लेखा प्रशिक्षण सत्र 1 अगस्त से प्रारंभ होगा

लेखा प्रशिक्षण सत्र 1 अगस्त से प्रारंभ होगा

25 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

अनुपपुर | 14-जुलाई-2018

प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला रीवा ने बताया कि लेखा प्रशिक्षण शाला रीवा में लेखा प्रशिक्षण का सत्र 1 अगस्त 2018 से अक्टूबर 2018 तक आयोजित किया जा रहा है। जिसमें लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को नियमित ढाई माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को 1 साल की नियमित सेवा टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वर्तमान की फोटो आवेदन पत्र में लगाकर कार्यालय प्रमुख से सत्यापित एवं जाति प्रमाण पत्र प्रमाणित लेखा प्रशिक्षण में शामिल होने का अवसर घोषणा पत्र सहित तथा इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं है। सभी कार्यालय प्रमुखों से उन्होंने अनुरोध किया है कि वह अपने अधीनस्थ कार्यालयों से अधिक से अधिक लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण में भेजकर कार्य क्षमता में वृद्धि करने हेतु नामांकित करें। उन्होंने बताया कि प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला रीवा के दूरभाष क्रमांक 254090 में विशेष जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। अथवा मोबाइल नंबर 7898285012 संपर्क स्थापित कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को लेखा प्रशिक्षण सत्र 1 अगस्त 2018 से अक्टूबर 2018 तक के लिए आयोजित किया जाएगा जिस के आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2018 है।

ईवीएम एवं वीवीपीएटी की एफएलसी 16 जुलाई से

ईवीएम एवं वीवीपीएटी की एफएलसी 16 जुलाई से

अनुपपुर | 14-जुलाई-2018

उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ आर.पी तिवारी ने बताया की विधनसभा निर्वाचन 2018 में ईवीएम/वीवीपीएटी की एफएलसी पालीटेक्निक कॉलेज में ईसीआई के इंजीनियरों द्वारा 16 जुलाई से प्रातः 10:30 बजे से एफएलसी समाप्ति तक किया जाना है सभी राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति हेतु आईकार्ड जारी किया जाना है अतः दो पासर्पोट साइज की फोटो  आईकार्ड तैयार करने हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराए।

आज से शुरू होगा वृक्षारोपण अभियान

आज से शुरू होगा वृक्षारोपण अभियान

अनुपपुर | 14-जुलाई-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश के समस्त जिलों सहित अनूपपुर में भी आज 15 जुलाई से वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने समस्त नागरिक बन्धुओं से अपील की है की अधिक से अधिक वृक्ष लगाए और इस अभियान को व्यापक स्वरूप प्रदान करे।

दीनदयाल रसोई के लिये 3047 क्विंटल खाद्यान्न आवंटित

दीनदयाल रसोई के लिये 3047 क्विंटल खाद्यान्न आवंटित

अनुपपुर | 14-जुलाई-2018

दीनदयाल रसोई योजना के लिये माह अगस्त का 3047 क्विंटल खाद्यान्न आवंटित किया गया है। खाद्य विभाग द्वारा आवंटन आदेश जारी कर दिया गया है। जिलों को आवंटित खाद्यान्न में 1926 क्विंटल गेहूँ और 1121 क्विंटल चावल है। खाद्यान्न आवंटन जिला कलेक्टर्स की मांग के अनुसार किया गया है।

प्रदेश में खदानों के लिये लागू है सिंगल विण्डो प्रणाली - मुख्यमंत्री श्री चौहान

प्रदेश में खदानों के लिये लागू है सिंगल विण्डो प्रणाली - मुख्यमंत्री श्री चौहान

पिछले 4 सालों में खनिज उत्पादन में 6 और राजस्व में 23 प्रतिशत की वृद्धि - केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर, इंदौर में हुई चौथी राष्ट्रीय माइनिंग और मिनरल कॉनक्लेव - शामिल हुए 21 राज्यों के खनिज मंत्री

