बैंको एवं सहकारी समितियों में गबन करने वालो के विरूद्ध करें सख्त कार्यवाही- कमिश्नर

बैंको एवं सहकारी समितियों में गबन करने वालो के विरूद्ध करें सख्त कार्यवाही- कमिश्नर

अनुपपुर | 23-मार्च-2018

कमिश्नर शहडोल श्री रजनीश श्रीवास्तव ने शहडोल संभाग के सभी सभी जिलों के सहकारी बैंकों एवं सहकारी समितियों में राशि का गबन करने वालो और बैंक धोखाधड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें। कमिश्नर ने निर्देश दिये हैं कि शहडोल संभाग के सभी जिलों में सहकारी बैंकों एवं सहकारी समितियों में कूटरचना करके अथवा धोखाधड़ी करके शासकीय राशि गबन करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के सभी प्रकरणों को कलेक्टरों के संज्ञान में लायें। प्रकरण में संज्ञान में लाकर गबन करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध आर.आर.सी.जारी कर राशि की वसूली करें तथा पुलिस में प्रकरण भी दर्ज करायें। कमिश्नर ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सहकारिता विभाग में वर्षों से गबन एवं धोखाधड़ी के प्रकरण लंबित हैं ऐसे प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही होना चाहिए अन्यथा जवाबदेह अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। कमिश्नर ने उक्त निर्देश मंगलवार को सहाकारी बैंको एवं सहकारी समितियों में गबन एवं धोखाधड़ी के प्रकरणों की संभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिये। बैठक में उपायुक्त सहकारिता श्री बी.एस.परते सहित सहकारी बैंको के अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में कमिश्नर ने अनूपपुर जिले में हुये बैंक गबन के प्रकरण में चर्चा की तथा निर्देश दिये कि अनूपपुर जिले में हुये बैक धोखाधड़ी और गबन के प्रकरणों को अतिगंभीरता से लिया जाये। कमिश्नर का कहना था कि सबसे अधिक बैंक गबन एवं धोखाधड़ी के प्रकरण सबसे अधिक अनूपपुर जिले में हुये हैं। उन्होने निर्देश दिये हैं कि उपायुक्त सहकारिता सभी प्रकरणों की गहनता से जांच कर प्रकरणों में आर.आर.सी. जारी कर राशि की वसूली करने पुलिस में एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। कमिश्नर ने निर्देश दिये हैं कि शहडोल संभाग में लगभग 4 करोड़ की गबन एवं धोखाधड़ी की राशि की वसूली है। सभी प्रकरणों में राशि की वसूली के लिये त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। समीक्षा के दौरान उपायुक्त सहकारिता श्री बी.एस.परते ने बताया कि शहडोल संभाग में सहकारी सोसायटी में गबन के 240 प्रकरण है जिसमें 24 लाख रूपये की वसूली हैं तथा लगभग 4 करोड़ 89 लाख रूपये की राशि वसूली के लिये लंबित है। उन्होने बताया कि सभी प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही की जा रही है कुछ प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं।