मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना/ मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के अंतर्गत आवेदन 24 मई तक

मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना/ मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के अंतर्गत आवेदन 24 मई तक

अनुपपुर | 23-मई-2018

मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना/ मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के अंतर्गत जिला पंचायत अनूपपुर एवं एन.आर.एल.एम. अनूपपुर द्वारा अनुबंधित संस्था IL&FS skills Development Corporation Limited,Bhopal इकाई अनूपपुर को जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को औद्योगिक सिलाई मशीन ऑपरेटर एवं गारमेंट क्वालिटी चेकर पद के लिए गैर आवासीय रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण हेतु निर्देशित किया गया है। सफल प्रशिक्षणार्थियों को संस्था द्वारा उद्योगों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाएगे। संस्था द्वारा प्रथम बैच 25 प्रशिक्षणार्थियों का 25 मई  से प्रारम्भ किया जाएगा। इच्छुक युवक-युवती 24 मई  को अपने दस्तावेजों की मूलप्रति के साथ प्रशिक्षण केन्द्र महिला आश्रय गृह सह कौशल विकास केन्द्र पुरानी बस्ती अनूपपुर (म.प्र.) पर उपस्थित होकर अपना पंजीयन कराये एवं शासन की योजना का लाभ ले।

आई.टी.आई अनूपपुर में कौशल एवं रोजगार मेले का होगा आयोजन

आई.टी.आई अनूपपुर में कौशल एवं रोजगार मेले का होगा आयोजन

अनुपपुर | 23-मई-2018

कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 27 मई को आयोजित रोजगार मेले से लक्षित परिणाम की प्राप्ति हेतु संबन्धित जिलाधिकारियों महाप्रबंधक उद्योग विभाग, डीपीएम आजीविका शशांक सिंह, अन्त्यव्यसायी, हथकरघा एवं खड़ी ग्रामोद्योग, पिछड़ा वर्ग एवं आदिवासी कल्याण विभाग के अधिकारियों को इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए कहा है। आपने कहा आगंतुक कंपनियों की जरूरत के आधार पर आवेदन एकत्र करें ताकि अधिक से अधिक युवाओं का नियोजन किया जा सके। उल्लेखनीय है कि 27 मई 2018 को शासकीय आई.टी.आई अनूपपुर में कौशल एवं रोजगार मेले का आयोजन किया गया जायेगा। मेले में जिले के समस्त छोटे-बड़े उद्योग, शासकीय अशासकीय विभाग एवं प्रदेश के प्रतिष्टित कंपनियों द्वारा जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु काउंसलिंग एवं साक्षात्कार उपरांत चयन किया जावेगा। नियोजकों द्वारा चयन होने के पश्चात् लेटर ऑफ इंडेंट प्रदान किया जावेगा।    जिला स्तरीय कौशल एवं रोजगार पंचायत-2018 मेला में जिला व्यागपार एवं उद्योग केन्द्री, अजीविका मिशन, आदिवासी वित्तल विकास निगम, जिला अंत्यावसायी, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, घुमक्काड़/अर्द्धघुमक्कड़ विभाग, हथकरघा ग्राम उद्योग विभाग, खादीग्रामोद्योग बोर्ड, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जिला शहरी विकास अभिकरण आदि विभागों के स्टॉल लगाकर स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी जावेगी एवं आवेदन पत्र प्राप्त किये जावेगें।

आबकारी कार्यालय में वाहन सेवाओं हेतु 30 मई तक करें आवेदन

आबकारी कार्यालय में वाहन सेवाओं हेतु 30 मई तक करें आवेदन

अनुपपुर | 23-मई-2018

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि अपराध नियंत्रण एवं प्रवर्तन कार्य (आबकारी अपराधों की रोकथाम) के लिये 03 वाहन मासिक किराये पर लेने हेतु मुहरबंद निविदा निर्धारित प्रपत्र में 30 मई दोपहर 2  बजे तक जिला आबकारी कार्यालय में जमा करें प्राप्त निविदाएं उसी दिन दोपहर 4 बजें उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी।

महिलाओं को जागरूक करने हेतु शिविर का आयोजन 24 एवं 25 मई को

महिलाओं को जागरूक करने हेतु शिविर का आयोजन 24 एवं 25 मई को

अनुपपुर | 23-मई-2018

जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री मति मंजूशा शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशानुसार अनूपपुर में महिलाओं हेतु 02 दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन 24 एवं 25 मई को गोविन्दम होटल अनूपपुर में किया जाएगा। शिविर में स्व-सहायता समूह की महिलाएं, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाडी कार्यकर्ता, स्कूल/कॉलेज की छात्राऐं, जिला एवं विकास खण्ड की महिला पुलिस कांस्टेबल, घरेलू कामकाजी महिलाएं, निर्वाचित महिला प्रतिनिधि में से कुल 60 महिला प्रतिभागियों का शिविर द्वारा जागरूक करने हेतु चयन किया जाएगा। शिविर में सशक्तिकरण अधिकारी पुलिस विभाग के प्रतिनिधि महिला चिकित्सक विधिक सहायता अधिकारी राजस्व विभाग के प्रतिनिधि, वकील, प्राध्यापक (कानून), जनसंपर्क विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा महिलाओं से संबधित कानून, नियमों एवं प्रक्रियाओं के संबध में जानकारी दी जाएगी।

