बंद नल-जल योजनाओं को तत्काल सुधारें- कमिश्नर

बंद नल-जल योजनाओं को तत्काल सुधारें- कमिश्नर

नागरिकों को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल मुहैया करायें

अनुपपुर | 27-मई-2018

कमिश्नर शहडोल संभाग श्री जे.के.जैन ने शहडोल संभाग के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के निर्देश लोक स्वास्थ्य यात्रिंकी विभाग के अधिकारियों, नगरपालिका अधिकारियों को दिये हैं। कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल पेयजल मुहैया कराने के कार्य को अधिकारी सर्वोच्च प्राथमिकता दें। कमिश्नर ने यह भी निर्देश दिये हैं कि खराब हैण्डपंपों एवं बंद नलजल योजनाओं को तत्काल सुधारें। कमिश्नर ने निर्देश दिये हैं कि पेयजल व्यवस्था को संभागीय एवं जिला स्तरीय बैठकों के स्थाई एजेण्डे में रखें ताकि सभी बैठकों में इसकी समीक्षा की जाये। कमिश्नर शहडोल संभाग श्री जे.के.जैन ने उक्त निर्देश शुक्रवार को पेयजल व्यवस्था की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिये। बैठक में कमिश्नर ने निर्देश दिये कि शहडोल संभाग के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की बैठक लें तथा पेयजल व्यवस्था की अपनी स्तर पर समीक्षा करें। समीक्षा के दौरान कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी शहडोल श्री राजेश जोशी ने बताया कि शहडोल जिले में 171 नलजल योजनाएं हैं, जिसमें से 169 नलजल योजनाएं चालू हैं जिनके माध्यम से लोगों को पेयजल मुहैया कराया जा रहा है। उन्होने बताया कि बंद नलजल योजनाओं को चालू करने के प्रयास किये जा रहे हैं। समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने अनूपपुर जिलें में लगभग 25 नलजल योजनाएं बंद होने पर नाराजगी व्यक्त की गई तथा निर्देशित किया गया कि 25 नलजल योजनाओं को प्रारंभ करने के लिये शीघ्र कार्यवाही की जाये। बैठक में कमिश्नर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों एवं नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे पानी के टंकियों की समुचित साफ-सफाई करना सुनिश्चित करायें साथ ही शहडोल संभाग के सभी शहरी क्षेत्रों में सड़े-गले पदार्थों एवं फलों की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगायें। कमिश्नर ने निर्देश दिये कि शहडोल संभाग के सभी जिलों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होना चाहिए तथा हाट-बाजारों से लोगों को ताजी खाद्य सामग्री मिलनी चाहिए यह सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुनिश्चित करें। बैठक में कमिश्नर द्वारा गेंहू उपार्जन की भी समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर शहडोल श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, कलेक्टर उमरिया श्री मॉल सिंह, कलेक्टर अनूपपुर श्रीमती अनुग्रह पी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल श्री एस.कृष्ण चैतन्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर, संयुक्त आयुक्त विकास श्री जे.के.जैन, उपायुक्त राजस्व श्री दिलीप पाण्डेय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम मूलक क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें- कमिश्नर

कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम मूलक क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें- कमिश्नर

