जेट एयरवेज 28 अक्टूबर से शुरू करेगा भोपाल-दिल्ली फ्लाइट

जेट एयरवेज 28 अक्टूबर से शुरू करेगा भोपाल-दिल्ली फ्लाइट

अनुपपुर | 05-सितम्बर-2018

जेट एयरवेज, भोपाल के एएसएम श्री सैयद कुमैल ने बताया है कि 28 अक्टूबर, 2018 से प्रति दिन फ्लाइट क्रमांक-9w 3511y प्रात: 9.50 बजे दिल्ली से उड़ान भरकर प्रात: 11.40 बजे भोपाल पहुँचेगी। इसी प्रकार फ्लाइट क्रमांक-9w3512y दोपहर 12.05 बजे भोपाल से उड़ान भरकर दोपहर 1.55 बजे दिल्ली पहुँचेगी।     ज्ञातव्य है कि राज्य शासन राजधानी भोपाल से अन्य बड़े शहरों के लिये हवाई उड़ानों की संख्या बढ़वाने के लिये प्रयासरत है।

मेपकास्ट-इसरो के इप्रिस प्रोजेक्ट में तीन जिलों में पंचायती राज का स्थानिक सशक्तिकरण

मेपकास्ट-इसरो के इप्रिस प्रोजेक्ट में तीन जिलों में पंचायती राज का स्थानिक सशक्तिकरण

देश के 57 जिलों में से प्रदेश के बैतूल, सागर और रायसेन जिले का चयन

अनुपपुर | 05-सितम्बर-2018

चायती राज संस्थानों का स्थानिक रूप से  सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से "इप्रिस" प्रोजेक्ट के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन "इसरो" अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार और मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (मेपकास्ट), भोपाल द्वारा देश के 57 जिलों में से प्रदेश के बैतूल, सागर और रायसेन जिले का चयन किया गया है। इस प्रोजेक्ट के जरिये अभी तक दो जिलों के पंचायत प्रतिनिधियों को जमीनी स्तर पर विकासोन्मुखी गतिविधियों की योजना बनाने के लिए विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है।     अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जरिये पंचायतों की दहलीज तक विकास की योजनाएँ पहुँचाने और डिजिटल इंडिया के सशक्तिकरण में मदद मिली है। प्रोजेक्ट में पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण, परिसंपत्ति मानचित्रण और गतिविधि नियोजन कार्य पूरा करने की जानकारी जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को कार्यशालाओं में दी गई है।     परिषद में जीआईएस और इमेज प्रोसेसिंग डिवीजन के प्रभारी और वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉ. आलोक चौधरी ने बताया कि पहली कार्यशाला बैतूल में, दूसरी कार्यशाला सागर में आयोजित की गई थी। तीसरी कार्यशाला रायसेन जिले में 5 सितंबर से आरंभ होगी, जिसमें जिला पंचायत प्रतिनिधि भाग लेंगे। जनपद स्तरीय कार्यशाला का आयोजन साँची, गैरतगंज, बेगमगंज, बाड़ी, औबेदुल्लागंज, सिलवानी और उदयपुरा में किया जा रहा है। कार्यशाला में भुवन पंचायत पोर्टल और भुवन मोबाइल एप के बारे में जानकारियाँ दी जायेंगी।

