सांसद आदर्श ग्राम योजना की राज्य-स्तरीय समिति पुनर्गठित

सांसद आदर्श ग्राम योजना की राज्य-स्तरीय समिति पुनर्गठित

अनुपपुर | 22-मार्च-2018

राज्य शासन द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाय) में शामिल की जाने वाली योजनाओं, विभिन्न विभागों की गतिविधियों के बीच समन्वय और योजना की सतत समीक्षा के लिये पूर्व में गठित राज्य-स्तरीय समिति को पुनर्गठित किया गया है। अब अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग समिति के अध्यक्ष होंगे।    समिति में सदस्य के रूप में अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रमुख सचिव श्रम, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय, प्रमुख सचिव वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव लोक निर्माण, प्रमुख सचिव ऊर्जा, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आयुक्त मनरेगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र. राज्य आजीविका फोरम एवं आयुक्त/संचालक पंचायत राज्य संचालनालय को सदस्य-सचिव नामांकित किया गया है। पुनर्गठित राज्य समिति के दायित्व    केन्द्रीय एसएजीवाय दिशा-निर्देशों के अनुपूरक और विभिन्न राज्य योजनाओं को दृष्टिगत राज्य विशिष्ट अनुदेश जारी करेगी। इसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य-स्तर के कर्मियों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारी तय करेगी। निर्धारित समय-सीमा में प्रमुख आउटपुटों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिये सभी निर्गमन क्षेत्रों की ग्राम विकास योजनाओं की समीक्षा करने के साथ ही जरूरी होने पर परिवर्तनों के सुझाव देगी। कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी और वेब आधारित निगरानी प्रणाली के अनुपूरक के रूप में निगरानी तंत्र निर्धारित करेगी। रुकावटों और अपेक्षित तकनीक एवं प्रशासकीय सहायता को निर्धारित करने के साथ ही समय-समय पर आवश्यक अनुदेश/शासकीय आदेश जारी करेगी।    राज्य-स्तरीय समिति राष्ट्रीय-स्तर की समितियों के साथ समन्वय करेगी। आदर्श गाँवों के प्रकटीकरण दौरान की समय-सारणी तैयार कर सर्वोत्तम कार्यो के प्रचार-प्रसार की राज्य योजना तैयार करेगी। आदर्श ग्राम योजना के संबंध में अंतर्विभागीय शिकायत निपटाने के लिये निपटान तंत्र की रूपरेखा तैयार करेगी जो कि प्रभारी अधिकारी और जिले के स्तर पर स्थापित किया जायेगा।