अनुपपुर | 27-मई-2018

कमिश्नर शहडोल संभाग श्री जे.के.जैन ने कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, अधिकारी इन योजनाओं का परिणाम मूलक क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें। कमिश्नर ने कहा है कि अधिकारी यह नहीं देखें कि पात्र हितग्राही आवेदन लेकर अधिकारियों के पास आयेगा, बल्कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि वे पात्र हितग्राहियों के पास जाये, उससे आवेदन भरवायें तथा हितग्राही की पात्रता के अनुरूप उसे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलायें। कमिश्नर ने निर्देश दिये हैं कि सभी अधिकारियों में कमजोर एवं गरीब तबके के लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने का जज्बा होना चाहिए। कमिश्नर ने कहा है कि शहडोल संभाग में खेल मैदान, पेयजल व्यवस्था, शौचालयों के निर्माण को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी प्राथमिकता दें तथा इन कार्यों की निरंतर मॉनीटरिंग कर कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। कमिश्नर शहडोल संभाग श्री जे.के.जैन ने उक्त निर्देश आज ग्रामीण विकास विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिये। बैठक में कमिश्नर ने असंगठित मजदूरों के पंजीयन कार्य की जिलेवार समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि असंगठित मजदूरों के पंजीयन की कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण करायें। शेष बचे असंगठित मजदूरों का पंजीयन करायें। कमिश्नर ने निर्देशित करते हुये कहा है कि असंगठित मजदूरों के लिये संचालित योजनाओं का लाभ मजदूरों को दिलाना सुनिश्चित करें। बैठक में कमिश्नर ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुये कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं गरीब और कमजोर तबके के लोगों के लिये संचालित की जा रही है, इन योजनाओं का लाभ इन वर्गों के लोगों को मिलना ही चाहिए। कमिश्नर ने शहडोल संभाग के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा है कि वे योजनाओं प्रचार-प्रसार करें तथा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीब तबके के लोगों को दिलाना सुनिश्चित करें। बैठक में कमिश्नर द्वारा गेंहू उपार्जन की भी जिलेवार समीक्षा की गई तथा निर्देशित किया गया कि गेंहू का तत्काल भण्डार सुनिश्चित किया जाये तथा किसानों को राशि का भुगतान किया जाये। बैठक में कमिश्नर द्वारा शहडोल संभाग में आयोजित होने वाले रोजगार मेलों के संबंध में रोजगार अधिकारी से जानकारी ली गई। बैठक में कमिश्नर द्वारा आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की जिलेवार समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान अनूपपुर जिले में लगभग 207 एवं उमरिया जिले में 29 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण का कार्य लंबित रहने पर कमिश्नर ने नाराजगी व्यक्त की तथा आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। समीक्षा के दौरान कमिश्नर ने निर्देश दिये कि शहडोल संभाग के सभी पोषण पुनर्वास केंद्र के माध्यम से कुपोषित बच्चों को सभी संदर्भ सेवाएं एवं उपचार मिलना चाहिए। कमिश्नर ने कहा कि शहडोल संभाग के पोषण पुनर्वास केन्द्रों में कोई भी स्थान रिक्त नहीं रहना चाहिए, इनके माध्यम से कुपोषित बच्चों को समुचित सेवाएं उपलब्ध होना चाहिए। कमिश्नर द्वारा बैठक में शौचालय निर्माण के प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर शहडोल श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, कलेक्टर उमरिया श्री मॉल सिंह, कलेक्टर अनूपपुर श्रीमती अनुग्रह पी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल श्री एस.कृष्ण चैतन्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर, संयुक्त आयुक्त विकास श्री जे.के.जैन, उपायुक्त राजस्व श्री दिलीप पाण्डेय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अजजा और अजा वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा

अजजा और अजा वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा

समग्र नीति बनाने के लिये गठित की जाएगी उच्च स्तरीय समिति, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लॉन्च किया डिक्की का मध्यप्रदेश चैप्टर

