एक सार्थक कल की शुरूआत, परिवार नियोजन के साथ

एक सार्थक कल की शुरूआत, परिवार नियोजन के साथ

जनसंख्या स्थिरीकरण माह के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने दिये निर्देश

अनुपपुर | 29-जून-2018

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जनसंख्या स्थरीकरण के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.पी. श्रीवास्तव तथा डी.एच.ओ.-2 डॉ. आर.एस.श्याम के निर्देशन में जनसंख्या स्थरीकरण माह 11 जुलाई से 11 अगस्त तक मनाये जाने एवं 27 जून 2018 से 10 जुलाई 2018 तक दम्पत्ति सम्पर्क पखवाडा के संबंध में की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.पी. श्रीवास्तव ने जनसंख्या स्थरीकरण पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुये बताया कि इस दौरान होर्डिग्स, बैनर्स, पम्पलेट्स, एनाउनमेंट्स व्याख्यान एवं रैली के माध्यम से जनसंख्या वृद्वि रोकने एवं परिवार कल्याण के लिये परिवार नियोजन की अलख जगाई जायेगी। खुशहाली का आधार-छोटा परिवार की अवधारणा को साकार करने हेतु परिवार नियोजन के स्थायी साधन पुरूष/महिला नसबन्दी शिविरों का आयोजन कर एवं अस्थाई साधन के तहत माला-एन, कॉपर-टी, निरोध का वितरण कर आमजन को होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी जायेगी। आई.ई.सी. सलाहकार मो. साजिद खान ने बताया कि विश्व जनसंख्या स्थरीकरण माह दो भागों में विभाजित कर मनाया जायेगा। दंपत्ति संपर्क पखवाड़ें के अंतर्गत जनता के मध्य जागरूकता अभियान चलाकर परिवार कल्याण के स्थाई एवं अस्थाई साधनों एवं सेवाओं की जानकारी प्रदान की जायेगी। लक्ष्य दम्पत्ति का सर्वे कार्य मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं आशा कार्यकर्ता द्वारा किया जायेगा। सेवा प्रदायगी पखवाडा के अंतर्गत परिवार नियोजन कैम्पों का आयोजन कर पम्पलेटों के माध्यम से परिवार नियोजन के संबंध में गांव-गांव प्रचार-प्रसार किया जायेगा। जनसंख्या स्थरीकरण माह के अंतर्गत 11 जुलाई को जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जायेंगी। नसबंदी शिविरों का आयोजन किया जायेगा तथा माइकिंग के माध्यम से संपूण जिले मे परिवार कल्याण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। 11 जुलाई 2018 विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर परिवार कल्याण मेला का भी आयोजन किया जावेगा, जिसमें परिवार नियोजन के स्थाई एवं अस्थाई साधनों के जानकारी प्रदान की जावेगी तथा अस्थाई साधनों का प्रदर्शन कर लोगों को सेवा हेतु प्रेरित किया जावेगा।

आशा कार्यकर्ताओं के लिये फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण 03 जुलाई 2018 को

आशा कार्यकर्ताओं के लिये फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण 03 जुलाई 2018 को

अनुपपुर | 29-जून-2018

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जनसंख्या स्थिरीकरण के अंतर्गत विश्व जनसंख्या दिवस के संबंध में आशा कार्यकर्ताओं के लिये फोन इन कार्यक्रम 03 जुलाई 2018 प्रथम मंगलवार को दोपहर 01:15 से दोपहर 02:15 तक आकाशवाडी भोपाल से प्रसारित किया जावेगा। इस दौरान फोन नम्बर 0755-2660902, 2660903 पर आशा कार्यकर्ता सवाल पूछ सकती है। जिला आईईसी सलाहकार मो. साजिद खान ने बताया कि फोन-इन कार्यक्रम को समस्त आशायें, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाडी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम का ग्राम आरोग्य केन्द्र में बैठक कर रेडियो पर स्थानीय ग्रामीण महिलाओं के साथ खुद सुने तथा ग्राम के अधिक से अधिक लोगों को सुनने के लिये प्रेरित करें।

