"सफलता की कहानी" स्वयं की आत्मनिर्भरता के साथ पति का स्वरोजगार भी स्थापित कराया

"सफलता की कहानी" स्वयं की आत्मनिर्भरता के साथ पति का स्वरोजगार भी स्थापित कराया

कृषि सीआरपी के रूप में उत्तर प्रदेश में जाकर प्रशिक्षण दिया, समूह से मदद लेकर पति के आटो रिपेयरिंग वर्कशाप को विस्तार दिया

अनुपपुर | 14-मार्च-2018

अनूपपुर जिले के ग्राम सकोला, विकासखंड अनूपपुर के कृषि एवं मजदूरी करने वाले परिवार की यशोदा विश्वकर्मा एक सामान्य गृहणी थी जो अपने बच्चो के साथ घर पर ही रहती थी और आवश्यकता पड़ने पर कृषि कार्य में हाथ बटाती थी। गॉव में रहने वाली, गॉव तक ही सीमित थी कहीं आना-जाना बिल्कुल नही हो पाता था, पति आटो मैकेनिक थे जिनकी आय से परिवार का गुजर बसर हो रहा था, कृषि कार्य पूरी तरह प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर था, अच्छी बारिश हो गयी तो धान की फसल हो जाती थी, नही तो घर परिवार के पूरे खर्च का भार आटो मैकेनिक के रूप में होने वाली आय पर ही निर्भर था।    एक आम गृहिणी की तरह यशोदा भी अपने परिवार की हालत सुधारने के लिए प्रयासरत थी, इस दिशा में उसका पहला कदम था। स्व सहायता समूह से जुड़ना, लक्ष्मी आजीविका स्व सहायता समूह के सदस्य के रूप मे पहली बार समूह से 3000 रूपये का ऋण अपने पति के आटो वर्कशाप में ऑयल खरीदने के लिये लिया, क्योंकि इसके पहले ग्राम सकोला में यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इनके पति के पास इतनी पूंजी नही बच पाती थी कि अपने दुकान में आयल का स्टाक रख सकें। वर्कशाप में आयल उपलब्ध कराने की उनकी यह पहल काम आयी और आय में वृद्धि भी हुयी, इससे उत्साहित होकर अपनी आटो रिपेयरिंग वर्कशाप में आटोपार्टस के पुर्जे खरीदने के लिये दूसरी बार में समूह से छः हजार रू. का ऋण लिया और उक्त राशि को किष्तो में ब्याज सहित चुकाने के बाद पुनः समूह से 30000 की राशि ऋण ली और अपने कार्य को विस्तार दिया। आज की स्थिति में दो पहिया वाहनों की रिपेयरिंग एवं आटो पार्ट्स की बिक्री से औसतन चार सौ से पांच सौ रूपये की आय प्रतिदिन हो जाती है।    कभी अपने घर परिवार तक सीमित यशोदा आज मप्र दीनदयाल अन्त्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से इतनी सक्षम हो गई है कि, दूसरो को जागरूक करने का बीड़ा उठा लिया है, आजीविका मिशन एवं आरसेटी के माध्यम से कृषि गतिविधियो का प्रशिक्षण लेकर कक्षा आठ तक पढ़ी यशोदा अब कृषि सीआरपी बनकर अपने ग्राम और आस-पास के ग्राम में कृषि गतिविधियों का प्रशिक्षण देती है। अपने जिले के साथ-साथ दूसरे राज्यो में भी जाकर कृषि गतिविधि के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश जाकर कृषि सीआरपी का कार्य कर चुकी है, जिससे आय तो होती ही है और समाज में एक सम्मान भी मिल रहा है।

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में अध्यक्ष के पदों पर होगी अशासकीय प्रशासक की नियुक्ति

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में अध्यक्ष के पदों पर होगी अशासकीय प्रशासक की नियुक्ति