अनुपपुर | 27-मई-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में हर क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये समग्र नीति बनाई जायेगी। नीति बनाने के लिये उच्च-स्तरीय समिति बनायी जायेगी। इस समिति में दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (डिक्की) का प्रतिनिधित्व भी होगा। श्री चौहान आज डिक्की के मध्यप्रदेश चैप्टर की लॉचिंग कर रहे थे। इस मौके पर केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत भी उपस्थित थे।      मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में एक उद्योग स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति में हर क्षेत्र में स्व-रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास किये गये हैं। सरकार की कोशिश है कि युवा नौकरी माँगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं में भरपूर क्षमता, प्रतिभा, योग्यता और कल्पनाशीलता है। आवश्यकता केवल कुशल मार्गदर्शन और सहयोग की है। श्री चौहान ने डिक्की संगठन से आग्रह किया कि प्रदेश में कमजोर वर्ग में नये बिजनेस लीडर तैयार करने के शासन के प्रयासों में सहयोग दे। होशंगाबाद जिले के कीरतपुर औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं द्वारा संचालित औद्योगिक इकाई का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस इकाई ने केवल मुर्गी पालन व्यवसाय से 20 करोड़ रूपये शुद्ध आय अर्जित की है। इस इकाई का प्रदेश के करीब 12 जिलों में 240 करोड़ का व्यापार है।      श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को केन्द्र सरकार के सफल और गौरवशाली 4 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई देते हुए कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में विश्व में देश का मान-सम्मान बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने जो कहा, उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कहा कि देश की भलाई सबका साथ-सबका विकास में ही है। इसके लिये प्रधानमंत्री ने अनेक नई योजनाएँ शुरू की हैं। स्टेण्ड अप जैसी योजनाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को प्राथमिकता के साथ वित्तीय सहयोग मिला है। प्रधानमंत्री स्वयं योजनाओं की मॉनीटरिंग भी कर रहे हैं।     डिक्की के संस्थापक अध्यक्ष पद्मश्री श्री मिलिंद कांबले ने कहा कि मध्यप्रदेश डिक्की में 24वें चैप्टर के रूप में शामिल हो रहा है। यह चैप्टर राज्य में आगामी एक वर्ष में 5 हजार उद्यमी तैयार करवाने और नीतियों को जन-जन तक पहुँचाने में सहयोग प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि यह संस्था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धान्तों के अनुरूप सभी राज्यों में क्रियाशील है। केन्द्र सरकार की नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में भी डिक्की सक्रिय भागीदारी करती है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की आबादी का 65 प्रतिशत 18 से 35 आयु वर्ग का युवा है। श्री कांबले ने मुद्रा योजना को वित्तीय समावेश की सबसे सफल योजना बताया।     डिक्की के दक्षिण भारत इकाई के अध्यक्ष पद्मश्री श्री रवि कुमार नारा ने दक्षिण भारतीय राज्यों में संचालित योजनाओं और औद्योगिक क्षेत्र में सरकार द्वारा दिये जा रहे सहयोग की जानकारी दी।     डिक्की की पश्चिमी भारत इकाई के अध्यक्ष श्री निश्चय शेल्के ने संस्था के स्वरूप की जानकारी दी। कार्यक्रम में वक्ताओं ने प्रदेश में चैप्टर की स्थापना में डॉ. अनिल सिरवैया के सहयोग का उल्लेख और आभार ज्ञापित किया।      इस अवसर पर विधायक श्री विष्णु खत्री, प्रमुख सचिव महिला - बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, उद्यमी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

किसान अराजकता फैलाने वालों से सावधान रहें - मुख्यमंत्री श्री चौहान

किसान अराजकता फैलाने वालों से सावधान रहें - मुख्यमंत्री श्री चौहान

गरीबों की जिंदगी को सँवारेगी मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना

अनुपपुर | 27-मई-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार है। सरकार द्वारा प्रदेश में श्रमिकों, गरीबों और किसानों की भलाई के लिये संकल्पित होकर विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। श्री चौहान ने किसानों का आव्हान किया कि अराजकता फैलाने वालों और भड़काने वालों से सावधान रहें। हर साल 10 लाख श्रमिकों को दिये जायेंगे मकान     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीबों की जिंदगी को सँवारने के लिये ही महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना का प्रदेश में क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना में हर साल 10 लाख असंगठित श्रमिकों को मकान बनाकर दिये जायेंगे। अगले 4 साल में गरीबों को 37 लाख से अधिक मकान उपलब्ध करवाये जायेंगे। प्रदेश की धरती पर हर गरीब के पास अपना घर होगा। श्री चौहान ने ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि एक लाख गरीब बेटा-बेटियों को स्किल डेव्हलपमेंट प्रशिक्षण और स्व-रोजगार स्थापित करने के लिये ऋण भी दिलवाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को दी बधाई     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को केन्द्र सरकार के सफल 4 वर्ष के कार्यकाल के लिये बधाई दी। उन्होंने कहा कि श्री मोदी का प्रधानमंत्रित्व का कार्यकाल यशस्वी रहा है। श्री मोदी ने इन 4 वर्षों में देश को नई दिशा और ऊँचाइयाँ प्रदान की हैं। समाज के हर वर्ग की भलाई के लिये प्रधानमंत्री ने जो कहा, उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी ने दुनिया में शक्तिशाली नेतृत्व की मिसाल पेश की है। हितग्राहियों को 4.76 करोड़ के हित-लाभ वितरित     तेंदूपत्ता संग्राहक एवं श्रमिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संग्राहकों को 20 लाख रुपये की बोनस राशि वितरित की। साढ़े 8 हजार से अधिक संग्राहकों को चरण-पादुकाएँ और पानी की कुप्पी प्रदान की। चार हजार महिला तेंदूपत्ता संग्राहकों को साड़ियाँ भेंट की। मुख्यमंत्री ने 17 हजार से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में 4 करोड़ 78 लाख रुपये के हित-लाभ वितरित किये। 664 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्याय, लोकार्पण     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सम्मेलन में रतलाम जिले में 663 करोड़ 64 लाख रुपये लागत के 84 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें 557 करोड़ के 53 विकास कार्यों का शिलान्यास और 106 करोड़ 64 लाख रुपये के 31 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान की सहजता और सादगी से गदगद हुए ग्रामीण

