जिला आबकारी कार्यालय मे वाहन सेवा प्रदान करने हेतु 16 अप्रैल तक दे कोटेशन

जिला आबकारी कार्यालय मे वाहन सेवा प्रदान करने हेतु 16 अप्रैल तक दे कोटेशन

अनुपपुर | 07-अप्रैल-2018

जिला आबकारी अधिकारी श्री टी.एस. धुर्वे द्वारा अनूपपुर कार्यालय के लिए टैक्सी की सेवा प्रदान करने के लिए निविदा आमंत्रित की गयी है। इच्छुक एजेंसियां 16 अप्रैल पूर्वान्ह तक अपने कोटेशन कार्यालय में जमा करें। प्राप्त कोटेशन को 16 अप्रैल को सायं 4 बजे खोला जाकर वाहन की स्थिति देखकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। शर्तों एवं नियमो की जानकारी कार्यालयीन समय मे जिला आबकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय में किया गया पी.सी.व्ही वैक्सीनेशन का शुभारंभ

विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय में किया गया पी.सी.व्ही वैक्सीनेशन का शुभारंभ

अनुपपुर | 07-अप्रैल-2018

जिला अस्पताल अनूपपुर में पी.सी.व्ही (न्यूमोकोकल निमोनिया और मैनिंजाइटिस) वैक्सीन का शुभारंभ, जिला मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.बी.चौधरी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री जवाहर विश्वकर्मा, श्री राजेश मरावी, डॉ. शिवेंद्र द्विवेदी जिला लेप्रोसी सलाहकार, जिला समन्वयक श्री जतिन भट्ट, जिला लेखा प्रबंधक श्री राम सेवक अहिरवार, श्री धनेश बेलिया जिला वैक्सीन एवं कोल्ड चैन मैनेजर, जिला डाटा मैनेजर टीकाकरण श्री जयकुमार कहार एवं जिला वैक्सी्न स्टोवर के स्टॉफ के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ के दौरान 10 बच्चों को पीसीव्हीर का टीका लगाकर लाभान्वित किया गया। यह टीका निमोनिया से संरक्षण प्रदान करता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डॉ आर.पी. श्रीवास्तव ने बताया है कि यह टीका 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को डेढ़ माह, साढे तीन माह, तथा 9 माह की उम्र में तीन खुराक दी जाएगी। पीसीव्हीब का टीका प्रदेश में “निमोनिया और मैनिंजाइटिस“ से होने वाले बच्चों की मृत्यु को रोकने में सहायक होगा। आपने शुभकानाएं देते हुए कहा कि अनूपपुर जिले के सभी नागरिक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही आनन्दमय जीवन की प्राप्ति हो सकती है।

उर्दू भाषा के लिए दिये जायेंगे अखिल भारतीय एवं प्रादेशिक पुरस्कार

उर्दू भाषा के लिए दिये जायेंगे अखिल भारतीय एवं प्रादेशिक पुरस्कार

पहली बार दिया जाएगा इब्राहिम यूसुफ अखिल भारतीय पुरस्कार : राज्य मंत्री श्री पटवा

अनुपपुर | 07-अप्रैल-2018

प्रदेश के उर्दू साहित्य, पत्रकारिता, शोध, आलोचना, हास्य व्यंग्य और उर्दू ड्रामा के क्षेत्र में विशिष्टता के लिए संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 के 6 अखिल भारतीय और 13 प्रादेशिक सम्मान/पुरस्कार घोषित किए गए हैं। विभाग ने इस वर्ष से प्रदेश के जाने-माने कलाकार इब्राहिम यूसुफ के नाम से नया अखिल भारतीय सम्मान पुरस्कार पहली बार स्थापित किया है। अखिल भारतीय सम्मान/पुरस्कार में 51 हजार और प्रादेशिक सम्मान/पुरस्कार में 31 हजार रूपये की राशि प्रदान की जाएगी।     संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेन्द्र पटवा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उर्दू अकादमी द्वारा स्थापित सम्मान में पिछले वर्ष 2016-17 से दो महिला साहित्यकार नवाब शाहजहाँ बेगम और सूरजाकला सहाय सरवर के नाम से शुरू किये गए हैं। श्री पटवा ने बताया कि मध्यप्रदेश की उर्दू अकादमी को छोड़कर देश की विभिन्न उर्दू अकादमियों में महिला साहित्यकार और ड्रामा संबंधी सम्मान/पुरूस्कार स्थापित नहीं हैं।

