किसानों की सुविधा के लिए एमपी किसान एप |
अनुपपुर | 18-अगस्त-2018 |
किसानों की सुविधा के लिए एमपी किसान एप शुरू किया गया है। इस मोबाईल एप से किसान अपनी भूमि की जानकारी, खसरा, खतौनी एवं नक्शे की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बोई गई फसलों की स्वघोषणा, शासन द्वारा समय-समय पर जारी सलाह आदि तथा आधार नम्बर द्वारा खाता नम्बर भी लिंक कर सकते हैं। इस एप्प को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
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Saturday, August 18, 2018
किसानों की सुविधा के लिए एमपी किसान एप
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण एप्प के माध्यम से दे आवश्यक फीडबैक
स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण एप्प के माध्यम से दे आवश्यक फीडबैक |
अनूपपुर को स्वच्छता के शिखर में ले जाने के लिए दें आवश्यक सुझाव एवं निभाएं अपनी जिम्मेदारी |
अनुपपुर | 18-अगस्त-2018 |
किसी समस्या के निवारण के लिए परिस्थियों में सुधार के लिए वास्तविकता की जानकारी एवं सुझाव आवश्यक हैं। अनूपपुर को स्वच्छता की राह में आगे ले जाकर शिखर तक पहुँचाने के लिए आवश्यक है कि सभी नागरिक अपनी जिम्मेदारियॉ निभाऍ। सुझाव दें, वस्तुस्थिति से अवगत कराऍ एवं स्थितियों के सुधार में अपनी जरूरी भागीदारी को निभाऍ। इस एप्प को डानउलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाकर ssg 2018 खोजे। एप्प को इंस्टाल कर सुविधानुसार भाषा का चयन करें। इसके पश्चात् प्रदेश (मध्यप्रदेश) एवं जिले (अनूपपुर) का चयन करें। उपरोक्त चयन के पश्चात् पूछे गए प्रश्नों का जवाब देकर अनूपपुर की स्वच्छ बनाने में सहयोग करें।
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विशेष लोक अदालतों में निपटाये जायेंगे श्रमिकों, कर्मकारों के न्यायालयीन विद्युत प्रकरण
विशेष लोक अदालतों में निपटाये जायेंगे श्रमिकों, कर्मकारों के न्यायालयीन विद्युत प्रकरण |
अनुपपुर | 18-अगस्त-2018 |
राज्य शासन ने संबल योजना और म.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल पोर्टल पर पंजीकृत कर्मकारों के विरुद्ध जून 2018 तक दर्ज घरेलू बिजली संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों में अभियोजन वापस लेने का निर्णय लिया है। राज्य शासन के अनुरोध पर म.प्र. उच्च न्यायालय ने इन प्रकरणों के निराकरण के लिये विशेष लोक अदालतों के आयोजन की अनुमति दे दी है।
प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री आई.सी.पी. केशरी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि श्रमिकों और कर्मकारों के विरुद्ध विशेष न्यायालयों में वर्तमान में विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 135 और 138 के लगभग 20 हजार प्रकरण प्रचलन में है। उच्च न्यायालय की अनुमति के बाद अब इन प्रकरणों के निराकरण के लिये शीघ्र ही विशेष लोक अदालतें लगायी जायेंगी। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा पंजीकृत श्रमिकों और कर्मकारों के जून 2018 तक के घरेलू संयोजन पर बिजली बिल की समस्त बकाया राशि माफ कर दी गई है। यह कार्यवाही मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम-2018 में की गई है। इसके अतिरिक्त, इन हितग्राहियों को जुलाई 2018 के बिल से घरेलू संयोजन पर अधिकतम 200 रुपये प्रति माह के बिजली बिल की सुविधा दी गई है। इस सुविधा के अन्तर्गत हितग्राहियों के बिजली बिल की शेष राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है। |
निर्वाचन के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने पुख्ता बंदोबस्त हों-उप निर्वाचन आयुक्त श्री कुमार
निर्वाचन के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने पुख्ता बंदोबस्त हों-उप निर्वाचन आयुक्त श्री कुमार |
पुलिस अधिकारियों की बैठक सम्पन्न |
अनुपपुर | 18-अगस्त-2018 |
भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त चन्द्रभूषण कुमार तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश श्री कान्ताराव ने विधानसभा निर्वाचन के लिए बैठक के दूसरे चरण में पुलिस महानिरीक्षकों तथा उप महानिरीक्षकों के साथ निर्वाचन के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदमों के सम्बन्ध में चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस अधिकारियों से प्रिवेंटिव एक्शन तथा गत निर्वाचन के दौरान कायम किए गए प्रकरणों के सम्बन्ध की गई कार्यवाही की जानकारी ली गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा आगामी निर्वाचन के सिलसिले में प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में एक्शन प्लान से अवगत कराया गया। साथ ही विभिन्न संभागों में पुलिस बल की उपलब्धता की जानकारी भी प्रस्तुत की गई।
श्री कान्ताराव ने निर्देश दिए कि शीर्ष पुलिस अधिकारी अन्य प्रदेशों से लगने वाली सीमाओं पर निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त सुनिश्चित करें। अन्य प्रदेशों के सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ शीघ्र बॉर्डर मीटिंग सुनिश्चित करने को भी कहा गया। बैठक के दौरान पुलिस अफसरों से अपेक्षा की गई कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान दूरस्थ क्षेत्रों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। शेडो एरिया में स्थित मतदान केन्द्रों की बाबत् भी जानकारी ली गई। बैठक में सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप यादव के अलावा जबलपुर कमिश्नर आशुतोष अवस्थी सहित अन्य सम्बन्धित संभागों के कमिश्नर, सम्बन्धित पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक तथा कलेक्टर्स उपस्थित थे। |
दीनदयाल रसोई योजना का खाद्यान्न आवंटित
दीनदयाल रसोई योजना का खाद्यान्न आवंटित |
अनुपपुर | 18-अगस्त-2018 |
खाद्य विभाग द्वारा दीनदयाल रसोई योजना का सितम्बर माह का 3047 क्विंटल खाद्यान्न का आवंटन जारी कर दिया गया है। इसमें 1926 क्विंटल गेहूँ और 1121 क्विंटल चावल है। संचालक खाद्य श्री श्रीमन् शुक्ल ने बताया कि खाद्यान्न का आवंटन जिला कलेक्टर्स की मांग आधार पर किया गया है। हितग्राहियों को खाद्यान्न एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदाय किया जाएगा। जिला कलेक्टरों को खाद्यान्न प्रदाय सुनिश्चित करने के लिये निर्देश जारी किये गये हैं।
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सुकन्या समृद्धि योजना में अब 250 रूपए से भी खुलेगा खाता
सुकन्या समृद्धि योजना में अब 250 रूपए से भी खुलेगा खाता |
अनुपपुर | 18-अगस्त-2018 |
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 वर्ष तक की बालिकाओं का खाता अब 250 रूपए में भी खुलवाया जा सकेगा। दो बालिकाओं के माता-पिता इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके तहत अधिकतम डेढ लाख रूपए एक वित्तीय वर्ष में भरे जा सकते हैं। पूर्व में खाता खुलवाने के लिये न्यूनतम राशि एक हजार रूपए निर्धारित थी। जिसमें परिवर्तन किया गया है। इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। जन्म प्रमाण-पत्र अथवा अंकसूची या इनके अभाव में ग्राम पंचायत के सरपंच या पार्षद के प्रमाणीकरण के आधार पर खाता खुलवाया जा सकता है। इसके साथ ही माता-पिता का आधार कार्ड होना चाहिए।
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