पेय जल व्यवस्था करे दुरुस्त - कलेक्टर श्री अजय शर्मा

पेय जल व्यवस्था करे दुरुस्त - कलेक्टर श्री अजय शर्मा

अनुपपुर | 07-मई-2018

कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने वर्तमान गर्मी मे संभावित पेय जल की समस्याओं को संज्ञान लेते हुए आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी एवं नगर पालिका के अधिकारियों से पेय जल की वर्तमान व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली। आपके द्वारा क्रियान्वित नल जल योजनाओ एवं हैंड पम्पो की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट के आधार पर संबन्धित अधिकारियों से कार्ययोजना के संबंध मे जानकारी ली गयी। आपने कहा पेय जल परिवहन के संबंध मे प्रस्तावों को तुरंत प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करे। इस संबंध में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

संस्कार, संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण के संकल्प के साथ मनाया आजीविका दिवस

संस्कार, संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण के संकल्प के साथ मनाया आजीविका दिवस

सर्वश्रेष्ठ समूह, ग्राम संगठन, सीएलफ एवं सीआरपी को किया गया सम्मानित

अनुपपुर | 07-मई-2018

म.प्र.दीन दयाल अन्त्योदय योजना, म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत आजीविका एवं कौशल विकास दिवस का आयोजन किया गया। विदित हो कि दिनांक 14 अप्रैल 2018 से 5 मई 2018 तक ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत 5 मई 2018 को आजीविका दिवस का आयोजन किया जाना था।     उक्त अनुक्रम में जिला एवं ब्लाक स्तर पर भी बेहतर कार्य करने वाले 44 सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों, स्व सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठनों को पुरस्कृत किया गया तथा समूह की दीदियों द्वारा अपने अनुभवों को साझा किया गया। इस अवसर पर 134 स्व सहायता समूहों को 60 लाख पचास हजार रू चक्रीय कोष, सामुदायिक निवेश निधि प्रदान की गयी तथा 69 स्व सहायता समूहों को 1 करोड़ 22 लाख रू की नकद साख सीमा भी जारी की गयी। साथ ही साथ समस्त 25 युवाओं को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत ऋण प्रकरणों की स्वीकृति प्रदान की गयी। आजीविका मिशन के माध्यम से विभिन्न रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार/स्वरोजगार कर रहे युवा भी अपनी सफलता की कहानियों को बताया। इसके अलावा अन्य विभागों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी इस अवसर पर विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की।     जिला मुख्यालय अनूपपुर में आयोजित कार्यक्रम स्थानीय स्व सहायता समूह भवन में किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत की कृषि समिति के सभापति श्री भूपेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं ए़डीएम श्री आर.पी तिवारी तथा जन अभियान परिषद अनूपपुर के उपाध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह उपस्थित थे। अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलन कर कार्यक्रम की शुरूआत की गयी। कार्यक्रम में मानव अधिकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष श्री आदर्ष दुबे, समाजसेवी एवं पत्रकार, श्री चैतन्य मिश्रा, शिव रतन वर्मा मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, तथा भाजपा की एसएचजी विंग की जिला संयोजिका श्रीमति रश्मि खरे, श्री प्रवीण चौरसिया, पार्षद भी उपस्थित रहे। इसके साथ ही समस्त विकासखंडों में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित रहकर अपना मार्गदर्षन प्रदान किया     कार्यक्रम में विभागीय प्रतिनिधि के रूप में आरसेटी निदेशक श्री जी. सी. शील, एफएलसीसी श्री राउत राय, आईएलएफएस के जिला समन्वयक श्री विमलेश दुबे, एसआईएस के श्री अविनाश तिवारी प्रधानमंत्री कौशल योजना के श्री के एल यादव के साथ कृषि एवं पशुपालन विभाग के विभागीय प्रतिनिधियों ने भी उपस्थित रहकर विभागीय जानकारी प्रदान की। अन्य विकासखंडों में भी समूह की दीदियो ने उत्साह के साथ संस्कार, संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण के संकल्प के साथ आजीविका दिवस मनाया।     कार्यक्रम के दौरान समूह की महिलाओं ने समूह गान, स्वागत गान गाकर अपना उत्साह प्रदर्षित किया तथा समूह के आधार 12 सूत्रों का वाचन भी समूह की दीदियों द्वारा किया गया। समूह से जुड़ने के बाद उनके जीवन में आये परिवर्तनों को सभी के समक्ष साझा किया।     उक्त कार्यक्रम का संपूर्ण समन्वय श्री दशरथ झारिया, जिला प्रबंधक कौशल उन्नयन एवं रोजगार द्वारा जिला परियोजना प्रबंधक श्री शशांक प्रताप सिंह के मार्गदर्षन मे किया गया तथा कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग आजीविका मिशन के यंग प्रोफेशनल श्री अभय डुंगडुंग ने प्रदान किया। जिला प्रबंधक मूल्यांकन श्री आनंद शर्मा, जिला प्रबंधक कृषि श्री राजकुमार जाटव सहायक जिला प्रबंधक प्रशिक्षण श्री दीपक मोदनवाल तथा सहायक जिला प्रबंधक वित्त श्री जीतेंद्र सुराना ने भी इस कार्यक्रम की सफलता में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। इसके अलावा कार्यक्रम में विकासखंड जैतहरी की ब्लाक प्रबंधक श्रीमति सीमा पटेल के नेतृत्व में ब्लाक टीम के सदस्य श्रीमति संध्या मिश्रा, श्रीमति दिव्या सिंह, श्रीमति गीतांजलि गुप्ता तथा श्रीमति सुषमा राव ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया ।कार्यक्रम का संचालन श्री दुर्गेश दाहिया द्वारा किया गया। इसके साथ ही कोतमा विकासखंड में श्री रजनीश सिह, अनूपपुर में श्री धर्मेंद्र गुप्ता तथा पुष्पराजगढ़ में मंगलेश्वर सिंह व तारिक मलिक के समन्वय में आजीविका दिवस का कार्यक्रम उत्साह पूर्वक मनाया गया।

