"सफलता की कहानी" जिले के सुदूर अंचल में इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता से 20 हजार ग्रामीण हो रहे लाभान्वित

"सफलता की कहानी" जिले के सुदूर अंचल में इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता से 20 हजार ग्रामीण हो रहे लाभान्वित

13 इंटरनेट टावरों की स्थापना से दूरियॉं हुई कम

अनुपपुर | 11-अप्रैल-2018

केन्द्र एवं राज्य सरकार की दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प के परिपालन में जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर श्री अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्यों को जिले में अंजाम दिया जा रहा है। जिला प्रशासन सुदूर ग्रामीण अंचल में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सुविधाओं का लाभ ग्रामीणों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत के सुदूर ग्राम पंचायतों सरई, पड़मनिया, बड़ीतुम्मी के साथ ही बैगा बाहुल्य गर्जनबीजा, पिपरखुटा, खेतगांव, बिलासपुर, अमदरी, लेढरा, पटनाकला, इटौर, पशुटोला, लीलाटोला में इंटरनेट सुविधाओं के लिये जिला प्रशासन द्वारा इंटरनेट टावरों की स्थापना की गई है। जिससे बैंकिंग सहित अन्य इंटरनेट संबंधित सुविधा मिलने से ग्रामीण, आदिवासी, बैगा आदि को अब 30 से 40 किलोमीटर का लम्बा व कष्टप्रद सफर तय नहीं करना पड़ता। अब अपने ही गांव के आस-पास यह सुविधा प्राप्त कर ग्रामीणजन लाभान्वित हो रहे हैं। इंटरनेट सुविधा के सुदूर अंचल तक विस्तार होने से जिला प्रशासन ने गांव के ही स्थानीय युवाओं को कियोस्क संचालन का प्रशिक्षण देकर कार्य संचालन के लिये दक्ष किया है। इंटरनेट बैंकिंग की इस सुविधा को पाकर लगभग 20 हजार ग्रामीणजन लाभान्वित हो रहे हैं। इसके साथ ही शासकीय योजनाओं की डाटा एण्ट्री, पेंशन, मजदूरी आदि की जानकारी लेने के लिए अब उन्हें लम्बी दूरी तय नहीं करनी पड़ती, जिससे उन्हें समय तथा आर्थिक व्यय से जूझना नहीं पड़ता है। बल्कि समय व व्यय की बचत हो रही है। जिला प्रशासन के सूझ-बूझ भरे इस निर्णय की सार्थकता लाभान्वित क्षेत्र के ग्रामीणों, बैंगा आदिवासियों के चेहरे की खुशी के रूप में देखी जा सकती है। ग्रामीणों को नई पहल के रूप में ई-सेवाऐं मिलना उनके बेहतर सुविधा के साथ ही दुनिया को मुट्ठी में कर लेने के सपने जैसा है। आने वाले समय में इंटरनेट की सुविधाओं को बेहतर विकल्प के रूप में और भी विस्तारित करने प्रयास जारी है। इंटरनेट सुविधाओं के विस्तार के संबंध में चर्चा करते हुये कलेक्टर श्री अजय कुमार शर्मा कहते हैं कि जब उन्होंने इस क्षेत्र का भ्रमण किया तो मालूम पड़ा की संचार क्रॉति के इस युग में भी छोटी-छोटी समस्याओं के निदान के लिए ग्रामीणों को 30 से 40 किलोमीटर दूर शहडोल जाना पड़ता है। जानकारी मिलने पर मैंने फैसला किया कि इस समस्या से ग्रामीणों को मुक्ति दिलाई जायेगी और हमारे कुछ प्रयासों से ही हमें सफलता मिलना प्रारम्भ हो गई और परिणाम सार्थक स्वरूप में दिखने लगे।    जिला प्रशासन की यह पहल एकात्म मानववाद के प्रेरणास्त्रोत पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को विकास की धारा से जोड़ने की सार्थकता सिद्ध करती है।

नगरीय निकाय के कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से मिलेगा 7वाँ वेतनमान

नगरीय निकाय के कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से मिलेगा 7वाँ वेतनमान

अनुपपुर | 11-अप्रैल-2018

राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों को भी एक अप्रैल, 2016 से 7वाँ वेतनमान का लाभ दिये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत एक अप्रैल, 2018 से वेतनमान का नगद भुगतान होगा तथा एक जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2018 तक के वेतन एरियर्स की राशि के संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।    नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपने नियमित कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के भुगतान की स्वीकृति के समय से ही नगरीय निकायों के कर्मचारी संगठनों द्वारा निरंतर माँग की जा रही थी। इसी क्रम में नगरीय निकाय संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर सातवाँ वेतनमान का लाभ दिये जाने की माँग की थी। मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश पर ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा गया था।    श्रीमती माया सिंह ने स्पष्ट किया है कि एक जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वत्वों के निर्धारण के संबंध में विभाग द्वारा पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे।

10 अप्रैल 2018 से 09 जून 2018 तक की जाएगी खरीदी

10 अप्रैल 2018 से 09 जून 2018 तक की जाएगी खरीदी

एसएमएस की तिथि अनुसार ही पहुंचे उपार्जन केन्द्रों मे

अनुपपुर | 11-अप्रैल-2018

जिला आपूर्ति अधिकारी श्री विपिन पटेल ने बताया कि चना मसूर एवं सरसो की समर्थन मूल्य पर खरीदी जिले के दो केन्द्रो अनूपपुर मंडी एवं वेयरहाउस राजेन्द्रग्राम में 10 अप्रैल 2018 से 09 जून 2018 तक की जाएगी। समस्त पंजीकृत किसानों को उनकी उपज की खरीदी हेतु तिथि निर्धारित कर शासन स्तर से उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस. किया जावेगा समस्त किसान उनके मोबाइल नंबर पर प्राप्त एस.एम.एस. में दी गई तिथि के अनुसार ही संबंधित मंडी वेयराहउस में अपनी उपज की विक्रय हेतु उपस्थित होवें। शासन द्वारा एस.एम.एस. में दी गई तिथि के पूर्व यदि कोई किसान अपनी उपज के विक्रय हेतु संबंधित केन्द्र में उपस्थित होता है तो उनकी उपज की खरीदी नही की जावेगी। अतः समस्त किसान अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त एस.एम.एस. में दी गई तिथि के अनुसार ही संबंधित मंडी वेयराहउस में अपनी उपज की विक्रय हेतु उपस्थित होवें और असुविधा से बचे।

जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने दी सम्मानित पत्रकारों को बधाई

जनसम्पर्क मंत्री डॉ. मिश्र ने दी सम्मानित पत्रकारों को बधाई

अनुपपुर | 11-अप्रैल-2018

जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने मध्यप्रदेश शासन द्वारा पत्रकारिता सम्मान के लिए चयनित पत्रकारों को हार्दिक बधाई दी है। डॉ. मिश्र ने कहा है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करते हुए अपनी अलग पहचान बनाना महत्व की बात है। पत्रकारिता सम्मान प्रदेश के मूर्धन्य पत्रकारों की स्मृति में स्थापित किए गए हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय, प्रांतीय और आंचलिक स्तर पर प्रिंट इलेक्ट्रानिक्स और फोटो पत्रकारिता में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान स्थापित कर सम्पूर्ण पत्रकार जगत को सम्मानित किया है।    डॉ. मिश्र ने आशा व्यक्त की है कि पत्रकार बंधु देश, समाज और प्रदेश के हित में निरंतर अपने दायित्व का बेहतर निर्वहन करते रहेंगे।

पत्रकारों को आवास निर्माण ऋण और ब्याज अनुदान मिलेगा

पत्रकारों को आवास निर्माण ऋण और ब्याज अनुदान मिलेगा

कैशलेस उपचार सीमा चार लाख रूपये हुई, दुर्घटना में कैमरा क्षतिग्रस्त होने पर आर्थिक सहायता हुई दोगुनी, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पत्रकार सम्मान समारोह में की घोषणाएँ

अनुपपुर | 11-अप्रैल-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों के स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में कैशलेस इलाज की व्यवस्था को बढ़ाकर 4 लाख रूपये करने की घोषणा की है। अभी तक यह सीमा दो लाख रूपये की है। उन्होंने पत्रकारों की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता देने की अधिकतम राशि को भी एक लाख से बढ़ाकर चार लाख रूपये करने, पत्रकारों के कैमरे क्षतिग्रस्त होने पर आर्थिक सहायता राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रूपये करने और पत्रकारों को 25 लाख रूपये तक के आवास ऋण पर पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिये जाने की घोषणा की है। श्री चौहान आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय एवं आंचलिक पत्रकारिता सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पत्रकारिता असाधारण और चुनौतिपूर्ण कार्य है। पत्रकार को विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। सूचना को खबर का आकार देने की तड़प और संघर्ष आसान नहीं होता है। लोकतंत्र में पत्रकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। व्यवस्था का आधार स्तंभ है। गलतियों को उजागर करना उनका महत्वपूर्ण दायित्व है। खबरों की खबर निकालने के लिये किये जाने वाला संघर्ष सामान्यतरू दिखाई नहीं देता है। प्राकृतिक विपदा, साम्प्रदायिक तनाव या आतंकी घटनाओं की खबरों की खोज में कई बार जान का जोखिम भी उठाना पड़ता है।     उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज की सच्चाई को सही ढंग से सामने लाने और समाज को सही दिशा देने का कार्य पूरी सक्रियता और सजगता के साथ करते रहें। मध्यप्रदेश सरकार सामाजिक सरोकारों में पत्रकारों की भूमिका का सम्मान करती है और समाज के प्रति उनकी सेवा भावना को बखूबी समझती है। इसी भाव से वरिष्ठ पत्रकारों के लिये श्रद्धानिधि स्थापित की है।  श्री चौहान ने पत्रकारिता के बदलते दौर का जिक्र करते हुये कहा कि देश की आजादी, स्वतंत्रता आंदोलन, आपातकाल के दौरान पत्रकारों का योगदान महत्वपूर्ण और अविस्मरणीय है। उन्होंने वर्तमान युग की पत्रकारिता पर आधुनिक तकनीक के प्रभावों का जिक्र किया। साथ ही देश और प्रदेश के मूर्धन्य पत्रकारों का उल्लेख किया। उन्होंने वर्ष 2015 एवं 2016 के लिये राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय एवं आंचलिक पत्रकारिता सम्मान से 30 पत्रकारों को अलंकृत किया।     जनसंपर्क एवं जल संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत उदबोधन दिया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को निरंतर सजग और सक्रिय रहना होता है। प्रतिदिन नई चुनौतियों का सामना और दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। राज्य सरकार पत्रकारों की इस भूमिका का सम्मान करती है। आभार प्रदर्शन आयुक्त जनसंपर्क श्री पी.नरहरि ने किया।      इस अवसर पर सांसद श्री आलोक संजर, महापौर श्री आलोक शर्मा, मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, प्रमुख सचिव जनसंपर्क श्री एस.के. मिश्रा सहित वरिष्ठ पत्रकार, जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में सम्मानित पत्रकारगण     राष्ट्रीय सम्मान :- माणिकचन्द्र बाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान श्री रामबहादुर राय, दिल्ली और श्री रमेश पतंगे, मुम्बई को दिया गया। गणेशशंकर विद्यार्थी राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान  श्री अश्विनी कुमार, दिल्ली, सुश्री नलिनी सिंह, दिल्ली, विद्यानिवास मिश्र राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान श्री अभिलाष खाण्डेकर, भोपाल और श्री पी. नारायणन, केरल को दिया गया।     राष्ट्रीय चैनलों के मध्यप्रदेश में कार्यरत पत्रकार श्रेणी में श्री मनोज शर्मा को सम्मानित किया गया तथा राष्ट्रीय चैनलों के मध्यप्रदेश में कार्यरत कैमरामेन श्रेणी में श्री आर.सी. साहू को भी सम्मानित किया गया।     राज्य-स्तरीय सम्मान :- सत्यनारायण श्रीवास्तव राज्य-स्तरीय पत्रकारिता सम्मान श्री अरुण पटेल और श्री गणेश साकल्ले को दिया गया। राज्य-स्तरीय चैनलों के पत्रकारों को पत्रकारिता सम्मान श्री राकेश अग्निहोत्री और श्री अजय त्रिपाठी को दिया गया। महेन्द्र चौधरी राज्य-स्तरीय फोटो पत्रकारिता सम्मान श्री संजीव गुप्ता और श्री महेश झा को दिया गया। राज्य स्तरीय चैनलों के कैमरामेन श्रेणी में श्री मकरंद जंभोरकर और श्री अजय पाण्डेय को सम्मानित किया गया।  आंचलिक पत्रकारिता सम्मान - शरद जोशी (भोपाल) आंचलिक पत्रकारिता सम्मान श्री ओ.पी. श्रीवास्तव और श्री अनिल दुबे को, राहुल बारपुते (इंदौर) आंचलिक पत्रकारिता सम्मान  श्री जयप्रकाश तापड़िया और श्री रमण रावल को, रतनलाल जोशी (ग्वालियर) आंचलिक पत्रकारिता सम्मान श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव और श्री गणेश सांवला, जीवनलाल वर्मा विद्रोही (जबलपुर) आंचलिक पत्रकारिता पुरस्कार श्री चैतन्य भट्ट और श्री योगेश कुमार को, कन्हैयालाल वैद्य (उज्जैन) पत्रकारिता सम्मान डॉ. घनश्याम बटवाल और श्री संदीप कुलश्रेष्ठ को, मास्टर बल्देव प्रसाद (सागर) आंचलिक पत्रकारिता सम्मान श्री रमेश राजपूत और श्री शैलेन्द्र ठाकुर को और श्री बनारसी दास चतुर्वेदी (रीवा) आंचलिक पत्रकारिता सम्मान से श्री गया प्रसाद श्रीवास एवं श्री संजय कुमार पयासी को सम्मानितकिया गया।

चना, मसूर और सरसों के समर्थन मूल्य निर्धारित

चना, मसूर और सरसों के समर्थन मूल्य निर्धारित

अनुपपुर | 11-अप्रैल-2018

चना, मसूर और सरसों के समर्थन मूल्य तय कर दिये गये हैं। चना 4400 रूपये प्रति क्विंटल, मसूर 4250 रूपये प्रति क्विंटल और सरसों 4000 रूपये प्रति क्विंटल के दर से खरीदा जायेगा। इन तीनों फसलों की बिक्री पर सौ रूपये प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। चना 15 क्विंटल प्रति हैक्टर, मसूर 11 क्विंटल प्रति हैक्टर और सरसों 13 क्विंटल प्रति हैक्टर के मान से खरीदी जायेगी।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगा निःशुल्क बिजली कनेक्शन

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेगा निःशुल्क बिजली कनेक्शन

अनुपपुर | 11-अप्रैल-2018

राज्य शासन ने श्रम विभाग में पंजीकृत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को बिना कनेक्शन प्रभार लिए बिजली कलेक्शन देने का निर्णय लिया है। ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। शासन ने तीनों विद्युत वितरण कम्पनी को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। ऐसे कनेक्शन, जहाँ विद्युत नियामक आयोग के विनियम के अनुसार कोई कनेक्शन प्रभार प्राप्ति योग्य हो, सब्सिडी के लिये उसका प्रस्तावशासन को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

हिन्दी के प्रचार-प्रसार में कोई कमी नहीं रहना चाहिए - राज्यपाल

हिन्दी के प्रचार-प्रसार में कोई कमी नहीं रहना चाहिए - राज्यपाल

राष्ट्रभाषा प्रचार प्रसार समिति की बैठक सम्पन्न

अनुपपुर | 11-अप्रैल-2018

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने आज राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र संघ में उच्च स्थान दिलाने के लिए हिन्दी के प्रचार-प्रसार में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। हिन्दी भाषा हमारे देश को एक सूत्र में बाधे हुए है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा ली जाने वाली हिन्दी की परीक्षा में ऐसे विद्यार्थियों को भी भाग लेने लिए प्रेरित किया जाये जिनको स्कूलों में हिन्दी की परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिलता हैं। बैठक में अध्यक्ष श्री सुखदेव प्रसाद दुबे, उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद श्री रघुनंदन शर्मा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति एवं हिन्दी भवन न्यास के सचिव श्री कैलाश पंत, पूर्व अध्यक्ष श्री रमेश दुबे तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।     राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल ने सभी शासकीय कार्यालयों में हिन्दी में कार्य किया जाने का आव्हान किया। उन्होंने कहा कि हमारी राष्ट्रभाषा धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले हम अपने परिवार में बच्चों को हिन्दी बोलने,अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करें। शिक्षा ग्रहण करने के लिए शुरू से बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में प्रवेश दिलाने की परम्परा से बच्चे हिन्दी न तो लिख-बोल पाते हैं और नहीं समझते हैं। राज्यपाल ने विद्यालयों में हिन्दी और संस्कृत को बढ़ाये जाने पर जोर दिया। उन्होंने हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए जगह-जगह नुक्कड़ नाटक का आयोजन करने का सुझाव दिया।  श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में बच्चों के लिए समर विकेशन में हिन्दी कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिये। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के सचिव श्री कैलाश पंत ने राज्यपाल को समिति की गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी। राज्यपाल ने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को राजभवन की ओर से दिये जाने वाले अनुदान की राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रूपये करने की घोषणा की।

एक मई से पीजीडीईएम 2017-18 परीक्षाएँ

एक मई से पीजीडीईएम 2017-18 परीक्षाएँ

सत्र 2018-19 की प्रवेश प्रक्रिया भी मई में प्रारंभ होगी

अनुपपुर | 11-अप्रैल-2018

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) के एनवायरमेंटल स्टडीज द्वारा संचालित पीजीडीईएम 2017-18 की वार्षिक परीक्षाएँ एक से 10 मई, 2018 तक होंगी। इनमें एक से 5 मई तक लिखित, उसके बाद मौखिक परीक्षाएँ होंगी। पीजीडीईएम सत्र 2018-19 की प्रवेश प्रक्रिया भी मई-2018 में प्रारंभ हो जायेगी। प्रवेश से संबंधित जानकारी एप्को की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।    एप्को इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास, ज्ञानवर्धन और जन-जागरूकता के उद्देश्य से विभिन्न लघु एवं दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ आदि आयोजित की जाती हैं। एप्को द्वारा अब तक 65 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम किये जा चुके हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पाठ्यक्रम के छठवें बैच का संचालन जारी है।

वन विभाग पारधियों को प्रशिक्षित कर बचायेगा वन्य-प्राणी

वन विभाग पारधियों को प्रशिक्षित कर बचायेगा वन्य-प्राणी

अनुपपुर | 11-अप्रैल-2018

वन विभाग ने वन्य-प्राणी रक्षा से संबंधित कार्यों में पारधियों को जोड़ते हुए अनूठी पहल की है। पारधी समुदाय के जानवर पकड़ने के परम्परागत ज्ञान का उपयोग वन विभाग ने भटके हुए बाघ, तेंदुआ, नील गाय आदि को पकड़ने और वन्य-प्राणी संरक्षण के लिये करना शुरू किया है। पिछले माह भोपाल वृत्त में तेंदुए को पकड़ने में पारधी समुदाय की मदद ली थी। उज्जैन में 11 अप्रैल को नील गाय पकड़ने के संबंध में कार्यशाला की जा रही है, जिसमें लगभग 10 पारधी भाग लेंगे। कार्यशाला में पारधियों की मदद से नील गाय को पकड़ने के लिये एक जाल बनाया जायेगा, जो स्वयं पारधियों के लिये भी नया अनुभव होगा। पारधी नील गाय को पवित्र पशु मानते हैं। उनको आश्वासन दिया गया है कि इससे नील गाय को कोई शारीरिक क्षति नहीं पहुँचेगी।     प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य-प्राणी) श्री जितेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि वन विभाग ने परम्परागत रूप से शिकार कर आजीविका निर्वहन करने वाले पारधी समुदाय के साथ पिछले माह भोपाल में एक बैठक की। विभाग ने उन्हें वन्य-प्राणी शिकार के बदले आजीविका अर्जन के लिये 3 प्रस्ताव दिये थे। इनमें उनके ज्ञान और अनुभवों के आधार पर गाइड बनाना, उनकी ट्रेकिंग कुशलता के मद्देनजर रेस्क्यू दस्तों में शामिल करना और फसलों को नष्ट करने वाले जानवरों को पकड़ने के लिये उनकी मदद से जाल बनाना और जंगल में छोड़ना  शामिल है। निरंतर वार्ता के बाद पारधी इनके लिये मान गये। श्री अग्रवाल ने बताया कि पारधी बच्चों की शिक्षा में मदद के लिये भी विभाग तैयार है।     श्री अग्रवाल ने बताया कि योजना की सफलता से पारधियों के ज्ञान का उपयोग लुप्त होती प्रजातियों के पक्षी, ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरीकेन, जंगली उल्लू आदि को बचाने में भी किया जायेगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के टेरीटोरियल क्षेत्र में भी लास्ट वाइल्डरनेस फाउण्डेशन नामक स्वैच्छिक संगठन की मदद से ईको टूरिज्म विकास में इनकी मदद लेने पर कार्य किया जा रहा है।

ग्रामीण स्तर तक पारम्परिक उत्सवों का विस्तार

ग्रामीण स्तर तक पारम्परिक उत्सवों का विस्तार

इस वर्ष आयोजनों पर 15 करोड़ की राशि खर्च होगी

अनुपपुर | 11-अप्रैल-2018

उत्सव प्रिय मध्यप्रदेश में पारम्परिक उत्सवों की श्रृंखला लगातार समृद्ध होती जा रही है। पहले यह उत्सव प्राय: शहरों तक सीमित रहते थे। पिछले पाँच वर्ष में इन उत्सवों का आयोजन बड़े शहरों से लेकर ग्रामीण स्तर तक किया जा रहा है। इससे प्रतिष्ठित कलाकारों का सीधा सरोकार आंचलिक संस्कृति और वातावरण से स्थापित हुआ। साथ ही स्थानीय आमजन संस्कृति की श्रेष्ठ गतिविधियों का आनंद ले पा रहे हैं।     प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया है कि पहले से आयोजित समारोहों के अलावा गत वर्षों में प्रारंभ किये गये प्रमुख समारोह में भोपाल में गणतंत्र दिवस के मौके पर पारम्परिक कलाओं का विश्व-स्तरीय समारोह "लोक रंग", रायसेन जिले में भोजपुर महोत्सव, टीकमगढ़ जिले में गढ़कुण्डार महोत्सव, बैतूल जिले के मुलताई में ताप्ती महोत्सव, दतिया में सांस्कृतिक महोत्सव, ग्वालियर में धरोहर महोत्सव, चित्रकूट में स्वतंत्रता सग्राम सेनानी नानाजी देशमुख की जयंती पर शरदोत्सव, विश्व धरोहर साँची में बौद्ध विचार पर केन्द्रित महाबोधि उत्सव, भोपाल में कठपुतली कला पर केन्द्रित पुतुल समारोह और रीवा में विन्ध्य महोत्सव के आयोजन को व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है।     प्रमुख सचिव ने बताया कि इन समारोहों में बड़ी संख्या में सांस्कृतिक जन-भागीदारी यह बताती है कि ये आयोजन व्यापक रूप से लोकप्रिय हो रहे हैं। विभाग ने चालू माली साल में जिला स्तर पर और अंचलों में इन उत्सवों का अधिक विस्तार करने के उद्देश्य से 15 करोड़ 35 लाख रूपये की राशि खर्च करना तय किया है।

भूमिहीनों को आवासीय पट्टों का वितरण अभियान के रूप में किया जाये - मुख्यमंत्री श्री चौहान

भूमिहीनों को आवासीय पट्टों का वितरण अभियान के रूप में किया जाये - मुख्यमंत्री श्री चौहान

प्रदेश में 13 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण, साढ़े चार करोड़ से अधिक नि:शुल्क खसरे और बी-1 की प्रतियों का वितरण, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की राजस्व विभाग की समीक्षा

अनुपपुर | 11-अप्रैल-2018

राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये प्रदेश में चलाये गये विशेष अभियान के तहत 12 लाख से अधिक नामांतरण और बँटवारा के प्रकरणों का तथा एक लाख से अधिक सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण किया गया है। साथ ही प्रदेश में साढ़े चार करोड़ से अधिक नि:शुल्क खसरे और बी-1 की प्रतियों का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिये राजस्व विभाग के अमले को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज राजस्व विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता और मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे। सूखा-ओला राहत के लिये 2100 करोड़ स्वीकृत    बैठक में बताया गया कि इस वर्ष सूखा राहत के लिये 1880 करोड़ तथा ओला वृष्टि राहत के लिये 300 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं। भोपाल नगर के मर्जर एग्रीमेंट के लंबित प्रकरण का निराकरण भोपाल के 13 ग्रामों में स्थगित नामांतरण, बँटवारा और नजूल एनओसी से छूट देकर किया गया है। सिंधी तथा अन्य विस्थापितों के पट्टों का निराकरण किया गया है। भूमिहीनों को आवासीय पट्टे देने के अभियान के विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों की सहायता राशि न्यूनतम सीमा दो हजार से बढ़ाकर पाँच हजार रूपये तथा अधिकतम सीमा 60 हजार से बढ़ाकर एक लाख 20 हजार रूपये की गयी है। भू-राजस्व संहिता में संशोधन के सुझाव के लिये प्रारूपण समिति गठित की गयी है। लगभग 9 हजार 300 पटवारियों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। नयी शहरी 43 तहसीलों और 7 नयी ग्रामीण तहसीलों के गठन की स्वीकृति हो गयी है। नायब तहसीलदार के 550 नये पदों की स्वीकृति और 270 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी हो गये हैं। वेब-जीआइएस का सुधार के बाद पुनरू उपयोग शुरू हो गया है। सभी पटवारियों को स्मार्ट फोन उपलब्ध करा दिये गये हैं। समस्त राजस्व अमले के लिये एकीकृत मोबाइल प्लेटफार्म आगामी मई माह तक लागू होगा। भूमि हेल्पलाइन कॉल सेंटर के लिये निविदा जारी हो गयी है। राजस्व विभाग की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी    जानकारी दी गई कि नजूल के पट्टों के नवीनीकरण और दरों का सरलीकरण किया जायेगा। आम नागरिकों को भू-राजस्व, नजूल रेंट, प्रीमियम के भुगतान के लिये सरल ऑनलाईन सुविधा शुरू की जायेगी। किसान ऐप के माध्यम से किसानों को भूमि के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी। पटवारियों को संपूर्ण कार्य ऑनलाईन करने के लिये लेपटॉप दिये जायेंगे। पटवारियों, राजस्व निरीक्षकों और लिपिकों के लिये नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा 21 वर्षों के अंतराल के बाद आगामी जून माह में आयोजित की जायेगी। राजस्व विभाग की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन की जायेगी। विभाग ष्कहीं भी-कभी भीष् भू-अभिलेख उपलब्ध करवाने की सुविधा आम नागरिकों को उपलब्ध करायेगा। भूमिहीन कोटवारों के मानदेय में वृद्धि की जायेगी।    बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरूण पाण्डे, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, श्री एस.के. मिश्रा, श्री हरिरंजन राव, प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

नर्मदा संरक्षण के लिये 7 नगरीय क्षेत्र में सीवरेज परियोजना प्रगति पर

नर्मदा संरक्षण के लिये 7 नगरीय क्षेत्र में सीवरेज परियोजना प्रगति पर

उपचारित जल से प्रत्येक नगरीय निकाय में 1000 पेड़ लगाये जायेंगे

अनुपपुर | 11-अप्रैल-2018

नर्मदा नदी के संरक्षण के लिये राज्य शासन द्वारा प्रभावी कदम उठाये गये हैं। इसके लिये 20 नगरीय निकायों में सीवरेज परियोजना प्रस्तावित है। इसमें से 7 नगरीय निकायों का कार्य प्रगति पर है। इन नगरीय निकायों में नेमावर, बुधनी, शाहगंज, मंडलेश्वर, अमरकंटक, डिण्डोरी और जबलपुर शामिल है। इन निकायों की परियोजना में सीवेज का ट्रीटमेंट एसबीआर और बीआरआर टेक्नोलॉजी से किया जाना है। सीवेज के ट्रीटमेंट के बाद ट्रीटेड वाटर का उपयोग पेड़-पौधों को लगाने में किया जायेगा।     एसटीपी तथा अन्य जगहों पर इस उपचारित जल के उपयोग से सभी 20 नगरीय निकाय में 1000 पेड़ लगाये जायेंगे। इनका संचालन-संधारण 12 वर्ष तक अनुबंधित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। तेरह नगरीय निकायों की सीवेज परियोजना के लिये निविदाएँ आमंत्रित कर ली गई हैं, जो विभिन्न योजनाओं में शामिल है। इसमें एडीबी सहायित मध्यप्रदेश अर्बन सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत बड़वाह, सनावद, अंजड़ और सांईखेड़ा, केएफडब्ल्यू सहायित मध्यप्रदेश अर्बन सेनिटेशन एवं एन्वाइरोमेंट प्रोजेक्ट के तहत होशंगाबाद, मंडला, नरसिंहपुर और बड़वानी, वर्ल्ड बैंक सहायित मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत महेश्वर, नसरुल्लागंज, भेड़ाघाट और धरमपुरी तथा विशेष निधि के तहत ओंकारेश्वर को शामिल किया गया है।     सात नगरीय निकायों की सीवरेज परियोजनाओं में एसटीपी, सम्प वेल एवं सीवरेज पाइप लाइन इत्यादि का काम प्रगति पर हैं। इसके अलावा शेष नगरीय निकायों की परियोजनाओं निविदा 7 मई 2018 तक प्राप्त कर शीघ्र काम प्रारंभ कर किया जाना प्रस्तावित है।

हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के स्रोत विशेषज्ञों का भोपाल में प्रशिक्षण एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्य-पुस्तकों के संबंध में दिया जा रहा है प्रशिक्षण

हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के स्रोत विशेषज्ञों का भोपाल में प्रशिक्षण एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्य-पुस्तकों के संबंध में दिया जा रहा है प्रशिक्षण

अनुपपुर | 11-अप्रैल-2018

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन (रमसा) के अंतर्गत प्रदेश के सभी सरकारी हाई स्कूलों में कक्षा-9 और 10 के विज्ञान एवं गणित विषय और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कक्षा-11वीं एवं 12वीं में विज्ञान संकाय में गणित एवं जीव विज्ञान विषय में और वाणिज्य संकाय में एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य-पुस्तकें लागू की जा रही हैं।     इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकारी हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल के संबंधित विषयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिये स्रोत विशेषज्ञों का प्रशिक्षण 9 अप्रैल से भोपाल के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान श्यामला हिल्स में शुरू हो गया है। प्रशिक्षण के बाद स्रोत विशेषज्ञ विभिन्न जिलों में जाकर संबंधित विषयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे। भोपाल में करीब 350 स्रोत विशेषज्ञों को एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्य-पुस्तकों के संबंध में प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है।

सरकारी स्कूलों के कक्षा-10 के विद्यार्थियों का एप्टीट्यूड टेस्ट 21 अप्रैल तक

सरकारी स्कूलों के कक्षा-10 के विद्यार्थियों का एप्टीट्यूड टेस्ट 21 अप्रैल तक

इंटरेस्ट टेस्ट में 5.40 लाख विद्यार्थी हुए थे शामिल

अनुपपुर | 11-अप्रैल-2018

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा-10 के विद्यार्थियों का क्षमता परीक्षण (एप्टीट्यूड टेस्ट) 9 अप्रैल से शुरू हो गया है। यह टेस्ट चरणवार 21 अप्रैल तक जारी रहेगा। प्रदेश में कक्षा-10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कॅरियर काउंसिलिंग के लिये 2 अप्रैल को अभिरुचि परीक्षण (इंटरेस्ट टेस्ट) लिया गया था। इसमें करीब 5 लाख 41 हजार विद्यार्थी शामिल हुए थे। इंटरेस्ट टेस्ट का परिणाम http://mpcareermitra.in  पोर्टल पर घोषित किया जा चुका है। परीक्षा के विश्लेषण के बाद 2 लाख 13 हजार छात्रों ने वाणिज्य, एक लाख 67 हजार विद्यार्थियों ने कृषि, एक लाख 8 हजार विद्यार्थियों ने ललित कला और एक लाख 5 हजार विद्यार्थियों ने वर्दीधारी सेवा में कॅरियर चुनने की इच्छा व्यक्त की है। इसी क्रम में अब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जा रहा है। इसके बाद विद्यार्थियों को कॅरियर के लिये मार्गदर्शन दिया जायेगा।     प्रदेश में 21 फरवरी तक इंटरेस्ट टेस्ट आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 फरवरी को इसकी एप्लीकेशन लांच की थी, जिसमें 5 लाख 40 हजार 875 विद्यार्थियों का डाटा प्राप्त हुआ था। कक्षा-10 के 95 प्रतिशत विद्यार्थियों ने 88 हजार 506 मोबाइल का उपयोग करते हुए इंटरेस्ट टेस्ट दिया था।     स्कूल शिक्षा विभाग ने एम.पी. कॅरियर मित्र और www.mpcareermitra.n पोर्टल शुरू किया है। कक्षा-10 के विद्यार्थियों से कहा गया है कि वे लॉगिन करके इंटरेस्ट टेस्ट रिपोर्ट डाउनलोड कर प्रिंट ले सकते हैं। इस संबंध में आयुक्त लोक शिक्षण श्री नीरज दुबे ने जिला शिक्षाधिकारियों को निर्देश भी जारी किये हैं। निर्देशों में कहा गया है कि एप्टीट्यूड टेस्ट के लिये कम से कम 10 विद्यार्थियों के मान से एक मोबाइल अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जाये। शाला के प्राचार्य एवं शिक्षकों से कहा गया है कि वे विद्यार्थियों के मोबाइल नम्बर पर कॉल कर विद्यार्थियों को एप्टीट्यूड टेस्ट देने के लिये आवश्यक रूप से प्रेरित करें।

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत 46 यात्री रामेश्वरम् के लिए रवाना होंगे

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत 46 यात्री रामेश्वरम् के लिए रवाना होंगे

अनुपपुर | 11-अप्रैल-2018

संयुक्त कलेक्टर प्रवीणफूलपगारे ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत रामेश्वरम् की यात्रा हेतु आवेदन 02 अप्रैल तक आमंत्रित किए गए थे। रामेश्वरम् के लिए विशेष ट्रेन अनूपपुर से 17 अप्रैल को रवाना होगी तथा 22 अप्रैल को वापस आएगी।    संयुक्त कलेक्टर ने जिले के समस्त चयनित तीर्थ यात्री का उनके चयन की सूचना संबंधित ग्राम के पटवारी/पचायत सचिव एवं कोटवारों  के माध्यम से कराया जाये। यात्री अपने साथ किसी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ या मादक पदार्थ साथ न ले जाये। 17 अप्रैल 2018 को रामेश्वरम् की यात्रा हेतु ट्रेन के प्रस्थान की वास्तविक सूचना शासन से प्राप्त होने पर यात्रियों को अवगत कराया जायेगा, सभी यात्रियों को अनूपपुर जिला मुख्यालय के रेल्वे स्टेशन प्रांगण में उपस्थित होना  होगा।    तहसील के सभी चयनित यात्रियो को पंचायत सचिव के माध्यम से जनपद मुख्यालय में एकत्रित कराकर तहसीलदार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपने सहयोगी अधिकारीयो/ कर्मचारियो के माध्यम से अनूपपुर जिला मुख्यालय में नियत स्थल पर यात्रियों को उपस्थित कराने के साथ ही रेल्वे स्टेशन अनूपपुर में यात्रियों को ट्रेन बैठाकर तीर्थ यात्रा हेतु विदा करेंगे तथा वापसी में समयानुसार ट्रेन के वापसी तिथी/ यथा समय आपको उपलब्ध कराई जावेगी, को रेल्वे स्टेशन अनूपपुर में उपस्थित होकर अपने तहसील के यात्रियो को उनके गृह ग्राम तक भिजवाने की व्यवस्था करेंगे।

