30 जून को दर्ज की गई 3.0 मिलीमीटर औसत वर्षा

30 जून को दर्ज की गई 3.0 मिलीमीटर औसत वर्षा

अनुपपुर | 30-जून-2018

अधीक्षक भू-अभिलेख अनूपपुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में बीते 24 घंटे में 30 जून को 3.0 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान वर्षामापी केन्द्र कोतमा 5.2, जैतहरी 7.8, अमरकंटक में 3.1, वेंकटनगर 8.0, मिलीमिटर वर्षा दर्ज की गई है।

बाढ़ आपदा, अतिवृष्टि से निपटने जिला स्तरीय बैठक 02 जुलाई को

बाढ़ आपदा, अतिवृष्टि से निपटने जिला स्तरीय बैठक 02 जुलाई को

अनुपपुर | 30-जून-2018

जिला स्तरीय बाढ़ आपदा एवं अतिवृष्टि की स्थिति सें निपटनें के लिये जिला स्तरीय विभागों की बैठक का आयोजन 02 जुलाई 2018 कों टीएल बैठक के पश्चात कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई है। उक्ताशय की जानकारी देते हुये प्रभारी अधिकारी राहत शाखा श्री एन.के. नर्रें ने बताया है कि सर्व संबधित अधिकारी चेक लिस्ट एवं शासन के निर्देशों के अनुरूप की गई कार्यवाही की जानकारी के साथ नियत दिनांक कों बैठक में आवश्यक रूप से उपस्थित होवें।

निर्माण कार्य की राशि गवन करने पर खजुरवार के पूर्व सरपंच सुखना सिंह को जेल

निर्माण कार्य की राशि गवन करने पर खजुरवार के पूर्व सरपंच सुखना सिंह को जेल

अनुपपुर | 30-जून-2018

जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत खजुरवार के पूर्व सरपंच सुखना सिंह को पी.सी.सी. मार्ग निर्माण प्राथमिक शाला बघनी भॉवर अतिरिक्त कक्ष निर्माण, बैजू टोला में आंगनबाड़ी भवन निर्माण, पंचायत भवन निर्माण खजुरवार एवं आंगनबाड़ी भवन खोगसरा के निर्माण कार्य की राशि 1393984 रूपए का आहरण कर गवन करने के विरूद्ध पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उपधारा (2) जा.फौ. के तहत दिनांक 30.06.2018 से 30.07.2018 तक मुलतबी रखनें जिला जेल अनूपपुर में अनावेदक सुखना सिंह पूर्व सरपंच को अभिरक्षा में रखनें तथा नियत पेशी तरीख को हाजिर करने का जेल वांरट जारी किया है।

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा संचालित केजीबीव्ही/बालिका छात्रावास के वार्डन पद की अनंतिम सूची जारी दावा आपति 06 जुलाई तक

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा संचालित केजीबीव्ही/बालिका छात्रावास के वार्डन पद की अनंतिम सूची जारी दावा आपति 06 जुलाई तक

अनुपपुर | 30-जून-2018

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं बालिका छात्रावासों में कार्यरत वार्डन का कार्यकाल 03 वर्ष से अधिक होने के फलस्वरूप उपरोक्त संस्थाओं में वार्डन पद हेतु शासकीय शालाओं में कार्यरत महिला उच्च श्रेणी शिक्षक/अध्यापक /सहायक अध्यापक के अतिरिक्त प्रभार हेतु कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक/स्था./2017/1353/अनूपपुर दिनांक 21.09.2017 के माध्यम से आवेदन पत्र दिनांक 07 अक्टूबर 2017 सायं 5.00 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र अनूपपुर (नवीन कलेक्ट्रेट भवन अनूपपुर कक्ष क्र0-57) में आमंत्रित किये गये थे। जिसके संबंध में जिला जेण्डर कोर कमेटी द्वारा आवेदनों के परीक्षण स्क्रूटनी उपरांत अनंतिम सूची तैयार की गई है। अनंतिम सूची में दिनांक 06 जुलाई 2018 तक दावा कार्यालयीन दिवसों में जिला शिक्षा केन्द्र अनूपपुर में आमंत्रित किए गए है। सूची का अवलोकन जिला शिक्षा केन्द्र अनूपपुर के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है। प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर एवं जिला जेण्डर कोर कमेटी अनूपपुर द्वारा किया जायेगा।

स्व-सहायता समूह चलायेंगे सरकारी राशन की दुकान

स्व-सहायता समूह चलायेंगे सरकारी राशन की दुकान

अलीराजपुर में 41 राशन दुकान चला रहे हैं महिला स्व-सहायता समूह

अनुपपुर | 30-जून-2018

सार्वजिनक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित राशन दुकानों के संचालन में अनियमितता की शिकायतों को नियंत्रित करने के लिए महिला स्व-सहायता समूहों को राशन दुकान संचालन का कार्य सौपा जा रहा है। इसी कड़ी में अलिराजपुर जिले में कुल 298 उचित मूल्य दुकानों में से 41 दुकानें स्व-सहायता समूहों को सौंपी गई हैं तथा 87 अन्य दुकानों को समूहों को सौंपने की प्रक्रिया जारी है।     इस प्रयोग से राशन दुकानों से सामग्री के वितरण में वृद्धि बढ़ रही है। साथ ही, प्रत्येक स्व-सहायता समूह को प्रति-माह 8400 रूपये की आय (कमिशन) प्राप्त हो रही है, जो समूह की आय का अतिरिक्त स्रोत बन गई है।     जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिले के 6 विकासखण्ड अलिराजपुर की 13, सोंडवा की 5, चंद्रशेखर आजाद नगर की 4, कढ़ीवाड़ा की एक, जोबट की 13, उदयगढ़ की 6 दुकानों की जिम्मेदारी महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपी जा चुकी है। अन्य 87 दुकानें सौंपने की प्रक्रिया जारी है।