सफाई कर्मचारियों (मैनुअल स्कैवेंजर्स) के सर्वेक्षण हेतु आयोजित होंगे शिविर

सफाई कर्मचारियों (मैनुअल स्कैवेंजर्स) के सर्वेक्षण हेतु आयोजित होंगे शिविर

आज 24 मई को भदरा में आयोजित होगा शिविर

अनुपपुर | 23-मई-2018

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार मैनुअल स्केवेंजर अधिनियम 2013 की परिभाषा के अनुसार मैनुअल स्केंवेंजारों का सर्वेक्षण किया जाना है। इस हेतु अनूपपुर जिलें में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जो ऐसे व्यक्ति 2013 में या इसके बाद मैनुअल स्केवेंजिंग में लिप्त थे। दावा करने वाले व्यक्ति निम्न कार्यक्रम के अनुसार सर्वे व पहचान शिविरों में पासपोर्ट साईज एक फोटो, बैंक पासबुक की फोटोकापी (कृपया वास्तविक भी लाऐं), आधार की फोटोकापी (कृपया वास्तविक भी लाऐं) या अन्य कोई पहचान पत्र जैसे कि राशन कोर्ड, वोटर कार्ड, बीपीएल कार्ड इत्यादि। कोई दस्तावेज/आपके द्वारा दी गई प्रस्तुतीकरण जो आपके मैनुअल स्केवेंजर होने/रहने के दोवे का समर्थन करता है, के साथ संबधित शिविरों में पहुंचे। आप ने बताया कि  विकासखण्ड अनूपपुर में 24 मई को शा.उ.मा.वि. भदरा कालरी में जिसके प्रभारी अधिकारी श्री जे. पी. नापित (9425809009), एवं विकासखण्ड जैतहरी में 27 मई को शा.उत्कृष्ट उ.मा. वि. जैतहरी जिसके प्रभारी एस. के. श्रीवास्तव (9301337925), प्राचार्य शा.उत्कृष्ट उ.मा. वि. अनूपपुर जिसके प्रभारी अधिकारी एल.एल. बहेलिया (7089429978), प्राचार्य शा.उ.मा.वि.बा. बिजुरी जिसके प्र्रभारी अधिकारी श्री सुधीर जैन (8770300533) प्राचार्य शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.लखौरा के प्रभारी अधिकारी कल्याण सिंह (9424382624) निर्धारित किये गए है। शिविर प्रातः 10 बजें से सायं 6 बजें तक आयोजित किये जाएंगे।आप नें समस्त पात्रों से अपील की है कि आपना पंजीयन करा कर वैधानिक लाभ सुनिश्चित करें।

जनजातीय विकास हेतु क्रियान्वित योजनाओं की हुई समीक्षा

जनजातीय विकास हेतु क्रियान्वित योजनाओं की हुई समीक्षा

अनुपपुर | 23-मई-2018

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के 8 सदसीय दल द्वारा जिलें में जनजातीयों के विकास हेतु क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति की स्थल भ्रमण कर समीक्षा की गई दल द्वारा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का भ्रमण, कृषि विज्ञान केन्द्र विश्वविद्यालय कैम्पस का भ्रमण, विश्वविद्यालय के पास के ग्रामों पोंड़की, भमरिया, लालपुर, बरसोत, बिजौरा में जैविक/स्प्रिंकलर/स्प्रेयर/ट्यूबवेल/पाईप लाईन आदि के वितरण एवं जोहिला जलाशय में बंहम बनसजनतम तकनीकी का भम्रण कर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संबधित क्रियान्वयन इकाई (जैसे निर्माण, कृशि, स्वास्थ्य, सिंचाई) एवं विभाग के अधिकारी उपस्थित भारत सरकार के अवर सचिव श्री नदीम अमहद, अवर सचिव श्रीमती रीता शर्मा, अनुभाग अधिकारी श्रीसुरेन्द्र पाल शर्मा, श्री जोस्सी जोसेफ सहायक अनुभाग अधिकारी  श्रीमती देवलीना मैटी, श्रीमती प्रिंयका, श्री विक्रम, श्री संदीप द्वारा अनूपपुर में 2 दिवसीय भ्रमण के दौरान जनजातीय विकास हेतु क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की गई।