उच्च शिक्षा के लिये बच्चों का मार्गदर्शन करे कोली समाज - मुख्यमंत्री श्री चौहान

उच्च शिक्षा के लिये बच्चों का मार्गदर्शन करे कोली समाज - मुख्यमंत्री श्री चौहान

अनुपपुर | 07-मई-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोली समाज का आव्हान किया है कि वह अपने बच्चों के लिये एक मार्गदर्शी टीम बनाये ताकि उन्हें उच्च शिक्षा के लिये परामर्श मिल सके। श्री चौहान ने कहा कि कोली समाज के सदस्यों में प्रतिभा, ऊर्जा और क्षमता की कमी नहीं है। उन्हें अवसर मिले, तो वे अभूतपूर्व कार्य कर सकते हैं। श्री चौहान ने कहा कि वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा समाज के परामर्श और मार्गदर्शन के अनुसार लगायी जायेगी। मुख्यमंत्री आज यहाँ स्थानीय दशहरा मैदान में अखिल भारतीय कोली समाज के प्रांतीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।     श्री चौहान ने कहा कि बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों को पहली कक्षा से लेकर पी.एच.डी. तक की शिक्षा में राज्य सरकार हर सम्भव सहयोग करेगी। विदेशी शैक्षणिक संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिये भी पूरी मदद दी जायेगी। श्री चौहान ने समाज के सदस्यों से कहा कि बेटियों की पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दें, बेटियों का हमेशा सम्मान करें।     इस अवसर पर अखिल भारतीय कोरी समाज के अध्यक्ष श्री कुंवरजी भाई बावलिया, विधायक श्री कुंवर जी कोठार और बड़ी संख्या में कोरी समाज के युवक-युवती उपस्थित थे।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रयास किये जायेंगे - मुख्यमंत्री श्री चौहान

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रयास किये जायेंगे - मुख्यमंत्री श्री चौहान

विकासखण्डों में खोले जायेंगे पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास, पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना में अभिभावक की आय सीमा होगी सालाना 3 लाख, मुख्यमंत्री ने सागर में हुए पिछड़ा वर्ग महाकुंभ में 15 विभूतियों को किया सम्मानित, मुख्यमंत्री ने की पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिये महत्वपूर्ण घोषणाएँ

