‘रेरा’ के प्रतीक चिन्ह का अनाधिकृत उपयोग करने पर होगी कार्यवाही

‘रेरा’ के प्रतीक चिन्ह का अनाधिकृत उपयोग करने पर होगी कार्यवाही

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अनुपपुर | 06-मार्च-2018

भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण एक मई 2017 से अस्तित्व में आया है। प्राधिकरण द्वारा एक मई से ही अपना लोगो अपना लिया गया है। प्राधिकरण द्वारा लोगो का उपयोग केवल कार्यालयीन कार्यों में ही किया जाता है। रेरा के नाम तथा लोगो के अनाधिकृत उपयोग करने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।     मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मध्यप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण श्री प्रदीप जैन ने कहा है कि कुछ सलाहकारी फर्मों द्वारा रियल स्टेट प्रमोटर्स को रेरा के अधिकृत सलाहकार बनकर उन्हें विभिन्न रिटर्न फाईल एवं पंजीयन के लिए सेवायें देने के प्रस्ताव पर रेरा के लोगो का उपयोग किया जा रहा है, जो अत्यंत आपत्तिजनक है। इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों द्वारा अपनी फर्म की वेबसाइट का नाम रेरा एवं लोगो के साथ दिखाया जा रहा है। इससे भ्रम उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने बताया है कि प्राधिकरण द्वारा अपने हितधारकों के हितों के रक्षार्थ इस प्रकार भ्रम फैलाने वाले व्यक्तियों व फर्मो को नोटिस जारी किये गए हैं। रेरा कार्यालय द्वारा सभी हित धारकों को सचेत किया गया है कि रेरा द्वारा किसी भी व्यक्ति, फर्मो व कंपनियों को सलाहकारी कार्यों के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। इस प्रकार रेरा के नाम तथा लोगो के अनाधिकृत उपयोग से भ्रमित न हों।

सफलता की कहानी - कृषि एवं सब्जी उत्पादन से हरा-भरा हुआ इन्द्रवती का परिवार

कृषि एवं सब्जी उत्पादन से हरा-भरा हुआ इन्द्रवती का परिवार

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अनुपपुर | 06-मार्च-2018

अनूपपुर जिले के कोतमा ब्लाक मुख्यालय से 26 किमी की दूरी पर स्थित ग्राम रेउसा में निवास करने वाली इन्द्रवती अपने परिवार का भरण पोषण कृषि एवं मजदूरी से प्राप्त आय से कर रही थीं, परिवार की आजीविका का मुख्य स्त्रोत कृषि था लेकिन सिंचाई की सुविधा न होने के कारण प्राकृतिक बारिश पर निर्भरता बनी रहती थी। पर्याप्त बारिश नहीं होने पर आजीविका का मुख्य सहारा पति की मजदूरी ही थी, लेकिन आज के समय में मजदूरी कर परिवार पालना इतना आसान नहीं था।     म.प्र.दीन दयाल अन्त्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका सदृढ़ करने के प्रयास लगातार किये जा रहे हैं, जिसके पास जो संसाधन है, उसी के उचित उपयोग एवं तकनीकी ज्ञान बढ़ाकर किये जा रहे कार्य को लाभ का धंधा बनाकर परिवार की आजीविका संवहनीय बनाना मिशन की प्राथमिकताओं में है। इन्द्रवती के पास कृषि योग्य 4 एकड़ जमीन तो थी पर सिंचाई की व्यवस्था नही थी। इंद्रवती ने सबसे पहले अपने समूह से रू. 5000/- का ऋण बीज के लिये ली और फसल आने के बाद ब्याज सहित वापस कर भी कर दिया।  इसके बाद इंद्रवती ने अपने पति और परिवार के साथ सलाह कर अपने खेत में ट्यूबवेल के लिये 70000 रू का ऋण अपने समूह से लिया, खेत पर ट्यूबबेल हो जाने के बाद तो कृषि कार्य बारहों महीने होने लगा और पानी की उपलब्धता होने के कारण व्यावसायिक सब्जी उत्पादन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। इंद्रवती के खेत की सब्जी पहले गांव, फिर गांव से आसपास के हाट बाजारों तक बिकने लगी और पर्याप्त लाभ होने लगा। सब्जी व्यवसाय से होने वाले लाभ से परिवार का हौसला बढ़ा और अब सब्जी उत्पादन इंद्रवती का मुख्य व्यवसाय बन गया है। कृषि और सब्जी उत्पान से औसतन प्रतिमाह रू. 11000/- की आय होने लगी है।     पांचवी तक पढ़ी हुई इन्द्रवती ने कभी नही सोचा भी नहीं था कि मजदूरी छोड़ कर खुद का अपना कोई व्यवसाय होगा, आजीविका मिशन के सहयोग से समूहो में संगठित होकर कई अन्य परिवारों की तरह इन्द्रवती का परिवार भी आजीविका गतिविधि से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर ली है। समूह से जुड़ने के बाद समाज में भी एक पहचान बन गई है, वर्तमान में इन्द्रवती अपने समूह रामभजन मंडली स्व सहायता समूह के माध्यम से गांव के गरीब परिवार की महिला सदस्यो के लिये मार्गदर्शक बनकर सभी को आगे बढ़ने के लिये प्रेरित कर रही है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति का गठन