जोहिला जलाशय में आधुनिक तकनीकि से किया जाएगा मत्स्योत्पादन

जोहिला जलाशय में आधुनिक तकनीकि से किया जाएगा मत्स्योत्पादन

केन्द्र सरकार के अधिकारियों की उपस्थित में डाले गये 71 हजार मस्त्य बीज

अनुपपुर | 23-मई-2018

मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासियों की आजीविका में सुधार के लिये सतत् प्रयास किये जा रहे है। इसी क्रम में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में मत्स्य विभाग के निर्देशन में आदिवासी मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा जलाशय में पंगेशियस मछली के 71 हजार मत्स्य बीज डाले गये। समिति के समस्त सदस्य वर्तमान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे है। सदस्यों को आदिवासी उप योजना अंतर्गत 12 केज उपलब्ध कराये गये है। इन केजों को जोहिला जलाशय में स्थापित किया गया है। इस तकनीक के इस्तेमाल से मछलियों को फीड देने एवं पकड़नें में आसानी होगी। सहायक संचालक मस्त्य श्री शिवेन्द्र सिंह परिहार ने बताया कि मछलिया 6 महीनें में वयस्क हो जाएगी। वयस्क होने पर प्रत्येक मछली का वजन लगभग 1 किलों होगा। आप ने बताया कि समिति के सदस्यों को मछलियों के रखरखाव एवं पकड़नें का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। समय-समय पर सदस्यों को आवश्यकतानुसार तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी ताकि योजना से लक्षित परिणाम प्राप्त हो सके।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र 28 मई तक आमंत्रित

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र 28 मई तक आमंत्रित

अनुपपुर | 23-मई-2018

महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर श्री उईके ने बताया है कि शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने वाले इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र 28 मई तक आमंत्रित किये जा रहें है।     मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 50.00 हजार से 10 लाख तक ऋण हेतु आवेदन कर सकते है। आवेदक कक्षा 5वीं उत्तीर्ण हो एवं आयु-सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष का हो। सामान्य वर्ग पुरूष के लिये मार्जिन मनी सहायता राशि 15 प्रतिशत अधिकतम 1.00 लाख देय होगी। सामान्य वर्ग महिला, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को 30 प्रतिशत मार्जिन मनी अधिकतम 2.00 लाख रूपये देय होगी।     मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 10.00 लाख से 2.00 करोड़ तक आवेदन कर सकते है। आवेदक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो एवं आयु-सीमा 18 से 40 वर्ष के मध्य हो। मार्जिन मनी सहायता राशि 15 प्रतिशत अधिकतम 12.00 लाख बी.पी.एल. होने पर 18.00 लाख देय होगी। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में 50.00 हजार से 2.00 करोड़ तक आवेदन कर सकते है। आवेदक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो एवं आयु-सीमा 18 से 40 वर्ष के मध्य हो। मार्जिन मनी सहायता राशि 15 प्रतिशत अधिकतम 12.00 लाख बी.पी.एल. होने पर 20 प्रतिशत अधिकतम 18.00 लाख देय होगी। आवश्यक दस्तावेज      योजना में निवास एवं जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र (अंकसूचि), आधार नम्बर, बैंक खाता नम्बर, दो फोटो, परियोजना रिपोर्ट आवेदन के साथ सभी दस्तावेज लगाना अनिवार्य होंगें। आवेदक एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं एवं आवेदन की दो प्रति मय दस्तावेजों के उद्योग कार्यालय में जमा करने होंगे। इसके अतिरिक्त विस्तृत जानकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर से प्राप्त  कर सकते है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी 9 जून तक होगी

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों की खरीदी 9 जून तक होगी

जिला कलेक्टरों को व्यवस्था बनाये रखने के दिये गये निर्देश

अनुपपुर | 23-मई-2018

प्रदेश में रबी वर्ष 2017-18 में चना, मसूर एवं सरसों की प्राइस सपोर्ट स्कीम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज मण्डियों और उपार्जन केन्द्रों पर खरीदी का कार्य 10 अप्रैल से चल रहा है। खरीदी केन्द्रों पर किसानों की सुविधा के लिये सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ की गई हैं।     प्रमुख सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी का कार्य 9 जून तक निरंतर जारी रहेगा। जिला कलेक्टरों को कृषि उपज मण्डियों और उपार्जन केन्द्रों में किसानों की सुविधा एवं भुगतान की व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं। 10 लाख मीट्रिक टन से अधिक की हुई है दलहन खरीदी     प्रदेश में चना, मसूर और सरसों की अब तक किसानों से 10 लाख 15 हजार मीट्रिक टन दलहन की खरीदी की जा चुकी है। किसानों को अब तक खरीदे गये उपज के बदले 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश में चना 4400 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर 4225 रुपये प्रति क्विंटल और सरसों 4000 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा जा रहा है।