शासकीय स्कूलों के निजीकरण की कोई योजना नहीं - राज्य मंत्री श्री जोशी

शासकीय स्कूलों के निजीकरण की कोई योजना नहीं - राज्य मंत्री श्री जोशी

अनुपपुर | 05-सितम्बर-2018

तकनीकी शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने कहा है कि शासकीय स्कूलों के निजीकरण की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा है स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये जन-भागीदारी की योजनाएँ चलायी जा रही हैं। यह योजनाएँ हैं- प्रणाम पाठशाला-विद्यालय उपहार योजना और मिल-बाँचें मध्यप्रदेश कार्यक्रम।     श्री जोशी ने बताया कि प्रणाम पाठशाला-विद्यालय उपहार योजना का उद्देश्य विद्यालयों और छात्रावासों के भौतिक एवं अकादमिक विकास के लिये समुदाय की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करना है। उपहार-दाता के रूप में कोई भी व्यक्ति/संस्था योजना से जुड़ सकती है। उपहार-दाता को तीन विकल्प दिये गये हैं। वह किसी कार्य के लिये राशि, सामग्री दे सकता है और अधोसंरचना के कार्य करवा सकता है।     श्री जोशी ने बताया कि "मिल-बाँचें मध्यप्रदेश" कार्यक्रम का उद्देश्य वालिंटियर के माध्यम से बच्चों में भाषा कौशल उन्नयन, पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों को पढ़ने एवं समझने की रुचि विकसित करना और शाला में सह-शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन है। कार्यक्रम में जन-प्रतिनिधि, सेवानिवृत्त अधिकारी, सेवा में कार्यरत अधिकारी, पेशेवर व्यक्ति और शाला के पूर्व विद्यार्थी आदि लोग शामिल हो सकते हैं।

प्रदेश में शाला त्यागी बच्चों की संख्या घटी

प्रदेश में शाला त्यागी बच्चों की संख्या घटी

अनुपपुर | 05-सितम्बर-2018

प्रदेश के स्कूलों में नामांकन की दर को बढ़ाने के लिये सतत रूप से प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिये स्कूल चलें हम अभियान में जन-भागीदारी को बढ़ाया गया है।     प्रदेश में वर्ष 2002 से वर्ष 2016-17 के बीच शाला से बाहर के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 6.2 लाख से घटकर 0.58 लाख हो गई है। वर्ष 2002 से वर्ष 2016-17 के बीच शाला-त्याग दर (प्राथमिक) 15 से घटकर 4.9 हो गई है। वहीं माध्यमिक में शाला-त्याग दर 24.7 से घटकर 6.7 हो गई है। सेकेण्डरी में शाला-त्याग दर में भी कमी आयी है। यहाँ यह दर 32 से घटकर 14.5 रह गई है।     वर्ष 2002 से वर्ष 2016-17 के बीच शाला अंतरण दर (सेकेण्डरी) 53 से बढ़कर 84.1 हो गयी है। इसी तरह, शाला अंतरण दर (हायर सेकेण्डरी) 41 से बढ़कर 61 हो गई है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की प्रदेशव्यापी यातायात जागरूकता अभियान की शुरूआत

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की प्रदेशव्यापी यातायात जागरूकता अभियान की शुरूआत

नियमों का पालन करने वालों का सम्मान, उल्लंघन करने वालों को समझाईश, युवाओं को समझाईश देने की नागरिकों से अपील

अनुपपुर | 05-सितम्बर-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजधानी भोपाल से प्रदेशव्यापी यातायात जागरुकता और सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियम पालन अभियान की शुरूआत की। इस अनूठे अभियान में यातायात नियमों का पालन करने वालों का सम्मान किया जायेगा और उल्लंघन करने वालों को यातायात नियमों का पालन करने के लिये समझाया जायेगा।     श्री चौहान आज रोशनपुरा चौराहा पहुंचे और अभियान का औपचारिक शुभारंभ करने के बाद चौराहे पर खड़े होकर उन मोटर सायकल सवार नागरिकों का सम्मान किया, जिन्होंने हेलमेट लगाया था और जिन कार चालकों ने सीट बेल्ट लगाया था। उन्होंने हेलमेट नहीं पहनने वाले मोटर सायकल सवारों और सीट बेल्ट नहीं लगाये कार चालकों को समझाइश दी और यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प दिलाया।     मुख्यमंत्री ने यातायात पुलिस की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में ज्यादातर मृत्यु यातायात के नियमों का पालन नहीं करने, नशा कर वाहन चलाने और हेलमेट नहीं पहनने के कारण होती है। श्री चौहान ने नागरिकों से अपील की कि अपने नौनिहालों को हेलमेट पहन कर यातायात के नियमों का पालन करने की सलाह दें और स्वयं भी हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलायें। उन्होंने कहा कि युवाओं का जीवन न सिर्फ परिवार के लिये, बल्कि प्रदेश के लिये भी कीमती है। इसकी सुरक्षा हर हाल में जरूरी है। जीवन के साथ लापरवाही बरतना ठीक नहीं है।     कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. शुक्ला, भोपाल संभाग आयुक्त श्री कविन्द्र कियावत  एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, एनसीसी और स्वयंसेवी संगठन के सदस्य उपस्थित थे।

दिव्यांग पेंशन में गरीबी रेखा का बंधन होगा समाप्त - मुख्यमंत्री श्री चौहान

दिव्यांग पेंशन में गरीबी रेखा का बंधन होगा समाप्त - मुख्यमंत्री श्री चौहान

अनुपपुर | 05-सितम्बर-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दिव्यांग पेंशन के लिये गरीबी रेखा का बंधन समाप्त किया जायेगा। दिव्यांग जन-कल्याण और उद्धार के कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाया जायेगा। श्री चौहान आज यहाँ कोलार हिन्दू उत्सव समिति और पत्रिका समाचार पत्र समूह के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित मटकी फोड़ प्रतियोगिता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में बेटियों के सम्मान और सुरक्षा के लिये हर संभव कार्य किया गया है। मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले को फांसी का कानून सबसे पहले मध्यप्रदेश में बना। प्रदेश में ऐसे 13 दुराचारियों को अभी तक मौत की सजा मिली है। सरकार ने विधवाओं को कल्याणी माना है। उनकी पेंशन में भी गरीबी रेखा का बंधन खत्म किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हर बच्चा पढ़े और बढे इसकी व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना में 70 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की फीस सरकार भरवा रही है। निर्धन परिवार बच्चों की संबल योजना में फीस भरवाने की व्यवस्था की गयी है।     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जन्माष्टमी की बधाई और शुभकामनाएँ दी। उन्होंने श्रीकृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि हर घर आंगन खुशियों से भर दे। हर व्यक्ति प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ता जायें। सफल और सार्थक जीवन जियें।     कार्यक्रम में हिंदू उत्सव समिति के संरक्षक विधायक श्री रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कोलार को मूलभूत सुविधाएँ और नई पहचान देने का कार्य राज्य सरकार ने किया है। 103 करोड़ की सीवेज परियोजना, पेयजल, महाविद्यालय, तहसील कार्यालय, श्यामाप्रसाद मुखर्जी नगर सौगातें दी हैं। आभार प्रदर्शन समिति के अध्यक्ष श्री महेन्द्र मीणा ने किया।

देशी चिकित्सा पद्धतियों को बचाना जरूरी - मुख्यमंत्री श्री चौहान

देशी चिकित्सा पद्धतियों को बचाना जरूरी - मुख्यमंत्री श्री चौहान

गैर ऐलोपैथिक पद्धतियों के लिये दो वर्षीय डिप्लोमा, एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स की घोषणा, जन-स्वास्थ्य संवर्धन बोर्ड बनेगा; स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित होगी समिति

