परिवहन विभाग द्वारा 2812 करोड़ रूपए रिकार्ड राजस्व अर्जित

परिवहन विभाग द्वारा 2812 करोड़ रूपए रिकार्ड राजस्व अर्जित

अनुपपुर | 29-मार्च-2018

परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 में 28 मार्च तक ही निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्त कर लिया गया है। वर्ष 2017-18 में लक्ष्य 2800 करोड़ रूपए के विरूद्ध परिवहन विभाग द्वारा दिनांक 28 मार्च को ही 2812 करोड़ रूपए राजस्व प्राप्त किया है।  उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013-14 में 1598 करोड रूपए, वर्ष 2014-15 में 1864 करोड़ रूपए, वर्ष 2015-16 में 2073 करोड रूपए़, वर्ष 2016-17 में 2300 करोड़ रूपए और वर्ष 2017-18 में 2812 करोड़ रूपए राजस्व प्राप्त कर उपलब्धि दर्ज की है।     क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अशोक नगर, गुना, पन्ना, शहडोल, सीधी और उमरिया द्वारा निर्धारित लक्ष्य समय सीमा में प्राप्त कर सराहनीय कार्य किया गया है। सीधी जिले ने सर्वाधिक राजस्व लगभग 53 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त शहडोल जिले द्वारा क्रमशरू 50 प्रतिशत, पन्ना जिले द्वारा 48 प्रतिशत, अशोक नगर 45 प्रतिशत, गुना 45 प्रतिशत एवं उमरिया जिले द्वारा 44 प्रतिशत अधिक राजस्व अर्जित किया गया है। गृह एवं परिवहन मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह द्वारा परिवहन आयुक्त डॉ. शैलेन्द्र श्रीवास्तव के अथक प्रयासों से रिकार्ड राजस्व अर्जित करने पर समस्त विभागीय अधिकारियों /कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं।

बैगा सम्मेलन की सभी तैयारियां पूर्ण

बैगा सम्मेलन की सभी तैयारियां पूर्ण

मुख्यमंत्री 49.44 करोड़ के कार्यों का करेंगे भूमि पूजन, 18 करोड़ 21 लाख के कार्यों का करेंगें लोकार्पण

अनुपपुर | 29-मार्च-2018

शहडोल जिले के बुढ़ार विकास खण्ड के ग्राम पंचायत लालपुर में 30 मार्च को विशाल बैगा सम्मेलन सह विकास यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बैगा सम्मेलन सह विकास यह यात्रा में प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में विभिन्न जिलों के बैगा समाज के लोग एवं गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान लगभग 49.44 करोड़ के कार्यों की आधारशिला रखेंगें वहीं 18 करोड़ 21 लाख से अधिक के कार्यों का लोकार्पण करेंगें। कलेक्टर श्री नरेश पाल द्वारा इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों से की गई है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 30 मार्च को शहडोल जिले के प्रवास पर रहेंगें

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 30 मार्च को शहडोल जिले के प्रवास पर रहेंगें

लालपुर में आयोजित बैगा सम्मेलन में होंगे शामिल

अनुपपुर | 29-मार्च-2018

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 30 मार्च को शहडोल जिले के प्रवास पर रहेंगें। प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री बुढ़ार विकास खण्ड के लालपुर में आयोजित विशाल बैगा सम्मेलन में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 30 मार्च को दोपहर 03.00 बजे भोपाल से वायुयान से रवाना होकर शाम 04.00 बजे उमरिया हवाई पट्टी पहुंचेगें। मुख्यमंत्री उमरिया से शाम 04.15 बजे प्रस्थान कर शाम 04.45 बजे शहडोल जिले के बुढ़ार विकास खण्ड के ग्राम पंचायत लालपुर पहुंचेगें। मुख्यमंत्री यहां आयोजित बैगा सम्मेलन में शामिल होंगे तथा रात्रि विश्राम करेंगे। मुख्यमंत्री 31 मार्च 2018 को प्रातः 07.00 बजे लालपुर से प्रस्थान कर प्रातः 07.30 बजे उमरिया हवाई पट्टी पहुंचेगे तथा उमरिया से 07.45 बजे प्रस्थान कर 08.45 बजे भोपाल पहुंचेगे।

प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा की निगरानी के लिये केबिनेट कमेटी गठित होगी

प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा की निगरानी के लिये केबिनेट कमेटी गठित होगी

