किसानों के खातों में प्रोत्साहन राशि जमा कराने के लिये जिलों में समिति गठित (मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना)

किसानों के खातों में प्रोत्साहन राशि जमा कराने के लिये जिलों में समिति गठित (मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना)

26 मई तक कृषि उपज मंडी में गेहूँ बेचने वाले किसानों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

अनुपपुर | 08-अप्रैल-2018

प्रदेश में प्रमुख कृषि फसलें गेहूँ, चना, मसूर, सरसों एवं धान की उत्पादकता बढ़ाने और फेयर एवरेज क्वालिटी (एफ.ए.क्यू) गुणवत्ता उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है। योजना में खरीफ 2016 में धान और रबी 2016-17 में गेहूँ की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राथमिक साख सहकारी समितियों के माध्यम से ई-उपार्जित मात्रा पर 200 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि किसान के बैंक खाते मे जमा करवायी जाएगी। इसके साथ ही रबी 2017-18 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जित कराने वाले किसानों के खाते में 265 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि जमा करवायी जायेगी। यह राशि इस वर्ष 15 मार्च से 26 मई तक गेहूँ बेचने वाले किसानों के खाते में जमा करवायी जाएगी। इसके अलावा रबी सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना, मसूर एवं सरसों उपार्जित कराने वाले किसानों को 100 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि किसानों के खाते में जमा करवायी जायेगी।     योजना के क्रियान्वयन के लिये जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित किये जाने के निर्देश दिये गए हैं। प्रमुख सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास डॉ. राजेश राजौरा ने जिला कलेक्टर्स को पत्र लिख कर योजना के क्रियान्वयन संबंधी निर्देश दिये हैं। क्रियान्वयन समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अतिरिक्त कलेक्टर राजस्व, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला खाद्य अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम और जिला प्रबंधक मार्कफेड को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। समिति में सदस्य सचिव उप-संचालक किसान-कल्याण तथा कृषि विकास को बनाया गया है।     किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि कृषि उत्पाद मण्डी में न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बेचा गया हो अथवा न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर बेचा गया हो, दोनों ही स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का लाभ पंजीकृत किसानों को दिया जायेगा। रबी 2016-17 में गेहूँ तथा खरीफ 2017 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ई-उपार्जित कराये गये समस्त किसानवार डाटाबेस का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण के बाद जानकारी संचालक किसान-कल्याण को उपलब्ध करवायी जायेगी। सत्यापित डाटाबेस के आधार पर 200 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि जिलों को उपलब्ध करवायी जायेगी। कलेक्टर की अध्यक्षता वाला समिति किसानों के डाटाबेस का परिक्षण कर पुष्टि करेगी। इसके बाद किसानों के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि जमा करवायी जायेगी। इसकी सूचना किसानों को मोबाईल पर एसएमएस से दी जायेगी। लाभान्वित किसानों के सत्यापित बैंक खाते में गड़बड़ी हो जाने पर अथवा किसी विवाद की स्थिति में कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति स्थानीय जाँच के बाद 15 दिन के भीतर किसान के नवीन प्रमाणीकृत बैंक खाते में योजना की राशि जमा करवायी जायेगी।     मुख्यमंत्री समृद्धि योजना में किसानों की संतुष्टि के आंकलन के लिये अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा आंकलन सर्वेक्षण भी करवाया जायेगा।

शाजापुर में 16 अप्रैल को राज्य स्तरीय किसान महासम्मेलन

शाजापुर में 16 अप्रैल को राज्य स्तरीय किसान महासम्मेलन

किसानों के खातों में प्रोत्साहन राशि हस्तान्तरित करेंगे मुख्यमंत्री श्री चौहान, उपार्जित गेहूँ और धान पर मिलेगी 200 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि

अनुपपुर | 08-अप्रैल-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 16 अप्रैल को शाजापुर में राज्य स्तरीय किसान महासम्मेलन में कृषक समृद्धि योजना में उपार्जित गेहूँ तथा धान की 200 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि किसानों के बैंक खातों में हस्तान्तरित करेंगे। यह प्रोत्साहन राशि रबी 2016-17 में उपार्जित गेहूँ और खरीफ 2017 में उपार्जित धान के लिये दी जायेगी। इसी दिन प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला स्तरीय किसान सम्मेलन होंगे।     किसानों के बैंक खातों में आर.टी.जी.एस./एनईएफटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि पहुँचने के बाद उन्हें उनके पंजीकृत मोबाईल फोन पर तत्काल एस.एम.एस से सूचना भी दी जायेगी। शाजापुर किसान महासम्मेलन का दूरदर्शन समेत रीजनल टी.वी चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जायेगा। इसके लिए जिला मुख्यालयों पर सम्मेलन स्थल पर एल.ई.डी टी.वी लगाये जाएंगे । किसानों को एस.एम.एस से यह संदेश दिया जायेगा।

पंजीयन हेतु राशि की मांग करने पर तुरंत करें शिकायत

पंजीयन हेतु राशि की मांग करने पर तुरंत करें शिकायत

अनुपपुर | 08-अप्रैल-2018

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिये प्रदेश सरकार ने पंजीयन अभियान प्रारंभ किया है। पंजीयन के लिए समग्र आईडी, आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर एवं एक पासपोर्ट आकार का फोटो लेकर आएं, पंजीयन फार्म वहीं उपलब्ध है, उसे भरकर स्वयं ही उपस्थित होकर अपना आवेदन करें। पंजीयन हेतु फीस के रूप में राशि की मांग करने पर तुरंत शिकायत करें। पंजीयन के लिए कोई भी फीस देय नहीं है।     अभियान के तहत जिले की ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों में पंजीयन शुरू हो गया है और 7 अप्रैल तक निरंतर जारी रहेगा। यह पंजीयन जनपद पंचायत द्वारा ग्राम स्तर पर पंचायत सचिव के माध्यम से और नगर पालिका एवं नगर पंचायतों द्वारा शहरी क्षेत्रों में वार्ड प्रभारियों के माध्यम से कैम्प लगाकर संपादित किया जाएगा।

विवाह में उम्र की जांच के लिए शासकीय दस्तावेजों को ही किया जाएगा मान्य

विवाह में उम्र की जांच के लिए शासकीय दस्तावेजों को ही किया जाएगा मान्य

अनुपपुर | 08-अप्रैल-2018

बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत लाडो अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में बालक-बालिका की उम्र से संबंधित दस्तावेज के रूप में स्कूल में प्रवेश के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज, स्कूल की अंकसूची, स्कॉलर पंजी, जन्म प्रमाण पत्र, आंगनबाड़ी केन्द्र के रिकार्ड में दर्ज जन्मतिथि, ग्राम पंचायत चौकीदार अथवा पंचायत के रिकार्ड को ही मान्य किया जाए। इन दस्तावेजों के अभाव में सक्षम अधिकारी के लिखित अनुरोध पर ही जिसमें मेडिकल करवाने के कारण का उल्लेख हो, मेडिकल चेकअप कराया जाकर चिकित्सा प्रमाण पत्र मान्य होगा। उल्लेखनीय है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विवाह हेतु बालक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं बालिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है।

आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में छूटे परिवारों को भी जोड़ा जाएगा

आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में छूटे परिवारों को भी जोड़ा जाएगा

अनुपपुर | 08-अप्रैल-2018

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्थाई प्रतीक्षा सूची में पात्र परिवारों के नाम जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई गाईड लाइन जारी कर दी गई है। इसके तहत ऐसे पात्र हितग्राहियों के नाम भी प्रतीक्षा सूची में जोड़े जा सकेंगे, जिनके नाम 2011 की सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना सूची में तो थे लेकिन ग्रामसभा द्वारा उन्हें हटा दिया गया था अथवा परिवार का नाम जनगणना सूची में था ही नहीं। विकास आयुक्त श्री इकबाल सिंह बैंस द्वारा जारी निर्देश के अनुसार जिस परिवार का नाम सूची में जोड़ा जाना है, वह परिवार आवासहीन होना चाहिए या एक अथवा दो कच्चे कक्ष वाला होना चाहिए।     चयनित परिवार के नाम का ग्राम सभा में अनुमोदन करना होगा। इस सूची को जनपद पंचायत स्तर की समिति द्वारा परीक्षण के उपरांत जिला स्तर पर अपील समिति को भेजा जाएगा। जो आवेदन सीधे प्राप्त होंगे, उनका भी ग्राम सभा से अनुमोदन कराना होगा। तदोपरांत ही आवेदन जिला स्तरीय अपील समिति को भेजा जाएगा। यह सूची सक्षम अधिकारी (जनपद पंचायत) की रिपोर्ट के आधार पर अनुशंसा सहित राज्य सरकार को अपील समिति भेजेगी।

वन्य प्राणी अपराध प्रकरणों का अब होगा त्वरित निराकरण

वन्य प्राणी अपराध प्रकरणों का अब होगा त्वरित निराकरण

अनुपपुर | 08-अप्रैल-2018

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने वन्य प्राणी अपराधों से संबंधित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये न्यायाधीशों को दिये जाने वाले यूनिट में संशोधन किया है। अब वन अपराध प्रकरणों के निराकरण के लिये संबंधित न्यायाधीश को 3 के स्थान पर 4 और वन्य प्राणी अपराध प्रकरण के निराकरण पर 3 के स्थान पर 6 यूनिट मिलेंगे। इससे वन्य प्राणी अपराध प्रकरणों का जल्दी निराकरण होगा।          प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) श्री जितेन्द्र अग्रवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय दंड संहिता के तहत प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये न्यायधीशों को यूनिट (अंक) देने का प्रावधान है। उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकार के अपराधिक प्रकरणों के निराकरण पर जज को दो से 16 अंक तक देने का प्रावधान है।          अभी तक वन और वन्य प्राणी अपराध निराकरण करने पर जज को 3-3 यूनिट मिलती थीं। वन विभाग द्वारा की गई पहल से अब वन अपराध निराकरण होने पर 3 के स्थान पर 4 और वन्य प्राणी अपराध प्रकरण का निराकरण होने पर दोगुने अर्थात् 6 यूनिट प्राप्त होंगे। श्री अग्रवाल ने बताया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये वन विभाग ने उच्च न्यायालय से इसकी अनुशंसा की थी।

श्रमोदय आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु अब 29 अप्रैल को होगी प्रवेश परीक्षा

श्रमोदय आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु अब 29 अप्रैल को होगी प्रवेश परीक्षा

अनुपपुर | 08-अप्रैल-2018

राज्य सरकार के म.प्र. भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों की शिक्षा के लिये भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमोदय आवासीय विद्यालय स्थापित किये गये हैं। सहायक श्रमायुक्त ने बताया है कि इन विद्यालयों में नवीन शैक्षिणक सत्र 2018-19 में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा अब रविवार 29 अप्रैल को आयोजित की गई है। यह प्रवेश परीक्षा पहले 8 अप्रैल को आयोजित की गई थी, परन्तु अब इसकी तिथि आगे बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दी गई है।

मुख्यमंत्री जी का दिल से संवाद कार्यक्रम 13 अप्रैल को

मुख्यमंत्री जी का दिल से संवाद कार्यक्रम 13 अप्रैल को

अम्बेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए सुझाव आमंत्रित

अनुपपुर | 08-अप्रैल-2018

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान माह में एक दिन आकाशवाणी के माध्यम से प्रदेश की जनता से अपने दिल की बात कार्यक्रम करते हैं। दिल की बात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आम जनता से सीधा संवाद भी करते हैं। मुख्यमंत्री के दिल से बात कार्यक्रम का 13 अप्रैल 2018 को अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेडियो एवं टेलीविजन के माध्यम से आमजनों से अम्बेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ाने, समाजिक,सांस्कृतिक एवं समसामयिक विषयों पर चर्चा करेंगे। दिल की बात कार्यक्रम सायं 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम में आप सभी अपने सुझाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मोबाईल एप्प या www.mp.mygov.in पर सुझाव दे सकते है। चयनित प्रश्नों पर सीएम स्वयं करेंगे चर्चा।

अग्रिम उर्वरक उठाने पर किसान को नहीं लगेगा ब्याज

अग्रिम उर्वरक उठाने पर किसान को नहीं लगेगा ब्याज

अनुपपुर | 08-अप्रैल-2018

शासन द्वारा खरीफ फसलों के लिए यूरिया, डीएपी, पोटाश एवं कांप्लेक्स का प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में अग्रिम उर्वरक का भण्डारण कराया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार 31 मई तक की अवधि में किसानों द्वारा अग्रिम उर्वरक उठाव किये जाने खाद पर ब्याज देय नहीं है।

चना मसूर एवं सरसों के लिए प्राइस सर्पोट स्कीम अंतर्गत उत्पादकता की जा चुकी है नियत

चना मसूर एवं सरसों के लिए प्राइस सर्पोट स्कीम अंतर्गत उत्पादकता की जा चुकी है नियत

10 अप्रैल से शुरू होकर 31 मई तक होगी खरीदी

अनुपपुर | 08-अप्रैल-2018

रबी सीजन 2017-18 में प्राईस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी कृषि उपज मंडी/उपार्जन केन्द्रों पर 10 अप्रैल से 31 मई तक होगी मार्केटिंग सीजन 2018-19 के लिए न्यूनतम मूल्य पर औसत उत्पादकता चना 15 क्विंटल प्रति, मसूर 11 क्विंटल प्रति और सरसों 13 क्विंटल नियत की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये शासन ने कृषि उपज मण्डी के अलावा खरीदी केन्द्रों पर किसानों की सुविधा के लिये व्यापक व्यवस्था की है।

चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी 10 अप्रैल से

चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी 10 अप्रैल से

अनुपपुर | 08-अप्रैल-2018

जिले में चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी मार्कफेड के माध्यम से कृषि उपज मंडियों एवं उपमंडियों में 10 अप्रैल से 31 मई के मध्य की जाएगी। कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने सभी किसानों से अपील की है कि वे उक्त समयावधि में अपनी उपज सफाई उपरांत खरीदी केन्द्र पर लाकर विक्रय करें।

जिले में अबतक 218261 आवेदन हो चुकें हैं प्राप्त

जिले में अबतक 218261 आवेदन हो चुकें हैं प्राप्त

पुष्पराजगढ जनपद में 1 लाख का आंकडा पार हुआ

अनुपपुर | 08-अप्रैल-2018

कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिक आवश्यक रूप से पंजीयन करायें। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन का कार्य  ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड कार्यालय में चल रहा है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सचिव तथा वार्ड प्रभारी से सम्पर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंजीयन ऑनलाईन जारी किया जाएगा तथा संबंधित के मोबाईल पर मैसेज या वाइस कॉल के माध्यम से पंजीयन की सूचना मिलेगी। वर्तमान में अबतक जिले में 218261 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 हजार और सहायिकाओ को 5 हजार रुपए मानदेय दिया जाएगा- मुख्यमंत्री अच्छा काम करने वाली बहनों को दीनदयाल सम्मान दिया जायेगा

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 हजार और सहायिकाओ को 5 हजार रुपए मानदेय दिया जाएगा- मुख्यमंत्री 

अच्छा काम करने वाली बहनों को दीनदयाल सम्मान दिया जायेगा 

अनुपपुर 08 अप्रैल 2018/ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय पोषण मिशन अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के उन्मुखीकरण कार्यक्रम मे कहा देश को प्रगति के मार्ग मे ले जाने के लिए स्वस्थ पीढ़ी की आवश्यकता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति मे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। आपने कहा सरकार को जिस काम में सफलता के लिए कोई उपयुक्त नहीं मिलता, तो उसे आंगनवाड़ी की बहनों को सौंप दिया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के इसी योगदान की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 हजार और सहायिका को 5 हजार रुपए मानदेय दिया जाएगा। 62 वर्ष में सेवानिवृत्ति पर क्रमशः 1 लाख रुपए और 75 हजार रुपए दिए जाएंगे। कई वर्षों से आंगनवाड़ी में कार्यरत अनुभवी आंगनवाड़ी सहायिकाएँ यदि योग्यता रखती हैं तो उन्हें आंगवाड़ी कार्यकर्ता चयन में वरीयता दी जाएगी। दुर्घटना में मृत्यु की दशा में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं या सहायिका के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार की बेटी को नियुक्ति में 10 % की छूट दी जायेगी। आंगवाड़ी कार्यकर्ताओं को बेवजह हटाने के मामलों में रोक लगाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। बिना जांच किए अबसे कोई भी किसी को हटा नहीं सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा काम करने वाली बहनों को दीनदयाल सम्मान दिया जायेगा। आंगनवाड़ी बहनों की रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष होगी। 

मुख्यमंत्री जी ने आज भोपाल मे मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित राष्ट्रीय पोषण मिशन अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में सारे प्रदेश से आई, बहनो को संबोधित किया। कार्यक्रम मे महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस भी उपस्थित थी।