अनुपपुर | 05-सितम्बर-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास में गैर ऐलोपैथिक चिकित्सकों की मध्यप्रदेश निजि चिकित्सक महापंचायत 2018 को संबोधित करते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से उनके लिये दो वर्षीय डिप्लोमा और एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की घोषणा की। साथ ही जन-स्वास्थ्य संवर्धन बोर्ड बनाने एवं स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित करने की भी घोषणा की।     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जन स्वास्थ्य संवर्धन बोर्ड गैर ऐलोपैथिक चिकित्सकों की समस्याओं का समाधान करेगा। गैर ऐलोपैथिक चिकित्सक पैरा मेडिकल काउंसिल में पंजीयन करायेंगे। उन्होने कहा कि उन्हें ऐलोपैथी पर्चा लिखने के लिये अधिकृत करने पर भी विचार किया जायेगा। लोक स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी। यह समिति इन चिकित्सकों के पेशे को और सम्मानजनक बनाने संबंधी सुझाव देगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके हित में नियमानुसार जो कुछ भी किया जा सकता है, वह किया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि गैर ऐलोपैथी चिकित्सा पद्धतियों के लिये वैधानिक फ्रेम तैयार किया जाना चाहिये। चिकित्सकों की कमी को देखते हुए लोकहित में गैर ऐलोपैथिक चिकित्सकों का उपयोग पर विचार किया जाना चाहिये।     श्री चौहान ने कहा कि देशी चिकित्सा पद्धतियों का अपना महत्व है, इन्हें बचाये रखना चाहिये। देशी चिकत्सा पद्धति सम्पूर्णता के साथ उपचार करती है। उन्होंने कहा कि कालांतर में एलौपैथी का प्रचलन बढता चला गया। इस पैथी में अनुसंधान होने के कारण इसकी प्रगति होते रही। देशी चिकित्सा पद्धतियां इसके मुकाबले पिछड़ती गई। इसमें भी शोध को बढ़ावा देकर और ज्यादा प्रभावी तथा उपयोगी बनाने के प्रयास होना चाहिये।     श्री चौहान ने कहा कि आम लोगों का चिकित्सकों पर अटूट विश्वास रहता है। नया मध्यप्रदेश बनाने में गैर एलोपैथिक चिकित्सकों का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रदेश की चिकित्सा सेवाओं को और ज्यादा सुदृढ बनाने में भी गैर एलोपैथिक चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।     इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री रूस्तम सिंह, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा सेवा श्री आर एस जुलानिया, प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य श्रीमती गौरी सिंह और बडी संख्या में गैर ऐलोपैथिक चिकित्सक उपस्थित थे।

अधिमान्य श्रमजीवी पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक सहायता बढ़ाकर की 4 लाख

अधिमान्य श्रमजीवी पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक सहायता बढ़ाकर की 4 लाख

पत्रकारों के कैमरे क्षतिग्रस्त होने पर मिलेगी 50 हजार की अर्थिक सहायता मंत्रि-परिषद के निर्णय

