राज्य के बाहर प्रशिक्षण के लिये भेजे जायेंगे अधिकारी - प्राचार्य

राज्य के बाहर प्रशिक्षण के लिये भेजे जायेंगे अधिकारी - प्राचार्य

12 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में बनेंगे ऑडिटोरियम, राज्य मंत्री श्री आर्य की अध्यक्षता में हुई संचालक मण्डल की बैठक

अनुपपुर | 19-सितम्बर-2018

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की व्यवस्था उत्कृष्ट करने एवं शैक्षणिक गतिविधियों में प्रगति के अध्ययन के लिये अधिकारियों और प्राचार्यों को गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, नई दिल्ली जैसे राज्यों में प्रशिक्षण के लिये भेजा जायेगा। यह निर्णय आज जनजातीय कार्य मंत्री श्री लाल सिंह आर्य की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश ट्रायबल वेलफेयर रेसीडेंशियल एण्ड आश्रम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसायटी के संचालक मण्डल की बैठक में लिया गया। बैठक में प्रमुख सचिव श्री एस.एन. मिश्रा और आयुक्त श्रीमती दीपाली रस्तोगी उपस्थित थीं।     मंत्री श्री आर्य ने 12 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में ऑडिटोरियम निर्माण के लिये एक करोड़ की राशि प्रति संस्था व्यय करने की मंजूरी दी। इसमें 40 लाख रुपये केन्द्र सरकार का रहेगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को खेल एवं कला गतिविधियों से जोड़ा जाये। एकलव्य विद्यालयों का अधिकारियों द्वारा सतत निरीक्षण किया जाये। जिन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम अच्छा रहा है, उनकी सराहना की जाये और कमजोर रिजल्ट वाले विद्यालय पर विशेष ध्यान दिया जाये।     बैठक में बताया गया कि 7 इंटरनेशनल लेवल के क्रीड़ा परिसर डिजाइन किये जा रहे हैं। इसमें इंदौर में ओलम्पियाड, खरगोन में जिमनास्टिक, इटारसी में तैराकी, जबलपुर में साइकिलिंग जैसी सुविधा उपलब्ध करवाई जायेंगी। श्री आर्य ने कहा कि कहीं भी क्वालिटी से समझौता नहीं करें, गुणवत्ता बनाये रखें। निर्माण कार्यों में 75 प्रतिशत से अधिक के कार्य को प्राथमिकता से पूरा करें। अगले चरण में 50 प्रतिशत कार्य को प्राथमिकता दें। श्री आर्य ने कहा कि आवासीय विद्यालय में रहने वाले विद्यार्थियों की जरूरत की सामग्री के बारे में बच्चों से चर्चा अवश्य करें।

राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश का बेहतर प्रदर्शन

राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश का बेहतर प्रदर्शन

प्रदेश के स्कूली खिलाड़ियों ने जीते 102 स्वर्ण पदक

अनुपपुर | 19-सितम्बर-2018

प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर की शालेय खेलकूद प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर राष्ट्रीय पदक तालिका में प्रथम तीन में स्थान बनाया है। इन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में 102 स्वर्ण पदक जीते हैं।     स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों के कालखण्ड में खेलकूद को अनिवार्य रूप से शामिल किया है। अकादमी और कोचिंग कैम्प के माध्यम से छात्रों में उनकी रुचि के अनुसार खेलों में क्षमतावर्धन का काम कर रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण-पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी को 10 हजार, रजत-पदक विजेता को 7,500 और काँस्य-पदक विजेता खिलाड़ी को 5 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई है।     वर्ष 2017-18 में शालेय स्तर की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदेश के स्कूली खिलाड़ियों ने 102 स्वर्ण, 93 रजत और 120 काँस्य-पदक हासिल कर राष्ट्रीय स्तर की पदक तालिका में पहली बार तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2017-18 में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा जारी खेल कैलेण्डर में से मध्यप्रदेश में 15 राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। आयोजन की गुणवत्ता के कारण मध्यप्रदेश को स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन     मध्यप्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता एशियन स्कूल हॉकी चैम्पियनशिप स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2017 में आयोजित की गई। इसमें 8 देशों श्रीलंका, यू.ए.ई., चीन, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैण्ड और मेजबान भारत ने सहभागिता की। एशियन हॉकी प्रतियोगिता में भारत की टीम विजेता रही। स्कूल ओलम्पियाड     ग्रामीण अंचल में छिपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाने के लिये पहली बार स्कूल ओलम्पियाड का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण स्तर पर मुख्य रूप से खेले जाने वाले खेल खो-खो, कबड्डी, रस्सीकूद, शतरंज, व्हालीबॉल एथेलिटिक्स को मुख्य रूप से शामिल किया गया। इन प्रतियोगिताओं में भी प्रदेश में पढ़ने वाले बच्चों की सहभागिता काफी अधिक रही।

पेरेटिंग पर विकसित किये जाएंगे प्रशिक्षण मॉड्यूल - मंत्री श्रीमती चिटनिस

पेरेटिंग पर विकसित किये जाएंगे प्रशिक्षण मॉड्यूल - मंत्री श्रीमती चिटनिस

अनुपपुर | 19-सितम्बर-2018

महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा है कि बच्चों के लालन-पालन(पेरेटिंग) के संबंध में वर्तमान तथा भावी पालकों को प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिये पेरेटिंग कोर्स मॉड्यूल विकसित किये जायेंगे। इसके लिये मनो-वैज्ञानिक, समाजशास्त्री के साथ महिला बाल विकास, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा और चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधियों की समिति गठित की जा रही है। मॉड्यूल विकास के लिये 25 सितम्बर को कार्यशाला आयोजित की गई है।    श्रीमती चिटनिस पेरेटिंग विषय पर आज मंत्रालय में संपन्न बैठक को सम्बोधित कर रही थीं। श्रीमती चिटनिस ने निर्देश दिये कि मॉड्यूल में शहरी तथा ग्रामीण परिवेश का विशेष ध्यान रखा जाए। इस विषय पर जागरूकता के लिये एक पखवाड़े में विशेष गतिविधियाँ भी आयोजित की जायें।    प्रमुख सचिव महिला बाल विकास श्री जे.एन.कंसोटिया, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों सहित उच्च शिक्षा तथा महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष श्रीमती शर्मा ने सखी-संगिनी को किया सम्मानित

राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष श्रीमती शर्मा ने सखी-संगिनी को किया सम्मानित

प्रदेश एवं जिला स्तरीय समिति सदस्यों का दो दिवसीय प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ

अनुपपुर | 19-सितम्बर-2018

राष्ट्रीय महिला आयोग की अघ्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा ने सखी-संगिनियों को अपने-अपने क्षेत्र के साहस, उत्साह और प्रेरणा का मंत्र देते हुए कहा कि महिलाओं पर अत्याचार और शोषण का मूल कारण अशिक्षा है। श्रीमती शर्मा ने कहा कि सभी महिलाओं को शिक्षा के साथ तकनीकी ज्ञान में भी प्रशिक्षित होने की जरूरत है। यह बात श्रीमती शर्मा ने म.प्र राज्य महिला आयोग द्वारा दो दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर कहीं। उन्होंने कहा कि पुलिस को भी महिलाओं के प्रति-व्यवहार के लिए प्रशिक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने प्रदेश की बांछड़ा जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास किये जाने की जरूरत बताई।     राज्य महिला आयोग अध्यक्ष श्रीमती लता वानखेड़े ने म.प्र. में महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिये हो रहे कार्यो के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिला आयोग ने आठ समितियों का गठन किया है जिनके माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के दिशा में कार्य किये जा रहे है। आयोग ने जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर गठित सखी-संगिनी और शक्ति समितियों के माध्यम से एक लाख चौदह हजार महिलाओं को जोड़ा है। इसके अलावा हमारी सदस्य समझदार बेटी कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल, कॉलेज और अन्य स्थानों पर शिविर लगाकर बेटियों को शिक्षित कर रही है।कार्यक्रम में प्रदेश एवं जिला स्तरीय सदस्यों को शाल, श्रीफल एवं प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सूर्या चौहान, श्रीमती प्रमिला वाजपेयी, श्रीमती गंगा उइके, श्रीमती अंजू सिंह बघेल एवं श्रीमती सुमन राय और आयोग के सलाहकार एवं योग फाउन्डेशन के संस्थापक श्री प्रमोद दुबे उपस्थित थे।

कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता लाने के लिये जरूरी है ई-गवर्नेंस

कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता लाने के लिये जरूरी है ई-गवर्नेंस

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री गुप्ता ने बाँटे ई-गवर्नेंस उत्कृष्टता पुरस्कार

अनुपपुर | 19-सितम्बर-2018

कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता लाने के लिये ई-गवर्नेंस जरूरी है। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने यह बात वर्ष 2015-17 के ई-गवर्नेंस उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह में कही। उन्होंने मध्यप्रदेश में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में किये जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिये विभिन्न संस्थाओं को पुरस्कृत किया। इस मौके पर मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह भी उपस्थित थे।     श्री गुप्ता ने कहा कि व्यवस्थाओं में सुधार और पब्लिक डिलेवरी सिस्टम को ठीक करने के लिये नवीन तकनीकों का उपयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा मेप-आई.टी. और एमपीएसईडीसी के सहयोग से इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। श्री गुप्ता ने बताया कि राजस्व विभाग में भी आरसीएमएस सिस्टम से लेकर किसान एप बनाने तक कई नवाचार भू-स्वामियों और किसानों के हित में किये गये हैं। उपभोक्ताओं के खाते में सीधे राशि देने (डीबीटी) की योजना से देश में लगभग 90 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि नवीनतम तकनीकों के उपयोग के साथ ही साइबर क्राइम से बचने के भी पुख्ता इंतजाम होने चाहिये।     प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि सुशासन लाना सरकार का ध्येय है। उन्होंने कहा कि परम्परागत तरीकों से जनता की अपेक्षाओं में खरा नहीं उतरा जा सकता। श्री अग्रवाल ने कहा कि नवीनतम तकनीकों के उपयोग से कार्यों में सरलता आयी है। उन्होंने बताया कि पुरस्कारों के चयन के लिये विषय-विशेषज्ञों की टीम गठित की गई थी। कुल 97 प्रविष्टि प्राप्त हुई थीं। इनमें से 27 का चयन किया गया है। ई-गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड     विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने इम्प्रूवमेंट इन सिटीजन सर्विस डिलेवरी/गवर्नेंस थ्रो यूज ऑफ आई.टी. केटेगरी में ज्वाइंट रनर-अप का पुरस्कार प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड को कम्प्यूटर बेस्ड एक्जामिनेशन सिस्टम बनाने और राजस्व विभाग को आरसीएमएस बनाने के लिये दिया। इस केटेगरी में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर विनर रही।     बेस्ट प्रेक्टिस ऑफ सॉफ्टवेयर डेव्हलपमेंट लाइफ साइकल इन गवर्नमेंट केटेगरी में रनर-अप नेशनल हेल्थ मिशन और विनर पशु चिकित्सा विभाग रहा। इनोवेटिव यूज ऑफ आईसीटी फॉर ई-गवर्नेंस केटेगरी में एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन रनर-अप तथा मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, इंदौर और मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, जबलपुर संयुक्त विजेता रहीं। एम. गवर्नेंस केटेगरी में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग और वन विभाग संयुक्त विजेता रहे।     इम्प्रूवमेंट इन सिटीजन सर्विस डिलेवरी थ्रो गवर्नमेंट प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग केटेगरी में मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, इंदौर को एप्रीशिएशन, कोष एवं लेखा संचालनालय को रनर-अप और लोक शिक्षण संचालनालय को विजेता का पुरस्कार दिया गया।     केटेगरी द बेस्ट ई-गवर्नड डिस्ट्रिक में कटनी, सस्टेनबिलिटी ऑफ आई.टी. इनिशिएटिव इन गवर्नमेंट सेक्टर में  उच्च शिक्षा विभाग को एप्रीसिएशन पुरस्कार दिया गया। द बेस्ट सिटीजन सर्विस सेंटर अर्बन केटेगरी में मनोरम गिफ्ट सेंटर मण्डला को एप्रीसिएशन और सुभम कम्प्यूटर, खुरई तथा सपना मवार को विजेता का पुरस्कार दिया गया। द बेस्ट सिटीजन सर्विस सेंटर रूरल केटेगरी में सेवा मित्र केन्द्र अरी, सिवनी को एप्रीसिएशन तथा सफल कम्प्यूटर बघराजी कुण्डम, जबलपुर और विवेकानंद कम्प्यूटर एकेडमी, अकोदिया, शाजापुर को विनर का पुरस्कार दिया गया। इवेंजिलाइजिंग ओपन सोर्स केटेगरी में नेशनल हेल्थ मिशन को एक प्रोजेक्ट में रनर-अप और एक प्रोजेक्ट में विनर घोषित किया गया। इवेंजिलाइजिंग हिन्दी इन आई.टी. केटेगरी में मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, इंदौर को विजेता घोषित किया गया।     श्री गुप्ता ने संकलन पुस्तिका स्मारिका और मेप-आई.टी. की पहल और परियोजनाओं से संबंधी पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान लघु फिल्म के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यों की जानकारी दी गई। आभार प्रदर्शन मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेप-आई.टी. श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने किया।

आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की स्थापना के होंगे प्रयास - राजस्व मंत्री श्री गुप्ता

आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की स्थापना के होंगे प्रयास - राजस्व मंत्री श्री गुप्ता

पं. खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान का प्रवेश द्वार लोकार्पित

अनुपपुर | 19-सितम्बर-2018

मध्यप्रदेश में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिये प्रयास किये जाएंगे। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने यह बात पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद संस्थान के प्रवेश द्वार के लोकार्पण समारोह में कही। प्रवेश द्वार का निर्माण 20 लाख रूपये की लागत से किया गया है। श्री गुप्ता ने निर्माण कार्य में 10 लाख रूपये विधायक निधि से दिये हैं।     राजस्व मंत्री श्री गुप्ता ने कहा कि आयुर्वेद वर्तमान की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद कॉलेज और यहां के विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिये हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को आगे आकर समस्याओं का निराकरण करना चाहिए, जिससे किसी को आन्दोलन करने की जरूरत ही न पड़े। माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामदयाल प्रजापति ने भी विचार व्यक्त किये।     अपर मुख्य सचिव आयुष श्रीमती शिखा दुबे ने कहा कि होम्योपेथी और यूनानी कॉलेज का भी प्रवेश द्वार बनवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही कॉलेज का 500 सीटर ऑडिटोरियम हॉल भी बनवाया जाएगा। पचास बेड का सुपरस्पेशियल्टी पंचकर्म हास्पिटल का कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी को मिलकर ऐसा प्रयास करना है कि उत्तर के लोग आयुर्वेद चिकित्सा के लिये केरल नहीं भोपाल आएं। आयुर्वेद कॉलेज के अधीक्षक श्री उमेश शुक्ला ने कॉलेज में संचालित पाठ्यक्रमों एवं अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान चिकित्सक एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।

एचआईव्ही/एड्स एक्ट पर राज्य-स्तरीय कार्यशाला

एचआईव्ही/एड्स एक्ट पर राज्य-स्तरीय कार्यशाला

अनुपपुर | 19-सितम्बर-2018

मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा 19 सितम्बर, 2018 को भारत सरकार द्वारा हाल ही में लागू एचआईव्ही/एड्स (प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल) एक्ट-2017 के संबंध में भोपाल में राज्य स्तरीय विमर्श कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। होटल पलाश में सुबह 11 बजे शुरू होने वाली कार्यशाला में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि डॉ. राजेश राणा और सुश्री गरिमा शर्मा एक्ट के संबंध में प्रेजेंटेशन और संबंधित प्रश्नों का उत्तर देंगे। कार्यशाला में विभिन्न विभागों और सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे

सौभाग्य योजना का 98.77 प्रतिशत कार्य पूर्ण

सौभाग्य योजना का 98.77 प्रतिशत कार्य पूर्ण

प्रदेश के 38 जिलों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण

अनुपपुर | 19-सितम्बर-2018

प्रदेश में सौभाग्य योजना के तहत लक्ष्य का 98.77 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। प्रदेश के 51 जिलों में से 38 जिलों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो गया है। शेष 13 जिलों में भी विद्युतीकरण का कार्य द्रुत गति से चल रहा है। योजना में 19 लाख 81 हजार 973 घरों को विद्युतीकृत करने के लक्ष्य के विरुद्ध 18 लाख 98 हजार 356 घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।     शत-प्रतिशत विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाले जिलों में इंदौर, मंदसौर, नीमच, आगर-मालवा, देवास, खण्डवा, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, झाबुआ, धार, बुरहानपुर, खरगौन, अलीराजपुर, बड़वानी, हरदा, अशोकनगर, सीहोर, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल, दतिया, ग्वालियर, श्योपुर, राजगढ़, गुना, नरसिंहपुर, कटनी, सिवनी, जबलपुर, उमरिया, सतना, सागर, बालाघाट, रीवा, पन्ना, दमोह और टीकमगढ़ हैं।

उन्नत तकनीकि सीखने हेतु 20 कृषकों के दल को कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

उन्नत तकनीकि सीखने हेतु 20 कृषकों के दल को कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

अनूपपुर 19 सितंबर 2018/ परियोजना संचालक आत्मा एवं उप संचालक कृषि श्री एन डी गुप्ता ने बताया कि आत्मा परियोजना अंतर्गत उन्नत कृषि तकनीकि को सीखने हेतु अनूपपुर से 20 कृषकों का समूह 5 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण हेतु ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र सरकंडा बिलासपुर भेजा गया है।यह दल बटन मशरूम उत्पादन विषय पर वैज्ञानिकों से मार्गदर्शन एवं सलाह प्राप्त करेगा। उक्त दल को कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

कलेक्टर की अनुमति के बिना कोई भी अधिकारी कर्मचारी न तो अवकाश पर जाएँगे न ही छोड़े मुख्यालय

कलेक्टर की अनुमति के बिना कोई भी अधिकारी कर्मचारी न तो अवकाश पर जाएँगे न ही छोड़े मुख्यालय

अनूपपुर 19 सितम्बर 2018/ कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने आगामी विधानसभा निर्वाचन की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु यह आदेश जारी किए हैं कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी बिना आपके संज्ञान में लाए एवं अनुमति प्राप्त किए अवकाश में नही जाएगा और न ही मुख्यालय छोड़ेगा।

आगामी विधानसभा निर्वाचन-2018 के लिए प्राधिकार पत्र हेतु मीडियाकर्मियों से आवश्यक कार्यवाही 30 सितम्बर तक अपेक्षित

आगामी विधानसभा निर्वाचन-2018 के लिए प्राधिकार पत्र हेतु मीडियाकर्मियों से आवश्यक कार्यवाही 30 सितम्बर तक अपेक्षित

अनूपपुर 19 सितम्बर 2018/ जनसम्पर्क संचालनालय के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा निर्वाचन- 2018 के लिए प्राधिकार पत्र जारी किए जाने हेतु ज़िले के मीडियाकर्मियों की सूची माँगी गयी है। उक्त संदर्भ में ज़िले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडियाकर्मियों से अनुरोध है कि अपना वर्तमान नियुक्ति पत्र, पासपोर्ट साइज़ 4 छायाचित्र के साथ (हर छायाचित्र में अपना नाम डॉट पेन से अंकित करें) अनिवार्य रूप से 30 सितम्बर तक प्रस्तुत करें। समय पर उक्त विवरण प्राप्त न होने पर सम्बंधित पत्रकार साथी स्वयं ज़िम्मेदार होंगे।