अनुपपुर | 14-जुलाई-2018

मध्यप्रदेश खनिज उत्पादन में देश के 10 प्रमुख राज्य में से एक है। खदानों की नीलामी और दोहन को बढ़ावा देने से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन खदानों का दोहन करें, शोषण नहीं। खनिज का दोहन करते समय पर्यावरण और वन का विशेष ध्यान रखें। मध्यप्रदेश में खदानों के लिये सिंगल विण्डो प्रणाली लागू की गई है। खदान नीलामी में पारदर्शिता लाने के लिये ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात आज इंदौर के ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में चतुर्थ राष्ट्रीय माइनिंग और मिनरल्स कॉन्क्लेव में कही। सम्मेलन में केन्द्रीय खनिज मंत्री सहित 21 राज्यों के खनिज मंत्री शामिल हुए।     केन्द्रीय खनिज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि देश के कुल क्षेत्रफल के एक चौथाई भाग में खनिज उपलब्ध हैं। खनिज दोहन से बहुसंख्य लोगों को रोजगार मिल सकता है। श्री तोमर ने बताया कि देश में पिछले 4 साल में 43 खनिज ब्लॉकों की नीलामी हुई है, जिससे भारत सरकार को आने वाले सालों में एक लाख 55 हजार करोड़ रुपये की आय होगी। श्री तोमर ने बताया कि खदानों के आसपास बसे ग्रामीणों और आदिवासियों के पुनर्वास के लिये 11 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछले 4 साल में खनिज उत्पादन में 6 प्रतिशत और  राजस्व में 23 प्रतिशत वृद्धि हुई है। लोहा, हीरा, सोना का दोहन बढ़ा है।     केन्द्रीय खनिज राज्य मंत्री श्री हरिभाऊ चौधरी ने कहा कि पिछले 4 साल में नई नीतियों से खदानों की नीलामी में पारदर्शिता आयी है। उन्होंने कहा कि इंदौर कॉन्क्लेव में प्राप्त सुझावों को परीक्षण के बाद राष्ट्रीय-स्तर पर लागू किया जायेगा।     नीति आयोग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अमिताभ कांत ने कहा कि खनिज उत्पादन मेक इन इण्डिया का अभिन्न अंग है। हमारे देश में इतना अधिक खनिज है, जो 600 साल तक खत्म नहीं होगा। केन्द्र सरकार खनिज के माध्यम से राष्ट्रीय आय में बढ़ोत्तरी की नीतियाँ बना रही है। अधिकांश उद्योग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से खदानों पर निर्भर हैं।     फेडरेशन ऑफ माइनिंग एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष श्री संजय पटनायक ने कहा कि खदान नीलामी में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। केन्द्रीय इस्पात सचिव डॉ. अरुणा शर्मा ने कहा कि आने वाले वर्षों में खनिज उत्पादन में 25 प्रतिशत तक वृद्धि की संभावना है। उन्होंने कहा कि मशीनीकरण से खनन उद्योग से प्रदूषण 90 प्रतिशत तक कम हुआ है।

लोक अदालत में 43 लाख 56 हज़ार की राशि का हुआ अवार्ड

लोक अदालत में 43 लाख 56 हज़ार की राशि का हुआ अवार्ड

अनूपपुर 14 जुलाई 2018/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 14 जुलाई को जिला मुख्यालय अनूपपुर एवं तहसील न्यायालय कोतमा व राजेन्द्रग्राम में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला न्यायालय में प्रातः 10:30 बजे जिला न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर श्री रवि कुमार नायक  के द्वारा दीप प्रज्जवलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। उदघाटन अवसर पर जिला न्यायाधीश ने अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण आपसी सामंजस्य से सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में करने की बात कही।

लोक अदालत में 10 खंडपीठों का किया गया था गठन

​उल्लेखनीय है कि लोक अदालत के लिये जिला न्यायालय अनूपपुर एवं तहसील न्यायालय कोतमा व राजेन्द्रग्राम में कुल 10 खण्डपीठों का गठन किया गया है। आयोजित लोक अदालत में दाण्डिक, शमनीय प्रकरण, चेक अनादरण प्रकरण, बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, सिविल प्रकरण एवं बिजली व पानी के बिल से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिला मुख्यालय अनूपपुर, तहसील कोतमा एवं राजेन्द्रग्राम में लंबित प्रकरणों में से 912 प्रकरणों को लोक अदालत मे रेफर किया गया, जिनमे से कुल 125 प्रकरणों का निराकरण हुआ। प्रीलिटिगेशन के 1289 प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत हुए जिनमें से 27 प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से हुआ। आयोजित लोक अदालत में कुल 43 लाख 56 हज़ार की राशि अवार्ड हुई। आयोजित लोक अदालत मे सभी पक्षकारो ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया तथा आपसी सुलह एवं सामंजस्य के आधार पर स्वस्थ वातावरण में आपसी राजीनामा की कार्यवाही करके पारस्परिक भाईचारा एवं सौहार्द का परिचय दिया तथा अपने-अपने प्रकरणों का राजीनामे के आधार पर निराकरण कराया। लोक अदालत मे न्यायालय के कर्मचारीगण, अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी, अधिवक्तागणों तथा पक्षकारगणों ने सहयोग प्रदान किया।

लोक अदालत के शुभारंभ अवसर पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री महेश कुमार सैनी, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री वारीन्द्र कुमार तिवारी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेट श्री राजेश सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -1 श्रीमती ज्योति राजपूत, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जीतेन्द्र मोहन धुर्वे, न्यायालय अधीक्षक श्री काम सिंह राणा, उपअधीक्षक जीतेन्द्र कुमार मिश्रा, सहित बड़ी संख्या में पक्षकारगण, अधिवक्तागण एवं न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित रहे।

परिवार के सदस्य के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मिल सकेगा जाति प्रमाण पत्र

परिवार के सदस्य के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मिल सकेगा जाति प्रमाण पत्र

अनूपपुर 14 जुलाई 2018 / ज़िला लोक सेवा प्रबंधक श्रीमती सोनू सिंह राजपूत ने बताया कि संचालक लोक सेवा अभिकरण के निर्देशानुसार ऐसे नागरिक जिनके परिवार के किसी सदस्य ( पिता/भाई/बहन) को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा पूर्व में जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है को डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र प्रदाय किया जा सकेगा। इस सेवा को प्रदाय करने की समय सीमा 15 दिवस रखी गयी है।

ज़िले में व्यापार को बढ़ावा देने हेतु मध्यप्रदेश व्यापार संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष श्री मदन मोहन गुप्ता (राज्यमंत्री दर्जा) 19 जुलाई को लेंगे विशेष बैठक

ज़िले में व्यापार को बढ़ावा देने हेतु मध्यप्रदेश व्यापार संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष श्री मदन मोहन गुप्ता (राज्यमंत्री दर्जा) 19 जुलाई को लेंगे विशेष बैठक

अनूपपुर 14 जुलाई 2018/ महाप्रबंधक ज़िला व्यापार एवं उद्योग केंद्र श्री उईके ने बताया कि राज्य शासन की “ सुखी व्यापारी- समृद्ध व्यापार ” की संकल्पना को मूर्त रूप देकर व्यापार में प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में लाने हेतु मध्यप्रदेश व्यापार संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष ( राज्यमंत्री दर्जा) श्री मदन मोहन गुप्ता प्रदेश के समस्त जिलो के व्यावसायिक संगठनों/ चेम्बर ओफ़ कॉमर्स/ स्थानीय संगठनों के साथ बैठक कर सुझाव ले रहे हैं। इसी क्रम में श्री गुप्ता 19 जुलाई को अनूपपुर में ज़िले के सभी वर्गों के व्यापारियों की बैठक लेंगे।

