फोटो निर्वाचन नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्यवाही करें सम्पन्न-उप जिला निर्वाचन अधिकारी

फोटो निर्वाचन नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की कार्यवाही करें सम्पन्न-उप जिला निर्वाचन अधिकारी

अनुपपुर | 15-मई-2018

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्ति पुनरीक्षण 2018 की प्री-रिविजन कार्यवाही एवं 1 जनवरी 2018 की आर्हता तिथि के अनुसार पंजीयन से शेष रहित मतदाताओं के नाम जोड़ने हेतु पुनरीक्षण संबंधी निर्देश दिये गए है। उक्त निर्देशो के परिपालन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर डॉ. आर.पी. तिवारी ने आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को समस्त कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए है।    इसके अनुसार अंकित प्री-रिविजन गतिविधियों के अन्तर्गत बीएलओ के घर-घर जाकर सर्वे 15 मई से 20 जून तक, पोलिंग स्टेशनों का भौतिक मूल्यांकन 21 जून से 20 जुलाई तक, ड्राप्ट मतदाता सूची का निर्माण 21 जुलाई से 30 जुलाई तक एवं पुनरीक्षण(रिविजन) गतिविधियों के अन्तर्गत समेकित ड्राप्ट सूची मतदाता का प्रकाशन 31 जुलाई को, दावा एवं आपत्ति 31 जुलाई से 21 अगस्त तक, डाटा अपडेट और प्रिंटिंग का कार्य 26 सितम्बर एवं उक्त गतिविधियों उपरांत अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन 27 सितम्बर को किया जायेगा।

आम नागरिकों ने पहचाना जनसुनवाई का महत्व

आम नागरिकों ने पहचाना जनसुनवाई का महत्व

अपर कलेक्टर ने आवेदकों की समस्याओं का किया त्वरित निदान

अनुपपुर | 15-मई-2018

राज्य शासन के आदेशानुसार नागरिकों की निजी व सार्वजनिक समस्याओं, शिकायतों, मांग आवेदनों और बीमारी के उपचार व अन्य प्रकार की सहायता आवेदनों के त्वरित निराकरण हेतु हर सप्ताह मंगलवार के दिन साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आम नागरिको ने जनसुनवाई का महत्व पहचाना है। जन-सुनवाई के माध्यम से अधिकारियों द्वारा नागरिकों की समस्याओं को सुनकर तत्काल उनका निराकरण किया जाता है। जन-सुनवाई में कई फरियादियों की समस्यायें सुनी गईं। आवेदकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण कर सुशासन की अवधारणा पर अनूपपुर में अमल किया जा रहा है। अपर कलेक्टर डॉ. आर.पी. तिवारी ने जिलेभर से आये आवेदकों की समस्याओं का त्वरित निदान किया। इस मौके पर विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।    जनसुनवाई में जनपद पंचायत अनूपपुर के भोला प्रसाद द्विवेदी पिता देवशरण द्विवेदी ने शिकायत किया है कि  पीएम आवास के लिये उपसरपंच एवं उसके साथी द्वारा 20 हजार का मांग किया तब ही आवास बनेगा। ग्राम पंचायत बीड़ बड़काटोला वार्ड नं.-3 के निवासी ने पेयजन संबंधी आवेदन दिया, तहसील जैतहरी के ग्राम  पंचायत क्योटार निवासी गोपालशरण शर्मा ने सौभाग्य योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन करवाने के संबंध में आवेदन, जनपद पंचायत अनूपपुर के ग्राम छोहरी के सरपंच ने वनाधिकार समुदायीक दावा अधिकार पत्र दिलाये जाने के संबंध में आवेदन, तहसील कोतमा के ग्राम पंचायत बहेराबांध के उपसरपंच ने पानी का टंका लगवाने के संबंध में आवेदन, तहसील अनूपपुर के ग्राम कोदैली निवासी सतीश पटेल ने नक्शा तर्मीम की एनकल कॉपी के संबंध में आवेदन, सिवनी निवासी समसत मजदूरों ने तहसील परिसर में स्थित अधिवक्ता कक्ष के भवन निर्माण में 1 जनवरी से 15 मई 2018 तक कार्य किया, कार्य की मजदूरी न मिलने पर जनसुनवाई में गुहार लागाई।

अनूपपुर में स्वरोजगार सम्मेलन 21 मई को

अनूपपुर में स्वरोजगार सम्मेलन 21 मई को

अनुपपुर | 15-मई-2018

महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर श्री उईके ने बताया है जिले में विकासखण्डवार स्वरोजगार सम्मेलन का आयोजन प्रारंभ हो चुका है।, इसी क्रम में विकासखण्ड अनूपपुर के बदरा स्वसहायता भवन में 21 मई 2018 को आयोजित किया जायेगा। यह सम्मेलन 16 मई को आयोजित होना था, जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। ब्लाक स्तरीय सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य इच्छुक आवेदकों को योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कर, उपयुक्त योजना हेतु आवेदन प्राप्त करना है ताकि लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति कर आवेदकों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।    विकासखण्ड स्तरीय स्वरोजगार सम्मेलन में जनपद पंचायत, जिला अन्त्यावसी, नगरीय विकास, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसमचित जाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, मछुआ कल्याण तथा मतस्य पालन, किसान तथा कृषि कल्याण, विमुक्त घुमक्कड एवं अर्धघुमक्कड़, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अग्रणी जिला प्रबंधक, आई.टी.आई. श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभागों बैंक संस्थाओं के स्टाल लगाकर युवा शिक्षित बेरोगारों को स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी जायेगी एवं आवेदन स्वीकार किये जायेगे। विकासखण्ड स्तरीय सम्मेलन स्तरीय में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कुषक उद्यमी योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन एवं संबंधित विभाग के ऑफ लाइन आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेगें। आवश्यक दस्तावेज    आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये अंकसूची, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक पास बुक की फोटो कॉपी पास पोर्ट साइज फोटो आदि के साथ दो प्रतियों में फोटोकॉपी सहित शिविर में उपस्थित होंगे।

