राज्य शासन द्वारा सातवें वेतनमान में 2 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 3 प्रतिशत की वृद्धि

राज्य शासन द्वारा सातवें वेतनमान में 2 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 3 प्रतिशत की वृद्धि

मंत्रि-परिषद के निर्णय

अनुपपुर | 09-मई-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में शासकीय सेवको/पेंशनरों/स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों तथा स्थायी कर्मी को देय महंगाई भत्ता/राहत की दर में एक जनवरी 2018 से सातवें वेतनमान में 2 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 3 प्रतिशत की वृद्धि का निर्णय लिया गया। महंगाई भत्ते की प्रस्तावित वृद्धि का नगद भुगतान जनवरी 2018 (माह जनवरी 2018 का वेतन माह फरवरी 2018 में देय होगा) से किया जायेगा।

संविदा नियुक्ति नियम में संशोधन

संविदा नियुक्ति नियम में संशोधन

अनुपपुर | 09-मई-2018

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसमें नियम 4 (4) स्थापित किया गया इसके द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से विभागीय सेटअप में नियमित स्थापना में स्वीकृत ऐसे पद/पदोन्नति से भरे जाने वाले ऐसे पद जिनकी पूर्ति में अपरिहार्य कारणों से एक वर्ष से अधिक अवधि लगना संभावित हो, के लिए संविदा नियुक्ति बाबत प्रावधान किये गये।     संविदा नियुक्ति के मामलों में छानबीन समिति का प्रावधान किया गया है। समिति की सिफारिश पर प्रकरण मंत्रि-परिषद के आदेशार्थ प्रस्तुत करने के प्रावधान किये गये हैं। सार्वजनिक उपक्रम/निगम/मंडल/आयोग/विश्वविद्यालय में भी संविदा नियुक्ति के लिए प्रावधान किये गये हैं।

छिंदवाड़ा एवं सिवनी की भारिया जनजाति को भी लाभ

छिंदवाड़ा एवं सिवनी की भारिया जनजाति को भी लाभ

अनुपपुर | 09-मई-2018

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1998 के नियम 4-ख में संशोधन कर जिला छिंदवाड़ा एवं सिवनी के भारिया जनजाति के ऐसे आवेदक को जो संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिए या वनरक्षक (कार्यपालिक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया अपनाये बिना उक्त पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। पहले यह प्रावधान केवल छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखण्ड के लिये था।

नवीन संकाय खोलने के लिये अनुदान

नवीन संकाय खोलने के लिये अनुदान

अनुपपुर | 09-मई-2018

मंत्रि-परिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय शुरू करने के दृष्टिकोण से अधिकाधिक विद्यार्थियों को लाभांवित करने के उद्देश्य के साथ उच्च शिक्षा विभाग की योजना नवीन संकाय खोलने हेतु अनुदान को निरंतर रखते हुए आगामी तीन वर्ष के लिए 8 करोड़ 19 लाख 44 हजार रूपये की सैद्धांतिक स्वीकति दी।

स्मार्ट सिटी मिशन

स्मार्ट सिटी मिशन

अनुपपुर | 09-मई-2018

मंत्रि परिषद ने प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन योजना को पूर्व स्वीकृति अनुसार निरंतर रखने का अनुमोदन दिया। इसके लिए एक स्मार्ट सिटी के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना में भारत सरकार द्वारा 5 वर्षों में 100 करोड़ रूपये प्रति शहर प्रतिवर्ष के मान से 500 करोड़ की राशि प्रत्येक स्मार्ट सिटी शहर को अनुदान के रूप में दी जायेगी और उतनी ही राशि राज्य शासन द्वारा दी जायेगी। योजना के प्रथम चरण में भोपाल, इन्दौर और जबलपुर, दितीय चरण में उज्जैन और ग्वालियर तथा तृतीय चरण में सागर और सतना शहरों का चयन किया गया है। यह योजना 25 जून 2015 में शुरू की गई है। योजना के जरिये प्रदेश के सात शहरों का चयन प्रतिस्पर्धा के माध्यम से किया गया है।

