कमिश्नर शहडोल संभाग श्री रजनीश श्रीवास्तव आज रहेंगे अनूपपुर भ्रमण में

कमिश्नर शहडोल संभाग श्री रजनीश श्रीवास्तव आज रहेंगे अनूपपुर भ्रमण में

अनुपपुर | 03-अप्रैल-2018

आयुक्त शहडोल संभाग श्री रजनीश श्रीवास्तव आज 4 अप्रैल को  अनूपपुर के भ्रमण में रहेंगे। कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने बताया कि आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में 4 अपै्रल को प्रातः 10 बजे से समस्त जिला अधिकारियों की उपस्थिति में समीक्षा बैठक आयोजित होगी। इसके पश्चात आयुक्त महोदय विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यो का निरीक्षण करेंगे एवं 4 बजे आयुक्त महोदय की उपस्थिति में ग्राम पंचायत पपरौडी में ग्रामसभा का आयोजन  किया जायेगा।

प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक 5 अप्रैल को

प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक 5 अप्रैल को

अनुपपुर | 03-अप्रैल-2018

कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने बताया है कि राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सूक्ष्म लघु, मध्यम उद्ययम, उच्च शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग एवं अनूपपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री संजय सत्येन्द्र पाठक की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक 05 अप्रैल 2018 को माध्यान्ह 12 बजे से जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जायेगी। इस बैठक में पूर्व बैठक 7 सितम्बर 2017 का पालन प्रतिवेदन पर चर्चा, स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा एवं बैठक के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे।

प्रदेश में 67 अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों की पुनरीक्षित मासिक और दैनिक दरें घोषित

प्रदेश में 67 अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों की पुनरीक्षित मासिक और दैनिक दरें घोषित

एक अप्रैल से परिवर्तनशील महंगाई भत्तों में 200 रूपये प्रति माह की वृद्धि

अनुपपुर | 03-अप्रैल-2018

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत प्रदेश में 67 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों की मासिक एवं दैनिक वेतन की पुनरीक्षित दरें घोषित की गई हैं। तद्नुसार एक अप्रैल 2018 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में 200 रूपये प्रति माह की वृद्धि घोषित की गई है। अब परिवर्तनशील महंगाई 1125 रूपये प्रतिमाह अथवा 43.27 रूपये प्रति दिन हो गई हैं।    श्रमायुक्त द्वारा घोषित महंगाई भत्ते की दरों के अनुसार एक अप्रैल 2018 से आगामी 6 माहों के लिये अनुसूचित नियोजनों में अकुशल श्रमिकों को प्रति माह 7325 रूपये अथवा प्रतिदिन 282 रूपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों को प्रति माह 8182 रूपये अथवा 315 रूपये प्रतिदिन, कुशल श्रमिकों को प्रति माह 9560 रूपये अथवा प्रति दिन 368 रूपये तथा उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 10 हजार 860 रूपये अथवा 418 रूपये प्रति दिन देय होगा।    कृषि नियोजन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रति माह 768 रूपये की वृद्धि श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। इसके आधार पर अकुशल श्रमिकों को प्रति माह 6118 रूपये अथवा प्रतिदिन 204 रूपये की मजदूरी महंगाई भत्ते सहित एक अप्रैल 2018 से  देय होगी।    बीड़ी नियोजन के संबंध में न्यूनतम वेतन के लिए एक अप्रैल 2018 से आगामी एक वर्ष के लिये महंगाई भत्ते की दरें श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। तद्नुसार बीड़ी रोलर को मजदूरी 85.19 रूपये प्रति हजार 11.19 रूपये महंगाई भत्ता प्रति हजार बीड़ी बनाने पर न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। बीड़ी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के अलावा अवकाश के रूप में 4.26 रूपये तथा बोनस के रूप में 8.99 रूपये प्रति हजार बीड़ी बनानें पर भुगतान देय होगा। भविष्य निधि कटौती 17.98 रूपये की होगी, भविष्य निधि कटौती के उपरान्त एक हजार बीड़ी बनाने पर शुद्ध राशि 87.91 रूपये देय होगी।    अगरबत्ती नियोजन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औसत में 08 बिन्दुओं की वृद्धि होने के कारण दिनांक एक अप्रैल 2018 से जारी दरें देय हैं। परिवर्तनशील महंगाई भत्ता मिलाकर साधारण अगरबत्ती के लिये 32.65 रूपये तथा सुगंधित अगरबत्ती के लिये 33.25 रूपये प्रति हजार मजदूरी देय होगी।