फेल विद्यार्थी निराश न हों उनके लिये 9 जून से पुनः परीक्षाएं

फेल विद्यार्थी निराश न हों उनके लिये 9 जून से पुनः परीक्षाएं

अनुपपुर | 15-मई-2018

माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं में जो विद्यार्थी किसी कारण से सफल नही हो पाए है उन्हें निराश होने की आवश्यकता नही है। कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने ऐसे बच्चों से कहा कि दुनिया में कई महापुरूष ऐसे है जो प्रारंभ में असफल हुए और बाद में उन्होंने महान कार्य किये। अतएव हिम्मत से आगे बढें और ‘रूक जाना नही‘ योजना का लाभ  लेकर परीक्षा में सफलता प्राप्त करें।    उल्लेखनीय है कि विद्यार्थी परीक्षा परिणाम अपेक्षा अनुसार नही आने पर हताश हो जाते है मध्यप्रदेश विधानसभा ने भी इस विषय में चिंता व्यक्त की थी और सामान्य जनों से भी इस हेतु सुझाव आमंत्रित किए गए थे। उसी अनुक्रम में ‘रूक जाना नही‘ योजना वर्ष 2016 से प्रारंभ की गई थी। इस से अब तक लगभग 1,16,000 से अधिक विद्यार्थी उतीर्ण हो कर लाभान्वित हुए है। इसकी सफलताओं को देखते हुए, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल से अनुत्तीर्ण विद्यार्थीयों के लिए शासन निर्देशानुसार इस योजना को निरंतर किया गया है। योजना हेतु पात्रता    माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल के वर्ष 2017-18 में कक्षा 10वीं एवं 12 मे अनुत्तीर्ण एवं अनुपस्थित रहे विद्यार्थी। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने वर्ष 2016 की रूक जाना नहीं योजना के अंतर्गत कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की है परन्तु वे माध्यमिक शिक्षा मंडल से कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके हैं, ऐसे विद्यार्थी भी कक्षा 12वी की रूक जाना नही योजना जून 2018 में सम्मिलित हो कर योजना का लाभ उठा सकते है। आवश्यक प्रक्रियाएं    योजनांतर्गत पात्र विद्यार्थी 25 मई 2018 तक आवश्यक रूप से एम.पी.ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से अथवा स्वयं ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा कर परीक्षा हेतु पंजीयन करवा सकते है। परीक्षाएं 9 जून 2018 से आयोजित की जाएगी परीक्षा पूर्व 1 जून से 7 जून 2018 तक विकासखण्ड मुख्यालय के शासकीय उ. मा. विद्यालय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। परीक्षा प्रश्न पत्र पर मध्यप्रदेश मा. शिक्षा मण्डल के पाठ्यक्रम अनुसार ही होगे। तथा केवल अनुत्तीर्ण विषयों की ही परीक्षा देनी होगी। अंकसूची मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, भोपाल द्वारा जारी की जायेगी। जिसमें पूर्व में उतीर्ण विषयों के प्राप्तांक दर्शित होंगे। किसी कारण वष परीक्षार्थी माह जून 2018 की परीक्षा में उतीर्ण नही हो पाते है। वे शेष अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा माह दिसंबर 2018 में भी दे सकते है। इस हेतु उन्हें पुनः आपना पंजीयन एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से करवाना होगा। जून 2018 में आयोजित प्रथम चरण की परीक्षा में उतीर्ण होने वाले विद्यार्थी को ही कक्षा 11 में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। द्वितीय चरण में उतीर्ण परीक्षार्थियों को 11वीं में नियमित प्रवेश नहीं मिलेगा परन्तु वे वर्ष 2020 के जून माह में रूक जाना नहीं योजना अंतर्गत आयोजित कक्षा 12 वीं परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।    परीक्षा के प्रवेश पत्र www.mpsos.mponline.gov.in एवं मोबाइल एप mpsos से डाउनलोड कर सकते है। प्रवेश पत्र पर परीक्षा की समयसारणी आदि की जानकारी अंकित होगी। किसी भी प्रकार की समस्या समाधान हेतु एम.पी. ऑनलाइन की हेल्पलाइन 0755-4019400 पर संपर्क करें।

कुपोषण के खिलाफ जंग में समाज की भागीदारी बहुत जरूरी : केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर

कुपोषण के खिलाफ जंग में समाज की भागीदारी बहुत जरूरी : केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर

पोषण सुधार में सहायक होगा परम्परागत ज्ञान एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण : मंत्री श्रीमती चिटनिस, कृषि और पोषण जागरूकता पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू

अनुपपुर | 15-मई-2018

केन्द्रीय पंचायत राज, ग्रामीण विकास और खनन मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि भौतिकवाद के कारण प्राकृतिक संसाधनों के साथ वर्षों खिलवाड़ हुआ है। इसी कारण पोषण के क्षेत्र में असंतुलन पैदा हो गया है। समाज में पोषण के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है। महज सरकार के प्रयास नाकाफी साबित होंगे। श्री तोमर आज भोपाल में पोषण संबंधी तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ कर रहे थे।    श्री तोमर ने न्यूट्रीशन स्मार्ट विलेज की सराहना करते हुए कहा कि 313 ग्रामों से प्रारंभ हुई इस छोटी-सी शुरूआत का विस्तार प्रदेश के सभी गाँवों में होगा और गाँव स्वयं पोषण में आत्म-निर्भर बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि परम्परागत कृषि और खाद्यान्न पद्धति में आये बदलावों के परिणाम स्वरूप पोषण में कमी की स्थिति बनी है। इसके निराकरण के लिए विभिन्न विभागों के आपसी सहयोग से आरंभ की गई गहन और विशेषज्ञता पूर्ण विचार-विमर्श श्रृंखला के निष्कर्ष निश्चित ही कारगर सिद्ध होंगे। श्री तोमर ने कार्यशाला की अनुशंसाओं को केन्द्र की और से हर संभव समर्थन देने का आश्वासन दिया। पोषण जागरूकता के शंखनाद के प्रतीक स्वरूप इस अवसर पर अतिथियों को शंख भेंट किये गये।    महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि कृषि व्यवस्था को बाजारवाद से बचाने की जरूरत है। फसलें केवल बेचने के लिये नहीं लें, बल्कि जो खाते हैं, वह उगायें और जो उगायें वह खायें। इस संदर्भ में उन्होंने कृष्ण और कंस के संघर्ष का हवाला देते हुए कहा कि कृष्ण चाहते थे कि बृज में उत्पादित दूध पर पहला अधिकार बृज के बच्चों का हो और शेष दूध ही मथुरा जाना चाहिए। कंस बृज में उत्पादित पूरे दूध पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि खेत और गाँव से बेर, कबीट, इमली, आँवला, सुरजना के नैसर्गिक पेड़ गायब हो रहे हैं। यह खाद्य विविधता की समाप्ति का संकेत हैं, इनको बचाना बहुत जरूरी है। इससे सहज-सुलभ और मुफ्त में मिलने वाले पोषक तत्व लोगों से दूर हो रहे हैं। उन्होंने मोटे अनाज (न्यूट्री सीरियल्स) को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करने के निर्णय के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया।    श्रीमती चिटनिस ने पोषण संवेदी कृषि और पोषण जागरूकता के विस्तार के लिए आरंभ हुए प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया कि फरवरी 2016 में चित्रकूट में इस विचार का बीजारोपण हुआ था। इस दिशा में भोपाल और शिलांग सहित कई स्थानों पर कार्यशालाएँ आयोजित की गईं तथा प्रदेश के सभी 313 विकासखंडों के एक-एक ग्राम को न्यूट्रीशन स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया गया। उन्होंने कहा कि गाँव तभी पोषण आहार में स्वावलंबी होंगे, जब वहाँ की मिट्टी सुपोषित होगी। इन गाँवों का न्यूट्रीशन ऑडिट कराने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रीशन स्मार्ट नागरिक की अवधारणा पर कार्य कर रहे हैं। तिरंगा थाली के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बाजार की ताकतों के प्रभाव में कमी, परम्परागत ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समन्वय से हम पोषण में कमी की समस्या को दूर करने में सफल होंगे।    प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री जे. एन. कंसोटिया ने पोषण जागरूकता के विस्तार की आवश्यकता बताई। शुभारंभ अवसर पर यूनीसेफ के सीएफओ श्री माइकल जूमा और न्यूट्रीशन प्रमुख श्री अर्जन वाग्ट, दीनदयाल शोध संसाधन दिल्ली के श्री अतुल जैन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अटारी जबलपुर के संचालक डॉ. श्री अनुपम मिश्र, कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति डॉ. एस. के. राव तथा विषय-विशेषज्ञ उपस्थित थे।    अतिथियों का स्वागत केले के छिलके से तैयार गमछा और अलसी के फाइबर से बनी कोटी भेंट कर किया गया। इस अवसर पर पोषण पंचांग का विमोचन भी हुआ। पोषक तत्वों और विभिन्न स्तर पर पोषण जागरूकता पर संचालित गतिविधियों पर केन्द्रित प्रदर्शनी लगायी गई है। कार्यशाला में 15 और 16 मई को विभिन्न तकनीकी सत्र होंगे, जिनमें खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, ग्राम स्तरीय वाणिज्य व्यापार गतिविधियों, ग्राम स्तरीय समूहों के क्षमता विकास तथा प्रभावी नीति निर्धारण और क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श होगा।

प्रदेश में जिले एवं क्षेत्र का मान बढ़ाने वाले विद्यार्थियों को दी राज्य मंत्री श्री पाठक ने बधाई