स्मार्ट सिटी सीईओ सम्मेलन

स्मार्ट सिटी सीईओ सम्मेलन

भारत के नव-निर्माण में मध्यप्रदेश की होगी विशेष भूमिका- मुख्यमंत्री श्री चौहान, स्मार्ट सिटी है वेव आफ फ्यूचर- केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, मुख्यमंत्री ने किया एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण

अनुपपुर | 09-मई-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये भारत के नव-निर्माण में मध्यप्रदेश विशेष भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत तेजी से बदल रहा है। विकास के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियाँ हासिल करते हुए मध्यप्रदेश अब बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आ गया है। विकास दर दो अंकों में बनी हुई है और कृषि विकास दर देश में सबसे ज्यादा है। श्री चौहान ने कहा कि निरंतर प्रयासों से मध्यप्रदेश को बदल देंगे।     श्री चौहान आज स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के प्रथम सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है। इसमें देशभर से 77 मुख्य कार्यपालन अधिकारी भाग ले रहे हैं।     केन्द्रीय शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के लिये श्री शिवराज सिंह चौहान जैसा डायनमिक मुख्यमंत्री चाहिए। उन्होंने स्मार्ट सिटी को वेव ऑफ फ्यूचर बताते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के लिये जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, सुरक्षा, सीवेज, उद्यमिता, कौशल विकास जैसे विषयों पर सलाहकार समितियां बनाई जायेंगी।     मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी बनने के साथ मानसिकता बदलेगी। उन्होंने स्वच्छता मिशन का उदाहरण देते हुए कहा कि अब यह जन-आंदोलन बन गया है। लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आया है। ऐसे ही जब स्मार्ट शहर अपना स्वरूप ले रहे हैं, तो नागरिकों की अपने शहर को लेकर मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन आयेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों की जिन्दगी बदलेगी तो देश भी बदल जायेगा।     भोपाल महापौर श्री आलोक शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में स्मार्ट शहरों के काम में तेजी आई है। मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह ने कहा कि स्मार्ट शहर के नियोजन और प्रबंधन की शुरूआत मध्यप्रदेश से हुई। श्री चौहान ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार के संचालक श्री समीर शर्मा ने आभार व्यक्त किया। अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किये गये।

निर्वाचन प्रक्रिया की ट्रेनिंग लेंगे 741 अधिकारी

निर्वाचन प्रक्रिया की ट्रेनिंग लेंगे 741 अधिकारी

9 मई से 5 जुलाई तक होगी ट्रेनिंग

अनुपपुर | 09-मई-2018

मध्यप्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया के बेहतर संचालन के लिये अधिकारियों की ट्रेनिंग 9 मई से भोपाल में होगी। सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारी और 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफीसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफीसर ट्रेनिंग में शामिल होंगे। ट्रेनिंग 5 जुलाई तक सात सत्रों में आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में होगी। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत अधिकारियों को निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न विषयों की सूक्ष्मता से जानकारी दी जायेगी।    चुनाव आयोग ने ट्रेनिंग देने के लिये मध्यप्रदेश गुजरात, उत्तरप्रदेश से 2-2 और हरियाणा एवं पंजाब से एक-एक रिसोर्स पर्सन/मास्टर ट्रेनर को नियुक्त किया है। पहले बैच की ट्रेनिंग 9-10 मई को तथा दूसरे बैच की ट्रेनिंग 11-12 मई को होगी। ट्रेनिंग का पहला सत्र 9 से 12 मई, दूसरा 30 मई से 2 जून, तीसरा 6 से 9 जून, चौथा 11 से 14 जून, पाँचवां 20 से 23 जून, छटवाँ 27 से 30 जून और सातवाँ अंतिम सत्र 2 से 5 जुलाई तक होगा।    ट्रेनिंग में 741 निर्वाचन अधिकारी भाग लेंगे। इन्हे अभ्यर्थियों की पात्रता एवं अपात्रता, नामांकन, नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा (जाँच), डाक मत-पत्र, नाम निर्देशन-पत्र वापस लेने की प्रक्रिया, उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन, ईवीएम एवं वीवीपैट, निर्वाचन क्षेत्र संबंधी प्लान, वल्नरेबल मेपिंग, सुरक्षा व्यवस्था, आदर्श आचरण संहिता, निर्वाचन व्यय मॉनीटरिंग, मतदान दिवस की व्यवस्थाएँ, मतदान दल एवं मतदान कर्मी, विभिन्न आई.टी. एप्लीकेशन तथा मतगणना तथा परिणाम की घोषणा संबंधी विस्तृत ट्रेनिंग दी जायेगी।