अनुपपुर | 14-मार्च-2018

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने बताया है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समतियों के अध्यक्ष के पदों पर अशासकीय प्रशासकों की नियुक्ति के लिये जिलों के सहकारिता विभाग के उप पंजीयक, सहायक पंजीयक को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।     विभाग द्वारा जारी निर्देश में बताया गया है कि मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी सोसायटी के संचालक मंडल का कार्यकाल उस तारीख से जिसका की संचालक मंडल का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पाँच वर्ष होगा। सोसायटी के संचालक मंडल के कार्यकाल के पाँच वर्ष पूर्ण हो जाने पर संचालक मंडल के सदस्यों के पद ऐसे दिन से स्वतः रिक्त समझे जायेंगें और रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया प्रशासक प्रभार गृहण कर लेगा और छः माह की कालावधि के भीतर संचालक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन करवायेगा। उक्त प्रावधान के अनुपालन में विभिन्न प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कार्यकाल समाप्त हो जाने के उपरान्त शासकीय सेवा युक्तों को प्रशासक नियुक्त किया गया है।     राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सहकारी सोसायटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत पात्रता धारित करने पर प्रश्नाधीन समितियो के बर्हिगामी संचालक मंडल के अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त किये जाने की कार्यवाही की जावे। तत्समय अध्यक्ष पद रिक्त होने की स्थिति में उपाध्यक्ष को प्रशासक बनाया जावे।     राज्य शासन के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए शासकीय सेवायुक्तों के स्थान पर मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम तथा उपविधि के प्रावधानों के तहत पात्रता धारित करने वाले बर्हिगामी संचालक मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष को अथवा तत्समय अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर प्रथम उपाध्यक्ष को तथा प्रथम उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त होने पर द्वितीय उपाध्यक्ष को जैसी भी स्थिति हो, प्रशासक नियुक्त करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही के लिए जिलों के उप, सहायक पंजीयक को निर्देशित किया गया है।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 में सिटीजन फीडबैक में म.प्र. को पहला स्थान

स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 में सिटीजन फीडबैक में म.प्र. को पहला स्थान

मंत्री श्रीमती माया सिंह ने माना प्रदेशवासियों का आभार

अनुपपुर | 14-मार्च-2018

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 में सिटीजन फीडबेक में प्रदेश के 6.37 लाख नागरिकों के सम्मिलित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण फीडबेक में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है।     मंत्री श्रीमती माया सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 में सिटीजन फीडबेक लिया गया है। प्रदेश के 378 शहरों के कुल 6 लाख 37 हजार रहवासियों द्वारा फीडबेक में भागीदारी दर्ज कराने से प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है। राजस्थान 6 लाख 34 हजार के फीडबेक के द्वारा द्वितीय स्थान पर रहा है।     भारत सरकार द्वारा यह सर्वेक्षण देश के 4041 शहरों में आयोजित किया गया था, जिनमें 1969 टोल-फ्री नम्बर स्थापित किया गया था। इसमें स्वच्छता एप में 62 हजार 900, स्वच्छता पोर्टल पर 4 लाख 37 हजार 800, आउटबाउंड कोल 11 हजार 500, 1969 टोल-फ्री पर 30 हजार 700 तथा फेस-टू-फेस में 95 हजार से अधिक नागरिकों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई हैं।

उज्जवला योजना सफल बनाने अप्रैल, मई में चलाया जाएगा अभियान - मुख्यमंत्री श्री चौहान

उज्जवला योजना सफल बनाने अप्रैल, मई में चलाया जाएगा अभियान - मुख्यमंत्री श्री चौहान

मध्यप्रदेश कल्याणकारी कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन की प्रयोगशाला - केन्द्रीय मंत्री श्री प्रधान

