून का ज्ञान, न्याय को त्वरित और सुलभ बनाता है।  उन्होंने अपेक्षा की कि दुराचारियों को शीघ्र दण्डित करने सुप्रीम कोर्ट तक फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित होने चाहिये। श्री चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना से अधिवक्ताओं, नागरिकों और राज्य सरकार का संकल्प पूरा हो रहा है।  अब देश में जबलपुर की पहचान संस्कारधानी के साथ न्यायधानी के रूप में भी स्थापित होगी।     मुख्यमंत्री ने कहा कि पीडि़त मानवता को सेवा और त्वरित न्याय की आवश्यकता होती है। हमारे न्यायालयों ने इस दिशा में तेजी से प्रयास किये हैं। उन्होंने मंदसौर में गत दिनों हुई शर्मनाक घटना का दुरूख के साथ उल्लेख करते हुए कहा कि बालिका से बलात्कार करने वाले अपराधियों को फास्ट ट्रैक न्यायालयों के माध्यम से शीघ्र ही कठोर दण्ड मिलना चाहिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए समय-समय पर जरूरी मदद करती रहेगी।  धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय से निश्चित रूप से संस्कारित, ईमानदार, चरित्रवान छात्र अध्ययन पूरा करेंगे और न्याय का संकल्प पूर्ण होगा। उन्होंने कहा सरकार का कार्य आम जन को न्याय दिलाना भी है।     केन्द्रीय विधि एवं कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जबलपुर संस्कारधानी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना गौरव की बात है। भारत दुनिया में एक सशक्त देश बनकर उभर रहा है। यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी और कानून के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हो रहे हैं। श्री प्रसाद ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में टेली-लॉ की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में जजों के रिक्त पदों की पूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के 130 करोड़ लोगों में से 122 करोड़ व्यक्ति आधार से जुड़े हैं और 121 करोड़ मोबाइलधारक हैं। तकनीकी और प्रौद्योगिकी के माध्यम से जनता के हाथ में गुड गवर्नेंस आना चाहिये। मंत्री श्री प्रसाद ने कहा कि मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में बाहर निकालना बहुत बड़ी उपलब्धि है।  इसके लिये उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सराहना की।     मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री हेमन्त गुप्ता ने कहा कि जबलपुर में नेशनल लॉ विश्वविद्यालय की स्थापना न्यायोचित है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आभार माना कि उनके प्रयास से लॉ विश्वविद्यालय की स्थापना बिना किसी रूकावट के जल्दी संभव हो सकी है।     विश्वविद्यालय भवन के भूमि-पूजन समारोह के बाद अतिथियों ने भारतरत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान में धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की वेबसाइट का लोकार्पण किया। स्वागत भाषण नेशनल लॉ विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति प्रोफेसर बलराज चौहान ने दिया। आभार प्रदर्शन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री आर.एस. झा ने किया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री जस्टिस हेमंत गुप्ता एवं पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री जस्टिस राजेन्द्र मेनन एवं महाधिवक्ता श्री पुरूषेन्द्र कौरव भी मौजूद थे।

किसानों की खुशहाली के लिये केन्द्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध : श्री तोमर

किसानों की खुशहाली के लिये केन्द्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध : श्री तोमर

रतनगढ़ पर बांध बनाकर पिछोर और डबरा क्षेत्र में नई हरित क्रांति लाएंगे : डॉ. मिश्र

अनुपपुर | 01-जुलाई-2018

केन्द्रीय पंचायत-राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा किसानों एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की खुशहाली के लिये केन्द्र व राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं। श्री तोमर आज ग्वालियर जिले की जीवनदायनी कही जाने वाली हरसी कमाण्ड नहरों के जीर्णोद्धार कार्य के भूमिपूजन समारोह को संबोधित कर रहे थे।     कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के जल संसाधन तथा जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि सरकार सिंध नदी पर रतनगढ़ माता मंदिर के समीप बांध बनाकर डबरा तथा पिछोर क्षेत्र में नई हरित क्रांति लाएगी। हरसी परियोजना के तहत नहरों के जीर्णोद्धार के लिये सरकार ने 55 करोड़ 25 लाख रूपए की राशि मंजूर की है। आज केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर तथा जलसंसाधन मंत्री डॉ. मिश्र द्वारा पिछोर के समीप स्थित नहर पर जीर्णोद्धार कार्य का भूमिपूजन किया।     श्री तोमर ने कहा है कि प्रदेश सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति की बदौलत मध्यप्रदेश में सिंचाई का रकबा 7 लाख हैक्टेयर से बढ़कर लगभग 45 लाख हैक्टेयर हो गया है। सिंचाई का रकबा 60 लाख हैक्टेयर तक पहुँचाने के लिये मध्यप्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि रतनगढ़ के समीप नया बांध बनने से इस क्षेत्र के किसानों में खुशहाली आयेगी।     जलसंसाधन मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि एक साल के भीतर रतनगढ़ माता बांध बनाकर उसका पानी पिछोर तथा डबरा तक लेकर आएंगे। इससे इस क्षेत्र के गाँव-गाँव में नई हरित क्रांति आएगी। कार्यक्रम को विधायक श्री भारत सिंह कुशवाह और श्री वीरेन्द्र जैन ने भी संबोधित किया।