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम - 2011 प्रभावशील

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम - 2011 प्रभावशील

वंचित समूह के 10 लाख बच्चों को स्कूलों में मिला नि:शुल्क प्रवेश

अनुपपुर | 07-अप्रैल-2018

प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा-1 में अथवा प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर नि:शुल्क प्रवेश दिलवाया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 10 लाख बच्चों को इसका लाभ दिलवाया जा चुका है। वर्ष 2018-19 में इसके लिये स्कूल शिक्षा विभाग के बजट में 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।     प्रदेश में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों की नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के मकसद से ऑनलाइन लाटरी के माध्यम से शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया होने से कमजोर वर्ग के बच्चों को अच्छे स्कूलों में प्रवेश के बेहतर अवसर प्राप्त हुए हैं। पिछले शैक्षणिक सत्र 2017-18 में एक लाख 46 हजार बच्चों को निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश दिलवाया गया। प्रवेशित बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की गई है।     अधिनियम में फीस प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। अब आरटीआई के तहत नि:शुल्क अध्ययनरत बच्चों के आधार नम्बर पोर्टल पर दर्ज करवाये जा रहे हैं तथा बॉयोमेट्रिक मशीन से बच्चों के आधार सत्यापन की व्यवस्था पोर्टल पर की जा रही है। प्रदेश में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार ने नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2011 बनाये हैं। अधिनियम के अंतर्गत स्कूल संचालन के लिये शिक्षक और अधोसंरचना का न्यूनतम मापदण्ड निर्धारित किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मापदण्ड पूरे होने पर ही निजी स्कूलों को मान्यता देने का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश में निजी स्कूलों को मान्यता प्रदान करने के लिये पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की व्यवस्था की गई है।

परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए बार कोड का उपयोग करें विश्वविद्यालय

परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए बार कोड का उपयोग करें विश्वविद्यालय

राज्यपाल श्रीमती पटेल ने विश्वविद्यालयों की समीक्षा की

अनुपपुर | 07-अप्रैल-2018

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए विश्वविद्यालयों में बार कोड सिस्टम का उपयोग करें। परिक्षायें समय पर हों और परिणाम जल्दी घोषित किये जायें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की गलतियों की वजह से विद्यार्थियों का भविष्य खराब न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये। विश्वविद्यालयों में वायवा और इंटरव्यू के समय  सीसीटीवी कैमरे लगाये जायें तथा उसका पूरा रिकार्ड रखा जाये। राज्यपाल आज राजभवन में प्रदेश के विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रही थीं।     राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि बी.एड. और अन्य कोर्स में एडमीशन तथा शोध कार्य के लिए गरीब वर्गो के छात्र-छात्राओं के आवेदनों पर तत्परता से कार्यवाही करें। शोध तथा अनुसंधान करने वाले छात्र-छात्राओं को अच्छा गाईड उपलब्ध कराना चाहिए। लड़कियों का शोषण नहीं होना चाहिए। सभी विश्वविद्यालयों में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत से संबंधित प्रतियोगिता, कार्यक्रम, नृत्य और वर्कशाप आयोजित किये जायें। उन्होंने कहा कि प्रोफेसरों तथा संकाय से संबंधित छात्रों की संख्या के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी फार्मेट के अनुसार मांगी गई पूरी जानकारी 20 दिन के अंदर भेजी जाये, ताकि विश्वविद्यालयों की बजट संबंधी शिकायत का त्वरित निराकरण किया जा सके। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग तथा जल संरक्षण के प्रयास किये जायें। विश्वविद्यालय सिर्फ डिग्रियाँ देने वाले संस्थान बनकर नहीं रहें।     श्रीमती पटेल ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय अपने अधिनस्थ महाविद्यालयों के सहयोग से एक गांव को गोद ले और वहां स्वास्थ्य,स्वच्छता, प्रसूता तथा बच्चियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर लगाए।     उच्च शिक्षा मंत्री श्री पवैया ने कहा कि सरकार ने विश्वविद्यालयों में भी मेधावी विद्यार्थी योजना लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार विश्वविद्यालयों के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने जा रही है। इसलिए विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि दैनिक वेतन भोगी के बारे में वे सही जानकारी सरकार को उपलब्ध करायें। श्री पवैया ने कहा कि पूर्व में भेजी गई जानकारी में कई त्रुटियां हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में  शोध के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना है।     समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री बी.आर. नायडू, राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. एम मोहन राव, प्रमुख सचिव संस्कृति श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव किसान कल्याण श्री राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव पशुपालन श्री अजीत केसरी तथा विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे।