अनुपपुर | 29-मार्च-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिवस मंत्रालय में प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि आंतरिक सुरक्षा की निगरानी के लिये केबिनेट कमेटी गठित की जाये।     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति की जिला स्तर पर भी राज्य के समान ही साप्ताहिक समीक्षा की जाये। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिये महिला स्व-सहायता समूहों का सकारात्मक सहयोग प्राप्त किया जाये। आदिवासी मंत्रणा समिति की अनुशंसाओं के अनुसार अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों पर दर्ज सामान्य प्रकृति के मामलों को वापिस लेने की कार्यवाही आगामी 15 अप्रैल तक पूर्ण की जाये। मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ पुलिस बल को हॉक फोर्स के अनुरूप विशेष भत्ता दिये जाने के लिये विधि आयोग के गठन की कार्यवाही को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये। साथ ही, पुलिस बल में भर्ती की प्रक्रिया को जारी रखने के लिये कहा।     समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश में असामाजिक तत्वों के विरूद्ध की जा रही कठोर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही और उनके अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के प्रभावी परिणाम परिलक्षित होने लगे हैं। इस अभियान के दौरान अभी तक 11 हजार से अधिक असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। इस मौके पर जानकारी दी गई कि पुलिस कार्यशाला की अनुशंसाओं का प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

शासकीय योजनाओं में विधवाएं अब कहलायेंगी ‘‘कल्याणी‘‘

शासकीय योजनाओं में विधवाएं अब कहलायेंगी ‘‘कल्याणी‘‘

"मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना" में मिलेगी 2 लाख रू. की मदद

अनुपपुर | 29-मार्च-2018

भोपाल में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश की विधवाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने तथा उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ देने के लिए शासकीय शब्दावली में "विधवा" की जगह "कल्याणी" कहे जाने का निर्णय लिया। इसी के साथ कल्याणी विवाह को प्रोत्साहित करने तथा प्रदेश की सभी विधवाओं की आर्थिक सुरक्षा के लिए पेंशन देने की "मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना" शुरू करने को मंजूरी दी। इसमें कल्याणी विवाह प्रोत्साहन के लिए दो लाख रूपये की प्रोत्साहन  राशि दी जाएगी। कल्याणी की आर्थिक सुरक्षा के लिए 18 से 79 वर्ष तक प्रति माह 300 रूपये तथा 80 वर्ष से अधिक उम्र होने पर प्रति माह 500 रूपये पेंशन देने की स्वीकृति भी दी गई।

नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वी में प्रवेश हेतु आवेदन 5 अप्रैल तक करें

नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वी में प्रवेश हेतु आवेदन 5 अप्रैल तक करें

अनुपपुर | 29-मार्च-2018

जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2018-19 के लिये कक्षा 9वी में रिक्त स्थानों की पूर्ति ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए है। जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि ऑनलाइन पत्र नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट www.nvshq.org पर 1 मार्च से भरे जा रहे है। ऑनलाइन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल है। उन्होंने बताया कि प्रवेश परीक्षा 19 मई को जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित होगी। विद्यालय के प्रचार्य ने बताया कि सत्र 2017-18 में कक्षा 8वी में अध्ययनरत विद्यार्थी जो जिले के किसी सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हो, छात्र छात्राओं का जन्म 1 मई 2002 से 30 अप्रैल 2006 के बीच हो आवेदन कर करते है। इसकी अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय से सम्पर्क कर सकते है।