रोजगार की पढ़ाई-चलें आईटीआई अभियान 30 अप्रैल तक

रोजगार की पढ़ाई-चलें आईटीआई अभियान 30 अप्रैल तक

अनुपपुर | 03-अप्रैल-2018

प्रदेश के 15 लाख युवाओं को रोजगारोन्मुखी और स्व-रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों में कौशल प्रदान करने की योजना रोजगार की पढ़ाई-चलें आईटीआई अभियान का शुभारंभ गत दिवस विभिन्न आईटीआई में हुआ। यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। अभियान में विद्यार्थियों को आईटीआई की महत्ता बताकर प्रवेश के लिये प्रेरित किया जायेगा।

एक लाख 26 हजार महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य सामग्री वितरित

एक लाख 26 हजार महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य सामग्री वितरित

अनुपपुर | 03-अप्रैल-2018

राज्य शासन ने वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति-जनजाति के लगभग एक लाख 26 हजार महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री और चयनित संदर्भित ग्रंथों का वितरण किया है। पुस्तकों का वितरण मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी के माध्यम से किया गया है।    शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रत्येक विद्यार्थी को 1500 रूपये की पुस्तकें और 500 रूपये की स्टेशनरी नि:शुल्क दी जाती है। इस योजना में गत वर्ष के बजट 23 करोड़ रूपये को बढ़ाकर इस वर्ष 25 करोड़ 30 लाख रूपये किया गया है।

प्रदेश में सरकारी स्कूलों का नामकरण शहीद सैनिकों के नाम पर किया जायेगा

प्रदेश में सरकारी स्कूलों का नामकरण शहीद सैनिकों के नाम पर किया जायेगा

अनुपपुर | 03-अप्रैल-2018

स्कूल शिक्षा मंत्री कुँवर विजय शाह ने कहा है कि देश के लिये शहीद होने वाले सैनिकों के नाम पर प्रदेश के सरकारी स्कूलों का नामकरण किया जायेगा। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को शालाओं में उपस्थिति बोलने के दौरान यस सर के स्थान पर जय हिन्द बोलने की समझाइश भी दी। स्कूल शिक्षा मंत्री ने शिक्षण सत्र के पहले दिन स्कूल पहुँचे बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया।    स्कूल शिक्षा मंत्री ने गर्मी को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूल प्रात: 8 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक संचालित किये जाने के निर्देश जिला शिक्षाधिकारी को दिये। स्कूल शिक्षा मंत्री ने ग्रामीणों को असंगठित मजदूरों के पंजीयन के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को जीवन के हर पड़ाव पर राज्य सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जायेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री ने ग्रामीणों से प्रत्येक बच्चे को पढ़ने के लिये स्कूल भेजने का आग्रह किया। इस मौके पर स्थानीय जन-प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र की अध्यक्षता में लोकसभा-विधानसभा निर्वाचन एक साथ कराने पर हुई सर्वदलीय बैठक

जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र की अध्यक्षता में लोकसभा-विधानसभा निर्वाचन एक साथ कराने पर हुई सर्वदलीय बैठक

