पटवारी भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग आज

पटवारी भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों की काउन्सलिंग आज

अनुपपुर | 22-जून-2018

कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने बताया है कि पटवारी भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं काउंसलिंग आज 23 जून 2018 को निर्धारित की गई है। काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को विभिन्न दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वयं के द्वारा प्रमाणित संपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति साथ में लाना अनिवार्य है।    इन दस्तावेजों में स्नातक उपाधि की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री, आयु संबंधी प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र अथवा दसवीं बोर्ड की मार्कसीट), मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निःशक्त जनों हेतु निःशक्तता का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिकों हेतु प्रमाण पत्र, निर्धारित प्रारूप में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र शामिल है। (शपथ पत्र का प्रारूप Landreccords.mp.gov.in½ पर उपलब्ध है।

स्थानीय निर्वाचन कार्यालय अनूपपुर के डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की पदपूर्ति हेतु आवेदन कर सकते है 25 जून तक

स्थानीय निर्वाचन कार्यालय अनूपपुर के डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की पदपूर्ति हेतु आवेदन कर सकते है 25 जून तक

अनुपपुर | 22-जून-2018

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि स्थानीय निर्वाचन कार्यालय अनूपपुर हेतु डाटा एन्ट्री आपरेटर की पद पूर्ति 25 जून तक किया जाना है। इस हेतु एक पद अनुसूचित जनजाति के लिये आमंत्रित किया गया है। आवेदक राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेण्डरी या 10$2 परीक्षा उत्तीर्ण एवं मेप आईटी द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो एवं आयु सीमा 1 जनवरी 2018 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष महिला अनुसूचित जनजाति के लिये अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष होनी चाहिये। डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा) 01 पद हेतु 10260 रूपये मासिक वेतन होगा।    डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा) की नियुक्ति 28 फरवरी 2019 तक के लिये की जायेगी, संविदा अवधि  आवश्यकता अनुसार बढ़ाई जा सकेगी। आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र अंतिम तारीख तक जिले के कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) के स्पीडपोस्ट अथवा व्यक्तिशः भेज सकते है। विस्तृत जानकारी एवं शर्ते तथा आवेदन पत्र का मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाईट www.mplocalelection.gov.in एवं जिले के वेबसाईट www.anuppur.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। दस्तावेजों में शैक्षणिक योग्यता, मूल निवास, आरक्षण और आयु की शर्ते पूरी करने वाले आवेदक का चयन सीपीसीटी परीक्षा में कम्प्यूटर प्रोफिशियेन्सी में प्राप्त अंको के अधार पर मेरिट से किया जायेगा।

बेसलाइन टेस्ट पर केन्द्रित कार्यक्रम ‘फोन इन‘ का आकाशवाणी से आज होगा प्रसारण

बेसलाइन टेस्ट पर केन्द्रित कार्यक्रम ‘फोन इन‘ का आकाशवाणी से आज होगा प्रसारण

अनुपपुर | 22-जून-2018

बेसलाइन टेस्ट पर केन्द्रित फोन इन कार्यक्रम 23 जून को प्रात: 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच आकाशवाणी के सभी प्रायमरी केन्द्रों से किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शिक्षक, पालक, मैदानी सहयोगी, शाला मित्र और जन-सामान्य अपनी जिज्ञासाओं से संबंधित सवाल पूछ सकेंगे। कार्यक्रम में पूछे जाने वाले सवाल 0755-2660902 और 2660903 पर किये जा सकते हैं।

स्कूलों के विद्यार्थियों की दक्षता आकलन के लिये बेसलाइन टेस्ट 25 जून से

स्कूलों के विद्यार्थियों की दक्षता आकलन के लिये बेसलाइन टेस्ट 25 जून से

अनुपपुर | 22-जून-2018

प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कक्षा-3 से कक्षा-8 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों की दक्षता आकलन के लिये बेसलाइन टेस्ट 25 जून से शुरू होगा। यह टेस्ट एक लाख 11 हजार से अधिक सरकारी प्रायमरी और मिडिल स्कूल में 54 लाख विद्यार्थियों की दक्षता आकलन के लिये होगा। बेसलाइन टेस्ट के बाद शैक्षणिक सुधार के लिये कार्य-योजना तैयार की जायेगी। बेसलाइन टेस्ट 30 जून तक चलेगा।    बेसलाइन टेस्ट के दौरान हिन्दी विषय में विद्यार्थी के पढ़ने और समझने की क्षमता और गणित विषय में जोड़, गुणा, भाग बिन्दुओं पर क्षमता का आकलन किया जायेगा। बेसलाइन टेस्ट में प्रत्येक बच्चे की प्रश्नावली अलग-अलग तैयार की जायेगी। बेसलाइन टेस्ट को सुगम बनाने के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र इस वर्ष आधुनिक तकनीक का उपयोग करेगा। गूगल शीट के माध्यम से शाला मित्रों को आवंटित शाला की जानकारी भेजी जा रही है। शिक्षा मित्रों को भेजी जाने वाली प्रश्नावली के वीडियो तैयार किये गये हैं, जिसे शिक्षकों के रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजा जा रहा है। बेसलाइन टेस्ट के आधार पर बच्चों के समूह तैयार किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र 28 जून तक आमंत्रित

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र 28 जून तक आमंत्रित

अनुपपुर | 22-जून-2018

महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर श्री उईके ने बताया है कि शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना एवं एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में लाभ प्राप्त करने वाले इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र 28 जून तक आमंत्रित किये जा रहें है।    मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 50.00 हजार से 10 लाख तक ऋण हेतु आवेदन कर सकते है। आवेदक कक्षा 5वीं उत्तीर्ण हो एवं आयु-सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष का हो। सामान्य वर्ग पुरूष के लिये मार्जिन मनी सहायता राशि 15 प्रतिशत अधिकतम 1.00 लाख देय होगी। सामान्य वर्ग महिला, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को 30 प्रतिशत मार्जिन मनी अधिकतम 2.00 लाख रूपये देय होगी।    मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 10.00 लाख से 2.00 करोड़ तक आवेदन कर सकते है। आवेदक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो एवं आयु-सीमा 18 से 40 वर्ष के मध्य हो। मार्जिन मनी सहायता राशि 15 प्रतिशत अधिकतम 12.00 लाख बी.पी.एल. होने पर 18.00 लाख देय होगी।    मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में 50.00 हजार से 2.00 करोड़ तक आवेदन कर सकते है। आवेदक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो एवं आयु-सीमा 18 से 40 वर्ष के मध्य हो। मार्जिन मनी सहायता राशि 15 प्रतिशत अधिकतम 12.00 लाख बी.पी.एल. होने पर 20 प्रतिशत अधिकतम 18.00 लाख देय होगी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम    जिले में नये स्वरोजगार उद्यमों परियोजनाओं सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना कर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजन करनें हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम संचालित की जा रही है जिसमें बैंकों के माध्यम से नई इकाईयों की स्थापना हेतु ऋण स्वीकृत किये जाते हैं। महाप्रबंधक उद्योग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अनूपपुर को वर्ष 2018-19 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल भौतिक लक्ष्य 36 एवं मार्जिन मनी वितरण का वित्तीय लक्ष्य 90.00 लाख का निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इच्छुक जिन्हे योजना अन्तर्गत उद्योग या सेवा उद्योग स्थापित करना है 28 जून 2018 तक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अनूपपुर में आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा यदि उद्योग क्षेत्र में 10.00 लाख से अधिक या सेवा क्षेत्र में 05 लाख से अधिक है तो आवेदक की न्यूनतम योग्यता 8 वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज    योजना में निवास एवं जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र (अंकसूचि), आधार नम्बर, बैंक खाता नम्बर, दो फोटो, परियोजना रिपोर्ट आवेदन के साथ सभी दस्तावेज लगाना अनिवार्य होंगें। आवेदक एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं एवं आवेदन की दो प्रति मय दस्तावेजों के उद्योग कार्यालय में जमा करने होंगे। इसके अतिरिक्त विस्तृत जानकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर से प्राप्त  कर सकते है।

किसानों को बताए उठी हुई क्यारी के लाभ

किसानों को बताए उठी हुई क्यारी के लाभ

अनुपपुर | 22-जून-2018

कृषि विज्ञान केंद्र अमरकंटक के वैज्ञानिको द्वारा ग्राम भेजरी विकासखंड पुष्पराजगढ़ में खरीफ फसलों धान, प्याज,  बैगन एवं सब्जी फसल की नर्सरी तैयार करने हेतु उठी हुई क्यारी बनाने की विधि का प्रदर्शन कर कृषको को विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। उठी हुई नर्सरी क्यारी बनाने से जल भराव की स्थिति में भी पौध स्वस्थ,बीज अंकुरण क्षमता में बढ़ोतरी, बीमारी एवं कीट व्याधियो से मुक्त पौध की प्राप्ति के साथ खरपतवार नियंत्रण में आसानी होती है।    कृषि वैज्ञानिको ने मिट्टी का नमूना लेने की विधि का प्रदर्शन किया। किसानो को वैज्ञानिक कृषि विज्ञानं केन्द्र संदीप चौहान, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा अनिल कुर्मी, वैज्ञानिक खाध विज्ञान एवं प्रोधोगिकी एस के राठौर ने कृषको को उन्नत तकनीकि की जानकारी प्रदान कर लाभान्वित किया।

प्लास्टिक खाने से गाय का दूध प्रदूषित होता है, इसके प्रति जागरूकता फैलायें-कमिश्नर

प्लास्टिक खाने से गाय का दूध प्रदूषित होता है, इसके प्रति जागरूकता फैलायें-कमिश्नर

अनुपपुर | 22-जून-2018

कमिश्नर शहडोल संभाग श्री जे.के.जैन ने कहा है कि प्लास्टिक की पन्नियां और कचरा खाने से गाय का दूध प्रदूषित होता है। इस संबंध में पशु पालकों एवं किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है। कमिश्नर ने कहा है कि पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी इस संबंध में जागरूकता शिविरों का आयोजन कर लोगों को जागरूक करें कि वे गाय को खुले में न छोड़ें, गाय को प्लास्टिक की पन्नियां और कचरा आदि नहीं खाने दें। कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा है कि प्लास्टिक की पन्नियां और कचरा खाने से पशुधन को होने वाली हानि के संबंध में जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। इस संबंध में पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान चलायें, सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग्स एवं अन्य सामग्री भी लगायें जिससे कि पशु पालकों में प्लास्टिक की पन्नियां खाने से होने वाली बीमारियों के संबंध में जागरूकता आये। कमिश्नर ने निर्देश दिये कि इस संबंध में शहडोल संभाग के तीनों जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जाये। कमिश्नर शहडोल संभाग श्री जे.के.जैन ने उक्त निर्देश बुधवार को पशु चिकित्सा विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को दिये। बैठक में कमिश्नर द्वारा पशु चिकित्सा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुये निर्देशित किया गया कि पशु पालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार करें तथा लोगों को पशु पालन के लिये प्रेरित करें। कमिश्नर ने निर्देशित करते हुये कहा है कि किसानों को पशु पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन एवं मधुमख्खी पालन जैसी गतिविधियों से जोड़कर उन्हें अतिरिक्त आय अर्जित करने के संसाधनों से परिपक्त बनायें। कमिश्नर ने पशु पालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे वर्षा प्रारंभ होने से पूर्व पशुओं को होने वाले संक्रामक रोगों के संबंध में किसानों को समुचित जानकारी दें तथा किसानों को संक्रामक रोगों से बचाव के उपाय भी बतायें। कमिश्नर ने यह भी निर्देश दिये कि वर्षाकाल से पूर्व शहडोल संभाग में पशुओं का टीकाकरण सुनिश्चित करें। कमिश्नर द्वारा बैठक में पशु पालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा भी की गई। बैठक में उपायुक्त राजस्व श्री दिलीप पाण्डेय, उपायुक्त सहकारिता श्री बी.एस.परते, संयुक्त संचालक उद्यानिकी श्री जी.पी.कोल्हेकर, संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ.राजेश मिश्रा, उप संचालक कृषि शहडोल श्री जे.एस.पेन्द्राम, उप संचालक कृषि अनूपपुर श्री एन.डी.गुप्ता, सहायक संचालक मत्स्य शहडोल श्री संतोष चौधरी एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