असंगठित शहरी एवं ग्रामीण श्रमिकों के पंजीयन के लिए विशेष अभियान

असंगठित शहरी एवं ग्रामीण श्रमिकों के पंजीयन के लिए विशेष अभियान

अनुपपुर | 29-मार्च-2018

राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल गठित किया है, जिसके माध्यम से असंगठित मजदूरों का पंजीयन कर उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं में अनेकों तरह के लाभ दिलाये जायेंगे। असंगठित मजदूरों के पंजीयन के लिए एक अप्रैल से विशेष अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के लिए ग्राम पंचायतवार तथा नगरीय क्षेत्र में वार्डवार पंजीयन शिविर लगाये जायेंगे तथा अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन किया जायेगा।     पंजीयन के लिए श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए, आवेदक असंगठित श्रमिक श्रेणी में कार्यरत हो, आयकर दाता न हो तथा संबंधित आवेदक श्रमिक के पास ढ़ाई एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि नहीं होना चाहिए। पंजीयन के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन सह घोषणा पत्र के साथ समग्र आई.डी. क्रमांक, पासपोर्ट साईज फोटो लगाना होगा पंजीयन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। एक बार किया गया पंजीयन 5 वर्ष तक वैध रहेगा।     पंजीबद्ध असंगठित मजदूरों को 200 रूपये मासिक फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराई जायेगी, गर्भवती श्रमिक महिलाओं को पोषण आहार के लिये 4 हजार रूपये दिये जायेंगे, प्रसव होने पर महिला के खाते में 12 हजार 500 रूपये जमा किये जायेंगे। घर की मुखिया श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर परिवार को 2 लाख तथा दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रूपये की सहायता, हर भूमिहीन श्रमिक को भूखण्ड या मकान, स्वरोजगार के लिए ऋण दिलाया जायेगा, साइकिल-रिक्शा चलाने वालों को ई-लोडिंग रिक्शा का मालिक बनाने के लिए बैंक ऋण की सुविधा दिलाई जायेगी। उन्हें 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 30 हजार की सब्सिडी दी जायेगी। श्रमिक को मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिये पंचायत व नगरीय निकाय से 5 हजार रूपये की नगद सहायता दिलायी जायेगी। इसके अलावा तेदूपत्ता तोड़ने वाले मजदूरों को चरण पादूका योजना के तहत जूते चप्पल तथा पानी की कुप्पी दिलाई जायेगी। पंजीकृत श्रमिक व उसके परिवार के सदस्यों की गम्भीर बीमारी का मुक्त इलाज सरकार करायेगी। श्रमिक के बच्चों को कक्षा 1 से पी.एचडी तक निःशुल्क शिक्षा दिलायी जायेगी। मजदूर को साइकिल व औजार खरीदने के लिए 5 हजार रूपये का नगद अनुदान दिया जायेगा। मजदूरों को मकान बनाने के लिए जमीन का पट्टा दिलाया जायेगा।

मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना

मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना

मंडियों में गेहूं विक्रय पर तय सीमा तक दिया जाए अतिरिक्त लाभ

अनुपपुर | 29-मार्च-2018

किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ देने के लिये शासन द्वारा मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना लायी गई है। इसमें किसानों को अतिरिक्त लाभ दिया जायेगा। मध्यप्रदेश के जिन कृषकों द्वारा ई-उपार्जन योजनान्तर्गत गेहूं विक्रय हेतु पंजीयन कराया गया है, उनको पात्रता सीमा तक ई-उपार्जन के अलावा गेहूं विक्रय मण्डी में किए जाने पर मुख्यमंत्री कृषक उत्पादकता प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाएगी। योजना के अन्तर्गत 265 रूपये प्रति क्विंटल तक दिए जाने पर शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है। राशि तब भी देय होगी यदि गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा उससे अधिक दर पर मण्डी में विक्रय किया गया हो। पंजीकृत कृषक उसकी पात्रता सीमा तक दोनों स्थानों पर उपज बेचने के लिए स्वतंत्र रहेगा। पात्रता सीमा के अन्तर्गत कुछ उपज मात्रा उपार्जन केन्द्र पर तथा शेष उपज अधिसूचित मंडी में बेच सकेगा। उपार्जन में विक्रित मात्रा के अलावा मण्डी में विक्रित मात्रा पर उसकी पात्रता सीमा तक योजना का लाभ दिया जाएगा।     कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने बताया है कि इसे लागू करने के लिए मंडियों में संबंधित किसानों से उसके ई-उपार्जन का पंजीयन, आधार कार्ड की प्रति, मोबाईल नम्बर अन्य मंडी के दस्तावेज, प्रवेश पर्ची, तौल पर्ची, अनुबंध पर्ची, भुगतान पर्ची के साथ प्राप्त किया जाएगा। प्रयोजन हेतु क्रय पोर्टल पर उसी किसान के ई-उपार्जन रजिस्ट्रेशन नम्बर पर दर्ज की जाएगी। राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) इसके लिए आवश्यक साफ्टवेयर तैयार कर प्रदेश के समस्त मंडियो में उपलब्ध कराएगा। रजिस्ट्रेशन में किसान की जानकारी के साथ-साथ मण्डी प्रवेश पर्ची क्रमांक, विक्र दिनांक, अनुबंध क्रमांक एवं विक्रय मात्रा तथा विक्रय दर, तौल पर्ची क्रमांक एवं तौल मात्रा, भुगतान पर्ची क्रमांक तथा कुल भुगतान राशि की जानकारियां दर्ज होगी।     उन्होंने बताया कि ई-उपार्जन में पंजीकृत किसान द्वारा 26 मार्च से 26 मई तक की अवधि में ही मण्डियों में पात्रता की सीमा तक गेहूं का विक्रय करने पर ही मुख्यमंत्री कृषक उत्पादकता प्रोत्साहन राशि प्रदाय योग्य होगी। कृषकों को अवगत कराना होगा कि यदि वह योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो इसी अवधि में मंडियों में भी उपार्जन केन्द्र के साथ-साथ उपज विक्रय कर सकते हैं।