प्रदेश में जिले एवं क्षेत्र का मान बढ़ाने वाले विद्यार्थियों को दी राज्य मंत्री श्री पाठक ने बधाई

अनुपपुर | 15-मई-2018

एम.एस.एम.ई. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक ने प्रदेश स्तर पर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा है कि कटनी जिले के विद्यार्थियों ने शिक्षा जगत में अपनी कुशाग्र बुद्धि एवं शानदार प्रतिभा का परचम लहाकर समूचे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। सभी बधाई के पात्र हैं।    राज्य मंत्री श्री पाठक ने कटनी, मंडला, अनूपपुर सहित प्रदेश के 10वीं एवं 12वीं की प्रावीण्य-सूची में आये समस्त विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा है कि इन सभी विद्यार्थियों ने शिक्षा जगत में अपनी नैसर्गिक प्रतिभा का प्रदर्शन कर अपने-अपने क्षेत्र एवं जिले के साथ प्रदेश का मान बढ़ाया है।    राज्य मंत्री श्री पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणानुसार 12वीं में 70 प्रतिशत से ऊपर अंक लाने वाले विद्यार्थियों के लिये कॅरियर काउंसिलिंग का आयोजन कर उन्हें सामयिक मार्गदर्शन प्रदान किया जायेगा। बारहवीं में 70 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले बच्चों की उच्च शिक्षा की फीस प्रदेश सरकार भरेगी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों पर उक्त शर्त बँधनकारी नहीं होगी।

जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की योजनाएँ होंगी कम्प्यूटरीकृत

जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की योजनाएँ होंगी कम्प्यूटरीकृत

राज्य मंत्री श्री आर्य 15 मई को करेंगे परियोजना का शुभारंभ

अनुपपुर | 15-मई-2018

जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की सभी योजनाओं और प्रक्रियाओं को कम्प्यूटरीकृत कर ऑनलाइन एक प्लेटफार्म पर लाया जा रहा है। इसका शुभारंभ जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण राज्य मंत्री श्री लालसिंह आर्य 15 मई को मंत्रालय में अपने कक्ष से करेंगे। इससे कम समय में लोगों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। योजनाओं की मॉनिटरिंग हो सकेगी और योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता पूर्ण काम किया जा सकेगा। परियोजना के लिये 18 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत है।    निकट भविष्य में निर्माणाधीन नये साफ्टवेयर के माध्यम से विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये सभी हितग्राहियों को स्वयं का प्रोफाइल पंजीयन करवाना होगा। यह पंजीयन हितग्राही द्वारा स्वयं, इन्टरनेट कियोस्क जैसे एम.पी.ऑनलाइन, लोकसेवा केन्द्र, नागरिक सुविधा केन्द्र अथवा विभागीय अधिकारियों के माध्यम से किया जा सकेगा। वर्तमान में योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हितग्राहियों का एक बार पंजीयन निश्चित समय-सीमा में करवाया जाना है।    प्रोफाईल पंजीयन करने के लिये "पॉयलट लाँच" के रूप में बालाघाट जिले को चुना गया है। "पॉयलट लाँच" बालाघाट जिले में 10 मई से हो चुका है। क्रियान्वयन का माध्यम एवं प्रक्रिया    परियोजना का क्रियान्वयन विभिन्न घटक में किया जा रहा है। सभी विभागीय योजनाओं, संबंधित मॉड्यूल एवं प्रक्रियाओं के कम्प्युटरीकरण के लिये To&Be, FRS एवं  SRS  दस्तावेज पीएमयू टीम द्वारा तैयार किया जाता है। To&Be, FRS एवं SRS दस्तावेजों के आधार पर सभी योजनाओं, संबंधित मॉड्यूल और प्रक्रियाओं के ऑनलाइन एप्लीकेशन का निर्माण पीआईयू द्वारा किया जा रहा है। योजनाओं, संबंधित मॉड्यूल और प्रक्रियाओं की सरलता के लिये प्रदेश में प्रचलित अन्य विभागों के सफल एवं उपयोगी एप्लीकेशन जैसे ई-डिस्ट्रिक्ट, समग्र, SRDH, NPCI, माध्यमिक शिक्षा मंडल, IFMIS, HRMIS, CCTNS इत्यादि के साथ भी इंटीग्रेशन किया जा रहा है। एप्लीकेशन के निर्माण के बाद सिक्यूरिटी ऑडिट भी करवाया जायेगा। एप्लीकेशन के उपयोग के लिये स्टेट डॉटा सेन्टर में हार्डवेयर स्थापित किये जाएंगे। विभाग के सभी कार्यालयों, स्कूल और छात्रावासों में एप्लीकेशन के उपयोग के लिये उपयोगी हार्डवेयर भी उपलब्ध करवाये जाएंगे। परियोजना की प्रगति    वर्तमान में परियोजना की गतिविधियों का कार्य प्रचलन में है। विभाग की नई वेबसाइट <www.tribal.mp.gov.in> का निर्माण कर उपयोग किया जा रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के निर्माण के लिये 32 योजनाओं/ मॉड्यूल के To&Be, FRS  एवं  SRS दस्तावेज तैयार किये जा चुके हैं। प्रमुख मॉड्यूल प्रोफाइल पंजीयन का निर्माण किया जा चुका है। प्रतिभा योजना, यूपीएससी कोचिंग योजना की ऑनलाइन एप्लीकेशन का निर्माण अंतिम स्तर पर है। परियोजना में प्रमुख योजना/ मॉड्यूल जैसे पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति, हॉस्टल प्रबंधन प्रणाली, छात्रों को प्रोत्साहन, जीआईएस, स्कूल प्रबंधन प्रणाली, आहार अनुदान योजना, मेधावी विदेशन अध्ययन योजना, विज्ञान एवं सामयिक विषयों में प्रवेश पर प्रोत्साहन, गणवेश प्रदाय इत्यादि के ऑनलाइन एप्लीकेशन निर्माणाधीन है।