अनुपपुर | 05-सितम्बर-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश के अधिमान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकारों की मृत्यु होने पर उनके आश्रित पत्नि और नाबालिग बच्चों को आर्थिक सहायता देने की अधिकतम सीमा राशि एक लाख को बढ़ाकर 4 लाख रूपये करने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार प्रदेश के श्रमजीवी पत्रकारों/कैमरामैनों के वाहन/कैमरा आदि क्षतिग्रस्त होने पर पत्रकार कल्याण कोष से सहायता राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रूपये करने का निर्णय भी लिया गया। पत्रकारों को आवास ऋण 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान     मंत्रि-परिषद ने अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के आवास ऋण पर लगने वाले ब्याज का 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देने का निर्णय लिया है। ब्याज अनुदान भारतीय रिजर्व बैंक से मान्यता प्राप्त किसी भी वित्तीय संस्था से आवास ऋण लेने पर मिलेगा। अनुदान 25 लाख रूपये के आवासीय ऋण पर मिलेगा। यह 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान पाँच के लिये दिया जायेगा। यह सुविधा पत्रकार पति अथवा पत्नि को एक ही आवास के लिये इसी वित्तीय वर्ष से दी जायेगी। शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं अधिकारियों को सातवें वेतनमान का लाभ     मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं समकक्ष सवंर्गों में पदस्थ सभी अधिकारियों तथा विश्वविद्यालयों (निजी विश्वविधालयों को छोड़कर) के कुल सचिवों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधनों के अनुरूप सातवें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से देने की मंजूरी दी। इन श्रेणी के अधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से 31 अगस्त 2018 तक के एरियर्स की राशि का भुगतान एक किश्त में वर्ष 2018-19 में ही कर उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा। 19 शहरी और 32 ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन/स्थापना     मंत्रि-परिषद ने 19 शहरी और 32 ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन/स्थापना की मंजूरी दी है। इसमें जिला चिकित्सालय भोपाल का 300 से 400 बिस्तर, जिला चिकित्सालय पन्ना 200 से 300, जिला चिकित्सालय उमरिया 100 से 300, जिला चिकित्सालय अशोकनगर एवं आगर-मालवा 100 से 200, सिविल अस्पताल हजीरा ग्वालियर 48 से 100 बिस्तर सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मुंगावली, बरघाट, बैहर, आमला,नागदा, चंदेरी, केवलारी, मउगंज, जीरापुर, गढ़ाकोटा, सिरमौर एवं अंजड़ का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल तथा सिविल डिस्पेन्सरी बाणगंगा का 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन होगा।     ग्रामीण क्षेत्र में 32 स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन एवं नवीन स्थापना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेलखेड़ा, फूफ, कोठी, उमरवन एवं बोरी का 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहित उप स्वास्थ्य केन्द्र छकतला, पुछीकरगुवा, कुण्डलपुर, बिजौरा(रावतपुरा), चैनपुरा, आष्टा, मुंगवानी, शिवपुरवा, नयागाँव, मानिकवार,घुटास, तिलावली, परीक्षा, सुनवानी, अटरा, अजगरहा, भटलो, कमर्जी, राजनगर, धनेला, पड़कौली एवं बायां का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन तथा ग्राम सेमलापुरा, पोड़ी, पाली, कोटेश्वर एवं ददरौआ में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करने की मंजूरी दी। इसके लिये 797 पद की स्वीकृति सहित संस्थाओं के भवन निर्माण, उपकरण एवं फर्नीचर संस्थापना की भी अनुमति दी गई है। 20 शहरों में सिटी डीयूटीएफ का गठन     मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश के 20 शहरों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये इन शहरों में  सिटी डीयूटीएफ का गठन करने और राज्य स्तर पर एसडीयूटीएफ का गठन करने का निर्णय लिया। इसमें 16 नगर निगम और 4 नगर पालिका शामिल हैं। इन शहरों में भोपाल, इन्दौर, विदिशा, देवास, खण्डवा, बुरहानपुर, रतलाम, उज्जैन, सागर, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड, जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना, सिंगरौली और छिंदवाड़ा को शामिल किया गया है। उत्कृष्टता केन्द्र योजना लागू होगी     