राज्यपाल ने देखी आँगनवाड़ी केन्द्र, स्कूल और अस्पताल की व्यवस्थाएँ

राज्यपाल ने देखी आँगनवाड़ी केन्द्र, स्कूल और अस्पताल की व्यवस्थाएँ

अनुपपुर | 11-जुलाई-2018

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को विदिशा जिले के ग्राम हासुआ में आँगनवाड़ी केन्द्र और प्रायमरी तथा मिडिल स्कूल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के शैक्षणिक स्तर को परखा तथा उन्हें सफाई के महत्व के बारे में समझाया। राज्यपाल ने आँगनवाड़ी केन्द्र में बच्चों को अन्नप्राशन भी कराया और गर्भधात्री महिलाओं से उनके खाद्यान्न संबंधी जानकारी प्राप्त की।     राज्यपाल श्रीमती पटेल ने विदिशा के जिला चिकित्सालय के एनआरसी केन्द्र में भर्ती बच्चों की माताओं से स्वास्थ्य सुविधाओं संबंधी जानकारी ली और बच्चों को फलों का वितरण किया। राज्यपाल ने एनआरसी के रसोई-कक्ष में प्रेशर-कूकर खुलवाकर वहाँ बनी खिचड़ी को चखा। यह खिचड़ी कुपोषित बच्चों को दिया जाने वाला विशेष पोषण-आहार है। श्रीमती पटेल ने अस्पताल के क्षय नियंत्रण-कक्ष का भी अवलोकन किया और वहाँ भर्ती रोगियों से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं और दवाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने चिकित्सकों को निर्देश दिये कि मरीजों की हिस्ट्री और ठीक होने के बाद करीब एक माह तक उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। उन्होंने अस्पताल के अन्य वार्डों का भी निरीक्षण किया और भर्ती मरीजों से बातचीत की। हितग्राहियों से मिलीं राज्यपाल श्रीमती पटेल     राज्यपाल श्रीमती पटेल ने विदिशा में केन्द्रीय योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से सीधी बातचीत की। उन्होंने हितग्राहियों को केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के फायदों के बारे में बताया।     राज्यपाल ने विदिशा के कोतवाली थाने में गुलमोहर केन्द्र का भी जायजा लिया। उन्होंने महिलाओं से कहा कि जागरूक रहकर अपने हक को प्राप्त करने के लिये हमेशा सतर्क रहें। स्व-सहायता समूहों से जुड़कर स्वाबलंबी बनने का प्रयास करें। बेटा-बेटी में भेदभाव नहीं करें। महिलाओं को पढ़ाई का महत्व बताते हुए राज्यपाल ने उन्हें रोजगार के क्षेत्र में सक्रिय होने की समझाइश दी।     श्रीमती पटेल ने इस मौके पर नवीन निर्भया वाहन और सखी वन स्टॉप क्राइसेस सेंटर वाहन को हरी-झण्डी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने गुलमोहर केन्द्र से लाभान्वित महिलाओं को शॉल-श्रीफल भेंटकर सम्मानित भी किया।

13 जुलाई को इंदौर में होगा माइन्स एण्ड मिनरल्स पर आधारित चौथा नेशनल कॉन्क्लेव

13 जुलाई को इंदौर में होगा माइन्स एण्ड मिनरल्स पर आधारित चौथा नेशनल कॉन्क्लेव

मुख्यमंत्री श्री चौहान और केन्द्रीय खनन मंत्री श्री तोमर करेंगे उद्घाटन, कॉन्क्लेव में शामिल होगा 22 राज्यों का प्रतिनिधि मण्डल

अनुपपुर | 11-जुलाई-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केन्द्रीय खनन मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर 13 जुलाई को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में चौथे नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइन्स एण्ड मिनरल्स का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का शुभारंभ पूर्वान्ह 9.50 बजे होगा। नेशनल कॉन्क्लेव में देश के प्रमुख खनिज सम्पदा वाले 22 राज्यों के प्रतिनिधि मण्डल भी भाग लेंगे।     कॉन्क्लेव में मिनरल ब्लॉक्स की आक्शन संबंधी उपयोगी जानकारी प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित की जायेगी। कॉन्क्लेव के आयोजन का मूल उद्देश्य देश में खनन के क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए बाधाओं का निराकरण करवाना है। इस अवसर पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।     प्रमुख सचिव, खनिज श्री नीरज मण्डलोई ने यह जानकारी देते हुए बताया कि खनन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पहला कॉन्क्लेव रायपुर में 4-5 जुलाई, 2016 को, दूसरा कॉन्क्लेव नई दिल्ली में 15 फरवरी, 2017 को और तीसरा कॉन्क्लेव नई दिल्ली में 20 मार्च, 2018 को आयोजित किया गया था।

पर्यावरण बचाने के लिये सोलर एनर्जी है प्रभावी विकल्प - मुख्यमंत्री श्री चौहान

पर्यावरण बचाने के लिये सोलर एनर्जी है प्रभावी विकल्प - मुख्यमंत्री श्री चौहान

प्रदेश के पहले शासकीय रूफटॉप सोलर ऊर्जा संयत्र का शुभारंभ

अनुपपुर | 11-जुलाई-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सौर ऊर्जा भविष्य की नहीं, अब वर्तमान की ऊर्जा बन गई है। मध्यप्रदेश ने नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन में पूरे देश में पहचान बनाई है। श्री चौहान आज यहां मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के भवन पर स्थापित प्रदेश के पहले 200 किलोवाट क्षमता के शासकीय रूफटॉप सोलर ऊर्जा संयत्र का शुभारंभ कर रहे थे। एक करोड़ बीस लाख रुपये लागत से स्थापित इस संयंत्र में बिजली बनना शुरू हो गया है।     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिये सोलर एनर्जी एकमात्र प्रभावी विकल्प है। शासकीय भवनों में सोलर पैनल से सौर ऊर्जा उत्पादन करने का काम शुरु हो गया है। सोलर ऊर्जा संयत्र की लागत तीन चार साल में ही वसूल हो जाती है। उन्होंने कहा कि रीवा में दुनिया का पहला ऐसा सोलर एनर्जी प्लांट लगाया गया है, जिसमें ऊर्जा उत्पादन की लागत दो रूपये 97 पैसे प्रति यूनिट है।     श्री चौहान ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिये हर नागरिक एक पौधा जरूर लगाये और उसकी रक्षा करे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण बचाने और जीवन बचाने की यह शुरूआत है। प्रदेश में 15 जुलाई से पौधा रोपण अभियान शुरु हो रहा है। उन्होंने स्कूलों में फर्नीचर देने और अधोसंरचना बढ़ाने के काम करने के लिये माध्यमिक शिक्षा मंडल की सराहना की। उन्होने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल तीन स्कूल और संचालित करेगा। उन्होंने पांच सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले स्कूलों को पुरस्कृत करने की पहल करने के लिये मंडल की प्रशंसा की। श्री चौहान ने इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा मंडल के उत्कृष्ट काम करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को सम्मानित किया।     माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष श्री आर.एस. मोहंती ने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से आज मध्यप्रदेश सोलर ऊर्जा और नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन में देश में पहले स्थान पर आ गया है। उन्होने कहा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बच्चों को विभिन्न ऑनलाइन सुविधाएं उपलबध करवाई हैं और अब शासन की नीति का लाभ उठाते हुए सौर ऊर्जा उत्पादन में भी पहल की है।     इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह, नवकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री श्री दीपक जोशी, माध्यमिक शिक्षा मंडल के उपाध्यक्ष श्री भागीरथ कुमरावत, सदस्य श्री भावसार, ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष श्री विजेन्द्र सिंह सिसोदिया, प्रमुख सचिव नवकरणीय ऊर्जा श्री मनु श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड मुखर्जी और आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत उपस्थित थे।

प्रदेश में 15 जुलाई से चलेगा पौधा रोपण अभियान - मुख्यमंत्री श्री चौहान

प्रदेश में 15 जुलाई से चलेगा पौधा रोपण अभियान - मुख्यमंत्री श्री चौहान

केन्द्र में लंबित योजनाओं पर विशेष ध्यान दें - सोयाबीन जैसी फसलों के निर्यात की संभावनाएँ खोजें, मुख्यमंत्री ने की सभी विभागों की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा

अनुपपुर | 11-जुलाई-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां मंत्रालय में सभी विभागों की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करते हुए विभाग प्रमुखों को निर्देश दिये कि केन्द्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति के लंबित योजनाओं और प्रस्तावों पर विशेष ध्यान दें। संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के संबंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहें। श्री चौहान ने इस मौके पर वित्त, स्कूल शिक्षा, समाज कल्याण, सहकारिता, नागरिक आपूर्ति, कृषि, चिकित्सा शिक्षा, महिला बाल विकास, राजस्व आदि महत्वपूर्ण विभागों की योजनाओं की समीक्षा की।     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 15 जुलाई से प्रदेश में पौधा रोपण अभियान चलाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि दो अक्टूबर तक सभी जिलों को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने के लिये तेजी से काम करें। कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों का सोयाबीन विदेशों को निर्यात करने की संभावना तलाशने के लिये केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों और एजेंसियों से चर्चा करें।     श्री चौहान ने मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि यह योजना पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित है। सरकार गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन पर पूरा ध्यान लगायें। सभी योजनाएं गरीबों को लाभ देने वाली और प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने वाली हैं। कई योजनाओं को अन्य राज्यों ने अपनाया है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सराहना की है।     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की योजनाओं का स्वरूप लोगों की भागीदारी के साथ काम करने का है। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के मिल बांचे कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज की भागीदारी से यह कार्यक्रम लोकप्रिय हो गया है। इसी प्रकार केन्द्र सरकार की सरकारी खरीद की एकीकृत व्यवस्था जैम से खरीदी में मध्यप्रदेश अग्रणी है। उन्होंने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी, उज्वला, व्यापार करने के आसान तरीके अपनाने, मेधावी विदयार्थियों को आगे पढ़ने के मौके देने की ओर प्रदेश ने पूरे देश का ध्यान आकृष्ट किया है।

मासूम बालिकाओं से दुराचार के मामलों में फांसी की सजा सुनिश्चित करवाई जाये

मासूम बालिकाओं से दुराचार के मामलों में फांसी की सजा सुनिश्चित करवाई जाये

कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिये निर्देश

अनुपपुर | 11-जुलाई-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि मासूम बालिकाओं से दुराचार के मामलों में दुराचारियों को फांसी की सजा सुनिश्चित करवाई जाये। इसके लिये प्रकरणों की लगातार मॉनिटरिंग की जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज यहां मंत्रालय में हुई कानून-व्यवस्था संबंधी उच्च-स्तरीय बैठक में यह निर्देश दिये। बैठक में मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह और पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला भी उपस्थित थे।     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि दुराचार के दुर्भाग्यपूर्ण मामलों में पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध तेजी से कार्रवाई की है। सागर के प्रकरण में 42 दिन में निचली अदालत से फांसी की सजा दिलवायी गई। इस तरह के प्रकरणों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लगातार फालोअप कर सजा सुनिश्चित करवायी जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के प्रकरणों के संबंध में हर पन्द्रह दिन में वे स्वयं समीक्षा करेंगे। छोटे और साधारण अपराधों से जुड़े मामले वापस होंगे     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में निर्देश दिये कि प्रदेश में छोटे और साधारण अपराधों से जुड़े गरीब और कमजोर वर्गों के मामले वापस लेने के प्रक्रिया शुरु करें। इस संबंध में सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये जायें। उन्होंने कहा कि आगामी 31 जुलाई तक इस तरह के मामलों की सूची सभी जिलों में तैयार की जाये। शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिये कार्यक्रम 14 अगस्त को     श्री चौहान ने कहा कि आगामी 14 अगस्त को प्रदेश में कर्तव्यों का निर्वहन करते हुये शहीद होने वाले सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के शूरवीरों के परिवारों से मिलकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया जाये। कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाये। इससे शहीदों के प्रति समाज में सम्मान व्यक्त होगा और आमजनों में देश भक्ति का भाव पैदा होगा। कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद और वरिष्ठ अधिकारी जायेंगे। इस कार्यक्रम का समन्वय गृह विभाग और सैनिक कल्याण विभाग मिलकर करेंगे।

आर.टी.ई. में 2 लाख 50 हजार बच्चों को प्रायवेट स्कूलों में मिलेगा निःशुल्क प्रवेश

आर.टी.ई. में 2 लाख 50 हजार बच्चों को प्रायवेट स्कूलों में मिलेगा निःशुल्क प्रवेश

स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह ने निकाली लॉटरी

अनुपपुर | 11-जुलाई-2018

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. कुँवर विजय शाह ने एन.आई.सी. के सर्वर का बटन दबाकर ऑनलाईन लॉटरी का शुभारंभ किया। लॉटरी में दो लाख 50 हजार बच्चों को स्कूल आवंटित किये गये। इनमें से 20 लाख 5 हजार 843 बच्चों को उनके द्वारा चाहे गए प्रथम वरीयता (फर्स्ट च्वाइस) के स्कूलों में प्रवेश मिला। इसके साथ ही 24 हजार 600 को द्वितीय, 12 हजार 734 को तृतीय, 3 हजार 579 को चौथी, 1820 को पाँचवी और 865 को छठवीं, 430 को सातवी, 292 को ऑठवी, 166 को नौंवी तथा 91 बच्चों को उनके द्वारा चाही गई दसवीं वरीयता के स्कूलों में सीट्स आवंटित हुई हैं। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष प्रदेश के 26 हजार से अधिक प्रायवेट स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिये लगभग 2 लाख 94 हजार बच्चों ने प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जो कि विगत वर्ष की तुलना में लगभग 47 हजार से अधिक हैं। गत वर्ष 2 लाख 47 हजार बच्चों ने आवेदन किया था।     शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत निजी स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की इस प्रक्रिया में नर्सरी के लिये एक लाख 5 हजार 95, केजी-1 के लिये 80 हजार 895, केजी-2 के लिये 12 हजार 23 और कक्षा एक के लिये 52 हजार 415 बच्चों को स्कूल आवंटित हुए हैं। इनमें से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारो के एक लाख 83 हजार 8, अनुसूचित जाति के 48 हजार 436, अनुसूचित जनजाति के 15 हजार 440 तथा 175 दिव्यांग, 67 अनाथ, विमुक्त जाति के 298, एचआईवी प्रभावित 68 एवं वनग्राम के पट्टाधारी परिवारों के 253 बच्चे शामिल हैं।     उल्लेखनीय है कि, मध्यप्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने के साथ ही वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक लगभग 10 लाख बच्चे इस प्रावधान के तहत निजी स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षाओं मंे प्रवेश ले चुके हैं। वर्ष 2016-17 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की यह प्रक्रिया ऑनलाइन की गयी है। आरटीई के प्रावधान के तहत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् इन बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार की जाती हैं।     स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस लॉटरी के माध्यम से आज अनेक मंहगे और संभ्रांत स्कूलों में भी बच्चों को निःशुल्क प्रवेश मिला है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए सभी विकास खण्ड में हेल्प सेंटर भी खोले गए थे। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा कि अगले सत्र से आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिये यह लॉटरी प्रक्रिया 30 मई 2019 तक पूर्ण कर ली जायेगी।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, कृषक उद्यमी तथा स्वरोजगार योजना से लाभान्वित होंगे महिला स्व-सहायता समूह

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, कृषक उद्यमी तथा स्वरोजगार योजना से लाभान्वित होंगे महिला स्व-सहायता समूह

अनुपपुर | 11-जुलाई-2018

राज्य शासन ने महिला स्व-सहायता समूहों/ फेडरेशन को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना तथा मुख्यमत्री स्वरोजगार योजना से लाभान्वित करने का निर्णय लिया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव श्री व्ही. एल. कान्ता राव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में इस बाबत् विस्तृत आदेश जारी कर दिये गये हैं।     अब प्रदेश के महिला स्व-सहायता समूह/ समूह फेडरेशन के सदस्यों को स्व-रोजगार इकाई और अन्य नवीन उद्यम स्थापित करने के लिये इन योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना का लाभ लेने के लिये समूह/ फेडरेशन में कम से कम दो महिला सदस्यों का न्यूनतम पाँचवी कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। शेष सदस्यों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जायेगी। योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिये जरूरी होगा कि महिला स्व-सहायता समूह / फेडरेशन सक्रिय/ क्रियाशील हों।     सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार समूहों को इन योजनाओं का लाभ पात्रतानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिलवाया जायेगा। सभी प्रकरणों के प्रयोजन, प्रोत्साहन प्रबंधन और अनुश्रवण आदि की कार्यवाही भी इन्हीं विभागों द्वारा की जायेगी।

सरल बिजली एवं बिल माफी स्कीम में अब तक 39 लाख हितग्राहियों ने कराया पंजीयन

सरल बिजली एवं बिल माफी स्कीम में अब तक 39 लाख हितग्राहियों ने कराया पंजीयन

अनुपपुर | 11-जुलाई-2018

मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना में पंजीकृत श्रमिकों के मासिक बिलों को सरल करने के लिये सरल बिजली बिल स्कीम में अब तक 14 लाख 55 हजार 813 एवं बीपीएल उपभोक्ताओं के लिये मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में 24 लाख 41 हजार 944 पंजीकरण हो चुके हैं। दोनों योजनाएं एक जुलाई से लागू हुई है। प्रदेश में तीनों विद्युत वितरण कंपनी द्वारा हितग्राहियों के पंजीयन के लिये शिविर लगाये जा रहे हैं। दोनों योजनाओं से अभी तक लगभग 39 लाख हितग्राही पंजीकृत हो चुके हैं।     पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जबलपुर, सागर एवं रीवा क्षेत्र के शिविरों में सरल बिजली बिल स्कीम में 5 लाख 53 हजार 256 एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में 11 लाख 41 हजार 848 हितग्राही ने पंजीयन करवाया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र में सरल बिजली बिल स्कीम में 2 लाख 78 हजार 307 एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में 5 लाख 61 हजार 608 हितग्राही पंजीकरण करवा चुके हैं। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र में हुए शिविरों में सरल बिजली बिल स्कीम में 6 लाख 24 हजार 250 एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में 7 लाख 27 हजार 233 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं।     सरल बिजली बिल स्कीम में शामिल होने के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं है। योजना में पंजीकृत श्रमिक जिनका विद्युत भार एक किलोवॉट तक है, स्कीम के पात्र होंगे। पंजीकृत श्रमिकों से पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति नहीं मांगी जाएगी। मात्र पंजीयन एवं समग्र आईडी क्रमांक आवेदन पत्र में भरना होगा। श्रमिकों का कनेक्शन न होने पर बिना कनेक्शन प्रभार लिये (निरूशुल्क) विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। स्कीम में 1000 वॉट तक के संयोजित भार वाले घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता शामिल होंगे, किन्तु एयर कंडीशनर तथा हीटर का उपयोग करने वाले पात्र नहीं होंगे। उपभोक्ता से प्रतिमाह मात्र 200 रूपए अथवा विगत वर्ष भर के मासिक औसत बिल की राशि, जो भी कम हो ली जाएगी। जहां मीटर स्थापित हैं, वहां मीटर रीडिंग के आधार पर बिल जारी किया जाएगा। जहां पात्र हितग्राही विद्युत उपभोक्ता के परिवार का सदस्य है एवं साथ में निवासरत है और उसका नाम समग्र आईडी में परिवार के सदस्य के रूप में अंकित है, तो इसी विद्युत संयोजन पर स्कीम का लाभ मिल सकेगा।        मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में पंजीकृत श्रमिकों के साथ बीपीएल उपभोक्ता पात्र होंगे। हितग्राहियों को विद्युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र का कोई शुल्क नहीं होगा। आवेदन-पत्र में मात्र श्रमिक पंजीयन एवं समग्र आईडी/बीपीएल कार्ड क्रमांक तथा सहयोगी दस्तावेज आधार एवं मोबाइल नंबर भरना होगा। इनकी कोई फोटो कॉपी नहीं देनी होगी। पात्र हितग्राहियों के घरेलू संयोजन पर माह जून 2018 की कुल बकाया राशि माफ की जाएगी। बिल माफी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। योजना में वे उपभोक्ता भी शामिल होंगे, जिन पर विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 एवं 138 के तहत् प्रकरण दर्ज हैं। यदि पात्र हितग्राही विद्युत उपभोक्ता के परिवार का सदस्य है एवं उपभोक्ता के साथ निवास करता है, तो ऐसे विद्युत संयोजन पर स्कीम का लाभ मिलेगा। दोनों योजनाओं में शामिल होने के लिए शिविर में बिजली उपभोक्ता को स्वयं उपस्थित होना चाहिए। उनके बीमार या बाहर होने पर परिवार के सदस्य आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे। पात्र श्रमिकों को दोनों योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

मध्यप्रदेश का 52वाँ जिला बनेगा निवाड़ी

मध्यप्रदेश का 52वाँ जिला बनेगा निवाड़ी

अनुपपुर | 11-जुलाई-2018

मध्यप्रदेश का 52वाँ जिला होगा टीकमगढ़ का निवाड़ी। टीकमगढ़ जिले की सम्पूर्ण तहसील निवाड़ी, ओरछा एवं पृथ्वीपुर को समाहित करते हुए नये जिले निवाड़ी का सृजन किया जा रहा है। इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। राज्य शासन द्वारा वर्तमान टीकमगढ़ जिले में से तहसील निवाड़ी, ओरछा एवं पृथ्वीपुर का अपवर्जित करते हुए निवाड़ी जिले में समाहित किया जा रहा है।     मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिन की अवधि में इस संबंध में आपत्ति/सुझाव लिखित रूप से आमंत्रित किये गये हैं। राजस्व विभाग के सचिव के पास उक्त अवधि समाप्त होने के पूर्व आपत्ति/सुझाव प्रेषित किये जा सकेंगे।

मानसून में बिजली की समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के निर्देश

मानसून में बिजली की समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के निर्देश

अनुपपुर | 11-जुलाई-2018

एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक एवं तीनों विद्युत वितरण कंपनी के अध्यक्ष श्री संजय कुमार शुक्ल ने मानसून में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उनका निराकरण करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की किसी भी समस्या के निराकरण के लिए तीनों विद्युत वितरण कंपनी अपने कॉल-सेंटर एवं उपभोक्ता सेवा केन्द्र (फ्यूज कॉल सेंटर) में प्रभावी व्यवस्थाएं करें, जिससे तीनों कम्पनी अपने कॉल-सेंटर में टेलीफोन की लाइनों का विस्तार तुरंत करे। वर्तमान में बिजली की उपलब्धता पर्याप्त है, किन्तु मानसून के दौरान अचानक होने वाले विद्युत व्यवधान का समाधान करने एवं सुचारू विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए विद्युत वितरण कंपनियां और अधिक कुशलता से कार्य करें।     श्री संजय कुमार शुक्ल ने कंपनियों को अपने-अपने कॉल-सेंटर में कार्मिकों की संख्या में बढ़ोत्तरी करते हुए टेलीफोन लाइनों में वृद्धि करने के लिये भी कहा है। कॉल-सेंटर की प्रत्येक घंटे में मॉनीटरिंग की जाए और विश्लेषण किया जाए कि उपभोक्तओं की कितनी समस्या का निराकरण किया गया है। पानी भराव के क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत ट्रांसफार्मर एवं लाइनों की विशेष रूप से निगरानी की जाए, जिससे कि बिजली आपूर्ति सुचारू बनी रहे और कोई दुर्घटना की आशंका न रहे।     उन्होंने मैदानी क्षेत्र में फ्यूज कॉल की शिकायत के निवारण के लिए तकनीकी कार्मिकों की संख्या तुरंत बढ़ाने और संख्या में सुपरवाइजरी स्टाफ तैनात करने के लिये भी कहा। उपभोक्ताओं को कॉल-सेंटर के टोल-फ्री नंबर 1912 की जानकारी दी जाए। श्री शुक्ल ने कहा कि बिजली आपूर्ति की सुनिश्चितता के लिए वाहन, फ्यूज ऑफ कॉल वाहन, हाइड्रोकालिक  और सीढ़ीयुक्त वाहनों की संख्या बढ़ाकर सुधार कार्य किए जाएं। बिजली लाइन में व्यवधान बन रही पेड़ एवं टहनियों को काटने के लिए पावर हैकसॉ मशीन का उपयोग किया जाए। बिजली सुधार में लगे वाहनों में जीपीएस (ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्ट्म) लगाए जाएं, जिससे उनका उपयोग संभव हो।         उन्होंने वितरण  केन्द्र तथा जोन कार्यालयों  में भी कॉल-सेंटर की तरह शिफ्ट ड्यूटी की व्यवस्था करने तथा मैदानी कार्मिकों के लिए विशेष ड्रेस लागू करने के निर्देश भी दिये। इसके लिए रेडियम युक्त जैकेट कार्मिकों को प्रदान की जाए।     विद्युत वितरण कंपनियों से कहा गया कि वे बिजली व्यवधान एवं सुचारू आपूर्ति की सूचना उपभोक्ताओं को देने के लिए एफएम चैनल, केबल टीवी तथा ऊर्जा मित्र एप का प्रभावी उपयोग करें। साथ ही, जिला एवं नगरीय प्रशासन एवं जन-प्रतिनिधियों तथा विद्युत अभियंताओं से बेहतर समन्वय बना कर कार्य करें।

29 अगस्त को सभी स्कूलों में होगा आ-खेलें जरा कार्यक्रम

29 अगस्त को सभी स्कूलों में होगा आ-खेलें जरा कार्यक्रम

तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री जोशी

अनुपपुर | 11-जुलाई-2018

हॉकी के जादूगर श्री ध्यानचंद के जन्म-दिन 29 अगस्त को खेल दिवस पर सभी स्कूलों में आ-खेलें जरा कार्यक्रम होगा। तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने कहा कि कार्यक्रम में सभी अभिभावकों से अपील की जायेगी कि वे जिस स्कूल में पढ़े हैं, उसमें अथवा अन्य किसी स्कूल में बच्चों के साथ 29 अगस्त को जरूर खेलें। इसके साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार बच्चों/संस्था को खेल सामग्री गिफ्ट करें। श्री जोशी ने यह बात मध्यप्रदेश शालेय खेलों की उन्नति के लिये गठित तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक में कही।     श्री जोशी ने कहा कि राज्य शालेय खेल कैलेण्डर के अनुसार प्रतियोगिताओं का आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से करें। राष्ट्रीय पदक प्राप्त खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय लिया गया। खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव और व्यायाम शिक्षकों को 29 अगस्त अथवा 5 सितम्बर को पुरस्कृत करने का निर्णय भी लिया गया। श्री जोशी ने कहा कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से व्यायाम शिक्षकों का प्रशिक्षण करवाया जाये। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में खेल के प्रति रुचि जागृत करने के लिये स्कूल ओलम्पियाड का आयोजन करवायें।

ग्लोबल स्किल पार्क में अगस्त से शुरू होगी ट्रेनिंग

ग्लोबल स्किल पार्क में अगस्त से शुरू होगी ट्रेनिंग

तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री श्री जोशी ने किया प्रवेश प्रक्रिया का शुभारंभ

अनुपपुर | 11-जुलाई-2018

ग्लोबल स्किल पार्क में अगस्त माह से ट्रेनिंग शुरू होगी। स्किल पार्क में प्रवेश के लिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरूआत मंगलवार को तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दीपक जोशी ने की। उन्होंने पार्क की वेबसाइट <www.globalskillspark.org> का लोकार्पण किया। श्री जोशी ने आईटीआई उत्तीर्ण विद्यार्थी कु. पूजा मेढ़े और श्री संदीप पवार को मौके पर ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद प्रवेश पर्ची प्रदान की।     स्किल पार्क में प्रवेश के लिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई तक होगा। पहली मेरिट लिस्ट 2 अगस्त को जारी होगी। रजिस्ट्रेशन की फीस 30 रुपये होगी। कक्षाएँ ग्लोबल स्किल्स पार्क सिटी केम्पस, गोविंदपुरा में लगेंगी।     कोर्स ए-एडवांस सर्टिफिकेट, कोर्स इन प्रेसिसन इंजीनियरिंग-चयन आईटीआई (एनसीवीटी) अथवा डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। फीस 75 हजार रुपये प्रतिवर्ष। कोर्स बी-स्पेसिलाइजेशन सर्टिफिकेट कोर्स-बी.टेक./बी.ई. इन मेकेनिकल इण्डस्ट्रियल अथवा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। इण्डस्ट्री इम्पलाईस (एनसीवीटी सर्टिफाइड टर्नर/मेकेनिस्ट/फिटर/ग्राइंडर/मेकेनिकल मशीन टूल मेंटीनेंस)। फीस प्रति स्पेसिलाइजेशन 15 हजार रुपये लगेगी। शासन के निर्देशानुसार फीस में छूट मिलेगी।     श्री जोशी ने कहा कि ग्लोबल स्किल पार्क में विश्व-स्तरीय ट्रेनिंग दी जायेगी। उन्होंने बताया कि सिंगापुर के सहयोग से पार्क का विकास किया जा रहा है। उनकी टीम यहाँ के ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देगी।     श्री जोशी ने नेशनल स्किल काम्पटीशन की विजेता बालाघाट आईटीआई की छात्रा कु. आरती बारेकर को सम्मानित किया। इस मौके पर ग्लोबल स्किल पार्क की एक्टिविटीज का पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन भी किया गया।

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री शाह ने नवीन स्कूल का किया निरीक्षण

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री शाह ने नवीन स्कूल का किया निरीक्षण

अनुपपुर | 11-जुलाई-2018

स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह ने मंगलवार को शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अरेरा कॉलोनी (ओल्ड कैम्पियन) का निरीक्षण किया। श्री शाह ने विद्यालय की आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की तथा व्यवस्थाओं को सराहा। इस दौरान लोक शिक्षण संचालनालय के सहायक संचालक श्री पी.के. सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी श्री धर्मेन्द्र शर्मा तथा विद्यालय की प्रचार्य श्रीमती हेमलता मौजूद थी।

मध्यप्रदेश में छोटे उद्योगों का विस्तार एक महत्वपूर्ण उपलब्धि - मंत्री डॉ. मिश्र

मध्यप्रदेश में छोटे उद्योगों का विस्तार एक महत्वपूर्ण उपलब्धि - मंत्री डॉ. मिश्र

जनसम्पर्क मंत्री द्वारा जी-बिजनेस के कार्यक्रम के प्रथम सत्र में सम्बोधन

अनुपपुर | 11-जुलाई-2018

जनसम्पर्क, जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने गत दिवस जी-मीडिया की ओर से आयोजित विशेष कार्यक्रम एम.पी.एस.एम.ई.-एक्सप्रेस छोटे उद्योग बड़ी छलांग के प्रथम सत्र को संबोधित किया। डॉ. मिश्र ने कहा कि मध्यप्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था, बिजली, पानी जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं के विकास से छोटे उद्योगों, व्यवसायों और सहायक व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला है। सुशासन से उद्योगों को दी जाने वाली सुविधाओं का प्रदाय बेहतर हुआ है और युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाकर आत्म-निर्भर बनाने में सफलता मिली। यही नहीं, पलायन को रोकने में भी कामयाबी मिली है।     मंत्री डॉ. मिश्र ने कहा कि राज्य में उद्योगों को पनपने का पूरा अवसर मिला है। राज्य की खुशहाली के लिए इस सेक्टर में हुए कार्यों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जनसम्पर्क मंत्री ने जी-बिजनेस चैनल को मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास पर केन्द्रित कार्यक्रम के संयोजन के लिए बधाई दी।

ज़िला खनिज प्रतिष्ठान निधि अंतर्गत स्वीकृत/क्रियान्वित निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आज

ज़िला खनिज प्रतिष्ठान निधि अंतर्गत स्वीकृत/क्रियान्वित निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आज

अनूपपुर 12 जुलाई 2018/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत डॉ सलोनी सिडाना ने बताया कि कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी की अध्यक्षता मे आज 12 जुलाई को शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट सभागार मे ज़िला खनिज प्रतिष्ठान निधि अंतर्गत स्वीकृत/क्रियान्वित निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी है।आपने ज़िला खनिज प्रतिष्ठान मद से स्वीकृत कार्यों की समीक्षा हेतु संबन्धित अधिकारियों को निर्माण कार्यों की इन्फ्रामैपिंग अथवा नोटकैम फोटोग्राफ्स , स्थल फोटो एवं अद्यतन जानकारी के साथ समय पर उपस्थित रहने के लिए कहा है।

सफलता की कहानी मुख्यमंत्री बक़ाया बिजली बिल माफ़ी स्कीम से मोहनवती का 51378 रुपए का बिल हुआ माफ़

सफलता की कहानी

मुख्यमंत्री बक़ाया बिजली बिल माफ़ी स्कीम से मोहनवती का 51378 रुपए का बिल हुआ माफ़

अनूपपुर 11 जुलाई 2018/ ग़रीबों, छोटे कृषकों एवं असंगठित श्रमिकों को 200 रुपए फ़्लैट रेट में बिजली उपलब्ध कराने एवंग़रीबी रेखा के नीचे गुज़र बसर कर रहे परिवारों को संबल योजनांतर्गत मुख्यमंत्री बक़ाया बिजली बिल माफी स्कीम का लाभ दिया जा रहा है।अनूपपुर के ग्राम फुनगा की निवासी श्रीमती मोहनवती सिंह का 51378 रुपए का बिजली बिल बक़ाया बिजली बिल माफ़ी स्कीम अंतर्गत माफ़ कर दिया गया है। इसका प्रमाण पत्र उनके पुत्र श्री नारायण सिंह ने आज ऊर्जा अधोसंरचना विकास पर्व में प्राप्त किया। 

श्री नारायण कहते हैं मुख्यमंत्री जी सदैव ग़रीबों के हित के बारे में सोचते हैं, 200 रुपए फ़्लैट रेट में बिजली उपलब्ध होने से हम अब निश्चिन्त होकर विकास के कार्य एवं कृषि कार्य कर पाएँगे। शासन के द्वारा बिजली बिल माफ़ी के साथ अन्ययोजनाओं भावांतर भुगतान योजना , समर्थन मूल्य पर मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजनांतर्गत प्रोत्साहन प्रदानकर कृषकों कीआजीविका में सुधार हेतु जो कार्य किया गया है वह सराहनीय है। श्री नारायण सिंह ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद ज्ञापित किया है।उल्लेखनीय है कि सरल बिजली बिल स्कीम एवं मुख्यमंत्री बक़ाया बिजली बिल स्कीम से अब तक अनूपपुर के 34272 लोगों के46 करोड़ 40 लाख रुपए के बिजली बिल माफ़ किए जा चुके हैं।

आधुनिक सुविधायुक्त नए भवन मे होगा पॉलिटैक्निक कॉलेज का संचालन ज़िले का प्रथम ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनेगा नवीन भवन मे

आधुनिक सुविधायुक्त नए भवन मे होगा पॉलिटैक्निक कॉलेज का संचालन

नवीन भवन मे बनेगा ज़िले का प्रथम ऑनलाइन परीक्षा केंद्र  

अनूपपुर 11 जुलाई 2018/ विधायक अनूपपुर श्री रामलाल रौतेल एवं ज़िला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रूपमती सिंह ने आज आधुनिक सुविधाओं से युक्त नवीन पॉलिटैक्निक कॉलेज भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर  विंध्य विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री रामदास पुरी, अपर कलेक्टर डॉ आर पी तिवारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आर पी श्रीवास्तव,प्राचार्य पॉलिटैक्निक कॉलेज श्री एस के पांडे उपस्थित थे। श्री रौतेल ने कहा अच्छी शिक्षा उज्ज्वल भविष्य के निर्माण की नीव है। शिक्षा व्यवस्था मे सुधार एवं छात्रों के शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ाने मे अधोसंरचना का विकास महत्वपूर्ण है। शासन की प्राथमिकता सभी को उन्नत शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। श्री रौतेल ने कॉलेज के स्टाफ को नवीन पॉलिटैक्निक भवन के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हे रोजगार के उन्नत अवसर प्रदान करने हेतु शुभकामनाए दी हैं। भवन का निर्माण एमपी हाउसिंग बोर्ड द्वारा 7.10 करोड़ की लागत मे कराया गया है। भविष्य की मांग को ध्यान मे रखते हुए इस भवन मे 800 छात्रों के पढ़ने की व्यवस्था है। वर्तमान मे पॉलिटैक्निक महाविद्यालय मे कम्प्युटर साइन्स एवं ईलेक्ट्रोनिक एवं टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच संचालित हैं जिनमे 400 छात्र अध्ययनरत हैं। प्राचार्य पॉलिटैक्निक कॉलेज अनूपपुर श्री एस के पांडे ने बताया कि नवीन भवन मे संचालित हो जाने से कॉलेज की छात्र क्षमता मे भी वृद्धि की जाएगी। आपने बताया कि कॉलेज मे दो नयी ब्रांच  प्रारम्भ करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। आगामी सत्रो से मेकैनिकल एवं इलैक्ट्रिकल इंजीन्यरिंग ब्रांच के संचालन हेतु प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

नवीन भवन की नवीन सुविधाएं 

श्री पांडे ने बताया कि नवीन भवन कॉलेज की वर्तमान एवं भविष्य की जरूरतों को ध्यान मे रखते हुए व्यवस्थित रूप से डिज़ाइन कर बनाया गया है। आपने बताया कि नवीन भवन मे सेमिनार हाल, लैब एवं आवश्यकतानुरूप वर्कशॉप हैं। जिसके माध्यम से छात्रों को अच्छे तरीके से प्रशिक्षित किया जा सकेगा। विभिन्न विभागो के एचओडी एवं स्टाफ के कार्य को सुचारु रूप से संपादित करने के लिए भी आवश्यक सुविधाए इस भवन मे प्रदान की गयी हैं। इसके साथ ही छात्राओं के लिए गर्ल्स कॉमन रूम भी बनाया गया है। श्री पांडे ने बताया कि नवीन पॉलिटैक्निक भवन की कम्प्युटर लैब शीघ्र ही व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए केंद्र का कार्य करेगी। यह अनूपपुर ज़िले का प्रथम ऑनलाइन परीक्षा केंद्र होगा। अब अनूपपुर के विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा हेतु अन्य ज़िलो मे जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नवीन पॉलिटैक्निक भवन के लोकार्पण के अवसर पर जनप्रतिनिधि, महाविद्यालय के शिक्षक एवं स्टाफ, पत्रकार, आमजन उपस्थित रहे। 

12200 लोगों के 5 करोड़ 33 लाख के बिजली बिल माफ तीनों विधानसभा क्षेत्रों मे मनाया गया ऊर्जा अधोसंरचना विकास पर्व अनूपपुर मे अब तक 34272 लोगों के 46 करोड़ 40 लाख रुपए के बिजली बिल माफ

12200 लोगों के 5 करोड़ 33 लाख के बिजली बिल माफ

 तीनों विधानसभा क्षेत्रों मे मनाया गया ऊर्जा अधोसंरचना विकास पर्व

अनूपपुर मे अब तक 34272 लोगों के 46 करोड़ 40 लाख रुपए के बिजली बिल माफ

अनूपपुर 11 जुलाई 2018/ मध्यप्रदेश शासन की जनहितैषी मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना (संबल) अंतर्गत सरल बिजली बिल स्कीम एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम अंतर्गत अनूपपुर ज़िले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों मे आयोजित ऊर्जा अधोसंरचना विकास पर्व के अवसर पर 12200 हितग्राहियों के 5 करोड़ 33 लाख के बिजली बिल माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम मे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जावरा (रतलाम) से जिलों के कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण किया। उक्त कार्यक्रम के श्रवण एवं दर्शन की व्यवस्था तीनों कार्यक्रम स्थलो मे की गयी थी। उपस्थित हितग्राहियों, जनप्रतिनिधियों एवं आम जनो ने इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के उदबोधन को सुना। विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर का कार्यक्रम नया पॉलिटेक्निक कॉलेज अनूपपुर में, विधानसभा क्षेत्र कोतमा का कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे मंगल भवन में, विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ का कार्यक्रम सामुदायिक भवन पुष्पराजगढ में आयोजित किया गया।

पिछड़ो को सशक्त करने का कार्य किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा - श्री रामलाल रौतेल

विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर मे आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अनूपपुर श्री रामलाल रौतेल ने कहा शासन द्वारा नित नए प्रयासो के माध्यम से पिछड़े लोगों को हर क्षेत्र पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा सभी मे सशक्त कर उनके भविष्य को सँवारने का कार्य किया जाता रहा है और ऐसे ही किया जाता रहेगा। शासन की जन हितैषी संबल योजना के माध्यम से सभी क्षेत्रों मे असंगठित श्रमिकों छोटे एवं सीमांत कृषको सभी को लाभान्वित किया जा रहा है। यह योजना शासन की जनहितैषी सोच की परिचायक है।

कार्यपालन यंत्री एमपीईकेवीवीसीएल श्री प्रमोद गेडाम ने बताया कि सरल बिजली बिल एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर मे 5500 लोगों के 2 करोड़ 36 लाख के बिजली बिल माफी के प्रमाण पत्र, विधानसभा क्षेत्र कोतमा मे 4000 लोगों के 1 करोड़ 76 लाख के बिजली बिल माफी के प्रमाण पत्र एवं विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ मे 2700 लोगों के 1 करोड़ 21 लाख के बिजली बिल माफी के प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं।उल्लेखनीय है कि सरल बिजली बिल स्कीम एवं मुख्यमंत्री बक़ाया बिजली बिल स्कीम से अब तक अनूपपुर के 34272 लोगों के 46 करोड़ 40 लाख रुपए के बिजली बिल माफ़ किए जा चुके हैं।कार्यक्रम मे ज़िला पंचायत अध्यक्ष रूपमती सिंह, विंध्य विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री रामदास पुरी, अपर कलेक्टर डॉ आर पी तिवारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आर पी श्रीवास्तव, हितग्राहियों समेत जनप्रतिनिधि, पत्रकार एवं बड़ी संख्या मे आम जन उपस्थित थे।

जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक में मनाया गया जनसंख्या दिवस परिवार नियोजन के महत्व एवं संसाधनो पर जनसंख्या के दबाव की दी गयी जानकारी

जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक में मनाया गया जनसंख्या दिवस

परिवार नियोजन के महत्व एवं संसाधनो पर जनसंख्या के दबाव की दी गयी जानकारी

अनूपपुर 11 जुलाई 2018/ परिवार नियोजन के महत्व एवं निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या से प्राकृतिक एवं मानवनिर्मित संसाधनो पर लगातार बढ़ते हुए दबाव से छात्रों को अवगत कराने हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय- अमरकंटक, में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। उक्त कार्यक्रम की शुरूआत राष्ट्रीय सेवा योजना , कक्षा- ग्यारवी की छात्रा कुमारी प्रार्थना श्रीवास्तव, के द्वारा मंच संचालन एवं अतिथियों के स्वागत से की गयी।  शिक्षक श्री रितेश राठौर  ने जनसंख्या दिवस की महत्ता बताते हुए वर्तमान समय में संसाधनों की कमी का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या को बताया। उडीसा से माईग्रेशन मे आये छात्र ओम श्री आदर्श पंडा (नवमी) ने भारतीय जननांकीय आॅकणों को प्रस्तुत किया। विद्यालय के कक्षा 10 वीं के छात्र रूद्रांश पटेल ने चलचित्र के माध्यम से विश्व जनसंख्या दिवस की उपयोगिता को बताया। शिक्षक श्री महेश्वर द्विवेदी ने वर्तमान थीम परिवार नियोजन के विषय में विस्तार से बताया। उक्त अवसर पर प्रभारी प्राचार्य डाॅ. ए.के.शुक्ला, श्री डी.एस. सेंगर, श्री पी. पाण्डेय, श्री एच.पी. पटेल, श्री के.एल. महोबिया, श्रीमती आरती ठाकुर, श्रीमती दुर्गेश चंद्रा, श्रीमती अंजू पाण्डेय, श्री एम.के. चैधरी एवं विद्यालय में भारत स्काउट गाईड राज्य पुरूस्कार हेतु उपस्थित शिक्षक एवं छात्र-छात्राये सम्मिलित हुए।

नर्मदा मंदिर अमरकंटक एवं ज़िला प्रशासन द्वारा वृक्षारोपण आज 12 जुलाई को

नर्मदा मंदिर अमरकंटक  एवं ज़िला प्रशासन द्वारा वृक्षारोपण आज 12 जुलाई को

अनूपपुर 11 जुलाई 2018/ प्रकृति की सुंदता को बनाए रखने एवं पर्यावरण को शुद्ध रखने मे पेढ़ पौधों का विशेष महत्व है। इसी महत्व को पुनः रेखांकित करने हेतु नर्मदा मंदिर अमरकंटक एवं ज़िला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से आज 12 जुलाई को  नर्मदा मंदिर अमरकंटक परिसर मे दोपहर 11 बजे से वृक्षारोपण किया जाएगा। आयुक्त शहडोल संभाग श्री जे के जैन , कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी एवं नर्मदा मंदिर के पुजारी तथा संतो ने आम जनो, जनप्रतिनिधियों एवं पत्रकार बंधुओ को अधिक से अधिक संख्या मे उपस्थित होकर इस अभियान को व्यापक स्वरूप प्रदान करने हेतु आग्रह किया है।

जन अभियान परिषद द्वारा किया जा रहा है संबल योजना का व्यापक प्रचार प्रसार

जन अभियान परिषद द्वारा किया जा रहा है संबल योजना का व्यापक प्रचार प्रसार

समाज के विकास मे आम जन के सरोकार का उत्कृष्ट उदाहरण

अनूपपुर 11 जुलाई 2018/ समाज का विकास किस प्रकार किया जाए। लोगों की आजीविका मे किस प्रकार सकारात्मक परिवर्तन लाये जाएँ। किस प्रकार एक छोटी सी पहल से, समझाइश से, जानकारी के प्रदाय से बड़े परिवर्तनों को, विकास के कार्यों को मूर्तरूप प्रदान किया जा सकता है, सीएमसीएलडीपी के छात्र एवं छात्राएं  इसका जीवंत उदाहरण हैं । जन अभियान परिषद के मार्गदर्शन  मे सभी लोगों को विकास के अभियान मे शामिल करने का कार्य कर रही ग्राम विकास प्र्स्फ़ुटन समितियों के सदस्य समाज के विकास मे आम जन के सरोकार एवं कर्तव्य के निर्वहन का नित नया उदाहरण पेश करते आ रहे हैं। जल संरक्षण हो या स्वच्छ भारत अभियान ज़िला प्रशासन के साथ, ये जागृत युवा कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं।

शासन द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की सफलता मे दो घटक महत्वपूर्ण होते हैं एक उनका क्रियान्वयन दूसरा हितग्राहियों की पात्रता एवं लाभ के संबंध मे जागरूकता। जन अभियान परिषद के सदस्यों के द्वारा दूसरे घटक मे तत्परता से कार्य किया जा रहा है। शासन की जनहितैषी संबल योजना के माध्यम से समस्त पात्र हितग्राहियों तक लाभ प्रदाय को सुनिश्चित करने के लक्ष्य से ये युवा जन जन को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। ग्रामीणो के साथ बैठक आयोजित कर उन्हे संबल योजना के लाभों एवं प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी  प्रदान करने के साथ दीवार लेखन के माध्यम से भी आम जनो को जागृत करने का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी  एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत डॉ सलोनी सिडाना ने जन अभियान परिषद के कार्यों की सराहना करते हुए कहा, अगर सभी नागरिक समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझकर इसी तरह कार्य करेंगे तो विकास की गति और तीव्र हो जाएगी। आपने ज़िले के समस्त प्रबुद्ध नागरिक एवं युवाओं से आग्रह किया है कि समाज के विकास मे सहयोग प्रदान करने मे आगे आयें।