अनूपपुर में अम्बेडकर जी के उच्च विचारों का किया गया स्मरण

अनूपपुर में अम्बेडकर जी के उच्च विचारों का किया गया स्मरण

उत्साहपूर्वक मनायी गई अम्बेडकर जयंती

अनुपपुर | 14-अप्रैल-2018

एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। भारत के संविधान निर्माता बाबासाहेब डॉ.भीमराव अंबेडकर के इन्हीं आदर्शों पर समूची प्रशासनिक व्यवस्था आधारित है। आज अंबेडकर जयंती के दिन अपर कलेक्टर एवं प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी डा आरपी तिवारी ने समस्त शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान यह बात सदैव संज्ञान में रखने के लिए कहा कि हम सभी जनता के सेवक हैं। आपने कहा अम्बेडकर जी का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था का निर्माण था जिसमें सभी लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से समान हो। शासन अपनी जनहितकारी योजनाओं के माध्यम से उनके इस उज्ज्वल भारत के स्वप्न को जिसमें सभी व्यक्तियों के पास प्रगति के अवसर उपलब्ध हों, ऐसी व्यवस्था के लिए सदैव प्रयासरत है। जल्द ही हम एक सशक्त, सक्षम भारत के निर्माण में सफल होंगे।  एसडीएम अनूपपुर श्री प्रवीण फुलपगारें ने बाबा साहब को याद करते हुए कहा कि आपका जीवन एवं आदर्श सदैव ही पथप्रदर्शक रहें हैं और रहेंगे। परियोजना अधिकारी डॉ. द्विवेदी ने कहा अम्बेडकर जी ने समाज के पिछड़े लोगों के उत्थान के लिये कार्य किया, उनके द्वारा दिखाई गई राह में शासन चला एवं आज हम बहुत सी आर्थिक एवं समाजिक असमानता को दूर करने में सफल हुए है।     आज जिला पंचायत कार्यालय अनूपपुर में भारतरत्न बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती उनकी प्रतिमा के समक्ष द्वीप प्रज्ज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ उनके सुविचारों को अपने आचरण में लाने के संकल्प के साथ मनायी गई। कार्यक्रम में जिला पंचायत अनूपपुर के विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

समस्त ग्राम सभाओं में मनाया गया सामाजिक न्याय दिवस

समस्त ग्राम सभाओं में मनाया गया सामाजिक न्याय दिवस

अनुपपुर | 14-अप्रैल-2018

जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष द्वीप प्रज्ज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ उनके सुविचारों को अपने आचरण में लाने के संकल्प के साथ की गई।     ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रतीक्षा सूची को अपग्रेड करने, निर्माणधीन आवासों को शीघ्र पूरा कराने तथा पंचायत में चलाए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा, पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत उपलब्ध राशि तथा प्रस्तावित कार्यों के नवीन दिशा-निर्देशों तथा एप से सदस्यों को अवगत कराया गया। ग्राम को खुले में शौंच मुक्त घोषित करने की रणनीति तथा अवधि का निर्धारण, खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुके ग्रामों को “कचड़ा मुक्त-कीचड़ मुक्त” ग्राम के रूप में विकसित करने के लिये रणनीति का निर्धारण साथ ही ग्राम सभा में अनिवार्य करों के करा-रोपण एवं वसूली की जानकारी दी गई।  ग्राम पंचायत अंतर्गत विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन वितरण और आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण आहार की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। जिन ग्रामों में सभी पात्र महिलाएं स्व-सहायता समूह की सदस्य बन चुकी हैं, उनकी पूर्ण जानकारी ग्राम सभा में रखने के साथ ही बाल विवाह को रोकने के लिए शपथ ली गई।

एक मई से सभी जिलों में होंगी विकास यात्राएं - मुख्यमंत्री श्री चौहान

एक मई से सभी जिलों में होंगी विकास यात्राएं - मुख्यमंत्री श्री चौहान

किसानों के खातों में भुगतान राशि तत्काल ट्रांसफर होगी, मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को दिये गेहूं और अन्य फसलों के उपार्जन संबंधी निर्देश