मुख्यमंत्री श्री चौहान की सहजता और सादगी से गदगद हुए ग्रामीण

अनुपपुर | 27-मई-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अपनी जन-हितैषी योजनाओं और कल्याणकारी नीतियों से तो आमजन में लोकप्रिय हैं ही, इसके साथ ही उनकी आमजन के साथ सहजता और अपनत्व भी एक आम आदमी का मन मोह लेता है।     ऐसे कई नजारे आज रतलाम में हुए अंत्योदय मेले के दौरान देखने को मिले, जब जिले के आम ग्रामीण मुख्यमंत्री से मिलकर अभिभूत हो उठे। मंच पर जब मुख्यमंत्री ने गराड ग्राम की महिला तेंदूपत्ता संग्राहक भूरीबाई के चरणों में झुककर चरण-पादुका पहनाई, तब वृद्ध ग्रामीण महिलाएँ मुख्यमंत्री को अपने बेटे के रूप में अपनत्व भाव से निहार रही थीं। धराड ग्राम से आई 80 वर्षीया ग्रामीण महिला गीताबाई कह उठी ''''शिवराज वाकई में हमारा बेटा है''''।     कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री श्री चौहान दूरस्थ अंचलों से आये ग्रामीणों से ऐसे मिले, जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार में आकर अपने परिजनों से मिलता है। जन-समुदाय में खड़े ग्रामीण आदिवासी रामचन्द्र डामोर और सोमला निनामा ने जब मुख्यमंत्री के करीब आकर चर्चा की, तो मुख्यमंत्री ने उन्हें गले लगा लिया। मुख्यमंत्री का यही सहज भाव और आत्मीयता आम आदमी के दिल में जगह बना लेती है।

प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिये म.प्र. खेल अकादमियों में चयन का सुनहरा अवसर

प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिये म.प्र. खेल अकादमियों में चयन का सुनहरा अवसर

आवेदन आमंत्रित

अनुपपुर | 27-मई-2018

मध्यप्रदेश की विभिन्न खेल अकादमियों में चयन के लिये प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। प्रतिभा चयन बॉक्सिंग, रोइंग, घुड़सवारी, कयाकिंग एवं केनोइंग, सेलिंग तथा जूडो अकादमी के लिये होगा। सभी खेलों के लिये चयन ट्रायल टी.टी. नगर स्टेडियम भोपाल में होगा। खेल का नाम चयन ट्रायल तिथि बॉक्सिंग 28 मई, 2018 रोइंग 4 जून, 2018 घुड़सवारी 5 जून, 2018 कयाकिंग केनोइंग 6 जून, 2018 सेलिंग 8 जून, 2018 जूडो 9 जून, 2018     म.प्र. की विभिन्न खेल अकादमियों में चयन प्रक्रिया तीन चरणों में फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट तथा मेडिकल टेस्ट में सम्पन्न होगी। खिलाड़ी को अपने साथ आयु, मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र तथा आधार-कार्ड लाना अनिवार्य होगा। खिलाड़ियों की वांछित आयु 12 से 18 वर्ष होगी। सेलिंग के लिये आयु सीमा 10 से 18 वर्ष होगी। आयु की गणना एक जुलाई, 2018 होगी। चयन प्रक्रिया के लिये निर्धारित तिथि अनुसार प्रात: 8 बजे उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

प्रदेश के स्कूलों का सेफ्टी ऑडिट करवाने के निर्देश

प्रदेश के स्कूलों का सेफ्टी ऑडिट करवाने के निर्देश

बीडीओ करेंगे सेफ्टी ऑडिट की मॉनीटरिंग

अनुपपुर | 27-मई-2018

स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को  निर्देश जारी किये हैं कि सभी स्कूलों का चेकलिस्ट के आधार पर सेफ्टी ऑडिट करवाया जाये। ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर विपरीत परिस्थितियों से निपटने की समुचित तैयारी भी सुनिश्चित की जाये। स्कूलों के सेफ्टी ऑडिट की मॉनीटरिंग संबंधित विकासखण्ड अधिकारी (बीडीओ) करेंगे।     जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिये तैयार मेन्युअल का, सेफ्टी ऑडिट में शत-प्रतिशत पालन किया जाये। यह मेन्युअल आयोग की वेबसाइट <www-ncper-gov-in> पर उपलब्ध है।

आरजीपीवी में स्थापित होगी युवा चौपाल

आरजीपीवी में स्थापित होगी युवा चौपाल

अनुपपुर | 27-मई-2018

राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को एक वर्किंग प्लेटफार्म उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से युवा चौपाल की स्थापना की जायेगी। इसके माध्यम से विद्यार्थी उद्योग जगत एवं सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा कर सकेंगे।     युवा चौपाल में राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और सीआईआई यंग इण्डियंस इनोवेशंस एवं इंटरप्रेन्योरशिप, रोजगार एवं कौशल विकास, अंगदान जागरूकता, पर्यावरण, ट्रेफिक सेफ्टी, स्पोर्ट्स, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण एवं यूथ इम्पावरमेंट के बारे में संयुक्त रूप से कार्य करेंगे।

स्निप योजना में मध्यप्रदेश को मिला प्रथम पुरस्कार - मंत्री श्रीमती चिटनिस

स्निप योजना में मध्यप्रदेश को मिला प्रथम पुरस्कार - मंत्री श्रीमती चिटनिस

अनुपपुर | 27-मई-2018

मध्यप्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ समर्थित एकीकृत बाल विकास परियोजना के सुदृढ़ीकरण और पोषण सुधार के लिए जारी स्निप योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिये प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश को निर्धारित सात में से छः सूचकांक के लक्ष्य प्राप्त करने पर 9 करोड़ 60 लाख रूपये की प्रतिस्पर्धा राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्राप्त हुई है। यह राशि और प्रमाण-पत्र दिल्ली में भारत सरकार के सचिव श्री राकेश श्रीवास्तव से प्रदेश के महिला एवं बाल विकास आयुक्त, डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने प्राप्त की।     श्रीमती चिटनिस ने बताया है कि यह प्रोत्साहन राशि 10 राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा के बाद मध्यप्रदेश को प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ को द्वितीय तथा झारखंड तथा आंध्रप्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। स्निप कार्यक्रम इन राज्यों के साथ-साथ बिहार, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र गुजरात, उड़ीसा में भी चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्निप कार्यक्रम में सभी राज्यों को सात सूचकांक प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया था। प्रत्येक की प्राप्ति पर भारत सरकार द्वारा 1 करोड़ 60 लाख रुपये प्रतिस्पर्धा राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान था।     योजना में प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनवाड़ी गतिविधियों की स्मार्ट फोन के माध्यम से रियल टाईम मॉनिटरिंग एवं रिपोटिंग के लिए जिला, विकासखंड, आंगनवाड़ी स्तर तक तकनीकी और व्यवहारिक प्रशिक्षण देने, तथा आंगनवाड़ी स्तर पर सामुदायिक गतिविधियों और नवाचार के सूचकांक तय थे। हार्डवेयर क्रय, मोबाईल/टेबलेट उपयोग के प्रशिक्षण, समुदाय आधारित गतिविधियों के संचालन तथा नवाचार संबंधी सूचकांकों को समय सीमा में पूर्ण करने के लिए मध्यप्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है।     इकत्तीस जिलों की 57 हजार 859 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम में क्षमता बढ़ाने के लिये सामुदायिक गतिविधियों के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों में गोदभराई एवं अन्नप्राशन/मंगल दिवस के आयोजन में जन-भागीदारी एवं परामर्श सत्रों का आयोजन किया गया। आगर जिले में घरों पर पोषण वाटिका की स्थापना का नवाचार किया गया। परियोजना की सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने कुछ और कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को जोड़कर हाल ही में आगामी समय के लिए पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) देश भर में चलाये जाने की घोषणा की है। इस निर्णय के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में प्रदेश के सभी 51 जिलों में पोषण अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मारूति सुजकी 10 हजार आई.टी.आई. के विद्यार्थियों को देगी रोजगार

मारूति सुजकी 10 हजार आई.टी.आई. के विद्यार्थियों को देगी रोजगार

अनुपपुर | 27-मई-2018

मारूति सुजकी एक साल में आई.टी.आई. के लगभग 10 हजार विद्यार्थियों को रोजगार देगी। आई.टी.आई. के ट्रेनिंग और प्लेसमेंट आफिसर की बैठक में मारूति सुजकी के प्रतिनिधियों ने यह जानकारी दी।     बैठक में मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष श्री हेमंत देशमुख ने कहा कि रोजगार पंचायत की तरह आई.टी.आई. के विद्यार्थियों के लिए अलग से रोजगार मेला आयोजित किया जायेगा। इसमें आई.टी.आई. के वर्ष 2014 से 2018 तक के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। मेले में विभिन्न कम्पनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।     बैठक में रोजगार पंचायत और रोजगार मेले के संबंध में ट्रेनिंग और प्लेसमेंट अधिकारियों का ओरिअन्टेशन और प्लेसमेंट आफिसर की शंकाओं का समाधान भी किया गया।

सौभाग्य योजना से 15 लाख घरों में पहुँची बिजली

सौभाग्य योजना से 15 लाख घरों में पहुँची बिजली

प्रदेश के 11 जिलों का हुआ शत-प्रतिशत विद्युतीकरण

अनुपपुर | 27-मई-2018

मध्यप्रदेश में सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य में अब तक राज्य के 11 जिलों आगर-मालवा, मंदसौर, इंदौर, खण्डवा, नीमच, देवास, रतलाम, हरदा, अशोकनगर, उज्जैन और शाजापुर में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण कराया जा चुका है। अब तक 15 लाख घरों को बिजली कनेक्शन देकर रोशन किया जा चुका है। योजना में शेष बचे घरों को आगामी अक्टूबर माह तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।     योजना में प्रदेश के ऐसे सभी घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो वर्षों से रौशनी से वंचित थे। प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा इस दिशा में समुचित प्रयास कर अंधेरे में डूबे घरों को बिजली कनेक्शन सहजता और सरलता से उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। प्रदेश के 5 जिले अगले कुछ दिनों में ही शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा करने वाले हैं। इनमें सीहोर 99 प्रतिशत, भोपाल 98, होशंगाबाद 97, धार 96 और झाबुआ जिला 95 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के साथ आगे चल रहे हैं।     पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को क्षेत्र के 20 जिलों के कनेक्शन विहीन घरों को बिजली से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। कंपनी ने अब तक 4 लाख 98  हजार 910 घरों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा है। मध्य क्षेत्र कंपनी ने क्षेत्र के बिजली कनेक्शन विहीन घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य के विरूद्ध 6 लाख 23  हजार 61 घरों को रोशन किया है। इसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र कंपनी द्वारा 3 लाख 69 हजार 817बिजली विहीन घरों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं।

