जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र की अध्यक्षता में लोकसभा-विधानसभा निर्वाचन एक साथ कराने पर हुई सर्वदलीय बैठक

जनसम्पर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र की अध्यक्षता में लोकसभा-विधानसभा निर्वाचन एक साथ कराने पर हुई सर्वदलीय बैठक

अनुपपुर | 03-अप्रैल-2018

एक साथ लोकसभा, विधानसभा निर्वाचन कराने के बारे में विचार-विमर्श करने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन की राज्य स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक जनसम्पर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री एवं समिति के अध्यक्ष डॉ. नरोत्तम मिश्र की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में गत दिवस सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी भागीदारी की। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर समाज के विभिन्न पक्षों के विचार जानने के लिए राज्य स्तरीय समिति प्रदेश के अन्य सम्भागों में भी बैठकों का आयोजन करेगी। इस विषय पर विचार की प्रक्रिया को लगातार जारी रखा जाएगा। इस क्रम में राज्य स्तरीय समिति की अगली बैठक 11 अप्रैल को इंदौर में किए जाने का निर्णय लिया गया है।    बैठक में समिति के अध्यक्ष मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने कहा कि लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव करवाए जाने के संबंध में भिन्न-भिन्न मत हैं। राज्य समिति की पिछली बैठक में इस संबंध में सुझाव प्राप्त हुए थे। बैठक में विभिन्न दलों के विचार मिलने के पश्चात प्रदेश के प्रमुख नगरों में होने वाली बैठकों में सुझाव भी प्राप्त किए जाएंगे। इसके पश्चात ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। जनसम्पर्क मंत्री ने बैठक में आए राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के सुझावों को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर विधि विशेषज्ञों, विचारकों, मीडिया प्रतिनिधियों, समाजसेवियों, जनप्रतिनिधियों और आमजन के विचार भी प्राप्त होंगे जो समिति के प्रतिवेदन का आधार बनेंगे।    इस अवसर पर प्रमुख सचिव संसदीय कार्य विभाग एवं समिति की संयोजक श्रीमती वीरा राणा ने बताया कि देश में लम्बे समय से निर्वाचन के फलस्वरूप आचार संहिता के कारण विकास कार्य अवरूद्ध होने और जन-सेवाएं प्रभावित होने से हम सब अवगत हैं। चुनाव में सरकारों और राजनैतिक दलों की बड़ी राशि खर्च होती है। देश में गत लोकसभा निर्वाचन में 9 लाख 30 हजार मतदान केन्द्रों के लिए प्रति मतदान केन्द्र औसतन 11 कर्मियों की सेवाएं ली गई। कुल 10 मिलियन कर्मियों की सेवाएं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त की गई। इसके अलावा केन्द्रीय पुलिस बल की 1300 से अधिक कम्पनियां तैनात की गईं। चरणबद्ध निर्वाचन से इन समस्याओं का हल निकल सकता है।    उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने जनसम्पर्क, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र को इस राज्य स्तरीय समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया है। समिति मार्च के प्रथम सप्ताह में गठित हुई थी। देश में मध्यप्रदेश पहला प्रदेश है, जिसने इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप आगे बढ़ाया है। राजनैतिक दलों और विभिन्न वर्गों के विचार जानने के बाद समिति प्रतिवेदन तैयार करेगी।