काउन्सलर्स हेतु आवेदन 10 अप्रैल तक आमंत्रित

काउन्सलर्स हेतु आवेदन 10 अप्रैल तक आमंत्रित

अनुपपुर | 07-अप्रैल-2018

शासन के निर्देशानुसार कैरियर काउन्सिलिंग योजनान्तर्गत कैरियर परामर्श हेतु काउन्सलर्स एवं विषय विशेषज्ञों के पैनल का चयन किया जाना है। इसके लिये अभ्यार्थी का मनोविज्ञान विषय में एम.ए. कैरियर गाईडेन्स में पी.जी. डिप्लोमा अपेक्षित है। इसके साथ ही अभ्यर्थी का विभिन्न डिप्लोमा डिग्री तकनीकी एवं प्रोफेशनल कोर्सों के साथ प्रतियोगी परिक्षाओं व स्वरोजगार विषय में जानकारी होना अनिवार्य है। ऐसे इच्छुक सभी अभ्यर्थी बायोडाटा सहित 10 अप्रैल तक रोजगार कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

दिव्यांगजनों के लिए 6 प्रतिशत पद आरक्षित करने के निर्देश

दिव्यांगजनों के लिए 6 प्रतिशत पद आरक्षित करने के निर्देश

अनुपपुर | 07-अप्रैल-2018

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री अशोक शाह ने सभी शासकीय विभागों से कहा है कि दिव्यांगजनों के लिये 6 प्रतिशत पदों का आरक्षण सुनिश्चित कर पद पूर्ति की कार्यवाही निर्धारित समायावधि में पूर्ण की जाये। विभागों से कहा गया है कि यह कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय के तत्सबंधित पारित निर्णय तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2017 के परिपालन में की जाये।

सभी स्कूलों का संचालन सुबह 8 बजे से करने के निर्देश

सभी स्कूलों का संचालन सुबह 8 बजे से करने के निर्देश

अनुपपुर | 07-अप्रैल-2018

कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने आदेश जारी कर ग्रीष्म ऋतु में गर्मी वा लू की संभावनाओं को देखते हुये निर्णय लिया कि जिले में शासकीय और प्रायवेट स्कूलों का संचालन अप्रैल माह में प्रातः 8 बजे से दोपहर 12:30 तक लगाने के निर्देश दिये हैं। आपने कहा कि जो विद्यालय दो पाली में संचालित हैं उन विद्यालय के संचालन हेतु यह ध्यान रखा जाये कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए विद्यालय का संचालन प्रथम पाली में तथा कक्षा 9 से 12 तक कक्षाओं के लिए विद्यालय का संचालन दितीय पाली में किया जाये।

सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन देने का कार्य समय सीमा में पूर्ण करायें - कमिश्नर

सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन देने का कार्य समय सीमा में पूर्ण करायें - कमिश्नर

उमरिया जिले में जून, अनूपपुर में जुलाई और शहडोल जिले में अक्टूबर माह तक हर घर में पहुंचाई जाएगी रोशनी

