जिले को स्वच्छ बनाने हेतु समस्त विभागों को सौपी गई जिम्मेदारियां

जिले को स्वच्छ बनाने हेतु समस्त विभागों को सौपी गई जिम्मेदारियां

अनुपपुर | 01-जून-2018

जिले को खुले में शौचमुक्त करने हेतु कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी द्वारा जिले के समस्त विभागों को इस अभियान से जोड़कर एकीकृत प्रयास की कार्ययोजना बनाई गई है। प्रत्येक जिलाधिकारी को ग्राम पंचायतों का आवंटन किया गया है। ये अधिकारी मैदानी अमले के सम्पर्क में रहकर हर गांव में वहीं के निवासियों को प्रेरित कर प्रेरक दल का गठन करायेंगे। इन प्रत्येक दलों की सहायता से गांवों के निवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर शौचालयों के उपयोग के लिये प्ररित किया जायेगा।    इस कार्य हेतु जिलाधिकारियों को एवं मैदानी अमलों को प्रशिक्षित किया गया है। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने जिले के समस्त निवासियों से इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करने की अपील की है।

वंदेमातरम् एवं मध्य प्रदेश गायन के साथ शासकीय काम काज की हुई शुरूआत

वंदेमातरम् एवं मध्य प्रदेश गायन के साथ शासकीय काम काज की हुई शुरूआत

अनुपपुर | 01-जून-2018

प्रत्येक माह की भांति एक तारीख को शासकीय कार्यालयों में वन्दे मातरम् राष्ट्रीयगीत एवं मध्यप्रदेश गायन के उपरांत शासकीय कार्यो का सम्पादन किया जाता है। इसी प्रकार जून माह के प्रथम कार्य दिवस की शुरुआत संयुक्त कलेक्ट्रेट परिसर में वन्देमातरम् एवं म.प्र. गान के सामूहिक गायन के साथ हुई। परिसर में लगने वाले सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने वन्देमातरम् एवं म.प्र. सामूहिक गायन में भाग लिया।

खुले में शौच से मुक्ति के लिये ग्रामीणों को शर्म और घृणा के भाव बताना जरूरी

खुले में शौच से मुक्ति के लिये ग्रामीणों को शर्म और घृणा के भाव बताना जरूरी

सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन के तहत अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण, एकजुट होकर मैदानी अमला करे शिद्दत से कार्य- जिपं. सीईओ

अनुपपुर | 01-जून-2018

जिले को खुले में शौचमुक्त करने के लिये जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किये गये जन कल्याणकारी कार्यक्रम में सामुदायिक सहभागिता के प्रयासों को बल देने कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती डॉ. सलोनी सिडाना के नेतृत्व में जिला, जनपद एवं ग्राम स्तरीय मैदानी अमले को एकजुट कर रणनीति प्रारंभ की गई है।    खुले में शौच से मुक्ति के लिये कार्ययोजना के तहत जिला पंचायत सभागार में यूनिसेफ की सहयोगी संस्था फीड बैक के प्रशिक्षक श्री राहुल द्वारा सामुदायिक व्यवहार परिवर्तन संचार के तहत विस्तार पूर्वक बिन्दुवार जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती डॉ. सलोनी सिडाना सहित विभिन्न विभागों के जिलाअधिकारी, खण्डस्तरीय अधिकारी, कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।    जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सलोनी सिडाना ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी से घर-घर शौचालय निर्माण एवं उपयोग की दिशा में पुरजोर प्रयास करने तथा इस कार्य को व्यक्तिगत भाव से 2 माह की सीमा में पूर्ण करने की अपेक्षा व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कजले के प्रत्येक शासकीय सेवक एवं शासन के लाभ के पदों पर कार्य करने वालों के यहां शौचालय होना तथा उसका उपयोग होना नितांत आवश्यक है। आपने कहा वर्तमान दौर में शौच समाज पर कलंक है।     आपने खुले में शौच से मुक्ति के लिये चलाऐ जा रहे अभियान में सभी से पूर्ण मनोयोग व समर्पण से कार्य करने की अपेक्षा व्यक्त की। प्रशिक्षक श्री राहुल ने बताया कि खुले में शौच से अनेकों बिमांरियां फैलती है जो बहुत ही खतरनाक है आपने बताया कि शोध से यह पता चला है कि खुले में शौच के बजह से 0-1 साल तक के प्रति घण्टा 14 बच्चों की मृत्यु हो रही है जो बेहद दर्दनाक है इन कारणों से देश की जी.डी.पी. ग्रोथ भी कम हुई है खुले में शौच से हर गांव मुक्त हो जाये तो हम समृद्धि की दिशा में अग्रसर हो सकते है।     उन्होने बताया कि खुले में शौच से मुक्ति के लिये चलाये जा रहे अभियान के तहत गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को प्रोत्साहित कर उन्हे शौचालय निर्माण एवं उपयोग की समझाईश दी जाये तथा खुले में शौच से शर्म और घृणा के भाव से अवगत कराया जाये। आपने कहा कि थोडे से सामुहिक प्रयास से जिले को खुले में शौच से मुक्त किया जा सकता है।

वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिये शहडोल संभाग में चलाया जायेगा जागरूकता अभियान

वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिये शहडोल संभाग में चलाया जायेगा जागरूकता अभियान

अनुपपुर | 01-जून-2018

कमिश्नर शहडोल संभाग श्री जे.के.जैन की पहल पर शहडोल संभाग के सभी जिलों में वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिये जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। इस जागरूकता अभियान में स्वयं सेवी संगठनों की भी मदद ली जायेगी। इस संबंध में आज कमिश्नर शहडोल संभाग की अध्यक्षता में संभाग स्तरीय बैठक हुई। बैठक में मुख्य वन संरक्षक श्री अशोक कुमार जोशी, क्षेत्र संचालक राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ श्री मृदुल पाठक, उप पुलिस महानिरीक्षक शहडोल रेंज श्री पी.एस.उइके शामिल हुये। बैठक में निर्णय लिया गया कि वन्यप्राणियों की  सुरक्षा के लिये शहडोल संभाग के तीनों जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। कमिश्नर ने कहा है कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा समाज का दायित्व है, वन्य प्राणियों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिये शहडोल संभाग के स्कूलों में छात्र-छात्राओं को वन्य प्राणियों का महत्व बताया जायेगा, जंगलों के संबंध में जागरूक किया जायेगा। गांव वालों के वन्य प्राणियों के संबंध में जानकारी दी जायेगी, शेरों की सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया जायेगा। बैठक में मुख्य वन संरक्षक शहडोल रेंज श्री अशोक जोशी ने बताया कि शहडोल वन रेंज के सभी वन समितियों के सदस्यों को जागरूक किया जा रहा है तथा उन्हें वन्य प्राणियों और वनों का महत्व समझाया जा रहा है। उन्होने कहा कि वन्य प्राणियो के शिकार को रोकने के लिये शहडोल वन क्षेत्र के सभी संभागों में सघन पेट्रोलिंग की जा रही है तथा वन्य प्राणियों के शिकार के प्रकरण पाये जाने पर शिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। उन्होने बताया कि वन्य क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने के विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही की जा रही है तथा वनों की अवैध कटाई के प्रकरण तैयार किये जा रहे हैं। मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि शहडोल संभाग के तीनों जिलों में लगभग 3 लाख 19 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरूद्ध 2 लाख 56 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहित किया जा चुका है।

1 जून को दर्ज की गई 3 मिलीमीटर औसत वर्षा

1 जून को दर्ज की गई 3 मिलीमीटर औसत वर्षा    अनुपपुर | 01-जून-2018       अधीक्षक भू-अभिलेख अनूपपुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में बीते 24 घंटे में 1 जून को 3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान वर्षामापी केन्द्र कोतमा में 8 मिलीमिटर, जैतहरी में 7.6, अमरकंटक में 7.2, एवं बिजुरी में 1.8 मिलीमिटर वर्षा दर्ज की गई है।

प्रतिभाशाली विद्यार्थी योजना में कोई परिवर्तन नहीं

प्रतिभाशाली विद्यार्थी योजना में कोई परिवर्तन नहीं

9 जून को होगा लेपटॉप वितरण का कार्यक्रम

अनुपपुर | 01-जून-2018

आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत ने स्पष्ट किया है कि विभाग की प्रतिभाशाली विद्यार्थी योजना में लेपटॉप क्रय की राशि के नियमों कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। लेपटॉप वितरण का कार्यक्रम 9 जून को लाल परेड ग्राउंड में होगा।    प्रतिभाशाली विद्यार्थी योजना में मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की वर्ष 2017-18 की परीक्षा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ वर्ग के 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों को लेपटॉप की राशि वितरित की जायेगी। अन्य वर्गों के 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों को लेपटॉप क्रय के लिये राशि प्रदान की जायेगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि 24 फरवरी, 2018 द्वारा जारी योजना के स्वरूप अथवा पात्रता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका के मानदेय में वृद्धि के आदेश जारी

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका के मानदेय में वृद्धि के आदेश जारी

अनुपपुर | 01-जून-2018

राज्य शासन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाओं के मानदेय में एक जून 2018 से वृद्धि के आदेश जारी किये हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अतिरिक्त मानदेय राशि रूपये 2000  प्रतिमाह में वृद्धि की जाकर कुल राशि 7000 रूपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय  रूपये 3000 और अतिरिक्त मानदेय  रूपये 7000 अर्थात कुल रूपये 10,000  प्रतिमाह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मानदेय के रूप में दिये जायेंगे।     आंगनवाड़ी सहायिका का अतिरिक्त मानदेय रूपये 1000 प्रतिमाह में वृद्धि कर रूपये 3500 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।  वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय रूपये 1500 और अतिरिक्त मानदेय 3500  अर्थात कुल राशि रूपये 5000 प्रतिमाह आंगनवाड़ी सहायिका मानदेय के रूप में दी जायेगी।     उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का अतिरिक्त मानदेय  रूपये 1000  प्रतिमाह से बढ़ाकर रूपये 3500 प्रतिमाह किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय रूपये 2250 और अतिरिक्त मानदेय रूपये 3500 इस तरह  कुल  रूपये 5750 प्रतिमाह मानदेय के रूप में उन्हें देय होंगे।

मध्यप्रदेश में ग्रीन इनर्जी कॉरीडोर योजना का कार्य प्रारंभ

मध्यप्रदेश में ग्रीन इनर्जी कॉरीडोर योजना का कार्य प्रारंभ

प्रथम चरण में होंगे 2100 करोड़ के कार्य, 400 केवी के तीन और 220 केवी के सात सब स्टेशन बनेंगे, 1838 सर्किट किलोमीटर लाइनों का होगा निर्माण

अनुपपुर | 01-जून-2018

मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा नवकरणीय विद्युत परियोजनाओं के बिजली निकासी एवं ट्रांसमिशन सिस्ट्म के सुदृढ़ीकरण और सिस्ट्म से अन्तरसंबद्धता के लिए व्यापक ग्रीन इनर्जी कॉरीडोर कार्य-योजना तैयार की गई है। कार्य-योजना की अनुमानित लागत 2100 करोड़ रूपए है। मध्यप्रदेश में आगामी पाँच वर्ष में 4 हजार 925 मेगावाट की नवकरणीय विद्युत परियोजनाएँ स्थापित होने वाली हैं। इनमें सोलर विद्युत परियोजना से 3105 और नान-सोलर से 1820 मेगावाट बिजली उत्पादन होने की संभावना है। परियोजना में वर्तमान में 400 के.वी. के तीन और 220 के.वी. के छरू उपकेन्द्र तथा लगभग 1838 सर्किट किलोमीटर लाइनों का निर्माण हो रहा है।     ट्रांसमिशन सिस्ट्म सुदृढ़ीकरण के कार्य दो चरणों में पूरा करने की योजना बनाई गई है। पहले चरण की लागत 2100 और दूसरे चरण की लागत 1475 करोड़ रूपए अनुमानित है। पहले चरण को आगामी तीन वर्ष में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में संबद्ध नवकरणीय विद्युत परियोजनाओं की क्षमता लगभग 4100 मेगावाट हो जाएगी। पहला चरण योजना वर्ष 2019-20 तक पूरा होने की संभावना है।     पहले चरण में 400 केवी के तीन सब स्टेशन मंदसौर, सागर और उज्जैन में बनाए जायेंगे और 400 केवी की 690 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। कार्य-योजना में 220 केवी के सात सब स्टेशन सेंधवा, जावरा, गुड़गांव, कानवन, रतनगढ़, नलखेड़ा और सैलाना में बनाए जाएंगे। इसी तरह, 220 केवी की एक हजार 196 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का नया नेटवर्क तैयार किया जाएगा। साथ ही, 132 केवी की 956 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों के नए नेटवर्क के साथ 132 केवी का एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर भी स्थापित किया जायगा।     जर्मनी का केएफडब्ल्यू डेव्लपमेंट बैंक पहले चरण के लिए परियोजना की अनुमानित लागत का 40 प्रतिशत अंश 840 करोड़ रूपए (124 मिलियन यूरो) सॉफ्ट लोन के रूप में देगा। कंपनी को राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ-नेशनल क्लीन इनर्जी फंड) से 40 प्रतिशत अंश के रूप में 840 करोड़ रूपए का अनुदान प्राप्त होगा। पहले चरण के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा 20 प्रतिशत अंश के रूप में 420 करोड़ रूपए की राशि मिलेगी।

फिशरमैन क्रेडिट योजना में 63 हजार कार्ड बने

फिशरमैन क्रेडिट योजना में 63 हजार कार्ड बने

अनुपपुर | 01-जून-2018

प्रदेश में किसानों के समान ही मत्स्य पालकों को भी 2009-10 से फिशरमैन क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। लगभग 63 हजार विभिन्न वर्ग मत्स्य पालक समिति के सदस्यों को इसका लाभ मिल चुका है। वर्ष 2018-19 में 10 हजार मत्स्य पालकों के क्रेडिट कार्ड बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।     मत्स्य पालन मंत्री श्री अन्तर सिंह आर्य ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि योजना की शुरूआत में मत्स्य पालकों को इनपुट्स के लिये 3 प्रतिशत ब्याज दर पर क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाये गये थे। वर्ष 2011-12 में ब्याज दर घटाकर एक प्रतिशत और पुनरू वर्ष 2012-13 में जीरो प्रतिशत कर दी गई है।

सरकारी स्कूलों में नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण के निर्देश जारी

सरकारी स्कूलों में नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण के निर्देश जारी

सुपर 100 योजना में प्रतिभाशाली बच्चों को मिलेगी कोचिंग की विशेष सुविधा

अनुपपुर | 01-जून-2018

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2018-19 में नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक के व्यवस्थित वितरण के लिए आयुक्त लोक शिक्षण ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं। निर्देश में कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक वितरण के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की जाये। पाठ्य पुस्तकें निश्चित समय सीमा में वितरित की जायें।    प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए जिलों से ऑनलाइन की गई माँग के अनुसार पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण कराया गया है। पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा डिपो से विकासखण्ड स्तर पर पाठ्य पुस्तकें पहुँचायी जा रही हैं। पाठ्य पुस्तकों का वितरण प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय जन-प्रतिनिधि की मौजूदगी में किया जायेगा। पाठ्य पुस्तकों का नि:शुल्क वितरण   शैक्षणिक सत्र   लाभान्वित विद्यार्थी वर्ष 2014-15  23 लाख 4 हजार 922 वर्ष 2015-16  22 लाख 72 हजार 911 वर्ष 2016-17  23 लाख 1 हजार 487   भोपाल और इंदौर में सुपर 100 योजना     प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली बच्चों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में उच्च शिक्षा अध्ययन कराने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने भोपाल और इंदौर शहर में सुपर 100 योजना लागू की है। यह योजना भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय और इंदौर के मल्हाराश्रम विद्यालय में चलाई जा रही है। इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को निरूशुल्क आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है।    योजना में जिले में कक्षा 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिभाशाली बच्चों को संबंधित जिले की प्रावीण्य सूची में सर्वोच्च अंक के आधार पर गणित, जीव-विज्ञान और वाणिज्य संकाय में दो छात्र और दो छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। वर्ष 2016-17 में इंजीनियरिंग कॉलेज में पाँच छात्र, मेडिकल कॉलेज में एक छात्र और सीए के लिए 28 छात्र इस प्रकार कुल 34 छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है।

पहुँचविहीन राशन दुकानों पर अगले तीन माह का अग्रिम भंडारण

पहुँचविहीन राशन दुकानों पर अगले तीन माह का अग्रिम भंडारण

खाद्य विभाग द्वारा 5 जून तक भंडारण करने के निर्देश

अनुपपुर | 01-जून-2018

प्रदेश में पहुँचविहीन शासकीय  उचित मूल्य दुकानों पर आगामी 5 जून तक जुलाई, अगस्त और सितम्बर माह के खाद्यान्न का अग्रिम भंडारण करने के निर्देश खाद्य विभाग द्वारा जिला कलेक्टरों को जारी किये गये हैं। प्रदेश में 18 जिलों की 111 राशन दुकानें वर्षा काल में पहुँचविहीन दुकानों के रूप में चिन्हित है।    खाद्य विभाग द्वारा पहुँचविहीन राशन दुकानों के लिये अग्रिम भंडारण के लिये 25 लाख 20 हजार 570 किलोग्राम खाद्यान्न का आवंटन जारी किया गया है। इसमें 17 लाख 31 हजार 660 किलोग्राम गेहूँ और 7 लाख 88 हजार 910 किलोग्राम चावल शामिल है। इसके साथ ही 46 हजार 329 किलोग्राम नमक और 50 हजार 169 किलोग्राम डबल फोर्टीफाइड नमक का भी आवंटन किया गया है। खाद्य विभाग द्वारा श्योपुर जिले के कराहल ब्लॉक में पहुँचविहीन दुकानों के लिये जुलाई, अगस्त और सितम्बर माह के लिये 8 हजार 253 किलोग्राम दाल का आवंटन भी जारी किया गया है।    खाद्य आयुक्त श्री श्रीमन शुक्ला ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना के तहत 10 मई 2018 की स्थिति में समग्र पोर्टल पर सत्यापित पहुँविहीन राशन दुकानों के परिवारों के लिये अगले तीन माह के अग्रिम भंडारण के लिये आवंटन जारी किया गया है। इसमें अंत्तयोदय अन्न योजना के 6 हजार 132 परिवार और प्राथमिकता परिवारों के एक लाख 25 हजार 114 सदस्य शामिल हैं।    उल्लेखनीय है 18 जिले की 111 राशन दुकानें पहुँचविहीन हैं। बालाघाट में 22, डिडौरी में 18, होशंगाबाद में 11, बैतूल में 10, रायसेन में 8, हरदा और सीधी में सात-सात, पन्ना में 6, छिंदवाड़ा में 5, नरसिंहपुर और श्योपुर में 4-4, अलीराजपुर और सागर में दो-दो राशन दुकानें और छतरपुर, देवास, गुना, रतलाम और विदिशा जिले में एक-एक राशन दुकान पहुँचविहीन हैं।

प्रत्येक बूथ के लिए नियुक्त करे बीएलए - डॉ आर पी तिवारी नगरपालिका/ पंचायतों की मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु स्टैंडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न

प्रत्येक बूथ के लिए नियुक्त करे बीएलए - डॉ आर पी तिवारी

नगरपालिका/ पंचायतों की मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु स्टैंडिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न

अनूपपुर 1 जून 2018/ नगरपालिका/पंचायतों की मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2018 हेतु स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक मे उप ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर डॉ आर पी तिवारी ने  राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों को प्रत्येक बूथ के लिए बूथ लैवल एजेंट नियुक्त करने के लिए कहा है। उक्त बैठक में मतदाता सूची संबंधित सभी विषयों पर चर्चा की गयी।

 श्री तिवारी ने बताया कि मतदाता सूची के संबंध मे दावे-आपत्ति 30 मई से 8 जून तक दावा-आपत्ति केन्द्र पर लिये जायेंगे। दावे-आपत्ति का निराकरण 15 जून तक किया जायेगा। मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन 2 जुलाई 2018 को किया जायेगा। इस हेतु विशेष कार्यालय स्थापित किये जायेंगे। बैठक मे राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों समेत रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपस्थित थे।

निर्वाचन कार्य मे लापरवाही पर होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही - डॉ आर पी तिवारी डोर टु डोर सर्वे का कार्य 20 जून तक पूर्ण करने के दिये निर्देश

निर्वाचन कार्य मे लापरवाही पर होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही - डॉ आर पी तिवारी

डोर टु डोर सर्वे का कार्य 20 जून तक पूर्ण करने के दिये निर्देश

अनूपपुर 1 जून 2018/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2018 की प्री-रिविजन कार्यवाही एवं 1 जनवरी 2018 की अर्हता तिथि के अनुसार पंजीयन से शेष रहित मतदाताओं के नाम जोड़ने हेतु पुनरीक्षण संबंधी निर्देश दिये गए है। उक्त निर्देशो के परिपालन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर डॉ. आर.पी. तिवारी ने आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को समस्त कार्यवाही ज़िम्मेदारी के साथ समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए है। निर्वाचन कार्य मे लापरवाही होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

इसके अनुसार अंकित प्री-रिविजन गतिविधियों के अन्तर्गत बीएलओ के घर-घर जाकर सर्वे 15 मई से 20 जून तक, पोलिंग स्टेशनों का भौतिक मूल्यांकन 21 जून से 20 जुलाई तक, ड्राप्ट मतदाता सूची का निर्माण 21 जुलाई से 30 जुलाई तक एवं पुनरीक्षण(रिविजन) गतिविधियों के अन्तर्गत समेकित ड्राप्ट सूची मतदाता का प्रकाशन 31 जुलाई को, दावा एवं आपत्ति 31 जुलाई से 21 अगस्त तक, डाटा अपडेट और प्रिंटिंग का कार्य 26 सितम्बर एवं उक्त गतिविधियों उपरांत अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन 27 सितम्बर को किया जायेगा।