ग्रामीण विकास विभाग के निर्माण कार्यों की करें निरंतर मॉनीटरिंग - कमिश्नर

ग्रामीण विकास विभाग के निर्माण कार्यों की करें निरंतर मॉनीटरिंग - कमिश्नर

निर्माण कार्यो में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता आवश्यक-कमिश्नर

अनुपपुर | 27-अप्रैल-2018

कमिश्नर शहडोल संभाग श्री रजनीश श्रीवास्तव ने शहडोल संभाग के सभी कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को निर्देश दिये हैं कि वे ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की निरंतर मॉनीटरिंग करें तथा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करायें। कमिश्नर ने निर्देशित करते हुये कहा कि शहडोल संभाग के सभी जिलों में निर्माण कार्यों में बड़ी संख्या में मजदूरी मूलक कार्यों का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर कार्य कर रहे हैं। कमिश्नर ने निर्देश दिये कि सभी मजदूरों की मजदूरी का समय पर भुगतान होना चाहिए। समीक्षा के दौरान कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उमरिया द्वारा अवगत कराया गया कि उमरिया जिले में वर्ष 2017 के लगभग 28 निर्माण कार्य अप्रारंभ हैं तथा आईएपी के लगभग 16 निर्माण कार्य अपूर्ण हैं। जिस पर कमिश्नर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की तथा कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा से कार्य अपूर्ण होने के संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी ली तथा कलेक्टर उमरिया को कमिश्नर द्वारा निर्देशित किया गया कि उमरिया जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के 28 निर्माण कार्य किन कारणों से अप्रारंभ इसके संबंध में वस्तुस्थिति देखें तथा कार्य प्रारंभ करायें। कलेक्टर उमरिया ने बैठक में बताया कि इन कार्यों के संबंध में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के अधिकारियों ने उन्हें अब तक किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है। जिस पर कमिश्नर ने निर्देश दिये कि वस्तु स्थिति देखें तथा कार्यों को प्रारंभ करायें। कमिश्नर का कहना था कि यह स्थिति बेहदखेद जनक है कि 2017 के निर्माण कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुये हैं। कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल बुधवार को संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। बैठक में कमिश्नर द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा की गई तथा महाप्रबंधक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शहडोल को निर्देश दिये कि वे शहडोल जिले में कहां-कहां कार्य चल रहे हैं तथा काम प्रारंभ करने के मापदण्ड क्या हैं इसके संबंध में वस्तुस्थिति की समुचित जानकारी कलेक्टर शहडोल को उपलब्ध करायें तथा कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कार्ययोजना की जानकारी संबंधित जिले के कलेक्टर को देना सुनिश्चित करें। बैठक में कमिश्नर ने निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पुरानी सड़कों की मरम्मत का कार्य कहां-कहां किया जा रहा है तथा मरम्मत का कार्य कहां चल रहा है इसके संबंध में समुचित प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। बैठक में कमिश्नर ने संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में जानकारी होने के बावजूद उपस्थित होने के कारण प्रबंधक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उमरिया एवं अनूपपुर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के भी निर्देश दिये। बैठक में कलेक्टर शहडोल श्री नरेश पाल, कलेक्टर उमरिया श्री मॉल सिंह, कलेक्टर अनूपपुर श्री अजय शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल श्री एस.कृष्ण चैतन्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उमरिया एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

कुपोषण को मिटाने के लिये परिणाम मूलक प्रयास होने चाहिए -कमिश्नर

कुपोषण को मिटाने के लिये परिणाम मूलक प्रयास होने चाहिए -कमिश्नर

पोषण पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से कुपोषित बच्चों को बेहतर से बेहतर उपचार मुहैया करायें, स्वास्थ्य केन्द्रों का हर सप्ताह निरीक्षण करेंगें स्वास्थ्य अधिकारी