अनुपपुर | 14-मार्च-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में उज्जवला योजना को सफल बनाने के लिये आगामी अप्रैल और मई माह में अभियान चलाया जायेगा। इस दौरान गरीबों को आवास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही उज्जवला योजना के गैस कनेक्शन भी प्राथमिकता के साथ दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय भोपाल में केन्द्रीय मंत्री, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कौशल विकास और उद्यमिता विभाग श्री धर्मेन्द्र प्रधान के विशेष आतिथ्य में सम्पन्न उज्जवला योजना और कौशल उन्नयन कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी।     श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में करीब डेढ़ करोड़ असंगठित श्रमिकों के कल्याण की एकीकृत क्रियान्वयन योजना पर कार्रवाई की गई है। इसके अंतर्गत एक लाख अकुशल श्रमिकों को कुशल बनाने का कार्य किया जायेगा। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के एकीकृत प्रयासों के लिये युवा सशक्तिकरण मिशन गठित किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत हर वर्ष साढ़े सात लाख युवाओं का कौशल विकास करेंगे और इतने ही युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा।     इस मौके पर जानकारी दी गई कि राज्य के हर जिले में प्रत्येक तीन माह में रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास सम्मेलन आयोजित होते हैं। रोजगारोन्मुखी शिक्षा के प्रसार के लिये चलें आईटीआई अभियान चलाया जा रहा है। उद्योग और आईटीआई के बीच सेतु का निर्माण फ्लेक्सी एम.ओ.यू. योजना में किया गया है। दिव्यांगों को स्वरोजगार तथा रोजगार उपलब्ध कराने के लिये सात आईटीआई में विभिन्न ट्रेडों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। आईटीआई की सेमेस्टर परीक्षा ऑनलाइन होती है।     केन्द्रीय मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने गरीबों के लिये मध्यप्रदेश में संचालित कल्याण कार्यक्रमों की सराहना करते हुए  कहा कि देश में अंत्योदय की अवधारणा  को साकार करने के सफल प्रयोगों की प्रयोगशाला मध्यप्रदेश है। उन्होंने कहा कि उज्जवला योजना का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समान किया जाये। दुर्गम क्षेत्रों में सिलेंडर वितरण के लिये भी स्थानीय स्तर पर नीति निर्धारण कर सकते हैं। आवश्यकता होने पर नई एजेंसी खोलने की अनुमति देने पर भी विचार किया जा सकता है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि उचित मूल्य दुकान और ग्राम पंचायत में उज्जवला योजना क्रियान्वयन का बुनियादी ढांचा बनाया जाये। उन्होंने बताया कि भोपाल में पाईप लाइन से गैस वितरण का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा। श्री प्रधान ने अकुशल श्रमिकों को कुशल बनाने में केन्द्र सरकार से राशि सहयोग और प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना में अपरेंटिसशिप के लिये प्रस्ताव शीघ्र भेजने को कहा। केन्द्रीय मंत्री ने प्रदेश में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जरूरत बतायी।

किसान अपनी आय बढ़ाने के लिये खेती के साथ पशुपालन भी अपनायें

किसान अपनी आय बढ़ाने के लिये खेती के साथ पशुपालन भी अपनायें

राज्यपाल श्रीमती पटेल से गुजरात के किसान प्रतिनिधि मंडल की सौजन्य भेंट

अनुपपुर | 14-मार्च-2018

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से मध्यप्रदेश में क्रियान्वित आत्मा प्रोजेक्ट में भाग लेने आये मेहसाना (गुजरात) के 50 किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने आज राजभवन भोपाल में सौजन्य भेंट की। राज्यपाल ने किसानों से कहा कि आत्मा प्रोजेक्ट से जो सीखा है, उसका स्वयं क्रियान्वयन करें और दूसरे किसान भाइयों को भी समझाएं।     राज्यपाल श्रीमती पटेल ने किसानों से चर्चा करते हुए कहा कि किसान अपनी आय बढ़ाने के लिये अब पशुपालन और अन्य कारोबार पर भी ध्यान केन्द्रित करें। कृषि पर आधारित उद्योगों को अपनायें। श्रीमती पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश में पानी की कमी के बावजूद किसान खेती और इससे जुड़े कारोबार के जरिये अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। राज्यपाल ने किसानों से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ नारे पर अमल करें।     प्रतिनिधि मंडल में शामिल किसान श्री जिगनेश चौधरी ने राज्यपाल को आत्मा प्रोजेक्ट के अध्ययन बारे में अपने अनुभव बताये। प्रतिनिधि मंडल ने जबलपुर, इंदौर और देवास का दौरा किया तथा वहां किसानों द्वारा खेती के साथ-साथ अन्य कारोबार अपनाकर आमदनी बढ़ाने के प्रयासों का अध्ययन किया।

समाधान एक दिन की अब हर माह समीक्षा होगी

समाधान एक दिन की अब हर माह समीक्षा होगी

प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लायें, मुख्यमंत्री श्री चौहान समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में