अनुपपुर | 07-मई-2018

अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिये इसी शिक्षा सत्र से विकासखण्ड स्तर पर छात्रावास खोले जायेंगे। छात्रावास के प्रारंभ होने तक किराये के भवन में छात्रावास संचालित किये जायेंगे। छात्रावास में विद्यार्थी को प्रवेश नहीं मिलने की स्थिति में अगर 2 विद्यार्थी मिलकर किराये के मकान में पढ़ाई करेंगे, तो मकान किराया सरकार देगी। पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति के लिये अभिभावक की वार्षिक आय सीमा 75 हजार रूपये को बढ़ाकर 3 लाख रूपये सालाना किया जायेगा।   अब एक वर्ष में अन्य पिछड़ा वर्ग के 50 विद्यार्थियों का विदेशी विश्वविद्यालय में चयन होने पर उनकी फीस राज्य सरकार भरेगी। अभी तक विद्यार्थियों की यह संख्या मात्र 10 तक सीमित थी। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिये कोचिंग दिलवायी जायेगी। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों से अब कांऊसिलिंग के समय आय प्रमाण-पत्र नहीं माँगा जायेगा। केवल फीस भरते समय आय प्रमाण-पत्र की जरूरत होगी। पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दिया जा रहा अनुरक्षण भत्ता दोगुना किया जायेगा। यह वृद्धि मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों में चयन होने तक देय होगी। कक्षा 12वीं में 70 प्रतिशत अंक लाने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्याथियों को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जायेगा। ऐसे विद्यार्थी का चयन किसी उच्च शिक्षा संस्थान में होता है, तो उसकी फीस सरकार देगी। हर वर्ष पिछड़ा वर्ग के 2 लाख हितग्राहियों को शासन की विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं का लाभ दिया जायेगा। नरयावली में महाविद्यालय और जरूआखेड़ा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) खोले जायेंगे।    मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय आयोग गठित करने और उसे संवैधानिक दर्जा दिलाने का अनुरोध किया जायेगा। पिछड़ा वर्ग के युवाओं में प्रतिभा, क्षमता और योग्यता की कोई कमी नहीं है, इन्हें शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में सभी सुविधाएँ मुहैया करवाई जायेंगी। मुख्यमंत्री ने आज सागर के समीप ग्राम बामौरा में पिछड़ा वर्ग महाकुंभ को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग की 15 विभूतियों को म.प्र. रामजी महाजन पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार-2015 प्रदान किये। साथ ही वर्ष 2017-18 म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिये चयनित पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सम्मानित किया। श्री चौहान ने शासन की विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किये। अन्य पिछड़ा वर्ग को 5973 करोड़ की आर्थिक सहायता/अनुदान     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिये 5973 करोड़ रूपये की राशि आर्थिक सहायता और अनुदान के रूप में खर्च की है। राज्य सरकार की यह कोशिश निरंतर जारी रहेगी।  उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्व-रोजगार योजना में पिछले वित्त वर्ष में 111 करोड़ रूपये खर्च कर युवाओं को स्व-रोजगार से लगाया गया है। श्री चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि, समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदी, स्व-रोजगार योजनाओं और मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक कल्याण योजना की जानकारी देते हुए अपील की कि 7 मई को अपनी ग्राम पंचायत में आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में जरूर शामिल हों। उन्होंने श्रमिक बंधुओं से आग्रह किया कि विशेष ग्राम सभाओं में जाकर अपने पंजीयन का सत्यापन करायें और मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक कल्याण योजना का भरपूर लाभ उठायें। मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित विभूतियाँ      मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा महाकुंभ में म.प्र. रामजी महाजन पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार-2015 से श्रीमती कान्ति पटेल, श्रीमती आशा साहू, श्रीमती माया विश्वकर्मा, श्रीमती अलका सैनी, श्रीमती बबीता परमार, श्रीमती यमुना कछावा, श्रीमती प्रीति सेन, सुश्री राजकुमारी कुसुम महदेले (जबलपुर), श्री सूरज सिंह मारण, डॉ. जे.के. यादव, श्री राजेश दोडके, डॉ. भगवान भाई पाटीदार, श्री काशीराम यादव और श्री महेन्द्र कटियार को सम्मानित किया। इन विभूतियों को पुरस्कार स्वरूप एक-एक लाख रूपये, स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति-पत्र, शॉल-श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया। स्व. श्री नारायण सिंह डागोर का मरणोपरांत पुरस्कार उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चन्द्रादेवी ने प्राप्त किया।     पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती ललिता यादव ने समारोह की अध्यक्षता की। सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, महापौर श्री अभय दर्रे, बुन्देलखंड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, विधायक श्री शैलेन्द्र जैन, श्रीमती पारूल साहू, श्री हरवंश राठौर, श्री प्रदीप लारिया, श्री महेश राय, श्री हर्ष यादव, म.प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री राधेलाल बघेल, पिछड़ा वर्ग तथा वित्त विकास निगम के अध्यक्ष श्री प्रदीप पटेल एवं अन्य स्थानीय जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