नर्मदा घाटी जलाशयों के उत्कृष्ट प्रबंधन ने जलसंकट से बचाया

नर्मदा घाटी जलाशयों के उत्कृष्ट प्रबंधन ने जलसंकट से बचाया

इंदिरा सागर बना प्रदेश का संकटकालीन वाटर बैंक

अनुपपुर | 30-जून-2018

पिछले वर्ष अल्प वर्षा से तेजी से गिरते भूजल स्तर और सूखते जलाशयों ने भयावह जल संकट की रूपरेखा निर्धारित कर दी थी, लेकिन नर्मदा घाटी बांध जलाशयों के तत्परता और सतर्कता से किये जल प्रबंधन ने प्रदेश के एक बड़े भूभाग को आसन्न जल संकट से बचा लिया।     सतर्क जल प्रबंधन के तहत अमरकंटक से लेकर ओंकारेश्वर तक नर्मदा जल के प्रवाह में दिसम्बर तक आई कमी की गणना की गई। इसी प्रकार जनवरी से लेकर जून तक नर्मदा जल पर आधारित शहरों, कस्बों, ग्रामो की आवश्यकता का आंकलन किया गया। इस आंकलन के आधार पर जनवरी से जून तक आवश्यक जल संग्रह संधारित करते हुये आवश्यकता अनुसार बांधो से जल निकासी की रूपरेखा निर्धारित की गई। आबादी की आवश्यकता को देखते हुये ही गुजरात की 800 एम.सी.एम. जल पूर्ति मांग स्वीकार नहीं करते हुये गुजरात को सरदार सरोवर जलाशय में संग्रहित जल का उपयोग करने की सहमति दी गई।     बरगी, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर जलाशयों से आवश्यकतानुसार पहले 3 फिर 5, 7 तथा 10 एम.सी.एम. जल डिस्चार्ज किया गया। इससे नर्मदा जल पर आधारित जबलपुर, कटनी, उज्जैन, इन्दौर, भोपाल, देवास जैसे बडे नगरों के साथ ही नर्मदा पट्टी से लगी एक बड़ी ग्रामीण आबादी को पेयजल, सिंचाई और निस्तार जल की पूर्ति हो सकी। यह सतर्क जल प्रबंधन का ही परिणाम है कि जून माह की भीषण गर्मी और जल अभाव की स्थिति में भी इंदिरा सागर जलाशय को 262.13 मीटर पूर्ण जल स्तर क्षमता की तुलना में 248 से 251 मीटर पर संधारित रखा गया। इसी तरह बरगी जलाशय को 422.76 मीटर पूर्ण जल भराव क्षमता की तुलना में 414 से 417 मीटर तक संधारित रखा गया। ओंकारेश्वर जलाशय को भी 196.60 मीटर जल भराव क्षमता पर 193 मीटर तक संधारित रखा गया।     सर्वाधिक जल भण्डारण क्षमता का इंदिरा सागर जलाशय प्रदेश ही नही, भारत का सर्वाधिक बड़ा जलाशय है। इसकी पूर्ण जल भण्डारण क्षमता 7.9 मिलियन एकड फीट अर्थात 12.2 अरब घनमीटर है। जलाशय का विशाल क्षेत्रफल 913.48 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित है। इस प्रकार इंदिरा सागर प्रदेश का विश्वसनीय संकटकालीन वाटर बैंक है।

जच्चा-बच्चा की बेहतरी के लिए किये गये प्रयासों के लिए मध्यप्रदेश पुरस्कृत

जच्चा-बच्चा की बेहतरी के लिए किये गये प्रयासों के लिए मध्यप्रदेश पुरस्कृत

मातृ-मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट के लिए मिली सराहना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश सर्वश्रेष्ठ