न्यायालयों में 14 जुलाई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

न्यायालयों में 14 जुलाई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

अनुपपुर | 23-मई-2018

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों, तालुका, श्रम और कुटुम्ब न्यायालयों में 14 जुलाई 2018 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। लोक अदालत में लम्बित प्रकरण अपराधिक, शमनीय, पराक्राम्य अधिनियम के तहत बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, श्रम विवाद, विद्युत एवं जल कर, वैवाहिक, भूमि अधिग्रहण, सेवा निवृत्त संबंधी, राजस्व और दीवानी आदि मामलों की सुनवाई होगी।     न्यायालय में लम्बित एवं मुकदमेबाजी के पूर्व (प्री-लिटिगेशन) प्रकरण का समाधान आपसी सहमति से लोक अदालत में करवाने के इच्छुक पक्षकार न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर अपना मामला लोक अदालत में रखे जाने की सहमति दे सकते हैं। न्यायालयों में  14 जुलाई को आयोजित की जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, अपराधिक और शमनीय मामलों सहित सभी प्रकार के ऐसे मामले रखे जायेंगे, जिनमें पक्षकार सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रकरणों का निराकरण कराने का प्रयास कर सकेंगे।

भारतमाला योजना में प्रदेश में 5,987 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत

भारतमाला योजना में प्रदेश में 5,987 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत

मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम की संचालक मंडल की बैठक सम्पन्न

अनुपपुर | 23-मई-2018

केन्द्र सरकार की भारतमाला योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के 5 हजार 987 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इस योजना में भोपाल-इंदौर 6 लेन एक्सप्रेस वे और भोपाल बायपास की स्वीकृति भी दी गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यहाँ सम्पन्न मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक में लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे।     बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि सड़क निर्माण के कार्य गुणवत्तापूर्ण और समय-सीमा में पूरे किये जायें। बैठक में बताया गया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से प्रदेश के 1487 किलोमीटर राज्य राजमार्गों तथा 2365 किलोमीटर मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन किया जायेगा। इसमें 6 हजार करोड़ रूपये व्यय किये जायेंगे। प्रदेश में सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा 13 हजार 166 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनाई गई हैं तथा 5 हजार 51 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का कार्य चल रहा है। सीधी-सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण इसी वर्ष अक्टूबर माह तक पूरा हो जायेगा। देवास बायपास का निर्माण कार्य चल रहा है। दमोह-जबलपुर और सागर-दमोह मार्ग की क्षमता वृद्धि और 2 लेन के प्रस्ताव बनाये जायेंगे। निगम द्वारा गत वर्ष कार्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी गतिविधि के तहत करीब एक करोड़ रूपये के कार्य किये गये हैं। इस वर्ष भी निगम द्वारा इतनी ही राशि से कार्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी गतिविधि के तहत किये जायेंगे।

