मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र 19 जून तक आमंत्रित

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र 19 जून तक आमंत्रित

अनुपपुर | 26-मई-2018

महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर श्री उईके ने बताया है कि शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने वाले इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र 19 जून तक आमंत्रित किये जा रहें है।     मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 50.00 हजार से 10 लाख तक ऋण हेतु आवेदन कर सकते है। आवेदक कक्षा 5वीं उत्तीर्ण हो एवं आयु-सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष का हो। सामान्य वर्ग पुरूष के लिये मार्जिन मनी सहायता राशि 15 प्रतिशत अधिकतम 1.00 लाख देय होगी। सामान्य वर्ग महिला, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को 30 प्रतिशत मार्जिन मनी अधिकतम 2.00 लाख रूपये देय होगी।     मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 10.00 लाख से 2.00 करोड़ तक आवेदन कर सकते है। आवेदक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो एवं आयु-सीमा 18 से 40 वर्ष के मध्य हो। मार्जिन मनी सहायता राशि 15 प्रतिशत अधिकतम 12.00 लाख बी.पी.एल. होने पर 18.00 लाख देय होगी। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में 50.00 हजार से 2.00 करोड़ तक आवेदन कर सकते है। आवेदक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो एवं आयु-सीमा 18 से 40 वर्ष के मध्य हो। मार्जिन मनी सहायता राशि 15 प्रतिशत अधिकतम 12.00 लाख बी.पी.एल. होने पर 20 प्रतिशत अधिकतम 18.00 लाख देय होगी। आवश्यक दस्तावेज     योजना में निवास एवं जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र (अंकसूचि), आधार नम्बर, बैंक खाता नम्बर, दो फोटो, परियोजना रिपोर्ट आवेदन के साथ सभी दस्तावेज लगाना अनिवार्य होंगें। आवेदक एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं एवं आवेदन की दो प्रति मय दस्तावेजों के उद्योग कार्यालय में जमा करने होंगे। इसके अतिरिक्त विस्तृत जानकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अनूपपुर से प्राप्त  कर सकते है।

स्वयं को अधिकारी नहीं, जनता का सेवक मानकर आम आदमी की करें मदद- आयुक्त शहडोल संभाग श्री जे.के.जैन

स्वयं को अधिकारी नहीं, जनता का सेवक मानकर आम आदमी की करें मदद- आयुक्त शहडोल संभाग श्री जे.के.जैन

अनुपपुर | 26-मई-2018

स्वयं को अधिकारी नहीं, जनता का सेवक मानकर आम आदमी की मदद करें। हमारा मानवीय चेहरा सामने आना चाहिए। हमारा यह सौभाग्य है कि हमें दूसरों की सेवा का मौका मिला है, इसलिए जो भी आपके पास आशा के साथ अपना काम लेकर आये, वह निराश होकर नहीं जाये। उक्त आशय के निर्देश आयुक्त शहडोल संभाग श्री जे.के.जैन ने संभाग के राजस्व अधिकारियों की पहली परिचयात्मक बैठक को संवोधित करते हुए व्यक्त किये। बैठक में कलेक्टर शहडोल श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, कलेक्टर उमरिया श्री माल सिंह, कलेक्टर अनूपपुर श्रीमती अनुग्रह पी सहित तीनों जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अपर कलेक्टर, एस.डी.एम., तहसीलदार एव नायब तहसीलदार तथा खनिज अधिकारी उपस्थित थे। आयुक्त श्री जैन ने कहा कि संभाग में होने वाली हर छोटी से छोटी घटना में राजस्व अधिकारी पहुंचे, अपना सूचना तंत्र मजबूत करें, प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद मिले। आपने कहा कि विभागीय जांच के प्रकरणों तथा भू अधिग्रहण के प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो। जिले में समुदाय को जोडने वाली गतिविधियां शुरु की जाय, अधिकारी स्वयं दौरे पर जांय तथा लोगों से पूंछकर प्रकरण दर्ज करें व उनका निराकरण करायें। कार्यालयों में आने वाले हर आदमी के साथ अच्छा वर्ताव हो, उन्हें पेयजल एवं बैठने की व्यवस्था आदि होनी चाहिए। आयुक्त श्री जैन ने कहा कि संभाग में अवैध खनिज उत्खनन नहीं हो, बडी कार्यवाहियां हों तथा खनिज अधिकारी एवं उनका स्टाफ सतत भ्रमण में रहें। आपने कहा कि पेंशन एवं अनुकम्पा नियुक्त के प्रकरण लंबित नहीं रहें, अधिकारी स्वयं आगे आकर उनकी औपचारिकतायें पूरी करायें।

संभाग को ओ.डी.एफ. करना प्राथमिकता - आयुक्त श्री जैन

संभाग को ओ.डी.एफ. करना प्राथमिकता - आयुक्त श्री जैन

अब एस.डी.एम. राजस्व एवं विकास कार्यों में भी निभायेंगे सक्रिय सहभागिता

अनुपपुर | 26-मई-2018

शहडोल संभाग को ओडीएफ करना पहली प्राथमिकता है। इस कार्य में एसडीएम समन्वयक अधिकारी की भूमिका में रहेंगे। सीईओ जनपद पंचायत ग्राम पंचायतवार शौचालय निर्माण के लक्ष्य तथा उपलब्ध संसाधन यथा मिशन की उपलब्धता, निर्माण सामग्री की उपलब्धता तथा दैनिक प्रगति की जानकारी के साथ ही पर्याप्त संख्या में प्रेरक तैयार करेंगे। संभाग के सभी कलेक्टर स्वयं दैनिक रूप से प्रगति की समीक्षा करें तथा जहां भी लापरवाही पाई जाये संबंधितों के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। उक्ताशय के निर्देश आयुक्त शहडोल संभाग श्री जे.के.जैन ने आज विकास कार्यों की संभाग स्तरीय बैठक में कही। बैठक में कलेक्टर शहडोल श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, कलेक्टर उमरिया श्री मॉल सिंह, कलेक्टर अनूपपुर श्रीमती अनुग्रह पी., सीईओ जिला पंचायत शहडोल श्री एस.कृष्ण चैतन्य, सीईओ जिला पंचायत उमरिया श्री आशीष वशिष्ठ तथा सीईओ जिला पंचायत अनूपपुर सलोनी सुडाना, संयुक्त आयुक्त विकास श्री जे.के.जैन, समस्त एसडीएम तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री ए.पी.सिंह सहित प्रधानमंत्री सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य निर्माण विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।     आयुक्त शहडोल संभाग श्री जे.के.जैन ने कहा कि सभी अधिकारी एजेण्ट ऑफ चेंज बनकर कार्य करें। हमारे कार्यों से लोगों की तकदीर बदले, हम गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य के साथ अपनी सेवाएं दें। उन्होने कहा कि जलसंरक्षण एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से हम जहां धरती मॉं की कोख को हरा-भरा कर सकते हैं वहीं विभिन्न रूपों में आय का साधन बना सकते हैं। हमें जिले वार संभाग के हर तालाब, स्टॉप डैम, खेत-तालाब सहित अन्य जल संरचनाओं को सूची बद्ध करके उनके संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। इसके साथ ही बहती हुई जलधारा को रोकने हेतु श्र्रृंखला बद्ध चेकडैम का निर्माण स्थानीय संसाधन के माध्यम से करना चाहिए। संभाग के भूगोल को ध्यान रखते हुये खेत-तालाब अच्छी संरचना हो सकती है। आपने कहा कि जहां भी उत्खनन कार्य हो रहा हो वहां गड्ढो को तालाब का आकार देकर संरचना को सुरक्षित करें जिससे कोई दुर्घटना नहीं हो। इसी तरह विभिन्न निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली मिट्टी एवं मुरूम खनन की स्वीकृति ऐसे स्थानों पर दी जाये जहां जलसंरचना का निर्माण उपयुक्त हो।     कमिश्नर श्री जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना से हम गांवों को एक तरफा सड़क से जोडते हैं। यदि छोटी-छोटी सड़कों का निर्माण कर दिया जाये तो गांव डबल कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे तो दूरी कम होगी, सड़कों पर लोड कम होगा तथा लोगों को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे। आपने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में शांतिधाम एवं खेल मैदानों का निर्माण कराया जाये। शांतिधाम व्यवस्थित हों, लोगों को बैठने की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो तथा वहां वृक्षारोपण कर उन्हें हरा-भरा किया जाये। इसी तरह जिन ग्रामों में खेल मैदान बनाये जा रहे हैं वहां खेल सामग्री भी उपलब्ध कराई जाये, यदि संभव हो सके तो खेल प्रशिक्षक भी उपलब्ध कराये जायें। उन्होने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कार्य की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जायेगा। किसी भी क्षेत्र से किसी भी अधिकारी की शिकायत नहीं मिलना चाहिए। सभी अमला अच्छे माहौल में काम करके संभाग को विकास की दिशा में नई गति देने में जुट जायें। किसी तरह की लापरवाही या शिकायत पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।

अधिकारियों को अपने कार्य पर गर्व होना चाहिए-कमिश्नर

अधिकारियों को अपने कार्य पर गर्व होना चाहिए-कमिश्नर

अधिकारी संतुष्टी के साथ खुश होकर कार्य करें

अनुपपुर | 26-मई-2018

कमिश्नर शहडोल संभाग श्री जे.के. जैन शहडोल ने कहा है कि सभी अधिकारियों को अपने अच्छे कार्यों के प्रति गर्व होना चाहिए। उन्होने कहा है कि अधिकारी खुश होकर कार्य करें और खुलकर कार्य करें। कमिश्नर ने कहा कि आम लोग राजस्व अधिकारियों से बहुत अपेक्षाएं रखते हैं तथा किसी भी प्रकार की मुसीबत आने पर राजस्व अधिकारियों से सम्पर्क करते हैं तथा यह अपेक्षा करते हैं कि राजस्व अधिकारी उनकी समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करायेंगें। उन्होने कहा कि आम लोगों की इन अपेक्षाओं पर राजस्व अधिकारियों को खरा उतरना चाहिए और आम लोगों के कार्य राजस्व अधिकारियों को पूर्णतः जिम्मेदारी के साथ पूर्ण करना चाहिए। राजस्व अधिकारियों द्वारा जबाबदेही और संतुष्टि के साथ किया गया आम लोगों का कार्य उन्हें संतोष प्रदान करेगा और जिम्मेदारी का एहसास भी करायेगा। कमिश्नर शहडोल संभाग श्री जे.के.जैन आज कलेक्टर कॉन्फ्रेंस शहडोल को संबोधित कर रहे थे। कमिश्नर ने कहा कि शहडोल संभाग के सभी राजस्व अधिकारियों की जबाबदेही है कि अगर कोई व्यक्ति उसे कोई कार्य बताता है या दूरभाष पर अपनी समस्याएं बताता है तो राजस्व अधिकारी को उस पीड़ित व्यक्ति का काम सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करना चाहिए। कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारियों को राजस्व शासन के नियमों का ज्ञान होना चाहिए। उन्होने कहा कि राजस्व अधिकारी राजस्व से संबंधित नियमों और निर्देशों का बारीकी से अध्ययन करें। कमिश्नर ने कहा कि सभी कार्यालयों में डाक मार्किंग की सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए तथा शासन से प्राप्त होने वाले पत्रों का समय सीमा में निराकरण होना चाहिए। कमिश्नर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे सीएम हेल्प लाईन एवं मुख्यमंत्री के दौरान मिली शिकायतों का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निराकरण सुनिश्चित करायें। कमिश्नर ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में हमारी प्रगति परिणाम मूलक और प्रभावी होना चाहिए यह सभी अधिकारी सुनिश्चित करें। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर शहडोल श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, कलेक्टर उमरिया श्री मॉल सिंह, कलेक्टर अनूपपुर सुश्री अनुग्रह पी एवं शहडोल संभाग के राजस्व अधिकारी उपस्थित थे।

किसानों को सबसे ज्यादा राहत देने वाला प्रदेश बन गया है मध्यप्रदेश

किसानों को सबसे ज्यादा राहत देने वाला प्रदेश बन गया है मध्यप्रदेश

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन, मुख्यमंत्री श्री चौहान से मिले दिल्ली के पत्रकार

अनुपपुर | 26-मई-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली के पत्रकारों के साथ अनौपचारिक चर्चा करते हुए कहा है कि मध्यप्रदेश अब किसानों को सबसे ज्यादा राहत देने वाला प्रदेश बन गया है। यहाँ किसानों के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलायी जा रही हैं। वर्तमान में किसान समृद्धि योजना में किसानों को गेहूँ के विक्रय पर 265 रूपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि तथा चना, मसूर और सरसों के विक्रय पर 100 रूपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त राशि दी जा रही है। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना में अब तक 8 लाख आवास बनाये जा चुके हैं और  वर्ष के अंत तक 15 लाख आवास बनाये जायेंगे। मुख्यमंत्री की पत्रकारों से चर्चा के मौके पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस.के. मिश्रा और आयुक्त जनसंपर्क श्री पी. नरहरि भी मौजूद थे।     श्री चौहान ने पत्रकारों को बताया कि मध्यप्रदेश आज विकास और जनकल्याण के कार्यों में देश-दुनिया का अग्रणी राज्य है। यहॉ कृषि, प्रधानमंत्री आवास योजना, पर्यटन, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा सड़क, बिजली, सिंचाई, और किसान कल्याण सहित सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य हुआ है। गरीबी हटाने के लिये गरीबों की आमदनी बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें अन्य जरूरी सुविधाएं देने का काम भी किया जा रहा है। केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना है। प्रदेश में गरीबों के नि:शुल्क इलाज के लिये योजना चलाई जा रही हैं। गरीबी दूर करने के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि  प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है। प्रदेश में अब शिक्षकों का एक ही कैडर रहेगा।     मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी चुनाव चेहरों से नहीं, परफार्मेंस से जीता जाता है। चुनाव में विकास ही हमारा एजेण्डा रहेगा। प्रदेश में हम ने अनेक नवाचार किये हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए स्थानीय स्वशासी सरकारों सहित शिक्षकों के पदों में 50 प्रतिशत और अन्य सभी शासकीय सेवाओं में 33 प्रतिशत (वन विभाग को छोड़कर) आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बेटियों को परिवार बोझ नहीं माने, उनकी शिक्षा की उचित सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए प्रदेश में वर्ष 2006 में ही लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू कर दी गई थी।     मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि किसानों को प्रदेश में शून्य प्रतिशत ब्याज पर कर्ज दिया जाता है। प्राकृतिक आपदा के समय किसानों की भरपूर मदद की जाती है। भावांतर योजना जैसे राहत के अनेक प्रभावी तरीकों से फसलों की क्षतिपूर्ति भी की जाती है। क्षति का आंकलन 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से किया जाता है। राज्य में कानून बनाकर गरीब व्यक्ति को रहने की जमीन का मालिक बनाया गया है। गरीब प्रतिभाओं को प्रगति के अवसर मिलें, धन का अभाव प्रतिभा के विकास में बाधा नहीं बने, इसके लिये मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना शुरु की गयी है, जिसमें मेधावी बच्चों की उच्च शिक्षा की फीस का  राज्य सरकार भुगतान करती है।     श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश में विगत पांच वर्षों से कृषि वृद्धि दर औसतन बीस प्रतिशत बनी हुई है। सिंचित क्षेत्र साढ़े सात लाख से बढ़ाकर चालीस लाख हेक्टेयर हो गया है। इसे अस्सी लाख हेक्टेयर तक ले जाने के लिये प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि नदी जोड़ो परियोजनाओं में नर्मदा-क्षिप्रा जुड़ गयीं हैं। नर्मदा-गंभीर का कार्य पूर्णता पर है। श्री चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश को पर्यटन में बेस्ट राज्य का पुरस्कार मिला है। इस वर्ष के राष्ट्रीय  स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश के इंदौर और भोपाल शहर ने क्रमश: प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

लहसुन विक्रय की अवधि बढ़ाई गई 30 जून तक

लहसुन विक्रय की अवधि बढ़ाई गई 30 जून तक

चिन्हित मण्डियों की सूची में गरोठ मण्डी भी शामिल

अनुपपुर | 26-मई-2018

प्रदेश की अधिसूचित मण्डियों में लहसुन विक्रय की अवधि 31 मई से बढ़ाकर 30 जून, 2018 कर दी गई है। चिन्हित मण्डियों की सूची में मंदसौर जिले की गरोठ मण्डी को भी शामिल किया गया है। इस संबंध में उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग ने आदेश जारी किये हैं।     लहसुन की भावांतर लाभ गणना की अंतिम तिथि 10 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई, 2018 निर्धारित है। यह फैसला किसानों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इस संबंध में कमिश्नर इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा संभाग के साथ जिला कलेक्टर भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, इंदौर, धार, झाबुआ, उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगर-मालवा, गुना, शिवपुरी, सागर, छतरपुर, जबलपुर, छिन्दवाड़ा, रीवा और सतना को आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।

उपार्जन केन्द्रों पर किसानों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाये - राज्य मंत्री श्री सारंग

उपार्जन केन्द्रों पर किसानों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाये - राज्य मंत्री श्री सारंग

अनुपपुर | 26-मई-2018

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सांरग आज विभागीय समीक्षा में निर्देश दिये कि उपार्जन केन्द्रों पर किसानों की सुविधाओं का पर्याप्त ध्यान रखा जायें। उपार्जन के साथ-साथ परिवहन की बेहतर व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर बेची गई फसल का भुगतान समय पर हो। किसानों को उपार्जन केन्द्रों पर किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होना चाहिए।     बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता, एवं आयुक्त श्री केदार शर्मा, एमडी अपेक्स बैंक श्री आर. के. शर्मा सहित सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। विकास कार्यों में लापरवाही नहीं होना चाहिए     सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने आज नरेला क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। श्री सारंग ने निर्माण एजेंसी को समय पर गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री सारंग ने विकास यात्रा में रचना नगर, जनता क्वार्टर, एकतापुरी, अशोका गार्डन, दुर्गा नगर और सेमरा का दौरा किया।     श्री सारंग ने रचना नगर में नाली और जनता क्वार्टर में पार्क निर्माण सहित 90 लाख रूपये लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-पूजन भी किया। विकास यात्रा में पार्षद श्रीमती गीता तोमर, श्री हेमराज कुशवाह, श्री सूर्यकांत गुप्ता, श्री अशोक वाणी सहित स्थानीय कार्यकर्ता और अधिकारी मंत्री श्री सारंग के साथ थे।

निपाह : राज्य शासन द्वारा एडवाइजरी जारी

निपाह : राज्य शासन द्वारा एडवाइजरी जारी

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को भेजी गई गाईड लाइन

अनुपपुर | 26-मई-2018

केरल में पिछले दिनों निपाह वायरस से हुई बीमारी और इसके कारण मृत्यु की घटनाओं को देखते हुए मध्यप्रदेश में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। राज्य शासन ने निपाह वायरस बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिये भारत शासन की गाईड लाइन प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जनों को भेज दी है।     निपाह वायरस सामान्यत: बड़ी चमगादड़ और सुअर के माध्यम से मनुष्यों में फैलने वाला संक्रामक रोग है। निपाह के सामान्य लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, शरीर दर्द, खाँसी, साँस लेने में तकलीफ, उल्टी, दस्त, बेहोशी, सुस्ती आना आदि शामिल हैं। प्रदेशवासियों को आगाह किया गया है कि केरल से आने वाले लोगों के इलाकों और बड़ी चमगादड़ की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में निपाह के लक्षण पाये जाने पर तत्काल निकट के शासकीय अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण करवायें।     संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ डॉ. बी.एन. चौहान ने बताया कि सामान्य रूप से यह बीमारी सीमित क्षेत्र में होती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इससे घबरायें नहीं। इस बीमारी से बचाव के लिये आवश्यक सावधानियाँ बरतें। बड़ी चमगादड़ों (Large fruit Bat)  द्वारा खाये हुए फलों और ताड़ी आदि का सेवन न करें। ऐसे स्थानों पर जाने से बचें, जहाँ बड़ी चमगादड़ की मौजूदगी है। निपाह के संद्धिग्ध मरीज से दूरी बनायें।

रुक जाना नहीं योजना में 27 मई तक दिये जायेंगे आवेदन

रुक जाना नहीं योजना में 27 मई तक दिये जायेंगे आवेदन

अनुपपुर | 26-मई-2018

मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की रुक जाना नहीं योजना में आवेदन फार्म भरने की तिथि 27 मई कर दी गई है। बोर्ड द्वारा यह निर्णय पालकों के अनुरोध और छात्र हित को देखते हुए लिया गया है। पूर्व में आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 मई तय की गई थी।     माध्यमिक शिक्षा मण्डल बोर्ड द्वारा कक्षा-10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।

छ: वर्ष में 2.80 लाख बेटियाँ लाभान्वित "गाँव की बेटी योजना"

छ: वर्ष में 2.80 लाख बेटियाँ लाभान्वित "गाँव की बेटी योजना"

अनुपपुर | 26-मई-2018

गाँव की बेटी योजना में पिछले 6 वर्षों में 2 लाख 80 हजार से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। योजना के लिये इस वर्ष 2018-19 के लिये 37 करोड़ 73 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 62 हजार बालिकाओं को इसका लाभ मिला। वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक 2 लाख 18 हजार 648 बालिकाओं को इस योजना से लाभांवित किया गया है।     ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने के लिये गाँव की बेटी योजना लागू की गई है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में रहकर गाँव की पाठशाला से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में न्यूनतम 60 प्रतिशत पर उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है। इस छात्रवृत्ति में सामान्य पाठ्यक्रम के लिये 5000 और चिकित्सा तथा तकनीकी शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को 7500 रुपये प्रति वर्ष दिये जाते हैं।

मंगल दिवस कार्यक्रम बने मंगलकारी, कुपोषण में आयी कमी

मंगल दिवस कार्यक्रम बने मंगलकारी, कुपोषण में आयी कमी

अनुपपुर | 26-मई-2018

राज्य सरकार प्रदेश के बच्चों को कुपोषण-मुक्त बनाने के लिये निरंतर नवाचारी प्रयास कर रही है। इन्हीं में एक है सामूहिक मंगल दिवस कार्यक्रम। हर मंगलवार को आँगनवाड़ी केन्द्रों में इस कार्यक्रम में ग्रामीणों की उपस्थिति में गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य, देखभाल और पोषण संबंधी समझाइश दी जाती है।     गोद-भराई, जन्म-दिन, अन्नप्राशन और किशोरी बालिकाओं के लिये परामर्श होता है। प्रत्येक मंगलवार को होने वाले इन कार्यक्रमों में ग्रामीण महिलाएँ, बालिकाएँ उत्साह से भाग ले रही हैं। जागरूकता आने से कुपोषण में भी कमी आ रही है।     कार्यक्रम में परिजन भी भाग लेते हैं। गर्भवती महिला का ध्यान रखने वाले उनके संबंधी जैसे सास, ननद, जिठानी को भी बुलाकर सम्मानित किया जाता है। समाज में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पहले जो लोग गर्भवती महिला को कार्यक्रम में नहीं आने देते थे, वे अब खुशी-खुशी अपने साथ उसे ला रहे हैं और स्वास्थ्य संबंधी जाँचों में सहयोग भी कर रहे हैं।

29 मई को होगी म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक

29 मई को होगी म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक

अनुपपुर | 26-मई-2018

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की सामान्य सभा की बैठक आगामी 29 मई को दोपहर 2:30 बजे से नर्मदा भवन के सभाकक्ष में होगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव बैठक की अध्यक्षता करेंगे।     बैठक में वित्तमंत्री श्री जयंत मलैया, वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, जलसंसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता और राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा अशासकीय सदस्य के रूप में श्री राकेश जैन और श्री जगत ठाकुर उपस्थित रहेंगे।

श्री रंजन को राज्यपाल के परिसहाय का अतिरिक्त प्रभार

श्री रंजन को राज्यपाल के परिसहाय का अतिरिक्त प्रभार

अनुपपुर | 26-मई-2018

राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री अविजीत कुमार रंजन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उज्जैन को राज्यपाल के परिसहाय के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। राज्यपाल के परिसहाय के पद पर पदस्थ सेना के अधिकारी का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के कारण नये सेना अधिकारी के परिसहाय के पद पर पदस्थ होने तक श्री रंजन के पास यह प्रभार रहेगा।

राजस्व विभाग के अधिकारियों को पदनाम पर आधारित मोबाइल नंबर स्थानांतरण से परिवर्तित नहीं होंगे अधिकारियों के संपर्क

राजस्व विभाग के अधिकारियों को पदनाम पर आधारित मोबाइल नंबर 

स्थानांतरण से परिवर्तित नहीं होंगे अधिकारियों के संपर्क

अनूपपुर 26 मई 2018/ आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबश्त के निर्देशानुसार राजस्व विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदनाम आधारित विभागीय मोबाइल नंबर प्रदान किया जाएंगे। इस हेतु निर्देश जारी कर दिये गए हैं। सीयूजी सुविधा मे प्रदान किए गए मोबाइल नंबर पद से लिंक रहेंगे। स्थानांतरण होने पर संबन्धित अधिकारी/ कर्मचारी पद ग्रहण करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सिम अंतरित कर देंगे। इस व्यवस्था से सीएम हेल्पलाइन, आरसीएमएस, ई- डिस्ट्रिक्ट की मोबाइल आधारित सेवाओ की निरंतरता क के साथ साथ आम जनो को संबन्धित अधिकारियों से सपर्क करने मे सुविधा रहेगी। इस व्यवस्था अंतर्गत ज़िले मे कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, उप जिलाध्यक्ष, ओएस (कलेक्टर), स्टेनो/पीए कलेक्टर,एसडीओ (राजस्व), तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसएलआर, एएसएलआर, आरआई एवं पटवारियों को सीयूजी सिम उपलब्ध कराई जाएगी।

कलेक्ट्रेट परिसर मे संचालित कार्यालयों का श्रीमती अनुग्रह पी ने किया निरीक्षण

कलेक्ट्रेट परिसर मे संचालित कार्यालयों का श्रीमती अनुग्रह पी ने किया निरीक्षण

अनूपपुर 26 मई 2018/ कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने आज कलेक्ट्रेट परिसर मे संचालित समस्त कार्यालयों का भ्रमण कर निरीक्षण किया। आपने समस्त कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों से कार्यालय मे कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी, रिकार्डों के संधारण की व्यवस्था, आम जनो के संपर्क की व्यवस्था का मुआयना किया। आपने समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कार्यालय मे साफ़ सफाई बनाए रखकर व्यवस्थित ढंग से कार्य करे। व्यवस्थित ढंग से कार्य करने से कार्यक्षमता मे वृद्धि होती है साथ ही समय से कार्य हो जाने से तनाव भी नहीं होता है। आपने कहा शासन की जनहितकारी योजनाओ के क्रियान्वयन मे किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके साथ ही आपने कहा किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत, राजनीतिक अथवा प्रशासनिक समस्या आने पर आपसे सीधा संपर्क करे।

सफलता की कहानी प्रेमलाल एवं प्रताप को 1 घंटे मे प्राप्त हुई सेवाएँ समाधान एक दिन - सुशासन का एक नया अध्याय

सफलता की कहानी

प्रेमलाल एवं प्रताप को 1 घंटे मे प्राप्त हुई सेवाएँ

समाधान एक दिन - सुशासन का एक नया अध्याय

अनूपपुर 26 मई 2018/ नागरिक अधिकारो को सशक्त बनाने का कार्य लोक सेवा गारंटी अधिनियम एवं समाधान एक दिन व्यवस्था द्वारा किया जा रहा है। ये व्यवस्थाएं मध्यप्रदेश शासन द्वारा लागू किए गए सुशासन के प्रयासो की महत्वपूर्ण कड़ी है। इन व्यवस्थाओ के फलस्वरूप चिन्हित सेवाओ को प्राप्त करने के लिए आम जन को अब किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। सेवाएँ प्राप्त करना अब नागरिकों का अधिकार है। आम नागरिकों से जुड़ी बहुत सी ऐसी सेवाएँ है, जिनके लिए विभिन्न कार्यालयो मे भटकना पड़ता है तथा कई बार दलालो के द्वारा ठगे जाते हैं। इसका मुख्य कारण नागरिकों मे शासकीय प्रक्रियाओं का स्पष्ट न होना। इन समस्याओं को दूर करने के लिये राज्य शासन द्वारा  प्रत्येक जिले में ''समाधान एक दिन में - जन सुविधा केन्द्र'' स्थापित किए गए हैं। सुशासन का परिचय पुष्पराजगढ़ के प्रताप एवं ग्राम केकरिया के प्रेमलाल पनिका को प्राप्त हुआ। जब उनको आवेदन देने के महज 1 घंटे मे नक्शे एवं खसरे की नकल लोक सेवा केंद्र पुष्पराजगढ़ से प्राप्त हुई।  प्रति प्राप्त करते ही वो प्रफुल्लित हो उठे आपने शासन की इस व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। लोक सेवा केंद्र पुष्पराजगढ़ के द्वारा प्रतिदिन 100 से 150 आवेदनो का उसी दिन निराकरण कर आवेदको को संतुष्ट किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि समाधान एक दिन व्यवस्था अंतर्गत जन सुविधा केन्द्र में प्रतिदिन पूर्वान्ह में (जिले द्वारा निर्धारित समयावधि में) प्राप्त होने वाले आवेदनों का परीक्षण कर उसी दिन अपरान्ह में (जिले द्वारा निर्धारित समय पर) प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं। यदि आवेदन में कोई कमी रहती है, तो कमी का कारण बताते हुये पत्र जारी किये जाते हैं। निर्धारित अवधि के बाद कार्यालयीन समय में आवेदन प्रस्तुत करने वाले नागरिकों को अगले दिन प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं। जन सुविधा काउंटर के आगंतुक डेस्क पर नागरिक को आवेदन-पत्र का फार्म उपलब्ध रहता है, जिसके साथ आवश्यक संलग्नकों की सूची होती है। आवेदन-पत्रों को भरने के लिये केन्द्र में सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

जन सुविधा केंद्र से समाधान एक दिन व्यवस्था अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

जन-सुविधा केन्द्र से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाऐं मूल निवासी प्रमाण-पत्र, अस्थायी जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र, मतदाता सूची के सत्य प्रतिलिपि, एफआईआर की प्रति प्रदान करना, राजस्व न्यायालयों के अंतिम आदेश की छायाप्रति, लर्निंग ड्राइविंग लाईसेंस की प्रतिलिपि, मर्ग इंटिमेशन का छायाप्रति, चालू खसरा की प्रतिलिपि, बी-1 खतौनी/ चालू नक्शा की प्रतिलिपि, प्रसूति अवकाश सहायता योजना, जननी सुरक्षा योजना, बृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना, विवाह प्रोत्साहन योजना, निःशक्त छात्र/ छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता योजना, निःशक्त जन सहायता अनुदान योजना, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन योजना, रोजगार कार्यालय में पंजीयन, रोजगार कार्यालय में पंजीयन का नवीकरण आदि सेवाओं का प्रदाय किया जा रहा है।

सफलता की कहानी जागृति लाकर नशे की लत से दिला रहे हैं छुटकारा

सफलता की कहानी

जागृति लाकर नशे की लत से दिला रहे हैं छुटकारा

अनूपपुर 26 मई 2018/ समाज से बुराइयों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका, नागरिकों की सोच को बदलने के साथ उन्हे जागरूक करना। कानूनों एवं दंड के प्रावधानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है अन्तःकरण को जागृत करना, स्व्प्रेरणा से ही  संयमित एवं सभ्य जीवन की राह पर चला जा सकता है। समाज मे व्याप्त ऐसी ही बुराइयों को दूर करने का कार्य अनूपपुर मे मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के छात्रों द्वारा किया जा रहा है।

अनूपपुर ज़िले मे युवाओं एवं वयस्कों को नशे की आदत से दूर करने के लिए इन छात्रों के द्वारा आम जनो को जागृत किया जा रहा है। कई बार बुरी आदतों के दूरगामी परिणामो को समझ पाना गावों मे सीधे-साधे परिवेश मे  निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए आसान नहीं होता। नशा एक ऐसी कुरीति है जो न केवल संबन्धित को नुकसान पहुंचाती है वरन इससे पूरे परिवार मे अशांति एवं समस्या आती है। छोटे बच्चो को अभिभावकों से स्नेह एवं दुलार न मिल पाने से उनके मानसिक एवं बौद्धिक विकास मे बाधाएँ आती है। व्यक्ति विशेष को स्वास्थ्य समस्या तो होती ही है इस बढ़े हुए खर्चे से गरीब घरों की आर्थिक स्थिति मे भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

लगातार नशे की लत होने से संबन्धित की बीमारी परिवार के लिए और अधिक कष्ट का विषय तब बन जाती है जब घर के लिए रोटी की व्यवस्था करने की ज़िम्मेदारी सिर्फ उसी के कंधे पर रही हो। ऐसी स्थित मे परिवार के अन्य सदस्यों मे कम उम्र मे ही घर की ज़िम्मेदारी लेने का दबाव बन जाता है और उनकी योग्यता का कुशलता का समुचित विकास नहीं हो पाता। इसके साथ ही घर के बड़ो मे ये लत होने से बच्चों मे भी इस आदत के अनुकरण करने की संभावना बढ़ जाती है और परिवार गरीबी, बुरी लतों एवं विपन्नता के ऐसे दुष्चक्र मे फंस जाता है जहां से निकल पाना कठिन होता जाता है। उक्त बातों की समझाइश छात्रों एवं परामर्शदाताओं के द्वारा गावों मे गोष्टी लगाकर एवं दीवारों मे प्रेरणादायक नारों के द्वारा दी जा रही है। अनूपपुर ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों मे सीएमसीएलडीपी एवं जन अभियान परिषद की नशा मुक्ति वाहिनी द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

इन प्रयासो के फलस्वरूप लोगों मे नशे की लत से दूरी एवं विकास की गतिविधियों मे जुड़ाव बढ़ रहा है। गावों मे जाकर आरती सिंह, प्रीतीरानी सिंह, रीना, झोगरबती, अमर द्विवेदी, देव सिंह पाव परामर्श दाता मोहम्मद नजीर खान, आशुतोष पांडे आशा कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र को नशा मुक्त करने के लिए अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं।