पुष्पराजगढ़ में सम्पन्न अंत्योदय मेले में 30168 हितग्राहियों को किया गया लाभान्वित

पुष्पराजगढ़ में सम्पन्न अंत्योदय मेले में 30168 हितग्राहियों को किया गया लाभान्वित

अनुपपुर | 31-मार्च-2018

समाज के समस्त लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाना शासन का सदैव लक्ष्य रहा है। एकीकृत विकास की संकल्पना इसी पर आधारित है। समाज के अंतिम वर्ग का उत्थान कर उन्हें सभी तरीकों के अभावों से मुक्त करना ही शासन का दायित्व है उक्त विचार पुष्पराजगढ़ में आयोजित खंडस्तरीय अंत्योदय मेले में जनप्रतिनिधियों ने किए।    कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक श्री फुँदेलाल सिंह मार्कों  के साथ एस डीएम पुष्पराजगढ़ श्री बालागुरु के एवं विशिष्ठ अतिथि म.प्र. अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र मरावी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रूपमती सिंह मरावी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत अनूपपुर श्री रामसिंह, सभापति कृषक समिति अनूपपुर सुदामा सिंह सिंग्राम, अध्यक्ष जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ श्री हीरासिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।    कार्यक्रम में जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों को हितलाभ का वितरण किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ श्री आर पी त्रिपाठी ने बताया कि मेले में 30168 हितग्राहियों को 97 करोड़ के हितलाभो के प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति पत्र दिए गए। आपने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 15361, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा 10132, आदिवासी जनजाति विकास विभाग द्वारा 1221,श्रम विभाग द्वारा 64,कृषि विभाग द्वारा 3378, पशुचिकित्सा विभाग द्वारा 147, मत्स्यपालन विभाग द्वारा 133 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। मेले में शासन के विभिन्न विभागों द्वारा स्टाल लगाकर शासन की जनहितकारी योजनाओ की जानकारी दी गयी।

एक अप्रैल से मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति एवं प्रोत्साहन योजना होगी लागू

एक अप्रैल से मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति एवं प्रोत्साहन योजना होगी लागू

उद्यमों को स्थापित करने के लिए मिलेंगी अनेक सहूलियतें :- राज्य मंत्री श्री पाठक

अनुपपुर | 31-मार्च-2018

प्रदेश के समग्र औद्योगिक विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पिछले वर्ष हुए एमएसएमई सम्मेलन में म.प्र.एमएसएमई विकास नीति 2017 जारी की गई थी। यह विकास नीति प्रदेश में एक अप्रैल, 2018 से लागू की जा रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्यमंत्री (स्वत्रंत प्रभार) श्री संजय-सत्येन्द्र पाठक ने नए वित्तीय वर्ष की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विभाग का  852 करोड़ 42 लाख 65 हजार रुपये का बजट मंजूर हुआ है।     राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि विकास नीति 2017 के साथ-साथ मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017 भी इसी तारीख से लागू होगी। प्रोत्साहन योजना में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों की नीति के अंतर्गत सहायता/सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।     विकास नीति 2017 में मिलेंगी सहूलियतें : विभिन्न अनुदान का एकीकरण कर एमएसएमई को निवेश का 40 प्रतिशत उद्योग विकास अनुदान के रूप में 5 वार्षिक किश्तों में दिया जायेगा। यदि निवेशक मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यम की स्थापना के उद्देश्य से  निजी भूमि खरीदता है अथवा अविकसित शासकीय भूमि शासन से प्राप्त करता है, तो ऐसी इकाईयों को इकाई परिसर तक पानी, सड़क और बिजली व्यवस्था के लिये अधोसरंचना विकास में किये गये व्यय की 50 फीसदी वित्तीय सहायता, अधिकतम 25 लाख रूपये मिलेंगे।     औद्योगिक इकाइयों को अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों, जिनमें ईटीपी,एसटीपी आदि शामिल हैं, की स्थापना में निवेश के लिए 50 प्रतिशत पूँजी अनुदान अधिकतम 25 लाख रूपये मिलेंगे।     निजी औद्योगिक क्षेत्रों तथा बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/ विकास के लिए व्यय की गई राशि का 20 प्रतिशत अधिकतम 2 करोड़ रूपये की सहायता प्रदान की जाएगी। विकसित औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल न्यूनतम 5 एकड़ या बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट क्षेत्र कम से कम 10 हजार वर्ग फीट होना जरूरी है। इनमें 5 औद्योगिक इकाईयाँ कार्यरत होना जरूरी होगा।     नई औद्योगिक इकाईयाँ, जिनमें 10 से अधिक नियमित कर्मचारियों के सीपीएफ में प्रति कर्मचारी अधिकतम 1 हजार रूपये नियोक्ता के अंश के रूप में जमा किए जा रहे हों, ऐसे कर्मचारियों को नियोक्ता के अंश की शत-प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए या अधिकतम 5 लाख रूपये(इनमें से जो भी कम हो) प्रदान की जाएगी।     गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम 3 लाख रूपये  की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी।     राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय नियम/कानून के अंतर्गत शोध एवं अनुसंधान के आधार पर विकसित किए गये उत्पादों/ उत्पादन प्रक्रियाओं का पेटेंट/ आईपीआर कराने पर हुए व्यय का शत-प्रतिशत, अधिकतम 5 लाख रूपये की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी।     भारत सरकार की आईएनएसआईटीयू अपग्रेडेशन योजना के तहत पॉवरलूम का उन्नयन करने के लिए किये गये व्यय में से, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के समायोजन के बाद, शेष राशि का शत-प्रतिशत या उन्नयन लागत का 25 प्रतिशत जो भी कम हो अधिकतम 8 पॉवरलूम प्रति इकाई सहायता प्रदान की जाएगी।     राज्य मंत्री श्री पाठक ने बताया कि सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र रूप से गठित एमएसएमई विभाग की स्थापना के दो वर्ष 5 अप्रैल 2018 को पूर्ण कर रहा है। इन 2 वर्षों की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए श्री पाठक ने बताया कि विभाग ने एमएसएमई को विकसित करने के साथ- साथ सक्षम बनाने के लिए नीतियाँ बनाईं हैं। नीतियों के क्रियान्वयन हेतु नियम बनाए गए हैं।