रेरा एक्ट के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश को फॉलो करें अन्य राज्य - केन्द्रीय मंत्री श्री पुरी

रेरा एक्ट के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश को फॉलो करें अन्य राज्य - केन्द्रीय मंत्री श्री पुरी

नई दिल्ली में रेरा केन्द्रीय सलाहकार परिषद की बैठक सम्पन्न

अनुपपुर | 15-मई-2018

केन्द्रीय आवास एवं नगरीय मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने मध्यप्रदेश में रेरा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्य मध्यप्रदेश की कार्य-प्रणाली का अनुसरण करें। उन्होंने यह बात नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा रेरा एक्ट के क्रियान्वयन के लिये गठित केन्द्रीय सलाहकार परिषद की प्रथम बैठक में कही। बैठक में विशेष रूप से नामांकित 5 राज्यों के अध्यक्ष, भारत सरकार के आवास एवं नगरीय मामलों, राजस्व, विधि, उपभोक्ता संरक्षण, कम्पनी मामलों विभाग के सचिवों ने भाग लिया।    केन्द्रीय मंत्री श्री पुरी ने कहा कि रेरा एक्ट लागू करने के पीछे भारत सरकार की मूल-धारणा रियल एस्टेट उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के साथ रियल एस्टेट व्यापार के लिये स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट समय-सीमा में पूर्ण करने के लिये एकल खिड़की प्रणाली विकसित की जाये। केन्द्रीय मंत्री ने मध्यप्रदेश भू-सम्पदा प्राधिकरण द्वारा किये गये प्रयासों की प्रशंसा की।    मध्यप्रदेश रेरा के अध्यक्ष श्री अंटोनी डिसा ने एक्ट के जमीनी क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने के लिये एक्ट में कुछ संशोधन के सुझाव दिये, जिन्हें परिषद द्वारा स्वीकार करते हुए उस पर अमल के लिये एक उप-समिति गठित करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही, रेरा एक्ट को अधिक कारगर बनाने के लिये क्षेत्रीय स्तर पर परिषद गठित करने का निर्णय लिया गया।

राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है परिवहन व्यवस्था का सुद्दढीकरण

राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है परिवहन व्यवस्था का सुद्दढीकरण

छ: शहरों की परिवहन व्यवस्था के लिए 7.87 करोड़ आवंटित : मंत्री श्रीमती माया सिंह

अनुपपुर | 15-मई-2018

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि प्रदेश के शहरों में लोक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। शहरों में पार्किंग को व्यवस्थित करने के लिए शहरी पार्किंग नीति तैयार की गई है। प्रमुख 6 शहरों में परिवहन व्यवस्था के लिए 7 करोड़ 87 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई है।    श्रीमती माया सिंह ने कहा कि दृष्टि पत्र 2018 में राज्य सरकार द्वारा शहरों में लोक परिवहन को व्यवस्थित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नगरीय विकास विभाग द्वारा जेएनएनयूआरएम के माध्यम से 4 बड़े शहरों में 600 बसों का संचालन किया जाएगा। अमृत योजना में 16 चयनित नगर निगम क्षेत्रों में 1600 शहरी और अर्द्ध-शहरी बसों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जेएनएनयूआरएम द्वारा भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में बस सेवा संचालित की जा रही है। अमृत योजना में भोपाल, इंदौर जबलपुर, उज्जैन के साथ-साथ ग्वालियर, देवास, मुरैना, सतना, सागर, रतलाम, रीवा, कटनी, खण्डवा, बुरहानपुर, सिंगरौली, छिन्दवाड़ा, भिण्ड, गुना, शिवपुरी एवं दतिया को सिटी बसों के साथ अन्तर्शहरी बस सेवा से भी जोड़ा जा रहा है।    मंत्री श्रीमती सिंह ने जानकारी दी है कि राज्य स्तरीय डेडीकेटेट अरबन ट्रासर्पोट फण्ड से भोपाल को एक करोड़, इंदौर को एक करोड़ 87 लाख, जबलपुर को 2 करोड़ एवं ग्वालियर, उज्जैन और विदिशा को एक-एक करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है। अमृत योजना से जुड़े शहरों में सिटी परिवहन के लिये टेण्डर प्रक्रिया जारी है।

महाविद्यालयों की ई-प्रोफाइल सत्यापन प्रक्रिया जारी रहेगी 18 मई तक

महाविद्यालयों की ई-प्रोफाइल सत्यापन प्रक्रिया जारी रहेगी 18 मई तक

अनुपपुर | 15-मई-2018

उच्च शिक्षा विभाग ने वर्ष 2018-19 के लिए प्रवेश प्रक्रिया के प्रथम चरण में समस्त शासकीय एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों की ई-प्रोफाइल सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया 18 मई तक चलेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाईन ई-प्रवेश प्रक्रिया की तैयारियाँ भी सुनिश्चित की है। ई-प्रोफाइल सत्यापन के अन्तर्गत महाविद्यालयों को अपनी प्रोफाइल दर्ज करानी होगी।    प्रदेश के समस्त अशासकीय महाविद्यालयों से उनसे संबंधित शासकीय महाविद्यालयों में दर्ज की गयी जानकारी 18 मई तक अनिवार्य रूप से सत्यापित कराने के लिये कहा गया है। सत्यापन नहीं करवाने पर प्रवेश प्रक्रिया में महाविद्यालय को शामिल नहीं किया जायेगा।    महाविद्यालयों को महाविद्यालय का नाम, पता, बैंक अकाउंट नंबर, पाठ्यक्रमों की सीट संख्या, पाठ्यक्रमों की एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./छात्र/छात्रा केटेगरी वाइस प्रवेश शुल्क, इन्फ्रास्ट्रक्चर की जानकारी, समिति की जानकारी, संचालित विभिन्न विभाग, जनभागीदारी की जानकारी, स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम की जानकारी और महाविद्यालय स्टाफ की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करानी होगी।