मध्यप्रदेश में चलाया जाएगा एक्सेसेबिल एम.पी. अभियान

मध्यप्रदेश में चलाया जाएगा एक्सेसेबिल एम.पी. अभियान

राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक में मंत्री श्री गोपाल भार्गव

अनुपपुर | 09-मई-2018

पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में भारत सरकार के एक्सेसेबिल इंडिया की तर्ज पर एक्सेसेबिल एम.पी. अभियान चलाया जायेगा। इसके लिये मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के अन्तर्गत दिव्यांगजन के लिये बेहतर माहौल बनाने में राज्य सलाहकार बोर्ड मदद करेगा। आज हुई राज्य सलाहकार बोर्ड की प्रथम बैठक में यह जानकारी दी गई।     मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार पूर्व से ही दिव्यांगजनों के लिये बेहतर वातावरण बनाने के लिये कृत-संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि शासकीय कार्यालयों में दिव्यांगजनों के लिये बाधारहित वातावरण निर्मित करने के क्रम में इंदौर और भोपाल के 50-50 कार्यालयों में 4 करोड़ रुपये लागत से निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। भविष्य में बनने वाले सभी भवनों में दिव्यांगजनों के लिये यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 40 प्रतिशत विकलांगता पर विकलांग पेंशन दी जा रही है, जबकि भारत सरकार द्वारा 80 प्रतिशत विकलांगता पर पेंशन दी जाती है। मध्यप्रदेश में शासकीय नौकरियों में 6 प्रतिशत स्थान दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित किये गये हैं। श्री गोपाल भार्गव ने बताया कि निजी क्षेत्र में भी दिव्यांगजनों के लिये 5 प्रतिशत आरक्षण विचाराधीन है। राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी दिव्यांगजनों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक संस्थाओं, बस, ट्रांसपोर्ट  और अन्य निजी संस्थाओं के साथ पृथक से बैठक आयोजित की जाएगी।

असंगठित श्रमिकों के आवेदनों के सत्यापन के कार्य में लापरवाही पर ग्राम रोजगार सहायकों को दिये गये सेवा समाप्ति के नोटिस

असंगठित श्रमिकों के आवेदनों के सत्यापन के कार्य में लापरवाही पर ग्राम रोजगार सहायकों को दिये गये सेवा समाप्ति के नोटिस

अनूपपुर 9 मई 2018/कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने असंगठित श्रमिकों के आवेदनों के सत्यापन के कार्य में लापरवाही पर संबधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को  ग्राम रोजगार सहायकों को सेवा समाप्ति के नोटिस देने के लिये आदेशित किया है। आज कलेक्टर श्री अजय शर्मा द्वारा असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के कार्य की समीक्षा की गई। समीक्षा में यह पाया गया कि पुष्पराजगढ़ जनपद  अतंर्गत जमुड़ी, अलवर, दमेंहड़ी, तरंग,   बिजौरा, सरई, सलरगोण्ड़ी, मेढाखार, मोहदी, गेदीअमा, बेलडोगरी, करौदापानी, जैतहरी जनपद के अंतर्गत लपटा, क्योटार, अनूपपुर जनपद डूमरकछार, पोड़ी, देवगवां, बेलियाबड़ी, चोडी, चपानी, लामाटोला, पयारी क्रं 1, जमुनिहा, धुम्मा एवं कोतमा जनपद  अतर्गत रिटाला, सिलपुर ग्राम पंचायतों में  आवेदनों के सत्यापन का कार्य निराशाजनक है। उक्त पंचायतों के ग्राम रोजगार  सहायकों को कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा सेवा समाप्ति के नोटिस दिये गए हैं। 

