प्रदेश में संस्कृत भाषा के विकास के लिये भरपूर प्रयास किये जायेंगे

प्रदेश में संस्कृत भाषा के विकास के लिये भरपूर प्रयास किये जायेंगे

भोपाल में राज्य-स्तरीय आवासीय कन्या संस्कृत विद्यालय का हुआ शुभारंभ

अनुपपुर | 17-जुलाई-2018

स्कूल शिक्षा मंत्री कुँवर विजय शाह ने कहा है कि भारत देश शाश्वत, सनातन संस्कृति वाला देश है। संस्कारों की संवाहिका भारतीय संस्कृति ही है और इसी संस्कृति का संरक्षण एवं पोषण संस्कृत भाषा में समाहित है। इसलिये संस्कृत को भारत की आत्मा कहा जाता है। राज्य सरकार ने प्रदेश में प्राचीन संस्कृत भाषा के विकास के लिये अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री कुँवर शाह आज भोपाल के साउथ टी.टी. नगर स्थित नूतन सुभाष विद्यालय परिसर में शासकीय आवासीय कन्या संस्कृत विद्यालय का शुभारंभ कर रहे थे। इस मौके पर प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी के अलावा संस्कृत भाषा के विद्वजन भी मौजूद थे।     मंत्री कुँवर शाह ने कहा कि बालिकाओं के लिये संस्कृत विद्यालय प्रारंभ करना उनकी प्राथमिकताओं में रहा है। प्रदेश में संस्कृत भाषा को स्व-रोजगार से जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसे देखते हुए रोजगार आधारित नवीन पाठ्यक्रम प्रदेश में शुरू किये गये हैं।     स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने कहा कि प्रदेशभर के संस्कृत शासकीय विद्यालयों को अधोसंरचनात्मक मजबूती दी जायेगी।     महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के निदेशक श्री प्रभात राज तिवारी ने बताया कि आवासीय विद्यालय में राज्य-स्तरीय मेरिट-सूची के आधार पर बालिकाओं को प्रवेश दिया गया है। बालिकाओं को पारम्परिक एवं आधुनिक पद्धतियों के समन्वय से संस्कृत भाषा एवं साहित्य के साथ कॅरियर ओरिएंटेड उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध करवायी जायेगी। विद्यालय में कक्षा-6 से 12वीं तक के अध्यापन की व्यवस्था रहेगी। बालिकाओं को आवास, भोजन, गणवेश और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहेगी। कार्यक्रम को डॉ. भागीरथ कुमरावत ने भी संबोधित किया।     बताया गया कि प्रदेश में 5 आदर्श संस्कृत विद्यालय विदिशा जिले के सिरोंज, दतिया, उज्जैन, बुरहानपुर और कटनी जिले के बरही में संचालित हैं। विद्यालयों को आधुनिक बनाने के लिये कम्प्यूटर क्रय की स्वीकृति भी दी गयी है। प्रदेश में 187 संस्कृत विद्यालयों को महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान से संबद्धता दी गयी है। भोपाल में संस्थान के चार मंजिला नवीन भवन के लिये 9 करोड़ की मंजूरी दी जा चुकी है।