स्निप योजना में मध्यप्रदेश को मिला प्रथम पुरस्कार - मंत्री श्रीमती चिटनिस

स्निप योजना में मध्यप्रदेश को मिला प्रथम पुरस्कार - मंत्री श्रीमती चिटनिस

अनुपपुर | 27-मई-2018

मध्यप्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ समर्थित एकीकृत बाल विकास परियोजना के सुदृढ़ीकरण और पोषण सुधार के लिए जारी स्निप योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिये प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश को निर्धारित सात में से छः सूचकांक के लक्ष्य प्राप्त करने पर 9 करोड़ 60 लाख रूपये की प्रतिस्पर्धा राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्राप्त हुई है। यह राशि और प्रमाण-पत्र दिल्ली में भारत सरकार के सचिव श्री राकेश श्रीवास्तव से प्रदेश के महिला एवं बाल विकास आयुक्त, डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने प्राप्त की।     श्रीमती चिटनिस ने बताया है कि यह प्रोत्साहन राशि 10 राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा के बाद मध्यप्रदेश को प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ को द्वितीय तथा झारखंड तथा आंध्रप्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। स्निप कार्यक्रम इन राज्यों के साथ-साथ बिहार, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र गुजरात, उड़ीसा में भी चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्निप कार्यक्रम में सभी राज्यों को सात सूचकांक प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया था। प्रत्येक की प्राप्ति पर भारत सरकार द्वारा 1 करोड़ 60 लाख रुपये प्रतिस्पर्धा राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान था।     योजना में प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनवाड़ी गतिविधियों की स्मार्ट फोन के माध्यम से रियल टाईम मॉनिटरिंग एवं रिपोटिंग के लिए जिला, विकासखंड, आंगनवाड़ी स्तर तक तकनीकी और व्यवहारिक प्रशिक्षण देने, तथा आंगनवाड़ी स्तर पर सामुदायिक गतिविधियों और नवाचार के सूचकांक तय थे। हार्डवेयर क्रय, मोबाईल/टेबलेट उपयोग के प्रशिक्षण, समुदाय आधारित गतिविधियों के संचालन तथा नवाचार संबंधी सूचकांकों को समय सीमा में पूर्ण करने के लिए मध्यप्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है।     इकत्तीस जिलों की 57 हजार 859 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम में क्षमता बढ़ाने के लिये सामुदायिक गतिविधियों के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों में गोदभराई एवं अन्नप्राशन/मंगल दिवस के आयोजन में जन-भागीदारी एवं परामर्श सत्रों का आयोजन किया गया। आगर जिले में घरों पर पोषण वाटिका की स्थापना का नवाचार किया गया। परियोजना की सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने कुछ और कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को जोड़कर हाल ही में आगामी समय के लिए पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) देश भर में चलाये जाने की घोषणा की है। इस निर्णय के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में प्रदेश के सभी 51 जिलों में पोषण अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है।