अनुपपुर | 27-अप्रैल-2018

कमिश्नर शहडोल संभाग श्री रजनीश श्रीवास्तव ने शहडोल संभाग के सभी स्वास्थ्य अधिकारियों एवं महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि शहडोल संभाग के सभी जिलों में कुपोषण को मिटाने के लिये परिणाम मूलक प्रयास होने चाहिए। कमिश्नर ने कहा है कि शहडोल संभाग के सभी पोषण पुनर्वास केन्द्रों की सीटें भरी होना चाहिए तथा पोषण पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से कुपोषित बच्चों को पौष्टिक आहार के साथ-साथ बेहतर से बेहतर उपचार मुहैया होना चाहिए। कमिश्नर ने कहा है कि महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अधिकारी-कर्मचारी ग्रामीणों से जीवंत सम्पर्क स्थापित करें तथा उन्हें पोषण के महत्व की जानकारी दें तथा कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती करने के लिये प्रेरित और प्रोत्साहित करें। कमिश्नर ने निर्देश दिये हैं कि पोषण पुनर्वास केन्द्रों की अच्छी स्थिति होनी चाहिए तथा पोषण पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से कुपोषित बच्चों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया होना चाहिए। कमिश्नर शहडोल संभाग बुधवार को महिला एवं बाल विकास विभाग एवं चिकित्सा विभाग की संभाग स्तरीय संयुक्त समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। कमिश्नर ने संभाग के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं सिविल सर्जनों को निर्देशित किया कि पोषण पुनर्वास केन्द्रों में कोई भी सीट रिक्त नहीं रखी जाये, सभी सीटों में अतिकुपोषित बच्चों को भर्ती किये जाये तथा उन्हें बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाये। कमिश्नर द्वारा सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि वे जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों में मिल रही सुविधाओं के संबंध में जागरूक करें तथा पोशण पुनर्वास केन्द्रों में कुपोषित बच्चों को भर्ती करने के लिये प्रेरित एवं प्रोत्साहित करे। कमिश्नर ने शहडोल संभाग के कई चिकित्सालयों में चल रहे पोषण पुनर्वास केन्द्रों में अपेक्षित संख्या में कुपोषित बच्चों को भर्ती नहीं करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई तथा निर्देशित किया गया कि पोषण पुनर्वास केन्द्रों में शत-प्रतिशत बच्चों को भर्ती किया जाये तथा उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जायें। बैठक में कमिश्नर ने स्वास्थ्य सेवाओं एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जिलेवार समीक्षा करते हुये शहडोल संभाग के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियो को निर्देश दिये कि जिला स्तर के स्वास्थ्य अधिकारी हर सप्ताह स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगें तथा स्वास्थ्य केंद्रों एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से मरीजों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना सुनिश्चित करेंगें। कमिश्नर ने निर्देश दिये कि शहडोल संभाग के दूर दराज क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों में भी समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करायें तथा सभी स्वास्थ्य केंन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करायें। कमिश्नर ने निर्देश दिये हैं कि शहडोल संभाग के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों का कायाकल्प होना चाहिए, स्वास्थ्य केन्द्रों में समुचित साफ-सफाई होना चाहिए तथा शौचालय भी साफ-सुथरे होना चाहिए। बैठक में कमिश्नर द्वारा जननी सुरक्षा योजना की समीक्षा करते हुये निर्देशित किया गया कि जननी सुरक्षा एक्सप्रेस नये मॉडल की होना चाहिए तथा जननी सुरक्षा एक्सप्रेस में अच्छे ड्रायवर पदस्थ होना चाहिए। बैठक में कमिश्नर द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं संदर्भ सेवाओं की भी समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर शहडोल श्री नरेश पाल, कलेक्टर उमरिया श्री मॉल सिंह, कलेक्टर अनूपपुर श्री अजय शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल श्री एस.कृष्ण चैतन्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उमरिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शहडोल डॉ.राजेश पाण्डेय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उमरिया डॉ.उमेश नामदेव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर डॉ. श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग श्री बी.एल.प्रजापति एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला स्तरीय समिति की बैठक आज

जिला स्तरीय समिति की बैठक आज

अनुपपुर | 27-अप्रैल-2018

कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा अनूपपुर ने बताया है कि अपर कलेक्टर डॉ. आर.पी. तिवारी के अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन आज 28 अप्रैल 2018 को अपरान्ह 03 बजे से किया गया है। बैठक शासकीय पुरानी निष्प्रयोजन घोषित वाहनों की नीलामी करने के संबंध में होगा। आपने कहा कि उक्त नियत तिथि एवं समय पर संयुक्त जिला कार्यालय कक्ष क्रमांक 82 में लोकनिर्माण विभाग (ई.एण्ड.एम.)एवं जिला परिवहन अधिकारी उपस्थित होवें।

ई-दक्ष केन्द्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया अल्प विराम से संबंधित जानकारियां

ई-दक्ष केन्द्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया अल्प विराम से संबंधित जानकारियां

स्वयं के विकारों को दूर करने के लिए लें अल्पविराम-श्री सतीश तिवारी

अनुपपुर | 27-अप्रैल-2018

जीवन को आनन्दमय बनाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने अंदर से द्वेष, कटुता, जलन आदि को दूरकर अपने अंतर्मन को निर्मल करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने सुधार के लिए खुद को समय दें। रोजमर्रा की गतिविधियों में ले अल्पविराम खुद को जाने और विकारों को दूर करने के लिए सदैव प्रयासरत रहें। आनंद विभाग के नोडल अधिकारी श्री सतीश तिवारी ने आज ई-दक्ष केन्द्र में ऑगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं को अल्प विराम से संबंधित जानकारियां दिया। आपने कहा कि परिपूर्ण जीवन के लिए आंतरिक तथा बाह्य सकुशलता आवश्यक है। संतुलित जीवन शैली के लिए अपने विचारों को सार्थक बनायें।

मध्यप्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद का मेपकास्ट में विलय होगा

मध्यप्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद का मेपकास्ट में विलय होगा

अनुपपुर | 27-अप्रैल-2018

मध्यप्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद का विलय मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मेपकास्ट) में होगा। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि दोनों परिषद एक ही तरह के कार्य करती हैं। उन्होंने कहा है कि अनावश्यक व्यय बचाने के लिये यह कार्यवाही की जाना जरूरी है। श्री गुप्ता ने विलय के संबंध में जरूरी कार्यवाही जल्द करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है जैव प्रौद्योगिकी परिषद में कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारी और उसकी पूरी परिसंपत्तियों को भी मेपकास्ट को हस्तांतरित किया जायेगा। बैठक में प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री मनीष रस्तोगी, सीईओ मध्यप्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद श्री सी.के. पाटिल और मेपकास्ट के महानिदेशक श्री नवीन चन्द्रा उपस्थित थे।

“किसान कल्याण दिवस’’ 2 मई को

“किसान कल्याण दिवस’’ 2 मई को

अनुपपुर | 27-अप्रैल-2018

ग्राम स्वराज अभियान के तहत 2 मई को “किसान कल्याण दिवस’’ का आयोजन किया जाएगा। जिले के सभी पांचों विकासखण्डों में “किसान कल्याण दिवस’’ के उपलक्ष्य में किसान कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यशालाएं जनपद पंचायत स्तर पर आयोजित होंगी।     कार्यशालाओं में कृषकों को भारत सरकार की योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी। कृषि उत्पादन एवं कृषि आय बढ़ाने हेतु कृषि वैज्ञानिक परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा। कृषि से संबद्ध विभागों की योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की जाएगी।

एरियर्स एवं अन्य देयकों का आहरण आईएफएमएस साफ्टवेयर से होगा

एरियर्स एवं अन्य देयकों का आहरण आईएफएमएस साफ्टवेयर से होगा

अनुपपुर | 27-अप्रैल-2018

शासकीय कर्मचारियों के लिये 7वें वेतन का एरियर्स एवं अन्य देयकों का आहरण अब आईएफएमएस साफ्टवेयर के माध्यम से किया जायेगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आईएफएमएस साफ्टवेयर में पे रोल में एरियर टैब पर उन बिलों की जानकारी डीडीओ लॉगिन पर उपलब्ध है, जो मैन्युअली निकाले गये हैं। समय पर अपने कर्मचारियों को 7वें एरियर मई में नहीं दे पाने के लिये डीडीओ जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर कोषालय में सम्पर्क करने की सलाह दी गई है।

प्रदेश के श्रमोदय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा 29 अप्रैल

प्रदेश के श्रमोदय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा 29 अप्रैल

अनुपपुर | 27-अप्रैल-2018

प्रदेश में श्रमोदय आवासीय विद्यालय में प्रवेश के लिए शासन द्वारा प्रवेश परीक्षा 29 अप्रैल को होगी। प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जलबपुर और ग्वालियर में श्रमोदय अवासीय विद्यालय बनाए गए हैं, जिनमें प्रवेश के लिए परीक्षा प्रस्तावित है।

मॉडल ए.पी.एल.एम एक्ट में मण्डियों को भंग करने का कोई प्रस्ताव नहीं

मॉडल ए.पी.एल.एम एक्ट में मण्डियों को भंग करने का कोई प्रस्ताव नहीं

प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड ने स्थिति की स्पष्ट

अनुपपुर | 27-अप्रैल-2018

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक ने स्पष्ट किया है कि मॉडल ए.पी.एल.एम एक्ट में प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों को भंग करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि मण्डियों में और प्रतिस्पर्धा बढ़े ताकि किसानों के पास उनकी उपज बेचने के लिये मण्डी के अलावा अन्य विकल्प प्रायवेट मार्केट, ई-मार्केट, मल्टीपल प्लेटफॉर्म आदि उपलब्ध हो इससे मण्डियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और मण्डियों की व्यवस्था सुधरेगी जिसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिलेगा।    प्रबंध संचालक ने कहा कि प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में कतिपय तत्वों द्वारा इस प्रकार की अफवाह फैलाई जा रही है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित मॉडल ए.पी.एल.एम एक्ट के लागू होने से सभी कृषि उपज मंडी समितियाँ भंग कर दी जाएगी और मंडियों में कार्यरत् कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया जायेगा। इस आशंका को लेकर मंडी कर्मचारियों में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसको लेकर कर्मचारी संगठनों द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किये गये हैं। उन्होंने इस बात को निराधार बताया है। उन्होंने सभी मंडी कृतकारियों से अनुरोध किया है कि इस प्रकार की अफवाहों में न आयें और मंडी कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करे।

एन.सी.ई. आर.टी. की पाठ्य-पुस्तकों के लिये शिक्षकों का प्रशिक्षण

एन.सी.ई. आर.टी. की पाठ्य-पुस्तकों के लिये शिक्षकों का प्रशिक्षण

अनुपपुर | 27-अप्रैल-2018

प्रदेश के सभी सरकारी हाईस्कूलों में कक्षा 9 और 10 में विज्ञान और गणित विषय तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों में कक्षा 11वी और 12वीं में विज्ञान संकाय (गणित एवं जीव विज्ञान) एवं वाणिज्य संकाय की एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य-पुस्तकें लागू की जा रही हैं। एन.सी.ई.आर.टी.की पाठ्य-पुस्तकों की कठिन एवं नवीन अवधारणाओं पर सत्र 2018-19 में हाईस्कूल स्तर के विज्ञान और गणित विषय के स्त्रोत विशेषज्ञों को क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रशिक्षित विशेषज्ञ मई और जून में संभाग स्तर पर विज्ञान और गणित विषय के शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे।

नगरीय क्षेत्रों में 43 तहसील स्वीकृत

नगरीय क्षेत्रों में 43 तहसील स्वीकृत

भोपाल और इंदौर में बनेंगी 5-5 तहसील

अनुपपुर | 27-अप्रैल-2018

राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में 43 नवीन तहसील के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही प्रत्येक तहसील के लिये 16 नये पद भी स्वीकृत किये गये हैं।  राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने जानकारी दी है कि नगरीय निकाय भोपाल-इन्दौर में 5-5, जबलपुर-ग्वालियर में 3-3 और उज्जैन में 2 तहसील बनेंगी। नगरीय निकाय जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक किन्तु पाँच लाख से कम है, उनमें एक-एक तहसील गठित किया जाना है। इस तरह से देवास, सतना, सागर, रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, बुरहानपुर, खण्डवा, मुरैना, भिण्ड, गुना, शिवपुरी, छिन्दवाड़ा, विदिशा, छतरपुर, मन्दसौर, दमोह, नीमच, होशंगाबाद, खरगोन, सीहोर, बैतूल, सिवनी और दतिया में एक-एक नवीन तहसील गठित की जायेंगी। भविष्य में जनसंख्या बढ़ने पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नवीन नगरीय तहसीलों के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी गई है।

प्रदेश में गरीबों की भलाई का नया इतिहास रचा - मुख्यमंत्री श्री चौहान

प्रदेश में गरीबों की भलाई का नया इतिहास रचा - मुख्यमंत्री श्री चौहान

मध्यप्रदेश गरीबों के लिए सर्वाधिक योजनाएँ संचालित करने वाला प्रदेश, मुंगावली 25 करोड़ से मिनी स्मार्ट सिटी बनेगी

अनुपपुर | 27-अप्रैल-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उनका मकसद प्रदेश के गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाना है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने प्रदेश में गरीबों की भलाई के लिए नया इतिहास रचा है। गरीबों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सर्वाधिक योजनाएँ संचालित करने वाला मध्यप्रदेश देश का ही नहीं दुनिया का एकमात्र राज्य है। सभी वर्गों के गरीब छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा की फीस राज्य सरकार भरेगी     मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी वर्गों के गरीब छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, आई.आई.टी. आदि पाठ्यक्रमों में लगने वाली फीस की राशि राज्य सरकार भरेगी।  सभी गरीबों का इलाज नि:शुल्क करवाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक परिवार की गर्भवती माताओं को छ: माह से नौ माह तक 4 हजार रूपये एवं प्रसव के बाद पौष्टिक आहार के लिये 12 हजार की राशि के रूप में प्रदेश में इस वर्ष लगभग 17 करोड़ की राशि महिलाओं के खातों में जमा करवाई जायेगी।         मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर गत वर्ष गेहूँ बेचने वाले किसानों के खातों में इस वर्ष कृषक समृद्धि योजना में 200 रूपये प्रति क्विंटल के मान से 1700 करोड़ की राशि जमा होगी। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर इस वर्ष पंजीकृत किसानों द्वारा गेहूँ बेचने पर 265 रूपये और चना, सरसों, मसूर बेचने पर 100 रूपये प्रति क्विटंल के मान से बोनस राशि जमा करवाई जायेगी। मुख्यमंत्री ने की महिलाओं के स्व-सहायता समूहों की सराहना     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में आजीविका मिशन एवं महिला स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा संचालित गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाने के लिए प्रदेश में मुर्गी दाने का कारखाना, स्कूली बच्चों के लिए गणवेश बनाने का प्रशिक्षण देकर उनकी बैंकों से लिंकिंग कर फेडरेशन बना कर सहायता दी जायेगी। इन व्यवसायों के लिए स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को शासन द्वारा तकनीकी सहायता भी दी जायेगी। श्रमिकों को 200 रूपये फ्लेट रेट पर मिलेगी बिजली     मुख्यमंत्री ने बताया कि 60 वर्ष से कम आयु के मजदूर की मृत्यु होने पर 02 लाख की और दुर्घटना से मृत्यु होने पर 04 लाख रूपये की राशि परिवार को दी जायेगी। मजदूरों के परिवारों को 200 रूपये फ्लेट रेट पर बिजली दी जायेगी। श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके अंतिम संस्कार के लिए 05 हजार रूपये की सहायता दी जायेगी। उन्होंने जन-समुदाय से बेटा-बेटी के बीच में भेदभाव न करने को कहा। श्री चौहान ने कहा कि बेटी के जन्म से लेकर शादी तक की जवाबदारी राज्य सरकार ने ली है।     मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी एवं महिलाओं के साथ छेडखानी एवं दुराचार करने वाले दुराचारियों को फाँसी की सजा देने का विधेयक पारित किया गया है। कार्यक्रम के शुरू में कन्या-पूजन किया गया।

हितग्राही के खाते में जमा होगी भरण-पोषण की 10 प्रतिशत राशि

हितग्राही के खाते में जमा होगी भरण-पोषण की 10 प्रतिशत राशि

अनुपपुर | 27-अप्रैल-2018

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त-जन कल्याण विभाग द्वारा संचालित और अनुदान प्राप्त संस्थाओं में रहने वाले अंत:वासियों के भरण-पोषण की 10 प्रतिशत राशि, उनके खातों में जमा कराई जाएगी।    प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त-जन कल्याण श्री अशोक शाह ने बताया कि सामाजिक न्याय और नि:शक्त जन कल्याण द्वारा दिव्यांगजनों के लिए संचालित शासकीय और अशासकीय संस्थाओं एवं वृद्धाश्रमों में निवासरत प्रत्येक हितग्राही के भरण-पोषण पर एक हजार रुपये की राशि प्रति माह खर्च की जाती है। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस राशि में से 10 प्रतिशत राशि, प्रति माह हितग्राही के खाते में जमा कराई जाएगी, जिसका उपयोग वह अपने निजी कार्यो पर कर सकेगा।

प्रदेश में 10.21 लाख किसानों के खातों में जमा करवाई गई 1677 करोड़ की राशि (मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना)

प्रदेश में 10.21 लाख किसानों के खातों में जमा करवाई गई 1677 करोड़ की राशि (मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना)

अनुपपुर | 27-अप्रैल-2018

प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के मकसद से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिये थे। इन निर्णयों के क्रियान्वयन के बाद 16 अप्रैल को प्रदेश के 10 लाख 21 हजार किसानों के बैंक खातों में 1677 करोड़ की राशि जमा करवाई गयी।    रबी 2016-17 और रबी मार्केटिंग सीजन 2017-18 में गेहूँ का विक्रय कराने वाले 7 लाख 39 हजार किसानों के खातों में 200 रुपये प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन राशि के रूप में 16 अप्रैल को 1345 करोड़ की राशि जमा करवाई गयी है।    इसी तरह खरीफ सीजन 2017 और खरीफ मार्केटिंग सीजन 2017-18 में धान का विक्रय करने वाले 2 लाख 82 हजार किसानों के बैंक खातों में 332 करोड़ की प्रोत्साहन राशि 200 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर जमा करायी गयी है।

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 28 एवं 29 अप्रैल को मध्यप्रदेश में

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 28 एवं 29 अप्रैल को मध्यप्रदेश में

अनुपपुर | 27-अप्रैल-2018

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 28 एवं 29 अप्रैल 2018 को प्रदेश के सागर एवं गुना में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रपति श्री कोविंद 28 अप्रैल को प्रात: 8:55 पर नई दिल्ली से भोपाल के लिये रवाना होंगे। राष्ट्रपति प्रात: 10:10 मिनिट पर भोपाल पहुँचेंगे। श्री कोविंद भोपाल एयरपोर्ट से सागर के लिये रवाना होंगे।     राष्ट्रपति श्री कोविंद 28 अप्रैल को दोपहर 12 बजे सागर के डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के 27वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति श्री कोविंद दोपहर 3 बजे डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती हाल में आयोजित 620वें संत कबीर प्रकटोत्सव महोत्सव में शामिल होंगे। राष्ट्रपति सागर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद शाम 5:30 बजे भोपाल पहुँचेंगे। राष्ट्रपति रात्रि विश्राम राजभवन, भोपाल में करेंगे।     राष्ट्रपति श्री कोविंद 29 अप्रैल रविवार को प्रात: 10:25 पर भोपाल से गुना जिले के बामोरी के लिये रवाना होंगे। श्री कोविंद इस दिन दोपहर 12 बजे गुना जिले के बामोरी में असंगठित श्रमिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राष्ट्रपति दोपहर एक बजे बामोरी से गुना के लिये रवाना होंगे। श्री कोविंद दोपहर 2 बजे गुना में मिनी स्मार्ट सिटी के शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राष्ट्रपति शाम 4 बजे से 4:50 मिनिट तक अपने बड़े भाई श्री रामस्वरूप भारती के गुना स्थित आवास में रहेंगे। राष्ट्रपति शाम 5 बजे गुना से भोपाल के लिये रवाना होंगे। इसके बाद श्री कोविंद भोपाल एयरपोर्ट से शाम 6:20 मिनिट पर नई दिल्ली के लिये रवाना हो जायेंगे।

किसानों को भुगतान समय से हो, आवश्यकतानुसार नवीन उपार्जन केन्द्र खोले जायें

किसानों को भुगतान समय से हो, आवश्यकतानुसार नवीन उपार्जन केन्द्र खोले जायें

मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा गेहूँ, चना, मसूर और सरसों उपार्जन की समीक्षा

अनुपपुर | 27-अप्रैल-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि सभी जिलों में आवश्यकतानुसार नवीन उपार्जन केन्द्र खोले जायें। किसानों को भुगतान समय से हो। उपार्जन कार्य की लगातार मानीटरिंग की जाये। उपार्जन के दौरान किसान हितैषी दृष्टिकोण रखा जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश में चल रहे गेहूँ, चना, मसूर और सरसों के उपार्जन की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, वन मंत्री डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग और मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह भी उपस्थित थे।     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को समय से एसएमएस मिले तथा खरीदी केन्द्र पर उपार्जन सुनिश्चित किया जाये। उपार्जन के बाद शीघ्र परिवहन किया जाये। यह सुनिश्चित करें कि किसानों को खरीदी के तीसरे दिन भुगतान मिले। किसी कारण से एसएमएस से सूचना के बाद निर्धारित दिन पर किसान नहीं आ पाता है तो उन्हें दोबारा एसएमएस किया जाये। खरीदी, परिवहन और किसान को भुगतान की लगातार मानीटरिंग की जाये। खरीदी केन्द्रों पर पर्याप्त संसाधन और उपकरण हों। यह सुनिश्चित करें कि बोरे के निर्धारित वजन के बराबर ही कटौती की जाये। उपार्जन केन्द्रों पर छाया और पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उपार्जन केन्द्रों पर एक प्रशासनिक अधिकारी की ड्यूटी लगायें। मण्डियों में आवश्यकतानुसार मजदूरी की दरें बढ़ायें। जिन उपार्जन केन्द्रों पर नाफेड के सर्वेयर नहीं हो, वहाँ कृषि, खाद्य और सहकारिता की समिति बनाकर एफ.ए.क्यू गुणवत्ता का उपार्जन करें। ओला प्रभावित और सूखे से प्रभावित किसानों को राहत राशि मिलना शेष नहीं रहे। उपार्जित खाद्यान्न के परिवहन में देरी नहीं हो। आवश्यकतानुसार मण्डियों में विद्युत चलित ट्रेडिंग मशीनें लगायें। प्रभारी मंत्री भी प्रतिदिन करेंगे उपार्जन की मानीटरिंग     मुख्यमंत्री ने कहा कि कलेक्टर उपार्जन कार्य के साथ भुगतान की स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा करें। प्रभारी मंत्री भी प्रतिदिन उपार्जन कार्य की मानीटरिंग करेंगे। खरीदी, परिवहन, भुगतान और कैश की प्रतिदिन रिपोर्ट लें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना के तहत वर्ष 2016-17 की प्रोत्साहन राशि अधिकांश किसानों के खातों में पहुँच गई है। वर्ष 2017-18 की प्रोत्साहन राशि 265 रूपये प्रति क्विंटल गेहूँ तथा चना, मसूर और सरसों में 100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से आगामी 10 जून को किसानों के खातों में डाली जायेगी। किसानों को एसएमएस की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था     बताया गया कि उपार्जन के लिये किसानों को एसएमएस भेजने की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था की गई है। खरीदी केन्द्रों पर तौल व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया गया है। प्रदेश में अब तक 45 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया है। गेहूँ, चना, मसूर, सरसों को मण्डियों में बेचने वाले किसानों को भी मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इन किसानों का पंजीयन किया गया है। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राष्ट्रपति के गुना आगमन पर मंत्री श्री पवैया रहेंगे मिनिस्टर इन वेटिंग

राष्ट्रपति के गुना आगमन पर मंत्री श्री पवैया रहेंगे मिनिस्टर इन वेटिंग

अनुपपुर | 27-अप्रैल-2018

राज्य शासन ने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के 29 अप्रैल को जिला गुना में भ्रमण के दौरान उनकी अगवानी एवं विदाई के लिये उच्च शिक्षा मंत्री श्री जयभान सिंह पवैया को मिनिस्टर इन वेटिंग नामित किया गया है। आदेशानुसार स्थान ग्राम बमोरी एवं जिला मुख्यालय गुना हेलीपेड निर्धारित किया गया है।