बी. एड. प्रवेश प्रणाली का सरलीकरण हो

बी. एड. प्रवेश प्रणाली का सरलीकरण हो

उच्च शिक्षा मंत्री श्री पवैया ने दिये निर्देश

अनुपपुर | 31-मार्च-2018

उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया ने गत सत्र में बी.एड. संस्थानों की आधी से अधिक सीट खाली रहने को ध्यान में रखते हुए प्रवेश प्रणाली को नये सिरे से प्रस्तावित करने के निर्देश दिये हैं। श्री पवैया ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिये।    मंत्री श्री पवैया ने कहा कि बी.एड. शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की नीति बनाई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में देश के बी.एड. संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया को गुणवत्ता पूर्ण तथा सरल बनाया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नई प्रवेश प्रक्रिया का सौदा प्रस्तावित किया जाये ताकि राज्यपाल से उसका अनुमोदन करवाया जा सके।    श्री पवैया ने कहा कि भारत सरकार द्वारा नयी नीति लागू करने से सत्र 2019-20 रिक्त वर्ष माना जायेगा। इसे देखते हुए वर्ष 2018-19 में राज्य स्तर पर ही प्रवेश प्रणाली तय करना आवश्यक है।

8 अप्रैल को भोपाल में होगा आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं का सम्मेलन

8 अप्रैल को भोपाल में होगा आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं का सम्मेलन

मुख्यमंत्री से मिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं का प्रतिनिधि-मंडल

अनुपपुर | 31-मार्च-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 अप्रैल को भोपाल में आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का राज्य-स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। सम्मेलन लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने स्टेट हैंगर पर आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के प्रतिनिध- मंडल से भेंट के दौरान यह निर्देश दिये।     महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस की पहल पर हुई भेंट में प्रतिनिधि-मंडल ने मानदेय बढ़ाने, सेवा-निवृत्ति पर सम्मान-निधि और बीमे की व्यवस्था करने तथा आँगनवाड़ी कार्यकर्ता से पर्यवेक्षक के लिये पदोन्नोति का प्रावधान करने संबंधी माँगें रखीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपने दायित्वों के साथ-साथ अन्य विभागों के कार्यों का पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करती हैं। इनकी मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार अवश्य किया जायेगा।     प्रतिनिधि-मंडल से भेंट के दौरान महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस, प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास, श्री जे.एन. कंसोटिया तथा आयुक्त, एकीकृत बाल विकास परियोजना भी उपस्थित थे।     महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती चिटनिस ने आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान का आभार व्यक्त किया।

शासकीय कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति आयु सीमा बढ़ाने का निर्णय स्वागत योग्य : मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह

शासकीय कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति आयु सीमा बढ़ाने का निर्णय स्वागत योग्य : मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह

अनुपपुर | 31-मार्च-2018

गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने राज्य सरकार के शासकीय कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए इसका स्वागत किया है। श्री सिंह ने कहा है कि प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने कार्यकाल में शासकीय कर्मचारियों के हित में अनेक अभूतपूर्व फैसले लिए हैं। कर्मचारी कल्याण की भावना के अनुरूप उन्होंने आज शासकीय कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति आयु सीमा में 2 वर्ष की वृद्धि करने की घोषणा की है।     गृह एवं परिवहन मंत्री श्री सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान का यह महत्वपूर्ण फैसला सभी शासकीय कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति एवं अन्य अधिकारों का सुरक्षा कवच बनेगा।

विश्वविद्यालय ही तैयार करेंगे अपना अकादमिक कैलेण्डर : राज्यपाल श्रीमती पटेल

विश्वविद्यालय ही तैयार करेंगे अपना अकादमिक कैलेण्डर : राज्यपाल श्रीमती पटेल

दूरस्थ शिक्षा का प्रसार समय की सबसे बड़ी जरूरत- लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती महाजन, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर का दीक्षांत समारोह संपन्न

अनुपपुर | 31-मार्च-2018

राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने कहा है कि अगले शिक्षा सत्र से प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में कक्षाओं के सुव्यवस्थित संचालन, समय पर परीक्षाएं कराने और परिणाम घोषित करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों द्वारा अपने-अपने स्तर पर अकादमिक केलेण्डर तैयार किया जायेगा। इसके लिए सभी कुलपतियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। अकादमिक केलेण्डर तैयार करने के लिए 6 अप्रैल को भोपाल में प्रदेश के सभी कुलपतियों की बैठक आयोजित की गयी है।     राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को अकादमिक कैलेण्डर का समयबद्ध क्रियान्वयन करना होगा। कक्षाओं का सुव्यवस्थित संचालन भी करवाना चाहिये। विश्वविद्यालय परीक्षाएं समय पर पारदर्शी रूप से करायें तथा परिणाम भी समय पर घोषित करें। सभी परीक्षा केन्द्रों में सी.सी. टीवी कैमरे लगाये जायें तथा परीक्षाओं के दौरान साक्षात्कार की वीडियो रिकार्डिंग भी कराई जाये। उन्होंने महाविद्यालयों में मेरिट के आधार पर प्रवेश देने, आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रमों में बदलाव करने तथा समय के अनुरूप नये पाठ्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिये। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में गुणोत्तर सुधार के लिये समय और अनुशासन का पालन जरूरी है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा क्रियान्वित योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में भी शोध, अनुसंधान करवाना चाहिये। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन और उससे लोगों के जीवन में आये बदलाव का आकलन करना आसान होगा। साथ ही, योजना को और अधिक बेहतर बनाने के संबंध में भी सुझाव मिलेंगे। उन्होंने युवाओं को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों से जोड़ने की जरूरत भी बताई। श्रीमती पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की एक भारत- श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करना होगा। इस दिशा में विश्वविद्यालय भी अपने स्तर पर प्रयास करें। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों में शिक्षा के साथ अन्य प्रतिभाएं भी हैं। बालिकाओं में खेलों के प्रति तेजी से रूझान बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में एथेलेटिक ट्रैक बन जाने से इंदौर सहित आसपास के खिलाड़ियों को भी मदद मिलेगी।     लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि इंदौर शिक्षा का बड़ा हब है। यहां अनेक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान हैं। यहाँ आई.आई.टी. के साथ आई.आई.एम. भी है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को मिला "ए" ग्रेड यहाँ की बेहतर शैक्षणिक गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि इंदौर में देश के अन्य हिस्सों से भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते हैं। ऐसे समय में जरूरी हो गया है कि दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाये तथा उसका व्यापक प्रसार किया जाये। दूरस्थ शिक्षा का प्रसार स्कूलों तक भी होना चाहिये। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ विद्यार्थियों को संस्कार देने की भी जरूरत है। लोकसभा अध्यक्ष ने विद्यार्थियों का आव्हान किया कि संस्कारवान बनें। शिक्षा के साथ अपनी बुद्धि में पैनापन भी लायें और अपने आपको स्वयं-सिद्धा बनायें। उन्होंने कहा कि शिक्षा और ज्ञान का उपयोग समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए करना होगा। ज्ञान को बाँटे। ज्ञान अनमोल धन है। यह ऐसी पूंजी है जिसे जितना बाँटोगे, उतना ही बढ़ेगा। इसे चोर चुरा नहीं सकता।     समारोह में राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष ने विद्यार्थियों को उपाधि, स्वर्ण-पदक तथा रजत-पदक प्रदान किये। इस मौके पर राज्यपाल श्रीमती पटेल और लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती महाजन ने विश्वविद्यालय परिसर में 7 करोड़ रूपये की लागत से नव-निर्मित सिंथेटिक एथेलेटिक ट्रैक का लोकार्पण और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर का शुभारंभ किया। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आई.आई.एम. अहमदाबाद के प्रोफेसर शैलेष गांधी और आई.आई.एम. इंदौर के प्रोफेसर श्री अभिषेक मिश्रा से बात की।

कोई बैगा बिना जमीन के नहीं रहेगा-मुख्यमंत्री

कोई बैगा बिना जमीन के नहीं रहेगा-मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश के सभी बैगा परिवारों के पक्के मकान बनाये जाएंगें, बैगा भाषा के शिक्षक नियुक्त किए जाएंगें, डिण्डौरी में बनेगा बैगा सांस्कृतिक केन्द्र

अनुपपुर | 31-मार्च-2018

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिवस कहा है कि प्रदेश में किसी भी बैगा परिवार को बिना जमीन के नहीं रहने दिया जायेगा। जो बैगा परिवार वर्षां से जिस जमीन पर काबिज है उन्हे उसका मालिकाना हक दिया जायेगा। उन्होने कहा कि वन भूमि पर वर्षों से काबिज बैगा परिवारों को कोई भी नहीं हटायेगा ऐसे परिवारों को भूमि का पट्टा देने के लिये मध्यप्रदेश में विशेष अभियान चलाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वनाधिकार अधिनियम के तहत जिन बैगा परिवारों को भूमि आवंटित की गई है ऐसे सभी बैगा परिवारों के खेतों में निःशुल्क कुओं का निर्माण कराया जायेगा तथा उन्हें डीजल पंप भी उपलब्ध कराया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी बैगा परिवारों को आगामी दो वर्षों में पक्के माकान बनाये जायेंगें, बैगा भाषा को संरक्षित करने के लिये बैगा भाषा के शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। उन्होने कहा है कि बैगा संस्कृति को अक्षुण्य रखने के लिये डिण्डौरी में बैगा सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने बैगा समाज के लोगों से अपील करते हुये कहा है कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, शिक्षा देकर उन्हें आगे बढ़ने के लिये प्रेरित और प्रोत्साहित करें। उन्होने कहा कि गांवों को स्वच्छ बनायें तथा शराब जैसी बुराईयों से दूर रहें, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान गत दिवस शहडोल जिले के लालपुर में आयोजित राज्य स्तरीय बैगा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन, सम्मेलन नहीं बल्कि बैगा आदिवासियों के जिंदगी को बदलने का प्रयास है। उन्होने कहा कि बैगा समाज के लोग बहुत सरल, सौम्य और मेहनतकश होते हैं। उन्होने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हम बैगा आदिवासियों की जिंदगी को बदलेंगें, उन्होने कहा कि बैगा समाज के युवाओं में बुद्धि की कमी नहीं है, अगर उन्हें थोड़ी सी सुविधा मिल जाये तो बैगा समाज के युवा चमत्कार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार बैगा आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिये प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, प्रदेश के सभी बैगा बस्तियों में दिसम्बर के अंत तक बिजली पहंुचा दी जायेगी ताकि सभी बैगा परिवारों के घर रौशन हो सके। उन्होने कहा कि बैगा युवाओं को आईटीआई में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उनके कौशल को तरासा जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का समय कम्प्यूटर का समय है, अगर युवाओं को कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं होगा तो वे पिछड़ें हुये माने जाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुये बैगा युवाओं के लिये शहडोल और मण्डला जिले में दो बड़े कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैगा बहुल सभी विकास खण्डों में एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगें, मुख्यमंत्री ने कहा कि बैगा युवाओं के शिक्षा में प्रदेश सरकार किसी प्रकार का गतिरोध नहीं उत्पन्न होने देगी। उन्होने कहा कि सभी बैगा परिवार के बच्चों को पहली से लेकर पीएचडी तक निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी। उन्होने बैगा युवाओं से अपील करते हुये कहा कि वो अच्छी शिक्षा ग्रहणकर अपनी क्षमताओं का प्रगटीकरण करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैगा आदिवासियों की एक स्वास्थ्य सांस्कृतिक परंपरा है जिसे अक्षुण्य रखने के प्रयास मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे हैं। बैगा संस्कृतिक को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिये डिण्डौरी में बैगा सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैगा समाज की कक्षा 12 वीं में अध्ययनरत बालिकाओं को एनएम का प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उन्हें स्वास्थ्य सेवा के कार्य में लगाया जायेगा। उन्होने कहा कि बैगा बहुल क्षेत्रों में बैगा आदिवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा तथा गंभीर रोग से पीड़ित होने पर उनका निःशुल्क उपचार भी किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में अब पंजीकृत मजदूरों के पंजीयन के लिऐ 1 अप्रैल से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजीकृत मजदूरों को कई प्रकार की सहायता, सुविधाएं मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुहैया की जायेगी। मुख्यमंत्री ने बैगा समाज के लोगों से अपील करते हुये कहा कि वे अपना पंजीयन करायें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में गरीब परिवारों की गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में 6 माह से 9 माह की समयावधि में उनकी गर्भावस्था के दौरान 4 हजार रूपये की राशि जमा कर दी जायेगी तथा बच्चे के जन्म के बाद ऐसी प्रसूता बहनों को 12 हजार रूपये अलग से दिये जाएंगें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा किसी व्यक्ति की 60 वर्ष से कम उम्र में मृत्यु पर 2 लाख रूपये की राशि उसके परिवार को मुहैया करवाई जायेगी तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये की सहायता ऐसे परिवारों को मुहैया करवाई जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में मजदूरी करने वाले सभी जातियों के लोगों से मात्र 200 रूपये का बिजली का बिल लिया जायेगा, इसके लिये सरकार द्वारा रेट तय कर दिया गया है।    मुख्यमंत्री ने कहा कि शहडोल जिले और अनूपपुर जिले में महिला स्वसहायता समूह अच्छा काम कर रही हैं, उन्होने महिलाओं से अपील करते हुये कहा कि स्वसहायता समूह गठित कर महिलाएं आर्थिक क्रांति लायें। उन्होने कहा कि मैं महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त देखना चाहता हूं तथा उनके जीवन में खुशियां लाना चाहता हूं। बैगा सम्मेलन को संबोधित करते हुये सांसद श्री ज्ञान सिंह ने कहा कि बैगा समाज के लोग निरंतर तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा उन्हें समुचित सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी समाज के कल्याण के लिये अनुकरणीय कार्य किया गया है। बैगा सम्मेलन को संबोधित करते हुये अध्यक्ष बैगा विकास अभिकरण श्री रामलाल बैगा ने कहा कि राज्य स्तरीय विशाल बैगा सम्मेलन में मैं सभी का स्वागत करता हूं, उन्होने कहाकि आज खुशी का दिन है कि शहडोल जिले के लालपुर में बैगा महाकुंभ आयोजित हुआ है। इस बैगा महाकुंभ में उमरिया, डिण्डौरी, सीधी, शहडोल एवं अन्य जिलों के बैगा समाज के लोग एकत्रित हुये हैं। उन्होने कहा कि बैगा समाज निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, बैगा युवाओं की शासकीय सेवाओं में आज समुचित भागीदारी हो रही है। अध्यक्ष बैगा विकास अभिकरण श्री रामलाल बैगा ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने विशेष पिछड़ी जातियों भारिया, शहरिया, बैगा के लिये विशेष प्रावधान किये हैं, जिसका लाभ समाज के लोगों को मिल रहा है। उन्होने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार की पहल के कारण बैगा परिवारों की महिलाओं को 1 हजार रूपये दिया जा रहा है। उन्होने कहा कि इससे बैगा महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। इसके पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का बैगा समाज के लोगों ने पारंपरिक बैगा पोशाक पहनाकर स्वागत किया। बैगा सम्मेलन का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल, आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री अतर सिंह आर्य, सांसद श्री ज्ञान सिंह, अध्यक्ष बैगा विकास प्राधिकरण श्री रामलाल बैगा, अध्यक्ष जनजातीय आयोग श्री नरेंद्र सिंह मरावी, जिला पंचायत अध्यक्ष शहडोल श्री नरेंद्र मरावी, विधायक जयसिंहनगर श्रीमती प्रमिला सिंह, विधायक जैतपुर श्री जयसिंह मरावी, विधायक अनूपपुर श्री रामलाल रौतेल, विधायक श्रीमती मीना सिंह, विधायक श्री शिवनारायण सिंह, कमिश्नर शहडोल संभाग श्री रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर श्री नरेश पाल, सरपंच लालपुर श्री सज्जन बैगा, श्री गजेंद्र पटेल, श्री इंद्रजीत सिंह छाबड़ा एवं बड़ी संख्या में बैगा समाज के लोग उपस्थित थे।

नेशनल लोक अदालत में मिलेगी विद्युत प्रकरणों में विशेष छूट

नेशनल लोक अदालत में मिलेगी विद्युत प्रकरणों में विशेष छूट

अनुपपुर | 31-मार्च-2018

‘राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला न्यायालय एवं तहसील मुख्यालयों में 22 अप्रैल 2018 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम की धारा 135, 138 तथा 126 के मामलों में विशेष छूट का लाभ उपभोक्ताओं को प्रदान किया जा रहा है।    न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेरू तथा अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी। प्रीलिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। आवेदक को छूट के उपरांत शेष देय आंकलित शिविर दायित्व एवं ब्याज की राशि एक मुश्त भुगतान करना होगा।    विद्युत उपभोक्ताओं को उपरोक्तानुसार छूट का लाभ विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दिया जाएगा तथा पूर्व की लोक अदालत में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता छूट के प्राप्त नहीं होंगे एवं सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जावेगी। ऐसे पक्षकार जिनके मामले किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है। वे अपने मामले का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराकर लाभ उठा सकते हैं। लोक अदालत में मामलों के निराकरण होने पर ऐसे मामलों में न्याय शुल्क के रूप में अदा की गई राशि पक्षकारों को वापस की जाएगी। पक्षकारों से अपील है कि नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने प्रकरणों का निराकरण कराकर लोक अदालत का समुचित लाभ उठावें।

"स्वच्छता से सिद्धी" एक से 15 अप्रैल तक

"स्वच्छता से सिद्धी" एक से 15 अप्रैल तक

विश्व स्वास्थ्य दिवस पर होंगे 3 एच आधारित कार्यक्रम

अनुपपुर | 31-मार्च-2018

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत "स्वच्छता से सिद्धी" पखवाड़ा पूरे प्रदेश में एक से 15 अप्रैल 2018 तक मनाया जायेगा। इसमें सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थाओं में सफाई अभियान चलाया जायेगा। प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़ा पिछले दो सालों से मनाया जा रहा है। मध्यप्रदेश में पिछले वर्ष पखवाड़े में देश में सर्वोत्तम काम किया गया था।    स्वच्छता पखवाड़ा सस्था और समुदाय स्तर पर मनाया जायेगा। संस्था स्तर पर चिकित्सक, स्टाफ नर्स, डी.पी.एम.यू.यूनिट, आर.के.एस. सदस्य, एनजीओ और एच.एस.एन.सी. के सदस्यों को शामिल किया जायेगा। समुदाय स्तर पर वी.एच.एस.एन.सी. सदस्य आशा, आशा फेसिलिटेटर, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट आदि होंगे। पखवाड़े के दौरान एक अप्रैल को 11 बजे स्वच्छता शपथ दिलाई जायेगी। स्थानीय जन-प्रतिनिधि और कलेक्टरों की अगुवाई में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में लोगों को स्वच्छता के लाभों के बारे में जानकारी दी जायेगी। जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के साथ स्वच्छ भारत मिशन की समन्वय बैठक होगी। दो से नौ अप्रैल के बीच स्वच्छता रैली, नुक्कड़ नाटक, श्रमदान के माध्यम से शहर एवं गांव में स्वच्छता का संदेश, सभी चिकित्सालयों की अस्पताल और स्थानीय लोगों के सहयोग से सघन साफ-सफाई और निरंतर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।    विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को सभी चिकित्सालयों और स्वास्थ्य संस्थाओं में 3 एच- हैल्दी एटीट्यूड, हैल्दी हैबिट्स और हैल्दी लाइफ स्टाईल थीम पर आधारित कार्यक्रम होंगे। 10 अप्रैल को स्वच्छता की मॉनिटरिंग के लिये गठित टीम कार्य के दौरान आई हुई चुनौतियों और अच्छे कार्यों का फीडबैक लेगी। 11 से 14 अप्रैल तक संस्था स्तर पर स्वास्थ्य संस्थाओं की स्वच्छता ऑडिट, अस्पताल के कर्मचारियों की स्वच्छता आधारित पेटिंग, रांगोली, कायाकल्प क्विज प्रतियोगिता, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, शालाओं का भ्रमण और स्वास्थ्य एवं रक्त शिवरों का आयोजन होगा।    इसी दौरान समुदाय स्तर पर आशा द्वारा ग्राम स्तर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जायेगा। इसमें ग्रामीणों को स्वच्छता, व्यक्तिगत साफ-सफाई, शौचालय का उपयोग, हाथ धोने का सही तरीका, मौसमी बीमारियों से बचाव आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य संस्थाओं की स्वच्छता ऑडिट, अस्पताल के कर्मचारियों के लिये स्वच्छता संबंधित पेंटिंग, रांगोली, कायकल्प क्वीज और प्रशिक्षण के साथ शालाओं का भ्रमण करवाया जायेगा। अंतिम दिन 15 अप्रैल को ग्रामसभा और ग्राम बैठक में संस्थाओं को गोद लेने की कार्यवाही होगी।

