किसानों को मेहनत का पूरा लाभ और सम्मान मिलेगा - मुख्यमंत्री श्री चौहान

किसानों को मेहनत का पूरा लाभ और सम्मान मिलेगा - मुख्यमंत्री श्री चौहान

शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण फीस माफ करने की घोषणा, मुख्यमंत्री ने मुरैना में की किसान सम्मान यात्रा की अगवानी

अनुपपुर | 02-अप्रैल-2018

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की मेहनत से ही प्रदेश को पांच बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। उन्होंने कहा कि अन्नदाता ही खुश नहीं होगा, तो प्रदेश कैसे सुखी हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई क्षमता 40 लाख हेक्टेयर है। वर्ष 2025 तक सिंचाई क्षमता 80 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये सरकार कई योजनाएँ संचालित कर रही हैं। उन्होंने बताया कि अब फसल का मूल्य निर्धारण करने के लिए प्रदेश स्तर पर  समिति गठित की गई है। फसलों के निर्यात के लिए कृषि उत्पाद निर्यात एजेंसी बनाई जा रही है।    श्री चौहान ने कहा कि किसान के घाटे की भरपाई प्रदेश सरकार करेगी। किसी भी आपदा से किसान की फसल को 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान होता है, तो उसे प्रति हेक्टेयर 30 हजार की राहत राशि दी जाएगी। असंगठित श्रमिक कल्याण योजना में ढाई एकड़ से कम भूमि वाले किसान को भी शामिल किया गया है। चंबल क्षेत्र के विकास के लिए सरकार किसानों के साथ है। चंबल नहर का पानी पूरे चंबल रीजन में पहुँचाया जा रहा है। चंबल के बीहड़ों को गुलजार करने के लिए चंबल एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जा रहा है। इसी के साथ चंबल रीजन में आर्मी की भर्ती के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान यात्रा का उद्देश्य किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ देना तथा खेती को लाभ का धंधा बनाना है। यात्रा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और किसानों का सम्मान करेगी।    किसानों को मिलेंगे पूर्व वर्ष के 200 रूपए - मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों को भी 200 रूपए प्रति क्विंटल के मान से उनके खाते में राशि प्रदान की जायेगी। जानकारी एसएमएस के माध्यम से किसानों को दी जायेगी। किसानों द्वारा खाता नम्बर में कोई परिवर्तन किया गया है, तो वे इसमें संशोधन करा सकते हैं। राशि किसानों को 16 अप्रैल को प्रदान की जायेगी।    किसान समृद्धि योजना में मिलेंगे 265 रूपए - श्री चौहान ने कहा कि किसानों को किसान समृद्धि योजना के तहत 265 रूपए प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। कोई कृषक समर्थन मूल्य पर गेंहू की फसल अगर मंडी में बेचता है, तब भी उसे प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।    अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि अब 27 अप्रैल - मुख्यमंत्री ने कहा कि खरीफ वर्ष 2017 में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा जीरो प्रतिशत ब्याज पर वितरित अल्पावधि फसल ऋण की देय तिथि 28 मार्च से बढ़ाकर 27 अप्रैल कर दी गई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि कार्य से जुड़े युवा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगायें। इसके लिए सरकार 10 लाख से लेकर 2 करोड़ रूपये तक लोन दिलवाएगी। लोन की गारंटी भी सरकार देगी। योजना में 15 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा और 7 वर्ष तक ब्याज सरकार भरेगी।    केन्द्रीय पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि वर्ष 2003 के पहले गेंहू उत्पादन में लोग पंजाब और हरियाणा का नाम लिया करते थे। आज मध्यप्रदेश इस क्षेत्र में देश में नम्बर वन प्रदेश बन गया है।  सांसद श्री नन्द कुमार चौहान ने भी समारोह को संबोधित किया।