अनुपपुर | 14-मार्च-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट लायी जाये। भावांतर भुगतान योजना में अगले एक सप्ताह में सभी किसानों को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। समाधान एक दिन योजना की अब हर माह समीक्षा की जायेगी। सुशासन के इस बड़े कदम के अमल में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। यह योजना प्रदेश के सभी लोकसेवा केन्द्रों में गत 7 मार्च से लागू हो गई है। मुख्यमंत्री गत दिवस भोपाल में समाधान ऑनलाइन में बोल रहे थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे। कलेक्ट्रेट अनूपपुर के एन.आई.सी. कक्ष में इस अवसर पर कलेक्टर श्री अजय शर्मा, अपर कलेक्टर डॉ. आर.पी. तिवारी, एसडीएम अनूपपुर श्री प्रवीण फुलपगारे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी डॉ. आर.पी. श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री पी.एन. चतुर्वेदी, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री विपिन पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।      मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब वे प्रतिदिन सीएम डेशबोर्ड पर महत्वपूर्ण योजनाओं और निर्देशों पर की गई कार्रवाई की प्रगति देखेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के डेढ़ करोड़ असंगठित मजदूरों के कल्याण के लिये महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू कर रही है। आगामी एक अप्रैल से पंद्रह मई तक असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया जायेगा। इन श्रमिकों को पट्टा, आवास, निःशुल्क चिकित्सा, शिक्षा, पोषण आहार, स्व-रोजगार, उज्जवला योजना के लाभ, बिजली के 200 रुपये प्रति माह फ्लेट बिल सहित अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवायी जायेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से गरीब मजदूरों के लिये व्यापक सुरक्षा चक्र बनाया जा रहा है। सभी कलेक्टर जिलों में पंजीयन के लिये व्यापक और व्यवस्थित कार्रवाई करें। राज्य सरकार ने गरीब कल्याण कोष भी स्थापित किया है। आगामी अप्रैल और मई माह में सभी जिलों में पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिये गरीब मजदूर मेले लगाये जायेंगे। पेयजल आपूर्ति की आपात योजना बनायें     मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व-रोजगार की विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों के सम्मेलन कर उन्हें लाभ दिलाया जायेगा। गेहूँ उपार्जन के लिये पंजीयन का कार्य आगामी पंद्रह अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। सभी पात्र किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करवाया जाये। पंजीकृत किसानों के खाते में मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के तहत समर्थन मूल्य के अलावा 265 रुपये प्रति क्विंटल की राशि जमा करवायी जायेगी।  भावांतर भुगतान योजना में  चना, मसूर, सरसों और प्याज को भी शामिल किया गया है। इन फसलों के सभी किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करायें। चरण पादुका योजना में तेंदूपत्ता संग्राहकों को जूता-चप्पल और पीने के पानी की कुप्पी वितरित की जायेगी। यह कार्यक्रम पंद्रह जिलों में किया जायेगा। इसकी व्यवस्थित तैयारियाँ करें। गर्मियों में पेयजल आपूर्ति के लिये सभी जिलों में आपात योजना बनायी जाये। इस संबंध में अग्रिम और विस्तृत तैयारी करें। आवश्यकता पड़ने पर पेयजल परिवहन कर उपलब्ध करवायें। समाधान एक दिन     प्रदेश में जन सेवा प्रदाय की अभिनव पहल समाधान एक दिन के पायलेट प्रोजेक्ट को आशातीत सफलता मिली है। फरवरी की 5 तारीख से जिला मुख्यालयों के लोक सेवा केन्द्रों में 28 सेवाओं का एक दिवस में समाधान के पायलेट योजना में माह के दौरान 76 हजार 564 आवेदन प्राप्त हुए इनमें से 76 हजार 474 आवेदन एक दिवस में ही निराकृत हो गये।

मुख्यमंत्री ने दिये लहसुन को भावांतर भुगतान योजना में शामिल करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने दिये लहसुन को भावांतर भुगतान योजना में शामिल करने के निर्देश

