दस्तक अभियान का प्रथम चरण 14 जून से 31 जुलाई तक

दस्तक अभियान का प्रथम चरण 14 जून से 31 जुलाई तक

बच्चों में कुपोषण, डायरिया, निमोनिया रोकने हेतु ए.एन.एम./एल.एच.व्ही. प्रशिक्षण सम्पन्न

अनुपपुर | 31-मई-2018

जिले में स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा 14 जून से 31 जुलाई 2018 तक दस्तक अभियान चलाया जायेगा। दस्तक अभियान की सफलता हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले की 250 एएनएम/एलएचव्ही का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।     अभियान के अंतर्गत की जानेवाली गतिविधियों के बारे में प्रोजेक्टर के माध्यम से जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. एस.बी. चौधरी, जिला आई.ई.सी. सलाहकार मो.साजिद खान एवं जिला समन्वयक यूनीसेफ श्री याघवेन्द्र द्वारा जानकारी प्रदान की जा रही है। दस्तक अभियान के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.पी. श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान में आशा, आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं एएनएम संयुक्त रूप से घर-घर जा कर 05 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जानकारी प्राप्त कर विभिन्न प्रकार की बीमारियों की पहचान एवं उपचार का कार्य करेंगी। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गंभीरता से काम करने के निर्देश दिये। महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वित कार्ययोजना तैयार कर कुपोषण बच्चों का चिन्हाकन कर उनके उचित इलाज की व्यवस्था करेगा, साथ ही मॉ कार्यक्रम के अंतर्गत स्तनपान के चार संदेशों की भी जानकारी प्रदान की जायेगी। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. एसबी चौधरी ने बताया कि दस्तक अभियान के अंतर्गत 05 वर्ष से कम उम्र के गम्भीर कुपोषित बच्चों की सक्रिय पहचान रेफरल एवं प्रबंधन, 06 माह से 05  वर्ष तक के बच्चों में गम्भीर एनीमिया की पहचान कर उनका प्रबंधन, 02 माह से 05 वर्ष तक के समस्त बच्चों को विटामिन ए अनुपूरण पिलाई जायेगी। 05 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दस्त रोग के नियंत्रण के लिए ओ.आर.एस. की उपयोगिता के लिए सामुदायिक जागरूकता बढाने के लिए आशा एवं ऑगनबाडी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा गृह भेंट कर ओ.आर.एस पहुचाना और उनके बनाने की विधि को प्रदर्शन करना। माता पिता एवं परिजनों को शिशु एवं बाल आहार संबंधी समझाइस देना। एस.एन.सी.यू. एवं एन.आर.सी. में भर्ती बच्चों को छुटटी के पश्चात उनका फालोअप करना। बच्चों में दिखाई देने वाले जन्मजात गतिविधियों की पहचान करना। दस्तक अभियान की सफलता हेतु आई.ई.सी. सलाहकार मो. साजिद खान ने व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु स्थानीय टीबी चैनल पर स्क्रॉल का प्रदर्शन, हॉट बाजारों में माईकिंग, ग्राम स्तर पर दीवार लेखन एवं पंचायत विभाग के सहयोग से ग्राम में रैली एवं डुग-डुगी के माध्यम से जनजागरूकता किया जावेगा।

विकासखंडों में कौशल एवं रोजगार पंचायत के माध्यम से युवाओं का किया जाएगा मार्गदर्शन

विकासखंडों में कौशल एवं रोजगार पंचायत के माध्यम से युवाओं का किया जाएगा मार्गदर्शन

अनुपपुर | 31-मई-2018

महाप्रबंधक उद्योग श्री उईके ने बताया कि अनूपपुर में कौशल एवं रोजगार पंचायत का आयोजन 19 जून को किया जाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जिले के युवाओं के अधिक से अधिक नियोजन कराने हेतु विकासखंड स्तर पर कौशल एवं रोजगार पंचायत तथा स्वरोजगार सम्मेलन का आयोजन किया जाना है।अनूपपुर में स्वसहायता भवन बदरा में 8 जून, जैतहरी में स्वसहायता भवन में 9 जून, स्वसहायता भवन कोतमा में 11 जून, स्वसहायता भवन पुष्पराजगढ़ में 12 जून को विकासखंड स्तरीय कौशल एवं रोजगार पंचायत का आयोजन किया जाएगा। इन सम्मेलनों में युवाओं के अधिक से अधिक नियोजन हेतु उद्योग विभाग, हथकरघा, महिला एवं बाल विकास विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, जन अभियान परिषद, शहरी विकास अभिकरण, आजीविका, नगरपालिका, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अंत्यव्य्वसायी आदि विभाग के अधिकारियों द्वारा युवाओं  को प्रेरित एवं मार्गदर्शित किया जावेगा।

विश्व तम्बाखू निषेध दिवस पर कार्यशाला सम्पन्न

विश्व तम्बाखू निषेध दिवस पर कार्यशाला सम्पन्न

रैली निकाल कर किया जागरूक

अनुपपुर | 31-मई-2018

आज डी.पी.एम.यू. सभाकक्ष अनूपपुर में तम्बाखू निषेध दिवस पर कार्यशाला का आयोजन स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया। तम्बाखू निषेध दिवस पर आयोजित कार्यशाला में सर्वप्रथम गांधी जी की फोटो पर दीप प्रजवल्लन एवं माल्यार्पण कर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया।     मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.पी. श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यशाला में मो. साजिद खान जिला आई.ई.सी. सलाहकार द्वारा अपने संस्मरणों के माध्यम से बताया गया कि तम्बाखू का सेवन मानव जीवन के लिये नुकसानदेय हैं। समाज में ऐसे व्यक्तियों को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता हैं। जन जागरूकता के माध्यम से तम्बाखू से होने वाले नुकसानों को बता कर नवयुवक पीढ़ी को इसके सेवन से रोकना होगा। कुष्ठ सलाहकार डॉ. शिवेन्द्र द्विवेदी ने बताया की तम्बाखू के सेवन से कैंसर जैसी लाईलाज बीमारी होती हैं। बीड़ी, सिगरेट के सेवन से फेफडें नष्ट होते हैं। हम सबको मिलकर तम्बाखू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारें में लोगों को जागरूक बनाना चाहियें। तम्बाखू सेवन की लत, आदत घर से शुरू होती है घर का नादान बच्चा जब अपने वरिष्टजनों को नशा करते देखता है तो वह भी नकल करके नशा करना शुरू कर देता हैं। हमें इस भावी पीढ़ी को तम्बाखू के सेवन से बचाना है। लाइन्स क्लब के ब्रजेन्द्र सोनी ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुये कहा कि अशिक्षा, नासमझी, दूसरों की नकल आदि ऐसे कारण है जिससे युवा पीढ़ी तम्बाखू के सेवन के लिये प्रेरित होती हैं। हमे यह संकल्प करना है कि हम न तो व्यसन करेगें न समाज में किसी को करने देंगें तभी तम्बाखू निषेध दिवस की सार्थकता पूरी होगी। तम्बाखू के सेवन पर प्रतिबंध ही एक अच्छा विकल्प होगा जिससे हमारी भावी पीढ़ी इससे बच सकेगी। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. एस.बी.चौधरी ने अपने वक्तव्य में बताया की भारत वर्ष पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तम्बाखू सेवन करने वाला देश हैं। यहां  30 प्रतिशत लोग इसका सेवन करते हैं। जो हमारे समाज एवं स्वास्थ्य विभाग के लिये चिंता का विषय हैं। तम्बाखू छोड़ने के लिये दृण इच्छा शक्ति का होना अति आवश्यक हैं। तम्बाखू का सेवन कैसंर के कई रूपों को जन्म देता हैं। जिसमें मुख का कैंसर, फेफडें व लीवर का कैंसर प्रमुख हैं।     कार्यशाला के पूर्व ए.एन.एम.टी.सी. छात्राओं के सहयोग से विभाग द्वारा जनजागरूकता हेतु रैली का आयोजन किया गया। तम्बाकू छोडने के संबंध में शपथ दिलाई गई तथा कोटपा एक्ट के संबंध में जानकारी दी गई।

जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा के लिये व्यवस्था हेतु अनुरक्षक नियुक्त

जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा के लिये व्यवस्था हेतु अनुरक्षक नियुक्त

अनुपपुर | 31-मई-2018

कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत जगन्नाथपुरी की यात्रा हेतु जगन्नाथपुरी के लिए विशेष ट्रेन अनूपपुर से 4 जून को रवाना होगी तथा 9 जून को वापस आएगी। जगन्नाथपुरी के लिए 266 तीर्थयात्री यात्रा पर जायेगें।    जिले से जाने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधाजनक यात्रा व दर्शन आदि सुनिश्चित करने क उपरान्त उनको जिला मुख्यालय से वापस गन्तब्य स्थान (घर) तक पहुंचाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने के लिये अनुरक्षक नियुक्त की गई है। जिसमें दल प्रभारी तहसील कार्यालय अनूपपुर के राजस्व निरीक्षक श्री संतोष चौधरी मो.-9424546922, तहसील कार्यालय में पदस्थ पटवारी श्री शिवकुमार पटेल मो.-8770526852, सचिव जनपद पंचायत कोतमा श्री दिलीप शर्मा मो.-9575982744, पी.सी.ओ. जनपद पंचायत जैतहरी श्री राजकिशोर गुप्ता मो.-7000437996, जिला शहरी विकास अभिकरण अनूपपुर श्री सुदामा पाण्डेय मो.-7987590193, जिला जनसम्पर्क कार्यालय अनूपपुर भृत्य श्री रामलखन तिवारी 9407001824 है।    आपने कहा कि अनुरक्षक ट्रेन के प्रस्थान होने के उपरान्त प्रति 4 घन्टे बाद तीर्थयात्रियों की कुशलता के संबंध में नोडल अधिकारी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना श्रीमती मंजूषा शर्मा, महिला सशक्तिकरण अधिकारी वरिष्ट लिपिक शाखा कार्यालय अनूपपुर मो.-8889241112 पर अवगत करायेगे। अनुरक्षक दल प्रमुख की यह जिम्मेदारी होगी कि यात्रा में जाने वाले सभी यात्रियों की सूची एवं प्रपत्र 3 जून तक वरिष्ट लिपिक शाखा से प्राप्त कर अपने साथ रखें तथा यात्रा के दौरान समय-समय पर यात्रियों की गणना करते रहे, एवं यात्रियों की उपस्थित कार्यालय को उपलब्ध करायें।

रूक जाना नहीं योजना की परीक्षा 9 जून से

रूक जाना नहीं योजना की परीक्षा 9 जून से

अनुपपुर | 31-मई-2018

म.प्र. राज्य ओपन स्कूल की कक्षा 10वीं व 12वीं एवं रूक जाना नहीं योजना की कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं आगामी 9 जून से प्रारंभ होंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 जून से प्रारंभ हो रही परीक्षाओं में राज्य ओपन की कक्षा 10वीं एवं रूक जाना नहीं की कक्षा 10वीं का समय प्रातः 8 से 11 बजे तक रहेगा। वहीं राज्य ओपन की कक्षा 12वीं एवं रूक जाना नहीं की कक्षा 12वीं का समय दोपहर 2 से 5 बजे तक रहेगा। इस संबंध में अधिक जानकारी राज्य ओपन स्कूल की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

चने की खरीदी 4500 रूपये प्रति क्विंटल की दर से

चने की खरीदी 4500 रूपये प्रति क्विंटल की दर से

अनुपपुर | 31-मई-2018

मध्यप्रदेश में चना, मसूर और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य विगत 10 अप्रैल से 593 उपार्जन केन्द्रों पर चल रहा है। अब तक किसानों से 10 लाख 24 हजार मैट्रिक टन दलहन की खरीदी की जा चुकी है। खरीदे गये चना, मसूर और सरसों का मूल्य 4 हजार 402 करोड़ रुपये है। किसानों को अब तक 3 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।     देश के इतिहास में किसी भी राज्य में दलहन की समर्थन मूल्य पर सबसे बड़ी खरीदी मध्यप्रदेश में हुई है। समर्थन मूल्य पर दलहन खरीदी का कार्य 9 जून तक चलेगा। खरीदी केन्द्रों पर किसानों के लिये पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

चना, मसूर, सरसों उपार्जन में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करें

चना, मसूर, सरसों उपार्जन में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करें

प्रमुख सचिव ने कलेक्टरों को दिये निर्देश

अनुपपुर | 31-मई-2018

प्रदेश में किसानों के हितों की अनदेखी करते हुए उपार्जन कार्य में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश प्रमुख सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास डॉ. राजेश राजौरा ने जिला कलेक्टर्स को दिये है।    प्रमुख सचिव ने कलेक्टर्स को लिखे पत्र में कहा है कि 31 मई से 2 जून 2018 तक आगामी तीन दिनों में संबंधित जिले में चना, मसूर, सरसों का उपार्जन जिन मण्डियों में किया जा रहा है वहाँ के लाईसेंसधारी मण्डियों के व्यापारियों के चना, मसूर और सरसों के स्टॉक के सत्यापन के लिये गोदामों की विधिवत जाँच सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रदेश की प्रत्येक मंडी में राजस्व, कृषि, खाद्य और सहकारिता के संयुक्त दल को प्राईस सपोर्ट स्कीम अनुरूप चना, मसूर और सरसों के उपार्जन की कार्रवाई सुचारू रूप से सपन्न करने के लिये टीम गठित करने के निर्देश पूर्व में ही दिये जा चुके हैं।    डॉ. राजौरा ने सागर, विदिशा रायसेन, देवास, दमोह, राजगढ़, उज्जैन, गुना, हरदा, सीहोर, अशोकनगर और शाजापुर जिले के कलेक्टर्स को जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की हिदायत दी है।

एन.आई.ओ.एस.डी.एल.एड. परीक्षा 2 जून तक

एन.आई.ओ.एस.डी.एल.एड. परीक्षा 2 जून तक

अनुपपुर | 31-मई-2018

सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिये एन.आई.ओ.एस. द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र के सहयोग और समन्वय से संचालित डी.एल.डी. कोर्स की परीक्षाएँ 2 जून तक करवायी जायेंगी। परीक्षा दोपहर 2.30 से 5.30 बजे तक होगी।    परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रतिभागी परीक्षा प्रवेश-पत्र एन.आई.ओ.एस. की वेबसाइट- www.nios.ac.in  से डाउन लोड कर सकते हैं। यह परीक्षा एक साथ देश के 625 जिलों में 3186 परीक्षा केन्द्रों पर होगी। इसमें देश भर से कुल साढ़े तेरह लाख अप्रशिक्षित शिक्षक सम्मिलित होंगे। परीक्षा के लिए प्रदेश में 412 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं। परीक्षा पूर्व 1734 अध्ययन केन्द्रों पर अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सम्पर्क कक्षाएँ लगायी गयीं थी।

उच्च शिक्षा विभाग के ई-प्रवेश पोर्टल पर पंजीयन शुरू

उच्च शिक्षा विभाग के ई-प्रवेश पोर्टल पर पंजीयन शुरू

अनुपपुर | 31-मई-2018

उच्च शिक्षा विभाग के तहत संचालित शासकीय और मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया ई-प्रवेश पोर्टल www.epravesh.nic.in से शुरू हो गई है। पोर्टल से इस वर्ष राज्य शासन के दो विश्वविद्यालय डॉ. बी.आर. अम्बेड़कर विश्वविद्यालय, महू और महर्षि पाणिनी संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन को भी जोड़ा गया है।    ऑनलाइन प्रवेश के प्रथम चरण में स्नातक कक्षाओं के लिये पंजीयन 30 मई से शुरू हो गया है। स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिये पंजीयन एक जून से शुरू होगा। प्रवेश के लिये विद्यार्थी अपना पंजीयन किसी भी शासकीय महाविद्यालय की हेल्प डेस्क में जाकर करवा सकते हैं।    सभी वर्गों की छात्राओं के लिये प्रथम चरण में नि:शुल्क ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। प्रथम चरण के बाद अन्येत्तर चरण में पंजीयन करवाने वाली छात्रा को निर्धारित शुल्क देना होगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में आयु सीमा समाप्त की गई है।    पोर्टल पर पंजीकृत आवेदकों के ही प्रवेश पर नियमानुसार विचार किया जायेगा। प्रत्येक पंजीकृत आवेदक को आवंटन प्राप्त होने पर आगामी चरण के लिये विकल्प देना अनिवार्य होगा। आवेदक को सत्यापन और प्रवेश शुल्क भुगतान के लिये लिंक इनीशिएट करने की कार्यवाही करनी होंगी।    "मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना" में पात्र आवेदकों को मात्र एक रुपये में टोकन शुल्क भुगतान कर प्रवेश सुनिश्चित होगा। इसी प्रकार असंगठित मजदूर के बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश प्रक्रिया में कुल 4 चरण होंगे। अंतिम चरण सीएलसी राउण्ड होगा।    स्नातक में पंजीयन का द्वितीय चरण 22 जून, तृतीय चरण 7 जुलाई और कॉलेज लेवल काउंसिलिंग (सीएलसी राउण्ड) 26 जुलाई से होगी। स्नातकोत्तर में पंजीयन का द्वितीय चरण 27 जून, तृत्तीय चरण 11 जुलाई और सीएलसी चरण 31 जुलाई से होगा।    स्नातक की 10 अगस्त और स्नातकोत्तर की प्रवेश प्रक्रिया 14 अगस्त को समाप्त होगी। प्रवेश नियम और मार्गदर्शी सिद्धांत 8 मई को विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किये गये हैं।

प्रतिभाशाली छात्रों को लेपटॉप राशि वितरण कार्यक्रम 9 जून को

प्रतिभाशाली छात्रों को लेपटॉप राशि वितरण कार्यक्रम 9 जून को

कार्यक्रम में 22 हजार से अधिक विद्यार्थियों को वितरित की जायेगी राशि

अनुपपुर | 31-मई-2018

स्कूल शिक्षा विभाग की प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना में लेपटॉप राशि वितरण का कार्यक्रम भोपाल के मोती लाल नेहरू स्टेडियम में आगामी 9 जून को होगा। कार्यक्रम में 22 हजार से अधिक विद्यार्थियों को लेपटॉप खरीदने के लिए प्रति विद्यार्थी 25 हजार रुपये एवं सम्मान पत्र दिया जायेगा। पूर्व में यह कार्यक्रम 28 मई को होने वाला था।     प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन योजना में माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2018 की कक्षा 12वीं की परीक्षा में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को 85 प्रतिशत अंक आने पर और आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को 75 प्रतिशत से अधिक अंक आने पर लेपटॉप खरीदने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 25 हजार रुपये की राशि दी जाती है। आयुक्त लोक शिक्षण, श्रीमती जयश्री कियावत ने भोपाल पहुँचने वाले विद्यार्थियो की आवास एवं परिवहन व्यवस्था के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हैं।

रबी सीजन के लिए ट्रांसफार्मर के भंडारण की व्यवस्था

रबी सीजन के लिए ट्रांसफार्मर के भंडारण की व्यवस्था

अनुपपुर | 31-मई-2018

मध्यप्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनी द्वारा चालू वर्ष में रबी सीजन (अक्टूबर-18 से फरवरी-19) के लिए खराब तथा जले ट्रांसफार्मर को बदलने की विशेष रणनीति के रूप में भंडारण व्यवस्था पर काम किया जा रहा है।     ट्रांसफार्मर एजेंसियों का चयन कर लिया गया है। ये एजेन्सियाँ समयबद्ध तरीके से कार्य कर रही हैं। कंपनी कार्य क्षेत्र के एरिया स्टोर से लगे जिलों में पहले से ही नये ट्रांसफार्मर का भंडारण किया जाएगा, ताकि रबी सीजन के दौरान तत्काल ट्रांसफार्मर बदलकर कृषि उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

आयुक्त शहडोल संभाग श्री जे.के. जैन आज रहेंगे अनूपपुर भ्रमण में

                              आयुक्त शहडोल संभाग श्री जे.के. जैन आज रहेंगे अनूपपुर भ्रमण में

अनूपपुर 31 मई 2018/ कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने बताया है कि आयुक्त शहडोल संभाग श्री जे.के. जैन आज 1 जून को अनूपपुर भ्रमण में रहेंगे। श्री जैन जिले को खुले में शौच मुक्त करने हेतु बनाई गई कार्ययोजना एवं प्रगति की समीक्षा करेंगे।

सहायक संचालक मत्स्य कार्यालय एवं शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र राजेन्द्रग्राम को मिला आईएसओ सर्टिफिकेट

सहायक संचालक मत्स्य कार्यालय एवं शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र राजेन्द्रग्राम को मिला आईएसओ सर्टिफिकेट

अनूपपुर 31 मई 2018/  ज़िले मे मछलीपालन को बढ़ावा देने हेतु मत्स्य विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओ , मत्स्योत्पादन को बढ़ाने, फिश सीड उत्पादन एवं वितरण के साथ ब्लू रिवाल्यूशन (नीली क्रांति) की योजनाओ के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के फलस्वरूप सहायक संचालक मत्स्य कार्यालय एवं शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र राजेन्द्रग्राम को आईएसओ सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने सहायक संचालक मत्स्य श्री शिवेंद्र सिंह परिहार एवं मत्स्य विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी है। आपने कार्य मे ऐसा ही उत्कृष्ट स्तर बनाए रखने के साथ अन्य विभागो को अनुकरण करने के लिए कहा है। 

मत्स्य विभाग को प्राप्त सर्टिफिकेट

जन अभियान परिषद ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर संगोष्ठी एवं रैली निकालकर किया नशे के दुष्प्रभाव से जागरूक

जन अभियान परिषद ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर संगोष्ठी एवं रैली निकालकर किया नशे के दुष्प्रभाव से जागरूक
ज़िले को ओडीएफ़ बनाना भी था चर्चा का विषय

अनूपपुर 31 मई 2018/ आज विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर जन अभियान परिषद कोतमा द्वारा कटकोना ग्राम में नशामुक्ति एवम स्वक्षता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के पंच ,आशा कार्यकर्त्ता ,सी एम सी एल डी पी के छात्र /छात्राओं एवं ग्रामीण जनों की उपस्थिति रही। विकासखंड समन्वयक के द्वारा नशे के विपरीत प्रभावों एवं नशे से होने वाले बीमारिओ के बारे में चर्चा की गई तथा वर्तमान में युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाव पर, सामाजिक परिवेश और नशा , गांव में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति ,नशा एक अभिशाप विषयों पर आपके एवं उपस्थित सदस्यो द्वारा विचार व्यक्त किए गए। 

जो व्यक्ति नशा करता है उन्हें भी बचाना है साथ ही इस बात पर भी देना है कि उनके परिवार में ग्राम मे जो बच्चे है जो नशे की और जा सकते है उन्हें(आगे आने वाली पीढ़ी) भी नशे रूपी इस अभिशाप से बचाना है। कार्यक्रम का संचालन ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति कटकोना, बैहाटोला तथा बीएसडब्लू छात्रो के द्वारा किया गया। संगोश्ठी में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत "खुले में शौच में मुक्ति" के विषय को भी रखा गया। जिसमे महिलाओ के द्वारा इस विषय पर पूर्ण सहमति प्रदान की गई।

अपनी शक्तियों को पहचाने मनुष्य मे है असीम क्षमता किसी भी समस्या का कर सकते है सामना - श्री सतीश आनंद तिवारी लक्ष्य कठिन हो सकता है पर असंभव नहीं

अपनी शक्तियों को पहचाने 

मनुष्य मे है असीम क्षमता किसी भी समस्या का कर सकते है सामना - श्री सतीश आनंद तिवारी

लक्ष्य कठिन हो सकता है पर असंभव नहीं

अनूपपुर 31 मई 2018/ आदिम जाति कल्याण विभाग के मण्डल संयोजक एवं आनंद विभाग के नोडल अधिकारी श्री सतीश कुमार तिवारी ने आज ज़िले मे स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन हेतु समस्त अधिकारियों को प्रोत्साहित किया। आपने एक छोटे से क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया मनुष्य को खुद ही अपनी क्षमता का भान नहीं होता। आपने ज़िले को खुले मे शौच से मुक्त बनाने हेतु कलेक्ट्रेट सभागार मे आयोजित कार्यशाला के समस्त सदस्यो से 30 सेकंड मे कुल कितनी बार ताली बाजा सकते हैं पूछा किसी ने 10 बोला किसी ने 20 किसी ने 30। इसके पश्चात आपने समस्त उपस्थितों से यह क्रियाकलाप करवाया एवं तालियों को गिनने के लिए कहा। क्रियाकलाप के पश्चात सभी के चेहरे मे प्रसन्नता थी। यह प्रसन्नता अपने स्वनिर्धारित लक्ष्य को लाघने के कारण सभी अधिकारियों के चेहरे मे थी। किसी ने 100 बार तो किसी ने 90 बार तालियाँ बजाई। इसके पश्चात आपने समस्त अधिकारियों को समझाया हम खुद ही अपनी क्षमताओ को नहीं पहचानते एवं लक्ष्य प्राप्ति मे घबराते हैं। अपनी शक्तियों को पहचान कर सही तरीके से प्रयास करने पर कठिन से कठिन लक्ष्य भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।  अतएव आत्मविश्वास रखे एवं ज़िले को खुले मे शौच मुक्त बनाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करे। 

खुले मे शौच मुक्त करने हेतु बनाई गयी कार्ययोजना

खुले मे शौच मुक्त करने हेतु बनाई गयी कार्ययोजना

शौचालय का निर्माण बस नहीं उसका उपयोग भी सुनिश्चित करना है  - श्रीमती अनुग्रह पी

ज़िला एवं विकासखंड अधिकारियों को किया गया प्रशिक्षित

अनूपपुर 31 मई 2018/  ज़िले को खुले मे शौच मुक्त करने हेतु सिर्फ शौचालयों का निर्माण पर्याप्त नहीं है। वरन उसका उपयोग सुनिश्चित कर खुले मे शौच से होने वाले दुष्परिणामों से सुरक्षा प्राप्त कर सही मायने मे स्वच्छता की अवधारणा को मूल रूप प्रदान करना है। भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ विचारधारा मे परिवर्तन लाने के लिए आज कलेक्ट्रेट सभागार एवं ज़िला पंचायत मे समुदाय व्यवहार परिवर्तन संचार के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला मे ज़िला स्तरीय एवं खंड स्तरीय अधिकारियों को समुदाय के व्यवहार मे परिवर्तन कैसे लाया जाए इस बारे मे बताया गया। यूनिसेफ के रिसोर्स पर्सन एवं फीडबैक फ़ाउंडेशन के सदस्य श्री राहुल द्वारा सम्पूर्ण भारत मे स्वच्छता एवं शौचालयों के उपयोग के संबंध मे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निवासियों को कैसे प्रेरित किया जाए इस बारे मे विस्तार से जानकारी दी गयी। कार्यशाला मे महिला बाल विकास, स्वास्थ्य, नगरपालिका, कृषि, मत्स्य, उद्योग, उद्यानिकी, विद्युत, नगरीय प्रशासन, आपूर्ति विभाग आदि के अधिकारी उपस्थित थे। कार्यशाला मे समस्त विभागो से विस्तृत चर्चा कर उनके विभाग समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी ज़िले को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने मे किस तरह से योगदान दे सकते हैं, आदि की जानकारी ली गयी। प्राप्त जानकारी के आधार पर कार्ययोजना का निर्माण किया गया एवं संबधित अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे मे बताया गया।

शौचालयों का उपयोग न होना एक मानसिक समस्या

यूनिसेफ के रिसोर्स पर्सन श्री राहुल ने बताया कि शौचालयों का उपयोग न होना मुख्य रूप से एक मानसिक समस्या है। व्यक्ति अपनी अन्य जरूरतों के लिए आवश्यक संसाधन जुटा लेता है। वह नहाने के लिए , कपड़े धोने के लिए , जानवरों के लिए तो पानी जुटा लेता है, परंतु वही मनुष्य अपने शौचालय के लिए पानी नहीं जुटा पा रहा, यह स्वीकार्य नहीं है, उचित नहीं है। इसका मूल कारण है उन्हे इसकी उपयोगिता की समझ न होना। समुदाय के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी का अहसास न होना। इसी ज़िम्मेदारी की सभी को अनुभूति करा दी गयी तो ज़िला अपने आप ही खुले मे शौच मुक्त हो जाएगा। परिवर्तन सिर्फ जागरूकता से ही संभव है। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने ज़िले के समस्त जिम्मेदार नागरिकों एवं प्रबुद्ध युवाओं से अपील की है कि स्वच्छता के इस अभियान को सफल बनाकर अपने ज़िले मे अभी भी लगा यह दाग मिटाकर स्वच्छता का तिलक लगाने मे सहयोग करें। 

स्वच्छता अभियान मे होगी विविध गतिविधियां देंगे इसे आंदोलन का स्वरूप 

स्वच्छता का आंदोलन

ज़िले को स्वच्छ बनाने हेतु आगामी दिवसो मे विविध गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। क्षेत्रीय युवाओं को इस अभियान से जोड़कर इसे स्वच्छता के आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया जाएगा। लोगो को जागरूक करने के साथ शौचालय निर्माण मे आ रही समस्याओं को दूर कर लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी। हर ग्राम पंचायत के लिए बनाए जाएंगे नोडल अधिकारी , मैदानी कार्यकर्ताओं एवं प्रेरकों को मिलाकर स्वच्छता टीम का गठन किया जाएगा। घर घर जाकर  स्वच्छता का महत्व एवं खुले मे शौच के दुष्परिणाम को बताया जाएगा।

राष्ट्रीय एवं राज्य पदक विजेताओं को मिलेगी खेलवृत्ति

राष्ट्रीय एवं राज्य पदक विजेताओं को मिलेगी खेलवृत्ति

आवेदन की अंतिम तिथि 5 जून

अनुपपुर | 30-मई-2018

जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी अनूपपुर ने बताया है कि अग्रणी खिलाड़ियों को पुरस्कृत एवं प्रोत्साहित करने के लिए खेलवृत्ति प्रदान की जाएगी। बताया कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को खेलवृत्ति दी जायेगी। इसका मुख्य उद्देश्य इन पदक विजेता खेल प्रतिभाओं को आवश्यकतानुसार डायट, किट और एक्यूपमेंट के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।    खेलवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन 5 जून तक जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग चचाई रोड अनूपपुर सम्पर्क कर सकते है। खेलवृत्ति के लिए खिलाड़ी की उम्र 19 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक अनूपपुर का मूल निवासी होना चाहिए।

जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति की बैठक आज

जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति की बैठक आज

अनुपपुर | 30-मई-2018

सचिव जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति अनूपपुर ने बताया है कि गौण खनिजों के खनन हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण एवं जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति का गठन किया गया है। प्रकरणों का निराकरण के संबंध में बैठक आज 31 मई को मध्यान्ह 12 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जायेगी।

जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा के लिये 4 जून को 266 तीर्थ यात्री रवाना होंगे

जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा के लिये 4 जून को 266 तीर्थ यात्री रवाना होंगे

अनुपपुर | 30-मई-2018

कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत जगन्नाथपुरी की यात्रा हेतु जगन्नाथपुरी के लिए विशेष ट्रेन अनूपपुर से 4 जून को रवाना होगी तथा 9 जून को वापस आएगी। जगन्नाथपुरी के लिए 266 तीर्थयात्री यात्रा पर जायेंगे।    कलेक्टर ने जिले के समस्त तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं समस्त मुख्यगा नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चयनित तीर्थयात्रियों को उनके चयन की सूचना संबंधित ग्राम के पटवारी/पंचायत सचिव एवं कोटवारों के माध्यम से सूचित कराया जाये। केवल वह व्यक्ति ही जिसका चयन इस योजना अनतर्गत यात्रा हेतु किया गया है, इस यात्रा पर जा सकेगा। यात्रियों को अपने साथ मौसम के अनुरूप वस्त्र, ऊनी वस्त्र, व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री तथा कंबल, चादर, तोलिया, साबुन, आदि सामान साथ रखें। यात्री अपने साथ किसी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ या मादक पदार्थ नहीं रखें। यात्री तीर्थ की मर्यादा के अनुसार आचरण करेंगे ताकि प्रदेश की छवि अन्यथा प्रभावित न हों, यात्री अपने निर्धारित सम्पर्क अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। 4 मई 2018 को पुरी की यात्रा हेतु ट्रेन के प्रस्थान की वास्तविक सूचना शासन से प्राप्त होने पर आपको यथा समय अवगत कराया जायेगा। इस यात्रा हेतु सभी यात्रियों को अनूपपुर जिला मुख्यालय के रेल्वे प्रांगण में उपस्थित होना होगा। तहसील के सभी चयनित यात्रियों को पंचायत सचिव  के माध्यम से जनपद मुख्यलय में तकसीलदार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपने सहयोगी अधिकारियों/ कर्मचारियों के माध्यम से अनूपपुर जिला मुख्यालय में नियत स्थल पर यात्रियों का उपस्थित कराने के साथ ही रेल्वे स्टेशल अनूपपुर में यात्रियों को ट्रेन मे बैठाकर विदा करेंगे तथा वापसी में समयानुसार ट्रेन के वापसी तिथि/समय जो यथा समय आपको समय उपलब्ध कराई जायेगी, को रेल्वे स्टेशन अनूपपुर में उपस्थित होकर अपने-अपने तहसील के यात्रियों को उनके गृह ग्राम तक भिजवाने की व्यवस्था करेंगे।

ग्राम पंचायत किरगी एवं कोहका में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर

ग्राम पंचायत किरगी एवं कोहका में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता शिविर

अनुपपुर | 30-मई-2018

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर के तत्वावधान में तहसील विधिक सेवा समिति राजेन्द्रग्राम द्वारा विभिन्न विधिक सेवाओं के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से 29. मई 2018 को ग्राम पंचायत किरगी एवं कोहका में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।     ग्राम पंचायत किरगी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सीता शरण यादव एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी जीतेन्द्र मोहन धुर्वे की उपस्थित में संपन्न हुआ। ग्राम पंचायत भवन में उपस्थितजनों को संबोधित करते हुये श्री यादव ने लोक अदालत, मीडिएशन, लोकोपयोगी लोक अदालत आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। इसके पश्चात ग्राम पंचायत कोहका में आयोजित शिविर में उपस्थितजनों को संबोधित करते हुये जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री धुर्वे ने कहा कि न्याय पाने का हक हर व्यक्ति को है। किसी की आर्थिक या सामाजिक स्थिति उसे न्याय पाने से वंचित नहीं कर सकती। उन्होने घरेलू हिंसा, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की।     आयोजित शिविर में जिला प्राधिकरण से ऋषि पाण्डेय, विजय सिल्लाम, राजकुमार पनिका, जमुना प्रसाद, ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे।

5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस

5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस

अनुपपुर | 30-मई-2018

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 जून विश्व पर्यावरण के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भारत सरकार को विश्व होस्ट कंट्री के रूप में घोषित किया है। प्लाटिक और पॉलीथीन आज हमारे जीवन का एक विभिन्न हिस्सा बन गए हैं, परंतु इनके बढते उपयोग और उसके बाद उचित निष्पादन के अभाव में पर्यावरणीय समस्याएं परिलक्षित हो रही हैं। इस समस्या की ओर सारी दुनिया का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस विषय पर व्यापक जन जागृति लाने हेतु भारत शासन के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर जन जागरुकता हेतु कार्यक्रम आयोजित किए जाने की सलाह दी गई है। जिले में यदि कोई शैक्षणिक या अन्य कोई संस्था स्वयं को पॉलीथीन मुक्त घोषित करती है तो उसे केन्द्र शासन के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उचित रूप से पुरस्कृत भी किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश के स्कूलों का सेफ्टी ऑडिट करवाने के निर्देश

प्रदेश के स्कूलों का सेफ्टी ऑडिट करवाने के निर्देश

अनुपपुर | 30-मई-2018

स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं कि सभी स्कूलों का चेकलिस्ट के आधार पर सेफ्टी ऑडिट करवाया जाये। ऑडिट की रिपोर्ट के आधार पर विपरीत परिस्थितियों से निपटने की समुचित तैयारी भी सुनिश्चित की जाये। स्कूलों के सेफ्टी ऑडिट की मॉनीटरिंग संबंधित विकासखण्ड अधिकारी (बीडीओ) करेंगे।     जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिये तैयार मेन्युअल का, सेफ्टी ऑडिट में शत-प्रतिशत पालन किया जाये। यह मेन्युअल आयोग की वेबसाइट  www.ncper.gov.in पर उपलब्ध है।

अध्यापक संवर्ग की सेवाओं का संविलियन

अध्यापक संवर्ग की सेवाओं का संविलियन

प्रदेश के लगभग 2 लाख 37 हजार अध्यापक होंगें लाभांवित, मंत्रि-परिषद के निर्णय

अनुपपुर | 30-मई-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि परिषद की बैठक में 224 सामुदायिक और 89 जनजातीय विकासखण्डों में क्रमश: स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग की शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत अध्यापक संवर्ग की सेवाओं को शिक्षा विभाग में संविलियन करने का निर्णय लिया गया।    224 सामुदायिक विकासखण्डों में विभागीय शैक्षणिक संस्थाओं में स्थानीय निकायों के नियंत्रणाधीन नियुक्त और वर्तमान में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के सहायक अध्यापक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक का शिक्षा विभाग में संविलियन कर इनकी नियुक्ति प्रस्तावित म.प्र राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) भर्ती नियम 2018 के तहत नवगठित सेवा के अधीन क्रमश: प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर किया जाएगा। यह सेवा एक जुलाई 2018 से प्रभावशील होगी।    89 विकासखण्डों में जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की शैक्षणिक और आवासीय संस्थाओं तथा अन्य विकासखण्डों में जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की संस्थाओं में स्थानीय निकायों के नियंत्रणाधीन नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के सहायक अध्यापक, अध्यापक,वरिष्ठ अध्यापक का जनजातीय कार्य विभाग में संविलियन कर इनकी नियुक्ति जनजातीय कार्य विभाग द्वारा सुसंगत नवगठित सेवा नियम के अधीन क्रमश: प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर किया जायेगा। यह सेवा एक जुलाई 2018 से प्रभावशील होगी।    म.प्र राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) भर्ती नियम 2018 को अंतिम रूप भी दिया जाएगा। एक जुलाई 2018 से सातवें वेतन आयोग के अनुशंसित वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। वर्तमान में सहायक अध्यापक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक के लिए स्वीकृत पद संख्या के अनुरूप संबंधित विभागों के प्रस्तावित विभागीय भर्ती नियमों में क्रमश: प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद भी सृजित किये जायेगें।    जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 89 विकासखण्डों के स्कूलों में लगभग 53 हजार और स्कूल शिक्षा विभाग के 224 विकासखण्डों में लगभग 1 लाख 84 हजार अध्यापक विद्यालयों में कार्यरत है। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 2 लाख 37 हजार अध्यापक लाभांवित होंगें।

कर्मचारी बीमा-सह-बचत योजना 2018 से 4.50 लाख कर्मचारी होंगें लाभांवित

कर्मचारी बीमा-सह-बचत योजना 2018 से 4.50 लाख कर्मचारी होंगें लाभांवित

राज्य बीमारी सहायता में 50 लाख अतिरिक्त परिवारों को लाभ, मंत्रि-परिषद के निर्णय

अनुपपुर | 30-मई-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि परिषद की बैठक में कर्मचारी बीमा-सह-बचत योजना 2003 को पुनरीक्षित कर अंशदान एवं बीमा मूल्य को दोगुना करते हुए योजना में अंशदान का 60 प्रतिशत अंश बचत निधि में और 40 प्रतिशत अंश बीमा प्रीमियम के रूप में नियत करने का निर्णय लिया गया। यह व्यवस्था कर्मचारी बीमा-सह-बचत योजना 2018 के रूप में 1 जुलाई 2018 से प्रभावशील की जाएगी। इससे प्रदेश के लगभग 4.50 लाख कर्मचारी लाभांवित होगें। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण    मंत्रि-परिषद ने राज्य बीमारी सहायता निधि योजना में 5 संवर्गो के लगभग 50 लाख अतिरिक्त परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया। पाँच संवर्गो में शिल्पकार एवं हस्तशिल्प कारीगर, सामाजिक सुरक्षा योजना के पेंशनर, वनाधिकार प्राप्त पट्टाधारी, बीड़ी बनाने वाले मजदूर और मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना के असंगठित श्रमिक संवर्ग शामिल है। इन संवर्गो को शामिल करने के बाद अब लगभग 1 करोड़ 50 लाख परिवारों को राज्य बीमारी सहायता निधि योजना में चिन्हित बीमारियों के उपचार के लिए अधिकतम 2 लाख रूपये तक की राशि की पात्रता होगी। उच्च शिक्षा    मंत्रि-परिषद ने महाविद्यालयों में प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/ग्रंथपाल एवं क्रीड़ा अधिकारी के स्वीकृत रिक्त पद पर निर्धारित योग्यता रखने वाले आवेदकों/अतिथि विद्वानों के लिए एक बार में शैक्षणिक सत्र के सभी 12 माहों या शेष बचे माहों की कालावधि के लिए प्रति दिवस 1500 रूपये, प्रतिमाह न्यूनतम 30000 रूपये के निश्चित मानदेय देते हुए आमंत्रण प्रक्रिया अपनाई जाने का निर्णय लिया। अतिथि विद्वानों को 6 दिन का आकस्मिक अवकाश और 90 दिनों के न्यूनतम मानदेय सहित प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के 469 महाविद्यालय संचालित है।    मंत्रि-परिषद ने 2 शासकीय महाविद्यालय बैहर (बालाघाट) और सौंसर (छिंदवाड़ा)में स्नातकोत्तर स्तर पर 5 विषयों में नई कक्षाएँ और 3 शासकीय महाविद्यालय आठनेर (बैतूल), निवास (मण्डला) एवं भीकनगांव (खरगोन) में 3 नवीन संकाय शुरू करने के लिए 20 शैक्षणिक तथा 24 अशैक्षणिक कुल 44 पद और आवर्ती व्यय भार 1 करोड़ 45 लाख 80 हजार रूपये प्रतिवर्ष एवं अनावर्ती व्यय भार 1 करोड़ 73 लाख रूपये तथा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत झाबुआ, डिण्डौरी में नवीन आदर्श महाविद्यालय स्थापित करने पर होने वाले आवर्ती व्यय भार 6 करोड़ 69 लाख 98 हजार रूपये प्रतिवर्ष एवं अनावर्ती व्यय भार 24 करोड़ रूपये (केन्द्रांश 14 करोड़ 40 लाख रूपये एवं राज्यांश 9 करोड़ 60 लाख) तथा 96 शैक्षणिक, 50 अशैक्षणिक कुल 146 पदों का सृजन तथा राज्य के वित्तीय संसाधनों से शहपुरा, जिला डिण्डौरी में एक नवीन आदर्श महाविद्यालय शुरू करने पर आवर्ती व्यय भार 3 करोड़ 34 लाख 99 हजार रूपये प्रतिवर्ष एवं अनावर्ती व्यय भार 12 करोड़ रूपये तथा शैक्षणिक 48, अशैक्षणिक 25 कुल 73 पद इस तरह 3 नए आदर्श महाविद्यालयों के लिए कुल 144 शैक्षणिक एवं 75 अशैक्षणिक कुल 219 पदों का सृजन करने की मंजूरी दी। चिकित्सा शिक्षा    मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के आवासीय भवन और परिसर निर्माण पूरा करने के लिए 4 करोड़ 59 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी।    मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा के भवन एवं परिसर निर्माण की स्वीकृत राशि 265 करोड़ 19 लाख को बढा़ते हुये 355 करोड़ 95 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी। पशुपालन    मंत्रि-परिषद ने पशुपालन विभाग के तहत 12 वीं पंचवर्षीय योजना में प्रचलित राजस्व व्यय से संबंधित गोकुल महोत्सव योजना को 1 अप्रैल 2017 से आगामी 3 वर्ष तक निरन्तर रखने की मंजूरी दी। किसान-कल्याण एवं कृषि विकास    मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक निरंतर संचालन तथा वित्तीय आकार केन्द्रांश 750 करोड़ एवं राज्यांश 500 करोड़ रूपये कुल 1250 करोड़ का अनुमोदन देने का निर्णय लिया।    मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना का वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर संचालन तथा वित्तीय आकार केन्द्रांश 703 करोड़ 61 लाख 34 हजार और राज्यांश 469 करोड़ 7 लाख 56 हजार कुल 1172 करोड़ 68 लाख 90 हजार रूपये का अनुमोदन देने का निर्णय लिया।    मंत्रि-परिषद ने नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत स्वाइल हेल्थ कार्ड योजना के वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर संचालन तथा वित्तीय आकार केन्द्रांश 67 करोड़ 92 लाख 55 हजार और राज्यांश 45 करोड़ 28 लाख 37 हजार कुल 113 करोड़ 20 लाख 92 हजार रूपये का अनुमोदन देने का निर्णय लिया। सहकारिता    मंत्रि-परिषद ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों को राहत देने के लिए अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन करने के लिए राज्य शासन के अंशदान की योजना को आगामी वर्षों में निरंतर रखने तथा इसके लिए आवश्यकतानुसार प्रावधान सहकारिता विभाग के बजट में करने संबंधी स्वीकृति दी।

संविदा पर नियुक्त शासकीय सेवकों को नियमित पद पर नियुक्ति के अवसर मिलेंगे

संविदा पर नियुक्त शासकीय सेवकों को नियमित पद पर नियुक्ति के अवसर मिलेंगे

अनुपपुर | 30-मई-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में संविदा पर नियुक्त शासकीय सेवकों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर देने के लिए विभिन्न निर्णय लिए गए। यह नीति राज्य शासन के सभी विभागों तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए गठित स्पेशल पर्पज व्हीकल्स मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति, मध्यप्रदेश सर्व शिक्षा अभियान मिशन के तहत कार्यरत/पूर्व में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए लागू होगी।     सभी विभागों के अनुमोदित प्रशासनिक सेटअप में संविदा पर नियुक्ति के लिए जो पद चिन्हित है, उन्हें चरणबद्ध तरीके से नियमित पदों में परिवर्तित किया जाएगा। प्रत्येक विभाग के भर्ती करने वाले पदों में आगामी 3 वर्ष तक 20 प्रतिशत पद संविदा पर नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए आरक्षित रहेंगे।     इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए वही संविदा सेवक पात्र होंगें, जो सीधी भर्ती का रिक्त पद जिस श्रेणी का है उसी श्रेणी में न्यूनतम 5 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहे हो। पाँच वर्ष की यह अवधि रिक्त पद पर आवेदन करने की दिनांक को पूरी होनी चाहिए। यदि किसी संविदा सेवक ने विभिन्न पदों पर कार्य किया है तो उसकी कुल संविदा सेवा पाँच वर्ष की होना चाहिए। अगर उसने विभिन्न श्रेणी के पदों पर संविदा पर कार्य किया है तो पाँच वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूरी होने पर वह उस श्रेणी के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा, जो इस पाँच वर्ष में निम्नतम श्रेणी का था।     संविदा सेवक एक अथवा उससे अधिक श्रेणी के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो, ऐसी स्थिति में जिस श्रेणी के नियमित पद पर वह नियुक्ति का आवेदन करता है उसके समकक्ष एवं उच्चतर श्रेणी के संविदा पद पर वह जितने वर्ष कार्यरत रहा उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी। यह छूट सहित अधिकतम आयु आवेदन दिनांक अथवा पद की भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक को 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।     नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग के आरक्षण नियमों का पालन होगा। संविदा पर कार्यरत शासकीय सेवक की सेवा मेकेनिकल रूप से समाप्त नहीं की जाएगी। विधिवत जाँच पूरी करने के बाद ही सेवा समाप्त की जा सकेगी। संविदा कर्मचारियों का मासिक पारिश्रमिक,समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत, निर्धारित करने का प्रावधान किया जायेगा।     संविदा पर नियुक्त शासकीय सेवकों को प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह में वार्षिक वेतन वृद्धि, अलोच्य अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर देय होगी। यह राशि निकटतम 100 रूपये के गुणांक तक पूर्णांकित की जाएगी। इस अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि देने के लिए यह आवश्यक होगा कि संबंधित संविदा सेवक ने कम से कम 6 माह की सेवा अवधि उस वेतन में पूरी कर ली हो। जिन संविदा कर्मचारियों को पूर्व से ई.पी.एफ/राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा हो, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा।     संविदा पर कार्यरतों को एक कैलेण्डर वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश, 15 दिन के अर्जित अवकाश तथा 10 दिन के लघुकृत अवकाश की पात्रता होगी। कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर शेष अवकाश स्वत: व्यपगत हो जायेंगे। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारियों को 90 दिन के प्रसूति अवकाश की पात्रता उन प्रतिबंधों के साथ रहेगी जो महिला शासकीय सेवक के लिए अवकाश नियमों में निर्धारित है।

अध्यापकों का संविलियन शिक्षा विभाग में करने का ऐतिहासिक निर्णय

अध्यापकों का संविलियन शिक्षा विभाग में करने का ऐतिहासिक निर्णय

भावी पीढ़ी के साथ किये अन्याय को हमने समाप्त किया - मुख्यमंत्री श्री चौहान

अनुपपुर | 30-मई-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज का दिन मध्यप्रदेश के लिये ऐतिहासिक दिन है, आज उस अन्याय को जो मध्यप्रदेश की भावी पीढ़ी के साथ कांग्रेस की सरकार ने शिक्षक के कैडर को डाईंग घोषित कर किया था, उसे आज कैबिनेट में निर्णय कर समाप्त किया गया है। उस समय शिक्षक के कैडर को डाईंग घोषित कर उनकी जगह गुरूजी और शिक्षाकर्मी बना दिये गये थे। इससे पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी गई थी। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ मीडिया से चर्चा कर रहे थे।     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह केवल शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं था बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ किया गया सबसे बड़ा अपराध था। वर्तमान राज्य सरकार ने पहले कर्मी कल्चर को समाप्त किया और शिक्षकों को अध्यापक बनाया। इस व्यवस्था में वे कहीं जिले के तो कहीं नगरीय निकायों के कर्मचारी थे। अब केबिनेट में यह फैसला लिया गया है कि अध्यापकों का संविलियन शिक्षा विभाग में कर शिक्षकों का एक कैडर कर दिया जायेगा। अब शिक्षकों का एक ही कैडर है और ये राज्य शासन के कर्मचारी हैं। यह नहीं होने के कारण वे कई सुविधाओं से वंचित थे। अब राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी होने से इन्हें सभी सुविधाएं मिलेंगी और साथ ही मान-सम्मान मिलेगा। हमें विश्वास है कि इस फैसले के बाद प्रदेश में पढ़ाई की व्यवस्था और बेहतर होगी तथा गुणवत्ता बढ़ेगी।     मुख्यमंत्री ने कहा कि आज एक और निर्णय लिया गया है कि अब कोई भी संविदा कर्मचारी नहीं निकाला जायेगा। अब जो भर्ती होगी उसमें निश्चित प्रतिशत तक संविदा कर्मचारियों में से पद भरे जायेंगे। जब तक सब संविदा कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो जायेगी, किसी को नहीं निकाला जायेगा। अब उनका नौकरी से निकाले जाने का खतरा समाप्त हो गया है। उन्हें भी दूसरे कर्मचारियों की तरह सुविधाएँ मिलेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के कल्याण के लिये जो काम किये हैं आज तक इससे पहले कभी नहीं किये गये।

सफलता की कहानी अध्यापको मे हर्ष की लहर शिक्षा के महत्व की पहचान एवं शिक्षको का सम्मान है इस सरकार की पहचान अनूपपुर के नवीन शिक्षको ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञपित किया

सफलता की कहानी

अध्यापको मे हर्ष की लहर

शिक्षा के महत्व की पहचान एवं शिक्षको का सम्मान है इस सरकार की पहचान

अनूपपुर के नवीन शिक्षको ने  मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञपित किया

अनूपपुर 30 मई 2018/ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि परिषद की बैठक में 224 सामुदायिक और 89 जनजातीय विकासखण्डों में क्रमश: स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग की शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत अध्यापक संवर्ग की सेवाओं को शिक्षा विभाग में संविलियन करने का निर्णय लिया गया।

अनूपपुर मे मंत्रिपरिषद के इस निर्णय से अध्यापक संवर्ग मे हर्ष की लहर है। सभी अध्यापको ने एक स्वर मे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञपित किया है।

मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं- श्री देवेश बघेल

एपीसी (आरएमएसए) श्री देवेश बघेल का कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। इस फैसले से पूरे अनूपपुर मे अध्यापक संवर्ग मे प्रसन्नता की लहर है।इससे सभी साथियों मे नए उत्साह का संचार हुआ है। अब सभी भविष्य की चिंताओ से मुक्त होकर पूरे मनोयोग एवं दोगुने उत्साह से शैक्षणिक गतिविधियों की उन्नति एवं प्रगति मे कार्य करेंगे। अनूपपुर मे शैक्षणिक परिणामो को शत प्रतिशत ले जाएंगे।

नए उत्साह का हुआ है संचार - संजय मिश्रा

शा.माडल उ.मा.वि. अनूपपुर के वरिष्ठ अध्यापक श्री संजय मिश्रा जिनका संविलयन के पश्चात व्याख्याता के पद मे नियोजन होगा कहते हैं कि देश के भविष्य निर्माताओ को सशक्त करने का पवित्र कार्य कर रहे अध्यापक समुदाय की पीड़ा को समझा है मुख्यमंत्री जी ने इससे हम सभी मे नए उत्साह का संचार हुआ है।

सामाजिक प्रतिष्ठा मे हुई है वृद्धि

शा.मा.वि. पुष्पराजगढ़ के सहायक अध्यापक श्री रमेश सोनकर का कहनाहै कि इस फैसले के आने से अध्यापक वर्ग के सम्मान मे वृद्धि हुई है। शिक्षा जैसा पवित्र कार्य करने के उपरांत भी विभागीय व्यवस्थाओं के कारण अभी तक यथोचित सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा था।

शिक्षा के महत्व को पहचानती है सरकार

शासकीय विद्यालय देवहरा मे पदस्थ अध्यापक श्री अजीत सिंह जिनका घोषणा उपरांत शिक्षक पद पर संविलयन होगा, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञपित करते हुए कहते हैं कि शिक्षा के महत्व को सरकार बखूबी पहचानती है उक्त निर्णय इस बात का प्रमाण है।

शिक्षा का सम्मान है इस सरकार की पहचान - श्रीमती गरिमा भारद्वाज

शासकीय विद्यालय बरगवा की अध्यापक श्रीमती गरिमा भारद्वाज जिनका संविलयन शिक्षक पद मे होगा ने कहा है कि शिक्षा का सम्मान इस सरकार की पहचान है। विद्यार्थियों की शिक्षा मे विकास के लिए शासन  द्वारा बहुत सी योजनाए क्रियान्वित हैं। इसी क्रम मे यह फैसला सरकार के शिक्षा के प्रति सम्मान एवं महत्व को निरूपित करता है।

इस निर्णय के फल स्वरूप 224 सामुदायिक विकासखण्डों में विभागीय शैक्षणिक संस्थाओं में स्थानीय निकायों के नियंत्रणाधीन नियुक्त और वर्तमान में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के सहायक अध्यापक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक का शिक्षा विभाग में संविलियन कर इनकी नियुक्ति प्रस्तावित 'म.प्र राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) भर्ती नियम 2018' के तहत नवगठित सेवा के अधीन क्रमश: प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर किया जाएगा। यह सेवा एक जुलाई 2018 से प्रभावशील होगी। म.प्र राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) भर्ती नियम 2018 को अंतिम रूप भी दिया जाएगा। एक जुलाई 2018 से सातवें वेतन आयोग के अनुशंसित वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। वर्तमान में सहायक अध्यापक,अध्यापक,वरिष्ठ अध्यापक के लिए स्वीकृत पद संख्या के अनुरूप संबंधित विभागों के प्रस्तावित विभागीय भर्ती नियमों में क्रमश: प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद भी सृजित किये जायेगें। जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत 89 विकासखण्डों के स्कूलों में लगभग 53 हजार और स्कूल शिक्षा विभाग के 224 विकासखण्डों में लगभग 1 लाख 84 हजार अध्यापक विद्यालयों में कार्यरत है। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 2 लाख 37 हजार अध्यापक लाभांवित होंगें।

महिलाओं का सम्मान है उज्ज्वला योजना - श्री रामलाल रौतेल

सफलता की कहानी

महिलाओं का सम्मान है उज्ज्वला योजना - श्री रामलाल रौतेल

ग्राम पंचायत पपरोडी मे वितरित किए गए 25 उज्ज्वला कनेक्शन 

अनूपपुर 30 मई 2018/  ग्रामीण इलाको मे चूल्हे के धुएँ से ग्रामीण महिलाएँ  श्व्शन से संबन्धित कई रोगो की चपेट मे आ जाती हैं। इसके साथ ही बच्चो के स्वास्थ्य पर भी घरेलू प्रदूषण से विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य अशुद्ध ईधन के उपयोग से होने वाली इन बीमारियों को दूर कर महिलाओ को मानसिक एवं शारीरिक रूप से सशक्त करना है। यह योजना ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार एवं उनके समाज निर्माण मे किए जा रहे मौन योगदान को दृष्टिगत रखते हुए बनाई गयी है। यह योजना महिलाओं का सम्मान है। उक्त उदगार विधायक अनूपपुर श्री रामलाल रौतेल ने ग्राम पंचायत पपरोडी मे उज्ज्वला योजना अंतर्गत हितग्राहियों को कनेक्शन वितरण के दौरान व्यक्त किए। आपने बताया कि उज्ज्वला योजनांतरगत समस्त देश मे अब तक 4 करोड़ एवं मध्यप्रदेश मे 58 लाख कनेक्शन दिये जा चुके हैं। 

कार्यक्रम मे 25 महिला हितग्राहियों को उज्ज्वला योजनांतरगत नवीन कनेक्शन का वितरण किया गया। ज़िला आपूर्ति अधिकारी श्री विपिन पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत ज़िले मे अब तक 44 हजार 731 हितग्राहियो को लाभान्वित किया जा चुका है। आपने बताया कि नवीन निर्देशों के अनुसार पात्र हितग्राहियों को कनेक्शन वितरण का कार्य तीव्र गति से कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मे शासन द्वारा विस्तार किया गया है, नए वित्तीय वर्ष से एसईसीसी सूची के अतिरिक्त भी पात्र हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। विस्तार के फलस्वरूप 5 करोड़ के स्थान पर कुल हितग्राहियों का लक्ष्य बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया है। अब एसईसीसी सूची के अतिरिक्त एससी/एसटी परिवारों की समस्त बीपीएल महिलाएं, पीएमएवाई(ग्रामीण) के लाभार्थी,अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी, अति पिछड़ा वर्ग के सदस्य, वनवासी आदि भी पात्रता की शर्तें पूरी होने के बाद लाभान्वित किए जाएंगे। श्री पटेल ने बताया कि उज्ज्वला योजनांतरगत हितग्राही को गैस चूल्हा, रेगुलेटर, सुरक्षा पाइप एवं एसवी का वितरण किया जा रहा है। आपने बताया कि रीफ़िल करने पर हितग्राहियों को डीबीटी अंतर्गत हितलाभ का अंतरण सीधे खातो मे  किया जाता है। 

कार्यक्रम मे उपस्थित हितग्राहियों एवं अन्य ग्रामीणो को एलपीजी गैस के उपयोग के सुरक्षित तरीको एवं उपयोग के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे मे गैस एजेंसी के संचालक श्री हीरामणी द्विवेदी द्वारा विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम मे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण नागरिक उपस्थित थे।

मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक 31 मई को-उप जिला निर्वाचन अधिकारी

मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक 31 मई को-उप जिला निर्वाचन अधिकारी

अनुपपुर | 29-मई-2018

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर डॉ. आर.पी.तिवारी ने बताया है कि नगरपालिका/पंचायतों की मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2018 हेतु स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक 31 मई को शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया जायेगा। उक्त बैठक में मतदाता सूची संबंधित सभी विषयों पर चर्चा की जायेगी। कमेटी के समस्त सदस्य उक्त बैठक में अपने सुझाव दे सकते हैं।