प्रदेश में जैव विविधता को बढ़ावा देने की नई पहल

प्रदेश में जैव विविधता को बढ़ावा देने की नई पहल

पहली बार राज्य स्तरीय जैव विविधता पुरस्कार वितरित

अनुपपुर | 23-मई-2018

अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर राज्य जैव विविधता बोर्ड ने जैव विविधता संरक्षण को प्रोत्साहन देने की नई पहल की है। बोर्ड ने आज इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य कर रहे शासकीय/अशासकीय संस्थान, व्यक्ति और जैव विविधता वाले विभागों को राज्य स्तरीय वार्षिक जैव विविधता पुरस्कार योजना-2018 के तहत पुरस्कृत किया। अपर मुख्य सचिव वन श्री के.के. सिंह के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री रवि श्रीवास्तव ने की। कार्यक्रम का संचालन बोर्ड के सदस्य सचिव श्री आर श्रीनिवास मूर्ति ने किया। "एक छात्र एक पौधा लगायें अभियान" के पं. उदित नारायण शर्मा पुरस्कृत    व्यक्तिगत श्रेणी में छिन्दवाड़ा के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सेवा निवृत्त शिक्षक पं. उदित नारायण शर्मा को प्रथम पुरस्कार के रूप में 3 लाख रूपये, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया। श्री शर्मा पिछले 38 सालों से "एक छात्र एक पौधा लगायें अभियान" का संचालन कर रहे हैं। स्कूली छात्र-छात्राओं में पर्यावरण जैव विविधता एवं जल संरक्षण जागरूकता के लिये वह अनवरत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने हरियाली गीत माला की भी रचना की है। डॉ. डी.पी. कनोजिया ने भोपाल में विकसित किया वन    व्यक्तिगत श्रेणी में डॉ. डी. पी. कनोजिया को भोपाल की आवासीय कालोनी रचना नगर में साल, सागौन, शीशम, हर्रा, बहेड़ा, अचार, महुआ, गूलर, पाखर, पीपल, नीम आदि के 60 से अधिक पौधे रोपने के लिये 2 लाख रूपये के द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉ. कनोजिया पौधों से वृक्ष में तब्दील हो चुके पेड़ों की पिछले 20 सालों से नियमित सिंचाई और सुरक्षा कर रहे हैं। राज्य मछली महाशीर संरक्षण- कृत्रिम प्रजनन के लिये बड़वाह पुरस्कृत    शासकीय संस्थागत श्रेणी में खरगौन जिले के वन मण्डल बड़वाह को मध्यप्रदेश की राज्य मछली महाशीर के संरक्षण एवं संवर्धन कर कृत्रिम प्रजनन द्वारा संख्या बढ़ाने के लिये द्वितीय पुरस्कार दिया गया। जागरूकता कार्यों के लिये मटकुली की जैवविविधता प्रबंधन समिति पुरस्कृत    जैव विविधता प्रबंधन समिति श्रेणी में एक लाख रूपये का पुरस्कार होशंगाबाद जिले की जैव विविधता प्रबंधन समिति मटकुली को दिया गया। समिति द्वारा जैव विविधता से आजीविका को जोड़ते हुए लेंटाना से फर्नीचर निर्माण, पॉलीथीन के स्थान पर नॉन वोवेन बेग बढ़ावा देने, पौधरोपण, गर्मियों में पक्षियों के लिये दाना-पानी इंतजाम और जैव विविधता संरक्षण के प्रति जागरूकता के काम किये जा रहे है। खरगौन के आस्था ग्राम ट्रस्ट को 3 लाख रूपये का प्रथम पुरस्कार    अशासकीय संस्थागत श्रेणी में खरगौन के आस्था ग्राम ट्रस्ट को 3 लाख रूपये प्रशंसा पत्र और ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया। ट्रस्ट वर्ष 1999 से बारह एकड़ बंजर भूमि पर वृक्षारोपण, वॉटरशेड प्रबंधन, जैविक खेती, ड्रिप इरीगेशन और केचुआ खाद निर्माण कर जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र का विकास कर रहा है। ट्रस्ट ने क्षेत्र में जैव संसाधनों के संवहनीय उपयोग के लिये विविध प्रयास किये हैं। मुरैना की सुजाग्रति समाजसेवी संस्था को द्वितीय पुरस्कार    अशासकीय संस्थागत क्षेणी में दो लाख रूपये का द्वितीय पुरस्कार मुरैना के सुजाग्रति समाज सेवी संस्था को दिया गया। संस्था पिछले 15 सालों से जैव विविधता संरक्षण, संवर्धन, वृक्षारोपण के साथ विशेष रूप से चम्बल क्षेत्र में संकटग्रस्त औषधीय प्रजाति गुग्गुल के संरक्षण और संवर्धन के कार्य कर रही हैं। पर्यावरण की अदभुत चित्रकारी करने वाले विद्यार्थी पुरस्कृत    बोर्ड द्वारा जैव विविधता संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति स्कूल-कॉलेज के छात्र-छात्राओं को जागरूक करने के लिये गत् 12 मई को जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता एवं मानव अस्तित्व विषय पर चार श्रेणी में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। कक्षा 1 से 5 तक की श्रेणी में शीतल गुप्ता, निरंजन थापा और तनीशा डोंगरे को क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया गया। कक्षा 6 से 8 तक की श्रेणी में कार्तिक शर्मा को प्रथम, प्रियल जैन को द्वितीय, मीत चावला को तृतीय, कक्षा 9 से 12 तक श्रेणी में रिचा शाक्य को प्रथम अन्तरिक्ष सेठिया को द्वितीय और आयुश विश्वकर्मा को तृतीय पुरस्कार दिया गया। कक्षा 12 से ऊपर की श्रेणी में विजय गहरवार को पहला, साबिर हलीम को दूसरा और शुभम वर्मा को तीसरा पुरस्कार मिला।    अन्तर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के 25 साल पूरे होने पर इस बार संयुक्त राष्ट्र के निर्णयानुसार 25 साल - जैविक विविधता सम्मेलन - पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में इस अवसर पर कार्यशाला, सेमिनार, बैठक और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधान मुख्य संरक्षक श्री शाहबाज अहमद,  श्री राजेश श्रीवास्तव, श्री एम. के. सप्रा, श्री जे.के. मोहन्ती, श्री सुधीर कुमार, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के निर्देशक डॉ. पंकज श्रीवास्तव सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और विद्यार्थी उपस्थित थे। आभार डॉ. बकुल लाड ने प्रकट किया।

मंदसौर की दो सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1930.92 करोड़ स्वीकृत

मंदसौर की दो सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1930.92 करोड़ स्वीकृत

पेंशन पुनरीक्षण से 4 लाख 39 हजार पेंशनर्स को लाभ, प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 15 अगस्त से होगा शुरू, मंत्रि परिषद के निर्णय