फीस बढ़ाने से पहले अशासकीय स्कूलों को कलेक्टर को देनी होगी सूचना

फीस बढ़ाने से पहले अशासकीय स्कूलों को कलेक्टर को देनी होगी सूचना

बाजार से किताबें खरीदने के लिये स्वतंत्र होंगे अभिभावक, अब बार-बार नहीं बदलेगा स्कूलों का ड्रेस कोड

अनुपपुर | 11-अप्रैल-2018

कमिश्नर शहडोल संभाग श्री रजनीश श्रीवास्तव की उपस्थिति में गत दिवस शहडोल संभाग के तीनों जिलों के अशासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक कमिश्नर कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में संयुक्त आयुक्त विकास श्री जे.के.जैन, संयुक्त संचालक शिक्षा श्री सुखनंदन मरावी, संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में कमिश्नर ने निर्देश दिये कि शहडोल संभाग के सभी प्राईवेट शिक्षण संस्थाओं में बार-बार फीस नहीं बढ़ाई जाये, फीस बढ़ाना आवश्यक होने पर फीस बढ़ाने की सूचना संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को देना सुनिश्चित किया जाये। कमिश्नर ने यह भी निर्देश दिये हैं कि अशासकीय शैक्षणिक संस्थाएं विद्यार्थियों के अभिभावकों को किसी पर्टीकुलर दुकान से किताबें अथवा ड्रेस क्रय करने के लिये बाध्य नहीं करेंगें। छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को खुले बाजार से किताब, कापियां एवं ड्रेस क्रय करने के लिये स्वतंत्र रखेंगी। कमिश्नर ने यह भी निर्देश दिये हैं कि स्कूल बार-बार ड्रेस कोड नहीं बदलेंगे ताकि छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक क्षति उठानी पड़ें। कमिश्नर ने निर्देश दिये हैं कि सभी अशासकीय शिक्षण संस्थाएं अपने स्कूल के पोर्टल में स्कूल द्वारा की जा रही गतिविधियों एवं अन्य जानकारियों प्रदर्शित करेंगी। कमिश्नर यह भी निर्देश दिये हैं कि सभी अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप बच्चों के लिये पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था, बैठक व्यवस्था होना अनिवार्य है। कमिश्नर ने निर्देश दिये कि सभी प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि उनकी शालाओं में छात्र-छात्राओं के लिये आरओ एवं फिल्टर लगे होना चाहिए। कमिश्नर ने संयुक्त संचालक शिक्षा को निर्देश दिये हैं कि वे अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में छात्र-छात्राओं को दी जा रही सुविधाओं की मॉनीटरिंग के लिये दल गठित करें यह दल निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। बैठक में कमिश्नर ने निर्देश दिये कि अशासकीय स्कूलों द्वारा संचालित बसों में ड्रायवर, हेल्पर एवं कंडेक्टर के रिकार्ड पुलिस विभाग से सत्यापन के बाद ही रखना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने निर्देश दिये हैं कि खराब रिकार्ड वाले बसों के ड्रायवरों, हेल्परों, कंडेक्टरों को बसों के संचालन का दायित्व बिल्कुल नहीं सौपेंगें। कमिश्नर ने निर्देश दिये हैं कि स्कूल बसों में स्कूल का एक व्यक्ति अनिवार्यतः रहना चाहिए, बसों में व्यवस्थित बैठक व्यवस्था होना चाहिए तथा बसें अच्छी हालत में होना चाहिए। कमिश्नर ने सभी प्राचार्यों को निर्देश दिये हैं कि वे ऑटो में स्कूल आने वाले बच्चों की स्थिति को भी उनके अभिभावकों के संज्ञान में लायें तथा अभिभावकों को सलाह दें कि बच्चों को ऑटो में स्कूल भेजते समय यह सुनिश्चित करें कि ऑटो में बच्चों के लिये समुचित जगह उपलब्ध रहे। कमिश्नर का कहना था कि स्कूली बच्चे सहजता से स्कूल आये, इसकी जिम्मेदारी स्कूल के प्राचार्य की है। अगर ऑटो चालक बच्चों को मनमाने तौर से ऑटो में भरकर लाता है तो उसके विरूद्ध भी प्राचार्य कार्यवाही सुनिश्चित कराये। कमिश्नर ने निर्देशित करते हुये कहा कि प्राचार्य इसे अतिगंभीरता से देखें। कमिश्नर ने निर्देश दिये कि स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक योग्य शिक्षक हो तथा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराते हों, यह स्थिति सुनिश्चित करायें। कमिश्नर ने सभी अशासकीय स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देश दिये कि उनके स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों की सूची उनकी योग्यता के अनुसार अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों को तत्काल मुहैया करायें। बैठक में कमिश्नर ने निर्देश दिये कि शासन के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सभी अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के पास खेल मैदान एवं लायब्रेरी आदि की सुविधा होना अति आवश्यक है। बैठक में कमिश्नर ने निर्देश दिये कि सभी अशासकीय शैक्षणिक संस्थाएं शिक्षा के अधिकार अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। बैठक में पुलिस उप महानिरीक्षक श्री आर.के.अरूशिया ने कहा कि हमारे लिये बच्चो की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होने कहा कि सभी प्राचार्य बसों की फिटनेस देखें तथा स्कूलों में संलग्न सभी बसों का इंश्योरेंश आवश्यक रूप से करायें। उन्होने प्राचार्यों को निर्देश दिये कि प्राचार्य समय-समय पर बसों की चेकिंग करें, उन्होने कहा कि ड्रायवर, कंडेक्टर चरित्रवान होना चाहिए तथा उनकी समुचित सूचना संबंधित क्षेत्र के थानेदारों को भी होना चाहिए। उन्होने कहा कि स्कूलों में बच्चों के साथ में अच्छा व्यवहार होना चाहिए, शिक्षक तथा अन्य स्टॉफ बच्चो साथ अच्छा व्यवहार करे। उन्होने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा। बच्चें सुरक्षित रहें तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करें यह हम सबकी जबाबदेही है।

चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु सहकारी समिति निर्धारित

चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु सहकारी समिति निर्धारित

अनुपपुर | 11-अप्रैल-2018

कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने बताया है कि रबी बिपणन वर्ष 2018-19 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु सहकारी समिति का निर्धारण किया चुका  है। आपने बताया कि जिन कृषकों ने अनूपपुर, कोतमा, जैतहरी, मझगवां एवं दुलहरा समितियों में पंजीयन कराया है, वे सभी कृषक अनूपपुर मण्डी में अपनी फसलों का विक्रय करे, उपार्जन आ.जा. सेवा समिति पटनाकला द्वारा किया जायेगा। जिन्होंने राजेन्द्रग्राम, बेनीवारी एवं भेजरी समितियों में पंजीयन करायें हैं, वे सभी कृषक वेयरहाउस राजेन्द्रग्राम (MPWLC) अपनी फसलों का विक्रय करें, उपार्जन आ.जा. सेवा समिति दमेंहड़ी द्वारा किया जायेगा।

ग्राम पंचायतों में 14 अप्रैल को होंगी ग्राम सभायें

ग्राम पंचायतों में 14 अप्रैल को होंगी ग्राम सभायें

अनुपपुर | 11-अप्रैल-2018

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 14 अप्रैल को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रतीक्षा सूची को अपग्रेड करने, निर्माणधीन आवासों को शीघ्र पूरा कराने तथा पंचायत में चलाए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। ग्राम सभाओं में पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत उपलब्ध राशि तथा प्रस्तावित कार्यों के नवीन दिशा-निर्देशों तथा एप से सदस्यों को अवगत कराया जायेगा। ग्राम को खुले में शौंच मुक्त घोषित करने की रणनीति तथा अवधि का निर्धारण किया जाएगा। खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुके ग्रामों को “कचड़ा मुक्त-कीचड़ मुक्त” ग्राम के रूप में विकसित करने के लिये रणनीति निर्धारित की जाएगी। ग्राम सभा में अनिवार्य करों के करा-रोपण एवं वसूली की जानकारी दी जाएगी। ग्राम पंचायत अंतर्गत विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन वितरण और आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण आहार की व्यवस्था पर भी चर्चा होगी। जिन ग्रामों में सभी पात्र महिलाएं स्व-सहायता समूह की सदस्य बन चुकी हैं, उनकी पूर्ण जानकारी ग्राम सभा में रखी जाएगी।

बाल विवाह कानूनन अपराध - होगी सख्त कार्यवाही

बाल विवाह कानूनन अपराध - होगी सख्त कार्यवाही

2 वर्ष तक का कारावास, वं 1 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा उल्लघन पर, सेवा प्रदाता भी होंगे सजा के पात्र

अनुपपुर | 11-अप्रैल-2018

जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्रीमती मंजूषा शर्मा ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में दड प्रावधान के अंतर्गत बालिका की आयु 18 वर्ष और बालक की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये। अधिनियम अनुसार ऐसे विवाह में शामिल प्रत्येक व्यक्ति सजा का भागीदार होता है चाहे वह विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाता ही क्यों न हों। बाल विवाह कराने पर 2 वर्ष की सजा व 1 लाख तक का जुर्माना या इससे भी अधिक हो सकता है।इस अधिनियम से संबंधित प्रकार की सुनवाई के लिये जिला न्यायालय सक्षम न्यायालय है तथा बाल विवाह किये जाने पर 2 वर्ष के कारावास, एक लाख रूपये का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।     बाल विवाह रोकना एवं इसे हतोत्साहित करना हर समझदार और कानूनप्रिय व्यक्ति की जिम्मेदारी    श्रीमती शर्मा ने कहा कि बाल विवाह रोकना एवं इसे हतोत्साहित करना हर समझदार और कानूनप्रिय व्यक्ति की जिम्मेदारी है, इसलिये यह अवश्य सोचें कि कहीं आप 18 वर्ष से कम उम्र की लाडली बिटिया का विवाह करके उसकी जिदंगी अनजाने जोखिम में डालने तो नहीं जा रहे हैं। साथ ही आपने अक्ष्य तृतीया और विशेष तिथियों के दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिये जिले के सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजकों, सभी धर्मगुरू, समाज के मुखिया, हलवाई, केटरर, बैंडवाला, घोड़ीवाला, ट्रांसपोर्ट, प्रिंटिंग प्रेस के प्रबंधक, ब्यूटी पार्लर, संचालक मंगल भवन और अन्य संबंधितों से अनुरोध किया है कि वे किसी विवाह या समारोह में शामिल होने से पहले यह अवश्य देख लें कि कहीं वो बाल विवाह तो नहीं है। यदि बाल विवाह हो तो इसे रोकने में शासन को सहयोग प्रदान करें। उन्होंने सभी विभागों को भी इस संबंध में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया है।

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी

अनुपपुर | 11-अप्रैल-2018

प्राचार्य जन जाति विश्व विद्यालय अमरकंटक ने बताया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा-6वीं में प्रवेश के लिये होने वाली परीक्षा का आयोजन 21 अप्रैल 2018 को होना है। आपने बताया  है कि जिन अभ्यर्थियों ने कामन सर्विस सेंअर के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया था, उनके प्रवेश पत्र कामन सर्विस सेंटर से ही प्राप्त किये जा सकते है। जिन अभ्यर्थियों ने ऑफलाईन माध्यम से आवेदन पत्र जमा किये थे। उनके प्रवेश पत्र प्राप्त हो चुकें है तथा जिला अधिकारी के माध्यम से प्रवेश पत्रों का वितरण खण्ड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) द्वारा किया जा रहा है। आफलाईन माध्यम से आवेदन करने वाले विद्यार्थीयो, जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक से भी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते है।    परीक्षा संबंधी किसी भी परेशानी हेतु विद्यालय में हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। प्रवेश पत्र  से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हेतु हेल्पलाईन नम्बर 9425957544, 9425435089, एवं 9424162726 पर संपर्क कर सकते है। अधिक जानकारी के लिये विद्यालय की वेबसाईट www.jnvamk.in नवोदय विद्यालय समिति के वेबसाईट www.nvshq.org प्राप्त की जा सकती है।