मिशन अंत्योदय के लिये राज्य-स्तरीय समन्वय समिति गठित

मिशन अंत्योदय के लिये राज्य-स्तरीय समन्वय समिति गठित

अनुपपुर | 29-जून-2018

प्रदेश में मिशन अंत्योदय की संस्थागत व्यवस्था के लिये राज्य शासन ने राज्य-स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान समिति के अध्यक्ष होंगे।     समिति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री को उपाध्यक्ष बनाया गया है। सदस्यों में वित्त मंत्री, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री, महिला-बाल विकास मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, अनुसूचित-जाति कल्याण तथा जनजातीय कार्य राज्य मंत्री और तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री को शामिल किया गया है। इसी प्रकार मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव वित्त सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, ऊर्जा, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, स्कूल शिक्षा, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास, पशुपालन और उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग के प्रमुख सचिव को भी सदस्य बनाया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विकास आयुक्त समिति के संयोजक होंगे।     समिति आयोजना, क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग के पहलुओं के संबंध में रणनीति, प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ निर्धारित करेगी। साथ ही सहभागी विभागों की भूमिका/दायित्व, संस्थागत सहयोग और अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करेगी। सहभागी विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों का अभिसरण, वित्तीय संसाधन की व्यवस्था और विभागवार प्रगति तथा आउटकम भी समिति का दायित्व होगा। समिति का कार्यकाल 31 मार्च, 2022 अथवा मिशन अंत्योदय के पूरे होने तक होगा।     ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मिशन अंत्योदय शुरू किया गया है। मिशन अंत्योदय का प्रमुख उद्देश्य शासकीय विभागों और अन्य संस्थानों के समन्वय एवं तालमेल से उपलब्ध मानव और वित्तीय संसाधनों का अभिसरण एवं इष्टतम उपयोग कर चयनित ग्राम पंचायतों में ऐसे कार्य-कलापों/योजनाओं का सकेन्द्रित कार्यान्वयन करना है। इससे गरीबी के बहु-आयामी स्वरूप पर प्रभावी एवं परिणाममूलक कार्यवाही की जाकर लक्षित परिवारों के लिये संवहनीय आजीविका सुनिश्चित की जा सकेगी। भारत सरकार ने मिशन अंत्योदय के लिये जारी फ्रेमवर्क दस्तावेज में इस मिशन को राज्य का शीर्षस्थ नेतृत्व देने की अपेक्षा की है। इस परिप्रेक्ष्य में मिशन अंत्योदय के तहत राज्य-स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये 15 जुलाई तक दिये जा सकेंगे आवेदन

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये 15 जुलाई तक दिये जा सकेंगे आवेदन

अनुपपुर | 29-जून-2018

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन 15 जुलाई तक दिये जा सकेंगे। पूर्व में यह आवेदन 30 जून तक दिये जाने थे। इसके साथ ही शिक्षकों के चयन प्रक्रिया की तिथियाँ भी निर्धारित कर ली गई हैं।     राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये जिला चयन समिति द्वारा नामांकित शिक्षकों के आवेदन ऑनलाइन राज्य चयन समिति को 16 जुलाई से 24 जुलाई तक भेजे जा सकेंगे। राज्य चयन समिति द्वारा चिन्हांकित आवेदकों के नाम ऑनलाइन पोर्टल पर राष्ट्रीय चयन समिति को 25 से 31 जुलाई तक भेजे जा सकेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय चिन्हांकित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 3 अगस्त को सूचना जारी करेगा।     राष्ट्रीय शिक्षकों के चयन के लिये गठित समिति पुरस्कार दिये जाने के लिये अभ्यर्थियों की सूची पर 30 अगस्त को निर्णय लेगी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला शिक्षाधिकारी से जानकारी ली जा सकती है।

सरल बिजली बिल एवं मुख्यमंत्री बकाया माफी स्कीम का लाभ हितग्राहियों को देने चलेगी मुहिम

सरल बिजली बिल एवं मुख्यमंत्री बकाया माफी स्कीम का लाभ हितग्राहियों को देने चलेगी मुहिम

अनुपपुर | 29-जून-2018

सरल बिजली बिल स्कीम एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम-2018 के सफल क्रियान्वयन और योजना में शामिल होने की पात्रता रखने वाले हितग्राहियों को लाभ देने के लिए तीनों विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में विशेष मुहिम चलाई जायेगी। योजनाओं का अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, इसके लिये विभिन्न स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जायेगा।    पूर्व, मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा सरल बिजली बिल स्कीम एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम एक जुलाई से शुरू की जा रही है। दोनों स्कीम का लाभ पात्रता रखने वाले हितग्राही तक पहुँचाने के लिए विद्युत कंपनियों के द्वारा बिजली रथ के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इसी प्रकार आकाशवाणी के विविध भारती, प्रायमरी एवं एफ.एम. चैनल के माध्यम का भी प्रयोग किया जायेगा। दीवार लेखन के साथ ही, होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर्स और पम्पलेट्स के माध्यम से भी हितग्राहियों को जागरूक किया जायेगा।    योजना का लाभ हितग्राहियों तक पहुँचाने के लिये सांसद, विधायक, नगर निगम, नगर पालिका, नगर, जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत के चुने हुए जन-प्रतिनिधि तथा जिला विद्युत सलाहकार समिति के सदस्यों को योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। पंचायत सचिवों के पास योजना से संबंधित आवेदन एवं पावती प्रदान करने की व्यवस्था रहेगी।    कंपनी-क्षेत्र के प्रत्येक वितरण केन्द्र में सरल बिजली बिल स्कीम एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफ स्कीम के होर्डिंग लगाए जाएगें। बिजली उपभोक्ताओं को माह जून में जारी हो रहे बिजली बिल में मैसेज अंकित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में पंजीकृत श्रमिकों एवं बीपीएल उपभोक्ताओं से अपील की है कि सरल बिजली बिल एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए वितरण केन्द्र या जोन कार्यालय से संपर्क करें।

विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन 20 जुलाई को

विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन 20 जुलाई को

अनुपपुर | 29-जून-2018

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 6 के अनुसार 20 जुलाई को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जायेगा। ग्राम सभाओं  में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावों को प्राप्त करना एवं उसका निराकरण करवाना, संबल योजनांतर्गत प्राप्त प्रकरणों पर ग्राम सभा में वाचन, स्वैच्छिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा की जाएगी।    ग्राम सभाओं के आयोजन उपरांत उपस्थित नागरिकों तथा की गयी कार्यवाही को पंचायत दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध प्रावधानों में दर्ज किया जायेगा। ग्राम सभा आयोजन के आवश्यक फोटोग्राफ भी लिये जायेंगे तथा उपलब्ध साधनों से आवश्यक वीडियो ग्राफी भी की जायेगी।

अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 2 जुलाई को

अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 2 जुलाई को

अनुपपुर | 29-जून-2018

म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण-2018 के तृतीय चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आयोग की सचिव श्रीमती सुनीता त्रिपाठी ने बताया कि मतदाता सूची का वार्ड, ग्राम पंचायत में सार्वजनिक प्रकाशन आगामी 2 जुलाई को होगा। श्रीमती त्रिपाठी ने सभी कलेक्टर्स को इस संबंध में पूरी कार्यवाही तय समय-सीमा में ही करने के निर्देश दिये हैं।

आधार नम्बर को बैंक खाते से लिंक करें 30 जून तक

आधार नम्बर को बैंक खाते से लिंक करें 30 जून तक

अनुपपुर | 29-जून-2018

भारत सरकार द्वारा धनशोधन निवारण (अभिलेख का अनुरक्षण) नियम-2005 में संशोधन करते हुए अब आधार नम्बर को बैंक खाते में दर्ज करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिये 30 जून अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इस तिथि के पश्चात बगैर आधार नम्बर वाले बैंक खातों से व्यवहार नहीं किये जा सकेंगे। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार से अपेक्षा की गई है कि हितग्राहियों को सभी भुगतान आधार नम्बर के आधार पर ही किये जायेंगे।

