नगरीय निकाय अनूपपुर के आम निर्वाचन हेतु प्रेक्षक नियुक्त

नगरीय निकाय अनूपपुर के आम निर्वाचन हेतु प्रेक्षक नियुक्त

अनुपपुर | 18-मई-2018

उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आर.पी. तिवारी ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अनूपपुर जिले की नगरपालिका परिषद अनूपपुर (आम निर्वाचन) 2018 एवं साथ-साथ अन्य नगरीय निकायों/पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण वर्ष 2018 के पर्यवेक्षण हेतु श्री नरेंद्र कुमार त्रिवेदी मो.-9425428520 रा.प्र.से. (सेवा निवृत्त) को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रेक्षक के सहयोग के लिये लाईजनिंग आफिसर श्री कृष्णकांत उईके आबकारी उप निरीक्षक अनूपपुर मो.-8889336958 एवं स्टेनों श्री कुंवर सिंह कुरसिंघा कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा अनूपपुर मो.-9165871570 को बनाया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि पर्यवेक्षण हेतु 23 मई से 28 मई 2018 तक प्रेक्षक भ्रमण पर रहेंगे।

बीएलओ मानदेय हेतु जानकारी उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदारों को निर्देश

बीएलओ मानदेय हेतु जानकारी उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदारों को निर्देश

अनुपपुर | 18-मई-2018

उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.आर.पी. तिवारी ने तहसीलदार एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र कोतमा, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ तथा जैतहरी से बीएलओ मानदेय/ पारिश्रमिक भुगतान हेतु बीएलओ के खाता नम्बर आईएफसी कोड बैंक का नाम मोबाईल नम्बर तथा संशोधित सूची एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति विशेष वाहक के हस्ते सीडी एवं हार्ड कापी या एक्सेल सीट में जानकारी निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है।

कलेक्टर श्री शर्मा ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी जैतहरी को दिया कारण बताओं नोटिस

कलेक्टर श्री शर्मा ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी जैतहरी को दिया कारण बताओं नोटिस

अनुपपुर | 18-मई-2018

कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी जैतहरी श्री आर.एस. त्रिपाठी को 10 मई 2018 समाधान एक दिन-तत्काल सेवा प्रदाय न करने पर कारण बताओं नोटिस दिया है। श्री त्रिपाठी उस दिन दोपहर 1:30 बजे से शाम तक लोक सेवा केन्द्र जैतहरी में अनुपस्थित थे, जिसके कारण समाधान एक दिवस के आवेदनों का निराकरण करने में बिलम्ब हुआ। उक्त संबंध में स्पष्टीकरण 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करे।

जिपं. की नवागत सीईओ श्रीमती सिडाना ने पदभार ग्रहण किया

जिपं. की नवागत सीईओ श्रीमती सिडाना ने पदभार ग्रहण किया

अनुपपुर | 18-मई-2018

जिला पंचायत अनूपपुर की नवागत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती सलोनी सिडाना ने आज अपना पदभाग ग्रहण कर लिया। श्रीमती सिडाना 2014 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी है। उन्होने भिण्ड जिले के महगांव तथा छतरपुर जिले के राजनगर में अनुविभागीय दण्डाधिकारी के दायित्वों का निर्वाहन किया है। जिला पंचायत में पदभार ग्रहण करने के पश्चात नवागत सीईओ श्रीमती सिडाना ने अधिकारी, कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया तथा बैठक लेकर शासन के प्राथमिकता की योजना प्रधानमंत्री आवास व स्वच्छ भारत अभियान को अपनी प्राथमिकता बताया। आपने स्टाफ से अनुशासन व ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वाहन करने की अपेक्षा व्यक्त की। आपने कार्यों का निपटारा दैनिक आधार पर करने के साथ ही आपसी समन्वय से करने को कहा है।

‘‘हम छू ले आसमां‘‘ योजना प्रारम्भ

‘‘हम छू ले आसमां‘‘ योजना प्रारम्भ

अनुपपुर | 18-मई-2018

राज्य शासन के तकनीकि शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा ‘‘हम छू लेंगे आसमां‘‘ योजना प्रारम्भ की गई है। जिसका उद्देश्य कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भविष्य में उपलब्ध विभिन्न केरियर/अकादमिक विकल्पों के बारे में आधुनिक तकनीक एवं काउंसिलिंग विशेषज्ञों के द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करना है। इस योनजा के अन्तर्गत 11वीं एवं 12 वीं परीक्षा अनुतीर्ण छात्र-छात्राओं को भी कौशल विकास, स्व-रोजगार के विभिनन विकल्पों के बारे में अवगत कराया जायेगा। इस हेतु जिला स्तर पे उत्कृष्ट विद्यालय, उच्च शिक्षा विभाग का जिला स्तरीय कॉलेज को काउंसलिंग केन्द्र बनाया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु जिले के उत्कृष्ट विद्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। हम छू लेगे आसमां योजना के तहत लक्षित हितग्राही एवं कार्यक्रम अवधि भी निर्धारित की गई है। जिसमें कक्षा 12 वीं में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्रात्प करने वाले विद्यार्थी कार्यक्रम अवधि 21 मई से 31 मई 2018 तक, कक्षा 12वीं में 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त विद्यार्थी का कार्यक्रम अवधि 4 से 14 जून 2018 तक एवं कक्षा 10वीं पास एवं 11वीं 12वीं अनुतीर्ण विद्यार्थी का कार्यक्रम अवधि 18 से 28 जून 2018 तक निर्धारित की गई है। ऑनलाईन पंजीयन www.mpsde.gov.in/rmsa, या  www.educationportal.mp.gov.in  पर कर सकते है।

बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाने तीन चरण में चलेगा सुपोषण अभियान

बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाने तीन चरण में चलेगा सुपोषण अभियान

अभियान के संबंध में 21, 22 एवं 23 मई को आयोजित होगा प्रशिक्षण

अनुपपुर | 18-मई-2018

वित्तीय वर्ष 2018-19 प्रथम त्रैमास 28 मई से 09 जून तक द्वितीय त्रैमास 10 सितम्बर से 23 सितम्बर, तृतीय त्रैमास 10 दिसम्बर से 22 दिसम्बर 2018 तक एवं चतुर्थ त्रैमास में 11 फरवरी से 23 फरवरी 2018 तक 12 दिवसीय स्नेह शिविर का आयोजन किया जायेगा। उक्ताशय की जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग अनूपपुर की जिला कार्यक्रम अधिकारी ने देते हुए बताया है कि सुपोषण अभियान के विशेष अभियान के दौरान वजन लिये गये बच्चों को आधार मानते हुए 05 वर्ष तक के बच्चों को पोषण स्तर अनुसार की जाना है। पूर्व शिविर के दौरान एनआरसी रैफर किये गये बच्चों में से शेष बच्चों को ऑगनबाड़ी केन्द्र में 3 या 3 से अधिक बच्चे पाये जाने पर उक्त स्थान पर स्नेह शिविर का आयोजन किये जाने के संबंध में एकीकृत बाल विकास सेवा अनूपपुर, जैतहरी, कोतमा एवं पुष्पराजगढ़ के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। आपने बताया है कि विभागीय एम.आई.एस. में प्रथम त्रैमास के पंजीयन 21 मई द्वितीय त्रैमास में 31 अगस्त तक तृतीय त्रैमास में 30 नवम्बर 2018 तक, चतुर्थ त्रैमास 31 जनवरी तक प्रविष्ट किये जाये। आपने सभी परियोजना अधिकारियों को चनयनित स्नेह शिविरों की जानकारी 21 मई तक अनिवार्य दर्ज करते हुए अतिकम वजन के बच्चों की सूची के साथ पोषण सहयोगियों एवं आंगनबाडी कार्यकर्ताओं की सूची से तत्काल अवगत कराने तथा  को कहा है। आपनें प्रथम त्रैमास के पोषण सहयोगियों एवं ऑगनबाडी कार्यकर्ताओं  का संयुक्त 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण 21, 22 एवं 23 मई को आयोजित की जायेगी।

21 मई को मुख्यमंत्री श्री चौहान करेंगे छात्र-छाओं से सीधे संवाद

21 मई को मुख्यमंत्री श्री चौहान करेंगे छात्र-छाओं से सीधे संवाद

अनुपपुर | 18-मई-2018

राज्य शासन के तकनीकि शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा ‘‘हम छू लेंगे आसमां‘‘ योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 21 मई 2018 को सुबह 10 बजे छात्र-छात्राओं से फोन में सीधे बात-चीत करेंगे। मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिये छात्र-छात्राएं फो.नं.0755-2770020 पर सम्पर्क  कर सकते हैं।

श्रमोदय आवासीय विद्यालय की परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी

श्रमोदय आवासीय विद्यालय की परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी

अनुपपुर | 18-मई-2018

श्रम पदाधिकारी अनूपपुर ने बताया कि श्रम विभाग म.प्र. शासन द्वारा संचालित श्रमोदय आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 20 मई 2018 दिन रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे के मध्य आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने बावत् परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र www.sharmodayvidyalaya.mp.gov.in एवं www.mpsos.nic.in पर अपलोड किए जा चुके हैं। आवेदक कक्षा एवं जिले का नाम सिलेक्ट करने के बाद प्रदर्शित सूची में अपने नाम के सम्मुख लिखे आवेदन क्रमांक/रोल नम्बर पर क्लिक करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त श्रम कार्यालय में सम्पर्क करके भी प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सकता है। परिस्थितिवश यदि किसी परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र उपलब्ध नहीं हो पाता है, ऐसे परीक्षार्थी ऑनलाईन आवेदन किये जाने की पावती के साथ भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है। प्रवेश परीक्षा संबंधी कार्य हेतु कार्यालय के कल्याण पर्यवेक्षक/श्रम निरीक्षक को स्कूल शिक्षा विभाग से सम्पर्क में रहते हुए समन्वय हेतु निर्देशित करें।

अब गरीबों का होगा प्राईवेट चिकित्सालयों में उपचार-मुख्यमंत्री

अब गरीबों का होगा प्राईवेट चिकित्सालयों में उपचार-मुख्यमंत्री

अनुपपुर | 18-मई-2018

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब किसी गरीब को इलाज के अभाव में मरने नहीं दिया जायेगा। उन्होने कहा कि अब गरीब परिवार के मरीजों का उपचार मध्यप्रदेश सरकार अपने खर्च पर करायेगी। उन्होने कहा कि सरकार देश के प्रतिष्ठित चिकित्सालयों में गरीब और कमजोर तबके के लोगों के गंभीर रोगों का उपचार करायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश के सभी गरीबों को आगामी 4 वर्षों मे पक्के मकान दिये जायेगें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज शहडोल जिले के सोहागपुर विकास खण्ड के लालपुर में आयोजित तेंदूपत्ता संग्राहकों एवं असंगठित मजदूरों के संभाग स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि आज मैं मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना का शुभारंभ कर रहा हूँ। इस योजना में आयकर दाताओं जिनकी भूमि ढाई एकड़ से अधिक है, जो सरकारी नौकरी करते हैं को छोड़कर सभी गरीबों को मकान बनाने के लिये भूमि मुहैया कराई जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनवासियों को वनाधिकार पट्टा भी दिया जायेगा तथा पट्टा देने के बाद मकान बनाने के लिये आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई जायेगी। उन्होने कहा कि आगामी 4 सालों मे सभी गरीबों के पक्के मकान बनाये जायेगें। समारोह को संबोधित करते हुये सांसद शहडोल संसदीय क्षेत्र श्री ज्ञान सिंह ने कहा कि मैं मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का कायल हूं। उन्होने कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने शहडोल संभाग को मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज की सौगात दी है। मुख्यमंत्री के कार्यकाल में शहडोल संभाग का सर्वांगीण विकास हुआ है, आज शहडोल संभाग में अच्छी सड़के हैं, अच्छे स्कूल हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के अध्ययन के लिये अच्छे छात्रावास हैं जहां रहकर हजारों आदिवासी छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की सराहना विदेशों में भी हुई है तथा भारत के विभिन्न राज्यों के लोग मध्यप्रदेश में आकर इन योजनाओं की सराहना करते हैं। उन्होने कहा कि आज शहडोल में 37 करोड़ रूपये के बोनस वितरण का शुभारंभ हो रहा है तथा लगभग 17 करोड़ रूपये की लागत के चरणपादुकाओं के वितरण की शुरूआत आज शहडोल संभाग से हो रही है। सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुकाएं पहनाई, साड़ियां वितरित की और तेंदूपत्ता संग्राहकों को ठण्डा पानी रखने के लिये पानी की कुप्पियां भी सौंपी। इस अवसर पर शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला, अध्यक्ष जनजातीय आयोग श्री नरेंद्र मरावी, अध्यक्ष मध्यप्रदेश लघु उपज सहकारी समिति श्री महेश कोरी, श्री सुल्तान सिंह शेखावत जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नरेंद्र मरावी, जिला पंचायत अध्यक्ष अनूपपुर श्री रूपमती सिंह, अध्यक्ष बैगा विकास प्राधिकरण श्री रामलाल बैगा, पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री जयसिंह मरावी, विधायक सुश्री मीना सिंह, विधायक श्री शिवनारायण सिंह, विधायक श्री रामलाल रौतेल, अध्यक्ष नगर पालिका शहडोल श्रीमती उर्मिला कटारे, कमिश्नर शहडोल संभाग श्री जे.के.जैन, पुलिस महानिरीक्षक शहडोल रेंज श्री आई.पी.कुलश्रेष्ठ, कलेक्टर शहडोल श्री नरेश पाल एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे।

किसानों से प्याज खरीदी के लिये 51 मण्डी अधिसूचित घोषित

किसानों से प्याज खरीदी के लिये 51 मण्डी अधिसूचित घोषित

अनुपपुर | 18-मई-2018

प्रदेश में किसानों से वर्ष 2018-19 में प्याज खरीदी के लिये 34 जिलों की 51 मण्डी अधिसूचित घोषित की गई हैं। इन मण्डियों में किसानों से भावांतर भुगतान योजना में 16 मई से 30 जून तथा एक अगस्त से 31 अगस्त तक प्याज की खरीदी की जायेगी। अधिसूचित मण्डियों में घोषित अवधि में ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसान भावांतर भुगतान योजना का लाभ लेने के लिये मण्डी प्रांगण में घोष नीलामी के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को प्याज विक्रय कर सकेंगे।    राज्य शासन द्वारा किसानों से प्याज खरीदी के लिये घोषित अधिसूचित मण्डियों में भोपाल संभाग में भोपाल, सीहोर, आष्टा, नरसिंहगढ़, जीरापुर, सारंगपुर, बैतूल, हरदा, टिमरनी, इंदौर संभाग में इंदौर, बदनावर, राजगढ़, खण्डवा, उज्जैन संभाग में उज्जैन, नीमच, मनासा, शाजापुर, शुजालपुर, उपमंडी पोलायकलां (अकोदिया), मंदसौर, रतलाम, जावरा, सैलाना, ग्वालियर संभाग में लश्कर, डबरा, दतिया, गुना, शिवपुरी, गोहद, मुरैना, पोरसा, श्योपुर, सागर संभाग में सागर, खुरई, रहली, गढ़ाकोटा, देवरी, राहतगढ़, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, जबलपुर संभाग में जबलपुर, छिन्दवाड़ा, गाडरवारा, रीवा संभाग में रीवा, सतना, सिंगरौली, अनूपपुर औ शहडोल शामिल हैं।

विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को दिए 12 हजार 699 करोड़ रुपये

विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को दिए 12 हजार 699 करोड़ रुपये

अनुपपुर | 18-मई-2018

पंचायत औ ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि पंच-परमेश्वर योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों को न्यूनतम राशि प्रदान करने की गारंटी देने वाला मध्यप्रदेश पहला प्रदेश है। योजना के जरिये ग्राम पंचायतों में अधोसंरचना विकास के लिए 12 हजार 699 करोड़ रुपये की राशि सभी 22 हजार 816 ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाई जा चुकी है।    मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर वर्ष 2012 से प्रदेश में पंच-परमेश्वर योजना प्रारंभ की गई है। इसमें 13वाँ-14वाँ वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्टाम्प ड्यूटी, अनुरक्षण गौण-खनिज, पंचायत भवन निर्माण राशि को एकजाई कर, साल में 2 बार राशि उपलब्ध करवाई जाती है। यह राशि कम से कम 5 लाख रुपये होती है। ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाई गई राशि से अन्य कार्यों के साथ 18 हजार किलोमीटर सी.सी. रोड का निर्माण करवाया गया है।    पंच-परमेश्वर योजना में वर्ष 2011-12 में एक हजार 402 करोड़ रुपये, वर्ष 2012-13 में एक हजार 407 करोड़, वर्ष 2013-14 में एक हजार 500 करोड़, वर्ष 2014-15 में 800 करोड़, वर्ष 2015-16 में एक हजार 646 करोड़, वर्ष 2016-17 में तीन हजार 601 करोड़ अौर वर्ष 2017-18 में 2 हजार 341 करोड़ की राशि विकास गतिविधियों के लिए उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में संशोधित आदेश जारी

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में संशोधित आदेश जारी

अनुपपुर | 18-मई-2018

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में मंत्री परिषद व्दारा पुनरू संशोधन कर संशोधित आदेश जारी कर दिए है जिसके फलस्वरूप अब मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग व्दारा भी संचालित की जाएगी। अब मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना अंतर्गत आयु सीमा के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग, व्यापार के क्षेत्र में स्थापित न हो, तथा केवल आवेदक आयकरदाता न हो।

अब भूमि-स्वामी निश्चिंत होकर दे सकेगा बटाई पर कृषि भूमि

अब भूमि-स्वामी निश्चिंत होकर दे सकेगा बटाई पर कृषि भूमि

राष्ट्रपति ने दी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण अधिनियम को मंजूरी

अनुपपुर | 18-मई-2018

प्रदेश सरकार द्वारा कृषि भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने तथा बटाईदार एवं भूमि-स्वामी के अधिकारों एवं हितों के संरक्षण के लिए मध्यप्रदेश भूमि स्वामी एवं बटाईदार के हितों का संरक्षण अधिनियम-2016 बनाया गया है। अधिनियम पर राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद 9 मई 2018 से यह पूरे प्रदेश में प्रभावशील हो गया है।    इस अधिनियम के लागू होने से भूमि-स्वामी निश्चिंत होकर जमीन बटाई पर दे सकेगा। इससे जमीन पड़त में नहीं पड़ी रहेगी। कृषि भूमि का अधिकतम उपयोग हो सकेगा। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। प्राकृतिक आपदा आने पर राहत भी मिल सकेगी। अनुबंध अधिकतम 5 वर्ष के लिए    भू-स्वामी एवं बटाईदार के मध्य अनुबंध निर्धारित प्रारूप में सादे कागज पर तीन प्रति में होगा। एक-एक प्रति दोनों पक्षकारों को औ एक प्रति तहसीलदार को दी जायेगी। अनुबंध अधिकतम 5 वर्ष के लिए होगा। पक्षकार अनुबंध का नवीनीकरण कर सकेंगे। आदिम जनजाति वर्ग का भूमि-स्वामी अधिसूचित क्षेत्र में स्थित अपनी कृषि भूमि केवल अधिसूचित क्षेत्र के आदिम जनजाति के सदस्य को ही बटाई पर दे सकेगा। बटाईदार को कृषि कार्य, सुधार औ कृषि से संबंधित कार्य करने का अधिकार होगा। अनुबंध की अवधि समाप्त होते ही भूमि पर स्वमेव भूमि-स्वामी का कब्जा हो जायेगा। इसमें किसी आदेश की जरूरत नहीं होगी। प्राकृतिक आपदा में दोनों पक्षकार को मिलेगी सहायता    प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी कारण से फसल हानि पर मिलने वाली सहायता तथा बीमा कंपनी से मिलने वाली दावा राशि अनुबंध के आधार पर भूमि-स्वामी औ बटाईदार के बीच बँटेगी। बटाईदार की मृत्यु पर अनुबंध में उल्लेखित अधिकार उसके विधिक उत्तराधिकारी को मिलेंगे। 60 दिवस में होगा विवाद का निराकरण    विवाद की स्थिति में तहसीलदार जाँच कर मामले का निराकरण करेगा। मामले का निराकरण 60 दिवस में करना होगा। विलंब पर 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 5 हजार रुपये तक का अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान है। अनुबंध तोड़ने पर लगेगा जुर्माना    तहसीलदार अनुबंध तोड़ने वाले पर 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से जुर्माना लगा सकेगा। बटाईदार द्वारा अनुबंध की समाप्ति के बाद कब्जा नहीं छोड़ने पर उसे 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर जुर्माने के साथ ही तीन माह तक की जेल से भी दण्डित किया जा सकेगा।