6 जून को दर्ज की गई 37.3 मिलीमीटर औसत वर्षा

6 जून को दर्ज की गई 37.3 मिलीमीटर औसत वर्षा

अनुपपुर | 06-जून-2018

अधीक्षक भू-अभिलेख अनूपपुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में बीते 24 घंटे में 6 जून को 37.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान वर्षामापी केन्द्र कोतमा में 10.1 मिलीमिटर, जैतहरी में 9.2, अमरकंटक में 20.5, एवं बिजुरी में 1.8 मिलीमिटर वर्षा दर्ज की गई है।

अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह में मनाया पर्यावरण दिवस

अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह में मनाया पर्यावरण दिवस

अनुपपुर | 06-जून-2018

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई परिसर मे विभिन्न स्थानो पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्युत गृह के एस टी पी एरिया एवं जल शोधन संयंत्र मे लगभग 100 पौधे लगाये गये। पर्यावरण संरक्षण के सम्बन्ध मे जागरुकता के लिये विद्युत गृह मे विचार संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमे अधिकारी कर्मचारी एवं संगठन पदाधिकारियो ने भाग लिया। श्री आर के गुप्ता मुख्य अभियन्ता (उत्पादन) चचाई ने अपने उद्बोधन मे कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिये हम सभी को मिलकर प्रयास करने होगे। नदियो को दूषित होने से बचाना होगा अधिक से अधिक संख्या मे पौधे लगाकर वायु प्रदूषण को रोकना होगा। उन्होने कहा कि अमरकंटक ताप विद्युत गृह प्रदूषण नियन्त्रण के सभी निर्धारित मानको को पूरा कर रहा है। उन्होने सभी से पॉलीथीन उपयोग न करने की अपील की। साथ ही सभी से सामाजिक मांगलिक कार्यक्रमों मे भी पालीथीन का उपयोग न करने बावत प्रेरित करने की अपील की। कार्यक्रम मे सभी अधिकारियो  कर्मचारियो को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलायी गई।

पुष्पराजगढ़ में 14 जून को पशु मेले का होगा आयोजन

पुष्पराजगढ़ में 14 जून को पशु मेले का होगा आयोजन

अनुपपुर | 06-जून-2018

सहायक परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना पुष्पराजगढ़ ने बताया कि म.प्र. शासन आदिम जाति कल्याण विभाग के निर्देशानुसार फर्रीसेमर स्कूल मैदान में विकासखण्ड पुष्पराजगढ़ में 14 जून को पशु मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में पशुपालक अपनी इच्छानुसार बकारियों का क्रय करेंगे। पशु प्रदायकर्ता निर्धारित तिथि एवं स्थान पर पशु चिकित्सा विभाग द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप बकरी यूनिट (वयस्क तीन नग बकरी एक नग बकरा उच्च नस्ल सिरोही/जमनापारी) उपलब्ध कराए विक्रय कर सकतें है।     चिकित्सकों की टीम द्वारा प्रत्येक बकरी यूनिट का पहले परीक्षण किया जाएगा। बीमा एवं टेगिंग के उपरांत पशु का संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं पशु चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर क्रेता द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से इलेक्ट्रानिक ट्रांजेक्शन के द्वारा बकरी यूनिट मूल्य एवं बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। सहायक परियोजना प्रशासक (आई टी डी पी) ने कार्यपालिका अधिकारी म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम (शहडोल) को अधिक से अधिक संख्या में पशु विक्रेताओं को मेले में सम्मिलित कराने के लिए कहा है ताकि क्रेताओं के पास उन्नत नस्ल एवं स्वस्थ पशु के चयन हेतु उचित संख्या में विकल्प रहें।

इंस्पायर इन्टर्नशिप साइंस कैम्प के लिये 24 जून तक करें आवेदन

इंस्पायर इन्टर्नशिप साइंस कैम्प के लिये 24 जून तक करें आवेदन

अनुपपुर | 06-जून-2018

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर ने बताया कि भारत सरकार के डिपार्टमेन्ट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नॉलाजी द्वारा इंदिरा गांधी नेशनल ट्रायवल युनिवर्सिटी अमरकंटक में दिनांक 06 जुलाई से 10 जुलाई 2018 तक 05 दिवसीय आवासीय इंस्पायर इन्टर्नशिप साइंस कैम्प आयोजित किया जाना है। जिसमें विज्ञान संकाय (पी.सी.एम., पी.सी.बी.) कक्षा 11 एवं 12 वीं के ऐसे छात्र/छात्राएं जिन्होंने कक्षा 10 वीं में 84.5 प्रतिशत (मध्य प्रदेश बोर्ड) से अधिक एवं सीबीएसई बोर्ड के लिये CGPA-A1 (10/10) अंक प्राप्त किये है इस कैम्प में आने के पात्र है। यह कैम्प पूर्णतः निःशुल्क है। कैम्प में प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिदिन सुबह दो व्याख्यान, पर्यावरण वन्य जीव वैज्ञानिक खोजों पर आधारित फिल्में दिखाई जायेगी। कार्यक्रम के अंत में छात्र/छात्राओं एवं साथ में आये सहयोगी शिक्षक/शिक्षिकाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किये जायेगे।     सीईओ जिला पंचायत द्वारा जिले के में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय हाई स्कूल हायर सकेण्डरी स्कूल एवं सीबीएसई स्कूलों के प्राचार्यो को निर्देशित किया गया है कि छात्र/छात्राओं के आवेदन फार्म भराकर, प्राचार्य द्वारा प्रमाणित फार्म और 10वीं की अंकसूची की छायाप्रति संलग्न कर दिनांक 24 जून तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अनूपपुर में जमा करना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिये डॉ. संदीप कौशिक, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, डिपार्टमेन्ट ऑफ इन्वायरमेन्टल साइंस मोब.नंबर 9560143740 एवं ईमेल आई.डी.sskaushik2002@gmail.com में संपर्क कर सकते हैं।