अनुपपुर | 14-अप्रैल-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूँ, चना, सरसों और मसूर की तत्काल खरीदी करने और किसानों के खातों में भुगतान राशि अविलम्ब जमा कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होना चाहिए। उन्हें खरीदी केंद्र तक जाने के लिए ज्यादा दूरी तय नहीं करना पड़े। यदि आवश्यक हो, तो खरीदी केन्द्रों की संख्या भी बढायें। श्री चौहान आज मंत्रालय में संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर रहे थे।    श्री चौहान ने मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना को किसानों के लिये ऐतिहासिक योजना बताते हुए कहा कि सात लाख से ज्यादा गेहूं उत्पादक किसानों और 2.82 लाख धान उत्पादक किसानों के खातों में 1700 करोड़ रूपये से ज्यादा राशि दी जायेगी। यह राशि पिछले साल समर्थन मूल्य पर खरीदे गये 67 लाख 21 हजार मीट्रिक टन गेहूँ पर 200 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त रूप से दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में यह ऐतिहासिक निर्णय है। अतिरिक्त राशि वितरण की शुरूआत 16 अप्रैल को शाजापुर जिले से होगी। इस कार्यक्रम की सभी जिलों की मंडियों में देखने के लिये सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई है। श्री चौहान ने कहा कि किसानों के लिये इस दिन उत्सव का माहौल होगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा अवसर आ रहा है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार धान उत्पादक किसानों को 200 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त राशि के भुगतान का वितरण बालाघाट जिले के वारासिवनी से 15 अप्रैल को होगा। करीब 72 हजार धान उत्पादक किसानों को 57 करोड़ 87 लाख रूपये से ज्यादा का भुगतान किया जायेगा।    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि चना, सरसों और मसूर की खरीदी पर भी मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत 100 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त राशि दी जायेगी। इसी प्रकार इस वर्ष खरीदे गये गेहूँ पर 265 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि पर का वितरण 10 जून से किया जायेगा।    किसानों के खातों का सत्यापन करें - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश दिये कि वे किसानों के खातों का सत्यापन करवा लें ताकि उनके खातों में राशि देने में अड़चन नहीं आये। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में गेहूँ और अन्य उपज की सरकारी खरीद के लिये की गई प्रभावी व्यवस्थाओं के लिये संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि खरीदी की व्यवस्था पूरे देश में अनुकरणीय है। उपार्जन में तेजी लाना जरूरी है, ताकि उपज का अविलम्ब भण्डारण हो जाये और किसानों के खातों में पैसे पहुंच जायें। श्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिलों में एक से दस मई तक विकास यात्राओं का आयोजन होगा।    श्री चौहान ने मध्यप्रदेश असंगठित श्रमिक कल्याण योजना की चर्चा करते हुए कहा कि यह योजना श्रमिकों के जीवन में सुखद परिवर्तन लाने वाली योजना है। उन्होंने बताया कि इस योजना में अब तक एक करोड़ से ज्यादा श्रमिकों का पंजीयन हो चुका है। श्री चौहान ने बताया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ देने की इस योजना की शुरूआत खरगोन से 17 अप्रैल को होगी। इस दौरान श्रमिकों को पंजीयन प्रमाण पत्र वितरित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भू-खंड अधिकार अभियान भी चलाया जायेगा।

किसानों के लिये बजट में 20 हजार करोड़ की व्यवस्था - मुख्यमंत्री श्री चौहान

किसानों के लिये बजट में 20 हजार करोड़ की व्यवस्था - मुख्यमंत्री श्री चौहान

दस लाख किसानों के खातों में 16 अप्रैल को जमा कराये जायेंगे 16 करोड़, मुख्यमंत्री द्वारा छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना का शिलान्यास और समूह नल-जल योजना का लोकार्पण