स्वाईल हेल्थ कार्ड के संबंध में कृषकों को चौपालों में जानकारी दें - कमिश्नर

स्वाईल हेल्थ कार्ड के संबंध में कृषकों को चौपालों में जानकारी दें - कमिश्नर

अनुपपुर | 22-जून-2018

कमिश्नर शहडोल संभाग श्री जे.के.जैन ने कृषि विभाग के मैदानी कर्मचारियों को निर्देश दिये हैं कि स्वाईल हेल्थ कार्ड के संबंध में किसानों को सही जानकारी दें। कमिश्नर ने कहा है कि किसान अपनी खेत की मिट्टी का परीक्षण कराते हैं, उन्हें स्वाईल हेल्थ कार्ड भी मुहैया कराया जा रहा है, किंतु मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी हैं इसके संबंध में किसानों के पास आधी अधूरी जानकारी रहती है। कमिश्नर ने कहा है कि शहडोल संभाग के सभी जिलों में ग्राम चौपालों में कृषि विभाग के मैदानी अधिकारी कर्मचारी जायें तथा कृषकों को स्वाईल हेल्थ कार्ड पढ़कर सुनायें तथा सीधी और सरल भाषा में मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी हैं तथा पोषक तत्वों की कमी को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है इस संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दें। कमिश्नर ने यह भी निर्देश दिये हैं कि शहडोल संभाग के सभी जिलों में जिंक सल्फेट की कमी पाई जा रही है। कमिश्नर ने निर्देश दिये कि जिंक सल्फेट की कमी को दूर करने के लिये जिंक सल्फेट की सहज उपलब्धता किसानों को सुनिश्चित कराई जाये। कमिश्नर शहडोल संभाग श्री जे.के.जैन ने उक्त निर्देश बुधवार को कृषि विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों को दिये। कमिश्नर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे किसानों को मधुमख्खी पालन एवं स्टीविया और फूलों की खेती करने के लिये प्रोत्साहित करें तथा किसानों द्वारा उत्पादित उत्पादों की मार्केटिंग की भी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने निर्देश दिये हैं कि शहडोल संभाग में बंजर एवं पड़त भूमि में किसानों को अनार और लींची एवं अन्य फलदार पौधे लगाने के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें। कमिश्नर ने कृषि विभाग एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे किसानों से जीवंत संम्पर्क स्थापित करें तथा किसानों को खेत-तालाब बनाने के लिये प्रोत्साहित करें। कमिश्नर ने निर्देश दिये हैं कि कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के मैदानी अधिकारी, कर्मचारी गांवो में जायें और किसानों से जीवंत सम्पर्क कर उन्हें खेत तालाब योजना की जानकारी दें तथा खेतों में जल के संरक्षण और संवर्द्धन से होने वाले फायदों के बारे में किसानों को बतायें। कमिश्नर ने कहा है कि पानी सभी की आवश्यकता है, खेतों में पानी को रोकने के लिये सभी को प्रयास करने होंगें। बैठक में कमिश्नर द्वारा बीज उत्पादक समितियों एवं शाख समितियों की गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। बैठक में उपायुक्त राजस्व श्री दिलीप पाण्डेय, उपायुक्त सहकारिता श्री बी.एस.परते, संयुक्त संचालक उद्यानिकी श्री जी.पी.कोल्हेकर, संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ.राजेश मिश्रा, उप संचालक कृषि शहडोल श्री जे.एस.पेन्द्राम, उप संचालक कृषि अनूपपुर श्री एन.डी.गुप्ता, सहायक संचालक मत्स्य शहडोल श्री संतोष चौधरी एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

नर्मदा सेवा मिशन अन्तर्गत 15 जुलाई को वृक्षारोपण महाभियान

नर्मदा सेवा मिशन अन्तर्गत 15 जुलाई को वृक्षारोपण महाभियान

अनुपपुर | 22-जून-2018

नर्मदा सेवा मिशन अन्तर्गत 15 जुलाई 2018 को वृक्षारोपण महाभियान चलाया जाएगा। वृक्षारोपण महाभियान में सहयोगी समस्त विभाग प्रमुखों को उन्हें आवंटित कार्यों के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु क्षेत्रीय अमले को निर्देशित करने हेतु आदेशित किया गया है। 15 जुलाई 2018 को नर्मदा कछार क्षेत्र में वृक्षारोपण महाभियान अन्तर्गत शासन द्वारा विभिन्न विभागों को पौधारोपण हेतु लक्ष्य आवंटित किये गये हैं। उक्त वृक्षारोपण महाभियान के अन्तर्गत म.प्र. जनअभियान परिषद सहयोगी की भूमिका में रहेगा, परिषद को पौधारोपण हेतु पृथक से अक्ष्य आवंटित नहीं किया गया है। समन्वयक परिषद के साथ संबद्ध स्वैच्छिक संगठनों/सामाजिक कार्यकर्ताओं/नर्मदा सेवा समितियों/ सीएमसीएलडीपी छात्रों/मेन्टर्स के माध्यम से विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। वृक्षारोपण महाभियान के पूर्व 25 जून 2018 से जन जागरूकता हेतु नर्मदा तटीय क्षेत्रों/ग्रामों में उक्त विभागों के साथ पेड़ लगाओं यात्रा का आयोजन, गांव-गांव में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों एवं चौपाल आदि के माध्यम से जन जागरण तथा प्रचार प्रसार, इस अभियान में समाज के सभी वर्गों की सक्रिय सहभागिता हेतु इच्छुक लोगों का ऑनलाइन पंजीयन वेबसाईट/लिंक www.namamidevinarmade.mp.gov.in./plantation.aspx के माध्यम से करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण के निर्देश जारी

सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण के निर्देश जारी

अनुपपुर | 22-जून-2018

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2018-19 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के व्यवस्थित वितरण के लिए आयुक्त लोक शिक्षण ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं। निर्देश में कहा गया है कि पाठ्य पुस्तक वितरण के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की जाये। पाठ्य पुस्तकें निश्चित समय सीमा में वितरित की जायें।    प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए जिलों से ऑनलाईन की गई माँग के अनुसार पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण कराया गया है। पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा डिपो से विकासखण्ड स्तर पर पाठ्य पुस्तकें पहुँचायी जा रही हैं। पाठ्य पुस्तकों का वितरण प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय जन-प्रतिनिधि की मौजूदगी में किया जायेगा।

अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 2 जुलाई को

अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 2 जुलाई को

अनुपपुर | 22-जून-2018

म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण-2018 के तृतीय चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आयोग की सचिव श्रीमती सुनीता त्रिपाठी ने बताया कि मतदाता सूची का वार्ड, ग्राम पंचायत में सार्वजनिक प्रकाशन आगामी 2 जुलाई को होगा। श्रीमती त्रिपाठी ने सभी कलेक्टर्स को इस संबंध में पूरी कार्यवाही तय समय-सीमा में ही करने के निर्देश दिये हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय नशामुक्ति दिवस 26 जून को

अन्तर्राष्ट्रीय नशामुक्ति दिवस 26 जून को

अनुपपुर | 22-जून-2018

नशीले पदार्थो का दुरूप्रयोग रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नशामुक्ति दिवस 26 जून को प्रत्येक जिला, जनपद पंचायत, नगरीय निकायों में वृहद नशामुक्ति रैली निकाली जायेगी। इस आयोजन का उद्देश्य प्रदेश में नशामुक्ति का वातावरण बनाना है, ताकि लोगों को नशामुक्ति के लिए प्रेरित किया जा सके। इस अवसर पर सेमीनार, वर्कशाप, रैली, प्रदर्शनी, वाद-विवाद, निबंध, पोस्टर प्रतियोगिताएं एवं नाटक, गीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम व सभाएं आयोजित किये जायेगें।

उचित मूल्य की दुकानें होगी बहुउद्देशीय : मुख्यमंत्री श्री चौहान

उचित मूल्य की दुकानें होगी बहुउद्देशीय : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री के समक्ष हुआ योजना का प्रस्तुतिकरण

अनुपपुर | 22-जून-2018

प्रदेश में उचित मूल्य दुकानों को बहुउद्देशीय दुकानों में परिवर्तित करने की योजना बनाई गयी है। प्रयोग के तौर पर प्रथम चरण में एक हजार उचित मूल्य दुकानों को बहुउद्देशीय दुकानों में परिवर्तित किया जायेगा। इन दुकानों में उपभोक्ताओं को एमआरपी से न्यूनतम पाँच प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस व्यवस्था के संचालन के लिये सहकारिता विभाग द्वारा साफ्टवेयर तैयार किया जायेगा। योजना का मंत्रालय में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिये कि योजना को पायलट योजना के स्वरूप में क्रियान्वयन किया जाये। क्रियान्वयन स्वरूप परिणामों की जानकारी प्रस्तुत की जाये। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे।    इस मौके पर बताया गया कि उचित मूल्य दुकानों से उपभोक्ताओं को कम दर पर गुणवत्तायुक्त वस्तुएं उपलब्ध होंगी। इससे उचित मूल्य दुकानों के खुले रहने की अवधि बढ़ेगी। उचित मूल्य दुकानों की उपयोगिता बढ़ेगी। प्रदेश में कुल 22 हजार 396 उचित मूल्य दुकानें हैं, जिनमें 18 हजार 96 दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में हैं। योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ नोडल एजेंसी रहेगा। नीतिगत निर्णयों के लिये आयुक्त सहकारिता की अध्यक्षता में एक सक्षम समिति गठित होगी।    बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री पी.सी. मीणा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अशोक वर्णवाल, श्री विवेक अग्रवाल और श्री हरिरंजन राव, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्रीमती नीलम शमी राव, आयुक्त सहकारिता श्री केदार शर्मा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मध्यप्रदेश ने आदर्श उपार्जन का बनाया रिकॉर्ड

मध्यप्रदेश ने आदर्श उपार्जन का बनाया रिकॉर्ड

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उपार्जन से जुड़े अधिकारियों की टीम को दी बधाई, उपार्जन व्यवस्था का मार्गदर्शी दस्तावेज तैयार होगा

अनुपपुर | 22-जून-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में फसलों का उपार्जन अभूतपूर्व सफलता के साथ पूरा करने क़े लिए आज मंत्रालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों को बधाई दी। श्री चौहान ने कहा कि गेहूँ, धान, चना, मूंग, सरसों की खरीदी करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसी बीच कई बड़े निर्णय लेना पड़े और कई कठिनाईयां भी आई। विषम परिस्थितियों के बावजूद सफल और शांतिपूर्ण उपार्जन मध्यप्रदेश के लिये बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए उपार्जन से जुड़ी पूरी टीम की जितनी तारीफ की जाए कम है। सभी संबंधित विभागों ने रात-दिन मेहनत कर उपार्जन के काम को आदर्श स्थिति में लाने का सराहनीय काम किया है। यह सभी विभागों, एजेंसियों, किसानों के समन्वित प्रयासों से संभव हुआ।    श्री चौहान ने प्रदेश में स्थापित आदर्श उपार्जन की व्यवस्था का व्यवस्थित अध्ययन करने और एक मार्गदर्शी दस्तावेज़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अन्य राज्य भी मध्य प्रदेश की आदर्श उपार्जन व्यवस्था से प्रभावित है और जानना चाहते है कि सफल उपार्जन की रणनीति जैसे बनती है। श्री चौहान ने कहा कि उपार्जन से जुड़ी संस्थाओं और किसानों का सहयोग और आपसी समन्वय हर स्तर पर सराहनीय रहा है। श्री चौहान ने मंडी, एन.आई.सी., एफ.सी.आई, नाफेड, सहकारी एवं सरकारी बैंको, आर.बी.आई., रेलवे, वित्त विभाग, सहकारिता, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, नागरिक आपूर्ति निगम, खाद्य विभाग, मार्कफेड के अधिकारियों और मैदानी अमले को बधाई दी। उन्होंने  प्रशंसा प्रमाणपत्र देने के लिए भी कहा। जिलों की मार्केटिंग योजना बनाएं    मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में कृषि उपज की मार्केटिंग के लिये कार्य योजना बनाने पर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उपार्जन की व्यवस्था को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग के संबंध में विशेषज्ञों की कार्यशाला भी बुलाई जाना चाहिये। इसके अलावा किसानों की आय को दोगुनी करने के लिये बेहतर उपायों पर निरंतर विचार विमर्श चलते रहना चाहिये। श्री चौहान ने बिहार और केरल में उपार्जन व्यवस्था का भी अध्ययन करने के निर्देश दिये। किसानों को मिले 19 हजार 500 करोड़    उल्लेखनीय है कि रबी वर्ष 2018-19 में 96 लाख किसानों से 73.13 लाख मीट्रिक टन गेहूँ और 7.33 लाख किसानों से 19.2 लाख मीट्रिक टन चना, मसूर और सरसों का रिकॉर्ड उपार्जन किया गया है। किसानों को 19 हजार 500 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गई है।    इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीणा, प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव खाद्य श्रीमती नीलम शमी राव, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव श्री विवेक अग्रवाल, मंडी आयुक्त श्री फैज अहमद किदवई, भारतीय खाद्य निगम के श्री अभिषेक यादव, नाफेड के श्री अभिषेक सिंह, एनआईसी के अब्राहिम वर्गिस एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।