अनुपपुर | 30-जून-2018

भारत सरकार ने मध्यप्रदेश को तीन राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से नवाजा है। मातृ-मृत्यु दर में सर्वाधिक प्रतिशत गिरावट, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में सर्वाधिक गर्भवती महिलाओं की पहुँच और इसी अभियान में सर्वाधिक स्वैच्छिक सेवा प्रदाताओं की संख्या के लिए यह पुरस्कार दिये गये है। अनुकरणीय स्वैच्छिक सेवा के लिए प्रदेश की निजी क्षेत्र की चिकित्सक डॉ. माधुरी चंद्रा  तथा सेवा में निरंतरता के लिए डॉ. अलका अग्रवाल और डॉ. संगीता श्रीवास्तव को भी पुरस्कृत किया गया।     केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मध्यप्रदेश को यह पुरस्कार प्रदान किये। मध्यप्रदेश की ओर से प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री रुस्तम सिंह ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। इस मौके पर एन.एच.एम. मध्यप्रदेश के मिशन संचालक श्री एस. विश्वनाथन भी उपस्थित थे।     भारत शासन द्वारा करवाये जाने वाले सेम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे (SRS) 2014-16 के हाल ही में जारी किये गये आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश में मातृ-मृत्यु दर में 48 अंकों की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज होने पर भारत शासन द्वारा मध्यप्रदेश को पुरस्कृत किया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में निजी क्षेत्र के चिकित्सकों के सहयोग से प्रसव के पहले जाँच एवं उपचार सेवाओं के विस्तार एवं योजना के सक्रिय क्रियान्वयन के लिये भी मध्यप्रदेश की सराहना की गई।     उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में जच्चा और बच्चा के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें एवं सेवायें उपलब्ध करवाने के लिए शासन स्तर से निरंतर रणनीतिक प्रयास किये जा रहे हैं। इनके कारण प्रदेश में प्रसव पूर्व सेवाओं, संस्थागत प्रसव एवं प्रसव के बाद देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सकारात्मक बदलाव परिलक्षित हो रहा है।     शासन द्वारा स्वास्थ्य संस्थाओं में सभी नागरिकों के लिए निरूशुल्क औषधी, सामग्री जांचें, भोजन, परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गई है। जिससे संस्थागत प्रसव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रत्येक जिला स्तर पर मॉडल मेटर्निटी विंग का निर्माण करवाया गया है तथा मेडिकल कॉलेज में आब्स्टेट्रिक आई.सी.यू का निर्माण करवाकर जच्चा और बच्चा को उच्च गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करवाई जा रहीं है। स्वास्थ्य सेवा प्रदायकर्ताओं के कौशल उन्नयन में वृद्धि के लिये उन्हें आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं। तय मापदण्डों के अनुरूप सेवा प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए एएनएम तथा स्टाफ नर्स को सहयोग देने के लिए नर्सिंग मेन्टर्स की भी नियुक्ति की गई है। शासन के इन्हीं प्रयासों के कारण प्रदेश की मातृ-मृत्यु दर 221 (एस.आर.एस. 2011-13) प्रति लाख जीवित जन्म से घटकर 173 (एस.आर.एस. 2014-16) में हुई है।     वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में प्रतिबद्धता और उत्साह के साथ किया जा रहा है। प्रदेश में प्रत्येक माह की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन कर अभी तक 14 लाख 65 हजार गर्भवती महिलाओं की जांच की गई, जिसमें 651 वालेंटियर्स द्वारा अपनी सेवाएँ दी गई है।

प्रगतिशील कृषक प्रोसेसिंग यूनिट लगाएँ - राज्यपाल श्रीमती पटेल

प्रगतिशील कृषक प्रोसेसिंग यूनिट लगाएँ - राज्यपाल श्रीमती पटेल

अनुपपुर | 30-जून-2018

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज झाबुआ जिले के सारंगी गाँव के प्रगतिशील किसान बलराम पाटीदार को प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की सलाह दी। राज्यपाल श्रीमती पटेल झाबुआ से रतलाम जाते समय रास्ते में श्री पाटीदार के खेत पर उन्नत खेती का अवलोकन करने रूकीं और श्री पाटीदार से चर्चा की।     राज्यपाल श्रीमती पटेल ने बलराम से कहा कि आप क्षेत्र के बड़े किसान हैं। इसलिए प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर आसपास के किसानों को प्रेरित करें। उद्यानिकी फसलों का उपयोग कर क्षेत्रीय किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचायें। क्षेत्र के विकास मे सहभागी बनें। कृषक बलराम पाटीदार ने राज्यपाल श्रीमती पटेल का शाल, श्रीफल एवं स्व-उत्पादिक जैविक फलों से आत्मीय स्वागत किया।

मासूम के साथ दरिंन्दगी करने वालों को फाँसी दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी - मुख्यमंत्री श्री चौहान

मासूम के साथ दरिंन्दगी करने वालों को फाँसी दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी - मुख्यमंत्री श्री चौहान

अनुपपुर | 30-जून-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर में मासूम स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना की घोर निन्दा करते हुए कहा है कि राज्य सरकार अपराधी को सख्त से सख्त सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मासूमों के साथ दुष्कर्म करने वाले दरिन्दे धरती पर बोझ हैं, इन्हें जिन्दा रहने का हक नहीं है। इन दरिन्दों को फाँसी की सजा दिलाने में राज्य सरकार कोई कोताही नहीं बरतेगी।     मुख्यमंत्री ने कहा कि दुष्कर्म से प्रभावित बालिका को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा दिलवाई जायेगी। वे स्वयं और पूरा प्रदेश प्रार्थना कर रहा है कि बालिका जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाये।

देश की अदालतों में बेहतर अधोसंरचना की जरूरत चीफ जस्टिस श्री मिश्रा

देश की अदालतों में बेहतर अधोसंरचना की जरूरत चीफ जस्टिस श्री मिश्रा

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट् लगभग तैयार रू मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान

अनुपपुर | 30-जून-2018

भारत के प्रधान न्यायाधीश श्री जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा है कि देश की अदालतों में बेहतर अधोसंरचना की जरूरत है। सभी न्यायालयों में न केवल आवश्यक सुविधाएं हों वरन् वहां का वातावरण भी न्यायालय की गरिमा के अनुरूप हो। श्री मिश्रा आज यहां जबलपुर में नवनिर्मित जिला कोर्ट कॉम्पलेक्स के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।     प्रधान न्यायाधीश श्री मिश्रा ने जबलपुर में नवीन कोर्ट कॉम्पलेक्स के निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि एशिया की बेहतरीन कोर्टस में शुमार साकेत कोर्ट से जबलपुर कोर्ट कॉम्पलेक्स किसी भी मायने में कमतर नहीं है। प्रधान न्यायाधीश ने इसके लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई देते हुए कहा कि देश के सभी न्यायालयों में इसी प्रकार की बेहतरीन अधोसंरचना और अत्याधुनिक सुविधाओं की आवश्यकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मध्यप्रदेश इस सिलसिले में कदम उठाकर अग्रणी राज्य बनेगा। प्रधान न्यायाधीश ने विश्वास जताया कि न्यायालयों में बेहतर अधोसंरचना स्थापित कर प्रभावी, तीव्र गति और गुणवत्तापूर्ण न्याय सुनिश्चित करने में मध्यप्रदेश समूचे देश के लिए उदाहरण बनेगा।     मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 192 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित जिला कोर्ट के भव्य भवन का प्रधान न्यायाधीश द्वारा उद्घाटन संस्कारधानी के लिए बेहद महत्वपूर्ण अवसर है। इसकी प्रेरणा स्वयं प्रधान न्यायाधीश श्री मिश्रा की थी और उनके इस विचार को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री हेमंत गुप्ता और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री राजेन्द्र मेनन द्वारा आगे बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एडवोकेट्स के लिए फर्नीचर की जरूरतें भी पूरी की जाएंगी। श्री चौहान ने बताया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लगभग तैयार हो चुका है और शीघ्र ही अध्यादेश के जरिए आगे पहल की जाएगी।     इस अवसर पर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री जस्टिस हेमंत गुप्ता ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।  कार्यक्रम में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री जस्टिस राजेन्द्र मेनन तथा म.प्र.हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश श्री जस्टिस एस.के. सेठ भी मौजूद थे।     कार्यक्रम में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के जज तथा जबलपुर जिला कोर्ट के पोर्टफोलियो जज श्री जस्टिस आर.एस.झा ने जिला कोर्ट कॉम्पलेक्स का भवन तैयार होने म.प्र. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री हेमंत गुप्ता और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री राजेन्द्र मेनन के योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने इस सिलसिले में महाधिवक्ता पुरूषेन्द्र कौरव तथा डिट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.के.सिंह सैनी तथा एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों की ओर से हासिल सहयोग को भी महत्वपूर्ण बताया।  जिला जज श्री चन्द्रेश खरे ने अतिथियों के सम्मान में स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम का संचालन न्यायिक मजिस्ट्रेट अनु सिंह ने किया। डिट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.के. सिंह सैनी ने आभार माना।

स्वर्गीय एएसआई भिलाला को शहीद का दर्जा दिया जाएगा - मुख्यमंत्री श्री चौहान

स्वर्गीय एएसआई भिलाला को शहीद का दर्जा दिया जाएगा - मुख्यमंत्री श्री चौहान

शहीद के परिवार को मिलेगी सम्मान निधि एक करोड़, श्रद्धाँजलि सभा में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान

अनुपपुर | 30-जून-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सहायक उप निरीक्षक स्वर्गीय अमृत लाल भिलाला को शहीद का दर्जा दिया जायेगा। उनके परिजनों को सम्मान निधि स्वरूप एक करोड़ रूपये की राशि दी जाएगी। स्वर्गीय भिलाला की स्मृति में प्रतिमा की स्थापना की जायेगी। परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा दिये जाने के संबंध में भी विचार किया जायेगा। स्वर्गीय भिलाला की पत्नी श्रीमती रंभा बाई को पेंशन आदि अन्य सुविधायें नियमानुसार प्राप्त होंगी। यह बात श्री चौहान ने आज डीआरपी लाइन नेहरू नगर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कही। पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला, संभागायुक्त श्री कविन्द्र कियावत एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल के सदस्य इस मौके पर उपस्थित थे।     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वर्गीय भिलाला अपनी जान पर खेलते हुये कर्तव्य पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। दुरूख की इस घड़ी में परिजनों के साथ पूरा प्रदेश खड़ा है। मुख्यमंत्री ने उपचाराधीन स्वर्गीय भिलाला से अस्पताल में भेंट का उल्लेख करते हुये कहा कि उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार की जानकारी मिली थी। स्वयं स्वर्गीय भिलाला ने मुझसे अत्यंत सहजता के साथ वार्तालाप भी किया था। वे मानसिक रूप से अत्यंत मजबूत व्यक्ति थे, जिन्होंने पूरी प्रमाणिकता और परिश्रम के साथ कर्तव्य पालन किया। उन्होंने कहा कि घटना के अपराधियों को कड़ी सजा मिले, इसके लिये तत्परता के साथ कार्यवाही होगी।     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज का सूचना क्रांति का दौर अकल्पनीय अपराधों को जन्म दे रहा है। यह चिंता और चिंतन का विषय है। उन्होंने कहा कि पुलिस अपराधों को सख्ती के साथ रोकने की रणनीति बनायेगी।     श्री चौहान ने दिवंगत आत्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किये और परिजनों को ढ़ाढंस बंधाया। उन्होंने परम पिता परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को दुरूख सहन करने की क्षमता देने की प्रार्थना की।     मुख्यमंत्री श्री चौहान सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने स्वर्गीय भिलाला की अंतिम यात्रा में शामिल होकर उन्हें कंधा दिया। श्रद्धांजलि सभा के उपरांत स्वर्गीय भिलाला का पार्थिव शरीर राजकीय सम्मान के साथ उनके गृह नगर राजगढ़ के लिये रवाना हुआ। स्वर्गीय भिलाला का गत रात्रि उपचार के दौरान निधन हो गया था।

ऐसी तड़प के साथ कार्य करें कि योजनाओं के लाभ से कोई वंचित नहीं रहे - मुख्यमंत्री

ऐसी तड़प के साथ कार्य करें कि योजनाओं के लाभ से कोई वंचित नहीं रहे - मुख्यमंत्री

अनुपपुर | 30-जून-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब को उसका जायज़ हक़ मिले। इसके लिये सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रयास किये गये हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन इस तड़प के साथ किया जाये कि कोई भी पात्र व्यक्ति इनके लाभ से वंचित नहीं रहे। क्रियान्वयन पंचायत स्तर तक प्रशासनिक कसावट के साथ हो। इसकी नियमित मॉनीटरिंग की जाये। लापरवाही के प्रकरणों में कठोर कार्रवाई की जाये। श्री चौहान ने अवैध खनन के प्रकरणों में वाहन नीलामी की कार्रवाई करने और महिलाओं पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिये प्रभावी रणनीति बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आगामी पर्वों और मौसम को दृष्टिगत रखते हुए अग्रिम कार्य-योजना बनायें। श्री चौहान आज मंत्रालय में संभागायुक्तों और पुलिस महानिरीक्षकों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह और पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला भी मौजूद थे। संबल योजना सामाजिक सुरक्षा का इतिहास रचेगी     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संबल योजना गरीबी दूर करने का सबसे प्रभावी प्रयास है। योजना का लाभ हर जरूरतमंद को मिले, इसके लिये सजगता और सक्रियता के साथ योजना की मॉनीटरिंग की जाये। उन्होंने कहा कि योजना के क्रियान्वयन कार्य की वे स्वयं प्रतिदिन समीक्षा करेंगे। योजना का सीएम डैशबोर्ड बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब की आवश्यकताओं को पूरा करना ही गरीबी दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है। संबल योजना का क्रियान्वयन व्यापक स्तर पर करने के लिये जरूरी है कि आम आदमी योजना को भलीभांति समझें। इसके लिये व्यापक स्तर पर सभी प्रचार माध्यमों का उपयोग किया जाये। इसमें कोई कोर-कसर बाकी नहीं रहनी चाहिये।     मुख्यमंत्री ने फ्लेट रेट विद्युत और बकाया बिल समाधान योजना की समीक्षा की। उन्होंने विद्युत कनेक्शन के नामांतरण कार्य के लिये स्टाम्प शुल्क की बाध्यता को समाप्त करवाने केलिये कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल निगरानी समिति के सदस्यों को योजना के एम्बेसडर के रूप में स्थापित किया जाये। विद्युत बिल पंजीयन शिविरों में और मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में समिति सदस्यों को शामिल किया जाये। उन्होंने कहा कि इस वर्ष उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले द्वितीय और अंतिम वर्ष के अध्ययनरत छात्रों की फीस भी सरकार भरवा रही है। इस संबंध में व्यापक स्तर पर छात्र-छात्राओं को जानकारी दी जाये। अनुसूचित जनजाति को सहजता से लाभ मिले     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहाकि प्रशासनिक व्यवस्थाएं इतनी चुस्त और दुरूस्त हों कि गरीब और अनूसूचित जनजाति के सदस्य के साथ कोई छल नहीं कर सके। उन्होंने सरकार के कल्याणकारी कार्यों के लाभ उन तक पहुँचाने और उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान करने के लिये निर्देशित किया। उन्होंने वनाधिकार पट्टे, कुपोषण, बँटवारे, जाति प्रमाण पत्र, वनोपज संग्रहण और विक्रय, निजी भूमि पर पेड़ काटने के अधिकार से संबंधित समस्याओं का परीक्षण करने और प्रभावी समाधान के लिये संभागायुक्तों को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने के लिये निर्देशित किया। कहा कि वनाधिकार दावों के पुनरू परीक्षण के कार्य को और अधिक गति से संचालित करें ताकि अगस्त माह तक सभी पात्रों को वनाधिकार पट्टे मिल जायें। चरण पादुका योजना के अंतर्गत सभी पात्र व्यक्तियों को सामग्री मिलना सुनिश्चित करें। भू-अधिकार से कोई वंचित नहीं रहेगा     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रहने लायक भूमि के टुकड़े का अधिकार पत्र 15 अगस्त से पूर्व सभी पात्र परिवारों को मिल जाये। नगरीय क्षेत्र की भूमि पर लम्बे समय से बसे परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिये विशेष दृष्टि के साथ प्रयास हो। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी राजस्व न्यायालय मॉनीटरिंग सिस्टम की समीक्षा समय-समय पर करेंगे। साथ ही बटाईदार कानून एवं भू-राजस्व संहिता में किये जा रहे क्रांतिकारी बदलाव का प्रचार-प्रसार करें। उपार्जन राशि का शीघ्र भुगतान करायें     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अगर किसी किसान को गेहूँ, चना और मसूर का किसी कारणवश उपार्जन पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सका है, उन प्रकरणों का परीक्षण स्वयं संभागायुक्त करें। उनके प्रतिवेदन के आधार पर छूट गये किसानों को दर्ज करने के लिये पोर्टल खुलवाया जायेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि व्यवस्था से केवल वास्तविक किसान ही लाभान्वित हों। साथ ही, गेहूँ खरीदी की राशि का शीघ्र भुगतान भी सुनिश्चित किया जाये। कानून एवं व्यवस्था सुदृढ़ रखे     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंदसौर की घटना के अपराधियों को जल्द से जल्द दण्ड दिलाने के लिये सजगता के साथ प्रयासों की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि आगामी समय में पर्वों को दृष्टिगत रखते हुए संवदेनशील कार्य प्रणाली के साथ व्यवस्थाएं की जायें। हर हाल में साम्प्रदायिक सौहार्द्र को सुनिश्चित किया जाये। प्राकृतिक आपदाओं की आशंका के दृष्टिगत अग्रिम कार्य-योजना बनाई जाये, जिसमें राहत और बचाव के समुचित प्रबंध हों। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के प्रकरणों में वाहन जप्त कर नीलामी की कार्रवाई की जानी चाहिये। इसी तरह असामाजिक तत्वों के विरूद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाये। मुख्यमंत्री ने विगत दिनों प्रदेश में की गई कार्रवाई के सकारात्मक परिणामों का उल्लेख भी किया। उन्होंने सायबर क्राईम और सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी की जरूरत बताई। मादक पदार्थों के व्यापार को रोकने के लिये विशेष प्रयास करने के लिये कहा। जन-आशीर्वाद यात्रा में जानेंगे मैदानी हकीकत     मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 14 जुलाई से प्रदेश में जन-आशीर्वाद यात्रा का आयोजन किया जायेगा। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री आम जन के साथ सीधा संवाद करेंगे। गरीब बस्तियों में जाकर रहवासियों के साथ चर्चा करेंगे। शासन की योजनाओं की जमीनी हकीकत से परिचित होंगे। क्रियान्वयन कार्य की समीक्षा के लिये राजस्व न्यायालय, छात्रावास, चिकित्सालय, विद्यालय और निर्माण कार्यों का भी आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।  फसल बीमा राशि का वितरण     इस दौरान बताया गया कि फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2017 के दावों की राशि का शीघ्र वितरण किया जायेगा। इससे प्रदेश के 17 लाख 77 हजार 300 किसानों को 5260 करोड़ रूपये की राशि मिलेगी। यह देश में किसानों को मिलने वाली अभी तक की सर्वाधिक राशि है।     बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि श्री पी.सी. मीना, अपर मुख्य सचिव वन श्री के.के. सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री इकबाल सिंह बैस, श्रम, कृषि, ऊर्जा, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, अनुसूचित जनजाति कल्याण, राजस्व, नगरीय प्रशासन आदि विभागों के प्रमुख सचिव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सी.एम. डेशबोर्ड पर उपलब्ध है बोर्ड परीक्षाओं की सम्पूर्ण जानकारी