मंत्रि-परिषद ने आधुनिक उदयोगों की अत्याधिक कुशल जनशक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिये उत्कृष्टता केन्द्र योजना लागू करने का निर्णय लिया। योजना अगले 5 वर्ष के लिये प्रभावशील होगी। योजना में इंजीनियरिंग, पोलीटेक्निक महाविद्यालय, आईटीआई संस्थान एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों/ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। योजना में आवेदक पात्र संस्था द्वारा न्यूनतम 90 प्रतिशत पूँजी निवेश तथा शेष अधिकतम 10 प्रतिशत वित्तीय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। अन्य निर्णय     मंत्रि-परिषद ने 13 नवीन आईटीआई की स्थापना तथा महिला आईटीआई सिघंना मनावर को एकलव्य आईटीआई के रूप में उन्नयन करने का निर्णय लिया।     मंत्रि-परिषद ने पुलिस महानिदेशक के 2 पद का अस्थाई सृजन संवर्ग पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी होने तक/ दो वर्ष के लिये करने का निर्णय लिया। इसका समायोजन संवर्ग पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी होने पर प्राप्त पदों से/ दो वर्ष की अवधि के बाद  प्राप्त रिक्त पदों से किये जाने की मंजूरी दी।     मंत्रि-परिषद ने नई तहसील स्लीमनाबाद के सृजन की मंजूरी दी, इसका मुख्यालय स्लीमनाबाद होगा। नवगठित तहसील स्लीमनाबाद जिला कटनी के लिये तहसीलदार का एक, नायब तहसीलदार के दो, सहायक ग्रेड-2 के दो, सहायक ग्रेड-3 के 4, सहायक ग्रेड-3 प्रवाचक के तीन, जमादार/दफ्तरी/बस्तावरदार का एक-एक, वाहन चालक का एक और भृत्य के छरू सहित कुल 20 पद के सृजन की मंजूरी दी।     मंत्रि-परिषद ने करैरा अभयारण्य के गठन की अधिसूचना को रद्द कर (डिनोटिफिकेशन), सोनचिड़िया अभयारण्य, घाटीगाँव के आंशिक क्षेत्र का डिनोटिफिकेशन तथा अन्य विकास योजनाओं में उपयोग में आ रही अभयारण्य/ राष्ट्रीय उदयान की भूमि के समतुल्य भूमि को संरक्षित क्षेत्र (राष्ट्रीय उदयान/ अभयारण्य) के रूप में शामिल करते हुए कूनो राष्ट्रीय उदयान के गठन को मंजूरी दी। मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 अनुमोदित     मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश रेत खनिज नीति 2017 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 को अनुमोदित किया। इसके अनुसार सभी नई रेत खदाने ग्राम पंचायतों द्वारा ही संचालित होगी। अवैध उत्खनन एवं अवैध भण्डारण के प्रकरणों में वाहन, मशीनरी को राजसात करने के लिये द्वितीय बार पकड़े जाने पर अनिवार्य राजसात करने का प्रावधान नियमों में किया गया है। रेत के भण्डारण की अनुज्ञा की प्रक्रिया अत्यंत सरल की गई है।     मंत्रि-परिषद ने विदेशों या अन्य राज्यों से मण्डी क्षेत्र में दाल मिलों के द्वारा प्र-संस्करण के लिये आयातित अधिसूचित दलहन यथा उड़द/उड़दा, मूंग, तुअर/अरहर, मसूर एवं मटर/बटरा/बटरी पर देय मण्डी फीस से छूट की अवधि अधिसूचना प्रकाशन 1 अगस्त 2018 से आगामी एक वर्ष के लिये बढाने का निर्णय लिया ।मंत्रि-परिषद ने पशुपालन विभाग के अन्तर्गत बारहवीं पंचवर्षीय योजना में डेयरी संचालन विकास एवं विस्तार गतिविधियाँ योजना को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक निरंतर रखने की अनुमति दी।     मंत्रि-परिषद ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋण के मध्यकालीन ऋण परिवर्तन पर ब्याज अनुदान योजना को निरंतर रखने के संबंध में वर्ष 2017-18 में 350 करोड़, 2018-19 में 233 करोड़ तथा वर्ष 2019-20 से 117 करोड़ के व्यय की मंजूरी दी।     मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना की अवधि बढ़ाकर 30 सितंबर तक की है। अभी तक 5 लाख किसानों ने इसका लाभ लिया है।     मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के नगरीय निकायों के लिये प्रचलित फायर सर्विसेस योजना को वर्ष 2018 से 2022 तक निरंतर रखने के लिये कुल राज्यांश 58 करोड़ 78 लाख रूपये की मंजूरी दी।     मंत्रि-परिषद ने संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश के अधीन संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती के 96 पदों को भरने की मंजूरी दी और नियुक्ति आदेश जारी करने के लिये निर्धारित समय-सीमा में  दो वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया।     मंत्रि-परिषद ने बैतूल जिले की वर्धा सिंचाई परियोजना के कुल सैंच्य क्षेत्र 5700 हेक्टेयर के लिये 155 करोड़ 26 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।

