Sunday, April 22, 2018

अनूपपुर ज़िले के अंतर्गत संचालित समस्त अशासकीय हाइस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूलों की हुई समीक्षा

अनूपपुर ज़िले के अंतर्गत संचालित समस्त अशासकीय हाइस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूलों की
हुई समीक्षा


अनूपपुर 22 अप्रैल 2018/ आयुक्त शहडोल संभाग श्री रजनीश श्रीवास्तव के निर्देशानुसार आज उत्कृष्ट विद्यालय अनूपपुर मे आयोजित विशेष बैठक  मे ज़िले मे संचालित समस्त अशासकीय हाइस्कूल/हायर सेकण्डरी स्कूलों की समीक्षा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण शहडोल संभाग श्री सहदेव सिंह मरावी द्वारा की गयी। विद्यालयों द्वारा छात्रों के गणवेश निर्धारण , पाठ्य पुस्तके एवं अन्य सामग्री का निर्धारण, विद्यालय द्वारा निर्धारित विविध प्रकार के शुल्कों का निर्धारण, वाहन व्यवस्था , विद्यालय मे कार्यरत स्टाफ एवं दैनिक वेतन भोगियों के कार्यों  की समीक्षा, विद्यालय की भवन संरचना एवं अन्य आवश्यक विषयों पर विस्तृत चर्चा कर समीक्षा की गयी। 

बैठक मे ज़िला शिक्षा अधिकारी श्री यूके बघेल , ज़िला परियोजना समन्वयक श्री हेमंत खैरवाल, एपीसी श्री देवेश बघेल समेत ज़िले मे संचलित 66 अशासकीय स्कूलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।


सफलता की कहानी- रोहिणी को मिला जीने का मकसद

सफलता की कहानी
रोहिणी को मिला जीने का मकसद 
शासन के सहयोग से विकलांगता को दी मात  

प्रतिमाह हो रही है 9 हजार की आय



अनूपपुर 22 अप्रैल 2018/  व्यक्ति का जीवन अनगिनत चुनौतियों से भरा है। भविष्य मे कुछ अच्छा करने की, स्थितियों मे सुधार की संभावना ही मनुष्य को  आगे बढ्ने का बल प्रदान करती है। अगर ये संभावनाएं नष्ट हो जाए तो जीवन की राह बहुत दुष्कर हो जाती है। ऐसे समय मे उसे सही सलाह, सही रास्ते को  दिखलाने वाले की आवश्यकता होती है। अनूपपुर के ग्राम खाड़ा की रोहिणी को ऐसी ही  विपरीत परिस्थितियों मे  ग्रामीण आजीविका मिशन ने राह दिखाई । रोहिणी को जीवन के कठिन क्षणो को पार करने का संबल प्रदान किया।

  अनूपपुर की जनपद पंचायत जैतहरी अंतर्गत ग्राम पंचायत खाड़ा में निवासी करने वाली महिला रोहिणी दोनो पैर से दिव्यांग हैं, आपका विवाह कक्षा १० वीं की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद माता पिता द्वारा शहडोल जिले के ग्राम गिरवा में रामखेलावन सिंह के साथ कर दिया गया।  शादी के कुछ दिनो बाद ही रामखेलावन  दिव्यांग रोहणी को  माता पिता के घर छोड चला गया। रोहिणी के परिवार मे समस्याओं की कोई कमी नहीं थी, माता पिता मजदूरी कर किसी प्रकार खुद का एवं  भाई बहनो का पालन पोषण करते थे, गरीबी के कारण दो भाईयो व एक बहन भी अपनी पढ़ाई को चालू न रख पाये। ऐसे समय मे रोहिणी के साथ ऐसी घटना ने परिवार झकझोड़ कर रख दिया । गरीबी के साथ साथ मानसिक शांति भी चली गयी।  रोहिणी के माता पिता जहां मजदूरी कर किसी प्रकार परिवार का भरण पोषण कर रहे थे ऐसे मे खुद  के इलाज के  खर्च मे बीमार होने के बाद भी जब रोहिणी अपने  माता पिता को मजूदरी करने जाते देखती तो उसकी  समाज से लड़कर अपना अस्तित्व बनाए रखने की चाह  जाने लगी।

                                           आजीविका के सहयोग से मिला सम्मान और परिवार



ऐसे मे रोहिणी को आशा की किरण दिखी आजीविका समूह द्वारा ज़िले मे चलाये जा रहे प्रयासो मे। रोहिणी बताती हैं कि  गांव की महिलाओ को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा बनाए गए समूह से जुडते देखा और आजीविकाकी ग्राम नोडल अधिकारी संध्या मिश्रा से मिलकर स्व - सहायता समूह की गतिविधियो को जाना, जहां उन्होने मुझे आर्थिक रूप से स्वालंबन बनने की बात कही और दिसम्बर 2014 में मै राम स्व-सहायता समूह खाड़ा में जुडकर पहली बार 20 हजार रूपए समूह से ऋण प्राप्त कर उस रूपयो का उपयोग ईटा निर्माण के कार्य प्रारंभ किया, जिससे मुझे प्रतिमाह लगभग 5 से 6 हजार रूपए की आमदनी होने और इस बीच मेरे पति रामखेलावन सिंह भी मेरे पास आकर मेरे काम में हाथ बटाने लगे।

जिसके बाद मै अपनी आय से अपने घर का भरण पोषण कर अपने माता पिता का सहयोग करने लगी और वर्ष 2016 में मैने समूह से लिया 20 हजार रूपए का ऋण भी ब्याज सहित चुकता कर दिया और पुन: वर्ष 2017 में मैने दोबारा 10 हजार रूपए का ऋण लिया और उस रूपए का उपयोग महिला ने अपनी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाते हुए परिवार के साथ मिल खेती करवाने लगी। जिससे मेरी आय खेती से भी 3 से 4 हजार रूपए प्रतिमाह होने लगी।

शासन के सहयोग से विकलांगता को दी मात  
प्रतिमाह हो रही है 9 हजार की आय
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा बनाए गए समूह से जुडने के बाद  ईटा निर्माण और कृषि से जहां रोहणी  की आय आज लगभग 8 से 9 हजार रूपए प्रतिमाह होने लगी वही परिवार और समाज भी अब रोहिणी को सम्मान की दृष्टि से देखने लगा है। इतना ही नहीं रोहिणी ने अपनी  मॉ गुड्डी बाई को भी आजीविका मिशन की राम स्व-सहायता समूह से जोडकर समूह से दो बार में 15 हजार रूपए का ऋण दिलाया, तथा उस ऋण का उपयोग अपनी बेटी  द्वारा किए जा रहे कृषि और ईटा निर्माण कार्य पर लगा इस व्यवसाय के विस्तार मे सहयोग कर रही हैं  



समूह से जुडने के बाद आज जहां रोहणी का पूरा परिवार समाज में सम्मान जनक जिंदगी जी रहा है वहीं दिव्यांग रोहणी को देख गांव की अन्य महिलाओ ने भी समूह से जुड अपने आप को अर्थिक रूप से सशक्त बनाने में लगी हुई है। रोहिणी कहती हैं मै  अब अपने परिवार के भरण पोषण में सहयोग कर रही हूँ , मैं अब अपने माता पिता की सेवा का ऋण चुका पा रही हूँ, यह सब शासन के सहयोग से ही संभव हो सका है। 

कृषक बंधु अपने अभिलेख एवं अन्य दस्तावेजों में सुधार कार्य 25 अप्रैल तक करा सकते हैं


कृषक बंधु अपने अभिलेख एवं अन्य दस्तावेजों में सुधार कार्य 25 अप्रैल तक करा सकते हैं



अनूपपुर 22 अप्रैल 2018/ रबी विपणन के तहत गेहूं, चना, मसूर सरसों के पंजीकृत कृषकों के अभिलेखों का मिलान नहीं होने, मोबाइल, बैंक खाता में संशोधन संबंधी कार्य अब प्रत्येक उपार्जन समिति पर 25 अप्रैल तक किया जाएगा।  कृषक बंधु अपने अभिलेख एवं अन्य दस्तावेजों में सुधार कार्य 25 अप्रैल तक सुगमता से करा सकते हैं। जिसमे मुख्य रूप से भू-अभिलेख से रकबा मिलान से शेष रह गए पंजीकृत किसानों के बोए गए रकबे का भौतिक सत्यापन पटवारी द्वारा करने एवं कृषक से दस्तावेज प्राप्त कर संशोधन कार्य नियत अवधि में किया जाएगा ताकि संबंधित किसानों को एसएमएस प्राप्त होने पर उन्हें उपार्जन केन्द्रों पर फसल तुलाई में किसी भी प्रकार की समस्या ना आएं।

प्रदेश के श्रमोदय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा 29 अप्रैल


प्रदेश के श्रमोदय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा 29 अप्रैल 



अनूपपुर 22 अप्रैल 2018/  प्रदेश में श्रमोदय आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए शासन द्वारा प्रवेश परीक्षा 29 अप्रैल को होगी। प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जलबपुर और ग्वालियर में श्रमोदय अवासीय विद्यालय बनाए गए हैं, जिनमें प्रवेश के लिए परीक्षा प्रस्तावित है।

अनूपपुर ज़िले मे आज आयोजित हुई लोक अदालत रिश्तों की मधुरता को संरक्षित कर न्याय दिलाने का कार्य कर रही है लोक अदालत

अनूपपुर ज़िले मे आज आयोजित हुई लोक अदालत
रिश्तों की मधुरता को संरक्षित कर न्याय दिलाने का कार्य कर रही है लोक अदालत




अनूपपुर 22 अप्रैल 2018/ जिला मुख्यालय अनूपपुर तथा तहसील मुख्यालय कोतमा एवं राजेन्द्रग्राम न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार  22 अप्रैल 2018 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायाधीश महोदय श्री रवि कुमार नायक के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायाधीश महोदय श्री रवि कुमार नायक द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। नेशनल लोक अदालत में अनूपपुर, कोतमा एवं राजेन्द्रग्राम के न्यायालयों में विचाराधीन समझौता योग्य समस्त दाण्डिक, सिविल, विविध, मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत अधिनियम, नगर पालिका/नगर परिषद्/नगर पंचायत, बैंकों, प्रीलिटिगेशन इत्यादि के प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह और समझौते द्वारा किया जायेगा। लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण संभव हो इसके लिये अनूपपुर में 05, कोतमा में 03 एवं राजेन्द्रग्राम में 02 खण्डपीठों को गठन किया गया है।
     

दुराचारियों को फाँसी देने का केन्द्र का अध्यादेश ऐतिहासिक : मुख्यमंत्री श्री चौहान

दुराचारियों को फाँसी देने का केन्द्र का अध्यादेश ऐतिहासिक : मुख्यमंत्री श्री चौहान



अनूपपुर 22 अप्रैल 2018/ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज केन्द्रीय केबिनेट द्वारा 12 वर्ष से कम उम्र की बेटियों के साथ दुराचार होने पर फाँसी की सजा देने के लिये लाये गये अध्यादेश पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस कड़े फैसले के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मंत्रीमंडल को धन्यवाद दिया। श्री चौहान ने कहा कि इस संवेदनशील विषय पर मध्यप्रदेश ने भी पहल की थी। पिछले विधानसभा सत्र में एक विधेयक पारित किया गया था जिसमें 12 साल से कम उम्र की बेटी के साथ दुराचार के प्रकरण में फाँसी की सजा का प्रावधान किया था। श्री चौहान ने कहा कि मानव अधिकार केवल मानव के लिये होते हैं। राक्षसों के मानव अधिकार नहीं होते। ऐसे राक्षस जो दूसरे की जिंदगी से खेलते हैं, गरिमा को तार-तार करते हैं और जीवन को नरक बना देते हैं उनको जीने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि दुराचारियों को मृत्यु दण्ड देने का जो फैसला केन्द्र ने लिया है उससे अपराधियों में खौफ पैदा होगा। बेटियों के साथ दुराचार करने का विचार आने से पहले वे सौ बार सोचेंगे। उन्होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा के लिये ऐसे ही कड़े कदमों की जरूरत थी। इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।


इंदौर की घटना पर शोक

इंदौर की त्रासदपूर्ण घटना पर शोक व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि केन्द्र द्वारा लाये गये अध्यादेश के परिप्रेक्ष्य में अब अपराधी को फाँसी देने का फैसला लेना आसान हो जायेगा। इस प्रकरण को संवेदनशील मानते हुए फास्ट ट्रेक कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अपराधी को जल्‍द से जल्द फाँसी की सजा मिले। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान की पहल पर मध्यप्रदेश ने दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक -2017 पारित कर राष्ट्रपति की अनुमति के लिये भेजा गया है। इस विधेयक में भी कड़े दण्डात्मक प्रावधान किये गये हैं। इन प्रावधानों के अनुसार जो कोई 12 वर्ष तक की आयु की बेटी के साथ ज्यादती करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा या कम से कम 14 साल तक की कठोर सजा होगी। एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा ज्यादती करने पर मृत्युदंड या 20 वर्ष का कठोर कारावास मिलेगा। शादी का झाँसा देकर ज्यादती करने वाले को तीन साल की सजा मिलेगी और जुर्माना होगा। पीछा करने पर पहली बार में तीन वर्ष की सजा और जुर्माना होगा। दूसरी बार में 7 साल तक की सजा हो सकती है। एक लाख रुपये का जुर्माना होगा। निर्वस्त्र करने पर पहली बार 3 साल से सात साल तक का कारावास। गैर- जमानती अपराध होगा। दूसरी बार में ये सजा 10 साल की कैद और एक लाख जुर्माना का प्रावधान म.प्र. के विधेयक में किया गया है।

24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मंडला जिले के ग्राम रामपुर से पूरे देश को संबोधित करेंगे


24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मंडला जिले के ग्राम रामपुर से
पूरे देश को संबोधित करेंगे



अनूपपुर 22 अप्रैल 2018/ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कांफ्रेंसिंग मे बताया कि 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मंडला जिले के ग्राम रामपुर से पूरे देश को संबोधित करेंगे। उनके संबोधन के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गयी है। सभी जिला, जनपद, ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं में सजीव प्रसारण देखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। श्री चौहान ने बताया कि 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाये जायेंगे और स्वास्थ्य साक्षरता संबंधी गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी। दो मई को किसान कल्याण दिवस पर किसानों की आय दोगुनी करने के संबंध में ग्राम सभाओं की विशेष बैठक में चर्चा होगी। पांच मई को आजीविका और कौशल विकास दिवस मनाया जायेगा। श्री चौहान ने केन्द्र सरकार के ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत की जाने वाली
गतिविधियों और कार्यक्रमों के संबंध में भी आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिये हैं।

श्री चौहान ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री असंगठित क्षेत्र मजदूर कल्याण योजना की चर्चा करते हुए कलेक्टरों से कहा कि यह सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। सभी कलेक्टर अपने-अपने जिले में श्रमिक कल्याण सम्मेलनों की तैयारी करें। पंजीकृत श्रमिकों की सूची दो मई को होने वाली ग्राम सभाओं में पढ़कर सुनाई जायेगी। शहरों में वार्ड सभाओं में यह सूची पढ़कर सुनाई जायेगी। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश दिये कि भूमिहीन, आवासहीन गरीब मजदूरों को जमीन का पट्टा देने की सभी औपचारिकताएँ पूरी कर लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रमिकों के पंजीयन में सभी दस्तावेज स्व-प्रमाणित मान्य किये जायेंगे ताकि उन्हें परेशान न होना पड़े। उन्होंने कहा कि आदिवासी बहुल जिलों में पात्र परिवारों को वनाधिकार पट्टे हर हालत में मिल जाना चाहिये।
पेयजल संकट से निपटने की रणनीति तैयार रखें

मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिये कि वे अपनी पूरी क्षमता के साथ कम वर्षा से पैदा पेयजल संकट से निपटने की तैयारी रखें। जहाँ संकट ज्यादा हो, वहाँ परिवहन के माध्यम से भी पेयजल उपलब्ध कराने की रणनीति बनायें। 

वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव गृह श्री के.के. सिंह और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक वर्णवाल एवं संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव उपस्थित थे।

उपार्जन में व्यवधान डालने वाले तत्वों पर होगी कार्रवाई - मुख्यमंत्री श्री चौहान

उपार्जन में व्यवधान डालने वाले तत्वों पर होगी कार्रवाई - मुख्यमंत्री श्री चौहान

पेयजल संकट से निपटने की रणनीति तैयार रखें
वीडियो कांफ्रेंसिंग में संभागायुक्तों, कलेक्टरों से की चर्चा



अनूपपुर 22 अप्रैल 2018/ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संभागायुक्तों और कलेक्टरों के साथ सम-सामयिक विषयों पर चर्चा करते हुए उन्हें आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने भावांतर भुगतान योजना और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की चर्चा करते हुए कहा कि एक हफ्ते के भीतर उन सभी किसानों के खातों में राशि पहुँच जाना चाहिये जिनमें तकनीकी कारणों के विलम्ब हुआ। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर भुगतान में विलम्ब की स्थिति ठीक नहीं है।

व्यवधान रहित गेहूँ उपार्जन के लिये कलेक्टरों को बधाई

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गेहूँ उपार्जन के लिये की गई तैयारियों और बिना किसी व्यवधान के चल रहे गेहूँ उपार्जन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिला कलेक्टरों और संबंधित विभागीय अमले को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों में किसानों की सहूलियत के लिये खरीदी केन्द्रों को उनके गाँवों के पास भी स्थापित किया जा सकता है । किसानों की संख्या कम होने पर उनकी उपज लाने के लिये परिवहन की व्यवस्था भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि खरीदी केन्द्रों पर तुलाई में अनावश्यक विलम्ब नहीं होना चाहिये। किसानों को ज्यादा से ज्यादा मदद देना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों कहा कि सोशल मीडिया पर किसानों को गुमराह करने वाले और खरीदी व्यवस्था में व्यवधान डालने के इरादे से प्रसारित संदेशों के संबंध में अत्यधिक सावधान रहें। खरीदी व्यवस्था सहित किसानों के हित में उठाये गये कदमों और उनके कल्याण के लिये बनाई व्यवस्थाओं में बाधा डालने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव गृह श्री के.के. सिंह और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक वर्णवाल एवं संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव उपस्थित थे।

मिशन इंद्रधनुष अन्तर्गत 23 से 27 अप्रैल तक 404 गाँव में टीकाकरण अभियान इस दौरान संबंधित डॉक्टर और स्टॉफ नहीं ले सकेंगे अवकाश

मिशन इंद्रधनुष अन्तर्गत 23 से 27 अप्रैल तक 404 गाँव में टीकाकरण अभियान
इस दौरान संबंधित डॉक्टर और स्टॉफ नहीं ले सकेंगे अवकाश
मंदसौर जिले के ग्राम झकरता और टीकमगढ़ जिले के ग्राम गणेशगंज खास में हो चुका है शत-प्रतिशत टीकाकरण 


अनूपपुर 22 अप्रैल 2018/  मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 23 से 27 अप्रैल तक प्रदेश के 43 जिलों के 404 चिन्हित गाँव में टीकाकरण अभियान चलाया जायेगा। इसमें जीरो से दो वर्ष तक उम्र के 3300 बच्चों और 1200 गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य है। केन्द्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल मिशन इंद्रधनुष के तहत गाँव में टीकाकरण का यह कार्यक्रम अप्रैल के साथ मई और जून में भी 23 से 27 तारीख के मध्य होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक श्री विश्वनाथन ने स्टेट टॉस्क फोर्स की बैठक में अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित जिलों के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टॉफ आदि को अभियान के दौरान अवकाश नहीं लेने के निर्देश दिये हैं। श्री विश्वनाथन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ को 90 प्रतिशत लक्ष्य से अधिक प्राप्ति के लिये पीपीपी मॉडल विकसित करने को कहा हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दिसम्बर, 2018 तक 90 प्रतिशत से अधिक टीकाकरण का लक्ष्य है। समीक्षा बैठक में बताया गया कि लक्षित गाँव में से मंदसौर जिले के ग्राम झकरता और टीकमगढ़ जिले के ग्राम गणेशगंज खास में शत-प्रतिशत टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने इन गाँव को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से पुरस्कृत करने की अनुशंसा की है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. संतोष शुक्ला ने बताया कि टीकाकरण की निगरानी एसएस एप के माध्यम से शाम को बैठक में की जायेगी। सभी केन्द्रों तक कोल्ड चैन की व्यवस्था के साथ टीकों को पहुँचाया जा रहा है।
मिशन संचालक ने इस अवसर पर नई टीकाकरण सारणी और आईईसी ब्यूरो भोपाल द्वारा तैयार प्रचार सामग्री जारी की है। उल्लेखनीय है कि केन्द्र शासन द्वारा ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत गांवों में टीकाकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसी अभियान में प्रदेश के 404 गाँव शामिल हैं। इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य विभागों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है।

युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिये करें प्रेरित राज्यपाल ने तुलसी मानस प्रतिष्ठान की कार्य समिति की विशेष बैठक ली



युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति के अध्ययन के लिये करें प्रेरित
राज्यपाल ने तुलसी मानस प्रतिष्ठान की कार्य समिति की विशेष बैठक ली



अनूपपुर 22 अप्रैल 2018/ राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज तुलसी मानस प्रतिष्ठान की विशेष समिति की बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में आज भी धार्मिक ग्रंथों पर शोध और अनुसंधान हो रहे हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के वैज्ञानिक तथ्यों की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस समय युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन करने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिए। स्कूलों और महाविद्यालयों में संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे चरित्रवान और संस्कारवान पीढ़ी के निर्माण में मदद मिलेगी।

राज्यपाल ने तुलसी मानस प्रतिष्ठान द्वारा किये जा रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वरिष्ठ सदस्यों के सहयोग और अनुभव से गतिविधियों को विस्तारित स्वरूप दिया जाये। बैठक में प्रतिष्ठान के कार्यकारी अध्यक्ष श्री रमाकांत दुबे ने प्रतिष्ठान की गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस मौके पर वरिष्ठ सदस्य श्री दीपक शर्मा कथा वाचक श्री रमेश शर्मा, सचिव श्री एन.एल. खण्डेलवाल, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री आर.डी.शुक्ला सहित अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।

सभी पात्र श्रमिकों को मिलेगा असंगठित श्रमिक कल्याण योजना का लाभ मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की योजना की विस्तृत समीक्षा

सभी पात्र श्रमिकों को मिलेगा असंगठित श्रमिक कल्याण योजना का लाभ
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की योजना की विस्तृत समीक्षा



अनूपपुर 22 अप्रैल 2018/ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि असंगठित श्रमिक कल्याण योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण मानवीय योजना है। इस योजना का समस्त पात्र श्रमिकों को लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री ने आज मंत्रालय में असंगठित श्रमिक कल्याण योजना की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिये। श्री चौहान ने कहा कि योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये लगातार मॉनिटरिंग की जाये। योजना में प्राप्त आवेदनों का ग्राम सभा में वाचन किया जाये। योजना में हितग्राही की पात्रता एक अप्रैल 2018 से ही मानी जाये। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन के लिये पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था की जायेगी। श्री चौहान ने योजना के संबंध में श्रमिकों को जागरूक करने के लिये प्रत्येक जिले में कार्यक्रम करने के निर्देश दिये। 
अब तक 2 करोड़ श्रमिकों ने किया आवेदन
प्राप्त आवेदनों के वाचन के लिये 2 मई को ग्राम सभाएँ
 बैठक में बताया गया कि योजना में अब तक लगभग 2 करोड़ श्रमिकों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। योजना में प्राप्त आवेदनों के वाचन के लिये 2 मई को ग्राम सभाएँ की जायेंगी। इसके एक माह बाद दस जून को एक ग्राम सभा और की जायेगी।श्रमिकों के पंजीयन के लिये ग्वालियर संभाग को छोड़कर अन्य सभी संभागों में आगामी 25 अप्रैल तक अभियान चलाया जायेगा। ग्वालियर संभाग में यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। ग्राम सभा में आवेदनों के वाचन के बाद जिस हितग्राही के संबंध में आपत्ति प्राप्त होगी, उसे छोड़कर शेष हितग्राहियों को पात्र माना जायेगा। प्राप्त आपत्तियों का निराकरण 3 और 4 मई को किया जायेगा। श्रम विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद और नगर पंचायत में योजना का एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। प्रत्येक जिले में श्रमिकों
को जागरूक करने के लिये सम्मेलन किये जायेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री श्रमिकों से सीधे संवाद करेंगे। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, अपर मुख्‍य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्रम श्री अश्विनी कुमार राय, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव नगरीय विकास श्री मलय श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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