समय-सीमा पर सेवा प्रदान न करने पर कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह ने शास्ति अधिरोपित की

समय-सीमा पर सेवा प्रदान न करने पर कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह ने शास्ति अधिरोपित की

अनुपपुर | 06-जून-2018

कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहने लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में प्रदाय नहीं करने पर तहसील अनूपपुर के राजस्व निरीक्षक श्री बजरंग सिंह पर 3750 रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहने अर्थदण्ड की राशि तीन दिवस के भीतर जमा करा कर चालान की एक प्रति जिला लोक सेवा प्रबंधन, कलेक्ट्रेट अनूपपुर में भेजने के निर्देश दिए हैं।

सरल बिजली बिल स्कीम और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम मंजूर

सरल बिजली बिल स्कीम और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम मंजूर

एक करोड़ 65 लाख हितग्राही होंगे लाभान्वित, मंत्रि-परिषद के निर्णय

अनुपपुर | 06-जून-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मत्रि-परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना-2018 के पंजीकृत श्रमिकों के लिये सरल बिजली बिल स्कीम और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम को मंजूरी दी गई।     सरल बिजली बिल स्कीम में मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना-2018 के तहत पंजीकृत श्रमिक पात्र होंगे। पात्रताधारी परिवारों को बिना कनेक्शन प्रभार लिये (नि:शुल्क) विद्युत कनेक्शन की सुविधा मिलेगी। पात्रताधारी उपभोक्ता द्वारा मासिक बिल मात्र 200 रूपये प्रति-माह तक देय होगा। रूपये 200 से कम का बिल होने पर उपभोक्ताओं को वास्तविक देय राशि का भुगतान ही करना होगा। वास्तविक बिल 200 रूपये से अधिक होने पर अंतर की राशि शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जायेगी। शासन द्वारा प्रदाय की जाने वाली अनुमानित सब्सिडी राशि 1000 करोड़ रूपये होगी। इससे 88 लाख हितग्राही लाभांवित होंगे। यह स्कीम एक जुलाई, 2018 से लागू होगी। इस स्कीम में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में घर में बल्ब, पंखा एवं टी.वी चलाने के लिये सुविधा मिलेगी।     मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम 2018 में मध्यप्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना 2018 में पंजीकृत श्रमिकों एवं गरीबों के 5179 करोड़ रूपये के बकाया बिजली बिल माफ होंगे। इसमें मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना-2018 में पंजीकृत श्रमिक एवं बीपीएल उपभोक्ता पात्र होंगे। इस स्कीम में 30 जून 2018 की स्थिति में पूर्ण मूल बकाया एवं सरचार्ज राशि की माफी होगी। सरचार्ज की संपूर्ण राशि तथा मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत वितरण कंपनियों द्वारा वहन किया जायेगा। मूल बकाया की शेष 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को सब्सिडी के रूप में दी जायेगी। यह स्कीम एक जुलाई, 2018 (बिल अगस्त 2018) से लागू होगी। इस स्कीम में अनुमानित सब्सिडी 1806 करोड़ रूपये है और 77 लाख हितग्राही इससे लाभांवित होंगे। जुलाई 2018 से कैम्प लगाकर हितग्राहियों को पंजीयन एवं लाभ देने की सुविधा प्रदान की जायेगी।     इसके अलावा जले/खराब मीटर बदलने एवं प्री पेड मीटर सहित मीटर लगवाने की योजना और मीटरीकरण का काम मार्च 2020 तक संपन्न होगा। दोनों स्कीम में आवश्यकतानुसार आंशिक संशोधन करने के लिये ऊर्जा विभाग अधिकृत रहेगा।  राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाताओं को उपादान भुगतान     मंत्रि-परिषद ने 16 जनवरी, 2018 के पूर्व सेवा-निवृत्त/दिवंगत राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाताओं के प्रकरण में उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधान अनुसार उपादान भुगतान करने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाताओं को मृत्यु-सह-सेवा-निवृत्ति उपादान की पात्रता के संबंध में 16 जनवरी, 2018 को जारी आदेश की प्रभावशीलता उसी तिथि से है। शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री कार्यालय के आधुनिकीकरण की योजना      मंत्रि-परिषद ने कार्यालय आयुक्त रीवा संभाग रीवा में अपर आयुक्त (राजस्व) का एक पद  वेतनमान रूपये 1,23,100-2,15,900 (लेवल-13) में सृजित करने की मंजूरी दी।  मत्रि-परिषद ने शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री कार्यालय के आधुनिकीकरण की योजना के तहत वर्तमान समय के अनुसार नई पद्धति की आधुनिक मशीन एवं उपकरण स्थापित करने के लिये छपाई की मशीनों और उपकरण खरीद की योजना को निरंतर रखने की सैद्धातिक स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में 19 करोड़ 55 लाख 38 हजार रूपये का व्यय संभावित है। प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत कुल साख सीमा 2688 करोड़ को अनुसमर्थन     मंत्रि-परिषद ने प्राईस सपोर्ट स्कीम के तहत रबी वर्ष 2017-18 में चना,मसूर एवं सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये शासकीय प्रत्याभूति राशि 1344 करोड़ रूपये के अतिरिक्त राशि 1344 करोड़ रूपये कुल साख सीमा 2688 करोड़ को अनुसमर्थन देने का निर्णय लिया।     मंत्रि-परिषद ने राज्य सहायतित ष्मृदा सर्वेक्षण एवं परीक्षण प्रयोगशालाष् के तहत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक योजना का निरंतर संचालन तथा वित्तीय आकार कुल राज्यांश राशि 33 करोड़ रूपये का अनुमोदन देने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने राज्य सहायतित  "कृषि विस्तार एवं भूमि संरक्षण प्रशिक्षण प्रयोगशाला" योजना के तहत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक के लिये कुल राज्यांश राशि 47 करोड़ रूपये का वित्तीय आकार निर्धारित करते हुये निरंतर रखने का निर्णय लिया।     मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में "मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना" के तहत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक योजना के निरंतर संचालन के लिये कुल राज्यांश राशि 40 करोड़ रूपये के वित्तीय आकार में योजना क्रियान्वित करने के लिये मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद ने कृषि उत्पादन कार्यक्रम संबंधी सूचना प्रसारण, प्रदर्शनी एवं प्रचार योजना के तहत वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक योजना का निरंतर संचालन तथा वित्तीय आकार राज्यांश राशि 11 करोड़ रूपये का अनुमोदन देने का निर्णय लिया। अतिरिक्त डूब क्षेत्र के कृषकों को विशेष पुनर्वास पैकेज     मंत्रि-परिषद ने डिण्डौरी जिले की डिण्डौरी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिये भू-अर्जन एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिये परियोजना प्रतिवेदन अनुसार अनुमानित व्यय के अतिरिक्त डूब क्षेत्र के कृषकों को विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देने का निर्णय लिया है। परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति में भू-अर्जन एवं पुनर्वास कार्य के लिये 130 करोड़ 38 लाख रूपये का प्रावधान है। डूब क्षेत्र के ऐसे कृषक, जिन्हें भू-अर्जन अधिनियम 2013 के तहत सोलेशियम सहित मुआवजा राशि 10 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर से कम है, उन्हें विशेष पुनर्वास पैकेज के तहत न्यूनतम 10 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से एक मुश्त राशि देने की स्थिति में भू-अर्जन एवं पुनर्वास पर 133 करोड़ 71 लाख रूपये की राशि व्यय की जायेगी। मंत्रि-परिषद ने दमोह जिले की सीता नगर परियोजना के कुल सैच्य क्षेत्र 16200 हेक्टेयर के लिए 518 करोड़ 9 लाख की प्रशासकीय मंजूरी दी है। दो नगर परिषद का होगा गठन     मंत्रि-परिषद ने ग्राम पंचायत पोहरी जिला शिवपुरी को नगर परिषद गठन करने की अनुशंसा कर प्रस्ताव राज्यपाल की स्वीकृति के लिये प्रेषित करने का निर्णय लिया। इसी के साथ, मंत्रि-परिषद ने ग्राम पंचायत ठीकरी एवं पिपरी जिला बड़वानी को मिलाकर नगर परिषद ठीकरी का गठन करने की अनुशंसा कर प्रस्ताव राज्यपाल की स्वीकृति के लिये प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। अम्बेडकर विश्वविद्यालय, महू में 3 पदों के ग्रेड-पे में विसंगति में संशोधन     मंत्रि-परिषद ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू के लिये शासन द्वारा स्वीकृत कुल 202 पदों में से 3 पदों के ग्रेड-पे में विसंगति में संशोधन की मंजूरी दी। इसमें सहायक कुल सचिव तथा चिकित्सा अधिकारी के स्वीकृत ग्रेड-पे में संशोधन करने की मंजूरी दी गई।     मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू की स्थापना योजना वर्ष 2017-18 से 2019-20 की निरंतरता के लिये वित्तीय आकार 116 करोड़ 90 लाख की संशोधित स्वीकृति देने का निर्णय लिया। वार्षिक आय सीमा 75 हजार रूपये से बढ़ाकर 3 लाख रूपये करने का निर्णय     मंत्रि-परिषद ने पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा 75 हजार रूपये से बढ़ाकर 3 लाख रूपये करने का निर्णय लिया। इसी के साथ, पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को वर्तमान में भुगतान किया जा रहा अनुरक्षण भत्ता दोगुना किया गया है। मंत्रि-परिषद ने राज्य की शासकीय संस्थाओं में संचालित स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पूर्ण शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति (वापसी योग्य राशि छोड़कर) की मंजूरी दी।     मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं में संचालित व्यवसायिक पाठयक्रमों में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को बीई पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये आयोजित जे.ई.ई मेन्स परीक्षा एवं एमबीबीएस पाठयक्रम में प्रवेश के लिये आयोजित राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा एनईईटी (नीट) में मेरिट रैंक 1 लाख 50 हजार तक हो, उन्हें पूर्ण शिक्षण शुल्क के भुगतान की मंजूरी दी गई है। 10 नवीन प्री-मैट्रिक छात्रावास खोलने की सहमति     मंत्रि-परिषद ने विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के बालक/बालिकाओं के लिये 10 नवीन प्री-मैट्रिक छात्रावास खोलने की सहमति दी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी     मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद का अमले एवं चल-अचल संम्पत्ति सहित मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में विलय करने का निर्णय लिया है। उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन     मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2017) के अनुक्रम में लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग हब/पार्क को विशेष वित्तीय तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करने संबंधी पुनरीक्षित प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है। प्रदेश में लॉजिस्टिक एवं वेयर हाउसिंग हब/पार्क को प्रोत्साहित करने और अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से निवेश सहायता, विद्युत शुल्क में छूट, अधोसंरचना विकास सहायता और स्टांप ड्यूटी तथा पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति जैसी सहायता दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन, अधोसंरचना विकास सहायता और भू उपयोग संबंधी सुविधाएँ भी शामिल हैं।     जी.एस.टी व्यवस्था लागू होने पर निवेश परियोजनाओं को उद्योग नीति अंतर्गत स्वीकृत सुविधाओं का लाभ निरंतर दिए जाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंत्रि-परिषद ने अनुमोदन प्रदान किया। प्रत्येक इकाई को टैक्स प्रतिपूर्ति सहायता की पात्रता अवधि तथा पात्रता की सीमा पूर्व निर्धारित अनुसार ही रहेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया सौर ऊर्जा चलित इलेक्ट्रिक कार का शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया सौर ऊर्जा चलित इलेक्ट्रिक कार का शुभारंभ

