Wednesday, March 28, 2018

चार वर्षों में सभी श्रमिकों को दिए जाएंगे पक्के आवास-मुख्यमंत्री श्री चौहान

चार वर्षों में सभी श्रमिकों को दिए जाएंगे पक्के आवास-मुख्यमंत्री श्री चौहान 
 
अनुपपुर | 28-मार्च-2018
 
 
    मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत दिवस भेपाल में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिये जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ देने की महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं। गर्भवती श्रमिक महिलाओं को पोषण आहार के लिए 4 हजार रूपए दिए जाएंगे। प्रसव के पश्चात महिला के खाते में 12 हजार 500 रूपए जमा किए जाएंगे। यदि किसी श्रमिक की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले होती है, तो उसे 2 लाख रूपए तथा दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपए की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर भूमिहीन श्रमिक को भूखण्ड और आवास दिए जाएंगे। आगामी चार वर्षों में सभी आवासहीन अथवा श्रमिकों को पक्के आवास बनवाकर दिये जाएंगे। श्रमिकों के बच्चों की पहली कक्षा से लेकर पीएचडी करने तक अथवा मेडीकल अथवा इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला लेने पर पढ़ाई की फीस राज्य शासन भरेगा। श्रमिक यदि गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, तो उसका उपचार शासकीय अस्पताल के अलावा निजी चिकित्सालय में भी करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रमिक परिवारों से फ्लैट रेट 200 रूपए प्रति माह दर से बिजली के बिल लिए जाएंगे। श्रमिक की मृत्यु पर 5 हजार रूपए की राशि अंतिम संस्कार के लिए दी जाएगी। यह राशि सभी ग्राम पंचायतों में रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गरीब श्रमिक की जिंदगी बदल कर उनके चेहरे पर मुस्कान लाऊँगा, यही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। श्री चौहान ने कहा कि वे हर हाल में अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। श्री चौहान ने कहा कि आने वाले दिनों में गरीबों के हित में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। जिन श्रमिकों के पास जमीन नहीं है, उन्हें पट्टे दिए जाएंगे। जो श्रमिक अपने हाथों से कार्य करते हैं, उनका एक अप्रैल से 14 अप्रैल तक पंजीयन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतें एवं नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायतें श्रमिकों का पंजीयन करेंगी।
    मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि वे किसी के भ्रम जाल में न फंसें। किसानों के खातों में प्रति क्विंटल गेहूं के 200 रूपए एवं धान के 200 रूपए 16 अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा जमा कराये जाएंगे। किसान यदि समर्थन मूल्य पर अथवा बाहर अपना गेहूं बेचता है, तो उसे किसान समृद्धि प्रोत्साहन योजना के तहत 265 रूपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। किसान अगर चना, मसूर, सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचता है, तो प्रति क्विंटल 100-100 रूपए किसानों को अतिरिक्त रूप से दिए जाएंगे। 

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