अनुपपुर | 07-अप्रैल-2018

कमिश्नर शहडोल संभाग श्री रजनीश श्रीवास्तव ने विद्युत विभाग के विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियो को निर्देश दिये हैं कि वे सौभाग्य योजना के अंतर्गत कराये जा रहे विद्युत कनेक्षन के कार्य को समय सीमा में पूर्ण करायें। कमिश्नर ने निर्देश दिये हैं कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत घरों में विद्युत का कनेक्षन देने का कार्य समय सीमा में पूर्ण होना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। कमिश्नर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण के कार्य का प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित करें तथा लक्ष्य को पूर्ण करने के प्रयास करें। कमिश्नर ने कहा है कि शहडोल संभाग के तीनों जिलों में विद्युतीकरण का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसमें लक्ष्य के अनुरूप अपेक्षित प्रगति नही हुई है। कमिश्नर ने निर्देश दिये हैं कि सौभाग्य योजना एवं आईपीडीएस योजना में कराये जा रहे विद्युतीकरण कार्य में उच्च गुणवत्ता की निर्माण सामग्री का उपयोग होना चाहिए तथा विद्युत के पोल गुणवत्ता पूर्ण निर्माण सामग्री से निर्मित होना चाहिए साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत के पोल ठीक ढंग से गड़े होना चाहिए। कमिश्नर ने निर्देश दिये कि विद्युतीकरण के कार्य में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा। विद्युतीकरण के कार्य में उच्च गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग हो यह अधिकारी सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने विद्युत विभाग के मैदानी अधिकारियो को निर्देश दिये हैं कि वे गांवों में जाकर देखें कि निर्माण एजेंसियों द्वारा विद्युतीकरण का कार्य ठीक ढंग से कराया जा रहा है अथवा नहीं, निर्माण सामग्री गुणवत्तापूर्ण लगाई जा रही है अथवा नहीं, विद्युत के पोल ठीक से गड़ाये जा रहे हैं अथवा नहीं। कमिश्नर ने निर्देश दिये हैं कि विद्युतीकरण के कार्य की निरंतर मॉनीटरिंग होनी चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण का अतिगुणवत्तापूर्ण कार्य होना चाहिए। कमिश्नर ने उक्त निर्देश आज विद्युत विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिये। कमिश्नर ने बैठक में सौभाग्य योजना की समीक्षा करते हुये कहा कि शहडोल संभाग के सभी जिलों में विद्युतीकरण तथा लोगों को विद्युत कनेक्षन देने की जो समय सीमा निर्धारित की गई है उस समय सीमा में कार्य पूर्ण कराया जायें। बैठक में अधीक्षण यंत्री विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने बताया कि शहडोल संभाग में 43172 घरों में सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत कनेक्षन दे दिये गये हैं। जिसमें शहडोल जिले में 15312 घरों मे, उमरिया जिले के 11239 घरों में एवं अनूपपुर जिले में 16621 घरों में विद्युत कनेक्षन दिये जा चुके हैं। बैठक में कमिश्नर द्वारा आईपीडीएस योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बताया कि शहडोल संभाग के 16 नगरीय क्षेत्रों में आईपीडीएस योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। जिसमें 8 नगरीय क्षेत्रों में विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा अन्य 8 नगरीय क्षेत्रों में शीघ्र कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। कमिश्नर द्वारा संभाग के 8 नगरीय क्षेत्रों में कार्य नहीं प्रारंभ करने पर नाराजगी व्यक्त की गई तथा निर्देशित किया गया कि संभाग के 8 अन्य नगरीय क्षेत्रों में आईपीडीएस योजना के अंतर्गत शीघ्र कार्य प्रारंभ कराये जायें। बैठक में कमिश्नर ने शहडोल संभाग के सभी जिलों में बार-बार विद्युत सप्लाई में गतिरोध उत्पन्न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई तथा विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संभाग के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति निरंतर होती रहे यह सभी अधिकारी सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने निर्देश दिये कि बार-बार विद्युत की आपूर्ति मे गतिरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए, कमिश्नर ने निर्देश दिये कि विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को जो भी मेंटीनेंस कराना है वह मेंटीनेंस कराये तथा नागरिकों को समुचित विद्युत की आपूर्ति करना सुनिश्चित करायें। कमिश्नर ने यह भी निर्देश दिये कि शहडोल संभाग के स्कूलों और छात्रावासों से किसी भी स्थिति में विद्युत की आपूर्ति में अधिकारी गतिरोध उत्पन्न नहीं करेंगें। बैठक में कमिश्नर द्वारा विद्युत राजस्व वसूली की भी समीक्षा की गई तथा निर्देश दिये गये कि विद्युत विभाग के बड़े बकायादारों को नोटिस देकर उनसे विद्युत की वसूली सुनिश्चित की जाये। बैठक में अधीक्षण यंत्री विद्युत वितरण कंपनी श्री के.के. अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त श्री जे.के. जैन, उपायुक्त राजस्व श्री दिलीप पाण्डेय एवं विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारीगण उपस्थित थे।

