बीते 24 घंटे में जिलें में 1.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

बीते 24 घंटे में जिलें में 1.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

अनुपपुर | 08-जुलाई-2018

अधीक्षक भू-अभिलेख अनूपपुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में बीते 24 घंटे में  1.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान वर्षामापी केन्द्र जैतहरी में 5.4 मिमी, अमरकंटक में 2, अनूपपुर में 2.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।

उप निर्वाचन आयुक्तद्वय चुनाव की तैयारियों के संबंध में 9 जुलाई को बैठक लेंगे

उप निर्वाचन आयुक्तद्वय चुनाव की तैयारियों के संबंध में 9 जुलाई को बैठक लेंगे

 

अनूपपुर 8 जुलाई 2018/ भारत निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्तद्वय श्री चन्द्रभूषण कुमार एवं श्री संदीप सक्सेना और संचालक आई.टी. श्री वी.एन. शुक्ला 9 जुलाई को सुबह 10 बजे भोपाल संभागायुक्त कार्यालय में निर्वाचन अधिकारियों की बैठक लेंगे। बैठक में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की जायेगी। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। निर्वाचन आयोग के अधिकारी 11 बजे से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।

मतदाता जागरूकता वैन

उप चुनाव आयुक्तद्वय श्री चन्द्रभूषण कुमार एवं श्री संदीप सक्सेना और संचालक आई.टी. श्री वी.एन. शुक्ला दोपहर 1.15 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मतदाता जागरूकता वैन को हरी-झण्डी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह भी उपस्थित रहेंगी। मतदान-प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिये मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में जानकारी देने 10 जुलाई से एक माह तक सभी 51 जिलों में मतदाता जागरूकता वैन पहुँचेगी।

मतदाता जागरूकता वैन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी शहरों, कस्बों और ग्रामों में पहुँचकर ईवीएम और वीवीपैट मशीन के उपयोग एवं प्रक्रिया की जानकारी देगी। वैन मतदान केन्द्र स्तर तक भी पहुँचेगी और मतदाताओं को ईवीएम एवं वीवीपैट की कार्य-प्रणाली से अवगत करवाया जायेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह ने सभी जिला कलेक्टर को जागरूकता वैन के प्रचार-प्रसार तथा मॉनीटरिंग के निर्देश दिये हैं।

मतदाता जागरूकता वैन में लगी एलसीडी से दोनों मशीनों के बारे में जानकारी दी जायेगी तथा प्रचार सामग्री वितरित की जायेगी। वैन में वीवीपैट और ईवीएम का प्रदर्शन भी होगा, ताकि मतदाता वोट डालने की प्रक्रिया समझ सकें। वैन में ईवीएम और वीवीपैट मशीन की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संबंधित जिला कलेक्टर की होगी। वैन के भ्रमण के लिये प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी तैनात किया जायेगा। नोडल अधिकारी प्रतिदिन की रिपोर्ट संकलित करेगा कि कितने मतदाताओं द्वारा ईवीएम और वीवीपैट की कार्य-प्रणाली की जानकारी ली गई।

मध्यप्रदेश के गरीब श्रमिकों को सस्ती दर पर रोशनी का इंतजाम मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा कदम

मध्यप्रदेश के गरीब श्रमिकों को सस्ती दर पर रोशनी का इंतजाममध्यप्रदेश सरकार का बड़ा कदम 

अनूपपुर 8 जुलाई 2018/ मध्यप्रदेश के लाखों श्रमिक और बीपीएल वर्ग की जिंदगी में छाया अंधेरा अब दूर होने जा रहा है। पहले सौभाग्य योजना फिर अब सरल बिजली बिल और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में उन्हें सस्ती दर पर बिजली मुहैया करवाने के साथ बकाया बिजली बिल से भी मुक्ति दिलाई जा रही है। सौभाग्य योजना से अब तक जहाँ 17 लाख से अधिक घरों को बिजली कनेक्शन दिये गये, वही एक जुलाई से लागू दोनों नई योजनाओं ने पंजीकृत श्रमिकों और बिजली बिल के बकायादार बीपीएल श्रेणी के गरीबों की जिंदगी को रोशन कर दिया है।