अनुपपुर | 14-अप्रैल-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों के लिये बजट में 20 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह राशि किसानों के बैंक खातों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पहुँचाई जायेगी। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी सीहोर जिले की नसरुल्लागंज तहसील के गोपालपुर में 516 करोड़ 11 लाख की लागत की छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के शिलान्यास और किसान सम्मेलन में दी। श्री चौहान ने 21 करोड़ 69 लाख की लागत की समूह नल-जल योजना तथा 2 करोड़ की लागत के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का भी लोकार्पण किया।     मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों की खेती से आय बढ़ाने के लिये ही प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाया जा रहा है। जहाँ नहरों के माध्यम से सिंचाई संभव नहीं है, वहाँ उद्वहन सिंचाई योजनाएँ बनाकर किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान की मेहनत का सम्मान करती है। इसलिये किसानों के हित संरक्षण के लिये हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं।     श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में यह पहला मौका है, जब राज्य सरकार ने किसानों को पिछले वर्ष बेची गई गेहूँ की फसल के लिये 200 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया। आगामी 16 अप्रैल को शाजापुर में राज्य-स्तरीय समारोह में 10 लाख किसानों के खातों में 16 करोड़ की राशि जमा करवाई जायेगी। इसी दिन हर जिला मुख्यालय पर किसानों के खातों में प्रोत्साहन राशि जमा कराने का कार्य किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस बार भी किसानों को मण्डियों में गेहूँ बेचने पर 265 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। श्री चौहान ने कहा कि चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी पर भी किसान को समर्थन मूल्य के अलावा 100 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। उन्होंने कहा कि मण्डी के बाहर गेहूँ और चने की बिक्री करने वाले किसानों को भी भावांतर योजना का लाभ दिया जायेगा। श्री चौहान ने बताया कि ऋण समाधान योजना में किसानों के कुल ऋण पर ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान राज्य सरकार करेगी।     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक कल्याण योजना में अभी तक पौने दो करोड़ से अधिक श्रमिकों ने पंजीयन करवाया है। पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ, घर बनाने के लिये जमीन का पट्टा और आर्थिक सहायता तथा 200 रुपये मासिक फ्लेट रेट पर बिजली भी उपलब्ध करवायी जायेगी।     योजना की विशेषता यह है कि जल वितरण प्रणाली पाईप आधारित होगी। पाईप से जल प्रत्येक ढाई हेक्टेयर चक तक किसान को 20 मीटर दबाव पर उपलब्ध होगा। दाबयुक्त जल से किसान ड्रिप अथवा स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकेंगे। इस पद्धति से सिंचाई पर किसान को खेत समतल करने की आवश्यकता नहीं होगी। कम पानी से अधिक और उपयोगी सिंचाई का लाभ मिलेगा। यह योजना प्रधानमंत्री के पर ड्राप मोर क्राप अर्थात पानी की बूँद-बूँद का उपयोग कर न्यूनतम जल से अधिकतम सिंचाई करने पर आधारित है। जल वितरण प्रणाली पाईप आधारित होने से भूमि का स्थाई अर्जन नहीं होगा। पम्प हाउस के लिये केवल लगभग छ: हेक्टेयर भूमि के स्थाई अर्जन की आवश्यकता होगी।

अग्रिम उर्वरक उठाने पर किसान को नहीं लगेगा ब्याज

अग्रिम उर्वरक उठाने पर किसान को नहीं लगेगा ब्याज

अनुपपुर | 14-अप्रैल-2018

शासन द्वारा खरीफ फसलों के लिए यूरिया, डीएपी, पोटाश एवं कांप्लेक्स का प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में अग्रिम उर्वरक का भण्डारण कराया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार 31 मई तक की अवधि में किसानों द्वारा अग्रिम उर्वरक उठाव किये जाने खाद पर ब्याज देय नहीं है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हितग्राहियों को मिलेंगे गैस कनेक्शन

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हितग्राहियों को मिलेंगे गैस कनेक्शन

अनुपपुर | 14-अप्रैल-2018

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनांतर्गत 5 अन्य श्रेणियों के हितग्राहियों को भी गैस कनेक्शन दिये जायेंगे। इनमें अंत्योदय अन्न योजना के परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण, समस्त अनुसूचित जाति-जनजाति के परिवार, समस्त वनवासी और अति पिछड़ा वर्ग के परिवार शामिल हैं। सभी गैस एजेंसी के संचालकों को आदेशित किया है कि संबंधित विभागों से सम्पर्क कर उपरोक्त पांच श्रेणी के हितग्राही परिवार, जिनके पास अभी गैस कनेक्शन नहीं है, उनके फार्म भरवाकर गैस कनेक्शन दिलवायें।

पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चों से नहीं ली जाएगी स्कूल फीस

पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चों से नहीं ली जाएगी स्कूल फीस

अनुपपुर | 14-अप्रैल-2018

शासन के निर्देशानुसार समस्त शासकीय शालाओं में अध्ययनरत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया गया है।

दुकानों व प्रतिष्ठानों का पंजीयन, नवीनीकरण अब होगा ऑनलाइन

दुकानों व प्रतिष्ठानों का पंजीयन, नवीनीकरण अब होगा ऑनलाइन

अनुपपुर | 14-अप्रैल-2018

शासन के निर्देशानुसार सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों एवं नियोजकों के स्थापना अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले पंजीयन अब ऑनलाइन लिये जायेंगे। इसके लिये एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम आवेदन किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत किए जाने वाले पंजीयन, नवीनीकरण की ऑफलाइन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।    आवेदक पंजीकरण एवं नवीनीकरण के लिए आवेदन एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही स्थापनाओं के प्रमाण-पत्र ऑनलाइन तरीके से प्राप्त होंगे। ऑनलाइन आवेदन की सेवा शुल्क जमा करने हेतु लेखा शीर्ष निर्धारित किये गए हैं। आवेदन भरते समय आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक आवेदन का सेवा शुल्क निर्धारित लेखा शीर्ष में ही जमा किया जाए। निर्धारित लेखा शीर्ष में सेवा शुल्क जमा न होने की स्थिति में आवेदन पर आपत्ति होगी।

अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के साथ जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में हुआ विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन

अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के साथ जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में हुआ विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन

गांव के विकास पर की गई चर्चा, बाल विवाह रोक की सभा में ली गई प्रतिज्ञा

अनुपपुर | 14-अप्रैल-2018

ग्राम पंचायतों में आज 14 अप्रैल को ग्राम-सभाओं का आयोजन किया गया। ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रतीक्षा सूची को अपग्रेड करने, निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूरा कराने तथा पंचायत में चलाए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।    ग्राम सभाओं में पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत उपलब्ध राशि तथा प्रस्तावित कार्यों के नवीन दिशा-निर्देशों तथा एप से सदस्यों को अवगत कराया गया। ग्राम को खुले में शौंच मुक्त घोषित करने की रणनीति तथा अवधि का निर्धारण किया गया। खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुके ग्रामों को कचड़ा मुक्त-कीचड़ मुक्त ग्राम के रूप में विकसित करने के लिये रणनीति निर्धारित की गई। बाल विवाह रोक की सभा में ली गई प्रतिज्ञा, ग्राम सभा में अनिवार्य करों के करा-रोपण एवं वसूली की जानकारी दी गई। ग्राम पंचायत अंतर्गत विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन वितरण और आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण आहार की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई।    आयोजित ग्राम सभाओं में स्व-सहायता समूहों की स्वच्छता मिशन के अंतर्गत खुला शौच मुक्त (ओडीएफ) तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) में भागीदारी सुनिश्चित की गई। ग्राम संगठन द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी ग्राम सभा में बताई गई। विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत लाभ वितरण तथा मद्यपान, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट एवं अन्य नशीले मादक द्रव्यों तथा पदार्थों के दुष्परिणामों तथा मद्य निषेध हेतु स्वस्थ्य वातावरण निर्माण जैसे विषयों पर ग्राम सभाओं में  चर्चा की गई।

जिला स्तरीय किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री के उद्बोधन का होगा सीधा प्रसारण

जिला स्तरीय किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री के उद्बोधन का होगा सीधा प्रसारण

अनुपपुर | 14-अप्रैल-2018

उप संचालक किसान कल्याण श्री एन.डी.गुप्ता ने बताया कि जिला स्तरीय एक दिवसीय किसान सम्मेलन चार सत्रों में होगा। उन्होने बताया कि प्रथम सत्र प्रातः 11 से 12 बजे तक होगा जिसमें किसानों की आय अगले पांच वर्ष में दोगुनी किये जाने के रोडमैप एवं तकनीकी जानकारी दी जायेगी, कृषक कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जायेगी, स्वाईल हेल्थ कार्ड एवं संतुलित उर्वरक योजना पर कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जानकारी दी जायेगी। जिलें मे विकास खण्ड के लिये उपयोगी तकनीकी की जानकारी दी जायेगी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों की भी जानकारी दी जायेगी। द्वितीय सत्र दोपहर 12 से 1 बजे तक का होगा जिसमें मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की जानकारी किसानों को दी जायेगी, मुख्य अतिथि एवं सम्मानीय जनप्रतिनिधियों का उद्बोधन होगा, कृषकों एवं वैज्ञानिकों के मध्य तकनीकी पर चर्चा होगी। तृतीय सत्र दोपहर 1 बजे से 2 तक का होगा जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन का सीधा प्रसारण होगा। चतुर्थ सत्र दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक का होगा जिसमें कृषकों को साहित्य का वितरण किया जायेगा, कृषकों से आवश्यक सुझाव लिये जायेगें, कृषि वैज्ञानिक एवं कृषकों के मध्य प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होगें, कृषि एवं सम्बद्ध विभागों के तकनीकी समस्याओं का समाधान होगा।

समर्थन मूल्य के ऊपर मिलेगी किसानों को प्रोत्साहन राशि -श्री एन.डी.गुप्ता

समर्थन मूल्य के ऊपर मिलेगी किसानों को प्रोत्साहन राशि -श्री एन.डी.गुप्ता

10 अप्रैल से 9 जून के बीच मंडी में चना, मसूर या सरसों की फसल बेचने पर मिलेगी प्रोत्साहन राशि

अनुपपुर | 14-अप्रैल-2018

उप संचालक कृषक कल्याण एवं कृषि विकास श्री एन.डी. गुप्ता ने बताया है कि मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में पंजीकृत किसान एमएसपी पर गेहूँ उपार्जन कराता है उसे रुपये 265 प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि और उत्पादन की पात्रता की सीमा तक 15 मार्च से 26 मई के बीच प्रदेश की किसी भी मंडी में गेहूँ बेचता है (चाहे किसी भी रेट पर बेचा गया हो यानि एमएसपी से नीचे या ऊपर बेचा गया हो) उस पर भी रुपये 265 प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि मध्य प्रदेश सरकार ऐसे किसानों के खातों में 10 जून को जमा कराएगी। मंडी में ऐसे विक्रय करने वाले किसान भाई 26 मई से पहले अपनी उपार्जन पंजीयन पर्ची, आधारकार्ड की प्रतिलिपि और मंडी विक्रय के अभिलेख मंडी में जरूर जमा कराएँ। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में पंजीकृत किसान एमएसपी पर चना, मसूर या सरसों उपार्जन कराता है उसे रुपये 100 प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि और उत्पादन की पात्रता की सीमा तक 10 अप्रैल से 9 जून के बीच प्रदेश की किसी भी मंडी में चना, मसूर या सरसों बेचता है (चाहे किसी भी रेट पर बेचा गया हो यानि एमएसपी से नीचे या ऊपर बेचा गया हो) उस पर भी रुपये 100 प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि मध्य प्रदेश सरकार ऐसे किसानों के खातों में जून के महीने में जमा कराएगी। मंडी में ऐसे विक्रय करने वाले किसान भाई 9 जून से पहले अपनी उपार्जन पंजीयन पर्ची, आधारकार्ड की प्रतिलिपि और मंडी विक्रय के अभिलेख मंडी में जरूर जमा कराएँ।

जिला स्तरीय जॉयफुल लर्निंग कार्यक्रम माध्यमिक शाला गिजरी में सम्पन्न

जिला स्तरीय जॉयफुल लर्निंग कार्यक्रम माध्यमिक शाला गिजरी में सम्पन्न

अनुपपुर | 14-अप्रैल-2018

संकुल केंद्र पडीमनियां के दुरांचल क्षेत्र माध्यमिक शाला गिजरी में 2 बजे से जिला स्तरीय ज्यायफुल लर्निंग,पालक संघ, माता सम्मेलन, जनजागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमे डीपीसी श्री हेमंत खैरवाल, APC अनिल द्विवेदी, BRCC हरप्रसाद तिवारी,शा. उ. मा. वि. पडीमनियां के प्राचार्य भूरा सिंह, हाई स्कुल देवहरा, बडीतुम्मी, सरफा के प्रभारी प्राचार्य, व संकुल के विभिन्न स्कूलों के शिक्षक, अध्यापक व ग्रामपंचायत की सरपंच श्रीमती गुलाब वती, पंच व जनप्रतिनिधि, तथा भारी संख्या में गणमान्य नागरिक, उपस्थित रहे। कार्यक्रम में श्री हेमंत खैरवाल ने अपने उद्बोधन में लोगो को जागरूक करते हुए कहा कि यदि खेत में समय से बीज नहीं डाला जायेगा तो क्या जब फसल का समय आएगा तो क्या हम उस खेत से फसल प्राप्त कर सकेंगे। नहीं। इसी प्रकार 5 वर्ष से 18 वर्ष तक हमें बच्चों के शिक्षा पर ध्यान देना होता है। इसके उपरांत उच्च शिक्षा प्राप्त कर गिजरी जैसे गाँव के बेटा बेटी भी आगे चलकर सफल नागरिक बनेगा। अप्रैल के महीने में शासकीय शालाओं में आनंददायक सीखना/ सिखाना के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है अतः आप अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजे।

अपनो से अपनी बात ‘‘दिल से’’ कार्यक्रम अनूपपुर में भी सुना गया

अपनो से अपनी बात ‘‘दिल से’’ कार्यक्रम अनूपपुर में भी सुना गया

बाबा साहेब ने सामाजिक न्याय को दिया मूर्तरूप, दिल से कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की अनेक घोषणाएँ

अनुपपुर | 14-अप्रैल-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे महामानव थे जिनका दिल हर शोषित और पीड़ित के लिये धड़कता था। उन्होंने संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय को जमीन पर उतारने का काम किया था। वे हमारे संविधान निर्माता होने के साथ-साथ महान समाजसुधारक, अर्थशास्त्री और उच्च कोटि के विद्वान थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ दिल से कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। संविदा व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय    श्री चौहान ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर महिला समानता के पक्षधर थे। प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी से लेकर अनेक योजनाओं के माध्यम से महिला समानता के लिये कदम उठाये गये हैं। प्रदेश में एक लाख नई नौकरियों में भर्ती होगी। इसमें शिक्षकों के पदों में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण रहेगा। बाकि भर्तियों में भी महिलाओं के लिये आरक्षण रहेगा। महिला स्व-सहायता समूहों को और सशक्त बनाया जा रहा है। प्रदेश में कर्मचारी कल्याण के लिये संविदा व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके लिये नई नीति बनाई जा रही है। अध्यापकों और शिक्षकों की सेवा शर्तों और मानदेय को सम्मानजनक बनाया गया है। प्रदेश में केन्द्र के समान महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। प्रदेश में सातवें वेतनमान को लागू किया गया है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपील की कि अधिकारों के साथ कर्त्तव्यों पर भी ध्यान दें तथा प्रदेश को बेहतर बनाने के लिये काम करें। लहसुन के पंजीकृत किसानों को मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना में 800 रू. प्रति क्विंटल    मुख्यमंत्री ने कहा कि लहसुन भावांतर योजना में शामिल कर खरीदने का फैसला किया गया था। लहसुन का बंपर उत्पादन होने से भाव गिर गये हैं। अब यह तय किया गया है कि लहसुन के लिये पंजीयन कराने वाले किसानों को मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना में 800 रूपये प्रति क्विंटल राशि दी जायेगी।   सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये प्रतिबद्ध    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार किसानों को उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिये प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना में सात लाख से ज्यादा गेंहूँ उत्पादक  किसानों और 2 लाख 82 हजार धान उत्पादक किसानों के खातों में 1700  करोड से ज्यादा राशि दी जायेगी। यह राशि पिछले साल समर्थन मूल्य पर खरीदे गये 67 लाख 21 हजार मीट्रिक टन गेंहूँ पर 200 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त दी जा रही है। अतिरिक्त राशि वितरण की शुरूआत 16 अप्रैल को शाजापुर जिले से होगी। 10 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी 257 मंडियों में की जा रही है। इन फसलों के किसानों का भावांतर भुगतान योजना में हुआ पंजीयन न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिये लागू होगा। दस अप्रैल से चना, मसूर और सरसों पर कृषि समृद्धि योजना में 100 रूपया प्रति क्विंटल अलग से दिया जायेगा। किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ देने के लिये मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना बनाई गई है। इसमें किसानों को अतिरिक्त लाभ दिया जायेगा। गेहूँ 1735 रूपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदा जायेगा और सरकार 265 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त देगी। समर्थन मूल्य के बाहर गेहूँ बेचने पर भी किसान को यह लाभ मिलेगा। पिछले साल बेचे गये धान और गेहूँ पर भी किसानों को 200 रूपया प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि मिलेगी। कोई क्षेत्र बाबा साहब के चिंतन से अछूता नहीं    इसके पहले मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बाबा साहब ने उद्योगों में महिला और पुरूषों के लिये समान वेतन और महिलाओं के लिये प्रसूति लाभ का प्रावधान करवाया था। कारखानों में काम के घंटे बारह से घटाकर आठ करवाये थे। उन्होंने महिलाओं की गरिमा लौटाने और तलाक, सम्पत्ति, उत्तराधिकार, विवाह में समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया था। महिलाओं को समान मतदान का अधिकार दिलाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के पीछे उन्हीं का विचार था। नोबेल पुरस्कार विजेता महान अर्थशास्त्री डॉ. अमर्त्य सेन ने कहा था कि डॉ. अम्बेड़कर अर्थशास्त्र में मेरे पिता है। भारत में बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं की अवधारणा लागू करने में डॉ. अम्बेड़कर की भूमिका प्रमुख रही है। भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। यह बाबा साहब के ही प्रयासों से शुरू हो सकी। भारत की सबसे बड़ी परियोजना भाकड़ा नांगल और भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड भी उन्हीं की देन है। भारत के सामाजिक, आर्थिक, कृषि और औद्योगिक विकास के लिए उनका व्यापक चिन्तन उनके द्वारा रचित पुस्तकों में देखने को मिलता है। राष्ट्र निर्माण, विदेश नीति निर्धारण, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक कल्याण सहित ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जो बाबा साहब के चिन्तन से अछूता हो। कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान के अनेक कदम    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी, राममनोहर लोहिया सबकी सोच एक ही थी कि गरीब और सबसे पिछड़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाये। संविधान में इनके लिये विशेष प्रावधान किये गये हैं। प्रदेश में सामाजिक समरसता के साथ इन वर्गों को आगे बढ़ाया जाना है। शिक्षा के क्षेत्र में कई कदम उठाये गये हैं। कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिये आश्रम छात्रावास और ज्ञानोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं। निजी महाविद्यालयों में पढ़ने वाले कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की फीस भी राज्य सरकार भरेगी। महाविद्यालय में पढ़ने वाले इन वर्गों के विद्यालयों के लिये छात्र गृह योजना भी शुरू की गयी है। इन वर्गों के पचास विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयीन शिक्षा के लिये हर वर्ष विदेश भेजते हैं। श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पंचायत स्तर पर मॉनीटरिंग होगी    असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये मुख्यमंत्री मजदूर कल्याण योजना प्रारंभ की गयी है। जिसमें अब तक एक करोड़ 75 लाख श्रमिकों के पंजीयन किये जा चुके हैं। इन्हें पंजीयन के बाद सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवायी जायेगी। इनमें से प्रत्येक को पक्के मकान बनाकर दिये जायेंगे। इस योजना में पंजीकृत महिला श्रमिक को गर्भवती होने पर 6 से 9 माह की अवधि में उनके खाते में 4 हजार रूपये की राशि मिलेगी। बच्चे के जन्म के बाद महिला श्रमिक के खाते में 12 हजार रूपये जमा कराये जायेंगे।  श्रमिकों के बच्चों के लिये पहली से पीएचडी तक की फीस राज्य सरकार भरेगी। गरीब मजदूरों को दो सौ रूपये प्रति माह की दर से बिजली के बिल दिये जायेंगे। श्रमिकों के संपूर्ण इलाज की व्यवस्था की जायेगी। हाथ ठेला चालकों और साइकिल रिक्शा चालकों को ई-लोडर और ई-रिक्शा उपलब्ध कराया जायेगा। इन वर्गों के स्व-रोजगार के लिये कई योजनाएँ शुरू की गई है। इन वर्गों की सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की मॉनिटरिंग ग्राम पंचायत स्तर पर की जायेगी।    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पिछले दिनों हुई कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में समाज की एकता को तोड़ने के प्रयास किये गये। इसमें प्रभावितों को राहत पहुँचाने के लिये राज्य सरकार हर संभव सहयोग देगी। उन्होंने अपील की कि आपस में मनमुटाव नहीं हो, दूरियों को मिटायें और सब मिलकर एक होकर प्रदेश को आगे बढ़ाने में जुट जायें।    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महात्मा ज्योति बा फुले जयंती, वल्लभाचार्य जयंती, सेन जयंती, भगवान परशुराम जयंती, शंकराचार्य जयंती, रामानुजाचार्य जयंती और बुद्ध पूर्णिमा का उल्लेख भी किया। उन्होंने हाल ही में प्रदेश के लिये उपलब्धियाँ हासिल करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने माय गॉव एप पर आये सुझावों की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों मे सीटी स्केन मशीन लगायी जायेगी। शासकीय कल्याणकारी योजनाओं को देने के लिये सोशल मीडिया के उपयोग को बढ़ाया जायेगा। ‘‘दिल से’’ कार्यक्रम अनूपपुर में भी सुना गया    मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से ‘‘ दिल से’’ कार्यक्रम में 13 अप्रैल 2018 को सायं 7 बजे आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम चैनल, दूरदर्शन एवं सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक-सांस्कृतिक एवं समसामयिक विषय पर अपने विचार साझा किये। ‘‘दिल से’’ कार्यक्रम जिले के विकासखंड कोतमा अंतर्गत स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र हर्री सहित विभिन्न स्थानों पर आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से सुना गया।

सुशासन का एक नया अध्याय

सुशासन का एक नया अध्याय

एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर 5 करोड़ आवेदकों का निराकरण

अनुपपुर | 14-अप्रैल-2018

प्रदेश में लोक सेवाएं प्राप्त करना अब नागरिकों का अधिकार है, कोई याचना का विषय नहीं है, यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में वर्ष 2010 में  लोक सेवा  गारंटी करते समय कहीं थी। तत्कालीन सेवा प्रदाय प्रक्रिया और स्थापित नीतियों के सन्दर्भ में एक क्रांतिकारी कदम था। इस प्रयास के साथ मध्य प्रदेश ने लोक सेवाओं के प्रदाय के क्षेत्र में देश में एक नया अध्याय जोड़ा और इस पहल से देश में शासन से रोजमर्रा के पड़ने वाले कामों को लेकर नए सिरे से चर्चा प्रारंभ हो गई। पहली बार सरकार ने लोक सेवा गारंटी कानून के अन्तर्गत लोक सेवा को निश्चित समय-सीमा में दिया जाना सुनिश्चित किया और इसे सम्बधित विभाग और अधिकारियों की जिम्मेदारी के साथ भी जोड़ा। आधारभूत संरचना और सूचना तकनीक के बेहतर सामंजस्य से प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून के अन्तर्गत लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से नागरिकों के 5 करोड़ आवेदकों का निराकर लोक सेवा प्रबंधक विभाग द्वारा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है।    वर्ष 2010 में लोक सेवा गारंटी कानून लागू होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती इसके क्रियान्वयन की थी। शासकीय विभागो सीमित क्षमता के चलते सेवा आवेदकों का निराकरण एक बड़ी चुनौती थी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसे दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2012 में लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना का निर्णय लिया गया। प्रदेश में तहसील स्तर तक पीपीपी मॉडल पर 413 सुविधायुक्त लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई। इन केन्द्रों पर नागरिकों से सेवा आवेदन प्राप्त करके उनका समय-सीमा में निराकरण करने के लिये आवश्यक सुविधायें भी उपलब्ध कराई गई। केन्द्रों के स्थापना से जहां एक ओर नागरिकों का लोक सेवाओं की प्रदाय प्रक्रिया में विश्वास सुदृढ़ हुआ वहीं दूसरी ओर विभागों की क्षमताओं में वृद्धि हुई।    नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2016 में राज्य शासन द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय अनुसार अब प्रमुख नागरिक सेवाओं का 12000 एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क और 34000 कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी.) द्वारा भी प्रदाय किया जा रहा है।