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति का गठन

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अनुपपुर | 06-मार्च-2018

मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मिशन अंत्योदय की संस्थागत व्यवस्था हेतु राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति का गठन किया गया है। समिति में विकास आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को संयोजक तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को सदस्य सचिव मनोनीत किया गया है।     समिति में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वित्त, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उर्जा, अनुसूचित जाति कल्याण, आदिम जाति कल्याण, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन, स्कूल शिक्षा, मछुआ कल्याण व मत्स्य विकास, पशुपालन, महिला बाल विकास, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, आयुक्त पंचायत तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सदस्य होंगे। समिति आवश्यकतानुसार अन्य को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगी।     मिशन अंत्योदय की राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति द्वारा आयोजना, कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु नीति, प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों का निर्धारण तथा आवश्यकता अनुसार संशोधन, अभिसरण और सकेन्द्रित कार्यान्वयन हेतु सहभागी विभागों के संस्थागत सहयोग तथा वित्तीय संसाधनों तथा योजनाओं/कार्याकलापों का निर्धारण, सहभागी विभागों के दायित्वों का निर्धारण, अंतर्विभागीय समन्वय, जिलों द्वारा अवगत कराये गये मुद्दों पर विचार-विमर्श एवं आवश्यक अनुशंसा, कठिनाईयों के निराकरण हेतु प्रशासकीय और तकनीकी सहयोग तथा समन्वय, वैकल्पिक वित्त पोषण हेतु अनुशंसा, राष्ट्र स्तर की समिति से आवश्यक समन्वय, विभाग वार प्रगति तथा परिणामों (Outcome) का अनुश्रवण किया जावेगा।     उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाये जा रहे मिशन अंत्योदय का प्रमुख उद्देश्य शासकीय विभागों और अन्य संस्थानों के समन्वय व तालमेल से उपलब्ध मानव और वित्तीय संसाधनों का अभिसरण-(Convergence) व इष्टतम उपयोग (Optimum Utilization) कर ऐसे कार्यकलापों/योजनाओं का सकेन्द्रित कार्यान्वयन (Focused lmplementation) करना है, जिससे गरीबी के बहुआयामी स्वरूप (Multidimensionality Of Poverty) पर प्रभावी व परिणाम मूलक कार्यवाही की जाकर लक्षित परिवारों हेतु संवहनीय आजीविका( Sustainable Livelihood) सुनिश्चित की जा सके।

विद्युत नियामक आयोग द्वारा 8 मार्च को जन-सुनवाई

विद्युत नियामक आयोग द्वारा 8 मार्च को जन-सुनवाई

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अनुपपुर | 06-मार्च-2018

मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट, पूर्व, पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा खुदरा विद्युत दरें निर्धारित करने के लिये विद्युत नियामक आयोग में याचिका प्रस्तुत की है। आयोग द्वारा याचिका के संबंध में 25 जनवरी को जन-सूचना जारी कर हितग्राहियों से उनके सुझाव/आपत्तियाँ आमंत्रित की गई हैं। आयोग द्वारा याचिका पर 8 मार्च को जन-सुनवाई आयोजित की गई है। जन-सुनवाई तरंग ऑडिटोरियम, शक्ति नगर, रामपुरा, जबलपुर में प्रातः  11 बजे प्रारंभ होगी।     आयोग में प्राप्त लिखित सुझाव/आपत्तियाँ पहले ही से संज्ञान में हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई इच्छुक व्यक्ति याचिका पर अपनी आपत्तियाँ अथवा सुझाव समक्ष में प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे जन-सुनवाई में भाग ले सकेंगे।

रबी के लिये भावांतर भुगतान योजना की पंजीयन तिथि 24 मार्च

रबी के लिये भावांतर भुगतान योजना की पंजीयन तिथि 24 मार्च

अब तक 3 लाख किसानों का पंजीयन

अनुपपुर | 06-मार्च-2018

भावांतर भुगतान योजना में रबी-2018 की चार फसलों के लिये पंजीयन की तिथि 12 मार्च तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में यह तिथि 12 फरवरी से 12 मार्च तक निर्धारित थी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की मांग पर यह फैसला लिया है। रबी-2018 की चार फसल चना, मसूर, सरसों और प्याज के लिये किसानों का निःशुल्क पंजीयन प्रदेश की 350 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और 257 कृषि उपज मण्डियों में किया जा रहा है। अब तक करीब 3 लाख किसानों का पंजीयन हो चुका है।

बैगा महिलाओं के लिए चल रही विशेष योजनाओं का लाभ प्रदाय करें सुनिश्चित

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अनुपपुर | 06-मार्च-2018

कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने शासन की तरफ से बैगा महिलाओं को  कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए चल रही विशेष योजनाओं का लाभ शीघ्रता से प्रदाय करने के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को निर्देश दिए। आपने इस क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को योजना के क्रियान्वयन को गंभीरता एवं जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करने के आदेश दिए।

मुख्यमंत्री का दिल की बात कार्यक्रम 11 मार्च को

मुख्यमंत्री के दिल की बात कार्यक्रम 11 मार्च को

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अनुपपुर | 06-मार्च-2018

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान माह में एक दिन आकाशवाणी के माध्यम से प्रदेश की जनता से अपने दिल की बात कार्यक्रम करते हैं। दिल की बात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आम जनता से सीधा संवाद भी करते हैं। मुख्यमंत्री के दिल की बात कार्यक्रम का 11 मार्च को सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेडियो एवं टेलीविजन के माध्यम से आमजनों से सामजिक एवं समसामयिक विषयों पर चर्चा करेंगे। दिल की बात कार्यक्रम सायं 6 बजे से सायं 6:30 बजे तक प्रसारित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास एवं स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण के कार्यों में लाएं तेजी

प्रधानमंत्री आवास एवं स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण के कार्यों में लाएं तेजी

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अनुपपुर | 06-मार्च-2018

कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास एवं स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण के कार्यों की प्रगति के प्रति संबंधित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को विशेष प्रयास एवं सतत् निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नई अनुसूची में जिले के लिए प्रस्तावित नए आवासों की अतिशीघ्र जियोटैगिंग एवं पंजीयन का कार्य शीघ्रता से पूर्ण कराने के लिए कहा है।