लहसुन उत्पादक किसानों से योजना में शीघ्र पंजीयन कराने की अपील

अनुपपुर | 14-मार्च-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लहसुन के गिरते भाव पर चिंता व्यक्त करते हुए लहसुन उत्पादक किसानों को राहत देने के लिये प्रमुख सचिव किसान कल्याण और कृषि विकास को लहसुन को भावांतर भुगतान योजना में शामिल करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने लहसुन उत्पादक किसानों से अपील की है कि योजना का लाभ लेने के लिये शीघ्र ही अपना पंजीयन करवायें।     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज भोपाल में विधानसभा स्थित अपने कक्ष में लहसुन के गिरते भाव की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रमुख सचिव कृषि को निर्देश दिये कि तत्काल प्रभाव से भावांतर भुगतान योजना में लहसुन उत्पादक किसानों का पंजीयन शुरू किया जाये। श्री चौहान ने कहा कि लहसुन का भाव प्रदेश की राज्य स्तरीय समिति द्वारा तय किया जायेगा।     मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार लहसुन उत्पादक जिलों में आज से ही पंजीयन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। लहसुन की फसल के लिये उज्जैन संभाग के सभी जिलों और इंदौर, राजगढ़, सीहोर तथा सागर जिलों को भावांतर भुगतान योजना में शामिल किया गया है।

प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पटवारियों के लिए हॉस्टल एवं मेस हेतु निविदा 16 मार्च तक आमंत्रित

प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले पटवारियों के लिए हॉस्टल एवं मेस हेतु निविदा 16 मार्च तक आमंत्रित

अनुपपुर | 14-मार्च-2018

संयुक्त कलेक्टर अनूपपुर ने बताया कि अनूपपुर जिले में कुल 116 अभ्यर्थियों (81 पुरुष तथा 35 महिला) को पटवारी प्रशिक्षण दिया जाना है, इस हेतु पृथक-पृथक पुरुष-महिला हॉस्टल की आवश्यकता है तथा साथ ही भोजन व्यवस्था भी किया जाना है। प्रत्येक दिवस में प्रशिक्षणार्थी को 2 बार चाय, एक बार नाश्ता तथा 2 बार भोजन दिया जाना है। प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने हेतु हॉस्टल एवं भोजन व्यवस्था मेस हेतु इच्छुक व्यक्तियों से शर्तों के अधीन निविदा कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला अनूपपुर में 16 मार्च तक कार्यालयीन समय में प्राप्त की जाएगी।

जनजातीय विषयों पर निर्मित फिल्मों का प्रसारण होगा इपिक चैनल पर

जनजातीय विषयों पर निर्मित फिल्मों का प्रसारण होगा इपिक चैनल पर

अनुपपुर | 14-मार्च-2018

जनजातीय एवं पिछड़ा वर्ग विभाग के संयुक्त उपक्रम वन्या प्रकाशन द्वारा मध्यप्रदेश की जनजातीय संस्कृति के विषयों पर निर्मित फिल्मों का प्रसारण इपिक चैनल पर 11 मार्च 2018 से 29 अप्रैल 2018 तक प्रति रविवार शाम 6 से 6:30 बजे तक किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जनजातीय कृषि एवं आवास पद्धति, गोदना अलंकरण एवं आभूषण, खान-पान, नृत्य, संगीत विषयों पर निर्मित फिल्मों का प्रसारण किया जाएगा। मध्यप्रदेश की जनजातीय संस्कृति से अवगत होने के लिए इन फिल्मों को देखें।

पटवारियों को प्रशिक्षण दिलाने हेतु प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन 20 मार्च तक आमंत्रित

पटवारियों को प्रशिक्षण दिलाने हेतु प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन 20 मार्च तक आमंत्रित

अनुपपुर | 14-मार्च-2018

संयुक्त कलेक्टर अनूपपुर ने बताया कि आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त म.प्र. ग्वालियर के निर्देशानुसार अनूपपुर जिले में पटवारियों को प्रशिक्षण दिया जाना है। इस हेतु सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आवेदन पत्र प्राप्त कर प्रशिक्षकों का चयन किया जाना है। प्रशिक्षक हेतु सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर, सेवानिवृत्त अधीक्षक भू-अभिलेख, सेवानिवृत्त सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख एवं सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक की नियुक्ति की जानी है। नियुक्त प्रशिक्षकों को अधिकतम मानदेय 200 रु. प्रति लेक्चर(पीरियड) तथा अधिकतम 800 रु. प्रति दिवस दिया जाएगा। पात्र इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी अपना सम्पूर्ण बायोडाटा 20 मार्च तक कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला अनूपपुर में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। 20 मार्च के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