सी.एम. डेशबोर्ड पर उपलब्ध है बोर्ड परीक्षाओं की सम्पूर्ण जानकारी

अनुपपुर | 30-जून-2018

स्कूल शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने मिलकर सीएम डेशबोर्ड तैयार किया है। इस डेशबोर्ड पर माध्यमिक शिक्षा मंडल के परीक्षा परिणामों का विश्लेषण प्रदेश स्तर से स्कूल स्तर तक किये जाने की सुविधा उपलब्ध है। सीएम डेशबोर्ड पर सभी जानकारियाँ बालक-बालिकावार, वर्गवार, शासकीय और अशासकीय विद्यालयवार उपलब्ध करवाई गई हैं।     मध्यप्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रति वर्ष आयोजित कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं में लगभग 20 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं। हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी परीक्षा परिणाम के विश्लेषण के आधार पर द्वारा सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता बनाये रखने के लिये स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर आवश्यक कदम उठाये जाते हैं।     बोर्ड परीक्षा परिणाम के विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण का कार्य पिछले कुछ वर्षों से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ऑफ लाइन संपादित किया जा रहा था। लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा इस कार्य के लिये ऑनलाइन सीएम डेशबोर्ड की परिकल्पना की गई और उसका क्रियान्वयन शुरू किया गया है। विमर्श पोर्टल     विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं सरकारी स्कूलों को अकादमिक दृष्टि से सुदृंढ़ बनाने के लिये स्कूल शिक्षा विभाग ने विमर्श पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी अपनी जिज्ञासाओं और समस्याओं को साझा कर समाधान प्राप्त कर रहे हैं।     विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो, मेरिट में आने वाले छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएँ और विगत वर्षों के प्रश्न-पत्र और मॉडल उत्तर छात्रों के लिये उपलब्ध करवाये गये हैं। यह सुविधा मिलने से  विद्यार्थी विषय वस्तु को आसानी से समझ रहे हैं। विमर्श पोर्टल पर शिक्षकों द्वारा किये जा रहे नवाचारों को भी साझा किया गया है। इसके अलावा, शिक्षा कार्य से जुड़े शिक्षाविदों के विचारों को भी पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है। विमर्श पोर्टल के माध्यम से सरकारी स्कूल अपना स्व मूल्यांकन प्रतिमाह कर कर रहे है।

कैलेंडर के अनुसार संकुल, ब्लाक और जिला स्तर पर होंगी क्रीड़ा प्रतियोगितायें

कैलेंडर के अनुसार संकुल, ब्लाक और जिला स्तर पर होंगी क्रीड़ा प्रतियोगितायें

शालेय क्रीड़ा उन्मुखीकरण में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री जोशी

अनुपपुर | 30-जून-2018

तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने कहा कि कैलेंडर के अनुसार संकुल, ब्लाक और जिला स्तर पर क्रीड़ा प्रतियोगितायें करवायें। श्री जोशी ने शालेय क्रीड़ा गतिविधियों के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम में कहा कि कोई समस्या हो, तो मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच के साथ खुले दिमाग से कार्य करें।     श्री जोशी ने कहा कि सितौलिया और रस्सीकूद कम संसाधनों में भी करवा सकते हैं। क्रीड़ा अंशदान की राशि से प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया, खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग मिलकर खेल गतिविधियाँ करवायें। श्री जोशी ने विभिन्न जिलों से आये व्यायाम शिक्षकों की शंकाओं का समाधान भी किया। इस दौरान आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री श्री आर्य की अध्यक्षता में हुई मत्स्य महासंघ काम-काज समिति की बैठक

मंत्री श्री आर्य की अध्यक्षता में हुई मत्स्य महासंघ काम-काज समिति की बैठक

अनुपपुर | 30-जून-2018

मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री श्री अतंर सिंह आर्य की अध्यक्षता में आज मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ मर्यादित की काम-काज समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रमुख सचिव  श्री अश्विनी राय, सहकारिता पंजीयक सहकारी संस्थायें के उपायुक्त श्री विनोद कुमार सिंह, संचालक श्री ओ.पी सक्सेना और प्रबंध संचालक श्री महेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित थे।     बैठक में पिछली बैठक का पालन प्रतिवदेन प्रस्तुत किया गया। साथ ही इन्दिरा सागर जलाशय में पेन की स्थापना की कार्ययोजना प्रस्तुत की गई। मत्स्य बीज संचय कार्य, मत्स्य महासंघ के जलाशयों की निविदा तथा महासंघ के कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों पर चर्चा की गई। महासंघ के अंर्तगत विभिन्न विकास कार्य की प्रगति का अवलोकन किया गया।

उपलब्धियाँ दर्ज कराने वाली बेटियाँ बनेंगी जिलों की ब्राण्ड एम्बेसडर

उपलब्धियाँ दर्ज कराने वाली बेटियाँ बनेंगी जिलों की ब्राण्ड एम्बेसडर

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना की कार्यशाला सम्पन्न

अनुपपुर | 30-जून-2018

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ दर्ज कराने वाली बेटियों को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिलों में ब्राड एम्बेसडर बनाया जाये। हर साल नये ब्राण्ड एम्बेसडर बने और इन बालिकाओं को विशेष अवसरों पर सार्वजनिक रूप से सम्मानित भी किया जाये। इस आशय के निर्देश आज बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के क्रियान्वयन पर वात्सल्य भवन में आयोजित कार्यशाला में दिये गये। प्रमुख सचिव महिला बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया, आयुक्त महिला एवं बाल विकास डॉ. अशोक कुमार भार्गव तथा भारत सरकार के उप सचिव श्री अशोक यादव ने कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यशाला में प्रदेश के 42 जिलों के अधिकारियों ने सहभागिता की।     प्रमुख सचिव महिला बाल विकास श्री कंसोटिया ने कहा कि बालिकाओं के प्रति भेदभाव की मानसिकता कठिन चुनौती है। जन-मानस की सोच में बदलाव के लिये लगातार प्रयासरत रहना आवश्यक है। उन्होंने सभी जिलों में गतिविधि कैलेण्डर बनाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जन आंदोलन के रूप में चलाने की आवश्यकता बताई। आयुक्त डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने कहा कि बेटियों के लिये ष्पराया धन या बोझष् जैसे अठारहवीं सदी की मानसिकता दर्शाने वाले शब्दों का उपयोग न करते हुए सकारात्मक और गौरवान्वित महसूस कराने वाले शब्दों जैसे ष्मेरी बेटी मेरी शान, मेरी बेटी मेरा मानष् का उपयोग करना चाहिए और इस भावना को व्यवहार में भी लाना होगा।    कार्यशाला में जानकारी दी गई कि भिण्ड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर में शिशु लिंगानुपात में लगातार सुधार परिलक्षित हो रहा है। वर्ष 2021 की जनगणना में देश निश्चित ही बेहतर प्रदर्शन करेगा।

बीयूएमएस की सीटें बढ़वाकर पीजी कोर्स शुरू करवाना है - राज्यमंत्री श्री पटेल

बीयूएमएस की सीटें बढ़वाकर पीजी कोर्स शुरू करवाना है - राज्यमंत्री श्री पटेल

अनुपपुर | 30-जून-2018

भोपाल में संचालित यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय के बीयूएमएस स्नातक पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या 60 से बढ़ाकर सौ करने और पीजी कोर्स शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जलाम सिंह पटेल ने हमीम सैयद जियाहल हसन शासकीय यूनानी महाविद्यालय की साधारण सभा की बैठक हाल ही में आयुष विभाग के सतपुड़ा भवन में आयोजित बैठक में यह जानकारी दी गई।     राज्य मंत्री श्री पटेल ने यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय के विकास और विस्तार से संबंधित योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिये। श्री पटेल ने कहा कि स्नातक की सीटें बढ़ाने पीजी कोर्स शुरू करने के साथ ही औषधीय गुणवत्ता प्रयोगशाला, लायब्रेरी का सुदृढ़ीकरण और बड़ा कान्फ्रेंस हाल निर्माण के प्रस्ताव तैयार करने को कहा।     बैठक में प्रमुख सचिव आयुष श्रीमती शिखा दुबे, कमिश्नर भोपाल संभाग श्री कविन्द्र कियावत सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

एक जुलाई से श्रमिकों के लिए घरेलू बिजली कनेक्शन की 200 रूपए मासिक भुगतान योजना

एक जुलाई से श्रमिकों के लिए घरेलू बिजली कनेक्शन की 200 रूपए मासिक भुगतान योजना

अनुपपुर | 30-जून-2018

मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना 2018 में पंजीकृत श्रमिकों के परिवारों को घरेलू बिजली कनेक्शन मात्र 200 रूपए प्रतिमाह की दर से प्रदान करने के लिए लागू स्कीम प्रदेश में एक जुलाई   से शुरू होगी। इसका बिल अगस्त  में देय होगा। स्कीम के तहत घर में बल्ब, पंखा एवं टीवी चलाने के लिए प्रारंभिक रूप से बिलिंग खपत अधिकतम 100 यूनिट तक रखी जाएगी। स्कीम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में पंजीकृत श्रमिकों द्वारा आवेदन पत्र भरकर विद्युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय या आयोजित हो रहे कैम्प में जमा करना होगा।     स्कीम में स्व-घोषणा आवेदन पत्र के आधार पर सरल बिजली बिल स्कीम का लाभ दिया जाएगा। लाभ श्रम विभाग में पंजीयन की वैधता जारी रहने तक उपलब्ध होगा। यदि कोई पात्र हितग्राही, विद्युत उपभोक्ता (अर्थात् जिस व्यक्ति के नाम विद्युत कनेक्शन है) के परिवार का सदस्य है एवं उपभोक्ता के साथ ही निवासरत है, तो ऐसे विद्युत संयोजन पर भी सरल बिजली बिल स्कीम का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए उपभोक्ता का नाम परिवर्तन आवश्यक नहीं होगा। ऐसे प्रकरण में परिवार का सदस्य उन्हीं व्यक्तियों को माना जाएगा, जिनके नाम समग्र डाटाबेस में एक परिवार के रूप में अंकित है।     यदि किसी पात्र हितग्राही के निवास स्थान का विद्युत कनेक्शन उसके नाम पर न होकर किसी अन्य के नाम पर है तथा पात्र हितग्राही ऐसा संयोजन अपने नाम करवाना चाहता है, तो विद्युत वितरण कंपनी वांछित प्रक्रिया की जानकारी देकर सहायता और मार्गदर्शन करेगी। एयर कंडिशनर, हीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ता तथा 1000 वाट से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ता स्कीम के लिए अपात्र होंगे।     मीटर जहां स्थापित हों, वहां मीटर से रीडिंग करते हुए बिल की गणना की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वाट तक संयोजित भार वाले अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2018-19 के टैरिफ आर्डर में निर्धारित श्रेणी एलवी 1.2 की उपश्रेणी (पप) के अनमीटर्ड संयोजन के लिए लागू दर से बिलिंग की जाएगी। पाँच सौ वाट से अधिक संयोजित भार वाले उपभोक्ताओं की विद्युत नियामक आयोग के प्रचलित विनियम के अनुसार बिलिंग की जाएगी।     शहरी क्षेत्रों में स्थापित मीटर की रीडिंग जारी रहेगी एवं आयोग के मौजूदा टैरिफ के अनुसार मीटर में अंकित खपत के आधार पर उपभोक्ता बिल की गणना की जाएगी। मीटर खराब होने या उपलब्ध न होने पर बिल की गणना की जाएगी। वितरण कंपनी द्वारा आयोग के निर्धारित मापदण्ड के अतिरिक्त कोई भी आंकलित यूनिट बिल में नहीं जोड़े जाएंगे।     इन कंडिकाओं के अंतर्गत दिए गए बिल के विरूद्ध उपभोक्ता से प्रतिमाह मात्र 200 रूपए अथवा विगत एक वर्ष का मासिक औसत बिल, जो भी कम हो, का भुगतान प्राप्त किया जाएगा, जबकि विद्युत अधिनियम  के अनुसार शेष राशि राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन की जाएगी। सरल बिजली बिल स्कीम में उपभोक्ता के बिल में देय राशि तथा राज्य शासन द्वारा दी गई सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। प्रचलित दर से विद्युत शुल्क अधिरोपित किया जाएगा, जिसके सहित उपभोक्ता द्वारा मात्र 200 रूपए प्रतिमाह की राशि देय होगी। उपभोक्ता से कोई अतिरिक्त सुरक्षा निधि नहीं ली जाएगी। नए संयोजनों के लिए सौभाग्य योजना की तरह व्यवस्था रखी गई है, जिसमें सुरक्षा निधि नहीं ली जा रही है।

शिविर लगाकर प्रकरणों का निराकरण करेगा टीएण्डसीपी

शिविर लगाकर प्रकरणों का निराकरण करेगा टीएण्डसीपी

अनुपपुर | 30-जून-2018

नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष पखवाड़ा एक जुलाई से 15 जुलाई 2018 तक चलाया जाएगा। इस आशय के निर्देश संचालक नगर तथा ग्राम निवेश श्री राहूल जैन द्वारा जारी किये गये है।     श्री जैन ने निर्देश दिए है कि कार्यालयों में आम नागरिक से जुड़े विभिन्न प्रकरणों के निराकरण के लिए शिविर लगाये जायेंगे। इन शिविरों में भूमि उपयोग जारी करने हेतु प्राप्त प्रकरण, मार्ग की चौड़ाई ज्ञात करने हेतु प्राप्त प्ररकणों का निराकरण, अधिनियम की धारा 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जाये। किसी भी दशा में अपूर्ण प्रकरण कार्यालय में प्राप्त न किये जाए, जो प्रकरण पूर्ण रूप से कार्यालय में प्राप्त है उनका निराकरण समयवाधि में किया जाए। भू-राजस्व संहिता के नवीनतम प्रावधानों से समन्वय रखते हुए भू व्यपवर्तन के प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में किया जाए। निवेश क्षेत्र के भीतर भूमि उपयोग तथा अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाए। निवेश क्षेत्र के बाहर भू राजस्व संहिता की धारा 172 में प्राप्त होने वाले प्रकरणों पर शीध्रातिशीध्र निर्णय देकर निराकरण किया जाए।