कक्षा 6वीं एवं 9वीं में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के संबंध में निर्देश

कक्षा 6वीं एवं 9वीं में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के संबंध में निर्देश

अनुपपुर | 31-मार्च-2018

जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के तहत विशिष्ट संस्थाओं में कक्षा 6वीं एवं कक्षा 9वीं में ऑनलाइन परीक्षा 26 तथा 27 फरवरी को आयोजित की गई थी। प्रवेश परीक्षा में जिन विद्यार्थियों द्वारा अपरिहार्य कारणों से भाग नहीं लिया है, उन अभ्यार्थियों को पुनः परीक्षा में शामिल करने के लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से 2 अप्रैल से 5 अप्रैल में पुनः द्वितीय चरण परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी एमपी ऑनलाइन के माध्यम से इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

उमंग एप से प्राप्त करें पेंशन की जानकारी

उमंग एप से प्राप्त करें पेंशन की जानकारी

अनुपपुर | 31-मार्च-2018

भारत सरकार द्वारा पेंशन संबंधी जानकारी प्राप्त करने संबंधी उमंग एप प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से सभी नियोक्ता कर्मचारी तथा पेंशनरों को पासबुक देखना, ऑनलाईन दावा फॉर्म भरना, फॉर्म की स्थिति का पता करना, संस्थान द्वारा जमा राशि का विवरण प्राप्त करना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

शासकीय योजनाओं में शहरी क्षेत्र में सेवा क्षेत्र लागू नहीं

शासकीय योजनाओं में शहरी क्षेत्र में सेवा क्षेत्र लागू नहीं

अनुपपुर | 31-मार्च-2018

भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक ने अवगत कराया कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियम निर्देशानुसार शासकीय योजनाओं के प्रकरणों में शहरी क्षेत्र के आवेदकों को बैंकों का सेवा क्षेत्र लागू नहीं होता। सभी बैंक उक्त नियम का पालन करें साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय योजनाओं में सेवा क्षेत्र बैंकों पर लागू होता है। सभी शासकीय विभाग बैंकों को ग्रामीण क्षेत्र के ऋण प्रकरण बैंक के सेवा क्षेत्र में ही प्रेषित किये जाएं। ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों को भी प्रचार-प्रसार के माध्यम से अवगत कराया जाए, ताकि वे अपने आवंटित ग्रामीण क्षेत्र के सेवा क्षेत्र के बैंक हेतु ही आवेदन करें। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक द्वारा सेवा क्षेत्र से बाहर आवेदन करने पर, यदि प्रकरण निरस्त होता है तो आवेदक स्वयं जिम्मेदार रहेगा।

पशु संजीवनी योजनान्तर्गत पशुओं का आधार पंजीयन प्रारंभ

पशु संजीवनी योजनान्तर्गत पशुओं का आधार पंजीयन प्रारंभ

अनुपपुर | 31-मार्च-2018

भारत सरकार पशु संजीवनी योजना के अंतर्गत पशुपालन विभाग द्वारा प्रजनन योग्य मादा पशुओं को बारह अंकों का पीला बिल्ला (ईयर-टैग) लगाकर पहचान संख्या प्रदाय करके उनके आधार पंजीकरण की कार्यवाही ग्राम स्तर पर की जा रही है, जिससे पशुपालकों की गाय-भैस को पहचान चिन्ह उपलब्ध कराके पशुओं की मानिटरिंग द्वारा उनके उत्पादन एवं स्वास्थ्य की देखभाल पशुपालन विभाग द्वारा की जा सकेगी।    विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को टैग व टैगिंग मशीन एवं टेबलेट्स फोन आदि का वितरण तथा राज्य एवं जिला स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया है। पशु पालको एवं किसानों से अपील की गई है कि वे अपने प्रजनन योग्य मादा पशुओं का टैग लगवाकर आधार पंजीयन अनिवार्य रूप से करायें।

राज्य स्तरीय बैगा सम्मेलन में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ प्रस्तुतीकरण

राज्य स्तरीय बैगा सम्मेलन में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ प्रस्तुतीकरण

मुख्यमंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी बैगा समुदाय के आदिम नृत्य में की सहभागिता