फूड क्रॉफ्ट संस्थान युवाओं के रोजगार सृजन का नया केन्द्र बनेगा

उद्योग मंत्री श्री शुक्ल द्वारा फूड क्रॉफ्ट संस्थान में ऑनलाइन प्रवेश सुविधा का शुभारंभ

अनुपपुर | 01-जुलाई-2018

उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल्ने कहा कि विन्ध्य क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहां की ऐतिहासिक धरोहरें रमणीय, प्राकृतिक स्थल, नेशनल पार्क, टाइगर सफारी तथा मंदिर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। फूड क्रॉफ्ट संस्थान से प्रशिक्षित युवाओं को पर्यटन में बेहतर रोजगार मिलेगा। फूड क्रॉफ्ट संस्थान को युवाओं के रोजगार सृजन का नया केन्द्र बनायें। श्री शुक्ल आज रीवा में फूड क्रॉफ्ट संस्थान सहित प्रदेश के अन्य फूड क्रॉफ्ट संस्थानों में प्रवेश की ऑनलाइन सुविधा का शुभारंभ कर रहे थे। अब कोई भी पात्र युवा घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके फूड क्रॉफ्ट संस्थान में प्रवेश लेकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। उद्योग मंत्री ने संस्थान का भ्रमण कर प्रशिक्षण गतिविधियों तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की जानकारी भी ली।     उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा रीवा सहित प्रदेश के पांच स्थानों में फूड क्राफ्ट संचालित किये जा रहे हैं। इनमें होटल व्यवसाय तथा पर्यटन से जुड़े कार्यों का प्रशिक्षण किया जाता है। रीवा में संचालित फूड क्रॉफ्ट संस्थान में हर वर्ष एक हजार युवाओं को प्रशिक्षण देकर शत-प्रतिशत रोजगार दिया जा रहा है।     बताया गया कि पर्यटन बोर्ड द्वारा फूड क्रॉफ्ट संस्थान का संचालन किया जा रहा है। इसमें चार ट्रेडों में छरू माह का डिप्लोमा कोर्स संचालित है। जिसमें हर वर्ष चार सौ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री के हुनर से रोजगार तक कार्यक्रम के तहत ये प्रशिक्षण किये जा रहे हैं। ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

बीज ग्राम कार्यक्रम के लिये उप संचालकों को दिये गये निर्देश

बीज ग्राम कार्यक्रम के लिये उप संचालकों को दिये गये निर्देश

अनुपपुर | 01-जुलाई-2018

प्रदेश में केन्द्र सरकार के बीज ग्राम को लागू करने के लिये किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने जिलों में पदस्थ उप संचालकों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं। प्रदेश में 5,500 बीज ग्राम कार्यक्रम खरीफ-2018 सीजन के दौरान आयोजित किये जाने हैं। इसके लिये वित्तीय आवंटन भी जारी कर दिया गया है।     उप संचालकों से कहा गया है कि प्रति बीज ग्राम कम से कम 50 हितग्राहियों के कार्यक्रम आयोजित किये जायें। बीज ग्राम में हितग्राहियों को दी जाने वाली अनुदान वस्तु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन काइंड (डीबीटी) के माध्यम से दी जाये। उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग का प्रशिक्षण कार्यक्रम     उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग प्रदेशभर में साग-भाजी और फल के प्र-संस्करण के संबंध में प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रहा है। प्रशिक्षण के दौरान व्यक्तियों को फलों के शर्बत, चटनी आदि बनाने की जानकारी दी जाती है।     इसका प्रशिक्षण कार्यक्रम इंदौर में साग-भाजी एवं फल प्रशिक्षण केन्द्र, अर्जुन नगर, ए.बी. रोड, इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में शामिल होने के लिये मोबाइल नम्बर 8085153996 और 7000289569 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अब जनजातीय कार्य विभाग करेगा आधार एनरोलमेंट

अब जनजातीय कार्य विभाग करेगा आधार एनरोलमेंट

अनुपपुर | 01-जुलाई-2018

प्रदेश के लगभग 2 करोड़ आदिवासी एवं अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों का आधार एनरोलमेंट कार्य तथा आधार में उनकी जानकारी को अद्यतन रखने के लिए जनजातीय कार्य विभाग द्वारा पहल कर विभाग की विभिन्न संस्थाओं तथा कार्यालयों में आधार एनरोलमेंट केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।     भारत शासन एवं राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं में डीबीटी को अनिवार्य करने के चलते यह आवश्यक हो गया है कि सभी हितग्राहियों के पास आधार नंबर हो तथा उनके बैंक अकाउंट आधार से लिंक हो। यूआईडीएआई द्वारा निजी संस्थाओं एवं कीओस्क के माध्यम से आधार एनरोलमेंट एवं आधार में जानकारी अद्यतन रखने का काम बंद करने से प्रदेश में आधार केंद्रों की संख्या घट गई। इसके चलते व्यक्तियों को आधार संबंधी कार्य करने में परेशानी हो रही थी, विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों तथा संस्थाओं में 1010 आधार एनरोलमेंट एवं अपडेशन केन्द्र स्थापित करने के लिए भार शासन जनजातीय कार्य मंत्रालय को 10 करोड का प्रोजेक्ट भेजा गया था जो कि भारत शासन द्वारा भारत के संविधान की धारा 275(1) के अंतर्गत स्वीकृत कर दिया गया है।     प्रदेश के 20 जनजातीय जिलों में विभाग की सभी संकुल शालाएँ, विकासखंड कार्यालय तथा जिला कार्यालयों में यह केन्द्र शीघ्र ही स्थापित होने जा रहे है। अन्य जिलों में जनजातीय/अनुसूचित जाति विभाग के जिलाधिकारी के कार्यालय में तथा संभागीय कार्यालय में आधार एनरोलमेंट केन्द्र स्थापित किए जाएँगे। मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से आधार किट क्रय करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग द्वारा 1010 कर्मियों का चिन्हांकन भी कर लिया गया है। जिन्हें जिले RCBC केन्द्रों के माध्यम से आधार किट के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।     विभाग में आधार एनरोलमेंट केन्द्र स्थापित करने से प्रदेश के जन जाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग को डीबीटी के माध्यम से विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की राशि सरलता से प्राप्त हो जाएगी।

वरिष्ठजन की समस्याओं के निराकरण के लिये हेल्प लाइन का शुभारंभ

वरिष्ठजन की समस्याओं के निराकरण के लिये हेल्प लाइन का शुभारंभ

अनुपपुर | 01-जुलाई-2018

वरिष्ठजनों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण एक टेलीफोन कॉल से हो सकेगा। इसके लिये सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग ने हेल्पेज इंडिया के सहयोग से वृद्धजन एकीकृत कार्यक्रम के तहत टोल फ्री हेल्पलाइन 18002331253 शुरू की है। हेल्पलाइन का शुभारंभ प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय श्री अशोक शाह ने किया।     प्रमुख सचिव श्री शाह ने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग द्वारा वरिष्ठजनों के लिये शुरू की गई हेल्पलाइन से वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीता बढ़ेगी। साथ ही एक कॉल से वरिष्ठजनों को सभी प्रकार की समस्याओं से निजात मिलेगा। युवाओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्कूल एवं कॉलेजों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी विभाग द्वारा करवाया जाएगा।     संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन श्री कृष्ण गोपाल तिवारी ने कहा कि हेल्पलाइन के माध्यम से वरिष्ठजनों को शारीरिक प्रताड़ना, वृद्ध आश्रम की जरूरत उनको मिलने वाली कानूनी सलाह, काउंसलिंग, परिवार परामर्श एवं अन्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा।     हेल्पेज इंडिया मध्यप्रदेश की संचालक श्रीमती संस्कृति खरे ने पॉवर पाईंट के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन की वरिष्ठजनों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि वृद्धजनों पर हो रही हिंसा और अत्याचारों से एक फोन पर तत्काल रोका जा सकेगा।