विदेश में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि आज

विदेश में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि आज

अनुपपुर | 14-मार्च-2018

प्रतिभाशाली युवाओं को विदेश में स्नातकोत्तर एवं पीएचडी उपाधि हासिल करने के लिए छात्रवृत्ति हेतु 15 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजनान्तर्गत विदेश में उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम 40 हजार अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष (दो वर्ष) की छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके लिए आवेदक विद्यार्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। साथ ही परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 5 लाख रूपए होनी चाहिए और अर्हता परीक्षा (यूजी, पीजी) में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होना जरूरी है। योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.highereducation.mp.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन आज

विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन आज

अनुपपुर | 14-मार्च-2018

जिला आपूर्ति अधिकारी श्री विपिन पटेल ने बताया कि विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च के अवसर पर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने एवं उनके समस्याओं के निदान के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष क्र. 101 में दोपहर 1:00 बजे से किया गया है। कार्यशाला में विभिन्न विभागों द्वारा पोस्टर, पम्पलेट के माध्यम से विभाग से संबंधित गतिविधियों के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी दी जाएगी।

स्वयं का ट्रांसफार्मर योजना के तहत स्थापित कर सकते हैं स्वयं ट्रांसफॉर्मर

स्वयं का ट्रांसफार्मर योजना के तहत स्थापित कर सकते हैं स्वयं ट्रांसफॉर्मर

अनुपपुर | 14-मार्च-2018

मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार स्वयं का ट्रांसफार्मर योजना के तहत जरूरतमंद किसान विद्युत वितरण कंपनी को 3 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज जमा कराकर स्वयं का ट्रांसफार्मर स्थापित कर सकते हैं।

जिला मुख्यालय स्थित तुलसी महाविद्यालय में कैरियर मेले का आयोजन आज

जिला मुख्यालय स्थित तुलसी महाविद्यालय में कैरियर मेले का आयोजन आज

अनुपपुर | 14-मार्च-2018

कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित तुलसी महाविद्यालय में कैरियर मेले का आयोजन 15 मार्च को किया गया है। आपने कृषि, पशुपालन, मछली पालन तथा उद्योग विभाग के अधिकारियों को कैरियर मेले में छायाचित्र प्रदर्शित लगाने तथा युवाओं को कैरियर मार्गदर्शन देने के निर्देश संबंधित विभागों के जिला प्रमुख अधिकारियों को दिए हैं। आपने कहा कि विभागीय योजनाओं के प्रचार साहित्य भी विद्यार्थियों को वितरित किए जांय तथा मौके पर ही बैंकों के माध्यम से ऋण प्रकरणों का निष्पादन सुनिश्चित कराया जाय।

प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान में सेल्समैन की व्यवस्था की कलेक्टर ने की समीक्षा

प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान में सेल्समैन की व्यवस्था की कलेक्टर ने की समीक्षा

अनुपपुर | 14-मार्च-2018

कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान में सेल्समैन की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। आपने संबंधित एसडीएम तथा जिला आपूर्ति अधिकारी को इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा छात्रावासों, वृद्धाश्रम तथा बाल संरक्षण केन्द्रों में खाद्यान्न आवंटन की ऑनलाईन व्यवस्था प्रारंभ की है। इसके लिए संबंधित अधीक्षकों को ऑनलाईन आवेदन करना होगा। ऐसे बैगा परिवार जो किन्हीं कारणों से यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ नहीं प्राप्त कर रहें हों तो उन परिवारों को इस व्यवस्था से जोड़ा जाय। बैठक में एसडीएम पुष्पराजगढ़ श्री बालागुरु के., एसडीएम अनूपपुर श्री प्रवीण फुलपगारे, एसडीएम कोतमा श्री मिलिन्द्र नागदेवे सहित विभिन्न विभागों के खण्ड एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।     जिला आपूर्ति अधिकारी श्री विपिन पटेल ने बताया कि जिले में 96 ऐसी दुकानें हैं, जहां सेल्समैन नहीं हैं, जिनके संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है। आपने बताया कि इन दुकानों के संचालन जिले में स्वसहायता समूहों के माध्यम से भी किया जा सकता है।