राज्य महिला आयोग की बैंच ने की सुनवाई

राज्य महिला आयोग की बैंच ने की सुनवाई

अनुपपुर | 07-अप्रैल-2018

राज्य महिला आयोग की संयुक्त बैंच ने गुरूवार को विश्राम गृह में महिलाओं की शिकायतों की सुनवाई की। आयोग ने शहडोल, अनूपपुर और उमरिया जिले के कुल 21 मामलों का निपटारा किया। 54 मामले राज्य महिला आयोग के सामने रखे गये थे, इनमें से अधिसंख्य मामलों को संयुक्त बैंच में सुनवाई की गई। संयुक्त बैंच में राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती मंजू सिंह बघेल और सूर्या चौहान ने मामलों की सुनवाई की। जिसमें घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर प्रताड़ना, दहेज उत्पीड़न और जमीन विवाद जैसे मामले शामिल थे।

मछलियों के साथ झींगा उत्पादन कर आय बढ़ाने के गुर सीखे- श्री परिहार

मछलियों के साथ झींगा उत्पादन कर आय बढ़ाने के गुर सीखे- श्री परिहार

अनुपपुर | 07-अप्रैल-2018

सहायक संचालक मत्स्य विभाग श्री शिवेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि फिश फार्म स्कूल मेडियारास में आत्मा परियोजना अंतर्गत झींगा एवं मछली के एक साथ उत्पादन का जमीनी प्रदर्शन शकील मोहम्मद जी के तालाब में किया जा रहा है। आपने बताया कि तालाब मे झींगे के बीजों को डाल दिया गया है। झींगे की सुरक्षित एवं उन्नत वृद्धि के लिए समय-समय पर, सभी महत्वपूर्ण 6 चरणो मे तकनीकी मार्गदर्शन एवं रख रखाओ के तरीको का प्रदर्शन किया जाएगा। झींगा एवं मत्स्या उत्पादन साथ करने से दोनों के ही उत्पादन मे वृद्धि होने के साथ आमदनी मे हिजाफा होगा।

जिले में अबतक 192883 आवेदन हो चुकें हैं प्राप्त

जिले में अबतक 192883 आवेदन हो चुकें हैं प्राप्त

अनुपपुर | 07-अप्रैल-2018

राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिये अभियान चलाकर पंजीयन किया जा रहा है। पंजीयन करने का उद्देश्य ऐसे श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है, जो योजनाओं के लाभ से वंचित रहे हैं। कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिक आवश्यक रूप से पंजीयन करायें। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन का कार्य  ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड कार्यालय में चल रहा है। पंजीयन के लिए आवेदन प्राप्त कर उसे पूर्ण रूप से भरकर जमा कर पंजीयन करा सकते हैं। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सचिव तथा वार्ड प्रभारी से सम्पर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंजीयन ऑनलाईन जारी किया जाएगा तथा संबंधित के मोबाईल पर मैसेज या वाइस कॉल के माध्यम से पंजीयन की सूचना मिलेगी। वर्तमान में अबतक जिले में 192883 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं,     कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने क्षेत्र के सभी असंगठित श्रमिको से अधिक से अधिक पंजीयन कराने का आग्रह किया है, उन्होंने कहा कि सभी असंगठित श्रमिक पंजीयन कराकर शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त करें।

युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वायें - कलेक्टर

युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वायें - कलेक्टर

अनुपपुर | 07-अप्रैल-2018

कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने युवा मतदाताओं से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की है। कलेक्टर ने कहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिये कार्यक्रम किया गया है। 01 जनवरी 2018 की संदर्भ तारीख के आधार पर फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम जारी किया गया हैं। कलेक्टर ने युवा मतदाताओं से अपील करते हुये कहा है कि वे मतदान केंद्र में जाकर मतदान अधिकारी के पास उपलब्ध मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वायें। कलेक्टर ने सभी शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों से भी अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वायें।

कलेक्टर श्री शर्मा ने कोतमा एवं पुष्पराजगढ़ के मुख्यकार्यपालन अधिकारियों को जारी किये शोकाज नोटिस

कलेक्टर श्री शर्मा ने कोतमा एवं पुष्पराजगढ़ के मुख्यकार्यपालन अधिकारियों को जारी किये शोकाज नोटिस

अनुपपुर | 07-अप्रैल-2018

कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में निराकृत नहीं करने पर मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोतमा एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ जिला अनूपुपर को शोकाज नोटिस जारी करते हुए कहा है कि प्रकरण संबंधी कारण स्पष्ट कर तीन दिवस में कार्यालय को अवगत करावे, अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

समय-सीमा पर सेवा प्रदान न करने पर कलेक्टर श्री शर्मा ने शास्ति अधिरोपित की

समय-सीमा पर सेवा प्रदान न करने पर कलेक्टर श्री शर्मा ने शास्ति अधिरोपित की

अनुपपुर | 07-अप्रैल-2018

कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का समय-सीमा में प्रदाय नहीं करने पर तहसील अनूपपुर के राजस्व निरीक्षक श्री बजरंग सिंह एवं श्री डी.पी. दहाईत पर 5-5 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। कलेक्टर श्री शर्मा ने अर्थदण्ड की राशि पाँच दिवस के भीतर जमा की जाकर चालान की एक प्रति जिला लोक सेवा प्रबंधन, कलेक्ट्रेट अनूपपुर में भेजने के निर्देश दिए हैं।

उचित मूल्य की दुकानों में विक्रेताओं की नियुक्ति हेतु आवेदन 20 अप्रैल तक आमंत्रित

उचित मूल्य की दुकानों में विक्रेताओं की नियुक्ति हेतु आवेदन 20 अप्रैल तक आमंत्रित

अनुपपुर | 07-अप्रैल-2018

कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने बताया है कि जिले के अन्तर्गत जिन शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में विक्रेता नहीं है उन दुकानों के लिये नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के पात्र इच्छुक व्यक्ति आवेदन दे सकते है।     कलेक्टर ने बताया है कि विक्रेताहीन उचित मूल्य की दुकानों का विस्तृत विवरण अनुविभागीय कार्यालय जिला आपूर्ति अधिकारी एवं जिले की वेबसाईट www.anuppur,nic.in पर उपलब्ध है। नियुक्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन खाद्य विभाग की वेबसाईट www.nfsa.samagra.gov.in के माध्यम से 20 अप्रैल 2018 तक कर सकते है।

रबी विपणन वर्ष 18-19 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु सहकारी समिति का निर्धारण

रबी विपणन वर्ष 18-19 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु सहकारी समिति का निर्धारण