घर से ही करा सकते हैं मोबाइल को आधार से लिंक

घर से ही करा सकते हैं मोबाइल को आधार से लिंक

अनुपपुर | 29-मार्च-2018

केन्द्र सरकार ने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने की अवधि को बढ़ा दिया है। इसकी वजह है कि ज्यादातर लोगों ने अभी तक इसे लिंक नहीं कराया है। अब सरकार ने 15 आसान स्टेप जारी किये हैं, जिनेक माध्यम से लिंक करा सकते हैं। इसके लिये उपभोक्ता को 14546 नंबर डायल करना है। मोबाइल-आधार लिंकिंग को आसान बनाने के लिये इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स (आईवीआर) सर्विस के लिये यह नंबर लॉन्च भी किया है।    उपभोक्ता अपने रजिस्टर्ड नंबर ने 14546 पर कॉल करें। ध्यान रहे वही नंबर, जो उसके आधार कार्ड से लिंक हो। आईवीआर उपभोक्ता के भारतीय राष्ट्रीयता या एनआरआई होने की जानकारी मांगेगा। सही विकल्प का चुनाव करें। भारतीय नागरिकों को एक प्रेस करना होगा, जबकि एनआरआई 2 प्रेस करें। इसके बाद मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को आधार कार्ड नंबर को साझा करने की सहमति मांगी जायेगी। अपनी सहमति के लिये एक का विकल्प चुनें। इतना करने के बाद उपभोक्ता को 12 डिजिट वाला आधार नंबर शेयर करना होगा। आईवीआर उपभोक्ता को आधार नंबर को रिपीट करना होगा। पुष्टि के लिये एक दबायें और रि-एंटर करने के लिये 2 दबायें। अगर नंबंर सही है, तो उपभोक्ता एक एंटर कर ओटीपी जेनरेट कर सकते हैं। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर उपभोक्ता को ओटीपी मिलेगा। आधार-री-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिये 6 डिजिट वाला ओटीपी एंटर करें। उपभोक्ता से आधार नंबर से लिंक होने वाले मोबाइल नंबरों के बारे में पूछा जायेगा। जिन यूजर्स के पास आधार कार्ड से लिंक करने के लिये एक से ज्यादा मोबाइल नंबर हैं उन्हें 2 दबाना होगा। एक बार फिर उपभोक्ता के पास ओटीपी आयेगा। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के साथ अपना आधार नंबर साझा कर, उपभोक्ता को कंपनी के साथ अपना नाम, जेंडर, एड्रेस और जन्मतिथि जैसी जानकारियां साझा करनी होंगी। आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर को री-वेरिफाई करने के लिये यहां उपभोक्ता के हस्ताक्षर का काम ओटीपी करेगा।    एक बार ऐसा करने के बाद, उपभोक्ता को एक एसएमएस मिलेगा, जिसमें उपभोक्ता के आधार री-वेरिफिकेशन प्रक्रिया से सफलतापूर्वक स्वीकारने की बात होगी। इस पूरी प्रोसेस के करीब 28 घंटे बाद उपभोक्ता की पुष्टि के लिये एक एसएमएस भी आयेगा।

सभी ग्राम पंचायतों में असंगठित श्रमिकों का होगा पंजीयन

सभी ग्राम पंचायतों में असंगठित श्रमिकों का होगा पंजीयन

अनुपपुर | 29-मार्च-2018

सभी ग्राम पंचायतों में असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किय जायेगा संबंधित एवं पात्र श्रमिक उक्त पंचायत के सचिव य रोजगार सहायक सरपंच से संम्पर्क कर सकता है।     कलेक्टर श्री अजय शर्मा के द्वारा जनपद पंचायत के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को संबंधित पंचायतों के पात्र श्रमिकों का अधिक से अधिक पंजीयन कराये जाने का निर्देश दिये हैं, कोई भी पात्र श्रमिक पंजीयन से वंचित न रहे श्रमिकों का पंजीयन 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक किया जायेगा।

नेशनल लोक अदालत में मिलेगी विद्युत प्रकरणों में विशेष छूट

नेशनल लोक अदालत में मिलेगी विद्युत प्रकरणों में विशेष छूट

अनुपपुर | 29-मार्च-2018

‘‘राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला अनूपपुर एवं तहसील मुख्यालयों में 22 अप्रैल 2018 को रविवार के दिन नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम की धारा 135, 138 तथा 126 के मामलों में निम्नानुसार विशेष छूट का लाभ उपभोक्ताओं को प्रदान किया जा रहा है। न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेरू तथा अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जाएगी। प्रीलिटिगेशन स्तर पर-सिविल दायत्वि की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर पर -सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। आवेदक को छूट के उपरांत शेष देय आंकलित शिविर दायित्व एवं ब्याज की राशि एक मुश्त भुगतान करना होगा। विद्युत उपभोक्ताओं को उपरोक्तानुसार छूट का लाभ विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दिया जाएगा तथा पूर्व की लोक अदालत में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता छूट के प्राप्त नहीं होंगे एवं सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जावेगी। ऐसे पक्षकार जिनके मामले किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है। वे अपने मामले का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराकर लाभ उठा सकते हैं। लोक अदालत में मामलों के निराकरण होने पर ऐसे मामलों में न्याय शुल्क के रूप में अदा की गई राशि पक्षकारों को वापस की जाएगी। पक्षकारों से अपील है कि नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने प्रकरणों का निराकरण कराकर लोक अदालत का समुचित लाभ उठावें।

किसानो को एसएमएस समितियां भेजेगी

किसानो को एसएमएस समितियां भेजेगी

अनुपपुर | 29-मार्च-2018

समर्थन मूल्य पर क्रय करने हेतु पहले एसएमएस भोपाल से किसानों के लिए सीधे भेजे जा रहे थे। उक्त व्यवस्था में शासन द्वारा परिवर्तन किया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब एसएमएस भेजने का दायित्व उपार्जन समितियों को सौंपा गया है।    सभी उपार्जन केन्द्रों को शासन के दिशा निर्देशानुसार समितियां क्षमता के अनुरूप किसानों को एसएमएस भेजेगी ताकि एसएमएस प्राप्ति के उपरांत किसान को समर्थन मूल्य पर रबी फसलों को विक्रय करने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। किसानों से आग्रह किया गया कि एसएमएस प्राप्ति के उपरांत ही विक्रय हेतु संबंधित उपार्जन केन्द्रों पर उपज लेकर आएं।

स्कूलों में बाँस के फर्नीचर उपयोग करने के निर्देश

स्कूलों में बाँस के फर्नीचर उपयोग करने के निर्देश

अनुपपुर | 29-मार्च-2018

प्रदेश के स्कूलों में बाँस से बने फर्नीचर का उपयोग करने के निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षाधिकारियों को दिये हैं। निर्देश में कहा गया है कि फर्नीचर में बाँस का उपयोग होने से इसकी माँग बढ़ेगी। इस व्यवस्था से बाँस के उत्पादन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। स्कूलों में छात्रों को पर्यावरण पर बाँस के सकारात्मक प्रभावों के बारे में शिक्षित करने के लिये भी कहा गया है।

प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में खुलेंगे वायरोलॉजी लैब

प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में खुलेंगे वायरोलॉजी लैब

अब इबोला, जिक्का, डेंगू, चिकनगुनिया और एच-1 एन-1 इन्फ्लूएंजा वायरस की हो सकेगी जाँच, गाँधी मेडिकल कॉलेज में लैब की इमारत बनकर तैयार

अनुपपुर | 29-मार्च-2018

प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में वायरोलॉजी लैब स्थापित की जायेगी। पहली वायरोलॉजी लैब गाँधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में स्थापित की जा रही है। यह लैब पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी होगी।     लैब आधुनिक जाँच के उपकरणों से सुसज्जित होगी और प्रशिक्षित डॉक्टर इबोला, जिक्का, डेंगू, चिकनगुनिया और एच-1 एन-1 इन्फ्लूएंजा वायरसों पर नियंत्रण के लिये उपलब्ध रहेंगें। लैब के निर्माण और उपकरण पर लगभग 29 करोड़ रुपये खर्च होगा। लैब में हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई, डेंगू, चिकनगुनिया, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, रूबेला, टोक्सोप्लाज्मा गोडी, रोटा वायरस आदि की पहचान और जाँच हो सकेगी। इससे ब्लड सैम्पल को प्रदेश से बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खर्चों में कमी के साथ कम समय में ही मरीजों को उचित उपचार मिलेगा। दूसरे चरण में ग्वालियर, इंदौर, रीवा एवं सागर में भी वायरोलॉजी लैब की स्थापना की जाएगी। लैब की स्थापना से स्नातक एवं स्नातकोत्तर मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों में भी लाभ होगा और प्रदेश स्तर पर नये संक्रमण वायरस से संबंधित डाटाबेस तैयार होगा, जो आगामी वर्षों में रिसर्च के लिये उपयोगी होगा।

स्वस्थ जीवन-शैली की जानकारी देने तैनात होंगे विस्तार प्रशिक्षक

स्वस्थ जीवन-शैली की जानकारी देने तैनात होंगे विस्तार प्रशिक्षक

अनुपपुर | 29-मार्च-2018

प्रदेशवासियों को स्वस्थ जीवन-शैली और शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न शासकीय स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी देने के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा विकासखण्ड-स्तर पर नये खण्ड-विस्तार प्रशिक्षक नियुक्त किये जायेंगे। इसके लिये पीईबी द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी। वरीयता-सूची में स्थान प्राप्त सभी वर्गों के प्रतिभागियों की काउंसिलिंग 2 अप्रैल, 2018 को राज्य आईईसी ब्यूरो कार्यालय, जयप्रकाश नारायण अस्पताल परिसर, तुलसी नगर, भोपाल में होगी। इस दौरान सफल प्रतिभागियों के दस्तावेजों का प्रमाणीकरण भी किया जायेगा।    उल्लेखनीय है कि प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा खण्ड-विस्तार प्रशिक्षकों की सीधी भर्ती श्रेणी के 58 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये परीक्षा आयोजित की गई थी। इनकी पद-स्थापना वरीयता-सूची के अनुसार काउंसिलिंग एवं मूल दस्तावेजों के परीक्षण के बाद की जायेगी।

जीएसटी प्रणाली का क्रियान्वयन

जीएसटी प्रणाली का क्रियान्वयन

अनूपपुर 29 मार्च 2018/ प्रदेश में नवीन जीएसटी प्रणाली का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। पूर्व में पंजीकृत करवाता व्यवसाइयों में से लगभग 99 प्रतिशत कर दाताओं को नवीन कर प्रणाली के अंतर्गत लाया जा चुका है। विभागीय अधिकारियों को नवीन कर प्रणाली एवं एप्लीकेशन के संबंध में प्रशिक्षित किया जा चुका है। वाणिज्यिक कर विभाग ने प्रदेश में कर दाताओं को तथा कर सलाहकारों को विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से नवीन कर प्रणाली के प्रावधान में जानकारियां दी है। प्रदेश में नवीन कर प्रणाली का क्रियान्वयन जीएसटी नेटवर्क के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कर दाताओं को ई-पंजीयन, ई-रिटर्न और ई-पेमेन्ट की सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं। 

दिव्यांग जनो के चुनावी प्रक्रिया मे जुड़ाव के संबंध मे राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन 2 अप्रैल को कलेक्ट्रेट सभागार मे

दिव्यांग जनो के चुनावी प्रक्रिया मे जुड़ाव के संबंध मे राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन 2 अप्रैल को कलेक्ट्रेट सभागार मे

अनूपपुर 29 मार्च 2018/ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी अवधारणा पर चुनाव आयोग का ध्येय “कोई भी मतदाता न छूटे” आधारित है। समेकित चुनाव के लिए सभी वर्ग के मतदाताओं की चुनावी प्रक्रिया मे सहभागिता आवश्यक है। सुगम्य भारत की तर्ज पर चुनाव आयोग ने इस वर्ष “सुगम्य चुनाव” को राष्ट्रीय मतदाता दिवस उत्सव का मुख्य विषय चुना। उप ज़िला निर्वाचन अधिकारी डॉ आर पी तिवारी ने बताया कि इसी क्रम मे दिव्याग जनों की चुनावी प्रक्रिया मे सहभागिता बढ़ाने के लिए ज़िला स्तरीय राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन 2 अप्रैल को कलेक्ट्रेट सभागार मे किया जाएगा। कार्यशाला मे सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, नेहरू युवा केंद्र, एनसीसी एवं जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी दिव्यांग जनो के चुनावी प्रक्रिया मे जुड़ाव के संबंध मे अपने लिखित सुझाव देंगे।