संबल योजना के क्रियान्यन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें - मुख्यमंत्री श्री चौहान

संबल योजना के क्रियान्यन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें - मुख्यमंत्री श्री चौहान

संबल योजना में करीब सवा दो करोड़ पंजीकृत

अनुपपुर | 05-सितम्बर-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संबल योजना के क्रियान्वयन में किसी तरह की कोर-कसर बाकी नहीं रहे। इसे सर्वोच्च प्राथमिता दी जाये। शेष स्मार्ट कार्डों का आगामी 15 दिवस में अभियान चलाकर वितरण सुनिश्चित किया जाये। श्री चौहान ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबल योजना की समीक्षा करते हुये अधिकारियों को निर्देशित किया। इस मौके पर मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह भी मौजूद थे।     श्री चौहान ने संबल योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये बधाई देते हुए कलेक्टरों से कहा कि योजना का लाभ अंतिम छोर के जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुँचाने में और क्रियान्वयन संबंधी फीडबैक प्राप्त करने में संबल सहयोगियों का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। उनके प्रति सहज और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ व्यवहार करें। जन-अभियान परिषद के विकासखण्ड समन्वयकों का भी क्रियान्वयन कार्य में सहयोग लिया जाये। योजना के आवेदनों की पोर्टल पर भी अपलोडिंग समय से होती रहे। श्री चौहान ने संबल योजना के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इससे दूसरों को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलेगा और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। शांति व्यवस्था के दिए निर्देश     मुख्यमंत्री ने सजगता, जागरूकता और युक्ति-बुद्धि से शांति एवं व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करते रहें कि किसी तरह की अनापेक्षित घटना नहीं हो। अधिकारी समाज के साथ सीधा जीवंत संवाद बनाए रहें। सामाजिक कार्यकर्ताओं, जन-प्रतिनिधियों आदि के साथ बेहतर संपर्क और संवाद कायम करें। ताकि सामाजिक सदभाव और समरसता बनी रहे।     वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि श्रम विभाग द्वारा संबल योजना का नया डैशबोर्ड तैयार किया गया है। इसमें व्यक्ति और गांव स्तर का डाटा तैयार किया गया है, जिसमें किस व्यक्ति को किन योजनाओं में लाभ मिला है, उसका विवरण भी उपलब्ध है। श्रम विभाग द्वारा गत अगस्त माह के अंत तक अंत्येष्टि सहायता 8 हजार 812 और अनुग्रह सहायता 8 हजार 512 परिवारों को दी गई है। चिकित्सा सुविधाओं में प्रसूति सहायता 52 हजार 911 महिलाओं को दी गई और 66 हजार 576 संस्थागत प्रसव करवाये गये। सरल बिजली बिल माफी योजना में 34 लाख 71 हजार बिल और 26 लाख 38 हजार प्रमाण पत्र वितरित किये गये हैं। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले 23 हजार 653 छात्रों की फीस संबल योजना में भरी गई है।

सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण की रोकथाम हेतु करें आवश्यक कार्यवाही-जिला निर्वाचन अधिकारी

सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण की रोकथाम हेतु करें आवश्यक कार्यवाही-जिला निर्वाचन अधिकारी

अनुपपुर | 05-सितम्बर-2018

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनुग्रह पी ने आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 को दृष्टिगत रखतें हुए सभी विभाग कार्यलय प्रमुखों को सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण की रोकथाम हेतु तत्काल कार्यवाही कर विरूपण को हटाने और भविष्य में विरूपण न होने देने के निर्देश दियें हैं। आपने सभी कार्यालय प्रमुखों को सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण की रोकथाम के संबंध में एक्शन टेकेन रिपोर्ट 10 सितंबर तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है।

एक कदम स्वच्छता की ओर ग्राम पंचायत रेउसा हुई खुलें में शौच

एक कदम स्वच्छता की ओर ग्राम पंचायत रेउसा हुई खुलें में शौच

अनुपपुर | 05-सितम्बर-2018

अनूपपुर को खुलें में शौच मुक्त करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा पूरे मनोयोग से प्रयास किये जा रहे है। शौचालय के निर्माण से लेकर उसका उपयोग सुनिश्चित करने के लिये आमजनों को प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद पंचायत कोतमा अंतर्गत ग्र्राम पंचायत रेउसा ने खुलें में शौच मुक्त होने के लक्ष्य को प्राप्त किया। इस शुभ अवसर को ग्राम पंचायत रेउसा में एक पर्व के रूप में मनाया गया। स्वच्छता पर्व कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. सलोनी सिडाना, सीईओं जनपद पंचायत श्री वीएम एवं सरपंच, सचिव, निगरानी समिति के सदस्यों समेत आम नागरिक उपस्थित थे। सभी के चहेरे पर स्वच्छ होने के प्रमाण प्राप्त करने का गौरव स्पष्ट दिख रहा था। इस अवसर पर सीईओं जिला पंचायत डॉ. सिडाना ने उपस्थित जनों से कहा स्वच्छता की इस राह को सुंदरता तक लें जानें के लिये अभी और भी प्रयास करने होंगे। इस कार्य में सभी नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है। आपने ग्राम पंचायत रेउसा को शुभकानाऐं देते हुए कहा यह स्थिति सदैव बनी रहें। इसके लिये सदैव जागरूक रहें प्रयासरत रहें।

विधानसभा निर्वाचन हेतु कन्ट्रोल रूम स्थापित

विधानसभा निर्वाचन हेतु कन्ट्रोल रूम स्थापित

अनुपपुर | 05-सितम्बर-2018

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनुग्रह पी ने बताया कि आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिये जिला अनूपपुर में 24 घंटे 07 दिन कन्ट्रोल रूम स्थापित किया है। कन्ट्रोल रूम प्रभारी अधिकारी सहायक संचालक कृषि श्रीमती वर्षा त्रिपाठी अनूपपुर को नियुक्त किया जाता है। कंट्रोल रूम में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। कंट्रोल रूम का दूरभाष नंम्बर 07659-222815 है।

राजनैतिक दलों की बैठक 07 सितम्बर को कलेक्ट्रेट सभागार में

राजनैतिक दलों की बैठक 07 सितम्बर को कलेक्ट्रेट सभागार में

अनुपपुर | 05-सितम्बर-2018

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर डॉ. आर पी तिवारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली संक्षिप्त पुनरीक्षण 2018 एवं विधानसभा निर्वाचन 2018 की तैयारियों की समीक्षा हेतु जिला स्तर पर सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में  07 सितम्बर को दोपहर 3:00 बजे आयोजित की गई है।

नगरीय निकाय अनूपपुर के अध्यापकों की वरिष्टता सूची जारी

नगरीय निकाय अनूपपुर के अध्यापकों की वरिष्टता सूची जारी

अनुपपुर | 05-सितम्बर-2018

मुख्य नगरपालिका अधिकारी अनूपपुर ने बताया कि निकाय क्षेत्र में संचालित संस्थाओं में कार्यरत सहा-अध्यापक/अध्यापक/वरिष्ठ अध्यापक की अनन्तिम वरिष्ठता सूची कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर 01 अप्रैल की स्थिति में प्रकाशन किया जा रहा है। प्रकाशित वरिष्ठता सूची में दर्शाए गए विवरण में किसी प्रकार की आपत्ति अथवा किसी कर्मचारी का नाम छूट गया हो तो संबंधित के अभ्यावेदन प्रमाणित अभिलेखों सहित कार्यालय प्रमुख के माध्यम से प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकता है। निर्धारित अवधि में किसी भी प्रकार के सुधार का प्रस्ताव प्राप्त न होने की स्थिति में यदि किसी भी लाभ से वन्चित रह जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित संस्थाप्रमुख की होगी।