अनुपपुर | 07-अप्रैल-2018

कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने बताया है कि रबी बिपणन वर्ष 2018-19 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन हेतु सहकारी समिति का निर्धारण किया चुका  है। आपने बताया कि जिन कृषकों ने अनूपपुर, कोतमा, जैतहरी, मझगवां एवं दुलहरा समितियों में पंजीयन कराया है, वे सभी कृषक अनूपपुर मण्डी में अपनी फसलों का विक्रय करे, उपार्जन आ.जा. सेवा समिति पटनाकला द्वारा किया जायेगा। जिन्होंने राजेन्द्रग्राम, बेनीवारी एवं भेजरी समितियों में पंजीयन करायें हैं, वे सभी कृषक वेयरहाउस राजेन्द्रग्राम (MPWLC) अपनी फसलों का विक्रय करें, उपार्जन आ.जा. सेवा समिति दमेंहड़ी द्वारा किया जायेगा।

चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी 10 अप्रैल से

चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी 10 अप्रैल से

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अनुपपुर | 07-अप्रैल-2018

जिले में चना, मसूर एवं सरसों की खरीदी मार्कफेड के माध्यम से कृषि उपज मंडियों एवं उपमंडियों में 10 अप्रैल से 31 मई के मध्य की जाएगी। कलेक्टर श्री अजय शर्मा ने सभी किसानों से अपील की है कि वे उक्त समयावधि में अपनी उपज सफाई उपरांत खरीदी केन्द्र पर लाकर विक्रय करें।

असंगठित श्रमिकों के पंजीयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं जनप्रतिनिधि - प्रभारी मंत्री श्री संजय पाठक

असंगठित श्रमिकों के पंजीयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं जनप्रतिनिधि - प्रभारी मंत्री श्री संजय पाठक

अनुपपुर | 07-अप्रैल-2018

मध्यप्रदेश शासन के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम(स्वतंत्र प्रभार) उच्च शिक्षा समाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण  विभाग के मंत्री एवं अनूपपुर  जिले के प्रभारी मंत्री श्री संजय पाठक ने जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुये कहा है कि वे असंगठित श्रमिकों के पंजीयन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभायें। शासन द्वारा असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के पश्चात उन्हें कौन-कौन सी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी इसके संबंध में समुचित जानकारी दें तथा श्रमिकों के पंजीयन कार्य में उनका सहयोग करें। प्रभारी मंत्री ने कहा है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा असंगठित श्रमिकों के पंजीयन का कार्य प्रदेश में जोरों से कराया जा रहा है। पंजीबद्ध असंगठित मजदूरों को 200 रूपये मासिक फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराई जायेगी, गर्भवती श्रमिक महिलाओं को पोषण आहार के लिये 4 हजार रूपये दिये जायेंगें, प्रसव होने पर महिला के खातें में 12 हजार 500 रूपये जमा किये जायेंगें, घर के मुखिया श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रूपये तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये की सहायता, हर भूमिहीन श्रमिक को भूखण्ड या मकान, स्वरोजगार के लिये ऋण दिलाया जायेगा, सायकल रिक्षा चलाने वालों को ई-लोडिंग रिक्षा का मालिक बनाने के लिये बैंक ऋण की सुविधा दिलाई जायेगी। उन्हें 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 30 हजार की सब्सिडी दी जायेगी, श्रमिक की मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिये 5 हजार रूपये की नगद सहायता दिलाई जायेगी। इसके अलावा तेंदूपत्ता तोड़ने वाले मजदूरों को चरणपादुका योजना के तहत जूते, चप्पल तथा पानी की कुप्पी दिलाई जायेगी, अपंजीकृत श्रमिक व उसके परिवार के सदस्यों की गंभीर बीमारी का मुफ्त इलाज सरकार करायेगी, श्रमिकों के बच्चों को कक्षा पहली से पीएचडी तक निःशुल्क शिक्षा दिलाई जायेगी। मजदूर को सायकल व औजार खरीदने के लिये 5 हजार रूपये का नगद अनुदान दिया जायेगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिये असंगठित श्रमिकों का पंजीयन आवश्यक है। प्रभारी ने जनप्रतिनिधियों से कहा है कि वे असंगठित श्रमिकों के पंजीयन कार्य में अह्म भूमिका निभायें।