सरल बिजली बिल स्कीम

सरल बिजली बिल स्कीम में मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना-2018 में पंजीकृत श्रमिक उपभोक्ताओं को घरेलू कनेक्शन के लिए प्रति माह 200 रुपये अथवा पिछले 12 माह का औसत जो भी कम हो, का बिल ही भरना होगा। बिल की शेष राशि राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में भरेगी। स्कीम का लाभ 88 लाख श्रमिक उपभोक्ताओं को मिलेगा। श्रमिकों के हक में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया यह सबसे बड़ा कदम है। स्कीम के लागू होने से अब श्रमिक की आय का एक बड़ा हिस्सा बिजली खर्च से बचेगा। बची हुई यह राशि उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई आदि में खर्च हो सकेगी। स्कीम का स्वरूप न सिर्फ व्यापक है बल्कि श्रमिकों का व्यापक हित भी इससे जुड़ा हुआ है, जिसके दूरगामी परिणाम सुखद होंगें। यह प्रावधान रखा गया है कि पंजीकृत श्रमिकों के परिवार की समग्र आई.डी. में दिखाये गये सदस्यों में से कोई भी उपभोक्ता होने पर वह लाभ का पात्र होगा। अगर उपभोक्ता चाहे तो नि:शुल्क नामांतरण भी करवा सकता है।

एक जुलाई से लागू इस स्कीम का बिल अगस्त में आयेगा। घर में बल्ब, पंखा एवं टी.वी चलाने के लिए प्रारंभिक रूप से बिलिंग खपत अधिकतम 100 यूनिट रखी जायेगी। स्कीम में लाभ के लिये मुख्यमंत्री संबल योजना में पंजीकृत श्रमिकों को आवेदन-पत्र विद्युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय/कैम्प में जमा करना होगा। स्व-घोषणा आवेदन-पत्र पर इस स्कीम का लाभ दिया जायेगा। लाभ श्रम विभाग में पंजीयन की वैधता जारी रहने तक उपलब्ध होगा। यदि कोई पात्र हितग्राही विद्युत उपभोक्ता अर्थात् जिस व्यक्ति के नाम बिजली कनेक्शन है के परिवार का सदस्य है और उपभोक्ता के साथ ही रहता है, तो ऐसे कनेक्शन पर भी स्कीम का लाभ दिया जायेगा। इसके लिए उपभोक्ता का नाम परिवर्तन आवश्यक नहीं होगा, परन्तु परिवार का सदस्य उन्हीं व्यक्तियों को माना जाएगा, जिनके नाम समग्र डाटाबेस में एक परिवार के रूप में अंकित हो। यदि किसी पात्र हितग्राही के निवास स्थान का बिजली कनेक्शन उसके नाम पर न होकर किसी अन्य के नाम पर है तथा पात्र हितग्राही उसे अपने नाम करवाना चाहता है, तो विद्युत कंपनी पूरी जानकारी देते हुए सहायता और मार्गदर्शन करेगी।

एयर कंडीशनर, हीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ता तथा 1000 वॉट से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ता स्कीम के लिए अपात्र होंगे। जहाँ मीटर स्थापित हो, वहाँ मीटर से रीडिंग करते हुए बिल की गणना की जाएगी। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55 के प्रावधान के अनुसार नये कनेक्शन के लिए चरणबद्ध तरीके से मीटर की उपलब्धता के आधार पर मीटर स्थापित किये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वॉट तक के संयोजित भार वाले अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 के टैरिफ आर्डर में निर्धारित श्रेणी एल.वी.1.2 की उप श्रेणी के अनमीटर्ड कनेक्शन के लिए लागू दर से बिलिंग की जाएगी। इसी क्रम में 500 वॉट से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ताओं की आयोग के प्रचलित विनियम के अनुसार बिलिंग की जाएगी।

शहरी क्षेत्रों में स्थापित मीटर की रीडिंग जारी रहेगी एवं विद्युत नियामक आयोग के प्रचलित विनियम अनुसार बिल की गणना की जाएगी। विद्युत कंपनी आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अतिरिक्त और कोई भी आंकलित यूनिट बिल में नहीं जोड़ेगी। उपभोक्ता के बिल में देय राशि तथा शासन द्वारा दी गई सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। प्रचलित दर से विद्युत शुल्क अधिरोपित किया जाएगा, जिसके सहित उपभोक्ता द्वारा मात्र 200 रुपये प्रतिमाह की राशि देय होगी। विद्यमान उपभोक्ता से अतिरिक्त सुरक्षा निधि नहीं ली जाएगी। नये कनेक्शन के लिए सौभाग्य योजना की तरह व्यवस्था रहेगी, जिसमें सुरक्षा निधि नहीं ली जायेंगी। उपभोक्ताओं को स्कीम का लाभ देने के लिए वितरण कंपनियों द्वारा वितरण केन्द्रवार, हाट/ बाजारों आदि में कैम्प लगाये जा रहे हैं। श्रमिक पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायापति मांगने की जरूरत नहीं रहेगी।

मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम

स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि न्यायालयीन अथवा चोरी के प्रकरणों के अलावा पूर्व में समाधान योजना का लाभ ले चुके उपभोक्ता भी पात्र होंगे। इसके अलावा यदि पंजीकृत श्रमिक के पास घरेलू बिजली कनेक्शन नहीं है तो उसे भी फ्री में कनेक्शन दिया जायेगा तथा कोई सुरक्षा-निधि नहीं ली जायेगी। एक जुलाई से लागू स्कीम में पंजीकृत श्रमिक और बीपीएल उपभोक्ताओं के 30 जून 2018 की स्थिति के बकाया लगभग 5200 करोड़ के घरेलू बिल माफ कर दिये गये हैं। इसका सीधा लाभ 77 लाख उपभोक्ताओं को मिला है। इसमें बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता भी शामिल है।

स्कीम का उद्देश्य

घरेलू बिजली बिलों का भुगतान समय से नहीं कर पाने के कारण मूल बकाया राशि और उस पर अधिरोपित सरचार्ज के कारण उपभोक्ता के बिलों की राशि बहुत ज्यादा हो जाती है। मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में पंजीकृत श्रमिकों और बीपीएल उपभोक्ताओं के घरेलू बिजली कनेक्शन की पुरानी बकाया राशि का निराकरण कर उन्हें नियमित बिल भुगतान करने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से ही यह माफी स्कीम लागू की गई है। स्कीम का प्रभाव जून 2018 तक की कुल बकाया राशि पर लागू होगा।

पात्र उपभोक्ता

संबल योजना में पंजीकृत श्रमिक और बीपीएल उपभोक्ताओं के घरेलू कनेक्शन पर बिजली बिल की बकाया राशि को श्रम विभाग के पंजीयन अथवा बीपीएल कार्ड का क्रमांक उपलब्ध करवाने पर माफ किया जाएगा। ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनके निवास का बिजली कनेक्शन उसके स्वयं के नाम पर न होकर उसके परिवार के किसी सगे-संबंधी के नाम पर हो तथा बीपीएल उपभोक्ता को सरलता से नामांतरण की सुविधा देते हुए उपभोक्ता के साथ निवासरत होने की दशा में स्कीम का लाभ दिया जायेगा। यदि संबल योजना में पंजीकृत कोई पात्र हितग्राही-बिजली उपभोक्ता के परिवार का सदस्य है और उसके साथ रहता है, तो ऐसे कनेक्शन पर भी स्कीम का लाभ मिलेगा। इसके लिए उपभोक्ता का नाम बदलना जरूरी नहीं होगा, तथापि ऐसे प्रकरण में परिवार का सदस्य उन्हीं व्यक्तियों को माना जाएगा, जिनके नाम समग्र डाटाबेस में एक परिवार के रूप में अंकित हों।

स्कीम का स्वरूप

उपभोक्ता के जून, 2018 तक के बिल में देय मूल बकाया राशि और सम्पूर्ण सरचार्ज राशि माफ की जावेगी। इसके लिए आवेदन मिलने के बाद बकाया माफी प्रमाण-पत्र भी जारी किया जाएगा। सरचार्ज की पूरी रा‍शि एवं मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत वितरण कंपनी द्वारा माफ किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। इसकी एवज् में राज्य शासन द्वारा तीन वर्ष अथवा 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में सब्सिडी दी जायेगी। स्कीम में संबल योजना में पंजीकृत और बीपीएल श्रेणी के वे उपभोक्ता भी शामिल हो सकते हैं, जिन पर सामान्य बिजली बिल की राशि बकाया है और जिन्होंने बकाया राशि बाबत् न्यायालयीन प्रकरण दर्ज किया है और प्रकरण लंबित है। ऐसे उपभोक्ता जिन पर बिल की राशि बकाया होने से कनेक्शन स्थायी अथवा अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया था और जिन पर विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 या 138 में प्रकरण दर्ज हो और उनके बिल की राशि बकाया हो, ऐसे उपभोक्ताओं की निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी निर्धारण आदेश की कंपाउडिंग फीस और देय ब्याज इत्यादि सहित पहले की बकाया समेत पूरी राशि माफ की जाएगी। पात्र हितग्राहियों के उपरोक्तानुसार निराकरण के बाद विशेष विद्युत न्यायालयों में दर्ज सभी प्रकरणों को समाप्त करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। पहले के वर्षो से जारी समाधान योजना में लाभ ले चुके घरेलू उपभोक्ता पात्रता के अनुसार इस स्कीम में फिर लाभ ले सकेंगे।

