समाधान योजना

समाधान योजना

अनुपपुर | 28-मार्च-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गत दिवस सम्पन्न हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंको से संबंद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के डिफाल्टर सदस्यों के बकाया कालातीत ऋणों के निपटारे के लिए समाधान योजना को अनुमोदन दिया। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा अल्पावधि फसल ऋण एवं प्राकृतिक आपदा के कारण पूर्व के वर्षो में मध्यावधि ऋण में परिवर्तित किये गये अल्पावधि ऋण की राशि 30 जून 2017 तक जमा नहीं करने वाले डिफाल्टर किसान इस योजना की परिधि में आयेंगे।    समाधान योजना में पात्रता हासिल करने के लिए किसान को खाते में बकाया ऋण का 50 प्रतिशत मूलधन चुकाना होगा। योजना में भाग लेने के लिए अंतिम तिथि 15 जून 2018 होगी। इस तिथि तक किसान को मूलधन राशि का 50 प्रतिशत चुकाना होगा।    किसान द्वारा मूलधन राशि का 50 प्रतिशत चुका देने पर, किसान के खाते में बकाया ब्याज की सम्पूर्ण राशि माफ कर दी जायेगी। किसान को खरीफ 2018 की फसल के लिए नये ऋणमान (न्यू क्रेडिट लिमिट) स्वीकृत कर दिया जायेगा। शेष आधे मूलधन की राशि को शून्य प्रतिशत ब्याज के नये नगद ऋण में परिवर्तित कर दिया जायेगा। किसान को नवीन ऋणमान के अंतर्गत उपलब्ध शेष साख सीमा का अतिरिक्त ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर वस्तु ऋण के रूप में उपलब्ध होगा।    योजना में शामिल होने वाले किसानों को खरीफ 2018 सीजन में नगद ऋण की मात्रा आधी मूलधन राशि से अधिक नहीं होगी। ऋण का शेष भाग वस्तु ऋण के रूप में होगा। रबी सीजन 2018-19 एवं इसके बाद आने वाले कृषि मौसमों में यह बंधन लागू नहीं रहेगा। नगद एवं वस्तु ऋण का अनुपात नियमित श्रेणी के किसानों की भांति रहेगा। योजना में उन सहकारी संस्थाओं को शामिल किया जायेगा, जो राज्य शासन की इस समाधान योजना को अंगीकृत करने के लिए सहमत होंगी।    योजना में डिफाल्टर कृषकों को दी जाने वाली ब्याज माफी की 80 प्रतिशत राशि का व्यय भार राज्य शासन द्वारा तथा शेष 20 प्रतिशत भार सहकारी संस्थाओं द्वारा वहन किया जाएगा।