अनुपपुर | 23-मई-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंदसौर जिले की शामगढ़ सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना और भानपुरा नहर परियोजना के लिए 1930 करोड़ 92 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं से 93 हजार 354 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा।     बैठक में शामगढ़ सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के सैच्य क्षैत्र 80000 हेक्टेयर के लिए 1662 करोड़ 47 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इससे 260 ग्राम लाभान्वित होंगे। शामगढ़ क्षेत्र की कृषि भूमि लगभग 5 से 10 मीटर अधिक ऊंचाई पर होने से सिंचाई से वंचित हो रही थी। इसलिए परियोजना को पुनरीक्षित किया गया है।     इसी प्रकार भानपुरा नहर परियोजना के सैच्य क्षेत्र 13354 हेक्टेयर के लिए 268 करोड़ 45 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। नहर निर्माण के दौरान क्षेत्रीय आवश्यकता के मद्देनजर सैच्य क्षेत्र को बढ़ाया गया है। इससे राजस्थान से लगी सीमा तक कृषि भूमि में सिंचाई की जा सकेगी। पेंशनर्स को पुनरीक्षित पेंशन     मंत्रि-परिषद ने 1 जनवरी 2016 के पहले के शासकीय पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को देय पेंशन/परिवार पेंशन को पुनरीक्षित करने की मंजूरी दी है। निर्णय अनुसार 1 जनवरी 2016 को पेंशन/परिवार पेंशन में 2.57 गुणा वृद्धि की जाएगी । पुनरीक्षित पेंशन का नगद लाभ 1 अप्रैल 2018 (मई 2018 में देय) से दिया जाएगा। वृद्ध  पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को देय अतिरिक्त पेंशन की सुविधा यथावत रखी गई है। पुनरीक्षित पेंशन पर सातवें वेतनमान में स्वीकृत महंगाई राहत दी जाएगी। पुनरीक्षित पेंशन से 4 लाख 39 हजार पेंशनर्स को लाभ मिलेगा और राज्य शासन के 850 करोड़ रूपये वार्षिक व्यय होंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय     मंत्रि परिषद ने महिला-बाल विकास की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय राशि मंजूर की है।  आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अतिरिक्त मानदेय 2000 रूपये प्रति-माह में वृद्धि कर कुल 7000 रूपये प्रति-माह निर्धारित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय 3000 रूपये और अतिरिक्त मानदेय  7000 रूपये कुल 10000 रूपये प्रति-माह मानदेय होगा।     आंगनवाड़ी सहायिका का अतिरिक्त मानदेय 1000 रूपये प्रतिमाह से वृद्धि कर कुल 3500 रूपये प्रति-माह निर्धारित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय 1500 रूपये और अतिरिक्त मानदेय 3500 रूपये कुल 5000 रूपये प्रति-माह देय होगा।     उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का अतिरिक्त मानदेय 1000 रूपये प्रतिमाह से वृद्धि कर कुल राशि 3500 रूपये प्रति-माह निर्धारित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय 2250 रूपये और अतिरिक्त मानदेय 3500 रूपये कुल 5750 रूपये प्रति-माह मानदेय होगा । राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन     भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन प्रदेश में 15 अगस्त 2018 से शुरू किया जायेगा। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन को ट्रस्ट के माध्यम से संचालित किया जाएगा। मिशन में भारत शासन द्वारा घोषित प्रदेश के 83 लाख 81 हजार परिवारों के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल और श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के सभी परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन से जोड़ा जाएगा।     मंत्रि-परिषद ने मिशन संचालन के लिए अंतरिम मानव संसाधन/संस्थागत ढांचे की स्वीकृति देकर प्रशासकीय व्यय के लिए कुल बजट का दस प्रतिशत आवंटन की मंजूरी दी है। मिशन में चिकित्सा उपचार के विभिन्न पैकेजों में से चिन्हित पैकेजों को शासकीय संस्थाओं के लिए आरक्षित किया जायेगा। मिशन लागू होने पर जिला चिकित्सालय भी योजना में भाग लेकर निर्धारित पैकेज की राशि प्राप्त कर सकेंगे। इन पैकेजों में पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के अनुरूप ही विशेषज्ञ एवं अन्य प्रयोजन के लिए राशि का विभाजन होगा। मिशन लागू होने के बाद मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि, मिशन में समाविष्ट हो जाएगी।  मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना     मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का लाभ सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल 2018 से प्रभावशील होगा। इस योजना में पंजीकृत असंगठित श्रमिक कर्मकार महिलाओं को प्रसूति की स्थिति में कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण होने वाली आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। इससे माता एवं नवजात के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार हो सकेगा।     मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना में प्रथम दो जीवित जन्म वाले प्रसव के दौरान निर्धारित शर्ते पूर्ण करने पर पात्र पंजीकृत असंगठित श्रमिक महिलाओं को पहली किश्त 4000 रूपये तथा दूसरी किश्त 12000 कुल 16000 रूपये का लाभ प्राप्त होगा। योजना के तहत वर्ष 2018-19 में लगभग 8 लाख 64 हजार पंजीकृत असंगठित श्रमिक कर्मकार महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा।    भूमि आवंटन     मंत्रि-परिषद ने जिला श्योपुर की तहसील बड़ौदा के ग्राम जाखदा जागीर स्थित शासकीय भूमि  कुल सर्वे क्रमांक 93 कुल रकबा 1206.764 हेक्टेयर भूमि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रचलित कलेक्टर गाईड लाईन अनुसार प्रब्याजी तथा उस पर 7.5 प्रतिशत भू-भाटक लेकर भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है।     मंत्रि-परिषद ने ग्राम चिरवई तहसील एवं जिला ग्वालियर की कुल 3.218 हेक्टेयर भूमि ग्वालियर लोहा व्यापारी संघ को ग्वालियर लोहा मण्डी स्थापना के लिए कलेक्टर द्वारा संगणित 2007-08 की गाईड लाईन के आधार पर आवेदक संस्था की ओर से जमा कराने पर आवंटित करने की मंजूरी दी।