अनुपपुर | 03-अप्रैल-2018

एक साथ लोकसभा, विधानसभा निर्वाचन कराने के बारे में विचार-विमर्श करने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन की राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक जनसम्पर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री एवं समिति के अध्यक्ष डॉ. नरोत्तम मिश्र की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में गत दिवस सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी भागीदारी की। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर समाज के विभिन्न पक्षों के विचार जानने के लिए राज्य स्तरीय समिति प्रदेश के अन्य सम्भागों में भी बैठकों का आयोजन करेगी। इस विषय पर विचार की प्रक्रिया को लगातार जारी रखा जाएगा। इस क्रम में राज्य स्तरीय समिति की अगली बैठक 11 अप्रैल को इंदौर में किए जाने का निर्णय लिया गया है।    बैठक में समिति के अध्यक्ष मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव करवाए जाने के संबंध में भिन्न-भिन्न मत हैं। राज्य समिति की पिछली बैठक में इस संबंध में सुझाव प्राप्त हुए थे। बैठक में विभिन्न दलों के विचार मिलने के पश्चात प्रदेश के प्रमुख नगरों में होने वाली बैठकों में सुझाव भी प्राप्त किए जाएंगे। इसके पश्चात ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। जनसम्पर्क मंत्री ने बैठक में आए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के सुझावों को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर विधि विशेषज्ञों, विचारकों, मीडिया प्रतिनिधियों, समाजसेवियों, जनप्रतिनिधियों और आमजन के विचार भी प्राप्त होंगे जो समिति के प्रतिवेदन का आधार बनेंगे।    इस अवसर पर प्रमुख सचिव संसदीय कार्य विभाग एवं समिति की संयोजक श्रीमती वीरा राणा ने बताया कि देश में लम्बे समय से निर्वाचन के फलस्वरूप आचार संहिता के कारण विकास कार्य अवरूद्ध होने और जन-सेवाएं प्रभावित होने से हम सब अवगत हैं। चुनाव में सरकारों और राजनैतिक दलों की बड़ी राशि खर्च होती है। देश में गत लोकसभा निर्वाचन में 9 लाख 30 हजार मतदान केन्द्रों के लिए प्रति मतदान केन्द्र औसतन 11 कर्मियों की सेवाएं ली गई। कुल 10 मिलियन कर्मियों की सेवाएं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त की गई। इसके अलावा केन्द्रीय पुलिस बल की 1300 से अधिक कम्पनियां तैनात की गईं। चरणबद्ध निर्वाचन से इन समस्याओं का हल निकल सकता है।    उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने जनसम्पर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र को इस राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया है। समिति मार्च के प्रथम सप्ताह में गठित हुई थी। देश में मध्यप्रदेश पहला प्रदेश है, जिसने इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप आगे बढ़ाया है। राजनैतिक दलों और विभिन्न वर्गों के विचार जानने के बाद समिति प्रतिवेदन तैयार करेगी।

पुलिस बल में आठ हजार नये आरक्षक शामिल होंगे - मुख्यमंत्री श्री चौहान

पुलिस बल में आठ हजार नये आरक्षक शामिल होंगे - मुख्यमंत्री श्री चौहान

पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री

अनुपपुर | 03-अप्रैल-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में पुलिस बल की संख्या में लगातार वृद्धि की जा रही है। इस वर्ष भी पुलिस बल में आठ हजार नये आरक्षक शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान गत दिवस भोपाल में पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में आयोजित दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली।     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पुलिस बल में शामिल हो रहे अधिकारी अपनी संपूर्ण क्षमता से कानून-व्यवस्था की स्थिति को और अधिक बेहतर बनायें। उन्होंने कहा कि पुलिस की नौकरी देश-भक्ति और जनसेवा का संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर मध्यप्रदेश को देश-दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनायेंगे। मध्यप्रदेश पुलिस के गौरवशाली इतिहास और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री चौहान ने नव-नियुक्त अधिकारियों से कहा कि पूरी प्रमाणिकता से जनता की सेवा करें। जनता के मन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करें। सज्जनों के साथ फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के साथ वज्र से ज्यादा कठोर व्यवहार करें। प्रदेश को शांति का टापू बनाये रखने में अहम भूमिका निभायें। मुख्यमंत्री ने समारोह में प्रशिक्षण के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षु अधिकारियों को पुरस्कृत किया और परेड की स्मारिका का विमोचन किया।     कार्यक्रम में मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी के निदेशक श्री सुशोभन बैनर्जी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि अकादमी में 832 पुलिस अधिकारियों को एक वर्ष का गहन प्रशिक्षण दिया गया है। प्रदेश की पुलिस अकादमी का चयन राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद द्वारा क्षेत्रीय उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में किया गया है। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशिक्षुओं के परिजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना

किसानों को रबी गेहूँ, खरीफ के धान पर मिलेगी 200 रूपये प्रोत्साहन राशि, प्रमुख सचिव कृषि द्वारा जिला कलेक्टरों को विस्तृत निर्देश जारी

अनुपपुर | 03-अप्रैल-2018

राज्य शासन ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत रबी-2016-17 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूँ और खरीफ-2017 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान पर किसानों को 200 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। किसानों के बैंक खातों में यह प्रोत्साहन राशि अंतरित करने की कार्यवाही 16 अप्रैल को होगी। इस सिलसिले में किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं।     प्रमुख सचिव ने जिला कलेक्टरों से कहा है कि प्रदेश में ई-उपार्जन के बाद प्राथमिक कृषि साख समिति द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्त राशि किसानों के बैंक खातों में जमा करवाई गई है। संबंधित जिला कलेक्टर रबी 2016-17 के गेहूँ तथा खरीफ-2017 के धान के ई-उपार्जन कराने वाले पंजीकृत किसानों की बैंक खातों की सत्यापित सूची 6 अप्रैल तक प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति से प्राप्त करें। इस सूची का राजस्व, कृषि तथा पंचायत विभाग के मैदानी अमले के माध्यम से किसानवार, बैंक खातावार भौतिक सत्यापन करवाया जाये।     प्रमुख सचिव ने कहा है कि पूर्व में खाद्य विभाग द्वारा पंजीकृत किसानों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर दी गई पंजीकृत बैंक खाते की जानकारी में आवश्यक संशोधन 5 अप्रैल तक किया जाये। जिला कलेक्टरों को 7 से 13 अप्रैल के बीच पंजीकृत किसानों के ई-उपार्जन पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नम्बर पर बैंक खाता क्रमांक लिखकर सूचित करने के लिये कहा गया है। उन्होंने कहा है कि यदि इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है तो 13 अप्रैल के पूर्व मैदानी कर्मचारी संबंधित से मिलकर सुधार करवायेंगे। जिलों में किसानों के बैंक खातों में 200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से राशि अंतरण के लिये ई-उपार्जन पोर्टल पर दर्ज जानकारी की सभी तैयारियाँ समय पर पूर्ण करवाने के लिये कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है।

प्रदेश में बच्चों को निमोनिया, दिमागी बुखार से बचाने 7 अप्रैल को पीसीवी टीकाकरण

प्रदेश में बच्चों को निमोनिया, दिमागी बुखार से बचाने 7 अप्रैल को पीसीवी टीकाकरण

राज्यपाल श्रीमती पटेल भोपाल के राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में करेंगी शुभारंभ

अनुपपुर | 03-अप्रैल-2018

बच्चों को निमोनिया और दिमागी बुखार से बचाने के लिये प्रदेश में शनिवार 7 अप्रैल से पीसीवी टीकाकरण आरंभ हो जायेगा। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल भोपाल में आयोजित राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में प्रातरू 10.30 बजे टीकाकरण का शुभारंभ करेंगी। प्रदेश के सभी 51 जिलों के 314 विकासखण्डों में भी 7 अप्रैल को मंत्री, सांसद, विधायक, जन-प्रतिनिधि की उपस्थिति में पीसीवी टीकाकरण सुबह 10.30 बजे से प्रारंभ होगा। इस अवसर पर सघन मिशन इन्द्रधनुष में 90 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य प्राप्त करने वाली 13 जिलों के 51 विकासखण्डों की 252 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत भी किया जायेगा।     लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री रुस्तम सिंह ने बताया है कि बच्चों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण निमोनिया है। पीसीवी टीके से निमोनिया और दिमागी बुखार पर नियंत्रण होगा तथा शिशु एवं बाल मृत्यु दर में कमी आयेगी। श्री सिंह ने कहा कि दूसरा कारण डायरिया है, जिसके लिये रोटा वैक्सीन दिया जा रहा है। श्री सिंह ने कहा कि पीसीवी टीकाकरण दिये जा रहे 9 टीकों के साथ होगा। संशोधित राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार जन्म के तुरंत बाद (24 घंटे के भीतर) हेपेटाइटिस-बी, जन्म के तुरंत बाद (15 दिन के भीतर) पोलियो और एक वर्ष के भीतर बीसीजी, डेढ़ माह की उम्र होने पर पोलियो, रोटा वायरस, एफएलपीवी, पीसीवी, पेंटावेलेंट की पहली खुराक, ढाई माह होने पर पोलियो, रोटा वायरस, पेंटावेलेंट, साढ़े तीन माह होने पर पोलियो, रोटा वायरस, एफएलपीवी, पीसीवी, पेंटावेलेंट, 9 माह होने पर विटामिन-ए, खसरा, पीसीवी, 14 से 24 माह में विटामिन-ए, पोलियो, खसरा, डीपीटी, 5 से 6 वर्ष की उम्र में डीपीटी की पहली खुराक देनी होगी।     राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. संतोष शुक्ला ने बताया कि पीसीवी वैक्सीन के लिये सभी जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला टॉस्क फोर्स की बैठकें हो चुकी हैं। राज्य, जिला और विकासखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सभी जिलों में पीसीवी वैक्सीन, बैनर और पोस्टर पहुँचा दिये गये हैं। देश में निमोनिया से प्रति हजार 7 बच्चों की मृत्यु होती है, जिसमें कमी आयेगी।

तेंदूपत्ता संग्रहण मजदूरी में वृद्धि ऐतिहासिक निर्णय-महेश कोरी

तेंदूपत्ता संग्रहण मजदूरी में वृद्धि ऐतिहासिक निर्णय-महेश कोरी

अनुपपुर | 03-अप्रैल-2018

माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्ष 2018 तेंदूपत्ता सीजन के तेंदूपत्ता संग्रहण मजदूरी 1250 से बढ़ाकर 2000 रूपये प्रति मानक बोरा करने की घोषणा का स्वागत करते हुए राज्य लघु वनोपज के अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) श्री महेश कोरी ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया। इस निर्णय से लगभग 33 लाख संग्राहकों को लगभग 150 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी होगी।    अध्यक्ष श्री कोरी ने बताया कि वनोपज संग्राहकों के आर्थिक उत्थान एवं जीवनस्तर में बेहतर सुधार की मंशा से मुख्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की तैयारी संघ द्वारा पूर्ण कर ली गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तेंदूपत्ता तोड़ने वाले पुरूषों को जूते, महिलाओं को चप्पल एवं साड़ी के साथ ही पानी की कुप्पी तथा वर्ष 2016 तेंदूपत्ता सीजन का 207 करोड़ रूपये बोनस वितरण का शुभारम्भ शीघ्र किया जायेगा। वनोपज संघ द्वारा इसके लिये पूरी तैयारी कर चुका है।    अध्यक्ष श्री कोरी ने बताया कि वर्ष 2018 तेंदूपत्ता सीजन में भी 22 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण करने का लक्ष्य है। इसके लिए संघ द्वारा अग्रिम निर्वर्तन आनलाइन निविदा बुलायी जाकर तेंदूपत्ता क्रेता नियुक्त कर दिये गये हैं। इस वर्ष भी पूर्व वर्ष अनुसार तेंदूपत्ता का संग्रहण प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से करवाया जाकर नियुक्त क्रेताओं को परिदान देने की व्यवस्था लागू रहेगी। अच्छी गुणवत्ता का तेंदूपत्ता प्राप्त हो सके इसके लिए संग्रहण से पूर्व शाखकर्तन का कार्य कराया जाता है। संघ द्वारा इस कार्य के लिए प्रदेश की 60 जिला लघु वनोपज यूनियनों को कुल राशि 8 करोड़ 80 लाख उपलब्ध करायी जा चुकी है।

वन्य प्राणी अपराध प्रकरणों का अब होगा त्वरित निराकरण

वन्य प्राणी अपराध प्रकरणों का अब होगा त्वरित निराकरण

प्रकरण निराकरण पर जज को मिलेंगे दोगुने अंक

अनुपपुर | 03-अप्रैल-2018

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने वन्य प्राणी अपराधों से संबंधित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये न्यायाधीशों को दिये जाने वाले यूनिट में संशोधन किया है। अब वन अपराध प्रकरणों के निराकरण के लिये संबंधित न्यायाधीश को 3 के स्थान पर 4 और वन्य प्राणी अपराध प्रकरण के निराकरण पर 3 के स्थान पर 6 यूनिट मिलेंगे। इससे वन्य प्राणी अपराध प्रकरणों का जल्दी निराकरण होगा।    प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) ने बताया कि भारतीय दंड संहिता के तहत प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये न्यायधीशों को यूनिट (अंक) देने का प्रावधान है। उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकार के अपराधिक प्रकरणों के निराकरण पर जज को दो से 16 अंक तक देने का प्रावधान है। अभी तक वन और वन्य प्राणी अपराध निराकरण करने पर जज को 3-3 यूनिट मिलती थीं। वन विभाग द्वारा की गई पहल से अब वन अपराध निराकरण होने पर 3 के स्थान पर 4 और वन्य प्राणी अपराध प्रकरण का निराकरण होने पर दोगुने अर्थात् 6 यूनिट प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया कि प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये वन विभाग ने उच्च न्यायालय से इसकी अनुशंसा की थी।

अप्रैल माह में पुलिस चलाएगी विशेष अभियान

अप्रैल माह में पुलिस चलाएगी विशेष अभियान

अनुपपुर | 03-अप्रैल-2018

सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण प्रदेश में 1 से 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान दो पहिया, चार पहिया वाहन एवं उनके चालकों की चेकिंग कर यातायात के नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

जे.ई.ई. नीट में चयनित विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन करें

जे.ई.ई. नीट में चयनित विद्यार्थी प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन करें

अनुपपुर | 03-अप्रैल-2018

अनुसूचित जनजाति प्रतिभा योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2017-18 से ऑनलाईन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। योजनान्तर्गत ऐसे विद्यार्थी जो किसी भी विद्यालय से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होकर राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर राष्ट्रीय संस्थानों में प्रवेश ले लिया हो, उन्हें शासन द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है।    योजनान्तर्गत पात्रता हेतु अभ्यार्थी के माता-पिता पालकों एवं स्वयं के समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपये 6 लाख से अधिक न हो। योजनान्तर्गत राष्ट्रीय संस्थानों में प्रवेश लेने पर जे.ई.ई, आई.आई टी, एम्स, एन.डी.ए. एवं क्लेट से एन.एल.आई.यू. को 50-50 हजार एवं मेडिकल कालेज, एनआईटी को 25-25 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाएगी। प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु पात्र विद्यार्थी आवेदन जनजातीय कार्य विभाग में जमा कर सकते हैं।

