प्रदेश में पी.पी.पी. मोड में संचालित हैं अधोसंरचना विकास की 197 परियोजनाएँ

प्रदेश में पी.पी.पी. मोड में संचालित हैं अधोसंरचना विकास की 197 परियोजनाएँ

नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिये 281 करोड़ के ऋण मंजूर

अनुपपुर | 23-मार्च-2018

प्रदेश में पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) मोड में सड़क, ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की 197 परियोजनाएँ 23 हजार 643 करोड़ रुपये की संचालित की जा रही है। इसके अलावा मध्यप्रदेश वित्त निगम ने नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और स्थानीय इकाइयों के आधुनिकीकरण, शीतगृह और भंडार गृह की स्थापना के लिये करीब 281 करोड़ रुपये के ऋण मंजूर किये है।     प्रदेश में संस्थागत वित्त द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बाह्य परियोजना के माध्यम से सड़क, ऊर्जा, जल प्रदाय, नगरीय अधोसंरचना और शिक्षा क्षेत्र की 16 परियोजनाओं में 25 हजार 843 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं। ये परियोजनाएँ एशियन डेव्हलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, के.एफ.डब्ल्यू और आदि के माध्यम से स्वीकृत हुई हैं।     पेंशनर कल्याण कोष की स्थापना- प्रदेश में वित्त विभाग ने पेंशन कल्याण के लिये पेंशनर कल्याण कोष की स्थापना की है। इस कोष के माध्यम से अभी तक 3503 प्रकरणों में गंभीर प्रकार की बीमारी, दुर्घटना और अपंगता आदि के लिये वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है।     प्रदेश में पेंशन प्ररकणों के त्वरित निराकरण के लिये सम्पूर्ण व्यवस्था को ऑनलाइन किये जाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में शत-प्रतिशत भुगतान ई-भुगतान प्रणाली से किये जा रहे है। वर्तमान में 73 प्रतिशत राशि ई-पेंमेंट द्वारा जमा की जा रही है। भौतिक देयक की व्यवस्था को समाप्त कर इलेक्ट्रानिक देयकों का उपयोग किया जा रहा है। इससे वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता आई है।