| युवा शक्ति का उपयोग देश के विकास में किया जाये - राज्यपाल श्रीमती पटेल |
| श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर का दीक्षान्त समारोह सम्पन्न |
| अनुपपुर | 10-जून-2018 |
श्रीमती पटेल ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि विद्यार्थी विकासात्मक तथा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में भी शोध एवं अध्ययन करें, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत का पता चल सके। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को इस संबंध में शोध एवं अध्ययन के लिये 10-10 विषय दिये जायें। श्रीमती पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में नये पाठ्यक्रम शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में कौशल विकास केन्द्र भी खोले जायें और प्लेसमेंट शिविर लगाये जायें। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने दीक्षांत समारोह में उपस्थित क्षय रोगियों और ऑगनवाड़ी के बच्चों को फल वितरित किये। उन्होंने कहा कि समाज के सम्पन्न वर्ग को आगे आकर क्षय रोगियों की मदद करना चाहिये। प्रदेश को क्षय रोग मुक्त बनाना समाज के हर वर्ग का नैतिक दायित्व है। श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय ने इस मौके पर 10 क्षय रोगियों को गोद लेकर उन्हें लगातार 6 माह तक पोषण आहार देने और उनके उपचार की मॉनीटरिंग की घोषणा की। |
Sunday, June 10, 2018
युवा शक्ति का उपयोग देश के विकास में किया जाये - राज्यपाल श्रीमती पटेल
निजी स्कूलों की पहली कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू
| निजी स्कूलों की पहली कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू |
| कलेक्टर्स को जारी किये गये निर्देश |
| अनुपपुर | 10-जून-2018 |
प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून में प्रायवेट स्कूल की पहली कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 जून से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 जून निर्धारित की गई है। प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये हैं।
प्रक्रिया के संबंध में बताया गया है कि आवेदक उसके ग्राम अथवा वार्ड के प्रायवेट स्कूलों के विकल्पों को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करेगा। आवेदक को अशासकीय स्कूलों में सीटों का आवंटन पात्रता और आवेदक द्वारा दिये गये विकल्प पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन के समय आधार नम्बर अनिवार्य नहीं किया गया है, परंतु दस्तावेजों के सत्यापन के समय आधार नम्बर सत्यापित किया जाना अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर्स को कहा गया है कि चयनित स्कूलों को निर्देश दें कि पोर्टल पर 25 प्रतिशत सीटों की संख्या आवश्यक रूप से पंजीकृत की जाये। जिन स्कूलों द्वारा आरक्षित सीटों की जानकारी पंजीकृत नहीं की जाती है, उन स्कूलों के खिलाफ प्रावधान उल्लंघन की सख्त कार्यवाही की जाये। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में ऐसे बच्चे पात्र होंगे, जिनके अभिभावक वंचित समूह और कमजोर वर्ग के हैं। वंचित समूह में अनुसूचित-जाति, जनजाति, वन भूमि के पट्टेधारी परिवार, विमुक्त जाति, निरूशक्त बच्चे और एचआईव्ही ग्रसित बच्चों को शामिल किया गया है। कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे और अनाथ बच्चों को शामिल किया गया है। नर्सरी, के.जी.-1 और के.जी.-2 में न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित की गई है। कक्षा-1 में प्रवेश लेने के लिये बच्चे की न्यूनतम आयु 5 से 7 वर्ष तक निर्धारित की गई है। जिलेवार एवं शालावार 25 प्रतिशत आरक्षित सीटें तथा स्कूल की वार्षिक फीस पोर्टल पर प्रदर्शित किये जाने के लिये भी कहा गया है। आवेदन केवल ऑनलाइन ही दिये जा सकेंगे। आवेदन-पत्र का प्रारूप आरटीई पोर्टल <www.educationportal.mp.gov.in@rteportal> पर बगैर किसी पासवर्ड और बगैर शुल्क के डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदक ऑनलाइन पंजीकृत आवेदन में त्रुटि होने पर आप्शन पर जाकर सुधार कर सकते हैं। ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में आवंटित स्कूल की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एसएमएस की जायेगी। आवेदक अपना आवंटन-पत्र पोर्टल से 2 जुलाई से 7 जुलाई तक डाउनलोड कर सकेगा। लॉटरी प्रक्रिया से स्कूल आवंटन होने के बाद बच्चों को प्रवेश के लिये दस्तावेजों के साथ 3 जुलाई से 10 जुलाई तक विकासखण्ड स्रोत समन्वयक को उपस्थित होना होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संबंध में जानकारी एवं सहयोग के लिये सभी विकासखण्ड और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हेल्प-डेस्क बनाये गये हैं। |
Subscribe to:
Posts (Atom)
Featured Post
युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास
युवा एवं महिला मतदाताओ की सहभागिता बढ़ाने हेतु किए जाएँगे प्रयास नोडल अधिकारियों की बैठक में निर्वाचन दायित्वों की कलेक्टर ने की समीक्षा ...
इस सप्ताह सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें
-
असंगठित श्रमिक कल्याण योजनाओं पर अनूपपुर जिले में हुई विशेष ग्रामसभा ग्राम सभाओं में 13 जून को श्रमिकों को हितलाभ वितरित होंगे, 10 जून क...
-
आगामी विधानसभा निर्वाचन में मीडिया के दुरुपयोग पर नियंत्रण करने हेतु नवगठित एमसीएमसी समिति की बैठक सम्पन्न अनूपपुर 25 अगस्त 2018/ आगामी विधा...
-
चुनाव कार्य के लिए 1642 पद निर्माण की मंजूरी मंत्रि-परिषद के निर्णय अनुपपुर | 04-अप्रैल-2018 मुख्यमंत्री श्री श...
-
मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजनांतर्गत 90 कृषको का दल भ्रमण सह प्रशिक्षण हेतु रवाना अनूपपुर 27 सितंबर 2018/ उपसंचालक कृषि श्री एनडी गुप्ता ने 90 ...
-
पर्यटन क्विज के लिये प्रत्येक जिले से एक क्विज मास्टर को प्रशिक्षण अनुपपुर | 17-जुलाई-2018 प्रदेश में पर्यटन गतिविधि...