प्रदेश में सड़कों का निर्माण युद्ध स्तर पर हुआ

प्रदेश में सड़कों का निर्माण युद्ध स्तर पर हुआ

उद्योग मंत्री श्री शुक्ल द्वारा 2296.10 लाख की 36 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास

अनुपपुर | 07-मई-2018

उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश में सड़कों का निर्माण युद्ध स्तर पर हुआ है। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। श्री शुक्ल आज रीवा में 2296.10 लाख रुपये से बनने वाली 36 किलोमीटर सड़क के निर्माण कार्य के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद श्री जनार्दन मिश्र ने की।    श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी के साथ ही अन्य अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संभागों में फोरलेन सड़कों के निर्माण किये जा रहे हैं। सड़कों के निर्माण से आवागमन सुगम होने के साथ ही विकास के नये द्वार भी खुलते हैं। उद्योग मंत्री ने बताया कि इस सड़क निर्माण से तीन विधानसभा क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। भारतमाला योजना में सतना-सेमरिया होकर शंकरगढ़ से इलाहाबाद तक के सड़क निर्माण की चर्चा करते हुए कहा कि यह सड़क भी इसी को जोड़ने का कार्य करेगी। 12 करोड़ लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण    श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद से 6 किलोमीटर की कांक्रीट सड़क, मुख्यमंत्री पेयजल योजना से बनी उच्चस्तरीय टंकी तथा अमृत योजना में पाइप लाइन विस्तार के 12 करोड़ लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण किया।    उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हितग्राही मूलक तथा जनोन्मुखी कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। श्री शुक्ल ने कहा कि लोगों की माँग पर किये गये सड़क निर्माण के कार्य से दलदल युक्त सड़क से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि उच्चस्तरीय टंकी बन जाने से लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा।

भारतीय संस्कृति की अनेकता में एकता की संवाहक है "एक भारत-श्रेष्ठ भारत" योजना

भारतीय संस्कृति की अनेकता में एकता की संवाहक है "एक भारत-श्रेष्ठ भारत" योजना

मध्यप्रदेश भी मणिपुर और नागालैण्ड से कर रहा है आपसी सम्पर्क

अनुपपुर | 07-मई-2018

देश में विभिन्न प्रान्तों के सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से "एक भारत-श्रेष्ठ भारत" योजना लागू की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 को "राष्ट्रीय एकता दिवस" पर इस योजना की घोषणा की थी। योजना में विभिन्न प्रान्तों के रहवासियों के बीच आपसी सम्पर्क बढ़ाने के प्रयासों को प्राथमिकता दी गई है। योजना में मध्यप्रदेश को मणिपुर तथा नागालैण्ड राज्य का पार्टनर बनाया गया है। प्रदेश में योजना का नोडल विभाग उच्च शिक्षा विभाग बनाया गया है।     प्रदेश में इस योजना में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा के नेतृत्व में 6 सदस्यीय प्रतिनिधि-मण्डल ने पिछले साल 5 से 11 नवम्बर तक मणिपुर और नागालैण्ड का भ्रमण कर इतिहास, संस्कृति, पर्यावरण, स्थानीय उत्पाद आदि को समझने का प्रयास किया। प्रतिनिधि-मण्डल ने भ्रमण के दौरान दोनों राज्यों के अधिकारियों से औपचारिक चर्चा की और व्यक्ति एवं विचारों के आदान-प्रदान पर जोर दिया। इस दौरान पर्यटन, खेल-कूद, हैण्डलूम, हैण्डीक्रॉफ्ट एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर सहमति हुई और आगामी वर्ष की गतिविधियों का कैलेण्डर तैयार किया गया।     योजना में विगत 8 से 13 फरवरी तक नागालैण्ड के उच्च शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों का 23 सदस्यीय दल भोपाल में रहा। दल ने भोपाल, विदिशा, साँची, उज्जैन, इंदौर तथा महू क्षेत्र का भ्रमण किया। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से समूह के सदस्यों की राजभवन में भेंट हुई। मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का 16 सदस्यीय दल 14 से 25 मार्च तक नागालैण्ड और मणिपुर राज्य के शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर भ्रमण पर रहा।     योजना के अंतर्गत इंफाल (मणिपुर) में संगाई महोत्सव और कोहिमा (नागालैंड) में हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। मध्यप्रदेश के लोक कलाकारों ने दोनों राज्यों में लोक नृत्य कर्मा और सैला की प्रस्तुति दी। यह योजना वास्तव में भारतीय संस्कृति में विभिन्नता में एकता के प्रदर्शन का उत्सव और अनेकता में एकता की मिसाल की संवाहक है।     प्रदेश में लोक-रंग और बाल-रंग में मणिपुर और नागालैण्ड के कलाकारों के दल ने भाग लिया। प्रदेश में नागालैण्ड की किताबों के अनुवाद का कार्य भी शुरू किया गया है। इससे वहाँ की गतिविधियों और सांस्कृतिक विरासत से प्रदेशवासी परिचित हो सकेंगे। इस संबंध में अन्य गतिविधियाँ भी संचालित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना-2018 के निर्देश जारी

मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना-2018 के निर्देश जारी

अनुपपुर | 07-मई-2018

राज्य शासन ने मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना-2018 (एमएमपीएसवाई) के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। प्रदेश के सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पंजीकृत असंगठित मजदूर महिलाओं के लिये यह योजना एक अप्रैल, 2018 से प्रभावशील हो गई है। इसमें पंजीकृत असंगठित मजदूर महिलाओं को प्रसूति के दौरान कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान की प्रतिपूर्ति की जायेगी।    योजना का उद्देश्य उच्च जोखिम गर्भावस्था की शीघ्र पहचान, सुरक्षित प्रसव, गर्भवती एवं शिशु का जन्म के बाद टीकाकरण, महिला एवं शिशु स्वास्थ्य के लिये नगद प्रोत्साहन राशि और अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है। योजना में 16 हजार रुपये की राशि दो किश्तों में दी जायेगी। पहली 4 हजार रुपये की किश्त गर्भावस्था के दौरान निर्धारित अवधि में अंतिम तिमाही तक चिकित्सक अथवा एएनएम द्वारा  प्रसव पूर्व 4 जाँच कराने पर मिलेगी। दूसरी 12 हजार रुपये की किश्त शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने, नवजात शिशु का संस्थागत जन्म उपरांत पंजीयन कराने और शिशु को जीरो डोज, वीसीजी, ओपीडी और एचबीवी टीकाकरण कराने के बाद मिलेगी।    प्रदेश में संचालित केन्द्र सरकार की जननी सुरक्षा योजना के पात्र हितग्राहियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। पहला गर्भधारण करने पर पात्र हितग्राही को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहली और दूसरी किश्त के रूप में 3 हजार रुपये का भुगतान होगा। शेष एक हजार रुपये की राशि हितग्राही को मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना से की जायेगी। दूसरे गर्भधारण पर हितग्राही को प्रथम किश्त की 4 हजार रुपये की पूरी राशि का भुगतान मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना से ही किया जायेगा। प्रथम प्रसूता प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में तृतीय किश्त की दो हजार रुपये की राशि शिशु का निर्धारित अवधि में प्रथम टीकाकरण चक्र पूरा करने के बाद ले सकेगी।    योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिलाएँ एवं प्रसूताएँ, पंजीकृत असंगठित महिला कर्मकार को मिलेगा। प्रसूति सहायता शासकीय चिकित्सालय में प्रसव होने और अधिकतम दो जीवित जन्म वाले प्रसव पर ही मिलेगी। हितग्राही को लाभ लेने के लिये असंगठित महिला मजदूर का पंजीयन कार्ड अथवा उसके द्वारा सूचित पंजीयन क्रमांक, शासकीय स्वास्थ्य संस्था में प्रसव का प्रमाण-पत्र, अधिकतम दो जीवित जन्म वाले प्रसव का एएनएम द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड, आधारकार्ड की छायाप्रति, संबंद्ध बैंक खाते की पास-बुक छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। पात्र हितग्राहियों को राशि आधार संबद्ध बैंक खाते में जमा की जायेगी।