बैठक में मध्यप्रदेश में व्यापारियों/व्यवसायियों को व्यापार हेतु सुविधाओं में विस्तार, व्यापार/व्यवसाय में आने वाली कठिनाइयों, व्यापार नीति के निर्माण के सम्बंध में सुझाव प्राप्त किये जाएँगे। आपने बताया कि ज़िला स्तरीय बैठक के पश्चात प्रशासकीय अधिकारियों से चर्चा कर ज़िले में व्यापार हेतु बुनियादी सुविधाओं की जानकारी एवं सुझाव लिए जाएँगे। आगामी समय में भोपाल में मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में व्यापारियों/व्यवसायियों की महापंचायत का आयोजन किया जाना है जहाँ इन सुझावों पर चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में सम्मिलित होने वाले अपेक्षित व्यापारी

श्री उईके ने बैठक में ज़िले के समस्त व्यावसायिक संगठनों उदाहरणार्थ किराना व्यापारी, रेडीमेड कपड़ा व्यापारी, दवा, हार्डवेयर, स्वर्ण, फल, सब्ज़ी विक्रेता, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो, फ़ुटकर ग़ल्ला, स्थानीय चेम्बर ओफ़ कामर्स अन्य सभी छोटे बड़े संगठनों के ज़िला कार्यकारी समिति एवं सदस्यों को आमंत्रित किया है। असंगठित श्रमिक एवं छोटे व्यापारियों समेत ठेला/ रेडी लगाकर, सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले , हाक़र्स अत्यंत सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमी भी इस बैठक में आमंत्रित हैं।

बैठक में वित्त, वाणिज्य उद्योग एवं रोज़गार, वाणिज्य कर, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, खाद्य एवं औषधि प्रसाधन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नापतौल, एमपी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ़सिलिटेशन, ट्राइफ़ेक के अधिकारियों समेत ज़िला अग्रणी प्रबंधक उपस्थित रहेंगे।

व्यापारियों की बैठक के पश्चात श्री गुप्ता अनूपपुर ज़िले के बुद्धिजीवी पत्रकारों से व्यापार को बढ़ावा देने के विषय में पत्रकार वार्ता करेंगे।

जेम पोर्टल के सम्बंध में कार्यशाला 18 जुलाई को

जेम पोर्टल के सम्बंध में  कार्यशाला 18 जुलाई को

अनूपपुर 14 जुलाई 2018/ महाप्रबंधक ज़िला व्यापार एवं उद्योग श्री उईके ने बताया कि शासन द्वारा क्रय प्रक्रिया के लिए अब जेम (गवर्न्मेंट ई मार्केटप्लेस) पोर्टल का इस्तेमाल किया जाना है। इस पोर्टल के सम्बंध में निर्माताओं/विक्रेताओ को अवगत कराने एवं उनके पंजीयन हेतु 18 जुलाई को कलेक्‍ट्रेट सभागार कक्ष क्र.101  में दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक जेम पोर्टल पर विक्रेता/निर्माता इकाईयों के पंजीयन हेतु वर्कशाप का आयोजन किया जा रहा है। आपने यह भी बताया कि कोई भी विक्रेता/निर्माता इकाई जेम पोर्टल में पंजीयन कराकर अपनी निविदा प्रस्‍तुत कर सकती है। श्री उईके ने  जिले के समस्‍त उद्योग संघ/विक्रेता/निर्माता इकाईयॉं से अधिक से अधिक संख्‍या में कार्यशाला में उपस्थित होकर लाभान्वित होने के लिए अपील की है।

नए चयन तक पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक रहेंगे यथावत रिक्त अतिथि शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में संशोधन

नए चयन तक पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक रहेंगे यथावत

रिक्त अतिथि शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में संशोधन

अनूपपुर 14 जुलाई 2018/ ज़िला शिक्षा अधिकारी श्री यू के बघेल ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार माडल स्कूल एवं उत्कृष्ट विद्यालय में अतिथि शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने तक पूर्व में कार्य कर रहे अतिथि शिक्षक रखे जा सकेंगे। इस प्रकार कार्य कर रहे अतिथि शिक्षकों को यह शपथ पत्र देना होगा कि रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों के चयन की ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण होने पर यदि उनका चयन नहीं होता है तो वे अध्यापन कार्य से पृथक हो जाएँगे।

उल्लेखनीय है कि रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संशोधन किया गया है। अब अतिथि शिक्षक के रूप में चयन हेतु जीएफ़एमएस पोर्टल में पंजीकृत एवं सत्यापित आवेदक 13 जुलाई तक पूर्व में दी गयी परीक्षा के विषय एवं प्राप्तांक तथा आधार नम्बर में संशोधन का कार्य कर पाएँगे। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में चयन हेतु आवेदक को 16 से 23 जुलाई के मध्य आवेदन विद्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात विद्यालय स्तर पर एमएमसी द्वारा पैनल तैयार कर पैनल गुणानुक्रम से आवेदकों को 24 जुलाई तक आमंत्रित किया जाएगा। पैनल गुणानुक्रम से आवेदकों को 25 से 26 जुलाई तक विद्यालय में उपस्थित होना होगा। इसके पश्चात संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक की उपस्थिति की जानकारी 28 जुलाई तक पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश है।

हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी हेतु जीएफ़एमएस पोर्टल पर विद्यालय चयन हेतु चोईस फ़िलिंग का कार्य आवेदक को 16 से 18 जुलाई के मध्य करना होगा। जीएफ़एमएस पोर्टल पर विद्यालयवार विषयवार पैनल बनाने का कार्य 19 जुलाई तक सम्पादित करने के निर्देश हैं। विद्यालय स्तर एमएमडीसी द्वारा पैनल का अनुमोदन 20 जुलाई तक एवं पैनल में शामिल आवेदक द्वारा सम्बंधित विद्यालय को सहमति 21 से 22 जुलाई के मध्य देनी होगी। पैनल के गुणानुक्रम से आवेदकों को 22 जुलाई तक आमंत्रित करने के निर्देश हैं। इसके पश्चात संकुल प्राचार्य को आवेदक की उपस्थिति की जानकारी 24 जुलाई तक पोर्टल में दर्ज करनी होगी।शेष निर्देश पूर्ववत रहेंगे।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उक्त कार्यवाही को निर्धारित समय सीमा में सम्पादित करने हेतु सम्बंधित ज़िला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

आधार कार्ड अपडेशन और प्रोफ़ाइल पंजीयन का प्रवेश प्रक्रिया से नहीं है सम्बंध

आधार कार्ड अपडेशन और प्रोफ़ाइल पंजीयन का प्रवेश प्रक्रिया से नहीं है सम्बंध 

अनूपपुर 14 जुलाई 2018/ सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री पी एन चतुर्वेदी ने बताया कि ऐसी भ्रामक जानकारी कार्यालय के संज्ञान में आयी है कि संस्थाओ में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु संस्था प्रमुखों द्वारा आधार कार्ड अपडेशन एवं हितग्राही प्रोफ़ाइल पंजीयन कराने के पश्चात ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी ऐसा कहा जा रहा है। आपने यहाँ स्पष्ट किया कि हितग्राही पंजीयन  विभागीय कार्यवाही है जो विभाग द्वारा की जा रही है।

आपने समस्त प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि हितग्राही पंजीयन एवं आधार कार्ड अपडेशन के बिना प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को संस्था में तत्काल प्रवेश देना सुनिश्चित करें।किसी भी छात्र को प्रवेश पूर्व अपडेशन हेतु बाध्य न करें।किसी भी छात्र को प्रवेश से वंचित न करें। आपने कहा इसके बाद भी अगर किसी प्राचार्य द्वारा छात्रों को पंजीयन के लिए बाध्य किया जाता है तो कार्यालय में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बंधित प्राचार्य के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।