Friday, August 3, 2018
पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चों से नहीं लिया जाएगा परीक्षा एवं नामांकन शुल्क
| पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के बच्चों से नहीं लिया जाएगा परीक्षा एवं नामांकन शुल्क |
| अनुपपुर | 03-अगस्त-2018 |
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रह पी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार प्रदेश की समस्त शासकीय शालाओं में अध्ययनरत पंजीकत असंगठित श्रमिकों के बच्चों से मण्डल द्वारा परीक्षा/नामांकन शुल्क नहीं लिया जाएगा। सामान्य एवं ओ.बी.सी. छात्रों की एक्जाई शुल्क की प्रतिपूर्ति मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, अनूसूचित जनजाति के छात्र की शुल्क संबंधित विभाग जनजातीय तथा अनुसूचित जाति विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल, को की जावेगी। समस्त मान्यता/संबंद्धता प्राप्त शासकीय शालाओं में अध्ययनरत ‘‘पंजीकृत असंगठित श्रमिकों‘‘ के छात्रों द्वारा मण्डल द्वारा लिया जाने वाला सम्पूर्ण परीक्षा शुल्क एवं नामांकन शुल्क प्रदाय नहीं किया जावेगा। आपने समस्त को ऐसे छात्रों की सूची मण्डल एवं स्कूल शिक्षा विभाग को आवेदन भरने की निर्धारित तिथि के समय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। ताकि उक्त राशि की प्रतिपूर्ति सूची अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, शासन द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल को, की जा सके।
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स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन में इलेक्शन पर्सेनल डिप्लायमेन्ट सॉफ्टवेयर निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका
| स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन में इलेक्शन पर्सेनल डिप्लायमेन्ट सॉफ्टवेयर निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका |
| अनुपपुर | 03-अगस्त-2018 |
उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आर.पी तिवारी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश ने विधानसभा चुनाव-2018 को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव ड्यूटी में लगने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों का राज्य स्तरीय डाटा बेस तैयार करने के लिये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इलेक्शन पर्सेनल डिप्लायमेन्ट सिस्टम लाँच किया है। इसमें 3 अगस्त, 2018 से प्रविष्टि का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।
डाटाबेस के लिये तैयार इस विशेष सॉफ्टवेयर में केन्द्र शासन एवं राज्य शासन के सभी जिला-स्तरीय कार्यालयों द्वारा, केन्द्र राज्य शासन के उपक्रम, बैंक, एलआईसी आदि सभी को पृथक-पृथक लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड जिला निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से, एसएमएस द्वारा तथा ई-मेल द्वारा एनआईसी के जिला कार्यालय द्वारा प्रदाय किए जा रहे हैं। लगभग 6,000 राज्य शासन तथा 500 केन्द्र शासन के कार्यालय/उपक्रम आदि डाटाबेस में सम्मिलित होंगे तथा उनके कार्यालयों में इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी बनाएं गए हैं, जो अपने कार्यालय की जानकारी तैयार करते हुए ऑनलाइन इलेक्शन पर्सेनल डिप्लायमेन्ट सिस्टम साफ्टवेयर में दर्ज करेंगे। यह कार्य 10 अगस्त, 2018 तक पूर्ण किया जायेगा। अधिकारियों-कर्मचारियों का डाटाबेस का उपयोग आयोग के निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन के विभिन्न कार्य जैसे मतदान केन्द्रों पर मतदान दलों को रेण्डमाइज आधार पर लगाना, माइक्रोऑर्ब्जवर, सेक्टर ऑफिसर, निर्वाचन व्यय निगरानी की विभिन्न टीमों जैसे सहायक व्यय प्रेक्षक, फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटी टीम, एकाउंटिंग टीम आदि हेतु ड्यूटी लगाने में किया जायेगा। अधिकारियों-कर्मचारियों के डाटाबेस के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा तैयार कराया गया विशेष सॉफ्टवेयर इलेक्शन पर्सेनल डिप्लायमेन्ट सिस्टम की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। |
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