नगरीय निकायों की सेवाएँ ऑनलाइन करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य - श्रीमती माया सिंह

नगरीय निकायों की सेवाएँ ऑनलाइन करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य - श्रीमती माया सिंह

अनुपपुर | 23-मई-2018

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा है कि डिजिटल इंडिया की ओर कदम बढ़ाते हुए मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहाँ नगरीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी नगरीय सेवाओं को ऑनलाइन किया जा चुका है। नागरिक इन सेवाओं का मोबाइल एप द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सभी निकायों को नागरिक से ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करने के लिए पेमेन्ट गेट-वे से भी जोड़ा गया है।     श्रीमती माया सिंह ने कहा कि नगरीय निकायों में भुगतान नेट-बैंकिंग के माध्यम से ही किए जा रहे है। इससे भुगतान की प्रक्रिया में तेजी आई है। उन्होंने बताया कि एक अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक प्रदेश में 1.79 लाख प्रकरणों में 3280 करोड़ रूपये का विभिन्न वेन्ड़रों को ऑनलाइन भुगतान किया जा चुका है।

मानसून पूर्व पुनर्वास स्थलों पर सभी सुविधाएँ सुदृढ़ करें

मानसून पूर्व पुनर्वास स्थलों पर सभी सुविधाएँ सुदृढ़ करें

राज्य मंत्री श्री आर्य ने की नर्मदा घाटी पुनर्वास कार्यों की समीक्षा

अनुपपुर | 23-मई-2018

नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं से संबंधित पुनर्वास कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लाल सिंह आर्य ने निर्देश दिये हैं कि पुनर्वास स्थलों पर मानसून पूर्व सभी सुविधाएँ सुदृढ़ करें। श्री आर्य ने पुनर्वास कार्यों की जिलेवार जानकारी ली।     बैठक में जानकारी दी गई कि सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 60 लाख रूपये की पात्रता वाले 92 प्रतिशत परिवारों को धन राशि का भुगतान किया जा चुका है। प्रति परिवार 15 लाख रुपये की पात्रता वाले परिवारों में से 93 प्रतिशत परिवारों को भुगतान किया जा चुका है।     राज्यमंत्री श्री लाल सिंह आर्य ने पुनर्वास स्थलों पर पुल-पुलिया पहुँच मार्गों के निर्माण की स्थिति की समीक्षा करते हुये कहा कि जो कार्य चल रहे हैं, उन्हे गति देकर मानसून पूर्व पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाये। सरदार सरोवर परियोजना जलाशय क्षेत्र के मछुआरों को जलाशय से मत्स्याखेट करने के लिये आवश्यक प्रावधान किया जाये। श्री आर्य ने सरदार सरोवर परियोजना पुनर्वास स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्हें बताया गया कि परियोजना के 35 पुनर्वास स्थलों को सीधे नर्मदा से उद्वहन पेयजल योजनाओं द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा। इसके लिये एजेन्सी का निर्धारण हो गया है और कार्य आरम्भ हो चुका है।     समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय पुनर्वास आयुक्त सरदार सरोवर परियोजना श्री प्रबल सिपाहा, संचालक पुनर्वास श्री संजय गुप्ता, सदस्य अभियांत्रिकी आर.पी.मालवीय तथा विभिन्न जिलों से आये पुनर्वास अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश में 1500 मेगावॉट के तीन सौर ऊर्जा पार्क बनेंगे