वित्त आयोग द्वारा पंचवर्षीय अवधि के लिए सुझाव आमंत्रित

वित्त आयोग द्वारा पंचवर्षीय अवधि के लिए सुझाव आमंत्रित

अनुपपुर | 03-अप्रैल-2018

राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर पालिकाओं एवं पंचायतों की वित्तीय स्थिति के संबंध में वर्ष 2020-25 की पंच वर्षीय अवधि के लिए सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग के अनुसार नगर पालिकाओं एवं पंचायतों के बीच उक्त पंचवर्षीय अवधि के लिए राज्य के करों, शुल्क एवं पथकर आदि के वितरण के बारे में विचार कर अनुशंसा देने के लिए 5वें राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। उक्त पंचवर्षीय अवधि के लिए राज्य के कर, शुल्क, पथकर आदि के वितरण के बारे में नागरिक, विशेषज्ञों, अकादमिक संस्थाओं, अशासकीय संगठनो तथा रूचि रखने वाले व्यक्तियों से लिखित में सुझाव आमंत्रित किये गये हैं।

सांसद श्री ज्ञान सिंह द्वारा अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र में 75 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा

सांसद श्री ज्ञान सिंह द्वारा अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र में 75 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा

अनुपपुर | 03-अप्रैल-2018

विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर में सांसद श्री ज्ञान सिंह के द्वारा जनसम्पर्क निधि से 7 हितग्राहियों को कुल 75 हजार रूपये की सहायता अनुदान राशि दी जावेगी। उक्त राशि के आहरण एवं संवितरण की सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार कलेक्टर श्री अजय शर्मा द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके अन्तर्गत सेनांचल बीज उत्पादन सह., दिनेश तिवारी प्रत्येक को 15 हजार रूपये, नरेश नापित, लीलाधर राठौर, खूबचन्द पनिका, नोबल पब्लिक स्कूल सभी को 10 हजार रूपये एवं सुनील मिश्रा को 5 हजार रूपये की राशि का भुगतान किया जावेगा।

समस्याओ के त्वरित निराकरण से लोकतांत्रिक व्यवस्था में बढ़ रहा हैं जनता का विश्वास

समस्याओ के त्वरित निराकरण से लोकतांत्रिक व्यवस्था में बढ़ रहा हैं जनता का विश्वास

कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने आवेदको की समस्याओं का किया निदान

अनुपपुर | 03-अप्रैल-2018

जनता के शासन के प्रति विश्वास को बढ़ानें का कार्य प्रति सप्ताह मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई से हो रहा है। इस माध्यम से आवेदकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण कर सुशासन की अवधारणा पर अनूपपुर में अमल किया जा रहा है। कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने आज जनसुनवाई के माध्यम से जिलेभर से आए आवेदकों की समस्याएं सुनीं। इस अवसर पर एसडीएम जैतहरी श्री बी.डी.सिंह सहित जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।    जनसुनवाई में जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम बकही निवासी बेवा गुलबिया बाई चौधरी ने विधवा पेंशन दिलाये जाने के संबंध में, कोतमा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बुढ़ानपुर के रतनी बाई पति जीवन ने बिजली समस्या के संबंध में आवेदन, जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के ग्राम बसनिहा निवासी मीरा परस्ते पति रामकृपाल ने भूमि का सीमान्कन कराने के संबंध में एवं साथ-साथ विभिन्न ग्रामों से अलग-अलग संबंध में आवेदन आये।    कलेक्टर श्री शर्मा द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित संबंधित अधिकारियों के माध्यम से, मैदानी अमलों से संबंधित मामलों में दूरभाष एवं डिजीटल तकनीक का उपयोग कर समस्याओं का त्वरित निदान कराया गया।

अनूपपुर में अब तक 80326 श्रमिकों के आवेदन हो चुके हैं प्राप्त

अनूपपुर में अब तक 80326 श्रमिकों के आवेदन हो चुके हैं प्राप्त

अनुपपुर | 03-अप्रैल-2018

कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों से आवश्यक रूप से पंजीयन कराने का आग्रह किया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड कार्यालय में चल रहा है। पंजीयन के लिए आवेदन प्राप्त कर उसे पूर्ण रूप से भरकर जमा कर पंजीयन करा सकते हैं। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सचिव तथा वार्ड प्रभारी से सम्पर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंजीयन ऑनलाइन जारी किया जाएगा तथा संबंधित के मोबाईल पर मैसेज या वाइस कॉल के माध्यम से पंजीयन की सूचना मिलेगी। आप ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या पोर्टल http://shramsewa.mp.gov.in के माध्यम से अपना पंजीयन कराएँ।    आपने समस्त संबन्धित अधिकारियों से पंजीयन का कार्य युद्धस्तर में करने के निर्देश दिये और साथ ही अन्य विभाग के अधिकारिओ को भी निर्देशित किया है कि मैदानी अमलों के माध्यम से इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराएं।    वर्तमान में अनुपपुर में 80326 श्रमिकों के आवेदन हो चुके हैं, अनुपपुर जिले में सर्वाधिक आवेदन पुष्पराजगढ़ एवं जैतहरी जनपद पंचायत से क्रमशः  26685, 24841 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त जनपद पंचायत कोतमा से 13970, जनपद पंचायत अनूपपुर से 13925, नगरपालिका पसान में 270, नगरपालिका अनूपपुर में 185, नगरपालिका कोतमा में 182, नगरपालिका अमरकंटक में 137, नगरपालिका जैतहरी में 66 एवं नगरपालिका बिजुरी में 65 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

दिव्यांगजनों के चुनावी प्रक्रिया में जुड़ाव के संबंध में राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन आज कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ सपन्न

दिव्यांगजनों के चुनावी प्रक्रिया में जुड़ाव के संबंध में राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन आज कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ सपन्न

विशेष पहचान पत्र, आवागमन, फूलमाला से स्वागत आदि सुझाव दिये गए

अनुपपुर | 03-अप्रैल-2018

समेकित चुनाव के लिए सभी वर्ग के मतदाताओं की चुनावी प्रक्रिया में सहभागिता आवश्यक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी अवधारणा पर चुनाव आयोग का ध्येय “कोई भी मतदाता न छूटे” आधारित है। समेकित चुनाव के लिए सभी वर्ग के मतदाताओं की चुनावी प्रक्रिया में सहभागिता आवश्यक है। इसी क्रम में दिव्याग जनों की चुनावी प्रक्रिया में सहभागिता बढ़ाने के लिए जिला स्तरीय राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन 2 अप्रैल को कलेक्ट्रेट सभागार मे किया गया। कार्यशाला मे एसडीएम जैतहरी श्री बी डी सिंह, कार्यपालन यंत्री श्री आर एन सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री आर पी श्रीवास्तव, सहायक संचालक जनसम्पर्क श्री अंकुश मिश्रा, तहसीलदार जैतहरी श्री रमेश कोल, प्राचार्य जैतहरी महाविद्यालय श्री परमानंद तिवारी के साथ सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्वाचक रजिस्ट्रीकारण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकारण अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, नेहरू युवा केंद्र, एनसीसी एवं जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों ने दिव्यांग जनो के चुनावी प्रक्रिया में जुड़ाव के संबंध में अपने सुझाव दिये। कार्यशाला मे दिव्यांगों को विशेष पहचान पत्र की व्यवस्था, आवागमन की व्यवस्था, दिव्यांग जनों का पोलिंग बूथ मे विशेष स्वागत, पोलिंग बूथ सुगम्यता का समुचित प्रचार प्रसार, दिव्यांग जनों को कृत्रिम सुविधाएं प्रदान करने की शिविर लगाकर व्यवस्था करना आदि सुझाव दिये गए। ये समस्त सुझाव राज्य आयोग की अनुशंसा के लिए भेजे जाएंगे।