अनुपपुर | 31-मार्च-2018

शहडोल जिले के बुढ़ार तहसील के ग्राम पंचायत लालपुर में आयोजित राज्य स्तरीय बैगा सम्मेलन में बैगा समाज के कलाकारों के दलों द्वारा रंगारंग बैगा आदिम नृत्यों की प्रस्तुत दी गई। बैगा सामूहिक नृत्यों के साथ कलाकारों के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी सहभागिता निभाई तथा बैगा कलाकारों के साथ कदम से कदम मिलाकर आदिम नृत्य किया। राज्य स्तरीय बैगा सम्मेलन में डिण्डौरी जिले के ग्राम समनापुर के सुफल सिंह धुर्वे द्वारा अपने सदस्यों के साथ आदिम घोड़ी पैठाई कर्मा नृत्य प्रस्तुत किया। जिसकी दर्शकों द्वारा काफी सराहना की गई। इसी प्रकार डिण्डौरी जिले के घुरकुटा ग्राम के 15 सदस्यीय कलाकारों के दल ने बैगा कर्मा नृत्य प्रस्तुत किया। जिला शहडोल के ग्राम पंचायत मझगवां के बिसमतिया नृत्य समूह द्वारा मनगीता कर्मा नृत्य प्रस्तुत किया गया जिसकी दर्शकों द्वारा काफी सराहना की गई। राज्य स्तरीय बैगा सम्मेलन में शहडोल जिले के पड़मनिया कला के समयलाल बैगा द्वारा प्रस्तुत शैला नृत्य की दर्शकों द्वारा काफी सराहना की गई। वहीं अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के बैगा कलाकार प्रमोद कुमार मसराम द्वारा प्रस्तुत ढुलिया गुदुम नृत्य की भी काफी सराहना की गई। बैगा सम्मेलन में शहडोल जिले के जयसिंहनगर विकास खण्ड के लल्लू बैगा के समूह द्वारा शैला नृत्य की भी रंगारंग प्रस्तुति दी गई।

ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभावान बालिकाओं के लिए गांव की बेटी योजना

ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभावान बालिकाओं के लिए गांव की बेटी योजना

अनुपपुर | 31-मार्च-2018

ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभावान बालिकाओं की शिक्षा का स्तर बढाने एवं उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। योजना का स्वरूप और कार्य क्षेत्र मध्यप्रदेश के प्रत्येक गांव से प्रतिवर्ष 12वीं उत्तीर्ण समस्त बालिकाओं का चयन किया जाएगा। चयनित बालिकाओं में से जिन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा या चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश किया हो। यह योजना समस्त शासकीय एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के लिए लागू होगी। नवोदय विद्यालय से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को भी योजना का लाभ मिलेगा।     इस हेतु योजना के तहत छात्रा को प्रतिमाह 500 रू. की दर से शैक्षणिक सत्र के लिए 5000 रू. वार्षिक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

शहडोल संभाग के अध्यापकों ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का किया सम्मान

शहडोल संभाग के अध्यापकों ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का किया सम्मान

अनुपपुर | 31-मार्च-2018

शहडोल जिले के लालपुर में आयोजित राज्य स्तरीय बैगा सम्मेलन में शहडोल संभाग के अध्यापकों ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के सम्मान पर मंच पर मुख्यमंत्री के जयकारा के नारे लगाये, प्रदेश सरकार द्वारा अध्यापक संवर्ग को नियमित करने तथा सातवा वेतनमान देने की घोषणा पर शहडोल जिला के बुढ़ार तहसील के लालपुर गॉव मे आयोजित राज्य स्तरीय बैगा महाकुंभ के सभांगीय अध्यक्ष संवर्ग ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया।    विशाल जन समूह में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के यशस्वी होने तथा दीर्घायु होने तथा जिन्दाबाद के नारे लग रहे थे। अध्यापक संघ के पदाधिकारियों का कहना कि सरकार ने शिक्षकों का खोया सम्मान दिलाया है जिससे उन्हें आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिली और परिवार एवं समाज में भी सम्मान मिला है। अध्यापक संवर्ग के लोगों ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त करते हुये कहा कि अब हम सब अध्यापक पूरी लागन से कार्य से करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता लायेगे तथा प्रदेश के विकास मे और अधिक सहभागिता निभाएगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अध्यापको से अपने शिक्षकीय दायित्व का ईमानदारी एवं निष्ठा निर्वहन करने की बात कही।

कौशल्या योजना का लाभ लें

कौशल्या योजना का लाभ लें

अनुपपुर | 31-मार्च-2018

मध्यप्रदेश सरकार की कौशल्या योजना का उद्देश्य रोजगार अथवा स्व-रोजगार प्राप्त करने के लिए महिलाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करना, महिलाओं के रोजगार अवसर में वृद्धि करना एवं प्रशिक्षण उपरांत पारिश्रमिक स्तर में वृद्धि हासिल करना है। योजना के तहत वित्त वर्ष 2017-18 से हर साल 2 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा। औपचारिक शिक्षा प्रणाली को छोड़ी हुई महिलाऐं, ऐसी महिलाऐं जो अपना कौशल विकसित कर रोजगार, स्व-रोजगार चाहती हैं, ऐसी महिलाऐं जो अपने कौशल को बढ़ाना चाहती हैं, ऐसी कामगार महिलाऐं जो अपने अनौपचारिक कौशल का प्रमाणीकरण चाहती हैं, इस योजना के दायरे में आयेंगी। योजना के तहत प्रदेश के नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों की महिलाओं को आवासीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण परिधान एवं गृह सज्जा, ऑटोमोबाइल्स, सौंदर्य प्रसाधन, केपिटल गुडस, निर्माण कार्य, घरेलू काम-काज, इलेक्ट्रानिक्स एण्ड हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थकेयर, रिटेल, आईटी, सुरक्षा, टेलीकॉम, टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटेलिटी एवं वित्त सेवाएं आदि सेक्टर्स में दिया जायेगा। नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत कौशल दक्षता के स्तर निर्धारित किये गये हैं। इस योजना के तहत इन पाठ्यक्रमों को संचालित किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी किये जायेगें, जिनके लिये रोजगार प्रदायकर्ता सुनिश्चित रोजगार देने के लिये अनुबंध करेंगे। निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण प्रदायकर्ता संस्थानों का चयन एवं लक्ष्य निर्धारण आरएफपी जारी कर साधिकार समिति द्वारा किया जायेगा।

असंगठित श्रमिकों के पंजीयन होंगे पूर्णतः निःशुल्क

असंगठित श्रमिकों के पंजीयन होंगे पूर्णतः निःशुल्क

अनुपपुर | 31-मार्च-2018

श्रम पदाधिकारी अनूपपुर ने बताया है कि म.प्र.शासन द्वारा असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु म.प्र.असंगठित शहरी, ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन किया गया है। जिसमें 36 संवर्गो (नियोजन) के श्रमिकों को सम्मिलित किया गया है। जिले में ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड प्रभारी या नगर पालिका, नगर पंचायत द्वारा कैम्प लगाकर पंजीयन का कार्य किया जाना है। पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क है, कोई फीस नहीं ली जाएगी। श्रम अधिकारी ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति या मध्यस्थ कोई किसी से पंजीयन कराने हेतु राशि की मांग करता है तो उसे कोई राशि प्रदाय न करें। स्वयं ही समग्र आई.डी.क्रमांक, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर तथा अपना फोटो ले जाकर अपना पंजीयन कराएं तथा शासन की योजना का लाभ प्राप्त करें।

समाधान ऑनलाइन 3 अप्रैल को

समाधान ऑनलाइन 3 अप्रैल को

अनुपपुर | 31-मार्च-2018

कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने बताया कि समाधान ऑनलाइन की तिथि 3 अप्रैल निर्धारित है। आप ने यह भी बताया कि वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जिले की गतिविधियों विभागीय योजनाओं की प्रगति तथा अन्य संबंधित विषयों पर चर्चा/समीक्षा करेंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि अपने विभाग से संबंधित जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के साथ बैठक में 3 अप्रैल को कलेक्ट्रेट के वीडियो कान्फ्रेंसिंग हाल में उपस्थित रहें।

2 अप्रैल को वन्दे मातरम एवं मध्य प्रदेश के सामूहिक गायन से नये वित्तीय वर्ष की होगी शुरुआत

2 अप्रैल को वन्दे मातरम एवं मध्य प्रदेश के सामूहिक गायन से नये वित्तीय वर्ष की होगी शुरुआत

अनुपपुर | 31-मार्च-2018

जिले में नये वित्तीय वर्ष की शुरूआत वन्दे मातरम एवं मध्यप्रदेश गान के सामूहिक गायन से होगी। 1 अप्रैल 2018 के दिन रविवारीय अवकाश होने के कारण 2 अप्रैल 2018 को गायन होगा, साथ ही साथ वित्तीय वर्ष की शुरूआत होगीं।    अपर कलेक्टर डॉ. आर.पी.तिवारी ने बताया है कि संयुक्त कलेक्ट्रेट परिसर में प्रातः 10.30 बजे सामूहिक रुप से वन्देमातरम एवं मध्य प्रदेश का गायन किया जायेगा, जिसमें परिसर में लगने वाले सभी अधिकारियों कर्मचारियों से भाग लेने के लिए कहा गया है।

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत रामेश्वरम् की यात्रा हेतु आवेदन 02 अप्रैल तक आमंत्रित

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत रामेश्वरम् की यात्रा हेतु आवेदन 02 अप्रैल तक आमंत्रित

अनुपपुर | 31-मार्च-2018

कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत रामेश्वरम् की यात्रा हेतु आवेदन 02 अप्रैल तक आमंत्रित किए गए हैं। रामेश्वरम् के लिए विशेष ट्रेन अनूपपुर से 17 अप्रैल को रवाना होगी तथा 22 अप्रैल को वापस आएगी। रामेश्वरम् तीर्थ के लिए 170 तीर्थयात्री यात्रा पर जा सकेंगे।    कलेक्टर श्री शर्मा ने जिले के समस्त तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है, कि मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत आवेदन प्राप्त किए जाने हैं। इसलिए वे अभियान चलाकर अपने विभाग के मैदानी अमले के माध्यम से गांव-गांव तक प्रचार-प्रसार करायें तथा इच्छुक हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त करें। उन्होंने समाज के बुद्धिजीवियों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा मीडिया से जुड़े लोगों से भी योजना का प्रचार-प्रसार करने का आग्रह किया है।  यात्रा पर जाने के लिए पात्रता    कलेक्टर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, आवेदक आयकर दाता नही होना चाहिए, इस योजना के अंतर्गत पूर्व में यात्रा न की हो। सहायक की सुविधा    मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत एक सहायक की सुविधा होगी। 65 साल से ज्यादा उम्र वाले तीर्थयात्रियों के साथ एक सहायक भी जा सकेगा। पति-पत्नी साथ यात्रा करने पर सहायक ले जाने की सुविधा नही रहेगी, आवेदक पति पत्नि में से किसी एक का नाम चुना जा सकता है तो दोनो ही यात्रा पर जा सकते है। जीवनसाथी अथवा सहायक का आवेदन भी आवेदक के साथ ही जमा किया जायेगा। आवेदन करने की प्रक्रिया    मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ लेने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिक ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन पंचायत सचिव के माध्यम से तथा नगरीय क्षेत्रों में संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी के माध्यम से जमा कर सकते हैं। मुख्य नगरपालिका अधिकारी को प्राप्त आवेदन संबंधित तहसीलदार को इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ की आवेदक द्वारा पूर्व में योजनांतर्गत यात्रा का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है, संबंधित तहसीलदार को उपलब्ध कराना होगा।