प्रधानमंत्री के आव्हान से समग्र विकास के लिए प्रेरित हुए पंचायत प्रतिनिधि

प्रधानमंत्री के आव्हान से समग्र विकास के लिए प्रेरित हुए पंचायत प्रतिनिधि

अनुपपुर | 24-अप्रैल-2018

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज मंडला जिले के ऐतिहासिक स्थल रामनगर के नर्मदा तट पर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2018 के अवसर पर पंचायतों को सशक्त बनाने के लिये बताये गये अभिनव उपायों से देश के विभिन्न राज्यों से आये पंचायत प्रतिनिधि बहुत प्रभावित हुए। इन सबका कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा जन-धन, वन-धन और गोबर-धन के माध्यम से ग्राम के विकास और उत्थान की अवधारणा प्रेरणादायक है। पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी की शिक्षा, नवीन तकनीक, बेटियों का सम्मान और बेटों की राष्ट्र के लिए जिम्मेदारी के संकल्प की सोच से निश्चित ही गाँव और समाज के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी।     सिक्किम राज्य से आये पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री की ग्रामीण विकास योजना की सराहना की। झारखण्ड राज्य के रामगढ़ जिले से आई महिला प्रतिनिधि ने प्रधानमंत्री के उद्बोधन को प्रेरणादायी बताते हुए कहा कि अब वह अपनी पंचायत में बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगी और ग्राम पंचायत के एक भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं होने देंगी। साथ ही बेरोजगारों के आर्थिक विकास, पौधारोपण और परिवार की सुरक्षा के लिये काम करेंगी।     सिक्किम राज्य की ग्रामीण महिला ने मध्यप्रदेश सहित् देश की पंचायत राज व्यवस्था की सराहना की। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले की ग्राम पंचायत घुड़सगाँवकर के सरपंच ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश से देश में सभी को प्रेरणा मिली है। यहाँ से हर व्यक्ति सकारात्मक संकल्प लेकर जा रहा है। उन्होंने ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के डिजिटलाईजेशन की सराहना की। अमरावती जिले की ग्राम पंचायत के सरपंच श्री नरेन्द्र जाधव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन से हमें नई प्रेरणा मिली है।     मंडला जिले की ग्राम पंचायत मानिकपुर की श्रीमती शांति बाई ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संदेश का हम अनुसरण और पालन करेंगे। ग्राम पंचायत घुघरीमाल के सरपंच श्री अन्तूलाल मरकाम ने कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश जनता के हित में है और उनकी योजनाएँ सुखदायी है।     समारोह में उपस्थित अनेक श्रोताओं और हितग्राहियों ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री के विचारों से प्रभावित होकर अपनी पंचायत, समाज तथा देश को सशक्त बनाने के विचार व्यक्त किये।

पंचायत प्रतिनिधि ऐतिहासिक काम में अपनी शक्ति और समय लगाये - प्रधानमंत्री श्री मोदी

पंचायत प्रतिनिधि ऐतिहासिक काम में अपनी शक्ति और समय लगाये - प्रधानमंत्री श्री मोदी

जनजातीय शहीदों की स्मृति को संजोने के लिये बनेंगे म्यूजियम, पंचायत राज दिवस पर मण्डला के रामनगर से प्रधानमंत्री श्री मोदी का ग्राम सभाओं को सम्बोधन, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की मोती महल के संरक्षण और गोंड संस्कृति अध्ययन केन्द्र बनाने की घोषणा

अनुपपुर | 24-अप्रैल-2018

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पंचायत राज दिवस पर पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए आव्हान किया कि वे अपने गाँव के लिये ऐसा काम करें, जो ऐतिहासिक साबित हो। उन्होंने कहा कि हर जन-प्रतिनिधि के मन में ऐसा काम करने की इच्छा है, जो चिर-स्थाई बना रहे। यह अवसर इसी इच्छा को पूरी करने का संकल्प लेने का है। श्री मोदी आज पंचायत राज दिवस पर जनजातीय बहुल मंडला जिले के ऐतिहासिक रामनगर से ग्राम सभाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जनजातीय संस्कृति की अभिव्यक्ति को समर्पित आदि उत्सव का शुभारम्भ किया।     श्री मोदी ने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे देश की सवा सौ करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि पंचायत राज प्रतिनिधियों को पाँच साल के लिये कार्यकाल मिलता है। उसमें वे अपनी क्षमतानुसार ऐतिहासिक काम करने में अपनी ऊर्जा और समय लगाये। बजट की चिंता नहीं है। चिंता है केवल प्राथमिकताएँ तय करने की है। चिंता केवल बजट के सही समय पर सही काम के लिये ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ उपयोग करने की है। उन्होंने कहा कि अब पहले की सरकारों की तरह बजट की कोई कमी नहीं है। कई काम ऐसे हैं, जो थोड़ी जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और जूनून के साथ पूरे किये जा सकते हैं। उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजने, पोलियो टीकाकरण करने, स्वच्छता रखने, जैविक खेती करने जैसे काम गिनाते हुए कहा कि ऐसे कामों के लिये सिर्फ संकल्प जरुरी है।     प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन, वन धन और गोवर्धन के सही और वैज्ञानिक उपयोग से ग्रामीण भारत का कायाकल्प हो सकता है। उन्होंने कहा कि पंचायत जन-प्रतिनिधि लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं। उन्होंने कहा कि एक सरपंच अगर दृढ़ संकल्प ले तो अपने गांव में आधारभूत परिवर्तन कर सकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत में बड़ा परिवर्तन लाने के लिये छोटे-छोटे कामों को जुनून के साथ करने की आवश्यकता है। पंचायत राज दिवस भारत के कायाकल्प का संकल्प लेने का दिवस     प्रधानमंत्री ने कहा कि पंचायत राज दिवस भारत के कायाकल्प करने के संकल्प लेने का दिवस है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि जनता के सेवक हैं और वे अपनी ऊर्जा, शक्ति और दूरदर्शिता से गाँव की जिन्दगी बदल सकते हैं। उन्होंने मण्डला जिले में बाँस की खेती को प्रोत्साहन देने का उदाहरण देते हुए कहा कि जनजातीय लोगों के हित में केन्द्र सरकार ने बाँस को पौधे की श्रेणी से हटाकर घास की श्रेणी में रखा है ताकि इसकी खेती आसान की जा सके और इसका अधिकाधिक उपयोग कर आदिवासी किसान अपनी आय में भी वृद्धि कर सके। उन्होंने मधुमक्खी पालन और मनरेगा के अंतर्गत अप्रैल, मई और जून में पानी बचाने के कामों को शुरू करने जैसे छोटे काम का उदाहरण देते हुए कहा कि बड़ा परिवर्तन लाने वाले कुछ छोटे काम बजट के बिना भी पूरे किये जा सकते हैं। इसके लिये पंचायत राज प्रतिनिधियों को संवेदनशील और दूरदर्शी होने की आवश्यकता है।     प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2022 में भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और 02 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती को 150 साल पूरे हो रहे हैं। उन्होंने पंचायत राज प्रतिनिधियों का आव्हान किया कि वे गाँधी जी के सपनों का भारत निर्माण करने का संकल्प लें और उन्हें मिले पाँच साल को स्वर्णिम काल बनाये। जय जवान-जय किसान, जय विज्ञान पर ध्यान दे     प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मनेरी में 120 करोड़ रूपये की लागत से लगने वाले एलपीजी गैस बॉटलिंग प्लांट की चर्चा करते हुए कहा कि इससे आस-पास के जिलों में आसानी से गैस प्रदाय होने लगेगा। इससे जुड़े रोजगार का निर्माण होगा। नये अवसर पैदा होंगे। लोगों को सरलता से गैस उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान पर ध्यान दें। बेटियों को सम्मान देना सीखें और बेटों को जिम्मेदारी सिखायें     बेटियों के साथ दुराचार करने के मामले में फाँसी देने के लिये लाये गये अध्यादेश की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बेटियों को सम्मान देना सीखे और बेटों को जिम्मेदारी भी सिखायें। इससे बेटियों को सुरक्षा देने का काम आसान हो जायेगा। उन्होंने कहा कि जो राक्षसी कार्य करेगा वह फाँसी पर लटकेगा। इसके लिये सामाजिक आंदोलन भी चलाने और समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान केन्द्र सरकार लोगों के दिल की आवाज सुनती है। जनजातीय बहुल प्रदेश में शहीद स्मृति संग्रहालय बनेगा     श्री मोदी ने कहा कि देश के मान-सम्मान और आजादी के लिये शहीद हुए जनजातीय शहीदों के बलिदान को याद करने के लिये संबंधित जनजातीय बहुल प्रदेश में आधुनिक संग्रहालय बनेगा। इसमें जनजातीय शहीदों की स्मृति का गौरव गान होगा।     श्री मोदी ने कहा कि प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिये पंचायतों को सक्षम और सशक्त बनाना होगा। इसके लिये ग्राम स्वराज अभियान की शुरूआत की गई है। इसके अंतर्गत आयुष्मान भारत और किसान सम्मेलन जैसे आयोजन होंगे। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। पंचायत राज मंत्री श्री तोमर     केन्दीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने पंचायत राज दिवस पर सभी पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि आज भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है। देश की ढाई लाख पंचायतों के 31 लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों को भारत के ग्रामीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का दिन है। उन्होंने कहा कि पंचायतें अब प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सशक्त हो रही हैं। उन्होंने बताया कि 13 वें वित्त आयोग तक पंचायतों को केवल 60 हजार करोड़ रूपये मिलते थे। अब 14वें वित्त आयोग में पंचायतों को 2 लाख 292 करोड़ रूपये मिल रहे हैं। यह धनराशि पंचायतों के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में खर्च हो रही है। मध्यप्रदेश में सर्वाधिक मकान गरीबों को     श्री तोमर ने कहा कि जल्दी ही हर गरीब का अपना मकान होगा। इस वर्ष एक करोड़ आवास बनाये जायेंगे। उन्होंने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान को बधाई देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश ने देश में सर्वाधिक मकान गरीबों को बना कर दिये हैं। उन्होंने 14 अप्रैल से 5 मई तक चलने वाले ग्राम स्वराज अभियान की जानकारी दी। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से वर्ष 2022 तक नये भारत के निर्माण में योगदान देने का आव्हान किया।     मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के रूप में देश को सक्षम नेतृत्व मिला है। उनका दिल हर पल भारत के लिये धड़कता है। उन्होंने भारत की शान गौरव और सम्मान बढ़ाया है। श्री चौहान ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2018 तक हर घर में बिजली होगी। गरीबों के लिये 13 लाख 50 हजार मकान बनाये जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के हित में लागू किये गये निर्णयों और कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुये कहा कि उनके नेतृत्व में बनाये गये कार्यक्रमों को मध्यप्रदेश में तत्काल रूप से लागू किया जाता है।     मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जनजातीय क्षेत्रों के बच्चे भी आईआईटी में पढ़ने जा रहे हैं। गरीब बच्चों के पहली से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठा रही है। अगले पाँच सालों में जनजातीय विकास पर दो लाख करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे। उन्होंने रामनगर के ऐतिहासिक मोती महल के संरक्षण और जीर्णोद्धार करने की घोषणा करते हुए कहा कि प्राचीन विष्णु मंदिर के जीर्णोद्धार का काम भी शुरू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि गोंड जनजातीय संस्कृति अध्ययन केन्द्र स्थापित किया जायेगा।     प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का डिजिटल लोकार्पणकिया। उन्होंने लोकल गव्हर्नमेंट डायरेक्ट्री कोड का भी विमोचन किया। श्री मोदी ने नन्हीं बाई को जीवन ज्योति बीमा योजना की दो लाख की सहायता राशि का चेक भेंट किया। प्रधानमंत्री ने ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार प्रदान किया। मनेरी एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास     श्री मोदी ने मनेरी में इन्डियन आयल द्वारा स्थापित होने वाले एल पी जी  बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास किया। उन्होंने राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कार प्रदान किये और अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया। प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश के जनजातीय विकास की पंचवर्षीय विकास कार्ययोजना स्वीकृत की। प्रारम्भ में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी और वीरांगना रानी दुर्गावती के चित्र पर माल्यार्पण कर उनका पुण्य-स्मरण किया।     इस अवसर पर राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल, केन्द्रीय पंचायत राज मंत्री श्री पुरूषोत्तम रूपाला, प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, खाद्य मंत्री श्री ओम प्रकाश धुर्वे, राज्य सभा सदस्य श्रीमती सम्पतिया उइके, सासंद श्री राकेश सिंह, सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते,  मंडला जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सावित्री मरावी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग राज्य मंत्री श्री संजय पाठक और मंत्रि-परिषद के अन्य सदस्य, पंचायतों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में पंच-सरपंच उपस्थित थे।

वर्ष में 300 दिवस संचालित होंगे आंगनवाड़ी केन्द्र

वर्ष में 300 दिवस संचालित होंगे आंगनवाड़ी केन्द्र

अनुपपुर | 24-अप्रैल-2018

कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्ष में 300 दिवस आंगनबाड़ी केन्द्रों में हितग्रहियों को पोषण आहार सेवा उपलब्ध कराने हेतु संचालित रखने के निर्देश दिये है। जारी निर्देशों में वर्ष में 52 दिवस रविवार एवं कुल 13 स्थानीय अवकाश कुल 65 दिनों की छुट्टी रहेगी। रविवार के अतिरिक्त अवकाशों में नर्मदा जयन्ती, महाशिवरात्रि, होली उत्सव, अम्बेडकर जयन्ती, 16 जून को ईदुल-फितर, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, 3 सितम्बर को श्री कृष्ण प्रकटोत्सव, 12 सितम्बर को हरतालिका व्रत, 21 सितम्बर को हाजिया(मुहर्रम), 19 अक्टूबर को विजयदशमी, 8 नवम्बर को गोवर्धन पूजा, 21 नवम्बर को मिलाद-उल-नवी तथा 25 दिसम्बर को क्रिसमस डे के अवसर पर अवकाश रहेगा तथा आंगनबाडी केन्द्रों में भी छुट्टी रहेगी।

सेवा प्रदाय में लापरवाही किए जाने पर कलेक्टर ने जारी किया चेतावनी पत्र

सेवा प्रदाय में लापरवाही किए जाने पर कलेक्टर ने जारी किया चेतावनी पत्र

अनुपपुर | 24-अप्रैल-2018

कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने संचालक लोक सेवा केन्द्र कोतमा श्रीमती श्यामा मुद्रा एवं प्रंबधक लोक सेवा केन्द्र कोतमा मो. शरीफ को लोक सेवा केन्द्र से सेवा प्रदाय में लापरवाही किए जाने पर चेतावनी पत्र दिया है। आपने बताया कि इंदिरा आवास, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का प्रथम बार स्वीकृत प्रदाय, आवेदिका श्रीमती चंद्रवती जयसवाल पति श्री बनमाली जयसवाल ग्राम रेउसा के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना संबंधित पत्र लोक सेवा केन्द्र कोतमा में जमा किया गया। लोक सेवा केन्द्र कोतमा के द्वारा त्रुटिपूर्वक कम्प्यूटर साफ्टवेयर ने एन्ट्री दर्ज कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अनूपपुर को मूलतः आवेदन पत्र भेज दिया, किन्तु जनपद पंचायत अनूपपुर द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर आवेदन पत्र इस कार्यालय को स्थानांतरित नहीं किया गया और न ही संज्ञान में लाया गया।    यह तथ्य सामने आया है, कि आपके कार्यालय के अधीनस्थ कम्प्युटर ऑपरेटर द्वारा ऑनलाईन अपडेशन कार्य एवं ऑनलाईन सॅम्पूर्ण दस्तावेज को संबंधित कार्यालय को सही-सही प्रेषित करने में त्रुटि की गई थी, जिसके कारण समय-सीमा बाह्य प्रकरण होना पाये गए थे। भविष्य में इस प्रकार की त्रटियों की पुर्नरावृति आपके द्वारा या आपके अधिनस्त कर्मचारियों द्वारा या आपके अधिनस्त कर्मचारियों द्वारा की जाती है, तो आर.एफ.पी. के अनुसार आप के  विरूद्ध दण्डात्मक एवं अनुशासत्मक कार्यवाही की जावेगी।

जन-सुनवाई लोगों की समस्या निवारण का महत्वपूर्ण माध्यम

जन-सुनवाई लोगों की समस्या निवारण का महत्वपूर्ण माध्यम

कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने जिलेभर से आये आवेदको की समस्याओं का किया निदान

अनुपपुर | 24-अप्रैल-2018

जन-सुनवाई लोगों की समस्याओं के निराकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके माध्यम से अधिकारियों द्वारा नागरिकों की समस्याओं को सुनकर तत्काल उनका निराकरण किया जाता है। प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जन-सुनवाई में कई फरियादियों की समस्यायें सुनी गईं। इस माध्यम से आवेदकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण कर सुशासन की अवधारणा पर अनूपपुर में अमल किया जा रहा है। कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने आज जनसुनवाई के माध्यम से जिलेभर से आए आवेदकों की समस्याएं सुनीं। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।       जनसुनवाई में ग्राम रेउला के देवरीटोला, तह.कोतमा के निवासी विष्णु सिंह पिता रामलाल उईके ने पुस्तैनी काबिज वनभूमि का पट्टा अधिकार प्रदान किये जाने के संबंध मे आवेदन दिया, ग्राम पंचायत कोठी के ग्राम पकरिहा निवासी भामा साहू ने ऑगनबाडी सहायिका नियुक्त कर कार्य प्रदान करने के संबंध में आवेदन, अनूपपुर वार्ड नं. 10 निवासी बेसाहू साठौर एवं लल्लू पिता बद्री राठौर ने भूमि विवाद संबंधी आवेदन दिये।    कलेक्टर श्री अजय शर्मा के द्वारा जनसुनवाई में कहा उपस्थित संबधित अधिकारियों के माध्यम से, मैदानी अमलों से संबधित मामलों में दूरभाष एवं डिजिटल तकनीकी का उपयोग कर समस्याओं का त्वरित निदान कराया गया।

प्रत्येक विकासखण्ड में 5 मई तक होंगी किसान कल्याण कार्यशाला

प्रत्येक विकासखण्ड में 5 मई तक होंगी किसान कल्याण कार्यशाला

अनुपपुर | 24-अप्रैल-2018

प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने और किसानों को नवीन तकनीकों की जानकारी देने के लिये 14 अप्रैल से विकासखण्ड स्तर पर किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा किसान कल्याण कार्यशाला का आयोजन शुरू हो चुका है। यह कार्यशालाएँ 5 मई तक जारी रहेगी।    कार्यशाला में उप-संचालक कृषि, परियोजना संचालक “आत्मा” उप संचालक पशुपालन, सहायक संचालक उद्यानिकी और सहायक संचालक मत्स्य पालन विशेष रूप से उपस्थित रहकर विभागीय योजनाओं की जानकारी किसानों को देंगे। कृषि वैज्ञानिक भी कार्यशाला में मौजूद रहकर किसानों को नवीन तकनीकों की जानकारी उपलब्ध करवायेंगे।

चलें आईटीआई अभियान 30 अप्रैल तक

चलें आईटीआई अभियान 30 अप्रैल तक

अनुपपुर | 24-अप्रैल-2018

प्रदेश के 15 लाख युवाओं को रोजगारोन्मुखी और स्व-रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों में कौशल प्रदान करने की योजना रोजगार की पढ़ाई-चलें आईटीआई अभियान का शुभारंभ विभिन्न आईटीआई में हुआ। यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। अभियान में विद्यार्थियों को आईटीआई की महत्ता बताकर प्रवेश के लिये प्रेरित किया जायेगा।

नगरीय निकायों एवं पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित

नगरीय निकायों एवं पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित

अनुपपुर | 24-अप्रैल-2018

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2018 के लिये कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर.परशुराम ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रकाशन करवाने के निर्देश सभी कलेक्टर्स को दिये हैं।     फोटोयुक्त मतदाता सूची का नगरपालिका वार्ड और ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 30 मई 2018 को होगा। मतदाता सूची के संबंध दावे-आपत्ति 30 मई से 8 जून तक दावा-आपत्ति केन्द्र पर लिये जायेंगे। दावे-आपत्ति का निराकरण 15 जून तक किया जायेगा। मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन 2 जुलाई 2018 को किया जायेगा।

दिव्यांग कर्मचारियो को वृत्तिकर से छूट

दिव्यांग कर्मचारियो को वृत्तिकर से छूट

अनुपपुर | 24-अप्रैल-2018

राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवा में नियुक्त शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को वृत्तिकर से छूट संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कार्यालय प्रमुख को निर्देशित किया है कि वे अपने कार्यालय में कार्यरत द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के दिव्यांग शासकीय सेवकों को वृत्तिकर से छूट संबंधी प्रमाण पत्र जारी करे, जिससे दिव्यांग कर्मचारी को वृत्तिकर से छूट संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया जा सके

प्रदेश के मुख्य जिला मार्गों के उन्नयन के लिए 3250 करोड़ मंजूर

प्रदेश के मुख्य जिला मार्गों के उन्नयन के लिए 3250 करोड़ मंजूर

स्व सहायता समूहों को 3 लाख तक बैंक ऋण पर मिलेगा 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान, ग्राम पंचायत सचिवों को 2 वर्ष संतोषजनक सेवा देने पर मिलेगा नियमित वेतनमान, मंत्रि-परिषद की बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

अनुपपुर | 24-अप्रैल-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गत दिवस हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश में मुख्य जिला मार्गों के निर्माण/उन्नयन के लिए 3250 करोड़ रूपये (500 मिलियन अमेरिकी डालर) की मंजूरी दी गई। इससे 2143 किलो मीटर लम्बाई के 87 मार्गो का निर्माण/उन्नयन होगा। इसमें 70 प्रतिशत न्यू डेव्हलपमेंट बैंक का ऋण 2275 करोड़ रूपये (350 मिलियन अमेरिकी डालर) तथा 30 प्रतिशत राज्य शासन का हिस्सा 975 करोड़ रूपये (150 मिलियन अमेरिकी डालर) शामिल है।    इसी के साथ मंत्रि-परिषद ने न्यू डेव्हलपमेंट बैंक के वित्त पोषण से परियोजना "एम.पी. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट" में लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत 11.41 किलो मीटर लम्बाई के अहमदपुर-भोजपुर मार्ग के स्थान पर 27.99 किलो मीटर लम्बाई के  दोराहा-अहमदपुर-भोजपुर मार्ग को चौड़ा करने एवं उन्नयन की मंजूरी दी।    पंचायत एवं ग्रामीण विकास :- स्व-सहायता समूहों को 3 लाख रुपये तक के बैंक ऋण पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान राज्य शासन द्वारा वहन करने के प्रस्ताव को भी मंत्रि-परिषद ने स्वीकृति प्रदान की। वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में अनुमानित बैंक ऋण 1600 करोड़ रूपये होगा, जिस पर अनुमानित ब्याज अनुदान की राशि 48 करोड़ रूपये होगी। इसी क्रम में मंत्रि-परिषद ने स्व-सहायता समूह संवर्धन नीति 2007 में संशोधन को भी अनुमोदन प्रदान किया है। उल्लेखनीय है कि अब तक स्व-सहायता समूह अथवा परिसंघों को व्यापार के विस्तार के लिए अधिकतम 25 लाख रूपये की सहायता उपलब्ध करायी जाती थी। इसे बढ़ाकर 50 लाख रूपये करने का निर्णय मत्रि-परिषद द्वारा लिया गया है।    मंत्रि-परिषद द्वारा ग्राम पंचायत सचिवों के वेतनमान के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। अब एक जनवरी 2018 के बाद नियुक्त पंचायत सचिवों को 2 वर्ष तक 10 हजार रूपये प्रति माह निश्चित मानदेय दिया जाएगा। दो वर्ष संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर 5,200-20,200+ग्रेड पे 1900 का नियमित वेतनमान दिया जाएगा। इसी प्रकार एक अप्रैल 2018 को 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके ग्राम पंचायत सचिवों को 5,200-20,200+ग्रेड पे 2400 का वेतनमान स्वीकृत किया जाएगा। इस निर्णय से 21 हजार 151 पंचायत सचिव लाभान्वित होंगे।    मंत्रि-परिषद ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत म.प्र राज्य तिलहन संघ के 97 सेवायुक्तों को प्रतिनियुक्ति अवधि तक के लिए पांचवें और छठवें वेतनमान का लाभ दिया जाना स्वीकृत किया है।    उच्च शिक्षा-मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम-1990 के तहत सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल तथा क्रीड़ा अधिकारी एवं डॉ.बी.आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय महू में सहायक प्राध्यापकों के पदों की भर्ती के लिए वर्ष 2018 में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती केवल लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से करने की मंजूरी दी। साथ ही, भर्ती नियमों में साक्षात्कार लेने के प्रावधान में केवल एक बार के लिए छूट दी गई है। अन्य सभी नियम-अतिरिक्त अंक, आरक्षण, आयु सीमा आदि के प्रावधान पूर्वानुसार ही रहेंगे।    तकनीकी शिक्षा-मंत्रि-परिषद ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 12वीं की परीक्षा में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को योजना का लाभ देने, योजना में जेईई(JEE) मेन्स परीक्षा में कॉमन रैंक 50 हजार के स्थान पर डेढ़ लाख करने, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) अथवा स्वयं के द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में 12वीं कक्षा के बाद एडमिशन वाले कोर्स के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।    मंत्रि-परिषद की बैठक में भारत सरकार द्वारा सभी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं ड्यूल डिग्री कोर्स के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन करने तथा राज्य शासन के सभी शासकीय अनुदान प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में संचालित सभी पाठ्यक्रमों को योजना में शामिल करने की मंजूरी दी।    जनजातीय कार्य-मंत्रि-परिषद ने जनजातीय कार्य विभाग की आकांक्षा योजना को वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक निरंतर संचालन के लिए 35 करोड़ 20 लाख रूपये की मंजूरी दी। योजना में 4 संभागीय मुख्यालयों इन्दौर, जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर में प्रति वर्ष 1600 आदिवासी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के इंजीनियरिंग, मेडिकल तथा लॉ कॉलेजों में प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से निशुल्क कोचिंग दी जाती है।           उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन-मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में चयनित स्थलों पर 14 औद्योगिक अधोसंरचना विकास कार्य परियोजना के लिए 530 करोड़ 59 लाख रुपये की मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में 8 नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 40 प्रतिशत शासन से अनुदान, 50 प्रतिशत शासन गारंटी के तहत ऋण तथा 10 प्रतिशत क्रियान्वयन संस्था का अंश होने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इन 8 नये औद्योगिक क्षेत्रों में नवीन एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर जिला धार, नवीन औद्योगिक क्षेत्र रेहटा-खाडकोद जिला बुरहानपुर, नवीन बहु-उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र सह जेम्स एवं ज्वैलरी तथा आईटी पार्क जिला इंदौर, नवीन एकीकृत टेक्सटाईल पार्क अचारपुरा जिला भोपाल, नवीन औद्योगिक क्षेत्र लहगडुआ जिला छिन्दवाडा़, नवीन औद्योगिक क्षेत्र खैरीयतागांव (बोरगांव) जिला छिन्दवाड़ा, नवीन औद्योगिक क्षेत्र गुड़ जिला रीवा और नवीन औद्योगिक क्षेत्र उद्योगद्वीप बैढ़न जिला सिंगरौली शामिल हैं।    इसी तरह छ: विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के उन्नयन कार्य के लिए 75 प्रतिशत शासन से अनुदान और 25 प्रतिशत क्रियान्वयन संस्था के अंश के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इन 6 विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर जिला झाबुआ, मालनपुर-घिरौंगी जिला भिण्ड, आईआईडी प्रतापपुरा जिला टीकमगढ़, उद्योगद्वीप बैढ़न जिला सिंगरौली, उद्योगविहार चुरहट जिला रीवा और आईआईडीसी नादनटोला जिला सतना शामिल हैं।    मंत्रि-परिषद ने स्मार्ट इण्डस्ट्रियल पार्क पीथमपुर की कुल 469.97 हेक्टेयर भूमि में से 72.77 हेक्टेयर भूमि को जापानी, दक्षिण-पूर्व एवं सुदूर-पूर्व देशों (दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान इत्यादि) के निवेशकों के लिए आरक्षित करते हुऐ शेष 397.20 हेक्टेयर औ़द्योगिक भूमि प्रदेश/देश के निवेशकों के लिए बहु-उत्पाद औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अनारक्षित कर प्रचलित नियमानुसार आवंटित करने का निर्णय लिया।    किसान कल्याण तथा कृषि विकास-मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में कृषि महोत्सव क्रियान्वयन की कार्य योजना को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर रखने के लिए 22 करोड़ रूपये राज्यांश के रूप में उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से आयोजित किए जाने वाले कृषि महोत्सव के अंतर्गत कृषि और कृषि से संबंधित विषयों जैसे पशुपालन, उद्यानिकी, रेशम-पालन, मछली-पालन आदि पर किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के मध्य सीधा संपर्क स्थापित करने के उददे्श्य से कृषि विज्ञान मेला, किसान सम्मेलन, कृषक संगोष्ठियां तथा नवीनतम कृषि तकनीकों का प्रदर्शन एवं व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार राज्य से ग्राम स्तर तक किया जाएगा।    लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-मंत्रि-परिषद ने रोगी कल्याण समिति दिशा-निर्देश 2018 को भी अनुमोदन प्रदान किया। इसके अंतर्गत प्रदेश के चिकित्सालयों में सभी श्रेणी के मरीजों को निरूशुल्क चिकित्सा जांच, उपचार और आवश्यक औषधियां उपलब्ध कराना सुनिश्चित होगा। इसी के साथ प्रदेश की 101 शालाओं में विद्यालय भवन निर्माण के लिए 15.99 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

मध्यप्रदेश बेस्ट डेस्टीनेशन स्टेट बनकर उभरा, भारत सरकार के एजेंडे पर सभी 372 अंकों का पालन करने वाला प्रदेश

मध्यप्रदेश बेस्ट डेस्टीनेशन स्टेट बनकर उभरा, भारत सरकार के एजेंडे पर सभी 372 अंकों का पालन करने वाला प्रदेश

उद्योग मंत्री श्री शुक्ल द्वारा नये सीआईआई कार्यालय परिसर का शुभारंभ

अनुपपुर | 24-अप्रैल-2018

उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि मध्यप्रदेश निवेश के लिए उद्योगपतियों की पहली पसंद बनकर उभरा है। यहाँ उद्योगों के लिए सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि यहाँ उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल है जिससे मध्यप्रदेश बेस्ट डेस्टीनेशन स्टेट बन गया है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है, जो ईज ऑफ डूईंग बिजनेस पर भारत सरकार के एजेंडे पर सभी 372 अंकों का पालन करता है। श्री शुक्ल गत दिवस कॉन्फेडेरेशन ऑफ इंडियन इन्डस्ट्री (सीआईआई) मध्यप्रदेश के नये कार्यालय परिसर के शुभारंभ अवसर पर उद्योगपतियो को संबोधित कर रहे थे।     श्री शुक्ल ने कहा कि मध्यप्रदेश की उद्योग नीतियों को उद्योगपति पसंद कर रहे हैं। इसलिए मध्यप्रदेश में उद्योगपति तेजी से निवेश कर रहे हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि उद्योगों के लिए आधारभूत सुविधाएँ, फोरलेन सड़कें, सरप्लस बिजली, पानी आदि आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। श्री शुक्ल ने कहा कि फोर लेन सड़कों के साथ एयर कनेक्टिविटी पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने उड़ान योजना (उड़ेगा देश का आम नागरिक) से एयर कनेक्टिविटी का जिक्र करते हुए कहा कि इससे निश्चित ही देश के विभिन्न शहरों के लिए उड़ान भरने मे उद्योगपतियो को सुविधा मिल सकेगी।     उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न सेक्टर में उद्योग लगाने की अपार संभावनाएँ हैं। प्रदेश देश के मध्य स्थित होने के कारण बड़ा इनवेस्टमेंट डेस्टीनेशन सेंटर है। उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि वह ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाकर प्रदेश की तरक्की में योगदान दे। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में दूसरे राज्यों के मुकाबले में शांति का माहौल है। साथ ही उद्योग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उद्योग मंत्री ने बुदनी और रीवा में मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना में आवश्यक सहयोग तथा सहायता देने की बात भी कही। श्री शुक्ल ने सीआईआई के नए कार्यालय की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संस्था का देश-दुनिया में प्रदेश की ब्रांडिंग करने में अहम रोल रहा है। उन्होंने अपेक्षा की कि सीआईआई आगे भी पार्टनर के रूप में अपनी अच्छी और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा।     प्रमुख सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान ने सीआईआई पदाधिकरियों से अपेक्षा की कि वह सरकार की मंशा के अनुरूप कर्त्तव्यों का निर्वहन करे, जिससे प्रदेश में उद्योगपति निवेश करने में ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी दिखाएं। उन्होंने आज मंत्रि-परिषद की बैठक में उद्योगों तथा उद्योगपतियों के हक में लिए गए फैसलों की जानकारी भी दी। श्री सुलेमान ने पीथमपुर में करीब 1200 एकड़ में मूलभूत सुविधाओं के साथ विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र का उल्लेख भी किया।     राज्य परिषद के अध्यक्ष श्री राजेश खरे ने वर्ष 2018-19 के लिए सीआईआई के एजेंडे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीआईआई राज्य में बुनियादी ढाँचे के विकास पर काम करेगा जिसमें एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने, कौशल विकास केंद्रों का विकास और पर्यावरण संरक्षण शामिल है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मंडला में गोंड राजवंश की जीवन शैली पर आधारित प्रदर्शनी का किया अवलोकन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मंडला में गोंड राजवंश की जीवन शैली पर आधारित प्रदर्शनी का किया अवलोकन

देशभर के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ खिंचवाई फोटो

अनुपपुर | 24-अप्रैल-2018

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस-2018 के अवसर पर मंडला के रामनगर में मोतीमहल के समीप देश के विभिन्न हिस्सों से आए करीब ढाई सौ पंचायत प्रतिनिधियों तथा उत्कृष्ट कार्य के पुरस्कार प्राप्त अतिथियों के साथ फोटो उतरवाई और मंडला के गोंड राजवंश के ध्वज का सम्मान के साथ अवलोकन किया।     इस अवसर पर राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम सिंह रुपाला, मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, श्री राकेश सिंह, राज्य सभा सांसद श्रीमती संपतिया उइके,जिला पंचायत मंडला की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती मरावी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, राज्य मंत्री विधायक एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।      प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गोंड जनजाति की परंपरा, जीवन शैली पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में काष्ठ से बनी नारी प्रतिमा, गोंड जनजाति के बर्तन, वस्त्र, अस्त्र-शस्त्र प्राकृतिक जीवन शैली परंपरा का चित्रण किया गया है। प्रदर्शनी में बैगा जनजाति द्वारा प्रकृति से उपलब्ध फलों को सुखाकर गिलास-कप आदि के रूप में उपयोग करने का चित्रण था। इसके साथ ही उनके पूजा श्रृंगार का ढंग बताया गया था।     मंडला की पुरातत्व अधिकारी ने काष्ट शिल्प के संबंध में बताया कि विश्व में भारतीय नारी साड़ी परिधान से जानी जाती है। नारी का सम्मान बढे, उसके जीवन की रक्षा हो तथा एक प्रगतिशील नारी के रूप में भारतीय नारी की पहचान बने इस काष्ठ शिल्प प्रदर्शनी का यही उद्देश्य है। गोंड राजाओं के ध्वज स्तंभ में उल्लेख है कि यहां गोंड राजवंश के 63 नरेश ने इस धरा पर शासन किया था।

मस्कॉट प्रतियोगिता हेतु प्रविष्टियॉं 30 अप्रैल तक आमंत्रित

मस्कॉट प्रतियोगिता हेतु प्रविष्टियॉं 30 अप्रैल तक आमंत्रित

 अनूपपुर 24 अप्रैल 2018/ संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा द्वारा पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) के अन्तर्गत पोषण अभियान गान लेखन प्रतियोगिता एवं पोषण अभियान पर मस्कॉट (शुभंकर प्रतीक चिन्ह) डिजाईन प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता हेतु प्रविष्टियॉं वेबसाइट http://mp-my-gov-in के माध्यम से 30 अप्रैल तक जमा की जा सकती हैं। प्रतियोगिता के विजेताओं को पांच हजार रुपये का पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा। विस्तृत जानकारी http://mp-my-gov-in से प्राप्त की जा सकती है।

राज्य शासन ने किये स्कूलो के अवकाश घोषित

राज्य शासन ने किये स्कूलो के अवकाश घोषित

 अनूपपुर 24 अप्रैल 2018/ स्कूल शिक्षा विभाग ने समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में वर्ष 2018-19 के अवकाश घोषित कर दिये है। इस संबध में स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव ने आदेश गत दिनों जारी कर दिये है। आदेश के मुताबिक समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थीयों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश, शिक्षकों के लिए अवकाश, दशहरा, दिपावली एवं शीत कालीन अवकाश घोषित किये है समस्त शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थीयों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश 01 मई से 14 जून तक और शिक्षकों के लिए अवकाश 01 मई से 10 जून तक रहेगे। इसी तरह दशहरा पर अवकाश 17 अक्टूबर से 20 अक्टुबर तक, दिपावली अवकाश 05 नवंबर से 09 नवंबर तक तथा 24 दिसम्बर से 26 दिसम्बर तक शीतकालीन अवकाश रहेगे।

जैव विविधता पुरस्कार योजना के तहत आवेदन 30 अप्रैल तक आमंत्रित

जैव विविधता पुरस्कार योजना के तहत आवेदन 30 अप्रैल तक आमंत्रित

अनूपपुर 24 अप्रैल 2018/ म.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण के लिए कार्य करने वाले व्यक्तिगत शासकीय व अशासकीय संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार योजना 2018 बनाई गई है।

जिसके तहत उत्कृष्ट कार्य करने वालों को 3 लाख रूपए, ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा एवं राज्य स्तरीय जैव विविधता 2018 पुरस्कार के लिए 30 अप्रैल तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं पुरस्कारों की घोषणा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर की जाएगी ।

इस योजना में प्रथम पुरस्कार 3 लाख व द्वितीय पुस्कार 2 लाख रूपए है एवं  जैव विविधता प्रबंधन समिति ग्राम स्तर पर क्रमश 3, 2 व 1 लाख रूपए, जनपद और जिला पंचायत स्तर पर क्रमशः 3 और 2 लाख रूपए तथा नगर निकाय स्तर पर प्रथम पुरस्कार 5 लाख और द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रूपए प्रदान किया जाएगा