मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक 31 मई को-उप जिला निर्वाचन अधिकारी

मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक 31 मई को-उप जिला निर्वाचन अधिकारी

अनुपपुर | 29-मई-2018

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर डॉ. आर.पी.तिवारी ने बताया है कि नगरपालिका/पंचायतों की मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2018 हेतु स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक 31 मई को शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया जायेगा। उक्त बैठक में मतदाता सूची संबंधित सभी विषयों पर चर्चा की जायेगी। कमेटी के समस्त सदस्य उक्त बैठक में अपने सुझाव दे सकते हैं।

जिला स्तर पर स्त्रोत विशेषज्ञों के चयन हेतु लिखित परीक्षा/साक्षात्कार 30 एवं 31 मई को

जिला स्तर पर स्त्रोत विशेषज्ञों के चयन हेतु लिखित परीक्षा/साक्षात्कार 30 एवं 31 मई को

अनुपपुर | 29-मई-2018

आयुक्त लोक शिक्षण विभाग के निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2018-19 मे शिक्षक प्रशिक्षण के दृष्टिगत अर्हताधारी अनुभवी विषय विशेषज्ञों का स्त्रोत विशेषज्ञों के रूप मे मानदेय आधारित जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चयन किया जाना है।     जिला स्तर पर विगत वर्षो में स्त्रोत विशेषज्ञों के रूप में कार्य करने वाले शिक्षकों को डी.आर.जी. के रूप में चयन के लिये 30 मई को हिन्दी विषय एवं 31 मई को अंग्रेजी विषय की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा। चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिये संबंधित शिक्षक उक्त तिथि में शासकीय सरोजनी नायडू कन्या उमावि 7 नं. बस स्टॉप शिवाजी नगर भोपाल में प्रातः 9:00 बजे उपस्थिति सुनिश्चित करें। शिक्षको की उपस्थिति के लिये जिला शिक्षा अधिकारी एवं ए.डी.पी.सी. संयुक्त रूप  से उत्तरदायी होंगे। उक्त प्रशिक्षण राज्य स्तर से चयनित स्त्रोत विशेषज्ञ ही जिला स्तरीय प्रशिक्षण में शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

जनसुनवाई के माध्यम से हो रहा लोगों की समस्याओं का निदान

जनसुनवाई के माध्यम से हो रहा लोगों की समस्याओं का निदान

शासन की योजनाओं का लाभ देने के होंगे प्रयास,

अनुपपुर | 29-मई-2018

अपर कलेक्टर डॉ. आर.पी. तिवारी ने जनसुनवाई में आए ओदकों से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जनसुनवाई है। जिसके माध्यम से प्रत्येक मंगलवार को आने वाले नागरिको की समस्या और कठिनाईयां सुनीं जाती है। साथ ही उनके निराकरण की समय-सीमा तय की जाकर संबंधित के आवेदन का निराकरण विभागीय अधिकारियों के माध्यम से कराया जाता है। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के माध्यम से शासन की जनहितेषी एवं कल्याणकारी योजनाओं में लाभ देने की दिशा में पात्र आवेदक होने पर उनको विभाग के अधिकारी के माध्यम से लाभ दिलाने के प्रयास किए जा रहे है।    जनसुनवाई में जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम गोरसी निवासी ग्रामीणों ने सीसी रोड निर्माण कार्य में व्यापक पैमाने पर अनियमितता किए जाने से संबंध में शिकायत, ग्राम पंचायत कोलमी के सरपंच ने वार्ड नम्बर 15 एवं में नवीन हैण्डपम्प नगवाये जाने के संबंध में आवेदन, जनपद पंचायत कोतमा के ग्राम पथरौडी निवासी मोलशाय केवट ने पिता सुदामा केवट ने मजदूरी नहीं मिलने के संबंध में शिकायत, जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत मुण्डा निवासी जानकी बाई पति स्व.श्री गनपत गुप्ता ने प्रधानमंत्री आवास दिलाये जाने के संबंध में आवेदन, तहसील पुष्पराजगढ के ग्राम पंचायत गिरारी निवासी समस्त ग्रामवासियों ने शौचालय की राशि प्राप्त नहीं होने के संबंध में शिकायत, जनपद पंचायत जैतहरी निवासी रामस्वरूप ने प्रधानमंत्री आवास की द्वितीय किश्त दिलाने के संबंध में आवेदन, तहसील अनूपुपर के ग्राम औढेरा निवासी सहदेव यादव पिता भद्दी यादव ने नक्शा तर्मीम के संबंध में आवेदन दिया है।

कलेक्टर ने जारी किया कारण बताओं नोटिस

कलेक्टर ने जारी किया कारण बताओं नोटिस

अनुपपुर | 29-मई-2018

कलेक्टर श्रीमती ने लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में प्रदाय नहीं करने पर मुख्यनगर पालिका अधिकारी श्री अशीष शर्मा, तहसीलदार अनूपपुर श्री ईश्वर प्रधान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद अनूपपुर श्री के.पी. राजैरिया, एकीकृत बाल विकास परियोजना अनूपपुर श्रीमती नलिनी आठिया एव नायब तहसीलदार अनूपपुर (वृत फुनगा) श्री मुन्नीलाल पाण्डेय को शोकॉज नोटिस जारी दिया है। कलेक्टर ने उक्त संबंध में कारण की स्पष्टीकरण 3 दिवस के भीतर कार्यालय अवगत कराने के निर्देश दिये है।

जेल कर्मियों के बच्चों को बाल प्रहरी के रूप में मिलेगी अनुकम्पा नियुक्ति

जेल कर्मियों के बच्चों को बाल प्रहरी के रूप में मिलेगी अनुकम्पा नियुक्ति

भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सागर में भी खुलेंगी नई जेल

अनुपपुर | 29-मई-2018

जेल मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने निर्देश दिये है कि जेल अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके पुत्र-पुत्रियों को अनुकम्पा नियुक्ति की आयु 16 वर्ष करने का प्रस्ताव शासन को भेंजे। श्री आर्य ने कहा कि अनेक प्रकरणों में मृत कर्मी के बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम होने के कारण अनुकम्पा नियुक्ति देने में दिक्कत आती है। इस कारण मृत कर्मचारी के परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव जेल श्री विनोद सेमवाल और जेल महानिदेशक श्री संजय चौधरी भी उपस्थित थे।     श्री आर्य ने बड़नगर, जबलपुर, भिण्ड और शिवपुरी की जेलों के निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा करते हुए जेल कर्मियों के लिये आवास बनाने का प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश दिये। बताया गया कि बड़नगर जेल अगले माह चालू हो जायेगी। इस जेल में खुली जेल भी बनाई गई है। शिवपुरी जेल 15 अगस्त तक प्रारंभ हो जायेगी। बड़वानी जेल में महिला बैरक में हेण्डलूम शेड भी बनाया जा रहा है। श्री आर्य ने भिण्ड जेल निर्माण कार्य की गति बढ़ाने के निर्देश दिये।     श्री आर्य ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सागर में भी खुली जेल प्रारंभ करने के निर्देश दिये। जेल परिसर में मुख्य जेल के बाहर बनी बैरकों में लगातार अच्छे आचरण का रिकार्ड कायम करने वाले कैदी सपरिवार रह सकेंगे। बैठक में बताया गया कि जेल विभाग ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई सभी घोषणाओं को पूरा कर दिया है।

किसानों की अल्पकालीन फसल ऋण योजना में देय तिथि में वृद्धि

किसानों की अल्पकालीन फसल ऋण योजना में देय तिथि में वृद्धि

अनुपपुर | 29-मई-2018

प्रदेश में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण योजना में देय तिथि में वृद्धि की गई है। यह वृद्धि खरीफ 2017 और रबी 2017-18 के अल्पावधि ऋण के लिये की गई है।     राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2017-18 में अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि खरीफ 2017 के लिये 25 मई के स्थान पर 15 जून, 2018 होगी। इसी तरह रबी 2017-18 के लिये देय तिथि 15 जून के स्थान पर 30 जून, 2018 होगी। प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता ने बताया कि इस आशय के आदेश विभाग द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

एक अप्रैल से मिलेंगे संबल योजना के हित-लाभ

एक अप्रैल से मिलेंगे संबल योजना के हित-लाभ

चिकित्सा सुविधा के लिये नहीं रहेगा आयु का बंधन, किसानों के नाम पर बेईमानी करने वालों को जेल भेजने के निर्देश, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जन-प्रतिनिधियों,अधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेन्स

अनुपपुर | 29-मई-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना में पंजीयन करवाने वाले हितग्राही विगत एक अप्रैल 2018 से हित-लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र होंगे। योजना में पंजीकृत हितग्राही अन्य योजनाओं के लाभों से वंचित नहीं होंगे। उन्हें अन्य योजनाओं के लाभ पूर्ववत मिलते रहेंगे। पात्र आवेदकों को पंजीयन सत्यापन के अभाव में आर्थिक सहायता से वंचित नहीं किया जायेगा। चिकित्सा सुविधा के लिये आयु का बंधन नहीं होगा। प्रदेश के सीमावर्ती अन्य राज्यों के शासकीय चिकित्सालयों को भी बीमारी सहायता योजना में जोड़ा जायेगा। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये कि समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीदी की सतत् निगरानी करें। किसानों के नाम पर बेईमानी करने वालों को जेल भेजें। श्री चौहान मंत्रालय में प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना की लांचिंग और हित-लाभ वितरण की तैयारियों की वीडियो कांफ्रेंस से समीक्षा कर रहे थे। 13 जून को होगी जन-कल्याण योजना की लांचिंग    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना के क्रियान्वयन में जन-प्रतिनिधि और प्रशासन की सक्रिय सहभागिता रहे। आगामी 13 जून को योजना के लांचिंग कार्यक्रम में पट्टा वितरण, प्रधानमंत्री आवास, उज्जवला गैस, लाड़ली लक्ष्मी, चरण-पादुका आदि अन्य योजनाओं के शेष हितग्राहियों को भी हित-लाभ दिये जाये। उन्होंने कहा कि किसानों को खरीदी कार्य में सहूलियतें और सुविधाएँ सुनिश्चित की जायें। उनकी आड़ में निहित स्वार्थी तत्व बेईमानी नहीं कर सकें, इसकी भी कड़ी निगरानी की जाये। उन्होंने कहा कि गेहूँ पर प्रोत्साहन राशि आगामी 10 जून को किसानों के बैंक खातों में जमा होगी। इसी तरह लहसुन पर 800 और प्याज पर 400 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि पंजीकृत किसानों को दी जायेगी।    श्री चौहान ने कहा कि पंजीकृत हितग्राही को विद्युत उपयोग 1000 रुपये से कम और विद्युत कनेक्शन 500 वॉट से अधिक नहीं होने पर ही फ्लैट बिल योजना का लाभ मिलेगा। हितग्राही को विद्युत बिल के रूप में मात्र 200 रुपये का भुगतान करना होगा। आगामी 13 जून तक मुख्यमंत्री ने निगरानी समितियों का गठन करने के निर्देश दिये। समिति के पाँच सदस्यों में एक महिला और एक अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का प्रतिनिधि होना अनिवार्य है। जिला प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से समिति का गठन होगा। नीट में चयनित लोगों की चिकित्सा महाविद्यालयों की फीस सरकार देगी    श्री चौहान ने कहा कि नीट प्रतियोगी परीक्षा में चयनित प्रतियोगियों की निजी चिकित्सा महाविद्यालयों की फीस सरकार भरवायेगी। इसी तरह जेईई परीक्षा में डेढ़ लाख तक की रैंक वालों की फीस भी सरकार भरेगी। अन्य पाठ्यक्रमों में शासकीय संस्थाओं में प्रवेश पाने वाले छात्र-छात्राएँ भी योजना में लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि योजना की जानकारी का व्यापक स्तर पर प्रसार किया जाये। प्रसार के लिये दीवार लेखन और पंचायत भवन की दीवार पर सूचनाओं का लेखन कराया जाये। उन्होंने जन-अभियान परिषद के ब्लाक कोआर्डिनेटर का आव्हान किया कि वे भी योजना के प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन में सहयोग करें।    प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण श्रीमती गौरी सिंह और प्रमुख सचिव श्रम श्री संजय दुबे ने योजना के क्रियान्यवन से संबद्ध विषयों की जानकारी दी। श्री दुबे ने प्रस्तुतिकरण में प्रसव, अंत्येष्टि, अनुग्रह, निरूशुल्क शिक्षा, चिकित्सा, कोचिंग, प्रशिक्षण, ई-लोडर, रोजगार के लिये ऋण अनुदान और फ्लैट रेट विद्युत बिल भुगतान आदि की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्मार्ट कार्ड का वितरण आगामी जुलाई के प्रथम सप्ताह में किया जाना है। एक अप्रैल से 31 मई तक हित-लाभ पाने वालों को आगामी 13 जून को राशि चैक से दी जायेगी। कार्यक्रम में पंजीयन प्रमाण-पत्र भी जारी किये जायेंगे।    कांफ्रेंस में भोपाल में वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस, श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री बालकृष्ण पाटीदार, राज्य मंत्री आयुष एवं कुटीर-ग्रामोद्योग श्री जालम सिंह पटेल, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री राघवेन्द्र गौतम और श्री प्रदीप पाण्डेय, जिलों में संबंधित विधायक, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला, जनपद, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका के अधिकारी और जन अभियान परिषद के खंड समन्वयक उपस्थित थे।    वीडियों कान्फ्रेंसिंग में विधानसभा अनूपपुर विधायक श्री रामलाल रौतेल, कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी, जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्रीमती सलोनी सिडाना सहित विभागीय अधिकारी एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

अनाधिकृत शिक्षण संस्थाओं के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश

अनाधिकृत शिक्षण संस्थाओं के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने के निर्देश

अनुपपुर | 29-मई-2018

आयुक्त लोक शिक्षण ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अब तक मान्यता का ऑनलाइन नवीनीकरण नहीं करने वाली शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराएँ। इन संस्थाओं ने वर्ष 2015-16 से आज तक मान्यता का नवीनीकरण करने के लिये ऑनलाइन आवेदन नहीं दिया है और अनाधिकृत रूप से प्रायवेट स्कूल का संचालन कर रही हैं। लोक शिक्षण आयुक्त ने जिला शिक्षा अधिकारियों से अशासकीय हाई-स्कूल और हाई-सेकेण्डरी स्कूल की सूची मांगी है।

प्रदेश के सभी जिलों के लिए वन स्टाप सेंटर स्वीकृत

प्रदेश के सभी जिलों के लिए वन स्टाप सेंटर स्वीकृत

अनुपपुर | 29-मई-2018

हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एक ही छत के नीचे सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के शेष 25 जिलों में भी वन स्टाप सेंटर स्थापित किये जाएंगे। भारत सरकार के इस निर्णय से अब प्रदेश के सभी जिलों में वन स्टाप सेंटर स्थापित हो जाएंगे। वन स्टाप सेंटर में किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को पुलिस की मदद, चिकित्सा, विधिक सहायता, मनो-वैज्ञानिक सांत्वना और समाजिक परामर्श उपलब्ध कराये जाते हैं।    प्रदेश के लिए 2016-17 में 18 और 2017-18 में 8 जिलों के लिए वन स्टाप सेंटर स्वीकृत किये गये थे। महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस प्रदेश के सभी जिलों में यह सेंटर स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासरत थीं। मई 2018 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के शेष 25 जिलों क्रमशरू आगर-मालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, भिण्ड, छतरपुर, दमोह, डिंडौरी, गुना, झाबुआ, मण्डला, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, श्योपुर, सीधी, टीकमगढ़ और उमरिया के लिए वन स्टाप सेंटर स्वीकृत किये गये हैं।    वर्ष 2016-17 में इंदौर, ग्वालियर, रीवा, सतना, देवास, उज्जैन, खण्डवा, रतलाम, बुरहानपुर, भोपाल, सागर, जबलपुर, कटनी, सिंगरौली, छिंदवाडा, मुरैना, शहडोल और होशंगबाद के लिए तथा वर्ष 2017-18 में धार, हरदा, पन्ना, दतिया, खरगौन, शिवपुरी, सिवनी और विदिशा के लिए वन स्टाप सेंटर स्वीकृत किये गये थे। वर्ष 2017 में प्रदेश के वन स्टाप सेंटर एम.आई.एस प्रोजेक्ट को स्काच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।

मानसून में सुचारु विद्युत आपूर्ति का प्रबंध करने के निर्देश

मानसून में सुचारु विद्युत आपूर्ति का प्रबंध करने के निर्देश

अनुपपुर | 29-मई-2018

मध्यप्रदेश में आगामी जून माह में प्री-मानसून बारिश की बौछारें, तेज आँधी, चक्रवाती तूफान और प्राकृतिक आपदा की संभावना को देखते हुए एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी ने विद्युत आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न नहीं होने देने के लिये सभी तैयारी रखने के निर्देश दिये हैं। विद्युत वितरण कम्पनी के मैदानी अभियंताओं एवं कार्मिकों से कहा गया है कि विद्युत आपूर्ति और रख-रखाव के लिये अधिक सतर्कता और सजगता से काम करना होगा। इस दौरान सभी क्षेत्रीय अभियंताओं एवं कार्मिकों के मोबाइल चालू रहेंगे। अगर कोई भी कार्मिक अवकाश पर जायेगा, तो उसके स्थान पर वैकल्पिक कार्मिक की तैनाती की व्यवस्था पहले से ही की जायेगी।     निर्देशों में कहा गया है कि पिछले वर्षों में यह देखने में आया है कि जून माह के दौरान कॉल-सेंटर में एफओसी (विद्युत अवरोध) से संबंधित उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत शिकायतों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिये कॉल-सेंटर के ऑपरेशनल एवं सुपरवाइजरी स्टॉफ, सब स्टेशनों के उपभोक्ता सेवा केन्द्रों एवं क्षेत्रीय वितरण उप-केन्द्रों के स्टॉफ को और अधिक सजगता से काम करना होगा। वितरण कम्पनी किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में विद्युत आपूर्ति बहाल रखने के लिये अपने-अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करे।     तीनों विद्युत वितरण कम्पनी के क्षेत्रीय अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं मैदानी अधिकारियों तथा कर्मचारियों से कहा गया है कि आपदा के समय सम्पर्क करने के लिये सभी कर्मी तथा लाइनमेन के मोबाइल नम्बर आदि की जानकारी अपडेट कर सब स्टेशनों, कॉल-सेंटरों एवं संबंधित अधिकारियों के पास रखे जायें। आँधी, तूफान, प्राकृतिक आपदा की आकस्मिक स्थिति से बेहतर ढंग से निपटने के लिये जिला प्रशासन, पुलिस एवं जन-प्रतिनिधियों से सम्पर्क और समन्वय बनाये रखें, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुचारु ढंग से होती रहे। आँधी, तूफान एवं बरसात से प्रभावित होने वाली बिजली लाइनों को त्वरित रूप से बहाल करने के लिये सभी कम्पनी एवं अधिकारी पूरी तैयारी कर लें। क्षेत्रीय स्तर पर एक आपदा प्रबंधन टीम बना लें, जो शिफ्ट के अनुसार काम करे।     बिजली अधिकारी क्षेत्रीय स्तर पर नगर निगम, नगर पालिका, पंचायतों के अधिकारियों से सतत सम्पर्क बनाये रखें। आँधी, तूफान के दौरान बिजली लाइनों पर पेड़ गिरने की स्थिति में उनसे समन्वय बनाकर सहयोग लें। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिये कार्यपालन अभियंता मेंटेनेंस अभियंताओं, शिकायत केन्द्र, उपभोक्ता सेवा केन्द्र, केन्द्रीय उपभोक्ता सेवा केन्द्र 1912 के टेलीफोन एवं मोबाइल नम्बर क्षेत्रीय स्तर पर विद्युत सेवा केन्द्रों में सूचना-पटल पर प्रदर्शित किये जायें।

समुदाय व्यवहार परिवर्तन संचार के लिए जिला एवं विकासखंड अधिकारियों तथा मैदानी अमलों को किया जाएगा प्रशिक्षित

समुदाय व्यवहार परिवर्तन संचार के लिए जिला एवं विकासखंड अधिकारियों तथा मैदानी अमलों को किया जाएगा प्रशिक्षित

अनूपपुर 29 मई 2018/ खुले मे शौच करना अशोभनीय कृत्य है , यह पशुता की निशानी है। इस कुप्रथा को दूर करना किसी एक विभाग की ज़िम्मेदारी नहीं है। वरन समस्त विभागो समेत हर एक जिम्मेदार नागरिक का दायित्व एवं कर्तव्य है कि वह इस कुप्रथा को दूर करने मे आगे आकर सहयोग करे। ज़िले मे इस कुप्रथा को दूर करने हेतु समुदाय व्यवहार मे परिवर्तन के संचार के लिए क्षमतावर्धन हेतु यूनिसेफ के मास्टर ट्रैनरों द्वारा जिलाधिकारियों, विकासखंड अधिकारियों, मैदानी कार्यकर्ता ( आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एसएचजी सदस्य), ज़िला एवं ब्लॉक प्रवक्ता, जनशिक्षक, रोजगार सहायक, सरपंच , सचिव आदि सभी को  प्रशिक्षण दिया जाएगा। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी द्वारा इस संबंध मे आदेश जारी कर दिये गए हैं। 

सफलता की कहानी आर्थिक प्रबंधन एवं नियोजन का उदाहरण बनी अमगवां की महिलाए

सफलता की कहानी 

आर्थिक प्रबंधन एवं नियोजन का उदाहरण बनी अमगवां की महिलाए

अनूपपुर 29 मई 2018/ मन मे कुछ करने का जज़्बा, आत्मविश्वास एवं सही मार्गदर्शन हो तो नए रास्तो का चयन कर सफलता को प्राप्त करना मुश्किल नहीं होता है। अनूपपुर ज़िले के पुष्पराजगढ़ विकासखंड के संकुल भेजरी की ग्राम पंचायत अमगवा की महिला शक्ति ग्राम संगठन की महिलाओ ने म.प्र.दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की सहायता से स्टोन डस्ट से ईट निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर नई राह चुनकर सफल होने का उदाहरण प्रस्तुत किया है।  इस कार्य मे संगठन से जुड़ी 15 महिलाओं ने भागीदारी की। ईट बनाने के लिए कच्चा माल पास के स्टोन क्रशर से आसानी से प्राप्त हो जाता है। क्षेत्र मे चल रहे निर्माण कार्यों के कारण ईट की मांग भी निरंतर बनी हुई है। क्षेत्र मे उपलब्ध इस अवसर की पहचान एवं उसका उत्कृष्ट क्रियान्वयन कर ये महिलाए आज समूचे ज़िले के समक्ष आर्थिक प्रबंधन एवं नियोजन का उत्कृष्ट उदाहरण बन गई हैं। समूह की सदस्य लल्ली बाई बताती हैं कि म.प्र.दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पीएफ़टी द्वारा समूह की सदस्यों को ईट निर्माण कार्य हेतु प्रशिक्षित किया गया था।

 आप बताती हैं कि ईट निर्माण हेतु स्टोन डस्ट नजदीकी दोनिया स्टोन क्रशर से प्राप्त हो जाती है। आप बताई हैं कि अब तक समूह के सदस्यो के द्वारा 12 हजार ईटों का निर्माण किया जा चुका है। जिसके फलस्वरूप 20 हजार की शुद्ध आय हुई है। इन ईटों का प्रयोग क्षेत्र मे  लगभग 45 शौचालयों के निर्माण मे किया गया है। सतत प्रयास से आप सब मिलकर इस उद्यम को और आगे ले जाएगी ऐसा लल्ली बाई, नेमवती,संतवती, दोनिया बाई, खुजिया बाई, मुन्नी बाई,अमरतिया बाई, कमलवती, दुर्गा बाई, चन्द्रवती,रूगी बाई एवं बिसमोतीन बाई का कहना है।

कृषक अपनी समस्याओं से ज़िला प्रशासन को कराये अवगत - कलेक्टर

कृषक अपनी समस्याओं से  ज़िला प्रशासन को कराये अवगत - कलेक्टर

अनुपपुर 29 मई 2018/ कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने ज़िले के समस्त कृषक बंधुओं से अपील की है कि किसी भी तरह की समस्या आने पर ज़िला प्रशासन को अवगत कराये। ज़िला प्रशासन  कृषको की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। समस्या चाहे ऋण से संबन्धित हो, फसल के उपार्जन अथवा भुगतान से असंतुष्टि हो  समस्याग्रस्त होने पर तत्काल सूचित करे। समस्या का यथोचित निदान किया जावेगा।