चुनाव आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा आम निर्वाचन की तैयारियाँ शुरू

चुनाव आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा आम निर्वाचन की तैयारियाँ शुरू

सभी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारियों की 9 मई से ट्रेनिंग

अनुपपुर | 07-मई-2018

भारत निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश विधानसभा के आम चुनाव के लिये तैयारियाँ शुरू कर दी है। आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारी और 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफीसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफीसर को ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम निर्धारित किया है। ट्रेनिंग 9 मई से 7 जुलाई तक भोपाल स्थित आर.सी..व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में होगी। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत अधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न विषयों की सूक्ष्मता से जानकारी दी जायेगी।    चुनाव आयोग ने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत ट्रेनिंग देने के लिये मध्यप्रदेश गुजरात, उत्तरप्रदेश से 2-2 और हरियाणा एवं पंजाब से एक-एक रिसोर्स पर्सन/मास्टर ट्रेनर को नियुक्त किया है। इन सभी की ट्रेनिंग भी 9 मई से 12 मई तक अकादमी में होगी। पहले बैच की ट्रेनिंग 9-10 मई को तथा दूसरे बैच की ट्रेनिंग 11-12 मई को होगी।    मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह ने सभी जिला कलेक्टर को उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफीसर को ट्रेनिंग में भेजने के निर्देश दिये हैं। निर्वाचन अधिकारियों की 4-4 दिवसीय ट्रेनिंग सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगी। प्रशिक्षण का पहला सत्र 9 से 12 मई, दूसरा 30 मई से 2 जून, तीसरा 6 से 9 जून, चौथा 11 से 14 जून, पाँचवां 20 से 23 जून, छटवाँ 27 से 30 जून और सातवाँ अंतिम सत्र 2 से 5 जुलाई तक होगा।    प्रशिक्षण में 741 निर्वाचन अधिकारी भाग लेंगे। इन्हे अभ्यर्थियों की पात्रता एवं अपात्रता, नामांकन, नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा (जाँच), डाक मत-पत्र, नाम निर्देशन-पत्र वापस लेने की प्रक्रिया, उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन, ईवीएम एवं वीवीपैट, निर्वाचन क्षेत्र संबंधी प्लान, वल्नरेबल मेपिंग, सुरक्षा व्यवस्था, आदर्श आचरण संहिता, निर्वाचन व्यय मॉनीटरिंग, मतदान दिवस की व्यवस्थाएँ, मतदान दल एवं मतदान कर्मी, विभिन्न आई.टी. एप्लीकेशन तथा मतगणना तथा परिणाम की घोषणा संबंधी विस्तृत ट्रेनिंग दी जायेगी।

27 प्रपत्र की चाही गई जानकारी की अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित

27 प्रपत्र की चाही गई जानकारी की अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित

अनुपपुर | 07-मई-2018

महाप्रबंधक ग्वालियर, म.प्र. द्वारा समस्त आहरण एवं सवितरण अधिकारी से निर्धारित 27 प्रपत्र में जानकारी चाही गयी थी जिसकों जमा करने की अंतिम तिथि 10 मई 2018 कर दी गई है। निर्धारित तिथि में आवश्यक रूप से जमा करना सुनिश्चित करें।