मुख्यमंत्री से सहायता पाकर हितग्राहियों के चेहरे खिले

मुख्यमंत्री से सहायता पाकर हितग्राहियों के चेहरे खिले

अनूपपुर 8 जुलाई 2018/ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरों का विकास पर्व तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  खरीफ-2017 के दावा राशि के प्रमाण-पत्र सागर के बामोरा मैदान में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में वितरित किए। इस दौरान हितग्राहियों के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। सागर जिले के समनपुरसेठ, तहसील देवरी के किसान प्रभु दयाल पिता श्यामलाल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज मुख्यमंत्री ने यहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के खरीफ-2017 की दावा राशि का वितरण किया। मुझे एक लाख 92 हजार 45 रुपए का स्वीकृति पत्र मिला। उनका कहना है सरकार किसानों के हित में काम कर रही है हम किसान भाई बहुत खुश हैं। उनका यह भी कहना है पहले तो फसल नुकसान पर 100-400 रुपये ही मिलते थे, अब प्रधानमंत्री मोदी जी और शिवराज सरकार किसानों का पूरा ख्याल रख रही है। किसान राजधर भी सरकार की फसल बीमा योजना से खुश हैं, उन्हें 3 लाख 14 हजार की सहायता मिली।

ग्राम बरारू के केशव पटेल कहते हैं

मध्य प्रदेश की सरकार किसान हितैशी सरकार है। सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, फसलों का बीमा करवा रही है और फसलों के अच्छे मूल्य के साथ ही समर्थन मूल्य के अलावा प्रोत्साहन राशि दे रही है। इसी क्रम में जनकल्याण संबल योजना में धनवंती लोधी, कमलेश ठाकुर, नेहा सेन, रानी शेख रामनाथ कोरी सहित पट्टा प्राप्त हितग्राही छोटेलाल और मोना अहिरवार आदि सभी ने खुशी जाहिर करते हुए सरकार को धन्यवाद दिया। यहां विमला,पुष्पा वर्मा, कमलाबाई को अंत्येष्टि सहायता और संबल योजना तहत 2 लाख की सहायता मिली। ये हितग्राही भी मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि दुख की घड़ी में संबल योजना हमारे परिवार के लिए बड़ा सहारा बनी।

मुख्यमंत्री ने 16 शहरों के नागरिकों और हितग्राहियों से की सीधी बात

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान प्रदेश के 16 नगरीय निकायों में हो रहे विकास कार्यों का ई-पोर्टल से लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लाभान्वित किसानों को दावा राशि का वितरण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न नगरीय निकायों में उपस्थित नागरिकों और हितग्राहियों से लाइव-प्रसारण के माध्यम से बात भी की। लाइव-प्रसारण के माध्यम से मनासा नगर परिषद से सुनीता राठौर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसका पक्का मकान बन गया है। इससे अब वह और उसका परिवार साफ-सुथरे, पक्के मकान में रहते हैं। अब घर में कीचड और पानी नही आता जिससे बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं तथा रोज स्कूल भी जाते हैं। देवास से पुनीत चौधरी ने बताया कि सेवासूत्र के माध्यम से बस सेवा शुरू हो जाने से अब वह आसानी से कॉलेज जाता है। यहीं से अंकिता खत्री ने बताया कि नगरीय विकास की योजनायें प्रारंभ हो जाने से अब उसका शहर साथ-सुथरा रहेगा और गंदगी नहीं होने से कोई बीमार नहीं पड़ेगा। चंदेरी की श्रीमती राबिया बेगम ने मुख्यमंत्री को सलाम किया, जिसके उत्तर में मुख्यमंत्री ने सलाम का जबाव देते हुये कहा कि बहन खुष रहें और मेरे भान्जा-भान्जी भी खुश रहें। राबिया बेगम ने कहा कि परवरदिगार से दुआ है और अल्लाह आपको और बरकत दे। इन हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री एवं प्रदेश शासन को इतनी अच्छी योजनायें चलाने के लिये बार-बार धन्यवाद दिया।

ऊर्जा अधोसंरचना विकास पर्व 11 जुलाई को

ऊर्जा अधोसंरचना विकास पर्व 11 जुलाई को

अनूपपुर 8 जुलाई 2018/ कार्यपालन अभियंता एमपीईकेवीवीसीएल श्री प्रमोद गेडाम ने बताया कि 11 जुलाई को ऊर्जा अधोसंरचना विकास पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जावरा (रतलाम) से जिलों के कार्यों का शिलान्यास/लोकार्पण करेंगे। श्री गेडाम ने बताया कि ज़िला स्तरीय कार्यक्रम मे मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की व्यवस्था रहेगी। कार्यक्रम मे सरल बिजली बिल स्कीम एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए जाएंगे।