| कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता लाने के लिये जरूरी है ई-गवर्नेंस |
| विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री गुप्ता ने बाँटे ई-गवर्नेंस उत्कृष्टता पुरस्कार |
| अनुपपुर | 19-सितम्बर-2018 |
कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता लाने के लिये ई-गवर्नेंस जरूरी है। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने यह बात वर्ष 2015-17 के ई-गवर्नेंस उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह में कही। उन्होंने मध्यप्रदेश में ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में किये जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिये विभिन्न संस्थाओं को पुरस्कृत किया। इस मौके पर मुख्य सचिव श्री बसंत प्रताप सिंह भी उपस्थित थे।
श्री गुप्ता ने कहा कि व्यवस्थाओं में सुधार और पब्लिक डिलेवरी सिस्टम को ठीक करने के लिये नवीन तकनीकों का उपयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा मेप-आई.टी. और एमपीएसईडीसी के सहयोग से इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। श्री गुप्ता ने बताया कि राजस्व विभाग में भी आरसीएमएस सिस्टम से लेकर किसान एप बनाने तक कई नवाचार भू-स्वामियों और किसानों के हित में किये गये हैं। उपभोक्ताओं के खाते में सीधे राशि देने (डीबीटी) की योजना से देश में लगभग 90 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि नवीनतम तकनीकों के उपयोग के साथ ही साइबर क्राइम से बचने के भी पुख्ता इंतजाम होने चाहिये। प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि सुशासन लाना सरकार का ध्येय है। उन्होंने कहा कि परम्परागत तरीकों से जनता की अपेक्षाओं में खरा नहीं उतरा जा सकता। श्री अग्रवाल ने कहा कि नवीनतम तकनीकों के उपयोग से कार्यों में सरलता आयी है। उन्होंने बताया कि पुरस्कारों के चयन के लिये विषय-विशेषज्ञों की टीम गठित की गई थी। कुल 97 प्रविष्टि प्राप्त हुई थीं। इनमें से 27 का चयन किया गया है।
ई-गवर्नेंस एक्सीलेंस अवार्ड
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने इम्प्रूवमेंट इन सिटीजन सर्विस डिलेवरी/गवर्नेंस थ्रो यूज ऑफ आई.टी. केटेगरी में ज्वाइंट रनर-अप का पुरस्कार प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड को कम्प्यूटर बेस्ड एक्जामिनेशन सिस्टम बनाने और राजस्व विभाग को आरसीएमएस बनाने के लिये दिया। इस केटेगरी में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर विनर रही।बेस्ट प्रेक्टिस ऑफ सॉफ्टवेयर डेव्हलपमेंट लाइफ साइकल इन गवर्नमेंट केटेगरी में रनर-अप नेशनल हेल्थ मिशन और विनर पशु चिकित्सा विभाग रहा। इनोवेटिव यूज ऑफ आईसीटी फॉर ई-गवर्नेंस केटेगरी में एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन रनर-अप तथा मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, इंदौर और मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, जबलपुर संयुक्त विजेता रहीं। एम. गवर्नेंस केटेगरी में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग और वन विभाग संयुक्त विजेता रहे। इम्प्रूवमेंट इन सिटीजन सर्विस डिलेवरी थ्रो गवर्नमेंट प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग केटेगरी में मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, इंदौर को एप्रीशिएशन, कोष एवं लेखा संचालनालय को रनर-अप और लोक शिक्षण संचालनालय को विजेता का पुरस्कार दिया गया। केटेगरी द बेस्ट ई-गवर्नड डिस्ट्रिक में कटनी, सस्टेनबिलिटी ऑफ आई.टी. इनिशिएटिव इन गवर्नमेंट सेक्टर में उच्च शिक्षा विभाग को एप्रीसिएशन पुरस्कार दिया गया। द बेस्ट सिटीजन सर्विस सेंटर अर्बन केटेगरी में मनोरम गिफ्ट सेंटर मण्डला को एप्रीसिएशन और सुभम कम्प्यूटर, खुरई तथा सपना मवार को विजेता का पुरस्कार दिया गया। द बेस्ट सिटीजन सर्विस सेंटर रूरल केटेगरी में सेवा मित्र केन्द्र अरी, सिवनी को एप्रीसिएशन तथा सफल कम्प्यूटर बघराजी कुण्डम, जबलपुर और विवेकानंद कम्प्यूटर एकेडमी, अकोदिया, शाजापुर को विनर का पुरस्कार दिया गया। इवेंजिलाइजिंग ओपन सोर्स केटेगरी में नेशनल हेल्थ मिशन को एक प्रोजेक्ट में रनर-अप और एक प्रोजेक्ट में विनर घोषित किया गया। इवेंजिलाइजिंग हिन्दी इन आई.टी. केटेगरी में मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, इंदौर को विजेता घोषित किया गया। श्री गुप्ता ने संकलन पुस्तिका स्मारिका और मेप-आई.टी. की पहल और परियोजनाओं से संबंधी पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान लघु फिल्म के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यों की जानकारी दी गई। आभार प्रदर्शन मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेप-आई.टी. श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने किया। |
Wednesday, September 19, 2018
कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता लाने के लिये जरूरी है ई-गवर्नेंस
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