विशेषज्ञ समूह के सदस्यों द्वारा परियोजना के निर्माण एवं सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में दर्शाए गए बिन्दुओं पर किया गया आपसी चर्चा एवं विचार-विमर्श

विशेषज्ञ समूह के सदस्यों द्वारा परियोजना के निर्माण एवं सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में दर्शाए गए बिन्दुओं पर किया गया आपसी चर्चा एवं विचार-विमर्श

अनुपपुर | 07-मई-2018

कलेक्टर श्री अजय शर्मा के दिये गए निर्देशों के परिपालन में धनपुरी जलाशय योजना के निर्माण हेतु नामांकित विशेषज्ञ समूह के द्वारा 17 अप्रैल 2018 को अपरान्ह 2 बजे से कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अनूपपुर के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई।    बैठक के प्रारंभ में बी.एल.द्विवेदी अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग जैतहरी द्वारा सभी उपस्थित विशेषज्ञ समूह के सदस्यों को पगतिवेदित सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक-एक प्रति उपलब्ध करायी गई एवं उसका वाचन किया। तदुपरान्त विशेषज्ञ समूह के सदस्यों द्वारा परियोजना के निर्माण एवं सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में दर्शाए गए बिन्दुओं पर आपसी चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया।    यह निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत धनगंवा के ग्राम धनपुरी में धनपुरी जलाशय योजना का निर्माण जनहितैशी एवं विकासोन्मुखी है। इसका निर्माण हो जाने से ग्राम चटुआ, मझगवां, धनपुरी, धनगवां एवं बम्हनी ग्राम के लोगों को पेयजल, निस्तार एवं कृषि कार्यो में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी तथा गावों में भू-जल स्तर भी बढ़ जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण के समय संबंधित ग्रामवासियो, भू-धारकों के द्वारा भी इन योजनाओं का निर्माण जन के हितों में बताया गया था। एवं किसी भी व्यक्ति ने बांध नहर के निर्माण में आने वाली भू के अर्जन एवं नकारात्मक प्रभाव, विरोध में कोई भी व्यक्ति नहीं कही गई थी बल्की परियोजना के निर्माण की बात लोगों के द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया था।

प्रतिलिपि शाखा में अभिलेख 18 मई तक प्राप्त कर सकेंगे आवेदक

प्रतिलिपि शाखा में अभिलेख 18 मई तक प्राप्त कर सकेंगे आवेदक

अनुपपुर | 07-मई-2018

संयुक्त कलेक्टर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन लोगों ने कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर द्वारा प्रतिलिपि शाखा में शासकीय अभिलेखों की नकल प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये है। संबंधित आवेदक तैयारसुदा नकलों का प्रकाशन जिला कार्यालय अनूपपुर के सुचना पटल पर सूची का प्रकाशन किया गया हैं आवेदक पर प्रकाशित सुची का अवलोकन कर रसीद के साथ 18 मई 2018 तक प्रतिलिपि शाखा में उपस्थित होकर लकल प्राप्त कर सकते है। निर्धारित तिथि तक जिन आवेदकों द्वारा नकल प्राप्त नही की जाती है। ऐसी समस्त नकलों को जिला अभिलेखा गार जमा कर नकल हेतु जमा की गई राशि को शासन के पक्ष में राज-साज कर दी जावेगी।

पेयजल समस्या निदान के लिये अधिकारी त्वरित कार्यवाही करें - कलेक्टर श्री शर्मा

पेयजल समस्या निदान के लिये अधिकारी त्वरित कार्यवाही करें - कलेक्टर श्री शर्मा

अनुपपुर | 07-मई-2018

ग्रीष्म ऋतु में जनमानस के पेयजल का संकट न हो इस बात को दृष्टिगत रख अधिकारी त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें। उक्ताशय के निर्देश साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री अजय कुमार शर्मा ने बैठक में अपर कलेक्टर डॉ. आर.पी. तिवारी .एस डी एम तथा विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख उपस्थित थे। समय-सीमा बैठक में भवन संनिर्माण कर्मकार के अन्तर्गत असंगठित श्रमिकों के पंजीयन का समीक्षा करते हुए, जिले चारों विकासखण्ड की जानकारी प्राप्त की। आपने आगामी समय में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अन्तर्गत सामूहिक विवाह के तैयारी संबंधी निर्देश दिये। आपने कहा कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिये विकासखण्डवार पंजीयन सुनिश्चित किया जाये। आपने लक्ष्य के विरूद्ध अधिक से अधिक पंजीयन कराने को कहा। बैठक में कलेक्टर श्री शर्मा ने आवासीय पट्टों के वितरण, वनाधिकार प्रमाण पत्रों की समीक्षा की। सहायक ग्रेड तीन के रिक्त पदों की भार्ति, उज्जवला योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना तथा ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत संचालित योजनाओं के स्वीकृति आदेश पत्रक का वितरण बैगा विशेष जनजाति के लोगों को शासन द्वारा निर्धारित राशि का वितरण, दैनिक भोगियो की वेतन देने साथ ही कृषक उद्यमी योजना, उजाला योजना, तालाब गहरीकरण के कार्यो, पेयजल परिवहन आदि की समीक्षा कर कलेक्टर श्री शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये हैं।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र 28 मई तक आमंत्रित

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र 28 मई तक आमंत्रित

अनुपपुर | 07-मई-2018

महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर श्री उईके ने बताया है कि शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने वाले इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र 28 मई तक आमंत्रित किये जा रहें है।    मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 50.00 हजार से 10 लाख तक ऋण हेतु आवेदन कर सकते है। आवेदक कक्षा 5वीं उत्तीर्ण हो एवं आयु-सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष का हो। सामान्य वर्ग पुरूष के लिये मार्जिन मनी सहायता राशि 15 प्रतिशत अधिकतम 1.00 लाख देय होगी। सामान्य वर्ग महिला, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को 30 प्रतिशत मार्जिन मनी अधिकतम 2.00 लाख रूपये देय होगी।    मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 10.00 लाख से 2.00 करोड़ तक आवेदन कर सकते है। आवेदक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो एवं आयु-सीमा 18 से 40 वर्ष के मध्य हो। मार्जिन मनी सहायता राशि 15 प्रतिशत अधिकतम 12.00 लाख बी.पी.एल. होने पर 18.00 लाख देय होगी। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में 50.00 हजार से 2.00 करोड़ तक आवेदन कर सकते है। आवेदक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो एवं आयु-सीमा 18 से 40 वर्ष के मध्य हो। मार्जिन मनी सहायता राशि 15 प्रतिशत अधिकतम 12.00 लाख बी.पी.एल. होने पर 20 प्रतिशत अधिकतम 18.00 लाख देय होगी। आवश्यक दस्तावेज    योजना में निवास एवं जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र (अंकसूची), आधार नम्बर, बैंक खाता नम्बर, दो फोटो, परियोजना रिपोर्ट आवेदन के साथ सभी दस्तावेज लगाना अनिवार्य होंगें। आवेदक एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं एवं आवेदन की दो प्रति मय दस्तावेजों के उद्योग कार्यालय में जमा करने होंगे। इसके अतिरिक्त विस्तृत जानकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर से प्राप्त  कर सकते है।

पेय जल व्यवस्था करे दुरुस्त - कलेक्टर श्री अजय शर्मा

पेय जल व्यवस्था करे दुरुस्त - कलेक्टर श्री अजय शर्मा

अनुपपुर | 07-मई-2018

कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने वर्तमान गर्मी मे संभावित पेय जल की समस्याओं को संज्ञान लेते हुए आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी एवं नगर पालिका के अधिकारियों से पेय जल की वर्तमान व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली। आपके द्वारा क्रियान्वित नल जल योजनाओ एवं हैंड पम्पो की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट के आधार पर संबन्धित अधिकारियों से कार्ययोजना के संबंध मे जानकारी ली गयी। आपने कहा पेय जल परिवहन के संबंध मे प्रस्तावों को तुरंत प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करे। इस संबंध में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए।