मप्र राज्य ओपन एवं रूक जाना नहीं की परीक्षा 9 जून से

मप्र राज्य ओपन एवं रूक जाना नहीं की परीक्षा 9 जून से

अनुपपुर | 13-मई-2018

मप्र राज्य ओपन एवं रूक जाना नहीं की कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं 9 जून से प्रारंभ होगी। प्राप्त जानकारी अनुसार 9 जून से प्रारंभ हो रही परीक्षाओं में राज्य ओपन की कक्षा 10वीं एवं रूक जाना नहीं की कक्षा 10वीं का समय प्रातः 8 से 11 बजे तक रहेगा। वहीं राज्य ओपन की कक्षा 12वीं एवं रूक जाना नहीं की कक्षा 12वीं का समय दोपहर 2 से 5 बजे तक रहेगा। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.mpsos.nic.in पर देखें।

उद्योग आधार मेमोरेण्डम में 23 हजार 949 करोड़ का पूँजी निवेश

उद्योग आधार मेमोरेण्डम में 23 हजार 949 करोड़ का पूँजी निवेश

9 लाख 60 हजार से ज्यादा बेरोजगारों को मिला सम्मानजनक रोजगार

अनुपपुर | 13-मई-2018

प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में उद्योग आधार मेमोरेण्डम (यूएएम) के माध्यम से पिछले दो वर्ष में 2 लाख 93 हजार से ज्यादा उद्योगों में 23 हजार 948 करोड़ रूपये से ज्यादा का पूँजी निवेश किया गया है। इसमें 9 लाख 60 हजार 802 बेरोजगारों को सम्मानजनक रोजगार मिला है।     सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय-सत्येन्द्र पाठक ने बताया है कि वर्ष 2017-18 में 2 लाख 6 हजार 142 उद्योग में 14 हजार 401 करोड़ 67 लाख रूपये पूँजी निवेश किया गया। इससे 5 लाख 96 हजार 990 बेरोजगारों को रोजगार मिला। इस अवधि में एक लाख 97 हजार 853 सूक्ष्म, 8019 लघु और 270 मध्यम उद्योग स्थापित हुए।     राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि वित्त वर्ष 2016-17 में 9 हजार 547 करोड़ 32 लाख रूपये पूँजी निवेश से 3 लाख 63 हजार 812 बेरोजगारों को रोजगार मिला है। उक्तावधि में प्रदेश में 80 हजार 88 सूक्ष्म, 6140 लघु और 243 मध्यम उद्योग स्थापित किये गये हैं।     आसान हुआ उद्योगों का पंजीयनरू राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना 18 सितम्बर, 2015 के बाद यूएएम पंजीयन की नई व्यवस्था लागू हुई। इस व्यवस्था में उद्यमियों द्वारा घर बैठे ऑनलाइन पंजीयन करवाया जाता है। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु, मध्यम और उद्यम उद्योग में 2 लाख 93 हजार 213 लोगों ने ऑनलाइन पंजीयन करवाकर उद्योग स्थापित कर लिये हैं।

राज्यों को पूरी तरह ओडीएफ बनाने में केन्द्र सरकार देगी भरपूर वित्तीय मदद : सुश्री उमा भारती

राज्यों को पूरी तरह ओडीएफ बनाने में केन्द्र सरकार देगी भरपूर वित्तीय मदद : सुश्री उमा भारती

दो अक्टूबर 2018 तक मध्यप्रदेश होगा पूर्ण ओडीएफ राज्य - मुख्यमंत्री श्री चौहान, उल्लेखनीय प्रगति के लिये मध्यप्रदेश की सराहना, गोवर्धन योजना का शुभारंभ

अनुपपुर | 13-मई-2018

केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती ने कहा है कि देश को 2 अक्टूबर, 2019 तक पूरी तरह खुले में शौच जाने से मुक्त बनाने का लक्ष्य है। यह लक्ष्य पूरा करने के लिये राज्यों को केन्द्र सरकार भरपूर वित्तीय सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश राज्य को वर्ष 2014 से अब तक 3 हजार 180 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। वित्त आयोग से स्वच्छता के लिये अलग से धनराशि निर्धारित करने का आग्रह किया जायेगा, जिससे खुले में शौच जाने से मुक्त घोषित होने के आगे की गतिविधियाँ को क्रियान्वित किया जा सके। सुश्री भारती आज यहाँ रविन्द्र भवन परिसर में राज्य-स्तरीय स्वच्छता पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रही थीं।     सुश्री उमा भारती ने कहा कि प्लास्टिक स्वच्छता का सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने नागरिकों का आव्हान किया कि सड़क पर किसी भी प्रकार का प्लास्टिक का सामान अथवा पॉलीथीन नहीं फेकें, इससे गौ-धन की हानि होती है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता की शुरूआत स्व-प्रेरणा से होती है। इसलिये खुले में शौच जाने से मुक्त हो चुकी ग्राम पंचायतों के सरपंचों की यह जिम्मेदारी है कि वे अब ओडीएफ के आगे की गतिविधियों की तैयारी करें। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि स्वच्छता निरंतर चलने वाला काम है। इसे करने में सरकारी पहल का इंतजार नहीं करें। उपलब्ध संसाधनों में ही पहल शुरू करें। उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में मध्यप्रदेश द्वारा की गई उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की। स्वच्छता जन-अभियान से बदली है मानसिकता : मुख्यमंत्री     मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दो अक्टूबर 2018 तक मध्यप्रदेश खुले में शौच जाने से पूरी तरह मुक्त प्रदेश हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को जन-अभियान का स्वरूप दिया है। इससे लोगों की मानसिकता बदली है। लोगों ने स्वच्छता के महत्व को स्वीकारा है। मुख्यमंत्री ने स्वच्छाग्रहियों से अपील की कि लोगों को शौचालय का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। मध्यप्रदेश को स्वच्छ और स्वस्थ प्रदेश बनाने का संकल्प लें।     श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छता के लिए प्लास्टिक का उपयोग अत्यंत हानिकारक है। इससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचता है। उन्होंने स्वच्छाग्रहियो को संकल्प दिलवाया कि वे धीरे-धीरे प्लास्टिक का उपयोग करना छोड़ दें। नागरिकों को भी इसके लिये प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।     मुख्यमंत्री ने असंगठित श्रमिक कल्याण योजना की चर्चा करते हुए स्वच्छाग्रहियों का आह्वान किया कि इस योजना के क्रियान्वयन में पूरा सहयोग करें। उन्होंने बताया कि इस योजना में हर गरीब का अपना मकान होगा, उसे आवासीय भूमि का पट्टा मिलेगा। मुफ्त में इलाज होगा। दुर्घटना होने पर 4 लाख रूपये और सामान्य मृत्यु पर दो लाख रूपये उसके आश्रितों को मिलेंगे। गोवर्धन योजना का शुभारंभ     सुश्री उमा भारती और श्री चौहान ने भारत सरकार की गोवर्धन योजना का शुभारंभ किया। यह योजना नरसिंहपुर की ग्राम पंचायत कोदसा एवं ग्वालियर की ग्राम पंचायत चिरूली से शुरू हुई है। मध्य प्रदेश को अग्रिम बधाई     केन्द्रीय स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय के सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर ने बताया कि वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू होने से पहले देश में 55 करोड़ लोग खुले में शौच जाते थे। मात्र साढे़ तीन साल में इनकी संख्या घटकर 20 करोड़ रह गई है। उन्होंने कहा कि पिछले साढे़ तीन सालों में देश को स्वच्छ बनाने के अभियान में जितना काम हुआ, उतना बीते सात दशकों में भी नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि आज 400 जिले और साढे़ तीन लाख लाख गाँव खुले में शौच जाने से मुक्त हो गए हैं। उन्होंने बताया कि दो अक्टूबर, 2019 तक पूरे देश को खुले में शौच जाने से मुक्त करने का लक्ष्य है।     श्री अय्यर ने मध्यप्रदेश की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छता अभियान के संचालन में मध्यप्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने दो अक्टूबर 2018 तक मध्यप्रदेश को पूरी तरह से ओडीएफ राज्य बनाने के संकल्प के लिए अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि अब हर प्रदेश को ओडीएफ से एक कदम आगे बढ़कर कार्य करने की दिशा में रणनीति बनानी होगी।     केन्द्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली जिला और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, सरपंचों और स्वच्छाग्रहियों को पुरस्कार एवं उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र प्रदान किये। इस अवसर पर सुश्री उमा भारती ने ओडीएफ सत्यापन मार्गदर्शिका का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजनान्तर्गत दो लाख रूपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजनान्तर्गत दो लाख रूपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान

अनुपपुर | 13-मई-2018

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजनान्तर्गत प्रदेश में निवासरत (विधवा) कल्याणी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु दो लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। कल्याणी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए कल्याणी व कल्याणी के पति को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो तथा कल्याणी के पति की आयु 21 वर्ष से अधिक हो। कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो। कल्याणी के पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं कल्याणी द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक आवेदिका का पति है। कल्याणी को आयकरदाता नहीं होना चाहिए साथ ही कल्याणी शासकीय कर्मी के रूप में राज्य या केन्द्र सरकार या शासन द्वारा वित्त पोषित निगम, उपक्रम, संस्था में कार्यरत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह होना है उसकी पत्नी जीवित नहीं हो। कल्याणी विवाह सहायता का लाभ प्राप्त होने पर विभाग द्वारा संचालित अन्य विवाह या निकाह योजना का लाभ नहीं मिलेगा।     कल्याणी के नाबालिग बच्चे होने पर बच्चों के पालन-पोषण की जवाबदारी विवाह उपरांत संयुक्त रूप से कल्याणी व उसके पति की होगी। कल्याणी के विवाह की सहायता राशि दो लाख रूपये कल्याणी के बचत बैंक खाते में जमा की जायेगी। इस योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

पुष्पराजगढ़ में 15 मई एवं अनूपपुर में 16 मई को आयोजित किया जायेगा स्वरोजगार सम्मेलन

पुष्पराजगढ़ में 15 मई एवं अनूपपुर में 16 मई को आयोजित किया जायेगा स्वरोजगार सम्मेलन

अनुपपुर | 13-मई-2018

महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर श्री उईके ने बताया है जिले में विकासखण्डवार स्वरोजगार सम्मेलन का आयोजन प्रारंभ हो चुका है।, इसी क्रम में पुष्पराजगढ़ के स्वसहायता भवन राजेन्द्रग्राम में 15 मई को एवं जनपद पंचायत अनूपपुर के बदरा स्वसहायता भवन में 16 मई 2018 को आयोजित किया जायेगा। ब्लाक स्तरीय सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य इच्छुक आवेदकों को योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कर, उपयुक्त योजना हेतु आवेदन प्राप्त करना है ताकि लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति कर आवेदकों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।     विकासखण्ड स्तरीय स्वरोजगार सम्मेलन में जनपद पंचायत, जिला अन्त्यावसी, नगरीय विकास, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसमचित जाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन,, मछुआ कल्याण तथा मतस्य पालन, किसान तथा कृषि कल्याण, विमुक्त घुमक्कड एवं अर्धघुमक्कड, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अग्रणी जिला प्रबंधक, आई.टी.आई. श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभागों बैंक संस्थाओं के स्टाल लगाकर युवा शिक्षित बेरोगारों को स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी जायेगी एवं आवेदन स्वीकार किये जायेगे। विकासखण्ड स्तरीय सम्मेलन स्तरीय में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कुषक उद्यमी योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन एवं संबंधित विभाग के ऑफ लाइन आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेगें। आवश्यक दस्तावेज     आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये अंकसूची, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक पास बुक की फोटो कॉपी पास पोर्ट साइज फोटो आदि के साथ दो प्रतियों में फोटोकॉपी सहित शिविर में उपस्थित होंगे।

ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर 15 मई से 15 जून तक

ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर 15 मई से 15 जून तक 

अनूपपुर 13 मई 2018/ जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी अनूपपुर ने बताया है कि  ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 15 मई से 15 जून 2018 तक जिला मुख्यालय एवं विकासखण्ड मुख्यालय चयनित पायका क्रीड़ा केन्द्रों में आयोजित किया जायेगा। जिसमें एथलेटिक्स़. व्हालीबाॅल, फुटवाॅल, कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन, हैंडवाल, हाॅकी,कर्राते, ताईक्वांडो, जूडो एवं टेबल टेनिस जैसे खेलों का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा। अधिक जानकारी के लिये खेल एवं युवा कल्याण विभाग चचाई रोड अनूपपुर से सम्पर्क कर सकते है।