वनाधिकार पट्टों के लम्बित मामले अगस्त तक होंगे निराकृत |
अनुपपुर | 28-मार्च-2018 |
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वनाधिकार पट्टों के लंबित मामलों को उच्चस्तरीय समिति द्वारा परीक्षण करवा कर अगस्त माह तक निराकृत करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को संयुक्त रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों पर मामूली अपराध के प्रकरणों को समाप्त करने के लिये उनकी संवीक्षा कर राज्य स्तर पर प्रस्ताव भेजने को कहा है। उन्होंने कहा कि वनाधिकार के लंबित मामलों को निराकृत करने के लिये मंत्रिमंडल उप-समिति गठित करने की कार्रवाई करें। श्री चौहान ने कहा कि वनाधिकार प्रकरणों की संभाग-स्तर पर आयुक्त एवं मुख्य वनसंरक्षक द्वारा संयुक्त रूप से समीक्षा की जाये। जिला-स्तर पर कलेक्टर और वनमंडलाधिकारी संयुक्त रूप से मौका-मुआयना कर प्रकरणों की समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने प्रकरणों का अगस्त माह तक अंतिम रूप से निराकरण किये जाने के निर्देश दिये हैं। वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कलेक्टर श्री अजय शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री सुनील जैन, अपर कलेक्टर डॉ. आर.पी.तिवारी सहित विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी एन.आय.सी. अनूपपुर के वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग हाल में उपस्थित थे।
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Wednesday, March 28, 2018
वनाधिकार पट्टों के लम्बित मामले अगस्त तक होंगे निराकृत
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