अनुपपुर | 06-जून-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां मंत्रालय में विश्व पर्यावरण दिवस पर सौर ऊर्जा से चलने वाली  इलेक्ट्रिक कार का शुभारंभ किया। इसके साथ ही राज्य में ई- वाहन के संचालन की शुरुआत हो गई है।     यह इलेक्ट्रिक कार सौर ऊर्जा से चार्ज होगी। एक बार चार्ज होने पर 140 किलोमीटर तक चलेगी। प्रति किलोमीटर लागत मात्र अस्सी पैसे आएगी। प्रत्येक वाहन से हर साल साढ़े चार टन कार्बन डायआक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। ऐसे वाहन से पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित होगा।     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि धरती का तापमान दिनों-दिन तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते वाहनों की संख्या से होने वाला प्रदूषण शहरों के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होने कहा कि सौर ऊर्जा चलित इलेक्ट्रिक वाहन, प्रदूषण रोकने की दिशा में एक कदम है। ऐसी पर्यावरण मित्र टेक्नालाजी का स्वागत है।     मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वल्लभ भवन  कैंटीन में पर्यावरण विभाग द्वारा स्थापित प्लास्टिक बोतल नष्ट करने की मशीन का भी शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि यह वर्ष प्लास्टिक मुक्त देश और प्रदेश बनाने  के प्रयासों को समर्पित है।     इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, पशुपालन मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव श्री अनुपम राजन, नवकरणीय ऊर्जा विभाग और  ऊर्जा विकास निगम के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने साझा किया विकास का विज़न

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने साझा किया विकास का विज़न

उद्यमिता, रोजगार निर्माण, स्मार्ट गाँव, नदियों का संवर्धन, स्वास्थ्य, शिक्षा पर होगा फोकस, जल्दी बनेगी नई वेयर हाऊसिंग नीति

अनुपपुर | 06-जून-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश के विकास की दृष्टि और सोच साझा करते हुये कहा है कि अगले पांच वर्षों में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने, पर्यावरण संवर्धन, नदियों का संवर्धन, स्मार्ट गाँव बनाने और उद्यमिता के क्षेत्र में रोजगार के नये अवसरों का निर्माण करने पर ध्यान दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में और तेजी से काम करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री आज यहाँ एक मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।     श्री चौहान ने कहा कि पिछले पन्द्रह वर्षों में मध्यप्रदेश ने विकास के नये कीर्तिमान रचे हैं। ऊर्जा की उपलब्धता 18 हजार मेगावॉट हो गई है। पहले लोग अंधेरे का सामना करते थे। आज चौबीसों घंटे ऊर्जा की उपलब्धता है। किसानों को भरपूर पानी मिल रहा है। आज 40 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की उद्योग नीति के प्रावधानों से आकर्षित होकर प्रदेश में लगातार निवेश आ रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की इसमें बड़ी भूमिका रही है। पिछले दो सालों में दो लाख करोड़ रूपये का निवेश आया है। विशेष रूप से आईटी, दवा उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश आ रहा है। उन्होंने बताया कि नई वेयर हाऊसिंग नीति बनाई जा रही है।     मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमुदाय के सवालों के जवाब दिये। उन्होंने कहा कि जल्दी ही शिक्षकों, पुलिस कर्मियों की भर्ती की जायेगी। निजी स्कूलों में ज्यादा फीस वसूली पर नियंत्रण के लिये व्यवस्था बनाई जायेगी। इंजीनियरिंग कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिये भी निगरानी की व्यवस्था की जाएगी ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं के विरूद्ध होने वाले सायबर अपराधों के नियंत्रण के लिये जल्दी ही सायबर कानून के पालन की स्थिति की समीक्षा की जायेगी और सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों से चर्चा की जायेगी ताकि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हो।     श्री चौहान ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन में निजी क्षेत्र का एकाधिकार नहीं होना चाहिये। सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्थाओं को और ज्यादा चुस्त-दुरूस्त बनाया जायेगा। शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में चर्चा करते हुये मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रयोग के तौर पर बैतूल में एक सर्वसुविधायुक्त स्कूल की स्थापना की जा रही है। इस स्कूल में आसपास के गाँवों के बच्चों को लाकर पढ़ाया जायेगा। उनके आने-जाने के लिये परिवहन की व्यवस्था की जायेगी। यह प्रयोग सफल होने पर इसका विस्तार पूरे प्रदेश में किया जायेगा।     मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा और लोक सभा के चुनाव एक साथ होना चाहिये। चुनाव के लिये राज्य की ओर से फंडिंग होना चाहिये। उन्होंने कहा कि लगातार चुनाव होने से दीर्घकालीन विकास योजनाएं बनाने में बाधाएं आती हैं और राज्य काविकास रूक जाता है। साथ ही पूरी ऊर्जा चुनाव कराने में लग जाती है जिसमें समय और संसाधन दोनों का अपव्यय होता है।

जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सिंचाई विस्तार के लिये छोटे बांध की योजना बनायें

जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सिंचाई विस्तार के लिये छोटे बांध की योजना बनायें

समाधान ऑनलाईन में मुख्यमंत्री श्री चौहान, 13 आवेदकों की समस्याओं का हुआ समाधान

अनुपपुर | 06-जून-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिये छोटे बांध बनाने की योजना बनायें। गरीब हितग्राहियों को मनरेगा और सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बैंकों से भुगतान में समस्या नहीं आये। इसके लिये सभी कलेक्टर्स अपने अपने जिलों में बैंकों के सहयोग से अभियान चलायें और सुनिश्चित करें कि उनके खातों में समय से राशि पहुँचे। वनाधिकार पट्टों और सामुदायिक दावों का निराकरण अभियान चलाकर सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह और अधिकारी उपस्थित थे।     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वन-भूमि और राजस्व-भूमि के सीमा विवादों का स्थायी समाधान किया जाये। आदिवासियों की शामिल खातों की भूमि के बटवारे के प्रकरण प्राथमिकता से निपटायें। इन क्षेत्रों में समूह पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल की योजना बनायें। वनोपजों का समर्थन मूल्य पर विक्रय सुनिश्चित करें। रिजर्व फारेस्ट और बफर झोन में वन्य प्राणियों द्वारा फसलों को किये जाने वाले नुकसान से बचाव के लिये फेंसिंग की योजना बनायें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र गरीब हितग्राहियों को लाभ सुनिश्चित करें। लघु एवं कुटीर उद्योगों मे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। इन क्षेत्रों में स्वसहायता समूहों की गतिविधियों को प्रोत्साहित करें। जनजातीय महिलाओं के बैंक खाते खुलवाने का अभियान चलायें। मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। यह गरीबों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की योजना है। इसका बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। आगामी 13 जून को इस योजना की शुरूआत सभी जनपद मुख्यालयों पर होगी। इसमें पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जायेगा। इस योजना में आवास के पट्टे, प्रसूति सहायता, चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा और परिवार सहायता आदि शामिल है। योजना की मॉनिटरिंग के लिये सभी जिलों में पाँच सदस्यों की समिति गठित की जायेगी। आगामी 10 जून को गेहूँ का विक्रय करने वाले किसानों को 265 रूपये प्रति क्विंटल की दर से राशि वितरित की जायेगी। सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस दिन 10 लाख किसानों के खातों में एक साथ 2100 करोड़ रूपये की राशि डाली जायेगी। जिला स्तर पर कार्यक्रमों का व्यवस्थित आयोजन करें। चना, मसूर और सरसों में समर्थन मूल्य पर सौ रूपये प्रति क्विंटल के मान से राशि आगामी 20 जून को वितरित की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों के नाम पर गलत तत्व यदि मंडियों में गेहूँ लाते हैं तो उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाये। सभी जिलों में वर्षा ऋतु में बाढ़ से निपटने के एहतियाती प्रबंध सुनिश्चित किये जायें। बुरहानपुर जिले में केले की फसल को नुकसान के बारे में उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों को पूरी मदद की जायेगी। राज्य सरकार इस आपदा में उनके साथ है। आवेदकों की समस्याओं का निराकरण     समाधान ऑनलाइन के माध्यम से 13 आवेदकों की समस्याओं का निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री ने उज्जैन जिले की सुश्री वंदना तला को अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि समय से प्राप्त नहीं होने पर दो जिला संयोजकों को निलंबित करने के निर्देश दिये। बड़वानी के श्री योगेन्द्र राठौर के मकान का नामान्तरण गृह निर्माण मंडल धार कार्यालय द्वारा बिलम्ब से करने पर संबंधित संपदा अधिकारी को निलंबित करने के आदेश दिये। श्योपुर जिले के ग्राम पीपरवस की सुश्री पूजा धाकड़ को राज्य सेवा परीक्षा पास करने पर प्रोत्साहन राशि के भुगतान में विलम्ब पर अल्प संख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सहायक संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। खरगोन जिले के ग्राम बड़गांव के श्री नहरसिंह चौहान को छठवे सेमिस्टर की अंकसूची विश्वविद्यालय से समय से प्राप्त नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने व्यवस्था में सुधारने की योजना बनाने के निर्देश दिये। रीवा जिले के ग्राम पाडर की सुश्री प्रमिला प्रजापत को गांव की बेटी योजना का लाभ समय से नही मिलने पर उच्च शिक्षा विभाग के अपर संचालक को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिये। इसी तरह छिंदवाड़ा जिले के सौंसर की सुश्री प्राची पिंपलकर को संशोधित अंकसूची समय से नहीं मिलने का कारण संबंधित नौवी कक्षा के शिक्षक द्वारा पिता का नाम गलत लिखने की जानकारी मिलने पर संबंधित शिक्षक के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम अंबारी के कृषक श्री भाऊराव को विद्युत पंप खरीदने पर अनुदान राशि का भुगतान कराया गया। बताया गया कि अशोकनगर जिले के ग्राम धतुरिया के प्रहलाद चंदेल को चना विक्रय पर भुगतान समय से नहीं होने पर संबंधित समिति प्रबंधक को हटा दिया गया है। अलीराजपुर जिले के ग्राम हरसवाट के श्री आजम सिंह को माटी कला बोर्ड से अनुदान राशि नहीं मिलने पर उसका भुगतान कराया गया। अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत बरांझ के मॉ शारदा स्वसहायता समूह की सचिव श्रीमती भागरती के सांझा चूल्हा की बकाया राशि समय पर नहीं मिलने के आवेदन पर संबंधित आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक और सहायक वर्ग दो को निलंबित करने तथा परियोजना अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच के निर्देश दिये। बालाघाट जिले के ग्राम मोहगांवघाट के श्री हेमराज पटेले के पिता की मृत्यु पर राष्ट्रीय परिवार सहायता की राशि समय से नहीं मिलने के प्रकरण पर संबंधित रोजगार सहायक को सेवा से पृथक करने और एक सहायक निलंबित करने के निर्देश दिये। उमरिया जिले के ग्राम रायपुर के श्री दादूराम बैगा को तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि समय से नही मिलने पर संबंधित वन क्षेत्रपाल को निलंबित करने के निर्देश दिये। दतिया जिले के ग्राम कलोथर के  श्री भगवत सिंह परिहार द्वारा ग्राम में समूह पेयजल योजना से पेयजल प्रदाय पर ग्रामीणों द्वारा जलकर नहीं देने के आवेदन पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीणों के इसके लिये प्रेरित करें।

पुनर्वास स्थलों को मिनी स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाये - श्री शिवराज सिंह चौहान

पुनर्वास स्थलों को मिनी स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाये - श्री शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री ने की सरदार सरोवर परियोजना के पुनर्वास कार्यों की समीक्षा

अनुपपुर | 06-जून-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरदार सरोवर परियोजना के पुनर्वास स्थलों को आदर्श रूप में विकसित किया जाये। इनमें सभी मूलभूत सुविधायें सुनिश्चित की जायें ताकि यहाँ निवासरत परिवारों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ पुनर्वास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन 83 पुनर्वास स्थलों में निसरपुर को मिनी स्मार्ट सिटी और शेष को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने की कार्य योजना बनाई जाये। उन्होंने कहा कि विस्थापित परिवारों को अपना मित्र मानते हुये उनके लिये पुनर्वास स्थलों पर सड़क, पीने का पानी, स्ट्रीट लाइट तथा नाली आदि व्यवस्थायें बेहतर ढ़ंग से की जायें। विकसित पुनर्वास स्थलों पर आवश्यक निर्माण कार्य शीघ्र कराये जायें। उन्होंने डूब क्षेत्र में वर्तमान निवासरत विस्थापित परिवारों को घोषित पैकेज के अंतर्गत शेष बची राशि में से कुछ राशि के भुगतान के भी निर्देश दिये।     इस दौरान बताया गया कि जिन 2033 विस्थापितों परिवारों के पास आवासीय भूखण्ड नहीं थे उन्हें भूखण्ड उपलब्ध कराये गये हैं। बड़वानी जिले में दस घाट नागरिकों के लिये आरक्षित किये गये हैं। मछुआरों की 26 सहकारी समिति बनाई गयी हैं। पुनर्वास स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं पर 62 करोड़ रूपये खर्च किये गये हैं।     इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, सामान्य प्रशासन मंत्री श्री लाल सिंह आर्य, मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री ए.पी. श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव नर्मदा घाटी विकास श्री रजनीश वैश्य, प्रमुख सचिव गृह श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री प्रमोद अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन श्री विवेक अग्रवाल तथा आयुक्त इंदौर संभाग, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंदौर, तथा संबंधित जिलों के कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक आदि अधिकारीगण उपस्थित थे।

म.प्र वाटर अकादमी के आठ सेलर्स भारतीय टीम में शामिल

म.प्र वाटर अकादमी के आठ सेलर्स भारतीय टीम में शामिल

अनुपपुर | 06-जून-2018

मध्यप्रदेश वाटर स्पोटर्स अकादमी के आठ सेलर्स का भारतीय टीम में चयन हुआ है। याटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अकादमी 18 से 24 जून तक जकार्ता मे होने वाली 17वीं एशियन सेलिंग चैम्पियनशिप के लिए 25 मेम्बर्स की भारतीय टीम की घोषणा की है। इस टीम में मध्यप्रदेश के आशीष विश्वकर्मा, उमा चौहान, रितिका दांगी, एकता यादव, शौला चार्ल्स, गोविन्द बैरागी, सतीश यादव और हर्षिता तोमर का चयन किया गया है। साथ ही, मध्यप्रदेश अकादमी  के प्रशिक्षक सूबेदार मेजर पी.मधु को भी भारतीय टीम के कोचिंग स्कॉड में शामिल किया गया है।

वन विहार में नहीं होगा प्लास्टिक बॉटल का उपयोग

वन विहार में नहीं होगा प्लास्टिक बॉटल का उपयोग

विश्व पर्यावरण दिवस पर वन विहार को प्लास्टिक-मुक्त बनाने का लिया संकल्प

अनुपपुर | 06-जून-2018

विश्व पर्यावरण दिवस पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री शाहबाज अहमद ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को वन विहार के अंदर निषिद्ध मानक की पॉलीथिन, एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने और वन विहार को प्लास्टिक-मुक्त क्षेत्र बनाने की शपथ दिलाई। इस मौके पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री दिलीप कुमार और वन विहार की संचालक श्रीमती समीता राजौरा भी उपस्थित थीं।    श्री अहमद और वन विहार प्रबंधन ने प्लास्टिक बॉटल का उपयोग रोकने के लिये सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को एस.एस. बॉटल वितरित की। वन विहार में कार्यरत श्रमिकों को पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था के लिये जगह-जगह मटके भी रखवाये गये हैं।    कियोस्क में भी होगा प्लास्टिक-मुक्त सामग्री का उपयोग - वन विहार में स्थित कियोस्क पर भी प्लास्टिक की प्लेट और चम्मच के स्थान पर प्रकृति में वापस समाहित होने वाली सामग्री जैसे लकड़ी के चम्मच, दोना, पत्तल आदि में खाद्य सामग्री विक्रय करने के निर्देश दिये गये हैं।    अधिकारी-कर्मचारियों ने की वन विहार की सफाई - संचालक श्रीमती समीता राजौरा और वन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने विश्व पर्यावरण दिवस पर परिसर की साफ-सफाई की। वन विहार को प्लास्टिक-मुक्त बनाने के स्वच्छता अभियान में कचरे के साथ पॉलीथिन बैग, पाउच और प्लास्टिक बॉटल एकत्रित की गईं।    SayNoToSingleUsePlastic : विश्व पर्यावरण दिवस पर वन विहार में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने SayNoToSingleUsePlastic लिखी टी-शर्ट पहन रखी थीं। ये आकर्षक टी-शर्ट लोगों का बरबस ध्यान आकर्षित करने के साथ प्रेरित भी कर रही थीं। कार्यक्रम का संचालन सेवानिवृत्त सहायक वन संरक्षक श्री ए.के. खरे ने किया।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना उपार्जन 200 क्विंटल तक हो सकेगा

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना उपार्जन 200 क्विंटल तक हो सकेगा

कलेक्टर्स को जारी किये गये निर्देश

अनुपपुर | 06-जून-2018

प्रदेश में प्राइस सपोर्ट स्कीम में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना, मसूर और सरसों का उपार्जन 9 जून को समाप्त हो रहा है। उपार्जन की अंतिम तिथि को देखते हुए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने उपार्जन की सीमा के संबंध में प्रदेश के जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये हैं।     पार्जन की मात्रा के संबंध में राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि ऐसे पंजीकृत किसान, जिनकी पंजीकृत भूमि पर उपार्जन के लिये चने की मात्रा 120 क्विंटल से अधिक है। ऐसी स्थिति में उपार्जन के संबंध में नवीन निर्देश दिये गये हैं। ऐसे प्रकरणों में राजस्व विभाग द्वारा बोनी के रकबे का सत्यापन किया जा चुका है, वहाँ 120 क्विंटल तक उपार्जन किया जा चुका है तो इसके अलावा पात्रता की सीमा तक 160 क्विंटल उपार्जन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद किया जा सकेगा। उपार्जन की मात्रा 200 क्विंटल होने पर इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र कलेक्टर द्वारा जारी किये जा सकेंगे।     ज्य शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपार्जन के संबंध में पूर्व निर्देश 40 क्विंटल प्रतिदिन के बँधन का आदेश यथावत रहेगा।

निजी स्कूलों की पहली कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश

निजी स्कूलों की पहली कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 जून से होगी शुरू

अनुपपुर | 06-जून-2018

प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून में प्रायवेट स्कूल की प्रथम कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 जून से शुरू की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 जून, 2018 निर्धारित की गई है। आवेदन-पत्र 8 जून, 2018 से संबंधित जनशिक्षा केन्द्र, बीआरसी, बीओ कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप आरटीई पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/RtePortal पर उपलब्ध है।    नि:शुल्क प्रवेश के लिये आवेदकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी द्वारा 30 जून को किया जायेगा। इस संबंध में विस्तृत निर्देश आरटीई पोर्टल पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक स्वयं पोर्टल पर जाकर निर्धारित फार्म में पंजीयन करवा सकते हैं। फार्म के साथ पात्रता संबंधी कोई भी एक दस्तावेज अपलोड किया जायेगा। आवेदक द्वारा पोर्टल से जनरेट प्रति को अपने पास सुरक्षित रखा जायेगा। आवेदन में कोई समस्या अथवा कठिनाई होने की स्थिति में संबंधित विकासखण्ड के बीआरसी कार्यालय में हेल्प डेस्क से मदद ली जा सकती है। आवेदकों को स्कूल आवंटन की जानकारी बीआरसीसी कार्यालय के सूचना-बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी।     ण्डम प्रक्रिया से आवंटन के पश्चात बच्चों को प्रवेश के लिये दस्तावेजों के साथ 3 जुलाई से 10 जुलाई तक विकासखण्ड के बीआरसी कार्यालय में जाना होगा।

नि:शुल्क साइकिल प्रदाय योजना के लिये विभागीय बजट में 175 करोड़ का प्रावधान

नि:शुल्क साइकिल प्रदाय योजना के लिये विभागीय बजट में 175 करोड़ का प्रावधान

अनुपपुर | 06-जून-2018

स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने के लिये चलायी जा रही नि:शुल्क साइकिल प्रदाय योजना में इस वर्ष 175 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस वर्ष करीब 8 लाख विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की जायेंगी।    योजना में ऐसे विद्यार्थियों को साइकिलें वितरित की जाती हैं, जो 2 किलोमीटर से अधिक उन मजरे-टोलों से पढ़ने जाते हैं, जहाँ शासकीय शाला की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस वर्ष साइकिलों की गुणवत्ता तथा प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने के लिये केन्द्र सरकार के "जेमपोर्टल" की प्रक्रिया को अपनाया गया है।

पशुपालन विभाग ने जारी की निपाह एडवाइजरी

पशुपालन विभाग ने जारी की निपाह एडवाइजरी

अनुपपुर | 06-जून-2018

देश में निपाह वायरस के संक्रमण और इससे केरल में हुई मनुष्यों की मृत्यु के मद्देनजर पशुपालन विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है। संचालक डॉ. आर.के. रोकड़े ने कहा है कि निपाह एक ज़ूनोटिक वायरस होने से इसका संक्रमण मनुष्य और पशु दोनों में संभव है।     डॉ. रोकड़े ने कहा है कि पशुपालन विभाग के सभी जिलों के मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को रोग की पहचान, रोग के विस्तार को रोकने और एहतियाती उपाय की जानकारी देते हुए सतर्क रहने के निर्देश दिये गये हैं। मैदानी अमले से कहा गया है कि यदि पशुओं में निपाह रोग के लक्षण परिलक्षित  होते हैं, तो सभी जैव सुरक्षात्मक उपाय अपनाएं।

एशिया पेसिफिक की डॉ. बटलर 9 जून तक भोपाल में

एशिया पेसिफिक की डॉ. बटलर 9 जून तक भोपाल में

अनुपपुर | 06-जून-2018

एशिया पेसिफिक क्षेत्र की उप क्षेत्रीय निदेशक डॉ. जेनिफर बटलर 5 से 9 जून 2018 तक मध्यप्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के समीक्षा भ्रमण पर आ रही हैं। डॉ. बटलर 6 जून को अपरान्ह 12.30 से 2.30 बजे तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और यू.एन.एफ.पी.ए. द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई कॉमिक्स, एनिमेशन और साथिया एप का विमोचन करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से किशोर स्वास्थ्य के लिये किये गये महत्वपूर्ण अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों का प्रस्तुतिकरण भी होगा। डॉ. बटलर राष्ट्रीय किशोर कार्यक्रम की समीक्षा भी करेंगी।

वित्तीय साक्षरता शिविरों के माध्यम से बतायी जा रही बारीकियां

वित्तीय साक्षरता शिविरों के माध्यम से बतायी जा रही बारीकियां

आजीविका मिशन और सेन्ट्रल बैंक का संयुक्त आयोजन’

अनुपपुर | 06-जून-2018

म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत स्व सहायता समूहों के सदस्यों एवं आम ग्रामीणजनों को वित्तीय साक्षरता शिविरों के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन की बारीकियों से परिचित कराया जा रहा है।    विदित हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 4 से 8 जून 2018 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाये जाने के निर्देश जारी किये गए हैं। उक्त अनुक्रम में अनूपपुर जिले में भी स्व सहायता समूहों के सदस्यों के साथ आम जन को वित्तीय लेनदेन अंतर्गत नगद रहित व्यवहार, ए टी एम् उपयोग में सावधानी, बैंक में खाता खोले जाने हेतु आवश्यक दस्तावेज, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रकरणों की स्वीकृति एवं समय पर ऋण वापसी जैसे मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ, स्व सहायता समूहों एवं उनके संगठनों के खाते एवं उनके बचत एवं ऋण खातों के प्रबंधन पर जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। इसके साथ ही आधार सीडिंग, बीमा योजनाओं  स्व रोजगार योजनाओं पर भी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जा रही हैं।    उक्त अनुक्रम में 5 जून को अनूपपुर विकासखंड मुख्यालय के बदरा एवं 6 जून को जैतहरी विकासखंड मुख्यालय में विकासखंड स्तरीय साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया, जिसमे एलडीएम श्री पी सी पांडेय, डी पी एम, आजीविका मिशन श्री शशांक प्रताप सिंह, जिला प्रबंधक, आजीविका मिशन श्री आनंद शर्मा, सीईओ जनपद पंचायत अनूपपुर श्री राजोरिया के साथ साथ सम्बंधित विकासखंडों के आजीविका मिशन के ब्लॉक प्रबंधक श्री धर्मेंद्र गुप्ता एवं श्रीमती सीमा पटेल के साथ उनके ब्लॉक टीम के सदस्य उपस्थित रहे।

स्वच्छ अनूपपुर स्वस्थ अनूपपुर अमगवा के ग्रामीणो ने ली गाँव को खुले मे शौच मुक्त करने की शपथ

स्वच्छ अनूपपुर स्वस्थ अनूपपुर

अमगवा के ग्रामीणो ने ली गाँव को खुले मे शौच मुक्त करने की शपथ

अनूपपुर 6 जून 2018/ ज़िले को खुले मे शौच मुक्त करने के लिए समुदाय की व्यवहारिक अवधारणा को बदलने का कार्य कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी के मार्गदर्शन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत श्रीमती सलोनी सिडाना के नेतृत्व मे किया जा रहा है। ग्रामीणो की सोच मे परिवर्तन कर उस परिवर्तन को व्यवहार मे लाने के लिए जिलाधिकारियों, विकासखंड अधिकारियों एवं मैदानी अमलो के द्वारा चौपाल के माध्यम से ग्रामीण जानो को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम मे जनपद पुष्पराजगढ़ की ग्राम पंचायत अमगवा मे ग्रामीणो ने गाँव को खुले मे शौच मुक्त बनाने की शपथ ली। इसके साथ ही अमगवा मे ली गयी शपथ के अनुपालन हेतु निगरानी समिति का गठन हुआ। निगरानी समिति के द्वारा भोर मे शौचालय का उपयोग न कर खुले मे जाने वालों को समझाकर शौचालय के उपयोग हेतु प्रेरित किया गया। ग्रामीणो ने समिति के सदस्यों की बात मानकर शौचालय का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया है।

इस अभियान को व्यापक स्वरूप देते हुए जन अभियान परिषद के द्वारा ग्रामीण प्रस्फुटन समितियों के सदस्यो, सीएमसीएलडीपी एवं बीएसडबल्यू के छात्र एवं छात्राओ द्वारा घर घर घर जाकर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। ग्राम पंचखुरा मे भगवत यादव एवं नगरबंधा मे महेंद्र कुमार द्वारा स्वच्छता का संदेश दिया गया।