प्रदेश में 1500 मेगावॉट के तीन सौर ऊर्जा पार्क बनेंगे  वर्ष 2019-2020 तक के मध्य व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ होगा  अनुपपुर | 23-मई-2018           मध्यप्रदेश में लगातार नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के लिये भी नियोजित प्रयास किये जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में प्रदेश में जल्द ही 1500 मेगावॉट के तीन सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना की जाएगी। इसमें शाजापुर सोलर पार्क 500 मेगावॉट, आगर सोलर पार्क 550 और नीमच सोलर पार्क 450 मेगावॉट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। इससे वर्ष 2019-2020 के मध्य व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ करने का लक्ष्य है।     सौर ऊर्जा पार्क परियोजना से उत्पादित बिजली म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी (1100 मेगावॉट) तथा भारतीय रेल (400 मेगावॉट) खरीदेगा। हाल ही में विश्व बैंक के इंटरनेशनल फायनेंस कॉर्पोरेशन (आईएफसी) के साथ नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग ने फायनेंशियल एडवायजरी सर्विसेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किये हैं।     उल्लेखनीय है कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के अंतर्गत वर्तमान में प्रदेश में 250 मेगावॉट क्षमता की मंदसौर सौर पार्क द्वारा व्यवसायिक उत्पादन मार्च-2018 से पूर्ण क्षमता से प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वाकांक्षी रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना-750 मेगावॉट का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना से भी 5 से 10 मेगावॉट अंश क्षमता का व्यवसायिक उत्पादन मई-2018 से प्रारंभ किया जाकर चरणबद्ध रूप से अक्टूबर-2018 तक पूर्ण 750 मेगावॉट क्षमता की स्थापना उपलब्ध कर ली जायेगी।

प्रदेश के हित में रिसर्च को प्रोत्साहित करें- मंत्री श्री गुप्ता

प्रदेश के हित में रिसर्च को प्रोत्साहित करें- मंत्री श्री गुप्ता

अनुपपुर | 23-मई-2018

मध्यप्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (मेपकास्ट) और प्रदेश स्थित निजी विश्वविद्यालय प्रदेश के हित में रिसर्च को प्रोत्साहित करें। राजस्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने यहा बात मेपकास्ट और निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की इंटरएक्षन बैठक में कही। बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति/प्रतिनिधि शामिल हुए।     श्री गुप्ता ने कहा कि बैठक को सिर्फ चर्चा तक ही सीमित नहीं रखें। चर्चा के बाद निकलने वाले निष्कर्शों को कार्यरूप में परणित करने के भी प्रयास करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करें। श्री गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए विषय निर्धारित किये जायें।     बैठक में मेपकास्ट के महानिदेशक डॉ. नवीन चन्द्रा और विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष डॉ. अखिलेश पाण्डेय ने भी विचार व्यक्त किये। विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने रिसर्च के लिए अनुदान और प्रोजेक्ट निर्माण आदि के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

पटवारी भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग 26 मई को

पटवारी भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग 26 मई को

अनुपपुर | 23-मई-2018

पटवारी भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं काउंसलिंग 26 मई 2018 को प्रातः 10 बजे से संयुक्त कलेक्ट्रेट के कक्ष क्र. 101 में रखी गई है। काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को विभिन्न दस्तावेजों स्नातक उपाधि की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जारी डिग्री, आयु संबंधी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र अथवा 10 वीं बोर्ड की मार्कशीट, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तजनों हेतु निःशक्तता का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिको हेतु प्रमाण पत्र, नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रति साथ में लाना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान वितरित करेंगे लेपटॉप

मुख्यमंत्री श्री चौहान वितरित करेंगे लेपटॉप

अनुपपुर | 23-मई-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 28 मई को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में स्कूल शिक्षा विभाग की मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना में प्रतिभाशाली बच्चों को लेपटॉप वितरित करेंगे। शैक्षणिक सत्र लाभान्वित विद्यार्थी 2014-15 10473 2015-16 17896 2016-17 18578    इस वर्ष करीब 22 हजार विद्यार्थियों को लेपटॉप के लिये चेक वितरित किये जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की इस योजना में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा मण्डल बोर्ड परीक्षा के कक्षा 12 के प्रतिभाशाली बच्चों को लेपटॉप वितरित किये जाते हैं।    स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती दीप्ती गौड़ मुखर्जी ने सोमवार को आयोजन की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले विद्यार्थियों की आवासीय एवं अन्य व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि लेपटॉप की राशि विद्यार्थियों के खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी। विद्यार्थियों को राशि के अन्तरण के बाद उनके मोबाइल पर एस.एम.एस भी किये जाएंगे। बैठक में नगर निगम, जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे।     मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में 85 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लेपटॉप खरीदने के लिये 25 हजार रुपये की राशि दिये जाने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के विद्यार्थियों को 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर लेपटॉप खरीदने के लिये राशि दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2016-17 से व्यवसायिक शिक्षा से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस वर्ष लाल परेड ग्राउंड पर होने वाले कार्यक्रम का विभिन्न टी.वी चैनलों के माध्यम से सीधे प्रसारण किये जाने की भी व्यवस्था की जा रही है।