निजी स्कूलों की पहली कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश

निजी स्कूलों की पहली कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश

ऑनलाइन आवेदन 30 जून तक

अनुपपुर | 29-जून-2018

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले के अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 में नि:शुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2018 कर दी गई है। ऑनलाईन आवेदन का प्रारूप आरटीई पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/RtePortal पर उपलब्ध है। रेण्डम प्रक्रिया से आवंटन के पश्चात बच्चों को प्रवेश के लिये दस्तावेजों के साथ 3 जुलाई से 10 जुलाई तक विकासखण्ड के बीआरसी कार्यालय में जाना होगा। रेण्डम पद्धति से आनलाइन लाटरी द्वारा सीटो का आवंटन एंव चयनित आवेदको को एसएमस द्वारा सूचना 5 जुलाई तक, आवेदकों द्वार पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड करना 6 जुलाई से 16 जुलाई, अशासकीय स्कूल के आवंटन पश्चात सत्यापन केंद्रों मे सत्यापनकर्ता अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाना तथा सत्यापन उपरांत निर्धारित प्रपत्र मे पात्र एवं अपात्र पाये गये बच्चो की सूची बी आर सी सी को प्रदान करना तथा बी आर सी सी द्वार पोर्टल पर प्रवृष्टि 7 जुलाई से 20 जुलाई, पात्र पाए गये बच्चो का स्कूलो में प्रवेश एवं प्रायवेट स्कूल द्वारा प्रवेशित बच्चो की पोर्टल पर आधार सत्यापन के माध्यम से प्रवृष्टि 9 जुलाई से 25 जुलाई 2018 तक की जाएगी।

सरकारी स्कूलों के विकास में सीएसआर फण्ड का उपयोग हो - स्कूल शिक्षा मंत्री

सरकारी स्कूलों के विकास में सीएसआर फण्ड का उपयोग हो - स्कूल शिक्षा मंत्री

प्रणाम पाठशाला विद्यालय उपहार योजना की बैठक

अनुपपुर | 29-जून-2018

स्कूल शिक्षा मंत्री कुँवर विजय शाह ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के विकास में जन-भागीदारी बढ़ाने के लिये प्रणाम पाठशाला विद्यालय उपहार योजना चलाई जा रही है। इसके अच्छे परिणाम भी मिले हैं। प्रदेश में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (सीएसआर) फण्ड का उपयोग सरकारी स्कूलों के विकास और गुणवत्ता बढ़ाने के लिये बेहतर तरीके से किया जा सकता है। स्कूल शिक्षा मंत्री कुँवर शाह आज मंत्रालय में इस योजना के क्रियान्वयन के लिये हुई बैठक को संबोधित कर रहे थे।    बैठक में उद्योग मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में सीएसआर फण्ड में करीब 500 करोड़ रुपये की राशि होती है। इस राशि के बेहतर उपयोग के लिये उन्होंने राज्य-स्तर पर समिति गठित किये जाने की बात कही।    बताया गया कि प्रणाम पाठशाला उपहार योजना में पिछले कुछ माहों में करीब 6 करोड़ 25 लाख की राशि जन-भागीदारी से एकत्र की गई है। इस राशि का उपयोग सरकारी स्कूलों के विकास के लिये किया जा रहा है। सीएसआर फण्ड का उपयोग शालाओं में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, ओवरहेड टैंक, खेल मैदान का विकास, शाला भवन का पुनर्निर्माण, पुस्तकालय का विकास और विज्ञान प्रयोगशाला के विकास में मुख्य रूप से किया जा सकता है।    बताया गया कि प्रदेश में कक्षा-1 से 12 तक के करीब एक लाख 20 हजार सरकारी स्कूल हैं और इनमें करीब 92 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी, आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत, एम.डी. ट्रायफेक श्री विवेक पोरवाल और संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री लोकेश जाटव उपस्थित थे।