अनूपपुर मे अब तक 154729 असंगठित श्रमिकों का हो चुका है पंजीयन

अनूपपुर मे अब तक 154729 असंगठित श्रमिकों का हो चुका है पंजीयन

295953 आवेदन हुए हैं प्राप्त

अनूपपुर 9 मई 2018/ राज्य शासन के द्वारा प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का अभियान चलाकर पंजीयन किया जा रहा है। पंजीयन करने का उद्देश्य ऐसे श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है, जो योजनाओं के लाभ से वंचित रहे हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन का कार्य  ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड कार्यालय में चल रहा है। अनूपपुर ज़िले मे असंगठित श्रमिक के पंजीयन हेतु अब तक 295953 आवेदन प्राप्त जिनमे से 154729 आवेदनो का सत्यापन कर पंजीयन किया जा चुका है।

असंगठित श्रमिकों में कृषि मजदूर, लघु एवं सीमांत कृषक, घरेलू श्रमिक, फेरी लगाने वाले, दुग्ध श्रमिक, मछली पालन श्रमिक, पत्थर तोड़ने वाले, पर्क्की इंट बनाने वाले, गोदामों में काम करने वाले, मोटर परिवहन, हाथकरघा, पावरलूम, रंगाई-छपाई, सिलाई, अगरबत्ती बनाने वाले, चमड़े की वस्तुयें और जूते बनाने वाले चर्मकार, ऑटो- रिक्शा चालक, आटा, तेल, दाल तथा चावल मिलों में काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, बर्तन बनाने वाले, कारीगर, लुहार, बढ़ई फर्नीचर तथा माचिस एवं आतिशबाजी उद्योग में लगे श्रमिक, प्लास्टिक उद्योग, निजी सुरक्षा एजेंसी में काम करने वाले, कचरा बीनने वाले, सफाई कर्मी, हम्माल-तुलावटी, गृह उद्योग में नियोजित श्रमिक समेत अन्य श्रमिक भी शामिल हैं।
   असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पंजीयन के उपरांत 200 रूपये मासिक फ्लैट रेट पर बिजली मिलेगी। गर्भवती श्रमिक महिलाओं को पोषण आहार के लिए 4 हजार रूपये। प्रसव होने पर महिला के खाते में 12 हजार 500 रूपये जमा किये जायेंगे। घर के मुखिया श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर परिवार को दो लाख रूपये तथा दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रूपये की सहायता मिलेगी। हर भूमिहीन श्रमिक को भूखंड या मकान मिलेगा। स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराये जायेंगे। साईकिल- रिक्शा चलाने वालों को ई- रिक्शा और हाथठेला चलाने वालों को ई- लोडर का मालिक बनाने की पहल की जायेगी। बैंक ऋण की सुविधा 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 30 हजार रूपये की सब्सिडी दी जायेगी। श्रमिकों को मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए पंचायत नगरीय निकाय से 5 हजार रूपये की नकद सहायता मिलेगी। श्रमिकों के कल्याण की और भी अनेक योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। 

राज्य सेवा परीक्षा के उन्मुखीकरण प्रशिक्षण हेतु 15 मई तक करें आवेदन

राज्य सेवा परीक्षा के उन्मुखीकरण प्रशिक्षण हेतु 15 मई तक करें आवेदन

अनूपपुर 9 मई 2018/ मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2019 का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण 21 मई से शासकीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर में शुरू होगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुसूचित जाति/जनजाति के युवाओं को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा।

इस प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई है। आगामी 18 मई 2018 को प्रशिक्षण के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की जायेगी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसे आवेदक जिन्होंने स्नातक परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों और उनके परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रूपये से अधिक न हो आवेदन कर सकते हैं।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज द्वितीय चरण की परीक्षा 13 मई को

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज द्वितीय चरण की परीक्षा 13 मई को 

अनूपपुर 9 मई 2018/ राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (एनटीएसई) के द्वितीय चरण की परीक्षा के लिये मध्यप्रदेश के 276 विद्यार्थी पात्र घोषित किये गये हैं। ये सभी विद्यार्थी 13 मई 18 को द्वितीय चरण की परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा प्रवेश पत्र एन.सी.ई.आर.टी ने अपने वेब पोर्टल पर उपलब्ध करा दिये हैं। चयनित परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी जि़ला शिक्षा अधिकारियों और संकुल प्राचार्यो को निर्देशित किया है कि अपने क्षेत्र के चयनित विद्यार्थियों से संपर्क कर द्वितीय चरण की परीक्षा के लिये उनके प्रवेश-पत्र उपलब्ध करवाने में सहायता करें। विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र के लिये किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये।

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत जगन्नाथपुरी की यात्रा हेतु 18 मई तक करें आवेदन

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत जगन्नाथपुरी की यात्रा हेतु 18 मई तक करें आवेदन

अनूपपुर 9 मई 2018/ कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत जगन्नाथपुरी की यात्रा हेतु आवेदन 18 मई तक आमंत्रित किए गए हैं। जगन्नाथपुरी के लिए विशेष ट्रेन अनूपपुर से 4 जून को रवाना होगी तथा 9 जून को वापस आएगी। जगन्नाथपुरी के लिए 300 तीर्थयात्री यात्रा पर जा सकेंगे।

कलेक्टर श्री शर्मा ने जिले के समस्त तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों , जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों  एवं ज़िले के समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत आवेदन प्राप्त करने के लिए अभियान चलाकर अपने विभाग के मैदानी अमले के माध्यम से गांव-गांव तक प्रचार-प्रसार करायें। इसके साथ ही इच्छुक हितग्राहियों के आवेदन निर्धारित प्रारूप मे दो प्रतियों मे 18 मई तक  प्राप्त कर सूची को निर्धारित प्रपत्र मे 21 मई तक कार्यालय मे अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। उन्होंने समाज के बुद्धिजीवियों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा मीडिया से जुड़े लोगों से भी योजना का प्रचार-प्रसार करने का आग्रह किया है।

यात्रा पर जाने के लिए पात्रता

कलेक्टर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, आवेदक आयकर दाता नही होना चाहिए, इस योजना के अंतर्गत पूर्व में यात्रा न की हो।

सहायक की सुविधा

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत एक सहायक की सुविधा होगी। 65 साल से ज्यादा उम्र वाले यात्रियो के साथ एक सहायक जा सकेगा। इसी प्रकार अगर 60 प्रतिशत से भी अधिक दिव्यांग यात्री को भी सहयोगी ले जाने की पात्रता होगी बशर्ते डॉक्टर द्वारा उन्हे यात्रा मे जाने हेतु सक्षमता प्रमाण पत्र दिया गया हो। पति-पत्नी अथवा सहायक का आवेदन एक साथ संलग्न करके जमा किया जायेगा।

आवेदन करने की प्रक्रिया   

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ लेने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिक ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन पंचायत सचिव के माध्यम से तथा नगरीय क्षेत्रों में संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी के माध्यम से जमा कर सकते हैं। मुख्य नगरपालिका अधिकारी को प्राप्त आवेदन संबंधित तहसीलदार को इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ की आवेदक द्वारा पूर्व में योजनांतर्गत यात्रा का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है, संबंधित तहसीलदार को उपलब्ध कराना होगा।

महालेखाकर ग्वालियर म॰प्र॰ द्वारा 27 प्रपत्रों मे मांगी गयी रिपोर्ट को जमा करने की अंतिम तिथि आज

महालेखाकर ग्वालियर म॰प्र॰ द्वारा 27 प्रपत्रों मे मांगी गयी रिपोर्ट को जमा करने की अंतिम तिथि आज

अनूपपुर 9 मई 2018/ ज़िला कोषालय अधिकारी श्री एन के नर्रे ने बताया कि महालेखाकर ग्वालियर द्वारा समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से निर्धारित 27 प्रपत्रों मे जानकारी मांगी गयी थी। आपने बताया कि उक्त रिपोर्ट को जमा करने की आखिरी तिथि 10 मई है। अतएव आपने समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से कहा है कि जिन अधिकारियों द्वारा उक्त जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गयी है वह अनिवार्य रूप से यह जानकारी अंतिम तिथि 10 मई तक कार्यालय मे उपलब्ध करावे। 

9 से 18 मई तक सेना में भर्ती सिवनी में

9 से 18 मई तक सेना में भर्ती सिवनी में

                            

अनूपपुर 9 मई 2018/ 9 मई से 18 मई तक सेना भर्ती का आयोजन जिला मुख्यालय सिवनी के स्टेडियम में किया गया है।विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक www.joinindianarmy.nic.in साइट का अवलोकन कर सकते हैं। सैनिकों की भर्ती सामान्य ड्यूटी, लिपिक, स्टोर कीपर, ट्रेड्समेन, नर्सिंग सहायक एवं तकनीकी पदों के लिए जिसके लिए न्यूनतम योग्यता आठवीं एवं दसवीं उत्तीर्ण है। इस भर्ती में कटनी, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, उमरिया, सतना, अनूपपुर, मण्डला, नरसिंहपुर, सिवनी, शहडोल, डिण्डौरी एवं रीवा समेत कुल 14 जिलों के युवा भाग ले सकेंगे।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों करें 28 मई तक आवेदन

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों करें 28 मई तक आवेदन  

अनूपपुर 8 मई 2018/ महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर श्री उईके ने बताया है कि शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने वाले इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र 28 मई तक आमंत्रित किये जा रहें है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 50.00 हजार से 10 लाख तक ऋण हेतु आवेदन कर सकते है। आवेदक कक्षा 5वीं उत्तीर्ण हो एवं आयु-सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष का हो। सामान्य वर्ग पुरूष के लिये मार्जिन मनी सहायता राशि 15 प्रतिशत अधिकतम 1.00 लाख देय होगी। सामान्य वर्ग महिला, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को 30 प्रतिशत मार्जिन मनी अधिकतम 2.00 लाख रूपये देय होगी।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 10.00 लाख से 2.00 करोड़ तक आवेदन कर सकते है। आवेदक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो एवं आयु-सीमा 18 से 40 वर्ष के मध्य हो। मार्जिन मनी सहायता राशि 15 प्रतिशत अधिकतम 12.00 लाख बी.पी.एल. होने पर 18.00 लाख देय होगी। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में 50.00 हजार से 2.00 करोड़ तक आवेदन कर सकते है। आवेदक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो एवं आयु-सीमा 18 से 40 वर्ष के मध्य हो। मार्जिन मनी सहायता राशि 15 प्रतिशत अधिकतम 12.00 लाख बी.पी.एल. होने पर 20 प्रतिशत अधिकतम 18.00 लाख देय होगी।

आवश्यक दस्तावेज

योजना में निवास एवं जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र (अंकसूची), आधार नम्बर, बैंक खाता नम्बर, दो फोटो, परियोजना रिपोर्ट आवेदन के साथ सभी दस्तावेज लगाना अनिवार्य होंगें। आवेदक एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं एवं आवेदन की दो प्रति मय दस्तावेजों के उद्योग कार्यालय में जमा करने होंगे। इसके अतिरिक्त विस्तृत जानकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर से प्राप्त कर सकते है।

पोषण पर वैज्ञानिक चिंतन, बदलते समय की आवश्यकता : मंत्री श्रीमती चिटनिस

पोषण पर वैज्ञानिक चिंतन, बदलते समय की आवश्यकता : मंत्री श्रीमती चिटनिस

पोषण संवेदी कृषि और पोषण जागरूकता पर तीन दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला 14 मई से

अनूपपुर 9 मई 2018/ महिला-बाल विकास मंत्री, श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा है कि पोषण पर वैज्ञानिक तरीके से सोचने की जरूरत है। पोषण की स्थिति में सुधार केवल आर्थिक सहयोग से ही पूरा नहीं किया जा सकता, इस दिशा में कृषि, जीवनशैली, व्यवहार परिवर्तन आदि को समग्रता में देखते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेने के बाद अब कृषि को पोषण से जोड़ने और पोषण जागरूकता के लिए व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता है। इस स्थिति पर विचार-विमर्श और दिशा निर्धारण के लिए भोपाल में 14 से 16 मई 2018 तक पोषण संवेदी कृषि और पोषण जागरूकता पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। यह जानकारी श्रीमती चिटनिस ने आज यहाँ दी। श्रीमती चिटनिस ने बताया कि महिला-बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में तकनीकी सहयोग भारतीय अनुसंधान परिषद अटारी जबलपुर का है। दीनदयाल शोध संस्थान दिल्ली आयोजन का नॉलेज पार्टनर है। प्रदेश का कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, यूनिसेफ मध्यप्रदेश, इंटरनेशनल फण्ड फॉर एग्रीकल्चर डैवलपमैंट भी इसमें सहयोगी है। कार्यशाला में होने वाले विमर्श के परिणाम को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से नीति आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे ताकि भोजन के स्त्रोत में पोषण की प्रचुरता उपलब्ध कराकर देश में महिलाओं और बच्चों में पोषण की समस्या का स्थायी निराकरण किया जा सके।

उन्होंने बताया कि पोषण जागरूकता की दिशा में प्रदेश में लगातार प्रयास जारी है। प्रदेश के सभी 313 विकाखण्डों में से प्रत्येक में एक गांव को न्यूट्रीशन स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया गया है। यह गांव पोषण संवेदी कृषि और पोषण जागरूकता पर कार्य करते हुए पोषण आत्मनिर्भर गांव के वर्किग मॉडल के रूप में विकसित हो रहे हैं। इस विषय पर विचार मंथन और जागरूकता के लिए 2016-17 से जारी कार्यशालाओं का समापन इस अन्तराष्ट्रीय कार्यशाला से किया जायेगा। जिसने खाद्य सुरक्षा और पोषण संवेदी कृषि की दिशा में नवाचार, ग्राम स्तरीय संस्थाओं के क्षमता विकास, ग्रामीण व्यापार वाणिज्य से जुड़े विषय, पोषण साक्षरता, बच्चों तथा माताओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए कार्य योजना निर्धारण और प्रबंधन पर विचार-विमर्श होगा।

जो खायें वो उगायें - जो उगायें वो खायें का सिध्दांत कार्यशाला के संचालन का आधार होगा। कार्यशाला में विभिन्न विषयों पर केन्द्रित प्रदर्शनी तथा जीवंत स्टॉल भी लगाये जायेंगे। कार्यशाला में कृषि वैज्ञानिक, पोषण आहार विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, खाद्य पदार्थो के शोधकर्ता तथा अन्य विशेषज्ञ भाग लेगे।

पर्यावरण सुरक्षा के लिये विद्यार्थी करेंगे अध्ययन-भ्रमण

पर्यावरण सुरक्षा के लिये विद्यार्थी करेंगे अध्ययन-भ्रमण

अनूपपुर 9 मई 2018/ प्रदेश के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन को सुरक्षित रखकर उसके  कुशल प्रबंधन के  लिये स्कूली/महाविद्यालय के विद्यार्थियों को एक दिवसीय नि:शुल्क अध्ययन भ्रमण की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) के इस अभियान में सबसे पहले भोपाल संभाग में संचालित उत्कृष्ट स्कूल और महाविद्यालय के विद्यार्थियों का अध्ययन-भ्रमण आयोजित होगा। उत्कृष्ट विद्यालयों के कक्षा 9वीं से 11वीं तक के और महाविद्यालयीन विद्यार्थी अध्ययन भ्रमण में शामिल हो सकेंगे।इच्छुक विद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान के दूरभाष 0755-4082520 अथवा 0755-4082515 से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। उपलब्धता के आधार पर बुकिंग और स्लाट निर्धारित होंगे।

मध्यप्रदेश की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जायेगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मध्यप्रदेश की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जायेगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री ने ग्वालियर में किया 975 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास

पात्र हितग्राहियों को 80 करोड़ के हित-लाभ वितरित : श्रमिकों को दिये पंजीयन कार्ड

अनूपपुर 9 मई 2018/  मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में आयोजित भव्य समारोह में घोषणा कि प्रदेश की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध किया जायेगा। इस अभियान में प्रदेश की चिन्हित 6000 अवैध कॉलोनियों में से प्रथम चरण में 4624 कॉलोनियों को वैध किया जायेगा, जिनमें ग्वालियर शहर की 63 और डबरा शहर की 58 कॉलोनियाँ शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अवैध कॉलोनियों को वैध किये जाने के नियमों का सरलीकरण किया जायेगा,  कि सभी कॉलोनियाँ वैध हो सकें। उन्होंने कहा कि वैधानिक कार्यवाही के बाद इन कॉलोनियों के लोगों को सम्पत्ति बेचने और खरीदने के अधिकार होंगे और मकान में अतिरिक्त निर्माण के लिये बैंकों से कर्ज मिल सकेगा। श्री चौहान ने समारोह में ग्वालियर जिले में 975 करोड़ रुपये लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और  शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र हितग्राहियों को पक्के घर की चाबी सौंपी और असंगठित श्रमिक कल्याण योजना में पंजीकृत हितग्राहियों को पंजीयन कार्ड वितरित किये। श्री चौहान ने इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को 80 करोड़ रुपये के हित-लाभ प्रदान किये। मुख्यमंत्री ने चरण-पादुका योजना में तेंदूपत्ता संग्राहक महिलाओं एवं पुरुषों को चरण-पादुकाएँ पहनाईं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समारोह में उपस्थित श्रमिकों, तेंदूपत्ता संग्राहकों और विशाल जन-समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि गरीब एवं श्रमिक परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये राज्य सरकार ने क्रांतिकारी योजनाएँ शुरू की हैं। श्रमिकों के बच्चों को पब्लिक स्कूल की तरह गुणवत्तायुक्त शिक्षा मुहैया करवाने के लिये श्रमोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ग्वालियर में 43 करोड़ रुपये लागत का श्रमोदय विद्यालय बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।

श्री चौहान ने इस मौके पर ग्वालियर के हजीरा अस्पताल को 100 बिस्तरीय अस्पताल में परिवर्तित करने की घोषणा की। साथ ही, ग्वालियर उप-नगर क्षेत्र की सड़कों के निर्माण के लिये समुचित धनराशि मुहैया करवाने का आश्वासन दिया। श्री चौहान ने समारोह के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये रतलाम, इंदौर, जबलपुर एवं भोपाल के महापौर से उनके क्षेत्रों में विकास कार्यों के बारे में चर्चा की।

केन्द्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए बताया कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के हर जरूरतमंद को पक्का घर मुहैया करवाया जायेगा। समारोह को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह और महापौर श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने भी संबोधित किया। समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री रुस्तम सिंह, सांसद श्री प्रभात झा, विधायक श्री भारत सिंह कुशवाह, सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री बालेन्दु शुक्ल, ग्वालियर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अभय चौधरी, साडा अध्यक्ष श्री राकेश जादौन, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री नियाज अहमद और अन्य जन-प्रतिनिधि भी मौजूद थे।