अति-वर्षा एवं बाढ़ की स्थिति से निपटने की करें अग्रिम तैयारी

अति-वर्षा एवं बाढ़ की स्थिति से निपटने की करें अग्रिम तैयारी

राहत आयुक्त श्री पाण्डेय ने जारी किये दिशा-निर्देश

अनुपपुर | 27-मई-2018

प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण पाण्डेय ने संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को अति-वर्षा एवं बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिये अग्रिम तैयारी करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।     प्रमुख सचिव श्री पाण्डेय ने कहा है कि बाढ़ उन्मुख जिलों में कंट्रोल-रूम 15 जून अथवा मानसून की वर्षा प्रारंभ होते ही खोलें। आवश्यकता अनुसार तहसील-स्तर पर भी कंट्रोल-रूम खोले जा सकते हैं। भू-अभिलेख अधीक्षक को कंट्रोल-रूम का प्रभारी बनाया जाये। अति-वर्षा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने एवं उनको ठहराने के लिये जगह की पहचान पहले से कर लें। बाढ़ बचाओ उपकरणों की मरम्मत करवा लें। बाढ़ की स्थिति में पुलिस बल एवं होमगार्ड की मदद समय पर लें। जलाशयों से जल छोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाये। दुर्गम क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री एवं जीवन-रक्षक दवाइयों का भण्डारण सुनिश्चित करें। राज्य-स्तरीय कंट्रोल-रूम नाम एवं पद दूरभाष कार्यालय दूरभाष निवास मोबाइल फैक्स श्री अरुण पाण्डेय प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त 0755-2441335 0755-2726066 9425036003 2440033 श्री अजय कटेसरिया उप सचिव राजस्व एवं उप राहत आयुक्त 0755-2441574 7747005166 2440032 सुश्री रंजना पाटने 0755-2555386 0755-2440102 7566250919 2440032      बाढ़ से हानि की जानकारी नियमित रूप से भारत शासन के गृह मंत्रालय को भी भेजें। क्षतिग्रस्त एवं जलमग्न होने वाली पुलियों में चेतावनी बोर्ड लगाये जायें। राहत आयुक्त ने कहा कि राज्य शासन द्वारा भेजी गई चेकलिस्ट अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा श्री शंकरलाल भार्गव के निधन पर शोक व्यक्त

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा श्री शंकरलाल भार्गव के निधन पर शोक व्यक्त

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव को पितृ शोक

अनुपपुर | 27-मई-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव के पिता श्री शंकरलाल भार्गव के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। श्री चौहान ने दिवंगत आत्मा के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है।     श्री चौहान ने कहा है कि आदरणीय बाबूजी स्वर्गीय शंकरलाल जी भार्गव का स्नेह और आशीर्वाद उन्हें हमेशा मिलता रहा। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना की है और शोकाकुल परिजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त की है।     श्री शंकरलाल भार्गव का विगत रात्रि सागर में उपचार के दौरान निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे।

मुख्य सचिव श्री सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्थायी समिति का पुनर्गठन

मुख्य सचिव श्री सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्थायी समिति का पुनर्गठन

अनुपपुर | 27-मई-2018

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) की राज्य स्तरीय स्थायी समिति का पुनर्गठन किया गया है। मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह समिति के अध्यक्ष मनोनीत किये गये हैं।     पुनर्गठित समिति में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव ऊर्जा, सचिव राजस्व, सचिव वन, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सचिव गृह (पुलिस), चीफ प्रोजेक्ट मैंनेजर, आर.ई.सी. लिमिटेड भोपाल, प्रबंध संचालक, एम.पी.पावर मैनजमेंट कं. लि. जबलपुर, प्रबंध संचालक म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं. लि. जबलपुर, प्रबंध संचालक म.प्र. मध्य क्षेत्र वि.वि.कं. लि. जबलपुर, प्रबंध संचालक म.प्र. पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं. लि. जबलपुर सदस्य होंगे। समिति की बैठकों का समन्वय ऊर्जा विभाग द्वारा किया जायेगा।     यह समिति दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) योजना के लागू रहने तक इनके परियोजना प्रतिवेदनों की अनुशंसा, प्रगति, क्वालिटी कंट्रोल तथा अंतर्विभागीय मुद्दों के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही, परियोजना पूर्णता प्रतिवेदनों एवं योजना से संबंधित अन्य मुद्दों पर आवश्यकतानुसार अनुशंसा सहित योजना के त्वरित क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। समय-समय- पर केन्द्र शासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो का भी समिति द्वारा निर्वहन किया जाएगा।